भारदह घटना र सिडिओको झुठको खेती

भारदह घटना र सिडिओको झुठको खेती

सक्षम भारद्वाज आफ्नो अधिकारकालागि मधेशी मोर्चाले गत मंगलबार भारदहमा गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न प्रहरीले गोली प्रहार ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर भारदह गाविस १ का राजीव राउतले ज्यान गुमाए । दुधे बालिकासहित उनका दुई अबोध सन्तानले पिता गुमाए ।

राजीवको मृत्युले सि·ो भारदहबासी मात्र नभई समग्र मधेश नै शोकमग्न छ । उनको परिवारका सदस्यहरुको आँखा अझै ओभाएको छैन । उनकी पत्नी निलमदेवीको चेत खुल्न सकेको छैन भने आमा महियादेवी र बुवा भीम राउत छोराको पोष्टमार्टम गरिएको शरीरलाई टोलाईरहन्छन् ।

राजीव भारदहमा हुने गरेका प्रायःजसो आन्दोलनमा सहभागी हुने गरेका थिए । पेशाले कृषक रहेका उनी केराखेती गरी आफ्नो परिवारको गुजारा गर्दै आएका थिए । भारदहमा शनिबारदेखि नै आन्दोलन जारी थियो । आईतबारदेखि मोर्चाले गरेको आमहड्तालमा उनी सक्रिय सहभागी रहेको मोर्चाका नेताहरुको कथन छ । मंगलबार पनि उनी आन्दोलनमा थिए ।

प्रहरीले आन्दोलनलाई दमन गर्न आफ्नो बर्बरतापूर्ण ब्यवहार देखायो । आन्दोलनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्नुकासाथै अभद्र गाली गर्दै घर घरमा पसेर के महिला, के वृद्ध के बालबालिका सबैलाई निर्घात कुटपिट गरे । सोही क्रममा प्रहरीले राजीवलाई ताकेरै छातीमा गोली प्रहार गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेका उनलाई प्रहरीले ताकेर गोली हाने । आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न गोली प्रहार गर्नै पर्ने अवस्था आएमा कम्मरमुनीको भागमा मात्र गोली प्रहार गर्ने कानुन हुँदाहुँदै राजीवलाई छातीमा किन गोली हानियो ? यसको जवाफ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव र प्रहरी उपरीक्षक शिशिरकुमार कर्माचार्यले दिनै पर्छ ।

प्रहरीले बुलेट अर्थात फलामको गोली चलाएको देखिन्छ । गाउँमा जताततै गोलीको छर्राहरु लागेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रहरी चौकी नजिकै रहेको मिलहरुको मिटरमा गोली लागेको अझै पनि हेर्न सकिन्छ । घरका भित्ताहरुमा जताततै गोलीको निसान छन् । टोलमा रहेको बाँसहरुमा गोली छेडिएको दृश्यहरु जस्ताको तस्तै छ ।

प्रहरीकै गोलीले मृत्युबरण गरेका आफ्नो छोराको लास लिएर घर आएका भीमको परिवारमाथि प्रहरीले फेरि बर्बरतापूर्वक निर्घात कुटपिट गरे । घर भित्र छिरेर आफूहरुलाई निर्धात कुटपिट गरेको मृतकका बुवा भीमले दुःखेसो पोखे । घरवाट वाहिर निकालेर सडकमा लगेर आफूसँगै अरु स्थानीयहरुलाई पनि प्रहरीले निर्धात कुटपिट गरेको उनले भने ।

स्थानीयहरुलाई ‘बिहारी’ भन्दै गाली गर्दै प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरे । घरभित्र, पसलभित्र पसेर प्रहरीले कुटपिट गरे । आँगन आँगनमा पचासौँ राउण्ड अश्रु ग्यास फाले ।

आन्दोलनको दिन साँझ ४ बजेदेखि कफ्र्यू लगाइएको थियो । राती गाऊँमा घरघरमा पसेर प्रहरीले थर्काउँदै गाली गरेका थिए । महिलाहरुलाई दुब्र्यबहार गरे । कफर्यूको बेला पर्वते अनुहार भएका मोटरसाइकल चालकलाई जान दिइएको थियो भने मधेसी अनुहारका मोटरसाइकल चालकहरुलाई जथाभावी गाली र कुटपिट गरिएको थियो ।

एकातिर प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरी एक जनाको ज्यान लिएको छ भने अर्कोतिर गोली चलाउने आदेश नै नदिएको अभिब्यक्ति दिंदैछन् । सुरक्षा निकायकै जिम्मेवार अधिकारीहरुले दिएको बयान आपसमा बाझिएको छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि फायर गरेपछि आफूहरुले फायर गरेको डिएसपी नारायणप्रसाद चिमरियाले दाबी गरेका छन् ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले आन्दोलनकारीले चौकीमाथि आक्रमण भएपछि गोली चलेको हो भनी अभिब्यक्ति दिएका छन् । जबकी प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) शिशिर कर्माचार्यले प्रहरीको गाडीमाथि पेट्रोल बम प्रहार भएपछि गोली चलाइएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्कोतिर गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त रेडिमेड प्रतिक्रिया जनाएका छन्– हतियार खोस्न खोजेपछि सप्तरीमा गोली चलाउनुप¥यो । एउटै घटनाको बारेमा हरेक जिम्मेवार अधिकारीले फरक फरक प्रतिक्रिया दिनाले पनि सुरक्षा अधिकारीहरुले आन्दोलनकारकिो ज्यान लिएर षडयन्त्रपूर्ण ढ·बाट आन्दोलनलाई निष्तेज पार्न र दमन गर्न गोली चलाएको पुष्टि हुन्छ ।

घटनाको दिन मंगलबार स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुले जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका सिडिओ विरेन्द्रकुमार यादवलाई गोली चलेको बारेमा सोध्दा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका थिए । तर, बुधबारको ‘रातोपाटी’ अनलाइनमा उनले ‘बाध्य भएर गोली चलाउने आदेश दिएको’ बताएका छन् । काठमाण्डौको मिडियालाई गोली चलाउने आदेश आफूले दिएको बताउने सिडिओले स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुलाई किन ढाँटे ? स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई बताएपछि आक्रोश बढी हुने र काठमाण्डौको अनलाइनमा सप्तरीयाको पहुँच नहुने ठानेरै सिडिओले नबताएको हुन सक्छ । तर, सिडिओ यादवले शायद विर्सेछन् अहिलेको जमाना भनेको सूचना प्रविधिको हो र जहाँसुकैको खबर पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।

यति मात्र कहाँ हो र सिडिओको झुठोको खेतीको फेहरिस्त अझै लामो छ । उनले तनाव कम गर्न स्थानीय राजनीतिक दल, आन्दोलनका नेतृत्व वर्गसँग बसेर छलफल गरें, नागरिक समाज, मानवअधिकार र सञ्चारकर्मीहरुसँग बसेर जारी असन्तुष्टलाई कसरी साम्य बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी राय सुझाव लिएँ भनेर रातोपाटीलाई भनेका छन् । त्यहाँका स्थानीयसँग पनि बसेर पनि समस्या समाधानबारे सुझावहरु मागेँ, त्यसैअनुसार वातावरण सामान्यतर्फ गयो उनले भनेका छन् ।

आन्दोलनकारीले संयमता गुमाएर उग्र बन्दा अप्रिय घटना भएको भन्दै सिडिओ यादवले आन्दोलनकारीले भारदहको प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरेपछि, कार्यालयको झ्यालको सिसा फुटाउने, गाडी आगजनी गर्ने जस्ता काम हुन थालेपछि र आन्दोलनकारी नियन्त्रणबाहिर गएपछि त्यहाँ बाध्य भएर प्रहरीले गोली चलाउनुप¥यो भनी अनलाइनलाई भनेका छन् । आत्मरक्षाका लागि र सरकारी सम्पत्तिको रक्षाका लागि पनि बाध्य भएर गोली चलाउने आदेश दिनुपरेको उनले बताएका छन् । आन्दोलनरत दलका नेतृत्वसँग बसेर छलफल गरिरहेको र समस्या समाधानबारे कुरा गरिरहेको भनेर फेरि सिडिओले ढाँटेका छन् । घटनाको तीन दिन बित्दा पनि सिडिओले कुनै पनि आन्दोलनकारी वा राजनीतिक दलसँग यस घटनाका बारेमा छलफल गरेका छैनन् न त कुनै सञ्चारकर्मीसँग नै कुराकानी गरेका छन् । स्थानीयसँग र आन्दोलनकारीका अगुवासँग छलफल गरिरहेको बताउने सिडिओ यादवले तीन दिन बित्दा पनि मृतकको घरमा पुग्न सकेका छैनन् ।

आफूहरुसँग सिडिओ यादवले कुनै किसीमको छलफल र कुराकानी नगरेको आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता शम्भु झाले बताए ।

सिडिओकोलागि मान्छेको ज्यानभन्दा सरकारी सम्पत्तिनै प्यारो भएकोले मान्छेलाई नै मार्ने आदेश दिए । पटक पटक ढाँट्ने काम समेत गरेका छन् । महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका सिडिओले जनतालाई कसरी ढाँट्न मिल्छ ? गोली हान्ने निर्णय गरेको हो र आदेश दिएको हो भने आफूलाई अत्यन्तै ‘स्मार्ट’ ठान्ने सिडिओले त्यसलाई स्विकार गर्न किन डराईरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

सिडिओ यादवलाई अर्को प्रश्न, आफ्नो अधिकारकोलागि लड्ने भारदहबासी मधेसीहरु के बिहारी हुन ? के प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा गाली नै गर्नुपर्छ ? प्रहरी प्रशासनको यस्तो ब्यवहारबाट भारदहमा के सदभाव बलियो हुँदैछ ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अर्को प्रश्न, के भारदह घटनाको छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन ? यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले जवाफ दिने कि नदिने ? के सप्तरीका वा काठमाण्डौका अधिकारबादीहरु भारदहको घटनाबारे बोल्नु पर्दैन ? भारदहको यस्तो ह्रदयविदारक घटनाप्रति अधिकारबादीहरु किन मौन छन् र यो मौनता कहिलेसम्मकालागि हो ?

प्रहरी प्रशासनको यस्तो रबैयाका बारेमा कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने हो ? प्रहरी प्रशासनले मान्छेको ज्यान लिने र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने काम गरिरहँदा संविधान सभामा रहेका सभासदहरु किन चुप लागेर बसेका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिनु आवश्यक छ । सप्तरीबासी हरेक कुरामा सचेत र सजग छन् । यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित ब्यक्ति तथा निकायहरुसँग खोज्ने नै छन् ।

अवध थरुहट स्वायत्त प्रदेश सरकार

मधेसी मोर्चा

Binay Panjiyar

Sunsari

Kalaiya

कर्णाली को माग पुरा गर

कर्णाली को माग पुरा गरे जस्तो गर्यो तर गरेको भने छैन। नौटंकी गरेको छ।

२००६ अप्रिल क्रांति मा १ करोड़ मानिस सड़क मा आए। तर मानव अधिकार स्थापित भएको अर्को दुई करोड़ को पनि हो। मधेसी क्रांति ले देश को संविधान मा संघीयता र समावेशीता लेख्यो। त्यो मधेसी का लागि मात्र होइन। समस्त देश का लागि हो।

त्यस्तै कर्णाली अथवा मगर अथवा थारु अथवा लिम्बु। अथवा मधेसी। जो सुकै को एक समुदाय को माग पुरा हुन्छ भने अरु सबै को माग आफसेआफ पुरा हुन्छ।

कर्णाली को माग पुरा गर!

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन ।

यो आन्दोलन सुशील को ऑटोग्राफ लिन का लागि होइन

यो आन्दोलन सुशील को ऑटोग्राफ लिन का लागि होइन। गलतफहमी नहोस्।

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ

अहिले के छ भन्दा देश भरि जहाँ पनि जुन सुकै तह मा सरकारी कामकाजको भाषा खस हरुको  नेपाली भाषा छ। त्यो नेपाली भाषा थुप्रै जनजाति को संपर्क भाषा बन्न पुगेको छ।

संघीय नेपाल मा पनि नेपाली भाषा को त्यो स्थान कायम रहन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा नेपाली भाषा को स्थान रहन्छ। भने पछि खस र जनजाति लाई ठीक्क।

मधेसी को लागि त्यो भाषा हिन्दी हो। देश भरि सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली को समकक्ष हिन्दी लाई पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा हिन्दी भाषा पनि सरकारी कामकाज को भाषा को रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीय नेपाल भनेको त्यो हो। त्यहाँ "शक्ति सन्तुलन" को प्रयास हुँदैन। यो सिद्धांत हो।  होइन भने खस आफ्नो बाटो लाग्ने, हामी आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी मधेस अलग देश स्थापना गर्छौं। नक्शा चाहिं यो हो। २५% भूभाग त हाम्रो आफ्नो नै छ। अर्को २५% हामी कब्ज़ा गर्छौं। खानी खानी भन्दैछन्। हामी खानी पनि खोदछौं।

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ। होइन भने पहाड़े मधेस आउन पाउने, मधेसी चाहिँ पहाड़ हिमाल जान न पाउने भने जस्तो हुन्छ, भै राखेको छ।

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन।  यो सात अंचल को नक्शा ले कर्णाली को माग पुरा गरेको छैन।

यो नक्शा ले यति मात्र प्रमाणित गरेको छ कि

• काँग्रेस एमाले का बाहुन "विशेष अधिकार सहित को स्वायत्त कर्णाली प्रदेश" भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। 
• बुझे पनि लागु गर्ने इमान तिनी सँग छैन। न इमान छ न लागु गर्ने दक्षता। 
• थारु, मधेसी, मगर, शेर्पा लाई इनले मान्छे गन्दैनन्। 
• देश लाई आफ्नो बाउको बिर्ता भंठान्छन्।  

Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।

एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।

लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।

सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।

अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य

मधेसी आंदोलन को आरोहण भएको छ। जनता जागेका छन। आंदोलन को विकल्प नरहेको कुरा बुझेका छन।

पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।

दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।

शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।

त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो।  आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।

आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।

संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।

In The News (30)

संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलन प्रति किराना व्यवसायी संघको समर्थन

पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति एवम हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा द्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्रका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाल तोकिएको प्रादेशिक सिमांकन आदिको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न भागमा जारी रहेको आन्दोलनबाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सदियौं देखि दमनमा परेको मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प हु“दा उपभोक्ताका साथै साना व्यवसायीहरुको रोजी रोटी प्रभावित भएको तर्फ आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउ“दै साना तथा मझौला किराना पसलहरु आन्दोलन अवधिभर निर्वाध रुपमा संचालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।

पर्साबाट ठोरी टुक्र्याइयो, कर्णालीलाई समेटेर सातौं प्रदेश

२ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।

आज लिम्बुवान-किरात क्षेत्रमा एकदिने आमहड्ताल

‘मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान, थरूहट, तामाङसालिङ, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,,’ नेता राईले भने ।...... बिहीबार निर्माण गरिएको पहिचानवादी आठ दलीय गठबन्धन प्रदेशस्तरमा समेत चाँडै विस्तार गर्ने सहइन्चार्ज तुम्बाले बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठमन्त्री नै मस्यौदाको विपक्षमा

पूर्ण सघीयतासहितको संविधान ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने, नामांकन र सिमांकन पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ । नत्र नाम र सीमा बिनाको संघीयता राखेर ल्याइने संविधान अस्वीकार्य हुँदैन । ...... संघीयताको सीमाबारे टुंगो लगाउन तत्कालै संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेस भएर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पूर्ण रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए। ...... नागरिकतालगायत मधेसका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संविधानले उपेक्षा गरेको बताए।

प्रस्तावित ७ प्रदेश : देउबा र कर्णालीलाई सम्बोधन, मधेश-थरुहट र जनजातिलाई दमन!

७ प्रदेशमा सहमति भएपछि मस्यौदा समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेर आजै (शुक्रबारै) संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । अब संविधानसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । यसरी संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया अघि बढेको छ । ..... दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर तीनमा राखिएको छ । .... पहिले सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णालीपूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । ......

यसमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।

..... सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगले लगाउने सहमति भएको छ । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा ३ र पहाडमा ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले भएनन् भन्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । ..... गच्छदारले कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग र नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रको केही भूभाग प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेका विजय गच्छदारका लागि ७ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुने पक्का थियो । किनभने, ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेकै कारण पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना र विद्रोहको चेतावनी आइसकेको थियो । पार्टीका जिल्ला कमिटी ६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । ...... पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारुहरु थरुहट भूमिलाई टुक्रयाइएको, थारुहरुलाई पुनः पहिचानविहीन बनाउन खोजिएको र उत्पीडित नै बनाइनराख्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । थारु जनमत र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई लत्याएर गच्छदार अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन । ......... ‘हाम्रो कुरा प्रदेशको संख्या यति वा उति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन ।’ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, ‘६ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो र यो ७ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ६ प्रदेश होस् या ७ प्रदेश पहिचानका पाँच र सामर्थ्य चार आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ ...... डा. गुरुङले पहिलो संविधानसभाद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःसंचरना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध मधेश, थरुहट, सुर्खेत, कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन भएका थिए । यो आन्दोलनमा पहाडमा मात्र होइन मधेश-थरुहटमा समेत आन्दोलनका क्रममा आधा दर्जनले बलिदान गरिसकेका छन् ।

तर सम्बोधन चाहिँ कर्णालीलाई मात्र गरियो । .... पहाडलाई सम्बोधन गर्ने, मधेश-थरुहटलाई दमन गर्ने .... ‘यदि त्यसो होइन भने कर्णाली र सुर्खेतझैं आन्दोलन गरिरहेको मधेश-थरुहटलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन ?’

...... प्रस्तावित ७ प्रदेशले असन्तुष्ट एउटा पक्षलाई त लगभग सम्बोधन गरेको छ तर अर्को पक्ष मधेश-थरुहट र आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ झन् बढी उत्तेजित गरेको छ । यसले प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सडकबाट फर्किनुपर्नेभन्दा पनि झन् सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको कुरा प्रवक्ता डा. गुरुङले उठाएको प्रश्नले प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

Goit To Modi

जयकृष्ण गोइत द्वारा लिखित भारतीय प्रधानमन्त्री लाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री , श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
मार्फत
महामहिम राजदूत
भारतीय राजदूतावास
लैनचौर, काठमाण्डौं ।
तिथिः ९ अगस्त २०१५

श्रीमान् ,

हम, नेपाल अधीनस्थ तराई(मधेश) के मूल निवासियों के सच्चे प्रतिनिधि और तराई(मधेश) में जारी मुक्ति आन्दोलन के नेता के रुप में आपको भारत–नेपाल “शान्ति एवं मैत्री” सन्धि – १९५० की धारा – ८ का नेपाल में दोहरा मापदण्ड के सन्दर्भ में अवगत कराना अपना कत्र्तव्य समझतें हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि नेपालियों(पहाडियों) द्वारा भारतीय भू–भाग को सम्मिलित दिखाकर “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के एकतरफा अभियान से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जा रहा हैं और तराई(मधेश) को औपनिवेशिक उत्पीडन में ही रखने की हताशापूर्ण कोशिशें की जा रही हैं ।

इतिहास की नींव पर ही वत्र्तमान का निर्माण होता है । इतिहास का संबंध सिर्पm अतीत से नहीं हैं, उसका संबंध वत्र्तमान और भविष्य से भी है । नेपाल के पाठ्यक्रम और अकादमिक चर्चा के रूप में इतिहास की विषयवस्तुओं के अनुसार नेपाल अधीनस्थ मेची नदी से महाकाली नदी तक का ‘तराई(मधेश)’ किसी शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपाली(पहाडी)का विजित भू–भाग नहीं रहा बल्कि ब्रिटिश स्वार्थ को पूरा करने के सहयोग के बदले नेपाल को हस्तान्तरित किया गया भू–भाग है ।

अतः भारत–नेपाल ‘संधि–१९५०’ की धारा– ८ के आधार पर मेची से लेकर महाकाली तक मधेश के ऊपर रही नेपाली अधीनता पूर्णतः अनाधिकृत और अवैध है । मेची से लेकर महाकाली तक मधेश वस्तुतः स्वतन्त्र भूभाग है । तराई(मधेश) के मूल निवासी(मधेशी) भारत–नेपाल संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार नेपाल के अधीनस्थ मेची से लेकर महाकाली तक के भू–भाग को ‘स्वतन्त्र तराई(मधेश)’ मानते है जबकि नेपाली(पहाडी) मधेशियों की ऐसी धारणना को नेपाल का विखण्डन मानते हंै ।

दूसरी ओर पहाडियों के अनुसार उसी संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार भारत के अधीनस्थ तिष्टा नदी से लेकर मेची नदी तक और महाकाली नदी से लेकर सतलज नदी तक का भू–भाग वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल का अंग है, मगर ऐसी मान्यता को भारत का विखण्डन नहीं माना जाता है । २९ जून, १९९७ को “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के सन्दर्भ में नेपाल के सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्याम प्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांगे्रस सुवर्ण के अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाईं हुमागाईं, ‘विशाल नेपाल’ साप्ताहिक के सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रीय जनजागरण पार्टी के अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली आदि ने मंत्रिपरिषद्, मंत्रिपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री, परराष्ट्र मंत्रायल और साथ ही संसद सचिवालय सिंहदरबार को परिवादी बनाकर सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में एक रिट(याचिका) दायर की जिसका दर्ता नं. ३१९३ है ।

इसी प्रकार १९९९ में प्राध्यापक तथा “नेपाल ः टिस्टादेखि सतलजसम्म” के लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपाल के आदिवासी किरांत समुदाय के यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार अर्याल जैसे विभिन्न पेशा में संलग्न व्यक्तियों ने नेपाली जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए सामूहिक रूप से नेपाल की सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” सम्बन्धी दूसरी रिट(याचिका) दायर की । इस रिट(याचिका) का दर्ता नं. ३९४० है और इसमें मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रायल, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रायल के साथ—साथ रक्षा मंत्रायल सिंहदरबार को भी परिवादी बनाया गया है ।

सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, दिलीप कुमार पौडेल और खिमराज रेगमी के विशेष इजलास ने नेपाल अधिराज्य का संविधान, १९९०(२०४७) की धारा २३ और ८८ (१) तथा (२) के अनुसार दायर दोनों याचिकाओं को २६ जून, २००३ के अपने फैसले में निरस्त कर दिया । उस फैसले को चुनौती देते हुए निवेदकओं ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष पुनरावलोकन के लिए निवेदन नहीं पेश किया ।

गे्रटर नेपाल के उत्साही समर्थक अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में लगे रहे । उनलोगो ने सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर छोटे–छोटे बालक—बालिकाओं को भी अपने अभियान में आबद्ध करने हेतु ‘ग्रेटर नेपाल सिमानाको खोजीमा’ नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया । ९ फरवरी, २००८ को नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति से चलचित्र जाँच प्रमाण–पत्र लेकर वे पूरे नेपाल में इस वृत्तचित्र के प्रदर्शन एवं वितरण में लग गए ।

२०१० में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’ ने भी ‘गे्रटर नेपाल’ के लिए आवाज उठायी । गे्रटर नेपाल के अभियान में एकीकृत नेपाल राष्ट्रीय मोर्चा, नेपाल नेशलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मंच, राष्ट्रीय जागरण पार्टी आदि संगठित रूप से आवद्ध हैं ।

पुस्तक–पुस्तिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं, सोशल मीडिया – फेसबुक आदि के माध्यम से अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में जुटे हैं । २० मई,२०१३ सुबह ९ .२५ बजे झापा जिले के सुमन श्रेष्ठ ने माउन्ट एवरेस्ट के शिखर पर गे्रटर नेपाल का नक्शा फहराया । राजधानी काठमाण्डू के एक समारोह में पहाडियों ने सुमन श्रेष्ठ का अभिनन्दन किया । इस अवसर पर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने पर्वतारोही सुमन श्रेष्ठ को माला पहनाया और अवीर लगाया ।

नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने की मांग को लेकर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नेपाली नया साल २०७१ बैशाख १ तदानुसार २०१४, अप्रैल १४ से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया । २० जनवरी, २०१५ को ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से काठमाण्डू के नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवन के आगे बैनर के साथ प्रदर्शन किया ।

आश्चर्य है कि १९५० की भारत–नेपाल संधि की धारा– ८ के आधार पर गे्रटर नेपाल बनाने के लिए पहाडियों द्वारा संचालित अभियान को संवैधानिक एवं कानूनी करार दिया जाता ह,ै जबकि उसी संधि की धारा– ८ के अनुसार “मुक्त तराई” के लिए मधेशियों द्वारा संगठित अभियान को असंवैधानिक और गैरकानूनी । कहने की जरूरत नही है कि नेपाल में १९५० की शान्ति एवं मैत्री सन्धि की धारा– ८ का बिल्कुल दोहरा मापदण्ड है ।

पूर्व के घटनाक्रम प्रमाणित करते है कि पहाडी शासकों द्वारा बडे सुनियोजित ढग से मधेशियों को मूलभूत नागरिक एंव मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है और उनके न्यायपूर्ण आन्दोलन का भीषण नरसंहार कर दमन करने के लिए सभी पहाडी एकजुट रहते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रतिवेदन में तराई(मधेश) में नेपाली(पहाडी) अद्र्धसैनिक बलों द्वारा मधेशियों को गैरकानूनी रुप से गिरफ्तार कर उनकी नृशंस हत्याओं को सार्वजनिक किया है । सन् २०११ जनवरी ११ को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद के विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) में नेपाल के प्रतिनिधि तत्कालीन उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री सुजाता कोइराला से तराईवासियों की गैरन्यायिक हत्याओं और दोषियों पर कारवाई के बारे में प्रश्न किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय और नेपाल के मानवाधिकारवादी संस्थाओं के अनुसार भविष्य के होनहार लगभग ३०० मधेशी सपूतों की कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याए की जा चुकी हैं और यह क्रम जारी है, करीब डेढ हजार लोग गैरकानूनी बन्दी जीवन बिताने के लिए विवश किए गए हैं ।

ताजा स्थिति यह है कि पहाडी शासकों ने गांव—गांव में पहाडी पुलिस की चौकी, कुछ किलोमीटर पर पहाडी अद्र्धसैनिक सशस्त्र बल का कैम्प और जिले–जिले में पहाडी सैनिकों का बैरेक खडा कर मधेश को हिटलर के कैदखाना मे. परिणत कर दिया गया है और मधेशियों के विरोध की हर आवाज को बडी बेरहमी से कुचला जा रहा है ।

हम, आप से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्वतन्त्र स्रोत से सच्चाइयों का पत्ता लगाएं कि मधेश में नेपाली शासन के प्रति कितना विरोध एवं नफरत हैं । जब से नेपाली शासकों ने तराई मुक्ति आन्दोलन को बन्दूक की ताकत पर कुचलना शुरु किया, तभी से हमने बाध्यतावश प्रतिरोध की कारवाई का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सम्भाली है ।

अतः हम सम्माननीय प्रधानमन्त्री और भारत सरकार से अपील करते हैं कि वे मधेश को नेपाली औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने एवं मधेशियों को स्वयं अपना राजनैतिक भविष्य निर्धारित करने में न्यायपूर्ण सहयोग करें

जयकृष्ण गोइत
संयोजक
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा

In The News (29)

मधेस भरी आन्दोलनमा दसौ हजार जनता सडकमा, भारदहमा बिरोध सभा, भैरहवामा गोली चल्यो, कर्फ्यु जारी
किन पटकपटक मधेश जलिरहन्छ?

हिजो एक किसिमको उत्पीडनबाट गजेन्द्र नारायण सिंह जन्मे । आज अर्को किसिमको उत्पीडनबाट सिके राउत जन्मेका छन् । ...... ‘अहिलेसम्म राष्ट्रियता र जनताको नाममा इमान्दार पार्टी र नेता देखिइएन ।’ लहान मधेश आन्दोलनका अगुवा नेता कृष्णबहादुर यादव भन्छन्,

‘केही नेताहरु धोका र गद्दारी गरेपनि मधेश अधिकार निम्ति संर्षघको विकल्प छैन ।’

...... राकेश गुप्ता रोशनको तर्क छ, ‘केही मधेशी नेताहरु मिलेर सहिद र आन्दोलनलाई बदनाम गरे । सत्ता सम्पर्ण र मुद्दा विर्सजनको बाटोमा लागे ।

सामुहिक मुद्दासँग दलाली गरेर निजी स्वार्थ पुरा गर्ने तिर अग्रसर देखिए ।

मधेशको मुल मुद्दाको भनेको एक मधेश स्वायत प्रदेश रहेको बताउनु हुन्छ । जसको निम्ति मधेशीले प्राण उत्र्सग गरे ।’ ..... थारु कल्याणकारीका अगुवा नेता रमाकान्त चौधरी र आन्नद चौधरीका अनुसार, पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको २२ जिल्लालाई जनसंख्या र पहिचानको आधारमा स्वायत मधेश प्रदेशको अवधारणमा अगाडि लैजानुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तिन प्रदेशको नयाँ सिमांकनसहितको नयाँ संविधानको खाँचो छ ।

नेपालमा पनि आतंकवादी जन्मिए : गृहमन्त्री
सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण, संसदले कारवाही गर्ने

वामदेव गौतमले मधेसी मोर्चालाई आतंकवादी संगठनसँग तुलना गरेका छन् ।

मधेस आन्दोलनमा पर्साका क्रियाशिल १५ वटा संघसस्थाको एक्यवद्धता

वीरगंज ४ भदौ मधेसी पत्रकार समाज पर्साको अध्यक्ष संतोष पटेलको सभापतित्वमा पर्सामा क्रियाशिल संघ संस्था एवं पेशागत संगठनहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले हाल भईरहेको मधेस आन्दोलनमा आफनो एक्यवद्धता जनाउदै मधेस जनबिद्रोह २०६३÷६४ को दौरान राज्यसंग भएको २२ बुदें र आठ बुदें सम्झौताको पुर्ण कार्यान्वयनको जोडदार माँग गर्दछ । साथै अन्तरिम संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप बन्न लागेको संबिधानमा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाती, महिला , मुस्लिम, दलित एवं सिमान्कृत समुदायहरुको स्वभिमान , पहिचान र अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । साथै हाल भईरहेको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा प्रशासनद्वारा भईरहेको चरम दमनको बैठकले घोर र्भत्सना गर्दै जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको मानव अधिकार र असमान्ता बिरुध लड्ने अधिकारको सुनिश्चिता को लागि सरकार संग जोडदार माँग गरिन्छ । बैठकमा

मधेस अध्यन केन्द्रका अध्यक्ष बिजय महासेठ,लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघका अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा,मधेसी पत्रकार समाज पर्साका अध्यक्ष संतोष पटेल,नेपाल बार एसोसियसन पर्साका पुर्व अध्यक्षद्वव पन्नालाल गुप्ता र सुधिर कर्ण, मधेसी स्वास्थ्य कर्मी फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष बाल किसोर यादव,राष्ट्रिय मधेसी उद्यायन समितीका सह अध्यक्ष हबिब मियाँ, मधेस मानव अधिकार आँखाका अध्यक्ष बालदेव साह,पर्सा अध्यक्ष लालबहादुर कोईरी , नेपाल ईन्जिनियर एसोसियसन पर्साका पुर्व अध्यक्ष मुना सर्राफ,मधेस क्रान्ति चिन्तन प्रतिष्ठान वीरगंजका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुर्मी, मधेसी शिक्षिक फोरमका अध्यक्ष बृजमोहन तिवारी,नेपाल सिएमए संघ पर्साका अध्यक्ष सोनालाल चौरसिया,नेपाल चिकित्सक संघ वीरगंजका सचिव डा. राजदेव कुशवाहा,द राईजिङ्ग नेपाल वीरगंजका अध्यक्ष ओम प्रकास सर्राफ,प्रध्यापक संघका पुर्व सचिव डा. प्रमोद कुशवाहा ,स्वतन्त्र तराई नागरिक समाजका उपाध्यक्ष प्रमानन्द चौधरी

लगायतको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो । मधेसी पत्रकार समाज पर्साको कार्यालयमा बसेको १५ वटा पेशागत संघसंस्थाले एक्यवद्धता जनाएको छ । मधेस मुक्तिका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा , संघिय मधेसी मोर्चा र अन्य संगठनको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा समेत सहकार्य एवं समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

भारदह घटनामा प्रहरीको लापरवाही: सुन्दरमणि दिक्षित

नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले मधेसमा जारी आन्दोलनमो मुद्दा राजनीतिक भएकाले ठूला दलहरुले यसको समाधान त्यही रुपमै खोज्नु पर्ने बताएका छन् । ..... उनले भारदहमा प्रहरी तर्फबाट ठूलो कमजोरी भएको बताए । 'भीडलाई नियन्त्रण गर्ने अनेक उपाय हुँदा हुँदैपनि प्रहरीले मान्छे ताकेर गोली चलाएको देखिन्छ,' उनले भने । ...... प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका राजीव राउतको बारेमा र घाईतेहरुको उपचारमा समेत सरकारी स्तरबाट उदासिनता देखिएको उनले बतए । 'घटनाबारे सरकारी स्तरबाट अनर्गल प्रचारवाजी भईरहेको हाम्रो ठहर हो,' दिक्षितले भने- 'घटनाबारे न्यायीक छानबिन गठन गरी र दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।' मधेसको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जति ढिला गर्छ मुलुकको माहौल त्यति बिगि्रदै जाने उनले बताए । ..... डा. दिक्षितको नेतृत्वमा चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, बिमल अर्याल तथा गणेश मण्डल सहितको टोली मंगलवार भारदह आएको हो ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्दै सार्थक वार्ता थाल : मधेशी तथा थारु अभियन्ता

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता थाल्नुअघि संविधान निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । .....

थारु नागरिक मोर्चाका संयोजक राजकुमार लेखी, राइटस् फर मधेशका संयोजक डा. रामकेवल साह, मधेशी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल, मधेशी बुद्धिजीवी समाजका संयोजक सीताराम अग्रहरि, स्वाभिमान मधेशका संयोजक बिक्की यादव, समृद्ध मधेश नागरिक अभियानका संयोजक मोहन सिंह

.....

आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर निधन भएका सप्तरीका राजीव राउत र कैलालीका चिनक थारुको परिवारलाई ५०/५० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत अपिलमार्फत् सरकारसँग माग गरिएको छ ।

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष

अहिले बजेट १००% केंद्र सँग छ। किनभने देशमा एकात्मक व्यवस्था छ। त्यसलाई ३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष गर्नु उचित होला। अर्थात ३०% केंद्र सरकार सँग रहने। ३०% १६ प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक। अर्को ३०% स्थानीय सरकार हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक। १०% विशेष क्षेत्र हरु लाई जस मध्ये अधिकांश भाग १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु लाई दिने। यो चीन मा डेंग स्याओ पिंग ले ल्याएको अवधारणा हो।

कमसेकम लगानी गरेर बढ़ी से बढ़ी उत्पादन हुन सक्ने ठाउँ भनेर बिज्ञ हरुको एउटा आयोग बनाएर सुझाव माग्ने। त्यस्ता SEC (Special Economic Zones) हरुमा सरकारले सबै किसिम का सर सहयोग विशेष रुपले पुर्याउने। बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली। बरु सशस्त्र प्रहरी लाई त्यहीँ सुरक्षा का लागि सीमित गरि दिए हुन्छ। सशस्त्र को संख्या घटाएर १०,००० मा पुर्यायो अनि एक एक हजार ती १० वटा SEC (Special Economic Zones) को सुरक्षा का लागि खटायो।

एक पटक SEC (Special Economic Zones) को स्थापना भए पछि move on गर्न पाइन्छ। १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु को निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्ला। त्यस पछि अर्को १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु निर्माण गर्न बजेट खर्च गरे भो।

बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली, सुरक्षा ले मात्र हुँदैन। Policy Framework अत्यंत बिज़नेस friendly हुनुपर्यो। यो शायद नंबर एक कुरा हो।

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

'मधेसी मोर्चाको निर्णय आतंकारीको घोषणाजस्तो'
राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्ने



बीरगन्जमा आन्दोलनको प्रतिकार

'आन्दोलनकारीको मागप्रति समर्थन भए पनि बिहान र साँझ बजार खोल्न दिनुपर्‍यो,' शर्माले भने, 'हामी पनि हातमा कालोपट्टी लगाएर समर्थन गर्न तयार छौँ ।' लामो बन्दले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसमेत खडकिएको उनले बताए । यसअघि बन्दकर्ताले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी मधेसीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रमुख ४ दलका नेताको प्रतीकात्मक शव प्रदर्शन गरेका थिए । .... बाजागाजासहित निस्केको शव जुलुस नगर परिक्रमा गरी घण्टाघरमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । अधिकारका लागि विगत ७ दिनदेखि जनता सडकमा उत्रिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले मलामी जुलुस निकालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदीप यादवले बताए ।

किन लेखिन्छ 'मधेश सरकार’?

०६३ सालको माघमा भएको पहिलो मधेश विद्रोताका मधेशका सदरमुकामहरुमा त सरकारी कार्यलयको जम्मै वोर्डहरुमा नेपाल सरकारको ठाउमा मधेशीहरुले मधेश सरकार लेखि दिएका थिए । जो धेरै पछि सम्म त्यसै थिए । विस्तारै पुन उक्त ठाउमा फेरी नेपाल सरकार उल्लेख गरियो । त्यसलाई आधार बनाएर काठमाडौमा दजौनौ पटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई संघियता संग जोडेर भाषण पनि गरे । ठाकुरले पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशीहरुले आन्दोलनको क्रममा ठाउ ठाउमा मधेश सरकार लेखेको भन्दै मधेशको मुख्य माग एक मधेश प्रदेश भएको दाबी गर्थे । ...... सदभावना पार्टीले स्थापना काल देखि नै अपना शासन, अपना प्रशासन, अपना न्यालय, अपना विद्याँलय ।

The Five Ms (As Per CK Lal)

पूर्वयुवराज पारस शाह फेरी परे फन्दामा
डन कुमार घैटे मारिएको बिरोधमा शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा

कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ मारिएको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएको भनि नाटक गरेको भन्दै भोली एकदिनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बन्दको घोषणा गरीएको क्षेत्र नं. ६ का सभासद् भिमसेन दास प्रधानले बताएका छन् । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारियो भनेर नाटक गरेको हो, सभासद् प्रधानले साझासबाल सँग कुरा गर्दै भने । भोली सवारी साधन तथा सबै पसलहरु बन्द हुने बताईएको छ । ....... नुवाकोटका कुमार श्रेष्ठ उर्फ कुमार घैटे कहिले दिपक मनाङे समूह त कहिले चक्रे मिलन समूहमा बसेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि पछि यी दुबै समुहबाट छुट्टिएर आफ्नै समूह चलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि नुवाकोट जिल्लाका नेताको छत्रछाँयामा हुर्किएका हुन् । केही अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी चरी कुनै समय उनकै समूहका सदस्य थिए । चरीले पछि पार्टी परिर्वतन गरी एमालेतिर लागेपछि उनको समूहबाट छुट्टिएका थिए । ....... गणेश लामा, चक्रे मिलनसँग जानी दुश्मनी रहेका घैँटे २०६२ बाट पक्राउ पर्ने र छुट्नेक्रम सुरु भयो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार २०६२ असार १८ गते सामाखुसीमा रहेको भन्ज्याङ्ग दोहोरी साँझमा कुमार मल्लमाथि कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेपछि उनी रिहा भए ।

फोरम(लोकतान्त्रिक) पनि आन्दोलनमा
तीन दलका नेताले संघीयताको मर्म बुझेनन्ः गच्छदार

१६ बुँदे सहमतिका सूत्राधार मानिएका विजयकुमार गच्छदार अन्ततः चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । चारदलीय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिकै सदस्यका रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो दल फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस, थरुहट, कर्णाली क्षेत्रलगायतमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छिटै केन्द्रीय समिति बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने उनले बताए । ....... 'दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस-एमालेले पहिलेका निर्णय उल्टयाउने र बहुमतको घोडा चढेर आफ्नो अनुकूलको यथास्थितिवादी संविधान बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्,' गच्छदारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी प्रस्तावित सात प्रदेशको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन गर्छौं ।' .......

'आज दिउँसो बसेको बैठकमा मैले नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिनँ,' गच्छदारले भने, 'ठूला दलका केही नेतालाई खुसी बनाउन भइरहेको सीमांकन हामीलाई मान्य हुन्न ।'

..... प्रस्तावित सीमांकनमा कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले प्रस्तावित सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनमा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विशेष समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

थरुहट आन्दोलनको संयोजन आफ्नो दलका महासचिव रामजनम चौधरीले गरिरहेको भन्दै उनले आफ्नो दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

....... ठूला पार्टीका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोचून्, मैले उनीहरूमा कुनै दूरदर्शिता देखिनँ ।'

६ होस् या ७, नेताहरुलाई खुसी पार्न मात्र प्रदेश विभाजन गरियो : गच्छदार

गच्छदारले ७ प्रदेशको सीमांकनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ..... एमाओवादीले परिमार्जनसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएको

७ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रुष्ट बनेका थिए

भने आज गच्छदारले पनि समितिको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ......... ‘मैले १६ बुँदै सम्झौताको दौरानको ८ प्रदेशको खाका ल्याएको थिएँ । त्यसैमा सबैले सहमति गरेका थिए । तर पछि कांग्रेसले जबर्जस्ती ६ प्रदेशको खाका ल्यायो,’ गच्छदारले भने, ‘तै पनि संविधान जारी हुन्छ भनेर मैले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर गरे ।’ ...........

उनले ६ प्रदेशमा मधेशी जनता र थारुहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुको साटो एमाओवादीले ल्याएको ७ प्रदेश पनि नेता विशेषका लागि ल्याइएको बताए ।

........ मध्यपश्चिम प्रधानमन्त्रीका लागि, सुदुरपश्चिम शेरबाहादुरका लागि र पश्चिमाञ्चल रामचन्द्र पौडेललाई ...... उनले मधेशमा ३ प्रदेश र पहाडमा ५ प्रदेशसहितको आफूले ल्याएको ८ प्रदेशको खाका नै उत्तम रहेको बताए ।

आन्दोलन रोकिन्नः मधेसी मोर्चा

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधान लेखन कार्य अगाडि नबढेसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । ..... महन्थ ठाकुरले सरकार संग वार्ताको कुनै औचत्य नरहेको भन्दै उनीहरुले बिगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरे पुग्ने बताए

पैसाका विटासँग खेल्ने घैंटे किन थोत्रो घरमा बस्थे?

कुमार घैंटे प्रायः घरमा चिया पिउँदैनथिए । विहान उठ्ना साथ आफ्ना केटाहरु र नेपाली कांग्रेसका नेता भेट्न ईन्फर्मल ड्रेसमै सामाखुसी चोकतिर निस्कने उनको ‘रुटिन’ थियो । सामाखुसीमै ठेक्कापट्टाको अफिस थियो । प्रायः अफिसमै बसेर चिया पिउँदै उनले आफ्ना सहयोगी भेट्थे । अर्जुननरसिंह केसी, जगदिश्वर नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ जस्ता काग्रेस नेताहरु उनका लागि ‘खास दाई’ थिए । त्यसैले कुमार ति नेतासँग अलि बढी सम्पर्कमा रहन्थे । यसैकारण कुमार इन्काउन्टर प्रकरणमा जगदिश्वर नरसिंह केसी खुलेर प्रहरीको विरोधमा उत्रे ....... प्रहरीका अनुसार अशुली देखि गुण्डागर्दी, ठेक्कापट्टादेखि राजनीतिसम्मको कारोवारमा घैंटेको कमाई राम्रै थियो । तर, पनि उनले महल बनाएका थिएनन्, सामन्य घरमै बस्थे । तर, कतिपय स्थायनीय चासो राखेका थिए, ‘घंैटेले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ?’ ...... सामाखुसीलाई आधार बनाएर ०५५ देखि गुन्डागर्दी गर्दै आएका घैँटे राजधानीका पुराना डनमध्ये एक थिए । १८ वर्षदेखि सामाखुसीका टोले गुन्डा गरेका उनले पटक–पटक ‘ग्याङफाइट’ खेलेका थिए । ...... डान्सबार सञ्चालन र हप्ता असुलीबाट गुन्डागर्दीमा लागेका उनले पछिल्लो समय नेताहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाबाट पैसा कमाउँदै आएका थिए । क वर्गको निर्माण कम्पनी गजुरमुखी कन्ट्रक्सनका उनी मालिक हुन् । जसले दर्जनौँ ठूला सरकारी ठेक्का लिएको छ । ...... आफ्नो विरोधीलाई पेस्तोल देखाएर उनले धम्क्याउथे र काम लिने गरेका थिए । कांग्रेसकै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यही आडमा उनको जबर्जस्ती असुली र ठेक्कापट्टाको व्यापार मौलाउँदै गएको थियो । ..... करिब एक वर्षअघि टेबुलमा करिब एक करोड रुपैयाँ राखेर आफ्नो फोटो खिची फेसबुकमा राखेका थिए । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान समेत हुन सकेको थिएन । सामाखुसी क्षेत्रका हरेक व्यवसायीबाट पैसा असुल्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । ........ प्रहरीले उनले आफ्नो धन्दा नछाडेको बताएको छ । उनका विरुद्ध प्रहरीमा लिखित भन्दा मौखिक उजुरी धेरै थिए । काग्रेसको खेलकुद समितिमा पनि सक्रिय उनी आफूलाई समाजसेवी भन्न चाहन्थे । तर, भित्री धन्दा भने राजनीतिक आडमा चलाइरहेको थिए । ......... प्रहरी अधिकारीहरु घंैटेले योजनाबद्ध रुपमा ठुलो घर नबनाएको बताउँछन् । एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ पैसा भएर पनि घंैटेले ठुलो घर बनाएन किनभने घर बनाउँदा आफ्नो बदमासी सवैले देख्थे । उ बदमासी लुकाउन चाहन्थ्यो ।’ ....... बेलुकासम्म यहिँ बसेर पुलिसहरुले मुचुल्का उठाइरहे । धेरैलाई हस्ताक्षर गराए ।

कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न सभासदको माग
घैंटे प्रकरणलाई लिएर संसदमा विरोध

हिजो प्रहरी इन्काउन्टरबाट मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भएको छ । बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सभासदहरुले नागरिकलाई मनपरि मार्न नपाइने भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्न समेत भ्याए । घैंटे प्रकरण संसदमा उठिरहेकै बेला एक सांसदले त घैंटेलाई सहित घोषणा गर्नुपर्नेसम्मको माग गर्न भ्याइन् । ..... उनले प्रहरीले घैंटेलाई इन्काउन्टरमा नभई योजनाबद्ध तरिकाले मारेको दाबी गर्दै

भनिन्–कुमार घैँटे देशको ठूलो मान्छे बन्न सक्थ्यो

, प्रहरीले जानीजानी मार्योक। उनलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ ।

५० लाख दिने निर्णय वर्तमान समयको माग : यादव

मधेसी जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै उचित समयमा मधेसी दलहरुले सामूहिकरुपमा संविधानसभा छाडनसक्ने बताउँदै यादवले समय आए एक मिनेट पनि संविधान सभामा नबस्ने स्पष्ट पारे। ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। सरकारले आह्वान गरेको वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै महतोले पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन गरिदिए वार्ता गर्नै नपर्ने बताए।

Narendra Modi has turned India into a magnet: McKinsey CEO Dominic Barton

40% of the world's growth just last year came from China. We need more balance and India is the place that could do it. So if India unleashes, it is going to help not only India but the world .... China. The world's second-largest economy has plenty of headroom to grow, given that its urbanisation rate has just crossed the 50% mark.

मधेशीले पाउने बन्दुकको गोली नै हो : डा. सीके राउत (विचार)

सुझाव लिनुको अर्थ हुन्छ निकै विनम्र भावले विचारका लागि अनुरोध गर्नु । आफूलाई सानो मानेर वा भनौं अरूको शरणमा गएर विनम्रतापूर्वक सोध्नु । तर, त्यो “सुझाव” लिन जतिबेला नेपाली शासक मधेश आए, पूरै बन्दुकधारी प्रहरी लिएर आए, सेना तैयारी अवस्थामा राखेर आए र मधेशीहरूलाई पिट्दै, उनीहरूको छातीमाथि बन्दुक राख्दै, गोली र अश्रुग्यास चलाउँदै “सुझाव” लिए ! जहाँ सुझाव यसरी लिइन्छ भने भोलि त्यही नेपालको संविधान मधेशीहरूमाथि लागू गर्न के–के गर्ने होला ..... नेपालबाट राजालाई फाल्न भएको ०६२÷०६३ सालको गणतन्त्र आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता हुँदाहुँदै पनि त्यत्ति मान्छे मारिएनजति कथित लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा मधेश आन्दोलन हुँदा मधेशी जनता मारिए । किनकि त्यो सरकार “लोकतान्त्रिक” भएपनि मधेशीकालागि फिरंगीको सरकार थियो ।

चार घण्टा कुराएर पनि भेट्न आएनन् प्रधानमन्त्री

राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको टोलीलाई बैठक कक्षमा कुर्न लगाई चार घण्टापछि आफूलाई सञ्चो नभएको र तल आउन नसक्ने सन्देश आफ्ना सहयोगी मृदुला कोइरालामार्फत पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको टोलीको नेतृत्व गरेका तराई मधेश युवा अभियानका संयोजक ललित मल्लिक सानुले बताएका छन् । ......

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले आक्रोसित युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नारावाजि गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई पनि बुझाइएको अभियानले जनाएको छ ।

दलित आन्दोलनमा गैरदलितको खोजी

जातीय तहीकरणमा आधारित भाग्यवादी जातपातवादको अन्त्य नै दलित आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य हो । ..... यद्यपि दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ । ........ मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको दलितमैत्री अधिकार कटौती गरिदियो । ..... यस कदमले मस्त निद्रामा सुतिरहेको दलित आन्दोलन उठेर जुर्मुरायो । .... अब्राहम लिंकनले काला नागरिक गोरा मालिकको सधैंभरि दास बनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सन् १८६२ मै बुझेका थिए । अझ अघि नै रूसको एलेक्जेन्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर लिंकनले दास मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । .....

धेरै बुद्धिजीवीलाई यथासक्य छिटै संविधान चाहिएको छ, तर अन्तरिम संविधानभन्दा बढी प्रतिगामी संविधान आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई मतलवै छैन ।

...... अहिले समयको सुईलाई उल्टो चलाउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभाले लामो बहसपछि बिना फरक मत कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव भएमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको थियो । भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनामा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । संविधानको मस्यौदाले समानुपातिक भन्ने शब्द नै हटादियो । अन्य हकको सवालमा पनि कानुन बनाई लागू गर्ने भन्दै पहिले नै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको अपहरण गरियो । ........ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलित प्रदर्शनकारीमाथि जुन किसिमको प्रहरी दमन भयो, त्यो मानवअधिकार हननको पराकाष्ठा नमुना मान्न सकिन्छ । करिब पाँच दर्जन दलित आन्दोलनकारी घाइते भए । पुरुष प्रहरीले दलित महिला आन्दोलनकारीको खुट्टा भाँचिदिए । कमला हेमचुरीका अनुसार उनको खुट्टा घँुडामुनि दुई ठाउँमा प्रहरीको बुटले भाँचिदिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्नेछ । दलित सभासदकै हात भाँचिएको छ, टाउको फुटेको छ । दर्जनौं दलित अधिकारकर्मी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।

भैरहवा कसरी भडक्यो ?

विहिवार थरुहट र मधेशी मोर्चामा आबद्ध नेताहरुले सुनौली भन्सार बन्द गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । सम्भावित प्रहरी झडपका कारण थरुहट र मधेशी मोर्चा दुवैले रुपन्देहीको गाउ गाउ वाट मानिसहरुलाइ टयाक्टर, बस, मोटरसाईकल वाट भैरहवामा उतारेका थिए । भैरहवामा जम्मा भएको दशौ हजारको भिड त्याहावाट सुनौली नाका तिर नारा जुलुस गर्दै अघि वढे । भैरहवाको देवकोटा चौक वाट सुनौली नाका सम्मको बाटोमा पहाडी समुदायको बस्तीहरु छ । नाराजुलुस गर्दै अघि वढेको प्रर्दशनकारीले वाटोमा केही घरहरुको सिसामा दुगां हान्न पुगे । केही ठाउमा पार्किग गरेर राखेको मोटरसाईकलहरु पनि तोडफोड गरियो । यसरी गर्दै थरुहट र मधेशी मोर्चाको प्रर्दशनकारी अगाडी वढन थाले पछि, पछिवाट त्यस क्षेत्रमा रहेका पहाडी समुदायहरु पनि एकजुट भएर सडकमा आए । त्यस पछि उनीहरुले पनि प्रर्दशनकारीले प्रयोग गरेको टयाक्टर, मोटरसाईकल र बसमा आगजनी गर्न थाले ।

प्रहरी एकतर्फी रुपमा पहाडी समुदायको पक्षमा उभिए पछि उनीहरुले समातेका जती प्रर्दशनकारीहरुलाइ कुटपिट गर्न थाले । ६५ जना भन्दा वढी मधेशी तथा थारु प्रर्दशनकारीहरु नराम्ररी धाईते हुन पुगे । ..... याहाका प्रहरी प्रशासन एकपक्षीय छ

मधेसी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नाराबाजी गरे
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको मधेशी युवाहरुसँग भेटेन्न् प्रधानमन्त्री

Nepal's regressive Draft Constitution faces resistance from oppressed

It seeks to differentiate between ethnic 'bloodline' Nepalis and assimilated citizens ..... It doesn't give appropriate representation to people from the Terai plains ...... It seeks to keep power concentrated in Kathmandu, and in the hands of the traditional upper castes

............ Razor-wire barricades and menacingly-armed riot police are becoming familiar scenes in the bazaars of Terai-Madhesh. ..... The media and the civil society in Kathmandu have made almost no attempt to see that the proposed statute is against political settlements reached in the past, as well as established values of citizenship, representation, inclusion, secularism and federalism. ....... Nepal is multi-ethnic, multi-racial, multi-lingual and multi-national in its composition. But it continues to abide by archaic principles of jus sanguinis, which holds that the "right of blood" rather than the place of birth determines one's citizenship. ...... In the legal system of Nepal, it is ancestry (Banshaj in Nepali) and not just parentage that has to be proven to obtain a 'normal' citizenship certificate. ......

Those acquiring citizenship on the basis of birth or through marriage are deemed to be assimilated citizens (Angikrit Nagarik), and are considered somehow 'less pure' than the ones with the patriarchal bloodline.

These antiquated distinctions are extant despite their absurdity. ......... The draft statute goes a few steps further backwards from the provisions of the Interim Constitution. It seeks to enforce that both parents of a person, not either, have to be "hereditary Nepalese" for an applicant to acquire citizenship on the basis of ancestry........ The rest will be considered assimilated citizens, unfit for some of the higher posts in public life. And if that wasn't regressive enough, children with any one assimilated parents will continue to be so forever! ........ If the proposal becomes law, more than half of the country's population, which resides in the Terai-Madhesh, will have to remain content with just 60 seats in the lower house of Parliament. Hills and mountains, on the other hand, will get over 100 seats. ......... The ratio will be even more lopsided in the upper house, where Terai-Madhesh province will end up with five seats while the mountain provinces will have 25 representatives. ......... The Draft Constitution seeks to dilute and then do away with proportionate inclusion, which had opened doors for Madheshis, Janjatis and Dalits. ....... Gorkhali Brahmins will continue to control the reigns of legislature, executive, judiciary as well as almost all prominent outlets of the media, including newspapers, radio, television, and internet portals. ...... The country is still being run on a monarchical pattern, where everything is centralised in Kathmandu. ..... there are forces at play which demand a status quo. Broadly speaking they consist of the five Ms -

the military brass, the mandarins of civil administration, the mendicants of the Hindutva variety, the mediators of higher professions such as law and media, and the meddlers of the NGO sector.

........ All these Ms once supported the monarchy, and seem to think that federalism will challenge their traditional monopoly over the resources of the state. ....... The cabal - sometimes called the Permanent Establishment of Nepal (PEON) - is determined to either obstruct federalism or make it meaningless by creating administrative units that fail to address aspirations of identity, dignity and equality. .......... the ruling elite in Kathmandu are still fearful of being challenged. The 16-point stratagem was designed to take advantage of the post-earthquake fatigue. ..... The Madheshis, Janjatis and Dalits, however, have seen through the ruse. A confrontation will further enhance the confusion that reigns in the governance of Nepal.

राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह: Madhesi Tharu Solidarity

हाँस्दा हाँस्दा पेट नै दुख्यो” देश टुक्राउने अभिब्यक्ति दिएको भन्दै संसदमा पेस गरिएको अडियो यस्तो रहेछ -राजेन्द्र महतो

Sushil Koirala