Pages

Saturday, September 12, 2015

Catalonia

१० लाख जनता सडक पर: स्पेन से आजाद होने के लिए कैटेलोनिया में जनलहर
***********************************************************************

इसी शुक्रबार (२०१५ सितम्बर ११ तारीख) को स्पेन के कैटैलोनिया प्रांत में आजादी पाने के लिए १० लाख से ज्यादा की संख्या में जनसैलाव उतरा। कैटेलोनिया स्पेन से अलग होकर आजाद होना चाहता है। इसी सितम्बर २७ तारीख को जो प्रान्तीय चुनाव होने जा रहा है, उसे ही जनमतसंग्रह मानने के लिए वहां की सरकार राजी है। कैटेलोनिया की जनसंख्या ७५ लाख, यानि मधेश के आधा है। लगभग ६०० वर्ष स्पेन के अधीन रहने पर भी कैटेलिनियन अपनी पहचान, राष्ट्रियता और स्वाभिमान को भूले नहीं, और इसलिए वह पुन: आजादी के समीप है। हमारा मधेश राष्ट्र तो महज १५० और २०० वर्ष पहले जबरन नेपाल में अंग्रेजों द्वारा जोड दिया गया।

इसी तरह अगर हम आज खडे हो जाएँ, तो मधेश को आजाद होने से भला कौन रोक सकता है ? पर हमें हिम्मत करना होगा, अपने मधेश राष्ट्र और राष्ट्रियता को बचाने के लिए सर उठाकर बोलना होगा, इस मधेशी नेता और नेपाली शासकों के अनन्त भ्रमजाल से निकलकर आजादी के लिए उठना होगा। जो लोग यह सोचते रहते हैं कि स्वतन्त्रता के लिए आवाज उठाना ही राजद्रोह हो जाता है और उसी डर के मारे नेपालियों की गुलामी करना सोच में भी नहीं छोडते, वे लोग भी यह आंख खोलकर देखे।

नेपाली उपनिवेश अंत हो, मधेश देश स्वतन्त्र हो।

More than one million march for independence ahead of controversial Catalonia vote
Catalan premier Artur Mas has cast a Sept 27 regional election as a de facto referendum on secession from Spain, with a win for his coalition a mandate for a unilateral declaration of independence ....... “We pay the same taxes as elsewhere in Spain and have more expensive universities and worse infrastructure. I have to pay €14 (£10) today in tolls to drive from Girona and back when you can cross the whole of Andalucia for free”. ....... Support for independence has swelled over recent years in Catalonia, a regional economic powerhouse whose Catalan identity and language was severely repressed under the dictator General Francisco Franco. Police said 1.4 million people attended Friday's rally. But for those who stayed away, the highly choreographed demonstration constituted a hijacking of Catalonia’s national celebration for political purposes for the fourth year in a row. ....... “I have never been interested in waving any national flag, neither a Spanish nor a Catalan one. And now even less because I think that CiU has utilised the fallout from the economic crisis to blame the rest of Spain for the fact that Catalonia has also suffered,” said a public employee from Barcelona who preferred not to be named. ...... Esther Puig, who runs a small cosmetics business in Martorell, outside Barcelona, said she was not an independence supporter five years ago. “But now I don’t see any other choice”. ...... She cited the negative reaction of Spain’s government to even negotiate a fiscal pact with Catalan leader Artur Mas as a key moment in her conversion. “We Catalans do feel solidarity with other regions of Spain which don’t have the same economic capacity, but then we see how we are insulted in the Spanish media just for asking for a change. Now when we leave Catalonia, we feel looked down upon.” ...... Others mentioned the 2010 Constitutional Court decision to weaken the region’s autonomy statute, striking off the word “nation” from the preamble. “We have been scorned and humiliated,” said 59-year-old nurse Dolores. “But we are very patient”. ..... Luis Mateo, born in Aragon 74 years ago but who moved to Barcelona in 1963, said he had become convinced of the separatist cause and warned that “the moment will come when people will explode” if Madrid continues to block the drive for independence.
Catalan independence rally draws crowds in Barcelona
Local police said 1.4 million people turned out but the Spanish government put the figure at no more than 550,000. ....... A separatist coalition of parties is leading the polls ahead of Catalonia's regional elections this month. ....... The Together For Yes campaign says if it wins a majority in the regional assembly it will push through plans for an independent Catalan state. ..... But the Spanish government has promised to block any move to break away. Madrid said an unofficial Catalan referendum last November was invalid....... The November poll saw 80% of voters back independence but turnout was just 40%. ..... "The goal is to become independent, because we're suffocating - economically and emotionally," Silvia Palomares told Reuters. ..... Polls suggests a majority of Catalans favour a referendum on independence but are evenly divided over whether they want to secede. ...... The Spanish government says it will block any unilateral declaration of independence ..... Such a move would be unprecedented in the history of the European Union


Uncommon tongue: Pakistan's confusing move to Urdu
While many nations are adopting English, Pakistan is going the opposite way, with the Supreme Court ruling for it to be replaced with Urdu as the official language. ..... Urdu is beautiful, vastly expressive, and the medium of some of the most powerful literature generated in the Indian sub-continent over the last two or three centuries. ..... It is spoken by many in Pakistan, especially in the main urban centres. ........ But there is no region in Pakistan which can be categorised as originally Urdu-speaking. .....

Many believe the seeds of secession in East Pakistan (now Bangladesh) were sown when Pakistan's founder Mohammad Ali Jinnah announced in 1948 that Urdu alone would be the state language of Pakistan, though East Pakistan could use Bengali as its provincial language..... East Pakistan, which was home to a majority of the Pakistani population who had hoped Bengali would become the second state language after Urdu, seceded in 1971.

...... Since the 1990s, successive governments have set up institutions to research and create technical Urdu terms for use in the five main fields, namely government, administration, judiciary, military and education. ...... In 2005, the head of the National Language Promotion Department (NLPD), Prof Fateh Mohammad Malik, "reported that there was enough vocabulary to shift all government from English to Urdu if desired," writes Dr Tariq Rehman, a Lahore-based linguist and academic, in a recent newspaper column.
Why Catalonia’s bid for independence is Europe’s next headache
Last year, in an unofficial referendum, 80pc voted to leave Spain, on a turnout of 40pc. ..... A move for Catalan independence could throw the EU into a new political crisis and create havoc for the Spanish economy, which is only just emerging from a long downturn........ Catalonia has traditionally been Spain’s industrial and economic powerhouse, but the separatist movement has been growing in strength for decades. ........ The answer to this goes back to at least 1469, when the crown of Aragon and Catalonia passed into Castilian control with the marriage of Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. Catalonia had been a powerful sovereign state with its own parliament up to 1162, when it unified with Aragon. But its absorption into Castile, run from Madrid, marked something of a reverse takeover. The Catalan state was officially abolished in 1714; many Catalans believe their culture, traditions and language have been steadily eroded ever since, reaching a nadir under the dictatorship of General Franco (1939-1975).........

Since the restoration of democracy in the late 1970s, Catalonia has been one of Spain’s 17 autonomous communities.

But calls for full independence have continued to grow, particularly after the financial crash of 2007-8 and the austerity measures imposed by former socialist prime minister José Luis Rodríguez Zapatero and his conservative successor Mariano Rajoy. ......... One of the Catalans’ chief complaints is that their tax revenue subsidises other parts of Spain: in 2010, Catalans contributed €61.87bn in taxes and fees to the Spanish Government, but only got back €45.33bn...... The Catalan government has said it could claw back 8pc of its GDP if it didn’t have to make fiscal transfers to the Spanish government...... 2.2 million voters out of an eligible 5.4 million voted in an unofficial plebiscite on November 9, 2014, with 80.7pc declaring themselves in favour of independence. The central government in Madrid had fought strenuously to block the vote. ....... If the pro-independence bloc holds a majority, it could begin moves to make a formal declaration of independence within 18 months, such as drawing up a Catalan constitution. .......

Pro-independence campaigners have threatened to make an immediate declaration should Madrid try to halt the process.

...... The population of Catalonia makes up 16.1pc of Spain’s 46.6 million ..... Mas has talked openly about setting up "state structures" such as a new tax authority, social security, a diplomatic service, a central bank and even a defence force. "It would be impossible for Catalonia not to have its own defence structure, even though it would be a light one,"........ 85pc: Proportion of the population that speaks Catalan, the region’s primary language. An estimated

10 million speak Catalan worldwide

- primarily in Catalonia, the Valencian Community, the Balearic Islands and France ...... 9th: Catalan’s ranking on the list of the most widely spoken languages in Europe. It is not, however, on the EU’s list of 24 official languages ......

“Catalan independence will never happen. It's nonsense,” prime minister Rajoy has said.

....... €209bn: Catalonia’s GDP in 2014. Spain’s was €1 trillion ..... Rajoy himself has a fight on his hands to cling to power, with Spain due to hold a general election by December 20. He will try to shore up his core vote by taking a hardline stance on Catalan separatism. ........ a poll in July showing that Catalan support for breaking away had fallen to 40pc, from 50pc two years ago. ...... at least one report has suggested that by 2030, the region could be significantly better off as an independent state. ...... “Catalan secession from Spain is beneficial for Catalonia in all the cases examined, reflecting to a large extent the positive impact from terminating Catalonia’s net fiscal transfers to the rest of Spain.” ...... Catalonia’s GDP is €209bn, roughly on a par with that of Portugal. But its economy would almost certainly take a hit in the wake of a split, as occurred with the Czech Republic and Slovakia on their mostly amicable separation in 1993. ...... Were Catalonia to be cast out of the EU, it would have to introduce a new currency; serve a public debt in a foreign currency without access to bond markets; and have restricted access to the EU market. It would be unable to call upon the help of the European Stability Mechanism (ESM) and the European Central Bank (ECB), which were both central in bailing out Greece.......... Spain would become Catalonia’s biggest trading partner, but Madrid could seek to recoup some of the billions it would lose in tax revenue from the region by imposing duties on Catalan goods and services......... Foreign investors may also think twice about putting money into the breakaway state while legal and political instability exists.


The European regions that could be better off going it alone
Scotland, Flanders and Catalonia are among the European regions that could be better off going it alone, says Deutsche Bank..... regions in Spain, Italy, Belgium, and even the UK that could potentially benefit from independence. ...... Relatively rich parts of these countries have been required to prop up their less prosperous peers, according to the report, with the prospect of lower tax burdens fuelling an appetite for autonomy.......

As separatist movements across Europe have been given a boost by non-binding polls in Spain’s Catalonia and Italy’s Veneto last year, pushes to splinter across the continent have gained traction.

...... These regions, along with the Basque country and Navarre in Spain, Flanders in Belgium, South Tyrol in Italy, and Scotland ....... All but one of the seven regions named in the report boast per capita incomes higher than their nation’s respective averages. ....... “Nearly all the regions are among the wealthiest in their respective countries” ..... “The patently unequal treatment of regions appears detrimental to the general acceptance of the current system.” ...... Catalonia’s relative economic strength provides its population with an incentive to forge its on path, as they are burdened by contributions to the rest of Spain equivalent to 4.35pc of the area’s GDP. ...... Other regions such as Navarre and the Basque Country benefit from special autonomy status, and are exempt from redistributive transfers, yet independence retains strong popular appeal. The populations of these regions share a cultural heritage, with a common Basque identity which has propelled a drive for separation from Spain. ......

“secession from an existing state structure harbours huge economics risks”.

..... The government of smaller countries, such as Austria, tend to pay punitive amounts to borrow from financial markets. “Even though Austria has a higher per capita GDP and lower sovereign debt [than Germany] … the risk premium on Austrian bonds is higher,” Deutsche Bank said.

Kick out such media from Madhesh.

Posted by Deepak Kumar Sah on Saturday, September 12, 2015

सुनसान प्रवास

speaking during an interview in July 1, 1983.
speaking during an interview in July 1, 1983. (Photo credit: Wikipedia)
अस्ति मैले आनन्द विष्ट लाई जवाफ फरकाएं। आज रूद्र पाण्डे लाई जवाफ लेखें

आनन्द विष्ट २००५-०६ ताका न्यु यॉर्क मा नेपाल को लोकतान्त्रिक आंदोलन का लागि तांगा को घोडा जस्तो खटेको मान्छे। लोकतंत्र र मानव अधिकार का लागि खट्ने मान्छे त जोसुकै मलाई घतलाग्ने हो। भने पछि कुरा कहाँ गएर बल्झिने रहेछ? रूद्र पाण्डे मुखमा चाँदी को चम्चा लिएर जन्मेको मान्छे होइन। अहिले अमेरिका को सबै भन्दा धनाढ्य नेपाली छन। अमेरिकन ले नै पनि सुपर रिच भन्नुपर्ने मान्छे। आफ्नो बलबुता मा। म एक चोटि भेट्न बोस्टन पुगेको थिएँ। ऑफिस मैं गएर भेटें। बोस्टन भित्रै लामो ट्रैन र बस यात्रा गरेर पुग्नुपर्ने।

हाम्रो कुरा कहाँ मिलेको छैन? मैले चाहेको संवाद हो।

अमेरिका मा काला हरुले गरेको civil rights movement जस्तो तराई मधेस मा जन प्रलय उरलेको छ। तर नेपाली प्रवास चुपचाप छ। प्रवासी नेपाली आ आफ्ना ethnic ओढ़ार मा लुकेर बसेका छन। संवेदनहीनता देखिन्छ। What is going on? हामी टूटनै पर्ने देश पो हो कि जस्तो लाग्छ कहिले काहीं। 

In The News (62)

के गृहमंत्री ज्यू लाई जमीनको अवस्था थाहा छ===म केही दिन अघि लहान बाट ढल्केवर मोटर साइकिलमा गई रहेको थिएँ । मिर्चैया नजी...

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 12, 2015
Gaida-by KP Oli !

केपी ओलीले हसाउनुसम्म हसाए, हाँस्नुभो भने अवश्य शेयर गर्नुहोला ।

Posted by Nepali In Japan on Thursday, August 20, 2015

महोत्तरीको बखरीमा प्रहरीले आज फेरी एक जनाको हत्या गरेको छ।#stopKillingMadeshi

Posted by Upendra Mahato on Saturday, September 12, 2015

सर्लाहीमा तमलोपा का सभासद जंगीलाल राय गिरफ्तार. मधेशी सभासद भएपछि पुलिसले प्रक्रिया मिलाउने त कुरै भएन. खस सभासद भएको भ...

Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 12, 2015

seems people - especially are from kathmandu - are so comfortable living in a bubble ... wake up people' if not now you won't be able to wake up ever again!!!

Posted by Ashmina Ranjit on Friday, September 11, 2015

why are western countries not raising voice for people in Terai?This is a very interesting question. Where are western...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Friday, September 11, 2015


In The News (61)

We should be ready to give blood rather than take. Great initiation from Mashesh Sawaraji. Wish for peace and proporous Madhesh.

Posted by Deepak Kumar Sah on Friday, September 11, 2015

सुगौली संधिको २०० वर्ष पुरा हुंदैछ । यो मधेशी का लागि पनि महत्वपूर्ण दिन हो । हामी बिर्सनु हुन्न कि २०० वर्ष अघिको १८१६ ...

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 12, 2015

मृत्यु दुखद हुन्छ तर त्यस भन्दा पनि पीडादायी घात, अपमान र अवहेलना हुन्छ ।

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 12, 2015


Nepal: Escalating Violence Over Autonomy

२०२८ सालको स्थानीय प्रशासन ऐन अंतर्गत स्थानीय स्तरमा आफनै देशको नागरिक विरुद्ध सेनाको परिचालन युद्ध को घोषणा नै हौ । प्...

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 12, 2015




यो क्लिप हेर्नुस र आंकलन गर्नुस की जनता मा कत्तिको आक्रोश छ। एउटा सानो बच्चा जसलाई आंदोलन को बारेमा केहि पानी थाहा छैन होला रा पनि आक्रोश कम छैन। यसको जिम्मेदार को हो?? किन यती आक्रोश भएको होला र कसैले बुझने प्रयास गरेको हो? सबै साथी भाई हरु एक पलट यो भिडियो अबश्य हेरी दिनु होला र शेयर गरिदिनुहोला।

Posted by Ravindra Yadav on Saturday, September 12, 2015


१० लाख जनता सडक पर: स्पेन से आजाद होने के लिए कैटेलोनिया में जनलहर...

Posted by Dr. CK Raut on Saturday, September 12, 2015


Compromise संभव छ

Nepal Needs A Constitution

देश लाई संविधान चाहिएको हो। सही हो। चाहिएको छैन, चाँडो चाहिएको छैन भनेर कसले पो भनेको छ र?

देश यो हो।


मलाई लाग्छ अहिलेको शक्ति संतुलन मा संभव संघीयता को सीमांकन र नामांकन यो हो। ६ प्रदेश जसको नाम नै नंबर हो। तर ५-१० वर्ष पछि जनता ले चाहेमा प्रदेश १ तीन फ्याक भएर लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश बन्न सक्छन। प्रदेश २ विराट र मधेस बन्न सक्छ। ३ काठमाण्डु र तमसलिंग बन्न सक्छ। प्रदेश ४ तमुवान र मगरात बन्न सक्छ। ५ अवध थरुहट र कैलाली बन्न सक्छन। ६ दुई टुकड़ा भएर कर्णाली र डोटी बन्न सक्छन।



अहिले ७५ जिल्ला रहे पनि र स्थानीय सरकार को सीमांकन र नामांकन साबिक बमोजिम रहे पनि ७५ जिल्ला गायब पार्नु पर्छ र १० वर्ष भित्र स्थानीय स्तर मा नया सीमांकन/नामांकन गरेर १,००० इकाइ को स्थापना हुनुपर्छ। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुने गरी।

यो नक्शा मा जाऊँ अहिले लाई।

प्रत्येक जिल्ला को कमसेकम एक जना प्रतिनिधि सभा मा रहने तर मधेस का दुई प्रदेश ले जम्मा को ५०% सीट प्रतिनिधि सभा मा पाउने अंतरिम संविधान को प्रावधान खारेज गर्ने ठाउँ छैन। राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व भारत मा जस्तै जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ।

कार्यपालिका र विधायिका मात्र होइन न्यायपालिका पनि संघीयता मा जान्छ।

केंद्र र प्रदेश को शक्ति बाँडफाँड का अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन। त्यसमा जाने हो। पंचायत ले जिल्ला लाई दिएको शक्ति भोलि को प्रदेश लाई दिने प्रयास हास्यास्पद छ। Non starter भनिन्छ जसलाई।

तर यो नक्शा मा जान सकिँदैन भने क्रांति अर्को चार हप्ता चल्छ र हामी क्रांति को बलमा यो नक्शा स्थापित गर्छौं। हामी जनजाति लाई छोड्दैनौं, हामी देश तोड्दैनौं। हामी देश कब्ज़ा गर्छौं। काठमाण्डु को शत प्रतिशत नाकाबंदी हुन्छ।



देश तोड्न चाहने को?



बाबुराम भट्टराई, अमरेशकुमार सिंह र बिदेशी राजदूतको सहकार्य हिजोको दिन जस्तो भोलीका दिन सफल नहोस-नहोस !(हिमाली-पहाडी-मधे...
Posted by Kanak Mani Dixit on Saturday, September 12, 2015




आजको २४ घण्टाले नेपालको अखण्डता जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने फैसला गर्नेछ !
‘नेपाल’ भनेको हिमाल, पहाड, तराईमा बसोवास गर्ने विविध वर्ग/जाति/लिंग/भाषा/धर्म/संस्कृति/पेसाका जनताको अनेकताबीचको एकताको सामूहिक अभिव्यक्ति/पहिचान हो । एउटा जाति/क्षेत्र/समुदायले मात्र आफूलाई ‘नेपाली’ र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सक्दैन ! ...... नेपाल मात्र अखण्ड हो र त्यसभित्रका अरु सबै इलाका संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना हुनसक्छन् भन्ने बिर्सेर वा बुझ पचाएर पुरानो राज्यले बनाएको आफ्नो चुनावी क्षेत्र/ जिल्ला/अंचल/विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ राख्ने हठले पुर्खाले छोडेर गएको नेपालको अखण्डता धरापमा पर्दैछ ! ....... नेपालका विभिन्न जाति र भाषाको बसोवास रहेका क्षेत्रहरु : यस्तो विविधतालाई स्वीकार्ने कि एकल जातीय राज्य कायम राख्ने ? ...... खासगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई/मधेसमा झण्डै एक महिनादेखि असन्तुष्टि र विग्रहको ज्वालामुखी पुत्पुताइरहेको र दिनहुँ मान्छेको ज्यान गुमेर स्थिति विष्फोटक बन्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्ने हठ कसैले गर्नुहुँदैन ! राजनीतिक समस्यालाई फौजी दमनले हल गरेको इतिहास कतै छैन !....

एउटा जाति/क्षेत्र/समुदायले मात्र आफूलाई “नेपाली” र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सक्दैन !



नेपाली, एउटा नेपाली जातीयता हो। त्यो तिमी आफुसँगै राख। हाम्रो जातीयता भारतीय हो। विवाद त्यहाँ छैन। तिम्रो नेपाली जातीयता बर्मा, भुटान, आसाम का "नेपाली" सँग बाँडिचुंडी राख। त्यहाँ हाम्रो लगाव छैन। कुरा पर्यो राज्य (state) र त्यस सँग नागरिक को सम्बन्ध को। Confusion भयो भने देशको नाम मिथिला या महाभारत राखौं। ताकि तिम्रो नेपाली जातीयता को अझ सुदृढ़ अलग पहिचान होस्।

हामी अलमलमा परेको हामीलाई एक छिन त के लाग्न पुगेथ्यो भन्दा हामी सबैले मिलेर एउटा आधुनिक राज्य (modern state) बनाउन खोजेको हो जस्तो लाग्न पुगेको थियो। त्यो होइन भने। होइन भने।  नया बन्ने संविधान मा तिमीले हामीलाई समानता दिने होइन, हामीले पनि तिमीलाई समानता दिने हो। हाम्रो सहमति बिना तिमीले पनि समानता पाउन सक्दैनौ। हामी तिमीलाई थिचोमिचो गर्ने राज्य खड़ा गर्ने सामर्थ्य राख्दछौं। तर हामी अल्मलिएको, हामीलाई एक छिन confusion के भइदियो भन्दा खेरी, कहीं हामीले एउटा आधुनिक राज्य (modern state) त बनाउन खोजेको होइन, हामीलाई त्यस्तो लाग्न पुग्यो। राजा को संविधान मा तिमीलाई समानता थिएन त! हाम्रो सक्रियता बिना त्यो राजा नफालिने हो।

आधुनिक राज्य (modern state) मा अंतरिम संविधान नमान्ने, पहिलो संविधान सभा को सहमति नमान्ने, अहिले दोस्रो सभाको सहमति नमान्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। त्यो binding contract हो। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

नागरिकता को आधुनिक परिभाषा को भाषा हामीले बोल्न खोज्दा तिमीलाई गार्हो भयो। तिमीले सहमति सम्झौता नमानेको तिमीलाई "अमीलो" जस्तो लाग्यो। छुछुंदर। आलु

यो देश टुटने नटुट्ने कुरा, बिभिन्न का बिभिन्न angle होलान। मेरो angle चाहिं के भन्दा पुरा दक्षिण एशिया को आर्थिक र पछि राजनीतिक एकीकरण गर्नु पर्ने जमाना मा एउटा देश दुई फ्याक हुने उल्टो दिशामा नदी बग्यो। तर जुन देश भित्र सबै नागरिक लाई समानता छैन त्यस्तो देश दुई त के २० फ्याक् भए पनि मेरो लागि कुनै टाउको दुखाइ होइन। नेपाल लाई २० टुकड़ा पारेर पनि दक्षिण एशिया को आर्थिक र पछि राजनीतिक एकीकरण संभव छ। झन बढ़ी संभव छ। Monetary Union त हामी पहिलो दिन नै गर्दिन्छौं।

In The News (60)


काँग्रेस- एमाले मे अब नही रहेंगेमधेश के लिए हि जिएँगे-मरेंगे। - कपिलवस्तु छोड़ने से पूर्व सदभावना पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो को वचन देते यूवावर्ग
Posted by सदभावना पार्टी on Friday, September 11, 2015

तमरा अभियानका साथीहरु मधेस आन्दोलनमा आफ्नो क्षमता र संगठनको भरमा सकृय भई लागी परेका छन् ।
Posted by Jay Prakash Gupta on Friday, September 11, 2015

तपाई काठमाण्डौँ किन जानुभएन भन्ने जिज्ञासामा महतोले भने-‘जनकपुर र जलेश्वरमा मेरो पार्टीका जिल्ला नेतासहित ६ जनाले शुक्रवार ज्यान गुमाएपछि म उता जान लागेको हुँ ।’
Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015


आन्दोलन जारी छ ....
Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

महिना दिनदेखि जारी मधेश आन्दोलनले खसवादी नेपाली अर्थतन्त्र धरासायी। वीरगञ्ज देखि जोगवनी सम्मको ६० किलोमिटर सडकमा मालबाहक...
Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, September 11, 2015


मधेसी नेता वार्ताका लागि काठमाडौं आउन थाले
राजेन्द्र महतो भन्छन्- म वार्ता विरोधी होइन
अध्यक्ष यादव शुक्रबार साँझ नै बुद्ध एयरको विमानबाट काठमाण्डौँ आएका छन् । ...... शुक्रबार काठमाडाैं अाएका यादव शनिबार पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै भोजपुरतिर लागेका छन् । ..... यस्तै तौलिहवाको कार्यक्रम सकेर भैरहवा पुगेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव शनिवार बिहान ९ बजेर २० मिनेटको बुद्ध एअरको विमानबाट काठमाण्डौँ आएका छन् । ..... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने भैरहवाबाट जलेश्वरतिर लागेका छन् । ..... ‘वार्ताका लागि पहिलो ढोका खुल्यो, सरकार एक कदम पछि हटेकोमा धन्यवाद छ,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले अनलाइनखबरसँग भने,’वार्ताका लागि अब सरकार अझै एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि प्रहरीबाट भइरहेको दमन रोकिनुपर्छ ।’ ..... आन्दोलनरत दलका तर्फबाट वार्ताका लागि नेताहरु काठमाडौं आउने क्रमसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरुसमेत वार्ताको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् । ..... वार्ताका विषयमा मधेसी मोर्चामा कसैको पनि विमती नरहेको र मोर्चाभित्र सबैको एक मत रहेको सोनलले बताए । ..... स्रोतका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तुको तौलिहवामा कार्यक्रम जारी रहँदा मधेसी मोर्चाका सबै शीर्ष नेताको मोबाइलमा पालैपालो घण्टी बजेको थियो । त्यसरी आएको टेलिफोनपछि नेताहरु काठमाण्डौँ जाने मनस्थितिमा पुगेका थिए । उपेन्द्र यादव काठमाण्डौँ पुगेलगत्तै मोर्चाका अन्य घटकका अध्यक्षहरु माथि काठमाण्डौ आउन थप दबाव परेको स्रोतले बतायो । ...... ‘म वार्ता विरोधी होइन, सबै समस्या समाधान वार्ताबाटै हुनेछ, तर मधेसमै पहिलो चरणको वार्ता भए मधेसी जनताको भावनासँग जोडिने थियो’ अध्यक्ष महतोले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काठमाण्डौमा सबै मधेसी दल वार्तामा बसे हाम्रो प्रतिनिधित्व पनि हुन सक्छ ।’ ...... तपाई काठमाण्डौँ किन जानुभएन भन्ने जिज्ञासामा महतोले भने-‘जनकपुर र जलेश्वरमा मेरो पार्टीका जिल्ला नेतासहित ६ जनाले शुक्रवार ज्यान गुमाएपछि म उता जान लागेको हुँ ।’
वार्ताको वातावरण बनाउन बाबुराम सक्रिय
भट्टराईले तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, वनमन्त्री महेश आचार्य, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि सम्वाद गर्ने भट्टराईको प्रयास रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।


विश्लेषण : भारतीय राजदूतको दौडधूप र नेपालमा दिल्लीको चासो
सुर्खेत र बाग्लुङलाई सम्बोधन गर्ने, थारुलाई किन नगर्ने ?
विहीबार साँझ नवनियुक्त प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा जम्मा भएका हजारभन्दा बढी गिनेचुनेका मानिसहरु आपसमा भेट हुनासाथ उस्तै प्रश्न सोध्दै थिए- ‘भोलि संविधानमा मतदान हुन्छ ?’ आम मानिसझैं अधिकांशको उत्तर ‘खोइ के होला’ भन्ने नै थियो । तर, पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले चार-पाँच जनाबीच भन्नुभयो- ‘अबको २४ घन्टामा छिमेकी मुलुकहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्ट गर्नेछन् । त्यसपछि जारी प्रक्रियामा हलचल आउला र राजनीतिले नयाँमोड लेला ।’ ...... नभन्दै शुक्रबार बिहानैदेखि भारतीय राजदूत रञ्जित रायको दौडधुपका सुरु भयो र त्यसको प्रभाव देखा पर्न २४ घन्टा कुर्नै परेन । राजदूतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईसम्मलाई भेटेर आफ्नो मुलुकको धारणा ‘स्पष्ट’ पारेपछि संविधानसभा दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ । र, सबैलाई थाहै छ : भारत मधेसी दलहरुलाई बीचैमा अलपत्र छोडेर नयाँ संविधान जारी होस् भन्ने चाहँदैन । ...... नेपालमा भारतीय चासो र सरोकार स्वाभाविक रुपमा अरु मुलुकभन्दा बढी छ । साथै, भारतप्रति हाम्रो अपेक्षा पनि अरु कुनै मुलुकको भन्दा बढी नै छ । अझ एउटै मूल, एउटै भाषा, धेरैजसो समान संस्कृति र त्यस्तै अभ्यास भएका कारण मधेसी नेताप्रति भारतीय लगाव बढी नै छ । ....... जारी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मधेसी दलहरुको सहभागिता होस् भन्ने नरेन्द्र मोदीको दोस्रो भ्रमणकै बेला स्पष्ट भइसकेको विषय हो । ...... कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ सम्मलाई हालेर नवलपरासीसम्म एउटा प्रदेश बनाउने र पूर्वका मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा हाल्नेबाहेक अहिलेको आन्दोलन समाधानको विकल्प छैन । ........ नेपालको परिवर्तनमा ठूलो (कहिलेकाहीं मुख्य) भूमिका निर्वाह गर्दा पनि भारतले त्यसको उचित हिस्सेदारी पाएको छैन, बरु बदलामा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको छ । .......... मुख्य कुरा मुख्य दलहरुमा भारतलाई चिढ्याएर केही गर्न सकिन्न भन्ने छाप गहिरो गरी परेको छ । ...... ६ प्रदेशमा सहमति गरिसकेका दलहरु किन दुई साता पनि त्यसमा टिक्न सकेनन् ? सुर्खेतबाट सदरमुकाम सर्ने भयो भनेर सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, बाग्लुङ टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने आवाजलाई स्वीकार गर्ने अनि कैलालीका थारुले उठाएको आवाजलाई ‘दक्षिणतिरबाट मान्छे आए’ भनेर उपेक्षा गर्न मिल्छ ? ....... गगन थापाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नेताहरुले बोलेको कुरा यसरी सुनाए- ‘बैठकमा साथीहरुले आफ्नो तर्क र तथ्यका आधारमा होइन, मेरो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् । मैले यत्तिकै भनिरहेको छैन, मसँग केही सूचना छन्, यो खास ठाउँको कुरा हो भन्नुभयो । अनि ड्यासमा बसेका नेताले जवाफ दिनुभयो- मसँग पनि सूचना छन्, मैले थाहा पाएको कुरा आधिकारिक हो ।’ ...... नेपालका दलहरुमा रहेको मनोविज्ञानको यो एउटा उदाहरण हो । .......

बाबुराम भट्टराईको भूमिकाका बारेमा धेरै भनिरहनै पर्दैन । उनको पछिल्ला दिनको सक्रियता, विमलेन्द्र निधि, अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुकै निरन्तरता हो । र, त्यस्तो निरन्तरताको स्रोत पनि निःसन्देह एउटै छ ।

....... मधेस आन्दोलनमा पनि त्यस्तै भएको छ । तर, विस्तारै त्यसले जब काठमाडौंलाई छुनेछ, यहाँको तरकारी बजारदेखि पेट्रोल पम्पसम्म चिताइनसक्नुको लाइन सुरु हुनेछ, त्यसबेला अहिले मागेभन्दा धेरै दिनुपर्ने हुन सक्छ । ......

औपचारिक होइन, सार्थक वार्ता गर्ने होइन भने क्रमशः मधेसी दलहरुको हात माथि पर्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।

कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै जनकपुरमा बिहानैदेखि प्रदर्शन
सेनाका पूर्वसहायक रथी भन्छन्, ‘नेपालमा सैनिक शासन लागु हुन्छ, वातावरण बन्दैछ’
बिहानै देखि बाबुरामको दौडधुप शुरु
पहिला अनौपचारिक कुराकानी गरेर विश्वासको वातावरण बनिसकेपछि औपचारिक वार्तामा बस्ने गरी पहल गरेका छन । यसको लागि नेता भट्टराईले आज बिहान विभिन्न नेताहरुसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन ।


थारुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर : पशुपतिशम्शेर राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले तराईमा मधेसी र थारुले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ..... अब आउने संविधान समावेशी र समग्र नेपालीले अपनत्व गर्ने संविधान हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया केही समय रोकेर भएपनि तराईमा विभिन्न नाममा भएको आन्दोलन, मधेसी र थारुहरुले गरेको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ।’


पुर्व भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादले ‘मधेश आन्दोलन’ बारे यस्तो भने (भिडियो सहित)

विहारको शरणमा मधेशी नेता, नेपालविरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीतिशको आश्वासन (तस्बिरसहित)
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष दानबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा विहार पुगेको मधेस केन्द्रित दलका आधा दर्जन नेताहरूले विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारलाई भेट गरी मधेसको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न भनेका हुन् । ...... त्यस क्रममा

मुख्यमन्त्री नीतिशले आफ्नो सहयोग रहने भन्दै आवश्यक परे कडा कमद उठाउने संकेत दिएको

स्रोतको भनाइ छ । ...... बिहीबार विहारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र नेताहरूसँग भेट गरेका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमासमेत जानकारी गराएको अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिव पटेलले बताउनुभएको छ ।

क्रांतिकारियों के लिए भोजन का प्रबंध करो

जो daily wage पर खट्ने वाले लोग हैं, अभी जब सब चीज बंद है, किसी को खानेपीने का दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल करो। एक दुसरे की मदत करो। हम ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो अंतिम होनी चाहिए। ताकि भावी पीढ़ी को फिर से ना लड़ना पड़े। थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। क्रांतिकारियों के लिए भोजन का प्रबंध करो। एक दुसरे को देखो। 

काठमाण्डु में तख्तापलट करेंगे। काठमाण्डु पर कब्ज़ा करेंगे


सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय

English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary ...
English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary of Nelson Mandela. Date of issue: 18th July 1988. Designer: B. Ilyukhin. Michel catalogue number: 5853. 10 K. multicoloured. Portrait of Nelson Mandela (fighter for freedom of Africa). Русский: Марка СССР Н. Мандела (1988, ЦФА №5971). (Photo credit: Wikipedia)
सात अंचल वाला सीमांकन नछुने पुर्व निर्णय सहित को वार्ताको आह्वान त्यो वार्ताको आह्वान नै होइन। बाहुन लाई convince गर्ने लक्ष्य भएको क्रांति क्रांति नै होइन, बाहुनवाद लाई मलजल गर्ने उपाय मात्र हो। क्रांति त्यो हो जसले तीन बाहुन लाई सत्ता बाट फालोस

Constitution Of South Africa
The current constitution, the country's fifth, was drawn up by the Parliament elected in 1994 in the first non-racial elections. It was promulgated by President Nelson Mandela on 10 December 1996 and came into effect on 4 February 1997, replacing the Interim Constitution of 1993.
मधेसी मोर्चाका पूर्वसर्तबारे छलफल चलाउँछु : भट्टराई
‘मोर्चाले अघि सारेका माग पूरा गर्नै नसकिने खालका छैनन्, विगतका सम्झौतामध्ये कतिपय पूरा भइसकेको अवस्थामा मुख्य दलले मधेस केन्द्रित पार्टीहरूसँग सम्झौताको विन्दु खोज्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तीनै दलका अध्यक्षसँग मोर्चाका सर्तबारे मैले अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छु ।’
कोइराला–गच्छदार वार्ता
गच्छदारले प्रक्रिया स्थगित गर्ने काम सकारात्मक भए पनि समय छोटो भएको बताए । कोइरालाले आफू एक सातासम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा भए पनि एमाले तयार नभएको बताए । कोइरालाले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता क्षेत्र बनाएर सहमतिमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए ।


कसरी रोकियो प्रक्रिया ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका शीर्ष नेताहरू बिहीबार बेलुकीसम्म संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री कोइराला आफूले बोल्दा सत्ता लम्बाउन खोजेको अर्थ जाने भन्दै पार्टीभित्रकै केही मधेसी सभासद र एमाओवादीका नेतालाई कुरा उठाउन आग्रह गर्थे । स्थगित गर्ने हुन्न भन्नेमा एमाले एकढिक्का थियो । शुक्रबारदेखि नै संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । बुधबार गरिएको वार्ता आह्वानलाई नेताहरूले आन्दोलनकारीहरूका लागि अन्तिम अवसर भनिरहेका थिए । ...... केपी ओलीसँग भारतीय राजदूत रणजित रायले भेटिसकेका थिए । उक्त भेटकै कारण ८ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा ओली १० बजेतिर मात्रै पुगे । .... ‘ओली पुग्नुअघिसम्म एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू १ घण्टा पनि प्रक्रिया स्थगित गर्न हुन्न भनेर भनिरहनुभएको थियो,’ वार्तामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओली बैठकमा पुगेपछि वातावरण नै परिवर्तन भयो । ओली नरम हुँदै हाम्रो त प्रक्रिया स्थगित गर्नै हुन्न भन्ने हो, तर सबैले भन्नुहुन्छ भने लामो नभएर थोरै मात्रै समय दिउँ भन्न थाले ।’ ...... प्रधानमन्त्री कोइरालाले ५ दिन स्थगनको प्रस्ताव गरे । एमाले र एमाओवादीका नेता ५ दिन लामो समय भन्दै मन्जुर भएनन् । एमाओवादीले दुई दिनको प्रस्ताव राख्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला ‘यो दुई दिनमा के गर्न सकिन्छ र’ केही छिन जंगिए । ..... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ‘संविधानको विधेयक संशोधन गर्ने अन्तिम दिन भदौ १९ गते नै दुई दिन थपेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरौंभन्दा नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको’ स्मरण गर्दै अहिले त्यहीँ विन्दुमा पुग्नुपर्दा आफूलाई दु:ख लागेको बताउँछन् ।

‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भन्ने तर अर्काले भनेपछि मात्रै निर्णय लिने परम्पराबाट म त दु:खी छु,’ भारतीय राजदूत र शीर्ष नेताबीचको भेटघाटप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अघि नै हामीले भनेको मानिदिएको भए सकारात्मक सन्देश पनि जान्थ्यो ।’

......... एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबारसम्म प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय वार्ताका लागि अन्तिम अवसर रहेको बताए । ‘संविधानसभा छाडेर गएका दल र आन्दोलनमा रहेका सम्बद्ध समूहलाई वार्तामा आउन यो अन्तिम अवसर हो,’ बैठकपछि रावलले संवाददाताहरूसँग भने, ‘आइतबार बिहानसम्म पनि वार्तामा आउनु भएन भने ११ बजेदेखि संविधानसभाको बैठक सुरु हुन्छ । ......

बैठकले संघीयताको सीमांकन भने नचलाउने निर्णय लिएको छ ।

एमाओवादीले थारूको मागलाई सम्बोधन गर्न नवलपरासीदेखि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रसम्मको भागलाई समेटेर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले सीमांकन चलाउँदा अन्य समुदायले पनि आन्दोलन गर्ने र यसले झनै जटिल समस्या ल्याउने भन्दै मान्ने र तत्काल संघीयताको सीमांकन नचलाउने निर्णय लिए । ......... एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मधेसमा उठेका अन्य चासोलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार देखिएका छन् । अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार हाल कायम जिल्लामा न्यूनतम एक क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र समान जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्न पनि उनीहरू करिब सहमत भएका छन् ।
अर्थतन्त्र चौपट
तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द
सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ५ हजार ट्रक सीमामा रोकिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, तराई–मधेस क्षेत्रका करिब २ हजार उद्योग एक महिनादेखि बन्द छन् । ..... उता धानलगायतका बर्खेबालीका निम्ति किसानले मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने निश्चित भएको छ । अर्थतन्त्रमा ७ खर्बको सीधा असर पारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न बनेको निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा छ । ...... तराई–मधेसका उद्योग बन्द हुँदा करिब ४ लाख जना कामविहीन भएको .... बन्दले बजार भाउ अकासिएको तर आय आर्जनको स्रोत बन्द भएकाले सर्वसाधारणको जीविका पनि कठिन बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा एक महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । ..... ‘काठमाडौं, पोखरामा होटलका ४० प्रतिशत जति मात्र कोठा भरिएका छन्,’ उनले भने, ‘बन्दका कारण बुकिङ रद्द भइरहेकाले अबका दिनमा पनि सुधारको संकेत छैन ।’ ..... पुनर्निर्माणमा भइरहेको लापरबाहीले दाताहरू पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । ...... बन्दका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको काम पनि सुचारु हुन सकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रि गौरवका आयोजनाको काम रोकिएको छ । ठूला आयोजना ठप्प हुने र पुनर्निर्माण पनि नहुने हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सक्ने छैन । गत वर्ष पनि विनियोजित रकमको करिब ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । ..... बन्द/हडताल र पुनर्निर्माणमा भइरहेको किचलोका कारण समग्र अर्थतन्त्र निकै संकुचित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्षको पछिल्लो ३ महिना प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यस वर्ष पनि सुरुका २ महिनामा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

जारी समस्याको तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून छ । ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

...... कृषि क्षेत्रको संकुचन र पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासीनताबीच राजनीतिक संकट लम्बिँदै जाने हो भने आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल जाने खतरा बढेको छ । ...... ४ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले कम हो । यस वर्षको बजेटमा सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो । आपूर्तिमा बढ्दै गएको अवरोधले बजार भाउ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।
सङ्घीयता : गौरदेखि टीकापुरसम्म
जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ, नीतिमा संसदमा राजाको सिद्धान्त बोकेको कांग्रेस गणतन्त्रमा गयो । एमालेलाई जे भए पनि ठिकै भन्ने ‘ऐतिहासिक सङ्घर्ष र सम्झौता’को आधार छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त अङ्गिकार गरिँदा थुप्रै क्षेत्रीय नेतृत्वले हिस्सा ओगट्ने स्वाभाविक आकाङ्क्षाले क्षेत्रीय शक्ति निर्माण गर्‍यो र ‘मधेसवादी’ दलको आयाम पनि थपियो, राजनीतिक मझेरीमा । ..... २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधान मधेसमा जल्यो र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग बढ्यो । राजावादी, हिन्दुवादी, माओवादी, मधेसवादीजस्ता शब्दको राजनीतिक व्यापार वृद्धि गरियो र बाँके, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहटका ठाउँ—ठाउँमा दङ्गा फैलियो । त्यतिबेलाको हिंसामा राज्य एउटा पक्ष त छँदै थियो, तर नेकपा (माओवादी) पार्टी र अन्य शक्तिबीचको सङ्घर्ष हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । २०६३ माघ ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) दुवैले एकै स्थानमा आमसभा गर्न लागेपछि भड्केको हिंसामा २७ जनाले ज्यान गुमाए । भर्खरै हिंसात्मक विद्रोह बोकेर मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीका कार्यकर्ता र मधेसमा ‘छुट्टै’ रूपमा उदाएको फोरम कार्यकर्ताबीचको हिंसाले नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्‍यो । २०६३ माघ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमा सङ्घीय राज्यप्रणालीको विषय अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकबीच भएको २२ बुँदे सम्झौतामा राज्य पुन:संरचना गर्दा ‘स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने’ प्रावधान राखियो । उक्त सम्झौतामा न प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे, न आठ राजनीतिक दलबीच संयुक्त हस्ताक्षर गरियो । सोही समय अन्य पक्ष जनजाति, चुरे भावर, बादी सबैसँग सरकारले फटाफट सम्झौता गर्दै बढ्यो । यसैबीच पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट अन्तरिम संविधानमा चौथोपटक संशोधन गरी ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य’को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य’को व्यवस्था गरियो । ...... सिद्धान्तत: सङ्घीय गणतन्त्र भनिएको देशमा सङ्घीयताको अभ्यास आठ वर्षसम्म पनि गरिएन । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको देशमा १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसक्नुको पछाडि सुरक्षा प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । पहिलो संविधानसभा भित्रको शक्ति समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि (नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन) को उपस्थिति दुवैले गर्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसभन्दा पनि माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको समायोजन प्रक्रिया मूल मुद्दा बन्यो । ....... सङ्घीयता भनेको ‘देश टुक्रिने’ हो र सङ्घीयता भनेको राज्य कायम गरी आफ्नो जाति र भेगको नियन्त्रण कायम गर्ने भन्ने अमूर्त बुझाइ नै आमबहस बन्यो । ...... कैलालीको टीकापुर घटनापछि नेपालमा कुनै पनि जाति विशेषले अन्य समुदायमाथि र आफ्नो स्वायत्ततासहित शासन गर्नसक्ने आधार नभएको यथार्थ झनै प्रस्ट भएको छ । ..... सङ्घीयताका बारेमा ६, ७, ८, ११ र १३ प्रदेश सबैका बारेमा शीर्ष नेताबीच छलफल र पटक—पटक सहमति पनि भए । एउटै देश, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था र जातीय एवं भौगोलिक विविधता रहँदा—रहँदै प्रदेश सङ्ख्यामा लचकता अपनाउनु पछाडिको वैज्ञानिक कारण स्रोत र पहिचानभन्दा पनि राज्यसत्तामा बागडोर सम्हाल्ने आधार खोजिनु प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नहुने दु:खद आधार हो । ...... राजनीतिक दलहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आन्तरिक बसाइँ—सराइको पद्धति, जमिनमाथि पहाड र मधेसमा देखिएको स्वामित्व र त्यसको आधारमा सिर्जित राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अङ्गिकार गर्न नसक्दा राज्य पुन:संरचनाको बहसमा गौर र टीकापुरजस्ता घटना निर्णायक हुने सम्भावना देखिन्छ । यी दुई हिंसात्मक घटनाका अवधिमा पिछडिएका वर्ग र समुदायका हितमा जति सम्झौता गरिएका थिए, तिनको कार्यान्वयन गर्न सबै विभेद अन्त्य हुने प्रावधान छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वय गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यक्रम पनि संविधानमै राख्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि सामुदायिक हिंसा बढेर जाने खतरा देखिएको हो । ........ एकातिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर स–साना इकाई बनाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोज्ने तर्क विरोधाभासपूर्ण छ । पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक आधारबिना माग गरिएका ‘स्वायत्त प्रदेश’हरू पछि राजनीतिक रूपमा असफल इकाइहरूमा परिणत हुन समय लाग्दैन । सङ्घीयता माथिको गौरदेखि टीकापुरसम्मको बहसमा शासन गर्ने आधार विगतमा भएका नीतिको प्रतिशोधलाई मान्ने हो भने सङ्घीयताको अर्थ जनताको सेवाभन्दा नेताको क्षणिक सुविधामा टुङ्गिन्छ । साथै राजनीतिक दलले स्थानीय स्तरमा आफ्नो उपस्थितिले सङ्घीयताको बहसलाई अगाडि लान हिच्किचाउनुको परिणाम हो, सामुदायिक हिंसा ।

In The News (59)

मधेसी मोर्चाले भन्यो-तीन दलको निर्णय ठीक छ, अब कर्फ्यू फिर्ता होस्



बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री नरम भएपछि ओली र देउवा गले
जनकपुर र जलेश्वरले वार्ताको वातावरण बिथोल्ने डर
शुक्रबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगातार ६ घण्टासम्म बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले मधेसी मोर्चा र थारु समुदायका नेताहरुसँग वार्ता र सहमति खोज्न संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन स्थगन गर्ने सहमति गरेको छ । यति सहमति गर्न तीन दलका नेताहरुलाई

किन ६ घण्टाको समय लाग्यो होला ?

..... निकै लामो छलफलमा क्रममा प्रमुख दलका नेताहरुले मधेसी मोर्चा र थारु नेताहरुसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा भन्नेमा धेरै समय खर्च गरेका थिए । ...... वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक पत्र लेख्दा पनि आन्दोलनकारीहरु वार्तामा नआएको भन्दै उनीहरुलाई पर्खेर निकास ननिस्कने एमाले नेता केपी ओली, माधवकुमार नेपाल लगायतले विचार राखेका थिए । ......

शेरबहादुर देउवाले पनि वार्ता भनेपछि थारुहरुले उहमी कैलाली माग्न थाल्ने र सहमति नहुने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

..... आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि सुरक्षाकर्मीमाथि भौतिक हमला गर्ने र हत्या गर्नेसम्मको घटना गरिरहने हो भने सरकारले सेनापरिचालन फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । .....

यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि पत्र पठाउनासाथ प्रहरीले वीरगञ्ज र कलैयामा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको थियो ।



थारु र मधेसीबारे सोचौं !
तीन दलले प्रस्तुत गरेको ७५ बुँदे संशोधनले थारु, मुस्लिम, मधेशी र आदीबासी जनजातिका संवैधानिक आयोग बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि दलितका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग, नागरिकतामा रहेका विभेद र सिमाङ्कनका बिचलनलाई सच्याउन सकेको छैन । ...... हामीले २००७ देखि २०१५ सम्मका घटनाहरु सम्झन जरुरी छ । कतिपय शक्तिहरु अहिले पनि तिनै प्रवृतिहरुको पुनरावृत्ति गरेर संविधानसभा विफल होस् भनेर कोसिस गरिरहेका छन् । कतिपयले नेपाललाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा जाकेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारेर राष्ट्र विखण्डनसम्म गर्ने सपना देखिरहेका छन् । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौति दिने ती सबैखालका हर्कतलाई विफल पार्न संविधान निर्माण जरुरी छ । त्यसैले हामी संयुक्त संशोधन गरेर यहाँ उपस्थित भएका छौं । आफ्नो मुद्धा मर्न नदिन संशोधन राख्ने माननीय ज्यूहरुले परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई बुझिदिनुहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ । ...... अहिले पनि सनातनदेखि चल्दै आएको माथिल्लो वर्ग र जातको विशेष अधिकार कायम राख्न चाहनेहरु र बाँकी ठूलो बहुमतका सर्वसाधारण जनता (जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसीहरु, दलित, मुश्लिम, श्रमजीवी महिलाहरु, पहाडी भेगका लाखौं बाहुन क्षेत्री, साना किसानहरु, मजदुरहरु पर्दछन्) बीचमा कुनै न कुनै प्रकारले संघर्ष चलिरहेको छ । यो सभामा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छ । .....

समाजिक न्यायका धारामा समानुपातिक समावेशीतालाई समेत सम्पूर्ण रुपमा अंगीकार गर्न नसकेको संयुक्त संशोधनसहितको परिमार्जित मस्यौदालाई पारित गरेर हामीले कस्तो संघर्ष निम्त्याउँदैछौं ? त्यस्तो संघर्ष देशका निम्ति सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक ? समय रहँदै सोचौं ।

.......

कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेको जस्तो उथल पुथल एक जुगमा एकपटक मात्र आउने कुरा होइन रहेछ

...... भदौ १३ गते मैले यही सदनमा के भनेको थिएँ भने ‘थारु समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन भने, यो संविधान नै हिंसात्मक आन्दोलनको बिज हुन सक्दछ । थारुहरुलाई प्रदेश दिउ“m, ७ प्रदेशलाई ८ बनाऊँ । कैलाली कञ्चनपुरसहितको थारुहरुको सघन बसोबासको क्षेत्र नफुटाउँ । सेना परिचालन गरेर, समस्या समाधान हुँदैन । अहिले नै उपाय खोजौं । मगरातलाई तीनतिर विभाजित नगरौं । तमु र मगरहरुको संयुक्त प्रदेश नै सरल उपाय हो । यसो गर्दा बाग्लुंग र रुकुममा उठेको आन्दोलन पनि संबोधन हुन्छ । यी विचार १६ बुँदेसँग पनि मेल खान्छन् । यसमा कसैको हार हुँदैन । ५ अरब ७२ करोड लगाएर बनाएको हाम्रो संविधानमा थारु र मगर समुदायले अपनत्व महसुस नगर्ने भएपछि यसको व्यापक स्वीकारोक्ति कसरी हुन्छ ?’ ...... प्रहरी र आन्दोलनकारीको मृत्युको संख्या तीन दर्जन नाघिसक्यो । दमनले समस्याको समाधान गर्दैन । सेना परिचालन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।

मधेसीहरु र थारुहरुको सहभागिता बिनाको यो संविधान जारी गर्दा संघर्षको मैदान अझै फराकिलो भएर जाँदैन ?

हामी गम्भीर हुनै पर्छ । ....... तीन दलभित्र पनि मधेसी र थारुहरु नभएका होइनन् । तर उनीहरुको मनभित्र पनि आँधीबेहेरी उठिरहेको छ । ..... म तत्काल दुईवटा उपाय देख्दछु, १) अहिले दर्ता भएका संशोधनभित्रैबाट स्वीकार्य हुने बाटो र २) संविधानसभा छाडेर बाहिर गएकालाई बार्ताबाट फर्काउने बाटो । गएको वर्ष हामी पनि संविधानसभा बाहिर गएका थियौं । प्रश्नावली समिति बनेर प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यो रोकियो । अध्यक्षको विशेष पहलमा माघ २९ पछि हामी यहाँ फर्केका थियौं । ....... अहिले पनि यहाँ ५ सय १५ जना सभासदहरु छौं र कुल सभाको यो ८६.१२ प्रतिशत हुन्छ ।


जनताको छातीमा गोली ठोकेर लेखिने संविधानको कुनै मान्यता रहँदैन- किशोर नेपाल
भुईंचालोपछि देशमा सन्नाटा छाएको थियो। अहिले देशको आकाशमा जनताका क्रन्दन र कोलाहल व्याप्त छ। त्यतिखेर प्रकृतिको मारमा परेर जनता मरेका थिए, अहिले सरकारको गोली लागेर ढल्दैछन्। प्रत्येक दिन। मधेसका नेपाली पुस्ता–दर–पुस्ता जीवन बिताउँदै आएको भूमिमा सहज ढंगले बाँच्न अलिकति अधिकार माग्दैछन् झण्डै महिना दिनदेखि। मधेसमा आन्दोलन प्रखर र मुखर छ। त्यसको प्रकम्पनले पहाड पनि थर्किँदैछ। मधेसमा चलेको गोली पहाडमा चल्दैन भन्नु तिमीलाई खाने चितुवाले मलाई खाँदैन भन्नु जस्तै हो। जुन मस्यौदा संविधानमाथि अहिले संविधानसभामा “छलफल” भइरहेको छ त्यो मधेसी नेपालीको मात्रै होइन, पहाडीया नेपालीको हितमा पनि छैन। मधेसलाई निषेध गर्ने प्रावधानले पहाडलाई पनि निषेध गर्दछ। मधेसका जनताको छातीमा गोली ठोकेर मार्ने सरकार चलाउने दलका नेता केपी ओली लटरम्म फलेको बोटबाट दुईचार आँप झरेको निर्मम अभिव्यक्ति दिँदैछन्। अहिले आँप झरेको छ। भोलि लटरम्म फलेको सुन्तलाको बोटबाट दुईचार सुन्तला झर्नेछन्। यस्ता निर्मम अभिव्यक्ति दिने नेताको तस्वीर भोलिका प्रधानमन्त्रीका रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संजालहरुमा टाँसिन थालेको छ। ......... कोसीदेखि कर्णालीसम्मका पूरै भूभाग उद्वेलनको चरम विन्दूमा पुग्दा पनि सरकार चलाउने र सरकार चलाउने दलहरुलाई संविधान बनाउन सघाउने दलका नेताहरु मौन छन्। रोम सहर जलिरहँदा बाँसुरीको धूनमा रमाउने सम्राट नीरोकै शैलीमा ठूला दलका ठालु नेताहरु संविधानसभामा जेनतेन प्रक्रियालाई घचेट्दैछन्। हिजोका दिनमा एकीकृत माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जालबाट पहिलो संविधानसभा जोगाउन माखो नमार्ने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ अहिले कुनै हालतमा पनि प्रक्रिया रोक्न तयार छैनन्। किनभने, यसपटक बाबुराम र ओलीबीच भावी सरकार निर्माणका लागि भाइचारा सम्बन्ध गाँसिएको छ। दुई धूर्त नेताहरु वामपन्थका नाममा एकै ठाउँमा उभिएका छन्।

बाबुरामको तीखो दृष्टि भुईंचालो पीडित देशको पुननिर्माणका लागि दाताहरुद्वारा दान कबुल गरिएको अमेरिकी डलर ४.१ बिलियनबाट हटेको छैन।

............ हो, सरकार छ। पहिलो ठूलो दलको नेतृत्वमा दोस्रो ठूलो दल समावेश भएको चट्टानको ढुंगो जत्तिकै बलियो सरकार छ। सरकारका नेता सुशील कोइराला ढुंगो जत्तिकै स्थिर छन्। उनी आफैँले गठन गरेको पुनर्निर्माण आयोग सम्वन्धी अध्यादेश समेत बिर्सिन्छन्। कांग्रेस पार्टीका सभापति छन्। तर, नियमित महाधिवेशन गराउने हैसियत राख्दैनन्। बरु, अन्तरिम संविधान संशोधनद्वारा कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउन चाहन्छन्। अहिंसाको कुरा गर्छन्।

अनशनकारीलाई जुठो जूस पिलाउँछन् र झुठो आश्वासन दिन्छन्।

सरकारको नेताका रुपमा सुस्त छन्, आफनो र आफन्तको स्वार्थमा चुस्त। वर्षौ किचेन क्याविनेटको नेतृत्व गरेर पनि उनले केही सिकेका रहेनछन्। उनको अनुहार नभएको होइन। तर, आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने नैतिक साहस छैन। ....... जनतासँग खासै सरोकार राख्दैनन्। आन्दोलनका क्रममा मारिएका जनताको आँगनमा गएर सहानूभूति प्रकट गर्ने र संवेदनाको दुई शब्द उच्चारण गर्नका लागि उनीसँग वाणी नै छैन। उनी कालो सिसा लगाइएको गाडीमा अनुहार लुकाएर हिँड्छन। अनुहार नै लुकाएर हिँडेपछि कसको के लाग्छ ? ......... तीन ठूला दलका माननीय सदस्यबाहेक धेरै सदस्यहरु प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। तीन दलका पनि प्रभावशाली सदस्यहरु प्रक्रिया बाहिर रहने संकेत आइसकेको छ। पहाड र मधेसका पीडित–प्रताडितहरु प्रक्रिया बाहिर छन्। विश्लेषकको आँखाले हेर्दा

अहिलेसम्मका हुनेखाने र यसपछिका हुनेखाने बाहेकका बाँकी नेपाली जनता प्रक्रिया बाहिर छन्।

यी तिनै जनता हुन जो कहिल्यै प्रक्रियाभित्र परेनन् र पारिएनन्। ....... अहिले कसैले पनि भावनाको वशमा आएर स्वतन्त्र मधेस गणतन्त्र भन्ने अवस्था आएको छैन। ..... अहिले प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै रहेका नेताहरुमा साँच्चै देशप्रेमको भावना छ भने संविधान निर्माणको कथित प्रक्रिया तत्काल रोकेर आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नु पर्दछ। .....

सेना लगायतका सुरक्षा संस्थाहरु सजिलै पराजित हुन्छन। तर, जनता कहिल्यै पराजित हुँदैन।

थारु युवकको भनाइले मेरो आँशु आयो
हिजो एक थारू युवाले भने, “म बच्चैदेखि फुटबल खेलमा भुतुक्कै हुने मान्छे; नेपाल र अरू देशबीच खेल हुँदाको खेल सकेसम्म छोडेको छैन र नेपालको पक्षमा पागलजस्तै हुटिङमा उफ्रिन्थें ।

यसपटक जब नेपालले च्याम्पिएन बन्ने गोल गर्दा पनि मेरो शरीरमा कुनै उमङ्ग नै पैदा भएन !”

.... यो वाक्य यति भयानक लाग्यो मलाई कि राती सम्झिंदा पनि आँसु आयो । ........ थारू र मधेसीको हृदयमा टुट्दै गएको राष्ट्रप्रतिको अनुरागको तार जोड्न प्रयत्न गर्नैपर्छ, दमनको मुर्खतापूर्ण बाटो त्याग्नैपर्छ ।


ओलीको बोलीले मधेशमा एमाले सभासद् तथा नेता असुरक्षित
नेकपा एमालेका सप्तरीका एक स्थानीय कार्यकर्ताले भने, ओली र झलनाथको बोलीले अहिले घर बाहिर निस्कन ग्राहो भै सक्यो । यस्तै पारा हो भन्ने एमालेमा बसी रहन सकिँदैन, मधेशमा बस्ने हो भन्ने अब एमाले त्याग्नुको विकल्प छैन । एमाले विस्तारै मधेशमा सकिने दिशा तर्फ जाँदैछ । घर परिवारको मान्छे पनि असुरक्षित महसुस गरि रहेका छन् ।
वार्ताको हावा चल्ने वित्तिकै उपेन्द्र यादव काठमाडौं प्रस्थान, भोलि वार्ता हुन सक्ने सम्भावना
प्रमुख तिन दलले वार्ताका लागि संविधानको प्रकृया आइतवार सम्मको लागि स्थगन गरे पछि उपेन्द्र यादव आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमलाई थाती राख्ने काठमाडौं हानिएका छन् । श्रोतका अनुसार शुक्रवार तौलिहवामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा भाग लिएका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार सँग वार्ता सार्ता नगर्ने बताएका थिए । तर, जब जब मधेशमा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्छ त्यति त्यति बेला उपेन्द्र यादव अन्य मोर्चाका नेतालाई छोडेर एक्लै किन काठमाडौं सुुटुक्क दौडिन्छ स्यमं मोर्चाका अन्य नेतालाई समेत थाहा हुँदैन । ..... एक श्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ती केन्द्रले मोर्चाका नेताहरुलाई वार्तामा बस्न दवाव दिई रहेका छन् । ...... श्रोतका अनुसार भोलि संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा, गच्छदारको मोर्चा र अनिल झाको संयुक्त मोर्चा र तिन शिर्ष दल बीच वार्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर मोर्चाका नेताहरुले वार्ता बाट मधेशी र थारुहरुको माग पुरा नहुने भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।


अन्यथा देश विखण्डन हुँदै जानेछ
म ठूलो राजनीतिक मान्छे होइन । ३० वर्ष वकालत गरेँ । वरिष्ठ अधिवक्ता थिएँ । महिनाको लाखौँ आम्दानी थियो । ०६४ मा संविधानसभामा गएँ । ..... ठूला पार्टी भनिरहेका छन्, ‘तपाईंहरूसँग जनमत कहाँ छ, त्यो त हामीसँग छ ।’ तर, यहाँ मधेसमा आएर हेरून् अहिले लडिरहेका को छन् ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिने नै आन्दोलनमा आएका छन्, लडिरहेका छन् । अब उनीहरूलाई गएको भोट फिर्ता भइसक्यो । जनताले आफ्नो भोट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था भएको भए फिर्ता लिइसक्थे । व्यावहारिक रूपमा जनता हामीसँग फर्किसकेका छन् । प्राविधिक रूपमा मात्रै ठूला पार्टीसँग छन् । ......

०६३ मा उपेन्द्रजीलगायत केही साथीले काठमाडांैमा अन्तरिम संविधान जलाएका थिए । यसपटक गाउँगाउँमा, गल्लीगल्लीमा जल्छ ।

..... हामीले प्रस्ट भन्दै आएका छौँ, राज्य पुनर्संरचना गर्दा मधेसमा दुइटा प्रदेश हुनुपर्छ । नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा र चितवनको दक्षिण भागदेखि झापासम्म अर्को । मधेसीलाई दुई नम्बरको नागरिक बनाइएको छ । ०४७ देखि नागरिकताका लागि लडिरहेका छौँ, समाधान भएको छैन । नागरिकताबारे कम्तीमा अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरिएको त मान्नुपर्छ । राज्य सबै जनताको, सबै समुदायको हो भने राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । संघीय प्रदेशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्रै होइन, न्यायपालिका पनि संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने हो । भाषाका कुरा पनि छन् । यी सबै मधेस आन्दोलनको पहिल्यै क्रममा भएको सम्झौतामा छन् । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नै मुख्य माग हो । ....... मधेसका जिल्लालाई समावेश गरेर २ नं. प्रदेश बनेकै छ नि भनिन्छ । तर, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जो प्रदेश बनाइएको छ, त्यो कुन सिद्धान्तमा छ ? के सुनसरी, झापा, मोरङ मधेस होइन । नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस होइन ? सबै मधेस हुन् भने आठ जिल्लालाई मात्रै किन मधेस प्रदेशमा राख्ने ? राज्यले मानेको मधेसलाई नै हामीले मधेस मानेका छौँ । मेरो जन्म हुँदा बुबाले मलाई मधेसी भनेको होइन, राज्यले भनेको हो । इतिहासको कुरा नगरौँ,

होलीको कुरा गर्दा पनि दुई दिन बिदा हुन्छ, एक दिन पहाडीका लागि एक दिन मधेसीका लागि । जहाँ–जहाँ होलीका लागि मधेस भनेर बिदा दिइन्छ, त्यसैलाई त हामी मधेस स्वायत्त प्रदेश भनिरहेका छौँ ।

.......... झापाका राजवंशी, गन्गाई, ताजपुरिया, मेचे, कोचे, सतारहरू सबैले हामीलाई मधेसमा राख्नुस् भनेका छन् । विराटनगरमा, सुनसरीमा मधेसमा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन छ । ती जिल्लावासीले उत्तर दक्षिण नै ठीक छ भनेको भए किन आन्दोलन हुन्थ्यो ? ...... मधेसमा १७ प्रतिशत पहाडी छन् । हामी पहाडी र मधेसी मिलेर बसेका छौँ । हामीले भनेको त हामी पहाडियासँगै मिलेर बस्छौँ भनेको हो नि । १७ प्रतिशत पहाडिया र अरू मधेसीलाई सँगै पो बस्न दिनुपर्ने हो, किन अलग गर्न खोजिरहेका छन् ? मधेसी र पहाडीबीच कलह फैलाउने काम त राज्यबाटै भइरहेको छ । हामीले यो पनि प्रस्ट भनेका छौँ, मधेस स्वायत्त प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । यहाँको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । ...... हामीले निर्वाचन क्षेत्रबारे कुनै नयाँ कुरा गरेकै छैनौँ । अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था होस् भनेका छौँ । अन्तरिम संविधानले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेको छ । ..... राज्यको क्षेत्रमा भूभाग पनि पर्छ, तर महत्त्वपूर्ण जनता हो । बाघभालुको त जनता हुँदैन । पहाड र जंगलको राज्य हुँदैन । राज्यपुनर्संरचना गर्दै छौँ भने ७५ जिल्ला राख्न के जरुरी छ ? जुन कुरा अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त गरिएको छ, त्योभन्दा पछाडि फर्कने हो भने प्रतिगामी संविधान हुन्छ । हामीले निर्माण गर्न लागेको अग्रगामी संविधान हो, तर प्रतिगामी संविधानमा पुग्यौँ भने हुँदैन भनेका हौँ । .........

म सानो हुँदा मेरो घरका ५० मिटरमा भारतीय सिमाना थियो । हामी लोटामा पानी बोकेर दिसा गर्न भारततिर जान्थ्यौँ । के त्यसलाई भारतमा गएर दिसा गर्‍यो, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ? अहिले वीरगन्जमा मान्छे मर्दा रक्सौलको मान्छेलाई दुख्यो ।

रक्सौलका व्यवसायीले एक लाख उठाएर वीरगन्जका मृतक परिवारलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीलाई बोलाए । हामी गयाँै । ...... राज्यले हामीलाई मार्दा तपाईंहरूले टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन । मानवअधिकार हनन् भएको छ भने कुनै लोकतान्त्रिक देशले अर्को देशमा मानवअधिकार हनन भएको छ भनेर बोल्छ । यसलाई हस्तक्षेप मान्दैन । त्यसकारण तिम्रा सांसद छन्, उनीहरू संसद्मा बोलून् । केन्द्रमा पनि बोलून् । यहाँ कफ्र्यु लगाउनुमा काठमाडौं सामान लैजानेबाहेक अरू केही उद्देश्य छैन । वीरगन्जमा कफ्र्यु लगाउने, दंगा क्षेत्र बनाउने कुनै लिगल कारण छैन ।

प्रहरीले आफँै मान्छे मार्ने र आफँै दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

हामीलाई मार्न यो गरिएको छ भने हामी रोकिरहेका छौँ, तिमीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर ।’ ........... कफ्र्यु लगाएर, दंगा क्षेत्र घोषणा गरेर हामीलाई मारिरहेको छ भने हामीलाई मार्ने हाम्रो दुश्मन नै हो । जहाँ हाम्रो रगत मिल्छ, दाजुभाइ छन् त्यहीँ नै गुहार्न जाने हो । नेपालमा हामीले यत्तिका दिन गुहार्‍यौँ, दुई वर्ष गुहार्‍यौँ । मैले संवाद समितिमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर गुहारेँ । विभिन्न समितिमा, संविधानसभामा हाम्रो कुरा सुन्नुको सट्टा हामीलाई मार्छन् भने हाम्रो मानवअधिकारको रक्षा गर भनेर ‘दाजुभाइ’ लाई किन नभन्ने ? ....... विहारका नेता डा. अनीलकुमार सिंहले त भन्नुभयो, ‘हामीले बैठक गरिसकेका छौँ, हामी पनि यो ठाउँमा गाडी रोक्ने काम गर्छौं । तपाईंको आन्दोलनले वीरगन्ज बन्द छ, हाम्रो रक्सौल आन्दोलनविना ठप्प छ । तपाईंहरू कति आक्रोशित हुनुहुन्छ थाहा छैन तर रक्सौलका सारा मान्छे आक्रोशित छन् । आक्रोशको अवस्थामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छु । मिल्नेबित्तिकै गाडी रोक्छौँ ।’ ....... यो आन्दोलन लम्बिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । जबसम्म हाम्रो अधिकार पूरा हुन्न तबसम्म जारी रहन्छ । ....... जहाँ–जहाँ गोली चलेको छ, त्यो ठाउँमा आगजनी भएको छैन । गोली चलेको ठाउँमा अश्रुग्यास पनि प्रहार भएको छैन । सीधा गोली हानेर मान्छे मारिएको छ । त्यसपछि अन्य ठाउँमा आगजनी भएका छन् । अब कहाँ–कहाँ आगो लाग्छ मलाई थाहा छैन । आन्दोलनले साम्प्रदायिक रूप लिन्छ या लिन्न भन्ने पनि बताउन सक्दिनँ । तर, यसले विखण्डनको रूप लिन्छ कि भन्ने ठूलो डर छ । यहाँ बौद्धिक वर्गले तिमीहरू संघीयताका लागि कतिचोटि मान्छे मार्ने अवस्था सिर्जना गर्छौ, मर्ने नै हो भने देशैका लागि मर भनेको पनि सुन्छु । त्यसकारण मलाई के डर लाग्छ भने उग्र भयो भने त्यतातिर जान पनि सक्छ ।


लक्ष्मण थारुविरुद्ध ज्यान मुद्दा दर्ता, पक्राउप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण
गोली ठोकेर वार्तामा बोलाउनुको के अर्थ ? वार्ता हुँदैन : मधेशी मोर्चा
अब यो भन्दा नि शसक्त आन्दोलन हुन्छ, हेरौं सरकारले अझ कति मधेशी जनताको टाउको र छातिमा गोली हाल्छ ? ..... मोर्चाका प्रमुख नेता फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलन मोर्चाकै नियन्त्रणमा रहेको भन्दै बरु नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको आरोप लगाए । अध्यक्ष यादव भने, मधेशी मोर्चाले वार्ता चाहेको छ, तर वार्ता विरोधी एमाले र सरकारका गृहमंत्रीले वार्ताको माहौल भांडने काम गरेको आरोप लगाए । ...... उनले भने, जारी मधेश आन्दोलन हाम्रो पूर्ण नियन्त्रणमा छ। शान्तिपूर्ण छ, तर सरकारी सुरक्षाकर्मी सरकारको नियन्त्रणमा छैनन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । , उनी अन्धाधुन्ध जनताको छाति र टाउको ताकेर गोली हानि रहेको छ । यसलाई कसरी भन्ने प्रहरी र सुरक्षाकर्मी सरकारको नियन्त्रणमा छ ?
सशस्त्रको गोलीबाट १३ वर्षीय बालक मारिए
६ जना मारिए, जनकपुरमा बालकसहित ३ र जलेश्वरमा महिलासहित ३



तपाईंको देश, तपाईंको संविधान, बधाई छ ! मधेशले अगाडिको आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नेछ – प्रशान्त झा
पछिल्लो तीन हप्तादेखि तराई बन्द छ । राजनीतिक पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज, युवा क्लबहरु, पेशाकर्मीका संगठनहरु, किसान, चिकित्सक, भूमिहीन, बसाइँ सरेर आएका कामदारहरु सबैसबै काठमाडौंका ‘तीन बाहुन’ले नेतृत्व गरेका तीन पार्टीहरुले निर्माण गरेका संविधानविरुद्ध आन्दोलित छन् । ...... जसरी दश वर्षअघि फेब्रुअरी १ मा ज्ञानेन्द्रले जिते, यो उसको पतन थियो । ..... मधेशी र थारुहरुलाई थाहा छ कि यो संविधानले उनीहरुलाई संसदमा, संघीय एकाईहरुमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने छ । मधेशको सन्दर्भमा मधेशीहरुलाई स्रोत र शहरहरुबाट विमुख बनाउने छ जोसँग उनीहरुको जैविक सम्बन्ध छ । र, थारुहरु जो नेपालको इतिहासमा दलितहरुलाई छाडेर सबैभन्दा शोषित छन्, उनीहरु अल्पसंख्यक भएर बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्यसैगरि नागरिकताको व्यवस्थाले उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा राख्नेछ । ...... सडकमा कुनै एक मधेशी नमारिएको दिन छैन । सेना परिचालन गरिएको छ र कर्फ्यु लगाइएको छ । तर पनि हजारौं जनताहरु कोइराला, ओली, दाहालको आदेशमा कुनै पनि बेला गोलीले सडकमा मारिने जान्दाजान्दै पर्वाह नगरी विरोधमा उत्रिएका छन् । ...... यो यस्तो समय भएको छ कि जातिवाद छताछुल्ल छ । यो धोकाको यस्तो समय भएको छ, माओवादीहरु जसलाई हामीले सघायौं, एकाकार भयौं, उसले आफ्ना अडानहरु छाडेको छ । ...... यो यस्तो समय भएको छ जहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जो बाहुनहरुको नियन्त्रणमा छ, कुनै एक निश्चित समुदायको प्रवक्ता बनिरहेको छ । ........ शिर्ष नेताहरु जो ६ हप्ताअघि मात्र निर्भिकताका साथ भन्ने गर्थे कि यहाँ कुनै आन्दोलन हुने छैन, तर आजकल भन्ने गर्छन्– ठिकै छ केही मानिस मर्नेछ । ऊ र उनीहरु जस्तैहरु विश्वास गर्छन् कि उनीहरुले आन्दोलन तुहाइदिनेछन्, संविधान निर्माण हुनेछ, विरोध तुहिने छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उनीहरुकै पछि लाग्नेछ र नेपालका खातापिता (एलिट) बाहुन–क्षेत्रीहरुले यो राज्यमा नियन्त्रण गर्नेछन्, निरन्तरता दिनेछन् । ...... यदि त्यसो भयो भने हाम्रो बाटो स्थायी रुपमा अलग हुनेछ । ... तपाईंको देश, तपाईंको संविधान, बधाई छ ! मधेशले अगाडिको आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नेछ ।

SSS = KKKK

काँग्रेस एमाले अब मधेसमा प्रजा परिषद

तीन दलले मधेसी जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउन खोजेको उपेन्द्रको आरोप
के के हुन् सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व घटाउने धारा ?
मुस्लिम बस्तीमा प्रवेश गरी प्रहरीद्धारा कुटपिट
ज्ञानेन्द्र शाह र ठूला तीन दलका नेतामा किन भिन्नता देखिन छाडेको छ ?
Tikapur Report – Update
मधेसमा भइरहेको आन्दोलन होइन, अराजकता होः खनाल
यो बेबकुफ बनाउने तरिका मात्र हो- उपेन्द्र यादव



ओलीको बोलीले मधेसमा एमाले सिद्धिदै

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका रुखो बोलीले तराई –मधेसमा एमाले सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ । नेताको यस्तो दुर्वाच्यले सोही पार्टीका मधेसी नेता तथा सभासद् हैरान भएका छन् ।

..... आन्दोलनको मागका विषयमा मधेसी जनतालाई सम्झाउन सकिएला तर, ओलीको बोलीले पारेको चोटले भडकिएकाहरु नजिक हुनै नचाहने गरेको मधेसी नेता बताउँछन् । अरुलाई बोल्न लगाम लगाउने तर, आफूहरु एउटा समुदायलाई होच्याउने खालका अभिव्यक्ति दिने गर्दा आफूहरु दोहोरो चेपुवामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । ......

किन छुच्चो बोल्नु प¥यो ?’ सभासद् रामदयाल मण्डलले भने ‘ ओली र झलनाथका बोलीले हामी असुरक्षित भएका हौ ।’

.....

ओली पक्षकै मानिने केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले पनि मण्डलकै जस्तो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘काठमाडौंमै बसिरहन त केही गर्दैन तर, मधेसमा चिनिएका नेता, कार्यकर्तालाई टिक्न गाह््रो भयो ।’ उनी भन्छन् ‘ अहिले मधेसको आन्दोलनको निशाना एमाले भएको छ । नेताहरु चेतेनन् भने मधेसमा एमाले सिद्धिन्छ ।’

...... बिचार पु¥याएर बोल्न नेतालाई सिकाइरहनु नपर्ने तर, पटक पटक स्म्झाउदा पनि नेताले सुधार नगरेको मधेसी सभासद्को गुनासो छ ।

‘हाम्रो घर आगो लगाउने प्रयास भएको छ ।

आफू काठमाडौंमा सुरक्षित भए पनि छोराछोरी गाउँमा डरले त्राहिमाम भएर बसेका छन् ।’ सभासद् मण्डल भन्छन् ‘ हामीलाई यो अवस्थामा पु¥याउने ओलीकै बोली बढी जिम्मेवार छ ।’ ....... एमालेका मधेसी सभासद् भन्छन् ‘ओलीलाई जस लिएंँ भन्ने होला तर, अपजस बाहेक एमालेले केही पाएको छैन ।’