नेपाल समाजवाद उन्मुख देश होइन, हुन सक्दैन

संविधान मस्यौदा मा पुस्तकालय खोल्ने कुरा लेखिएको छ। पार्टी मेनिफेस्टो मा लेख्नुपर्ने कुरा। संविधान मा लेख्ने कुरा होइन त्यो।

संविधान मा रोजगारी को गारंटी गरिएको छ। भने पछि बेरोजगार ले सरकार लाई अदालत लान पाउने भो। त्यो पनि पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा। बेरोजगारी भत्ता राम्रो कुरा हो। तर त्यो संविधान होइन कानुन मा ल्याउने हो।

कुनै अर्थतंत्र मा १००% मान्छे ले काम पाउने हुनै सक्दैन। त्यो हुनुपर्ने कुरा होइन। राम्रो समयमा पनि ५% बेरोजगार हुनुपर्छ। होइन भने त्यो चलायमान र क्रियाशील अर्थतंत्र होइन।

नेपाल समाजवाद उन्मुख देश होइन, हुन सक्दैन। संविधान मस्यौदा मा हो भनिएको छ। त्यस मानेमा नेपाल लाई पूँजीवादी देश पनि भन्न पाइयेन। देश वाद निरपेक्ष हुन्छ। नेपाल लाई हिन्दु देश पनि भन्न पाइयेन, समाजवादी, पूँजीवादी देश पनि भन्न पाइयेन।

बिभिन्न आर्थिक नीति हरु लाई संविधान मस्यौदा मा घुसाउने प्रयास गरिएको छ। त्यसले ठुलो समस्या खड़ा गर्छ। त्यो त कुनै पार्टी ले आफ्नो मेनिफेस्टो मा राखेर जनता कोमा गएर ५ वर्ष का लागि मैंडेट माग्ने कुरा हो। निति त्यति नै राम्रो छ भने ५ वर्ष पछि फेरि renew गर्ने। त्यसलाई फेर्न २/३ होइन ५०% मतले पुग्ने हुनुपर्छ।

संविधान अति लामो भयो। छोटो मीठो हुनुपर्ने। लामो लेख्दिम अनि जनताले पढ्दैनन् भन्ने सोंच देखियो। जनता लाई गुमराह पार्ने?