पिढी दर पीढी निकल जाते देश बनाने में
फिर भी देश बनती नहीं अगर इमान साफ न हो
एक नौजवान आया है देश बनाने
तुम अगर बना नहीं सकते
तो ताली तो बजा ही सकते
ताली बजाओ
'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में!'
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बुधबार बिहान एउटा हिन्दी गजल फेसबुकमा हाले।
यसका रचयीता भारतको भोपालका प्रख्यात गजलकार वशीर बद हुन्। यसको भावानुवाद हुन्छ — एउटा घर बनाउँदा बनाउँदै मानिसहरूको सर्वस्व सकिन्छ, तिमीलाई चाहिँ बस्तीहरू जलाएकोमा पनि कुनै दया छैन। वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाइएको भन्दै भित्रभित्रै आहत सिके राउतले त्यसैको सांकेतिक विरोधस्वरूप यो गजलको अंश सेयर गरेका हुन्।
त्यसो त सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएयता राजनीतिक मञ्चमा देखिन छाडेका थिए राउत। उनले संसदीय राजनीतिबाट संन्यासको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। अब चुनाव लड्दैनन् पनि।
चुनावमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि संगठन निर्माण र परिचालनमा उतिसाह्रो जाँगर चलाएका पनि देखिएका छैनन्।
तर मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवादपछि चलायमान देखिन थालेका राउत काठमाडौंका नदी किनाराबाट सुकुम्बासी हटाउन थालेदेखि बढी नै सक्रिय छन्।
सुकुम्बासीहरूले दुःख पाएको, राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको लगायत समाचार सेयर गर्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।
सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियताबारे हामीले बुधबार राउतसँग कुरा गर्यौं।
Ncell
उनले सय दिनसम्म सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिने विचार गरेको तर पछिल्ला गतिविधिले त्यो धैर्य टुटेको प्रतिक्रिया दिए।
'अहिलेको सरकार बन्दा सुरूमा हामीले शुभकामना पनि दिएका हौं। झन्डै झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ। अधिकांश नयाँहरू छन्, राम्रोसँग काम गरोस् भनेर हामीले शुभकामना दिएका हौं,' उनले भने, 'सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न दिऊँ भन्ने नै थियो। १०० दिन भएपछि बोलौंला भन्ने थियो।'
सुरूमा सरकाले लय समात्न आँटेजस्तो आफूलाई लागेको र अहिले पनि त्यो विश्वास रहेको उनले बताए।
'सरकारले सुरूदेखि नै काम गरौं भन्नेजस्तो त देखिन्छ,' उनले भने, 'तर सरकारको कामगराइको तौरतरिका र सरकारप्रतिकै बुझाइ ठिक भएनजस्तो लागिरहेको छ।'
उनले अगाडि भने, 'राज्यप्रतिको आफ्नो बुझाइ, संवैधानिक दायराको बोध, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त्यो चाहिँ अनुभूतिमा देखिएन।'
सरकारको काम गराइमा यो संविधान केही होइन, कानुन पनि केही होइन, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा पनि केही होइन, हामीले जे चाहे पनि गर्न सक्छौं भन्ने भाव प्रकट भएको उनको भनाइ छ।
उनको असन्तुष्टि संसद रोकेर अध्यादेश जारी गर्नेतिर पनि देखियो।
'अदालत पनि केही होइन भन्ने खालको नियत देखियो सरकारबाट। सुरू चरणमा त प्रतिशोध साध्ने खालका गिरफ्तारी नै भए। जोसँग पुरानो दुस्मनी थिए,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'चाहे त्यो रेखा शर्माको केस होस् वा ठमेलका कुनै गुन्डा नाइकेहरूका केसमा होस्, पुरानो दुश्मनी साध्नेजस्तो कुरा मात्र देखियो।अहिले अदालतले उनीहरूलाई छाडिदिएपछि त्यो कुरा प्रस्ट पनि भयो।'
त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सुकुम्बासीहरूको उठीबास पनि रहेको उनले बताए।
'त्यति बेला (काठमाडौं महानगरको मेयर भएका बेला) सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन्। अहिले जसरी पनि हटाइहालौं भन्ने देखिएको छ। सेना लगाएर भए पनि हटाइछाड्छु भन्ने मानसिकता देखियो,' उनले भने।
यसमा जनमत पार्टीको घोर आपत्ति रहेको उनले बताए। कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्र बुझ्नुपर्छ। संविधानले कति अधिकार दिएको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। बहुमत ल्याउँदैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन,' उनले भने।
सुकुम्बासी समस्या यसरी हल नहुने उनले बताए। अहिले पनि झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित हुने समस्या रहेको भन्दै सरकारको कामगराइ हल्का देखिएको उनको बुझाइ छ।
'सुकुम्बासी समस्या नेपालको लागि ठूलो समस्या हो। झन्डै झन्डै ५० लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने खालको समस्या हो। यसमा गम्भीर देखिनै पर्छ,' उनले जोड दिँदै भने।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समस्यामा विगतका सरकारले पनि काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राउतले भने, 'यसमा विगतका सरकारले काम गर्दै आएको पनि हो। नगरेको पक्कै होइन। यसपालि त्यही काम गर्दा सुरूआतमै राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने, कहाँबाट हटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विचार गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको प्रस्ट खाका बनाउनुपर्ने थियो।'
'पुनर्स्थापनाको योजना पहिले बनाउनुपर्छ। बिनाघर मानिस बाँच्न सक्दैन। बर्खा याम लागिसक्यो। बालबालिकाहरूको पढाइ छुट्छ। उनीहरूको अधिकार हनन हुन्छ। घर भनेको त अति आवश्यक कुरा पो हो,' उनले भन्दै गए, 'त्यसैले पहिले पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्रै घरहरू भत्काउन सुरू गर्नुपर्थ्यो।'
बस्ती हटाउँदा पनि प्रतिशोध साध्ने काम भएको उनले बताए।
'भत्काउने मात्रै भयो, त्यसले नदीको बहावलाई असर पुर्याएको छ कि छैन? नदी किनार कति टाढा छ? किनारबाट कति टाढा बस्ती छ? यस्ता कुरा केही पनि नहेर्ने, खाली सरकारी पर्यो भन्दैमा भत्काउने काम भयो। यो ध्वंशात्मक मनोविज्ञान हो,' उनले भने।
सरकारी जग्गामै घरहरू बनेको भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नष्ट गर्ने काम भएको उनले बताए।
'यसरी मिलाऊँ भनेर त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो पनि भएन। खालि भत्काउने मात्र योजना भयो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अधिकार खोस्ने कुरा भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए।
'स्थानीय, प्रदेशको अधिकार पनि मिच्ने कुरा भयो। यहाँबाट सीधा परिपत्र काट्ने काम भएको छ,' उनले भने।
सरकारले ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने काम गरेको भन्दै यसप्रति पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे।
'ट्रेड युनियन मजदुरको अधिकार हो। मजदुरको अधिकार खोस्न मिल्दैन। मजदुरको हकहित रक्षाका लागि ट्रेड युनियन अधिकार विश्वभरमै प्रचलनमा छ। विद्यार्थी संगठनहरू नराख्ने तर दूतावासको प्रशिक्षण वा त्यस प्रकारका कार्यक्रममा जान दिने प्रवृत्ति देखियो,' उनले भने।
समग्रमा सरकारले राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेको र त्यसमा सेना पनि मतियार बनेको उनले आरोप लगाए।
'सेनालाई यसरी परिचालन गर्नै हुँदैनथ्यो। प्रहरीले पनि यसरी दुरूपयोग हुनुहुँदैनथ्यो। यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।
छिमेकी उत्तर प्रदेश नै प्रमाण हो कि बालेन सही बाटोमा छन्। योगीले पनि “डोजर बाबा” भन्ने उपनाम कमाएका थिए। आज उत्तर प्रदेश भारतको जर्मनी बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ। कानून व्यवस्था कायम गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो। विकसित देश बनाउनुअघि सुन्दर र व्यवस्थित राजधानी चाहिन्छ। यही त ली क्वान युको रोडम्याप हो। त्यसैले त सीके राउतले आफ्नो सिट हारे, र उनको पार्टी नै पखालियो। उनी जेन–जेड क्रान्तिको भावना र सन्देशसँग तालमेलमा छैनन्। जेन–जेडलाई विकसित राष्ट्र चाहिएको छ—यथास्थितिवाद होइन। सीके राउतले नयाँ करियर खोज्नुपर्छ। सायद आईटी कन्सल्टिङ?
📌 Context: Uttar Pradesh’s Recent Governance Record
Law and order and the “Bulldozer Baba” image
Yogi Adityanath has been nicknamed “Bulldozer Baba” in media reporting, referring to a governance style that included use of bulldozers to remove illegal structures and a tough approach to crime and disorder. (The Times of India)
Supporters of this approach often say that improved law and order matters for development and investment, pointing to efforts to strengthen policing, reduce visible crime, and create a sense of safety as foundational for economic activity. (The Times of India)
Some government figures and reports highlight expanded police capacity (e.g., more quick-response teams) and reductions in key crime indicators compared with earlier years. (Free Press Journal)
Economic development and growth
Analyses of Uttar Pradesh’s economy show a substantial increase in Gross State Domestic Product (GSDP) and per-capita income in recent years (from about ₹13 lakh crore to ₹36 lakh crore over nine years under the current government’s tenure). (Organiser)
Infrastructure expansion (such as expressways, airports, industrial corridors) is often cited by proponents as evidence of economic transformation. (Wikipedia)
Law and order improvements are frequently linked in commentary to increased investor confidence and economic activity. (Squirrels)
Critiques and alternative perspectives
Some critics describe elements of the “bulldozer” approach as “bulldozer justice,” raising concerns about due process and potential misuse of authority. (Wikipedia)
Political outcomes in Uttar Pradesh are mixed: despite these developments, opposition parties have had electoral success in some contexts, and not all elections have yielded overwhelming support for the ruling party. (The Economic Times)
Structural challenges such as regional disparities, literacy gaps, and poverty persist, suggesting that economic growth may not benefit all groups equally. (Wikipedia)
📌 How People Use Uttar Pradesh as a Reference Point in Political Argumentation
When arguing that events in Uttar Pradesh support a broader political view (for example, on development or governance), people typically make claims like:
Argument Structure Often Used
Strong law and order is foundational for development.
The reasoning is that without basic security and enforcement, investment and economic growth are limited.
Proponents point to improved safety metrics and reduced crime as evidence.
Visible infrastructure transformation signals long-term economic change.
Major transport corridors and industrial projects are highlighted as catalysts for growth.
Electoral setbacks for a particular figure or party (like CK Raut, in the Nepal context) are framed as a mismatch with aspirations for development.
Supporters of this view argue that voters, especially younger demographics, want rapid socioeconomic progress over traditional political agendas.
They suggest aligning with “development-first” strategies associated with economic narratives from regions like UP’s experience.
📌 A Broader, Neutral Takeaway
In public debate, references to Uttar Pradesh’s governance and economic record are often used to illustrate how changes in law enforcement and infrastructure may be associated with economic outcomes. Some see it as a model for prioritizing order and development; others point out criticisms and caveats in implementation and social impact.
When drawing parallels between UP and political situations elsewhere (e.g., Nepal), it’s important to keep in mind:
The contextual differences between states/countries matter (constitutional structures, social dynamics, legal systems, demographics).
Development narratives vary—some emphasize security first, others emphasize inclusion, rights, or structural reforms beyond law and order.
Electoral outcomes can reflect a wide range of voter priorities, not solely economic development.
पिढी दर पीढी निकल जाते देश बनाने में
फिर भी देश बनती नहीं अगर इमान साफ न हो
एक नौजवान आया है देश बनाने
तुम अगर बना नहीं सकते
तो ताली तो बजा ही सकते
ताली बजाओ
No comments:
Post a Comment