नेपाल प्रहरीले वामदेवको गैर कानुनी आदेश नमान्नु लोकतन्त्रको दस्तुर हो

सामन्ती व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फरक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको कानुनको राज्य हो। कानुनको राज्यमा पदमा बसेको मान्छेले गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरेमा त्यस गैर कानुनी आदेशलाई नमान्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ र त्यो गैर कानुनी आदेश पालन गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि कानुन लाग्छ।

गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।

आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।

A Duty to Disobey All Unlawful Orders

सीके राउतको मानव अधिकार

सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।

तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।

मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।

मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।

२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?

देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक

देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।

केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।

त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।

देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।

संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश

मधेसी क्रान्ति नभएको भए देश संघीयतामा नजाने ---- त्यस मधेसी क्रान्तिको निष्कर्ष नै स्वायत्त मधेश प्रदेश अंतरिम संविधानमा कोरेर भएको हो। त्यो समझौता कसैले मान्दिन भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २००६ अप्रिलमा जे भयो त्यो म नमान्ने मुडमा आइसकें, मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भन्न पाउँछ।

एउटा देश भित्र त्यो देशका नागरिक आफुलाई इच्छा लागेको ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ। पहाडका मानिस तराई सर्न पाउँछन्। तराईका मानिस पहाड़ सर्न पाउँछन्। बसाइ सराइ हुँदा हुँदा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुरमा पर्वते हाराहारी ५०% हुन पुगेका छन, चितवनमा त बहुमत नै छ। भन्दैमा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर, चितवन अब मधेश होइन भन्ने तर्क नसार्ने हो। किन? पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ भन्ने लागेर आपत परेको हो? मधेसीको प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन मिल्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन किन मिल्दैन? उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। भित्री मधेश। नाम नै भित्री मधेश। त्यो त मधेश हो।

भौगोलिक संघीयताको वकालत गर्नेहरु दंग पर्ने हो। मधेश राज्य भौगोलिक सीमांकन हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश बिना नेपालमा संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो।

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"

अपनत्वको हिसाबले नेताहरु बीच privately भेंटदा तँ तँ म म हुनु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर केपी ओलीले अपनत्व जताउन खोजे जस्तो देखिएन। तिमी भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँ racist किसिमले गरिएको छ। यो केपीले मदिसे भनेको हो, कालो मान्छेलाई हेपेर भन्नेले nigger भने जस्तो। 

अमेरिकामा "you people" भनेर एउटा Senator ले कालो मान्छे बारे बोल्दा उसले राजीनामा दिनु परेको थियो। केपीले "you people" भनेको हो। उसको बोलीमा intense ethnic hatred झल्किएको यो पहिलो पटक होइन। 

उ इलामबाट झापा झरेको मान्छे नेपाली र झापाली, तर त्यहीं झापाको राजवंशीलाई उसले बिहारी भण्ठान्छ। उसको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखियो। 

सारा नेपालीको नेता बन्ने केपी ओलीको लक्ष्य नै होइन। केपी सिर्फ ती नेपालीहरुको नेता बन्न चाहन्छ जो उ जस्तै मधेसीहरुलाई घृणा गर्छन। कुनै पनि हालतमा नेपाल देशभित्र मधेसीलाई समान अधिकार दिन चाहँदैनन्। 

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु" ----- भन्ने केपीले एक दुई कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीयता मधेसी समुदायले केपी सँग मागेकै होइन। केपी को हो र संघीयता दिने अथवा नदिने? मधेसीहरुले मसँग संघीयता मागेको मागै छन, बड़ो आपत पारेका छन भन्ने पोज़मा जुन केपी ओली बसेको छ, त्यो एउटा उल्लु मान्छेको पोज़ हो। 

२००६ को अप्रिल क्रांतिले गणतन्त्रको निर्णय गरेको हो, त्यस्तै मधेसी क्रांतिले संघीयताको निर्णय गरिसक्यो। नेपाली जनताले गणतंत्र कहिले केपी अथवा वामे अथवा ज्ञानेद्रसंग माग्दै मागेनन ----- राजाले गणतंत्र दिएको होइन। जब कि केपी न राजा हो न केही हो, फगत एउटा विरामी मान्छे हो। दिनमा १-२ घण्टा उसको दिमाग चल्छ, अरु बेला चल्दैन। त्यो मान्छे हो केपी ओली। 

केपी बड़ो पाखंडी कुरा गर्दै आएको छ। कसैले उसँग संघीयता माग्यो भनेर नभनोस् केपीले। 

 

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन

एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ। 

Directly Elected President And Bipolar Politics

Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President of Federal Democratic Republic of Nepal (Photo credit: Wikipedia)

I have been for a directly elected president all along. There have been times when I have given ground and expressed support for the Nepali Congress version of a Prime Minister elected by the parliament, but those have been times when I felt like I was giving ground hoping the Congress would give ground on federalism. But that perhaps is the wrong approach.

The idea of a directly elected president should be a topic separate from federalism. It should be discussed in its own right, because it is a fairly important topic.

The provision of a directly elected president would turn the country bipolar. There might be more than 30 political parties, but if the executive president were to be elected directly, those 30 parties will be forced to join one of the two poles, and that perhaps would be good for political stability in the country.

Related articles

• Ruling, Opposition parties vow protest to press for Constitution
• DPM Singh hopeful about timely statute
• Consensus possible‚ say parties
• Will Nepal Miss Its Second Chance? - Analysis

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.

एक देश, तीन राज्य, २५ प्रदेश, दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण

मधेश (मधेश र भित्री मधेश समेटने गरी ---- जसमा उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत स्वतः पर्ने भए), सगरमाथा र कर्णाली गरी भौगोलिक नामका तीन राज्य, र ती तीन राज्य भित्र अहिलेका ७५ जिल्ला मेट्ने गरी २५ जातीय र भौगोलिक नामका २५ प्रदेश ---- र सन २०३० भित्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण ---- मैले सारेको प्रस्ताव यस प्रकारको छ। तीन राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने, जुन कि छ, संघीयता भनेकै आत्म निर्णयको अधिकार सहितको हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको २००६ मा नै हो।

सीके राउतले मधेश राज्यलाई जनमत संग्रहमा लान पहिले त मधेश राज्यको संसदमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो --- त्यस पछि हुने जनमत संग्रहमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो। सीके राउतको र उसका समर्थकहरुको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार वामदेव र उसका टट्टु प्रहरीहरुलाई छैन। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो। मधेश अलग देश बन्छ कि बन्दैन त्यो अहिले मेरो सरोकारको विषय नै होइन। बन्छ भने कसरी बन्छ, बन्दैन भने कसरी बन्दैन भन्ने बारेमा मैले स्पष्ट कोरेको मात्र हो।

मधेश अलग देश बनन चाहेको देखन चाहने जनताकोमा जाने हो, मधेश अलग देश बन्न देखन नचाहनेहरु पनि जनताकोमै जाने हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको देशमा अर्को उपाय छैन।

प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

नेपालका अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन् --- त्यो यथार्थ मात्र होइन, मानव मनोविज्ञान नै हो। अमेरिकामा पनि अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन्। अधिकांश मानिसको चरित्र स्थानीय किसिमको हुँदो रै छ।

मातृभाषाको महत्व त्यहाँ बाट आएको हो। तर राजा एक भाषा एक भेष एक धर्म एक भेषभुषा महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले बहुसंख्यक नेपालीलाई आफ्नै देशमा विदेशी बनाइ दिए। त्यो महेन्द्रको वामदेवले घरमा सालिक राखेको छ, पुजा गर्छ।

प्राथमिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पाउनु सबैभन्दा उत्तम भनेर वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएको तथ्य हो। त्यो तथ्यलाई महावैज्ञानिक महेन्द्रले पनि मानेन, औंठा छाप वामदेवले त मानने कुरै भएन। एउटा हुन्छ progressive अर्को थरि हुन्छ regressive ---- महेंद्र र वामदेव regressive खालका भए। Regressive मानिसहरु देशलाई पछाडि धकेलन पटटी लागि रहन्छन्। नेपालको अहिलेको गरीबी उनीहरुलाई पर्याप्त छैन, नेपाल अझै गरीब हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली मात्र हुन सक्दैन, किनभने अधिकांश नेपाली नागरिकले घरमा नेपाली बोल्दैनन्। सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने नेपालमा १०-१५ भाषा छन। सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको नेपालमा नेपाली भाषा माथिबाट जनतामाथि थोपरियो, तर अब सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपालमा त्यसो गर्न मिल्दैन त।

अनि आउँछ आर्थिक कुरा। सारा विश्व एउटै बाजार बनिसकेको आजको दुनियामा आर्थिक पक्ष हेर्नै पर्ने हुन्छ।

अधिकांश नेपाली देश विदेश जाँदैनन्। देश विदेश जाने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। यो इंटरनेटको पनि जमाना हो। गूगलले सारा इंटरनेटलाई हिन्दीमा अनुबाद गर्न लागेको छ। प्रत्येक नेपाली दक्षिण एसियाली पनि हो। हिन्दी भाषालाई संयुक्त राष्ट्र संघको छैँठौ भाषा बनाउने अभियानमा नेपाल सरिक हुनैपर्छ --- विश्व राजनीतिमा आफ्नो अधिकार पाउने त्यो पहिलो ठोस कदम हुनेछ नेपालकोलागि। नत्र नेपाललाई संसारमा कहीं पनि कसैले गनेको अवस्था नै छैन। उपेन्द्र महतो त्यत्रो सफल व्यापारी हो --- तर उसको नेपाली पासपोर्टको संसारमा कहीं पनि आदर नभएको देखेर नै हो महतोले NRN Movement launch गर्नु परेको। वीर नेपाली भन्ने कुरा पंचायती प्रोपागण्डा लेख्ने हरुको दिमागमा मात्र हुँदो रै छ -- यथार्थ अर्कै छ।

हिन्दी भाषाको महत्व नेपालका मधेसीलाई त छ नै तर पहाड़ीलाई पनि छ। नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने हिंदी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र पठनपाठनको भाषा बनाउनै पर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा र हिंदी भाषालाई नेपालमा समान मान्नु पर्ने हुन्छ।

हिंदी भाषा मधेसी पहिचानको सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष नै हो। भोलि खड़ा हुने मधेश राज्यको सरकारी कामकाजको प्रमुख भाषा नै हिंदी हुनेछ। Welcome to federalism.

नेपाल सेनाले चुनावमा धाँधली गरेर शान्ति प्रक्रियासँग खेलवाड़ गर्यो

काँग्रेस र एमालेको चुनावी नतिजा यथार्थ होइन। चुनावमा धाँधली भएको हो। बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सा माथि नेपाल सेनाले एकछत्र कायम गर्यो, धाँधली गरेको हो। त्यो व्यव्हार शान्ति प्रक्रियाको उपहास थियो। २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास थियो।

राज्यभन्दा माथि राजा थियो। त्यो राजा गयो। राज्यभन्दा माथि सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। नेपालमा एउटा ruling clique छ लगभग १,००० मान्छेको --- त्यो समुह लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। चुनाव फगत एउटा औपचारिकता भंठान्छ।

नेपाल सेनाको नाम फेरियो तर त्यस सेनाको लोकतांत्रिकरण भइ सकेको छैन। त्यस सेना भित्रै व्यापक भ्रष्टाचारको अवस्था छ। सेनाको धॉँधलीको भरमा चुनाव जित्नेहरु जनताको मन र मत जित्नु जरुरी ठान्दैनन् --- जुन कि अहिले भएको छ। त्यो symptom हो, चुनावमा धाँधली भएको कुरा को।

गृह युद्ध ताका ह्वात्त बढेको सेना र प्रहरीको संख्या गृह युद्ध समाप्त भएको वर्षौं बितेर पनि किन नघटेको? जनताको पैसा हो। स्कुल र अस्पतालमा लगाउन मिल्ने पैसा सेना र प्रहरीमा खर्च भएको छ। त्यस कुराले पहाड़कै बाहुन क्षेत्रीलाई बेफ़ाइदा छ त।

निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नजित्ने केपी कामरेडलाई नेपाल सेनाले जिताइ दियो -- त्यो पनि हो कुरा? लोकतन्त्रको त्यस्तो उपहास गर्ने अधिकार नेपाल सेनालाई छैन।

विपक्षी दलले पनि कानुन ल्याउनु, बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सासँग विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुनै पर्ने भन्ने कानुन संसदमा ल्याउनु। छैन।

विगत ८ वर्षमा मधेशका गाउँ गाउँमा जति पुलिस चौकी स्थापना गरिए, ती सबमा १००% मधेसी प्रहरी भर्ना गरिदिएको भए सीके राउतको अलग देशको तर्क ३०% समाप्त भइ सक्थ्यो। तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु को नियत साफ भए पो! बरु मधेश काठमाण्डुको उपनिवेश भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ, आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।

राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने नेपाल देशलाई figment of imagination भन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल तोड्न चाहेको समानुपातिक सहभागिता विरोधीहरुले हो।

२००६ अप्रिल क्रान्तिले स्थापित गरेको मानव अधिकार र सीके राउत

मधेसमा सिके लहर

मधेसमा भुसको आगोसरी फैलिँदै गरेको ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’सम्बन्धी जानकारी पाइएकाले भ्रमण उपयोगी भयो । यतिखेर ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’ (छुट्टै मुलुक)का लागि प्रयास सुरु भएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा छन् राज्यद्वारा पक्राउ गरिएका सिके राउत। ...... मधेस त्यस्तो शब्द हो, जुन सुनेपछि आम पहाडी समुदायका नेपालीहरूको मनमा ‘ए मधिसेहरू अर्थात् इन्डियनहरू’ भन्ने कल्पना मनमा आउँछन् । यस्तो मन भएका मानिसहरू मधेसी समुदायले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको पक्षमा कहिल्यै काम गर्न नसक्ने ठान्छन्। ..... हालसम्म पनि सुस्तालाई कुनै पनि मूल्यमा भारतमा गाभ्न दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलन चलाउनेहरू मधेशका मुसलमानहरू थिए । उनीहरूमध्ये मुन्ना खाँ र आदम खाँलाई भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यमा हत्या, चोरी र डकैतीको मुद्दा चलाइएको छ । ...... असई पौडेलका अनुसार सुस्ताको आन्दोलनलाई जोगाउने अरु कोही नभई मुन्ना खाँ नै हुन् । तर उनी असुरक्षाका कारण सुस्तामा बस्दैनन्, उनका छोरा बुहारी मात्रै बस्छन् । तर पनि कसरी हाम्रो मनमा जन्मिछन्, ‘मधेसेहरू भारतमा मिसिन खोज्छन्’ भन्ने भाव ? ..... त्यहाँ मित्र जितबहादुर ठाकुरले आश्रय दिए । उनी पेसाले नाई हुन् । उनी पहाडी समाजमा सजिलै घुलमिल हुन सक्छन् । तर अपमानका शब्दले उनलाई पनि नराम्ररी पिरेका रहेछन् । कयौं वर्षसम्म गरिएको अपमानलाई शब्दमा उतार्न कठिन हुने रहेछ । उनले मलाई नै प्रश्न गरे– ‘तिमीलाई आफ्नै देशमा विदेशी आयो भनेर भन्न थालियो भने तिमी कस्तो महसुस गरौला ?’ ....... ‘मैले नबुझेको के हो भने दार्जिलिङ, सिक्किम तथा बर्माबाट आउनेहरूलाई पहाडी समुदायले नेपाली भन्छ र हार्दिकता व्यक्त गर्छ । तर सदीयौँदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका हामीलाई चाहिँ भारतीय भनेर दुत्कार्छ, जबकि हामी नेपाली नागरिक हौं, उनीहरू विदेशी हुन् ।’– उनले थपे । ........ सत्तारुढ दलहरू संघीयतामा सहमत भएनन् भने ‘स्वराज मधेस’को आन्दोलन चर्काउने छलफल भुसको आगोसरी सल्किरहेको पाएँ । मुख्यतः नवलपरासी र रूपन्देहीमा सक्रिय रहेका जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरूमा एउटा साझा धारणा पनि पाएँ । उनीहरू मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र मधेसीलाई अधिकार दिलाउन ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’को निर्माण नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका रहेछन् । ............ मधेसभित्र सल्किरहेको यही साझा चेतनालाई राज्यमा जस्तै अधिकांश पहाडीहरूमा दमनकारी माध्यमबाटै सल्टाउने सोच पनि उत्तिकै रहेको पाएँ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा काम गर्ने नवलपरासीका सक्रिय पत्रकार हरि शर्मा भन्छन्– ‘यिनीहरू जहाँ गए पनि यही पच्चीस–तीस जना नै हुन्, यिनलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ । यी सबै त देश टुक्र्याउने मान्छे हुन् नि भाइ ।’ उनको सोचाइ राज्यको मूलधारमा रहेको शासकीय मत नै हो । त्यसले हिजो माओवादीलाई पनि पेलेरै ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सोच्दथ्यो । ....... प्रहरीले ‘स्वराज मधेस’का अगुवा सिके राउतलाई हचुवाको भरमा पक्रेपछि मधेसका ‘आइडियल’ भएर उदाएका रहेछन् । कुनै समय उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर साझा नेताका रूपमा रहेझैं अहिले राउत मधेसका ‘आइकन’ भएका छन् । यात्रामा मैले ‘मधेसलाई अलग्गै राष्ट्र बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभियानका नवलपरासी अभियन्ता कैलाश महतोलाई भेटें । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जो नवलपरासीमा मधेस आन्दोलनको समय सबैभन्दा सक्रिय थिए । अहिले पनि उनी त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तिमध्ये गनिन्छन् । .......... मलाई उनीसँग भेट गराउन नवलपरासीमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानमा खुलेर लागेका नेकपा एमालेका एक कार्यकर्ता बेचु गौडले सहयोग गरेका थिए । एमालेको बडहरा दुवौलिया गाविस सचिव रहिसकेका उनी प्रेस चौतारी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी हाल कान्तिपुर दैनिकका नवलपरासी संवाददाता हुन् । ......... मधेसमा सक्रिय रहेको कांग्रेस नै त्यस्तो पार्टी रहेछ, जसका नेता–कार्यकर्ता अधिकार विकेन्द्रित गर्ने विचारको विपक्षमा रहेछन् र भन्छन्, ‘अधिकार विकेन्द्रित गरेमा देश टुक्रन्छ ।’ अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता भने आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय नीतिको पनि विरोधमा रहेछन् । यो हालत एमालेदेखि एनेकपा माओवादी हुदै तमलोपासम्ममा देखिन्छ । ........ त्यहाँ सहभागी अधिकांशले आजसम्म मधेसी समुदायलाई नेपालले उपनिवेश बनाएकाले अब त्यसबाट मुक्त हुने समय आएको बताए । ....... समग्रमा यो भ्रमण मेरा लागि उत्तिकै नयाँ साबित भयो, जति एउटा बालकका लागि आगोबारे जान्नु नौलो हुन्छ ।

• Right to free speech
• Right to peaceful assembly

यी मानव अधिकार भित्र पर्छन। नेपालमा मानव अधिकार स्थापना गरेको २००६ अप्रिल क्रान्तिले हो। सीके राउतको आम सभा बिथोल्ने, सीके राउतको खुट्टा भाँच्ने जस्ता कुरा लोकतन्त्रमा हुने कुरा होइनन्। 

उसको विचारसँग सहमत हुनु जरुरी छैन। ऊसँग असहमत हुनेले आफ्नो असहमति पेश गर्ने हो। अदालतमा बहस गर्ने हो। आफ्नो छुट्टै आम सभा गरेर उसको तर्क काट्ने हो। प्रेसमा गएर तर्क काट्ने हो। तर उसको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार नेपाली सत्तालाई छैन। 

वामदेवले त भनिसक्यो, नेपालको इतिहासमा उसलाई सबैभन्दा मन पर्ने दुई व्यक्ति मध्ये एक राजा महेन्द्र भनेर। देशमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति मेट्ने प्रयासहरु भैराखेका छन।

यस्ता हर्कतले देश क्रान्तिमय हुँदै गएको छ। 

प्रहरी आक्रमणले डा. सी. के. राउतको खुट्टा भाँचियो

मोरंग प्रहरीले सभालाई बिथोल्ने क्रममा ३ घंटासम्मको अवधिमा दर्जनौं शेल अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेको थियो, भने अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रहरी दमनले दर्जनौं मधेशीहरू घायल र रक्ताम्य भएका थिए। घाइते मध्ये टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका रोहित कुमार यादवको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ।

अमा र बाबु र क्रान्ति

'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

काँग्रेस र एमालेका बाहुनले संघीयताको खिल्ली उडाउने बेलासम्म पर्खिनै पर्दैन। तिनले संविधान घोषणा गरुन अनि क्रांतिमा जाने भन्ने जुन सोंच छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निहुँ त खोजेको उहिले हो। क्रान्तिको बिउ रोपि सकियो।

काँग्रेस र एमाले निकट भविष्यका राप्रपा हुन। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। पद्म रत्न तुलाधरले भने जस्तै अबको क्रान्ति समझौता विहीन हुन्छ। २००६ को अप्रिल क्रान्ति सम्झौता विहीन थियो। मधेसी क्रान्ति १ ले सम्झौता गर्यो। मधेसी क्रान्ति २ ले सम्झौता गर्यो। अब मधेसी र जनजातिको combined revolution हुन्छ। र त्यस क्रान्तिको गन्तव्य सम्झौता हुँदैन।

त्यो क्रान्तिले यो संविधान सभा र यो सरकारलाई बढ़ारेर लान्छ। ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा संविधान जलाएर त्यो क्रान्ति शुरू हुन्छ। १५ दिनमा यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँछ। नया क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ।

काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु

English: Taj Mahal, Agra, India, south face. Français : Le Taj Mahal, à Âgrâ, en Inde, vu du sud. Italiano: Taj Mahal, Agra, India, lato sud. हिन्दी: ताज महल, आगरा, भारत। (Photo credit: Wikipedia)

एउटा थियो आदि कवि भानुभक्तको कुँवा -- त्यो काम लाग्ने किसिमको कुँवा थियो। एउटा छ काठमाण्डु कुँवा। देशको अहित गर्ने प्रपञ्चहरु सबै यसै कुँवामा हुने गर्छन। काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु भनठानछन बेइजिंग र दिल्लीका मानिसहरु दिन रात नेपाल बारे plotting गर्दै बस्छन्। यथार्थ हो दुनिया हाँक्नु पर्ने बेइजिंग र दिल्लीका मानिसहरुसँग नेपालकालागि खासै समय छैन।

चीन र भारत बीच दुश्मनी छैन। चीनले चेन्नई देखि दिल्ली सम्म बुलेट ट्रेन बनाउन लागेको छ। दुई देशबीच दुश्मनी भएको भए चीनले त्यस्तो कदम चालने बारे किन सोंचथ्यो? तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरुलाई लाग्छ चीन र भारत बीच दुश्मनी छ, दुबैलाई जुधायेर फाइदा लिउँ। मुसा र हात्तीको कहानी जस्तो। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। 

चीन नरेन्द्र मोदीलाई अलि अलि होइन, असाध्यै मन पराउँछ --- किनभने चीनलाई बिजनेस व्यापार गर्नु छ। मोदीलाई सकेसम्म चाँडै चीन भ्रमणमा आउ भनेर भनेको भनै छ। त्यस्तो मोदीलाई अपमान गरेको वामदेवले। त्यो आफ्नो माफिया लिंकहरु ढाकछोप गर्नलाई हो। 

चीन र भारत दुवैले नेपालमा चाहेको कुरा एउटै हो ---- लोकतंत्र, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगति। तर नेपालको निवर्तमान पोलिटिकल क्लास यी तीन कुराको दुश्मन भएर खड़ा रहेको छ। निकम्मापन र भ्रष्टाचारले गर्दा। भारत विरोध र मधेसी विरुद्ध को पूर्वाग्रह आफ्नो निकम्मापन र भ्रष्टाचारप्रति जनताको ध्यान नजाओस भन्न खातिर प्रयोग हुने distractionary tactics हुन -- आम जनताले जति चाँडो बुझन सक्यो त्यति राम्रो।

संघीयताको आर्थिक पक्ष

एकात्मक व्यवस्थाभन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हो ------ संघीयता आर्थिक रुपले धान्न सकिँदैन भन्ने तर्क बेतुक हो। यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो हो। धान्न नसकिने भनेको एकात्मक व्यवस्था हो। नेपाललाई अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा गरीब देश बनाएर राखेको नै एकात्मक व्यवस्थाले हो। एकात्मक व्यवस्था र राम शरण जस्तो नालायक मन्त्रीले।

मैले नबुझेको कुरो: सन्दर्भ जल सम्पदा

यसरी डाम्दै छ माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले

४,१८० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने ठाउँमा ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सहमति गरियो भन्ने आरोप छ। यो त बड़ो अचम्मको आरोप भो। यसको टेक्निकल यथार्थ के हो? यो मेरो ज्ञान बहिरको कुरो। अर्को प्रश्न प्रक्रियाको हुन्छ। सहमतिको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन? मिलेन भने हुनुपर्ने प्रक्रिया के हो? र त्यो हुनुपर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्न के गर्नुपर्ने भो?

र यो आरोप सही हो भने ४,१८० मेगावाट उत्पादन नगरेर ९०० मेगावाट उत्पादन गर्दा भारतलाई के फाइदा हुने हो? नेपालले ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्छ भने त्यो सबै किने पनि भारतलाई अपुग हुने हो। भने पछि दुबै देशलाई बेफाइदा हुने काम भएको हो?

तर यो लेखमा नेपालसँगै पुंजी छ भन्ने अचम्मको तर्क अगाडि सारिएको छ। पुंजी चीनसँग छैन, भारतसँग छैन। ती दुबै देश जो कि संसारको नंबर १ र ३ स्थानमा छन विदेशी पुंजी भित्र्याउन तछाड़ मछाड़ गर्छन। नेपाल चाहिं अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देशले विदेशी पुंजी चाहिँदैन भनेर भन्ने?

यस लेखको अर्को कमजोरी भारतको एउटा प्राइवेट कंपनीलाई भारत सरकार मानेर कुरा गरिएको छ। कोका कोला भनेको अमेरीकी सरकार होइन।

कर्णाली र महोत्तरी

संख्यात्मकरूपमा भने सिंगो कर्णाली अञ्चलभन्दा विपन्नको संख्या महोत्तरी क्षेत्रमा मात्रै पनि बढी छ

काँग्रेस भित्रका मधेसी

कांग्रेस-एमालेले मधेसको म पनि सुन्न चाहँदैनन् : अमरेश

नेपाली काँग्रेसले सात सालमा, ३६ सालमा, ४६ सालमा, ६२/६३ मा, जति पटक क्रान्ति गर्यो त्यो मधेशको काँध चढेर गर्यो। जति पटक सत्तामा गयो मधेशको काँध चढेर गयो।  भने पछि त नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व मधेसीको हातमा हुनुपर्ने। काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने। नेतृत्व मधेसीको हातमा छैन भने पनि नेपाली काँग्रेसले मधेसीको हक़ हितकोलागि संघर्ष गर्नु पर्ने। उल्टै त्यो काँग्रेस मधेसीलाई थिचोमिचो पो गर्छ। महेन्द्र नारायण निधि र विमलेन्द्र निधिलाई पाखा, गणेशमान सिंह र प्रकाश मान सिंहलाई पाखा।  काँग्रेसको बनावट नै यस किसिमको छ कि पद मै पुगे पनि मधेसी र जनजातिकालागि काँग्रेसमा ठाउँ छैन। नत्र भने सर्वमान्य नेताभन्दा माथि कुन पद छ? निधि महामंत्री भएकै हुन। बरु गिरिजाले काँग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा होमेर काँग्रेसलाई तहसनहस पार्यो तर निधिलाई प्रधान मंत्री हुन दिएन।

जसरी बहुदल नआएसम्म गिरिजाकालागि नेपालको राजनीतिमा ठाउँ थिएन र तिनले पंचायती चुनाव बहिष्कार गरिरहे, त्यसरी नै अहिलेको काँग्रेसभित्र मधेसी र जनजातिका लागि ठाउँ छैन।

मोदीलाई नेपालले रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिने हो

English: Image of Narendra Modi at the World Economic Forum in India (Photo credit: Wikipedia)

मोदी जनकपुर आउन चाहन्छन् भने जनकपुर र चार अरु ठाउँ घुमाउने हो। मोदीले जनकपुरको बारह बिघा मैदानमा आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने इच्छा प्रकट गर्छन भने त्यो त गर्ने गर्ने टुंडीखेलमा पनि सभाको आयोजना गर्ने। विश्वको नंबर एक सबैभन्दा exciting पॉलिटिशियन बन्न पुगेका मोदीलाई त्यस किसिमको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिने जुन कि मोदीले गुजरातमा FDI (Foreign Direct Investment) लाई दिएका थिए। आफुले देश विकास गर्न नसक्ने नेपालका नालायक नेताहरुले मोदीको बाटोमा रोड़ा नअड्काउने।

Modi is country's first pro-business PM; economic growth may cross 10%: Prem Watsa, Fairfax CEO
India's manufacturing, services growth outpaced China in November: HSBC
India can build $10 trillion economy by 2034: PwC
Narendra Modi's popularity sees invites waiting from all over the world
US President Barack Obama praises PM Modi for shaking India's 'bureaucratic inertia'
Obama administration to focus next 2 yrs on India-US trade ties: US official
Busy second half in 2015, China pushes for a visit by Narendra Modi in first half of February
India Is The Fastest Growing Startup Ecosystem In The World: NASSCOM

Related articles

• Modi for improvement of NE connectivity
• Top 15 Countries Investing In India
• PM Narendra Modi's invite to Obama marks a watershed in India-US ties
• "Make In India" versus 3D Printing : Gautam Mukherjee
• Narendra Modi Pitches India as an Investment Hub
• India asks Chinese cos to set up manufacturing units
• India Eases FDI Rules for Construction Sector
• 'Good governance is starting point of change': PM Narendra Modi
• 'Palpable change in mood of International biz community towards India'
• Narendra Modi Roams The World In Attempt to Secure India's Energy Supply

मोदीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छैन

Modi Has Been A Blessing For Nepal
Modi Noticed A "Trust Deficit"

मोदीले जस्तो सोशल मीडिया प्रयोग गर्ने नेता विश्वमा अहिले अर्को छैन। मोदी नंबर एक नै हो। (Politician Number One: Modi) मैले भन्न खोजेको मोदीले के गर्न खोजे, कहाँ कति बेला के बोले, ती सब खुद मोदीकै मुखबाट सुन्न सकिन्छ। मोदी खुद आफैमा मीडिया हो। र मैले मोदीलाई बड़ो नजिकबाट फॉलो गर्दैछु। मोदीको नेपालसँगको अन्तर्क्रियाको मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु।

नेपाल र मोदीबारे सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने मोदी संसारकै सबैभन्दा व्यस्त मान्छे। मोदी नेपाल आउनु अगाडि १७ वर्ष भारतको कुनै पनि प्रधान मंत्री नेपाल नआएको कारण छ: समयको अभाव। मोदी भने नेपाल दुई पटक आउन भ्याइ सके, फेरि आउँछु भन्दैछन्। मैले विश्वका थुप्रै देश घुमें, तर नेपालमा मलाई जुन किसिमको माया प्राप्त भयो त्यो कहीं पनि प्राप्त भएन भनेर भनेका छन।

मोदी जस्तो मान्छे नेपाल आएको नेपाललाई लाटरी परेको हो।

मोदी नेपाललाई ठग्छु भनेर हिंडेको मान्छे होइन। भारतलाई पनि First World Country बनाउँछु, साथै नेपाललाई पनि First World Country बनाउँछु भनेर हिंडेको मान्छे मोदी। मोदी पाउन भारतका जनताले वोट दिनुपर्यो, नेपालका जनताले वोट नै नदिकन पाइ राखेका छन। फोकटमा। यो त धन्यवाद भन्नु पर्ने कुरा हो।

संसारका धनी भन्दा धनी देश आफ्नो देशमा FDI (Foreign Direct Investment) भित्र्याउन तँछाड़ मछाड गर्छन। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन -- सबैले। मोदीले भकाभक तीन महिनामा दुई बिलियन डॉलर नेपाल ल्याइदिए, अर्को ६ बिलियन डॉलर पनि ल्याउन लागेका छन। यो यदि हिंदुत्व हो भने मलाई यस्तो हिंदुत्व अझ चाहियो।

भारतमा मोदीले विकास बाहेक धर्मको कुरा गरेका छैनन् --- नेपालमा त झन गर्ने कुरै भएन। नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो --- आज पनि हो, भोलि पनि हो। त्यो छलफल समाप्त भयो। २००६ को अप्रिल क्रांतिको त्यो आदेश थियो।

प्रचण्डलाई एक जनाले सोधे, संसारका अधिकांश देश कुनै न कुनै धर्म सँग आबद्ध छन, नेपाल हिन्दु राष्ट्र भन्दिए के पो बिग्रिन्छ? प्रचण्डले भने ----- संसारमा जति बिकसित देश छन ती प्रत्येक धर्म निरपेक्ष नै छन। देशलाई निरक्षरताबाट साक्षरता तर्फ लाने हो, साक्षरता बाट निरक्षरता तर्फ होइन।

नेपालमा लगभग बढ़ीमा १,००० जति मानिस छन ---- पुलिस, प्रशासन, सेना, पार्टी, मीडिया, NGO आदि इत्यादिमा ---- जसको राष्ट्रीयताको परिभाषा नै नेपाललाई सकेसम्म लामो समय सम्म गरीब बनाएर राख्ने भन्ने छ। एउटा कुन चाहिं राणा प्रधान मन्त्रीले कॉलेज उदघाटन गर्दा रोए जस्तो। मान्छे टाठा बाठा हुन्छन् अनि हामीलाई टेरन छोडछन भन्ने डर। यसै १,००० मान्छेको जमातले मोदीलाई सकेसम्म गाली गरेको अवस्था छ। यो मोदीले देश झिलिमिली पार्ने भो, आपत पार्ने भो भनेर यो १,००० मान्छेलाई निल्नु नओकल्नु भइ राखेको छ।

नेपाल भारत को कुरै छैन, तराई पहाड़को कुरै होइन। राष्ट्रियता त हुँदै होइन। चार वर्षमा एक पटक वोट खसाल्नु बाहेक जनताको महत्व छैन भनठान्ने यो १,००० को अलोकतांत्रिक चरित्रको जमात। तर मोदी grassroots बाट माथि आएको मान्छे --- यो सानो १,००० को जमात र तीन करोड़ नेपाली जनता बीच फरक छुट्याउन सक्ने मान्छे हो।

हुँदा हुँदा यो १,००० को जमातले भारतबाट भाड़ाका टट्टू झिकाइ झिकाइ मोदीलाई गाली गर्न लगाउन थालेका छन।

मोदीकरणको नेपाली रूप

Related articles

• Modi for improvement of NE connectivity
• CBE: Foreign Direct Investment up in June
• Immigration As FDI
• Forum says no to FDI in railways, defence and insurance sectors
• Foreign Investments In China Continue to Slowdown
• Britain's First World War debt to be repaid in full
• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

केपी झन झन कड़ा भएर प्रस्तुत हुनुको कारण

एमाओवादिका नारायण श्रेष्ठले केपी ओलीलाई केही दिन अगाडि सोध्नु भएछ, "हामी चाहिं झन झन लचिलो हुँदै जाने, तपाइँ चाहिं झन झन कड़ा कड़ा भएर प्रस्तुत हुने, किन होला?"

त्यसको सीधा जवाफ छ ---- केपी शारीरिक पीड़ामा छन। वहाँलाई दिनको २४ घण्टा पीड़ा भैरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा रहेको मानिसको मनोविज्ञान हो ---- आफ्नो पीड़ा अरुले पनि बुझुन भन्ने अभिलाषा हुन्छ, अनि अरुलाई पीड़ामा पार्न चाहिरहेका हुन्छन्। अरु पनि पीड़ामा परेमा अनि बल्ल अरुले आफ्नो पीड़ा बुझ्ने न हो!

मैले केपी देशको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा छैनन् भनेर भनेको त्यसै होइन। अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा देशको नेतृत्वमा केपी पुग्छन् भने देशको राजनीति अझै बढ़ी जटिल हुँदै जानेछ।

सहमतिको संविधान आउनु अगाडि अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नु घातक हुनेछ। त्यस पछि पनि विद्या अथवा अरु कसैलाई खोजेको राम्रो। नेपाल अहिलेसम्म महिला प्रधान मंत्री नपाएको देश।