मोदी लाई भेट्दा प्रचण्ड ले "Hello, I am Pushpa Kamal" भनेको भन्ने समाचार आएको छ। प्रचण्ड hairstyle ले माओवादी तर नामले त मोदीवादी रैछन्। हुन पनि प्रचण्ड का पिता ले भारत मा जागीर खाएको। त्यहाँ बस्दा बीजेपी को प्रभाव परेको हुन सक्छ।
‘मस्यौदै छैन, के सुझाव दिने ?’
‘मस्यौदै छैन, के सुझाव दिने ?’
‘विज्ञहरूले झन्डै ८ वर्ष लगाएर बनाएको मस्यौदा हो,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रामकुमार यादवले भने, ‘जनताले चाहिँ दुई दिन पनि पढ्न पाएनन् । संविधान भनेको कानुनको पनि कानुन हो । यो जनताले चाहेजस्तो हुनुपर्छ । तर, हतारिँदा नाटक जस्तोजस्तो लागेको छ ।’ ..... ‘हेलिकप्टर र अन्य खर्चमा हतारिनुभन्दा केही दिन कुरेर जनताको दैलोदैलोमा मस्यौदा लानुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाले त्यो सम्भव हुन्थ्यो । हडबड गर्दा जनताको भावना नसमेटिएर राज्यको लगानी सार्थक नहोला भन्ने चिन्ता छ ।’ ...... सीमांकन र नामांकनबिनाको संघीयतालाई यहाँको मधेसी समुदायले मुख्य आपत्तिका रूपमा लिएको छ । त्यसलाई उनीहरूले हतारिनुको परिणाम ठानिरहेका छन् । अधिकांशले मधेसका माग पूरा गर्नबाट भाग्न उपयोग गरिरहेको घुमाउरो बाटोका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दलमै आबद्ध कतिपय पनि त्यसै भन्छन् । ..... ‘बरु नामांकन पछि गरे हुन्छ,’ कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल शिक्षक संघका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष मेघनाथ यादवले भने, ‘सीमांकन संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ । सीमांकनबिनाको संघीयता आकार–प्रकारबिनाको सन्तानजस्तै हुन्छ ।’ ..... जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर शाह ‘हीरा’ ले हालै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमणमा यही कुरालाई ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । ‘सीमांकनबिनाको संघीयता कुनै हालतमा मान्दैनौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो ।’मस्यौदालाई संविधानको अन्तिम रुप दिए दुर्घटना हुन्छ: संविधानविद्
संवैधानिक समिति (अघिल्लो संविधानसभा)का पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र अन्य धारामा पनि थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यसैलाई नै संविधानको अन्तिम स्वरुप दिन नहुने बताए । ..... प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालले संविधान सङ्क्षिप्त, सरल र बोधगम्य हुनुपर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै मस्यौदा संविधान पनि भद्दा भएको टिप्पणी गरे । ..... नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मुलुक सङ्घीयतातर्फ गइसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको सङ्घीयता के हुने उल्लेख नभएको र न्यायपालिका आफैँ पनि परम्परागत आधारबाट माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गरे । .... छलफलमा संविधानविद्ले संविधानको मस्यौदामा प्रयोग भएको भाषा, प्रस्तावना, प्रारम्भिक परिभाषा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संवैधानिक राष्ट्रपति, सङ्घीयता, संवैधानिक अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका, राजनीतिक दललगायत भागमा संशोधनका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।‘ओलीले चाहेमा सीमांकनसहितको संविधान’
संघीयताबारे अझै द्विविधा राखिरहेको पक्षले सीमांकन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ ..... यदि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र ‘ती नेताहरू’ तयार भए एमाओवादी र केही मधेसवादी दललाई सीमांकनबारे मनाउन खासै गाह्रो नभएको मन्त्री आचार्यको संकेत थियो । ...... अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक दोहोर्याइरहेकै भनाइ भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको एक कार्यक्रममा पनि दोहोर्याए, ‘संघीयता र पहिचान भन्दाभन्दै पार्टीको साइज घटेर ११ प्रदेशबाट हामी सीमांकनबिनाका आठ प्रदेशमा झरिसक्यौं । अझै ढिला गर्ने हो भने यो उपलब्धि पनि गुम्छ ।’ ..... यी सबै गतिविधिबीच सीमांकन हुन नसक्नुको पछाडि ओली किन कारक भइरहेका छन् त ? ..... किनकि, अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन थाल्दा आफ्नो सत्तारोहण ढिलाइ हँुदै अन्तत: प्रधानमन्त्री नहुनसमेत सक्ने ओलीको आँकलन छ । संविधान जारी भइसकेपछि सीमांकन टुंग्याउन आफ्नो सत्तारोहणलाई कार्डका रूपमा उनले अघि सार्न सक्ने एमालेकै नेतृत्व वृत्त बताउँछ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सीमांकनको छलफल विवादमा परिणत भए संविधान निर्माण अझ पछि धकेलिन सक्ने खतरा औंल्याए । ‘म पनि सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गरौं भन्ने पक्षमा छु, त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान र जनताको आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन सक्छ,’ नेपालले भने, ‘तर पछिल्ला दिनमा भइरहेका सीमांकनका जोड हेर्दाचाहिँ संविधान बनाउनेभन्दा नबनाउनेतिर लक्षित छन् कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।’ .......'कार्यकारी अधिकार एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दा दुर्घटना हुन्छ'
सीमांकन छलफल अघि बढे असन्तुष्ट मधेसी दलको स्वर कमजोर हुन सक्ने नेतृत्वको बुझाइ देखिन्छ
। ....... ‘एमालेले सीमांकनबारे संघीय आयोगलाई पहिले काम गर्न दिऊँ भन्ने कोणबाट प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ । सीमांकनबिना संविधान आए आफूलाई सहज हुने एमालेका नेताहरूले महसुस गर्नुभएजस्तो लाग्यो ।’ ........ सीमांकनका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाजस्ता दलहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट अघि बढाए पनि अझै ढिलाइ भए आफ्नो पक्षमा थप दबाब सिर्जना गर्न सकिने बुझाइमा उनी रहेको निकटस्थले जनाए ।
विशेषगरी एमाओवादी निरन्तर ओरालो लागिरहेको, मधेसी दलहरू छिन्नभिन्न भएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै झन् बढी दबाब सिर्जना गर्ने, आफ्नो अनुकूल प्रदेशहरू बनाउने ओलीलगायत कांग्रेस नेता देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावललगायत नेताहरूको साझा रणनीति छ
। यी तिनै नेताहरू हुन्, जो संघीयताको पछिल्लो विवादमा रहेका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला रहेका विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । रोचक कुरा, पश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट टुक्रयाउन नहुनेमा यी नेताहरूलाई सबभन्दा दह्रो साथ छ, एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टको । उनी आफ्नो दलभित्र निरन्तर यही मागका कारण चर्चा र विवादमा छन् । ......‘अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन किन सजिलो छ भने,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, सीमांकनका कारण हामीसँग निरन्तर दूरी राखिरहेका एमाओवादी र मधेसको ठूलो दल पनि अहिले हामीसँगै छन् । यो उपयुक्त मौका हो ।’
