चरणबद्ध रुपमा: पहिले सीकेलाई अस्पताल पुर्याउ

सुप्रीम कोर्टले गलत निर्णय गरेको छ। मान्छेलाई समातेपछि अनुसन्धान गर्ने पंचायती शैली हो। मानव अधिकारको हनन भएको छ। हुन त नेपालको न्यायपालिका सरकारका तीन अंग मध्ये सबैभन्दा regressive हो भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ। स्थानीय सरकारमा मैथिलि भाषाको प्रयोग गर्न नदिएको, उप राष्ट्रपतिलाई हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्न नदिएको।

तर सुप्रीम कोर्टको निर्णयको दोस्रो दफामा आफ्नो खर्चमा आफ्नो इच्छाको डाक्टरसँग आफ्नो इच्छाको अस्पतालमा उपचार गराउन पाउने आदेशको सदुपयोग गर्दै सीकेलाई बाहिर कुनै गतिलो अस्पतालमा ल्याउनु जरुरी छ। त्यसकालागि जेजस्तो fundraising गर्नुपर्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा गरिनेछ।

Comments