भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु

भारत यति विशाल देश हो। त्यहाँ भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु यति धेरै छन कि त्यति झापा को जनसंख्या पनि छैन। कुम्भ मेला को फोटो इंटरनेट मा गएर हेरे हुन्छ। दही चिउरा ख्वाउँछु भन्यो भने बाहुन हरुको लाइन लाग्दैन?

नेपालका जनजाति ले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के मात्र हो भने नेपालमा धर्म निरपेक्षता विरुद्ध अडान न मोदी को हो, न बीजेपी को हो, न भारत देश को हो। आधिकारिक अडान। हुनै सक्दैन। भारत खुद धर्म निरपेक्ष हो।

तर भारत मा वाक स्वतंत्रता छ। आफूखुशी बोल्न पाउने अधिकार छ। नेपालमा गरमा गरमी बहस भैराखेको अवस्था मा बोल्ने ले बोल्छन्। काग कराउँदै गर्छ पीना सुकदै गर्छ। गरमा गरमी बहस हुनु वाक स्वतंत्रता को कुम्भ मेला जस्तो। हिन्दु राष्ट्र को पक्ष मा वकालत गर्ने हरु ले वाक स्वतंत्रता को मुद्दा लाई बलियो बनाएका छन। आत्तिनु पर्दैन। भारत मा पशुपति छैन। त्यस्तै भारत मा यो debate नै छैन। अनि कहाँ जाने? जानकी माता को दर्शन गर्न कहाँ जाने? कुम्भ मेला १२ वर्ष मा एक चोटि हुन्छ। भारत मा संविधान सभा आयो गयो सकियो, ६५-७० वर्ष अगाडि ,फर्केर आउँदैन।

एक दुई जना भाड़ा का बाबा जी ले बोल्दै मा २०१७ को त्रास अनुभव गर्नु तर्कसंगत होइन। ती बाबाजी हरु नेपालमा कमल थापा जति irrelevant हो ती भारत भित्र त्यों भन्दा १०० गुणा बढ़ी irrelevant हुन। सारा भारत को धर्म हिन्दु धर्म होइन तर समस्त भारत को धर्म लोकतंत्र हो। र लोकतंत्र by definition धर्म निरपेक्ष हुन्छ।

बीजेपी ले एक चोटि वक्तव्य नै निकालेको। कुन चाहिँ एक जना बीजेपी नेता ले नेपाल आएर हिन्दु राष्ट्र हिन्दु राष्ट्र भन्दिएछ। अनि बीजेपी ले वक्तव्य नै निकालेर त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक अडान होइन भनेर भनेको। पटक पटक वक्तव्य निकाल्ने कुरा आउँदैन। त्यो बुझुनुपर्छ। तर मोदी अथवा बीजेपी अथवा भारत सरकार ले कसै को वाक स्वतंत्रता खोस्ने कुरा आउँदैन।

भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु ---- आए राम गए राम हरु हुन।

धर्म निरपेक्ष नेपाल ले गर्ने आर्थिक क्रांति ले नेपालका हिन्दु लाई समृद्ध बनाउने काम गर्छ। The Hindu community in Nepal will reach new heights in a secular Nepal. नेपाल लाई आधुनिक युग मा प्रवेश गर्नु छ भने संविधान धर्म निरपेक्ष मात्र हुन सक्छ। महिला अधिकार का लागि महिला मात्र बोल्ने नेपाल आधुनिक नेपाल होइन।

धार्मिक आस्था का भौतिक पक्ष पनि हुन्छन्। जस्तो आगोमा हाल्ने घीउ। दशैं मा उडाउने चंगा। धर्म निरपेक्ष नेपाल ले गर्ने आर्थिक क्रांति ले नेपालका हिन्दु लाई समृद्ध बनाउने काम गर्दा नेपाल का हिन्दु को भौतिक सामर्थ्य बढ़ेर जान्छ। हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिने नेपाल मा आर्थिक क्रांति संभव हुँदैन।

बाबा जी पनि बिभिन्न किसिम का हुन्छन्। ढोंगी पनि हुन्छन्। पैसा माँ बिकने हरु ढोंगी। बसुधैव कुटुम्बकम मानने सर्व धर्म सुखाय मानने सच्चा हिन्दु। हिन्दु मा धर्मात्मा पनि छन, पापी पनि छन। कमल थापा पापी पर्यो। के गर्ने? नरक जाने मान्छे उ।

बरु नेपाल ले राउटे चेपांग का लागि विशेष क्षेत्र हरु बनाएर भारत लाई बाटो देखाउने। त्यहाँ tribal भनिदिने चलन छ। त्यो शब्द आफैमा गलत हो। राउटे चेपांग हरु primitive असभ्य होइनन् भन्ने कुरा को प्रमाण Global Warming र Climate Change हो। बरु बामे cannibal हो। एक व्यक्ति एक मतले नछुने लाई विशेष क्षेत्र सहित को संघीयता चाहिने हुन्छ। त्यो भनेको बड़ो कोमल संघीयता। Coral Reef पनि त कोमल हो, delicate हो। तर पृथ्वी को वातावरण संतुलन मा राखेको हुन्छ। Coral Reef गायब हुनु भनेको Homo Sapiens पुरा species गायब हुनु।

नेपालको सांस्कृतिक विविधता लाई समस्या देख्ने काँग्रेस एमाले का बाहुन यदि बाहुन समुदाय का प्रतिनिधि हुन भने मलाई त्यस समुदाय को value system प्रति नै शंका छ।

बरु भारत सँग प्रतिस्प्रधा गर्ने ठाउँ छ। भारतमा हिन्दु र मुसलमान बीच per capita income parity छैन, हुनुपर्ने तर छैन। नेपालमा हिन्दु, मुसलमान, बुद्धिस्ट बीच per capita income parity ल्याउन सकिन्छ?

कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश

कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश ------ चार प्रदेश ले के बिगार गर्छ? शेरपा प्रदेश को पर्यटन को कमाइ ले सारा काठमाण्डु धानेको छ, जाबो एउटा सानो शेर्पा प्रदेश धान्न सक्दैन?

सुदुर पश्चिम: थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान।

सुदुर पुर्व: कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश।

सुदुर दक्षिण: कोचिला, मधेस, थरुहट।

अझ कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली गरी एक मधेस सात प्रदेश गर्दै २२ जिल्ल्ला गायब पार्न सकिन्छ।

कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली। खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान। लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश। बाँकी रह्यो तमसलिंग र नेवा। १६ प्रदेश भएछ। मैले १८ हुनुपर्छ भनेको। ठीकै छ।

पंचायत का सबै सीमाना गायब। विनास क्षेत्र, अंचल, जिल्ला मात्र होइन गाउँ/नगर का सीमाना पनि गायब। गाउँ पालिका हरुको नया सीमाना। ४,००० लाई घटाएर १,००० मा ल्याउने। प्रदेश को राजधानी र देश को राजधानी मा जानुपर्ने सांसद हरु मात्र हो। आम जनता को काम सबै ती १,००० स्थानीय इकाइ मा हुनुपर्यो। कार्यालय धाउनु पर्ने काम हरु।

१६ प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भए ती प्रदेश भित्र का विशेष क्षेत्र र गाउँ, नगर वडा का सीमाना जस्तो राखे पनि फरक पर्दैन। र प्रत्येक को फरक फरक हुन्छ पनि।

सारा देश को नाम र अहिले सम्म को सरकारी कामकाज को भाषा ले खस लाई समेटेको छ। १६ प्रदेश ले अरु २०-२५ समुदाय लाई समेट्छ, लगभग ८०% जनसंख्या लाई। अनि २०-३० विशेष प्रदेश बन्छन् जसले ३% भन्दा कम संख्या मा रहेका जनसंख्या को आधारमा साना तर महत्वपुर्ण समुदाय हरुलाई समेट्छ। यतिका अलावा वडा अध्यक्ष र मेयर उप मेयर देखि बाँकी निर्वाचित सीट हरुमा सबै अटाउँछन् मोटामोटी। स्थायी सरकारमा ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कड़ा साथ लागु गरी ५ वर्ष भित्र state restructuring गर्दै लगभग समानुपातिक समावेशी नेपाल बनाउन संभव छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। That can not be allowed to stand. त्यस का लागि उपयुक्त कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

चेपांग का लागि बनाइने विशेष प्रदेश को नाम मा चेपांग को पहिचान झल्किनु हुन्न भन्ने तर्क हरिलट्ठक तर्क होइन?

१६ प्रदेश ले ५ विनास क्षेत्र, १४ अभद्र अंचल, ७५ हल्लाखल्ला जिल्ला सबै स्वाप्पै गायब पार्ने भएर जताततै पैसा को बचत हुन्छ।

कोचिला मा उदयपुर रहन्छ। थरुहट मा सुर्खेत रहन्छ। सिन्धुली मिथिला मा आउने न आउने सिन्धुली को इच्छा।

पृथ्वी नारायण शाह का संतति यी barbaric people, मिथिला को सभ्यता सिकाउनु पर्ने मान्छे हरु। Civilization.

नेपाल संघीयता मा जाने हो भने १६ घटी राज्य कसरी बन्न सक्छ? I don't seem to be able to wrap my head around it. ठीक छ, कोचिला बनाऊँ, चितवन र कैलाली बनाऊँ, तर डसना चोरेर लाने काम नगर।

यार्चागुम्बा को कमाइ ले सारा कर्णाली धान्न सक्छ तर कर्णाली प्रदेश को प्रहरी १००% कर्णाली प्रदेश को हुनुपर्यो। उपनिवेशी प्रहरी त्यहाँ बाट हटाउनु पर्ने हुन्छ।

हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु

थारुहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । ..... जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? ...... वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने । ..... सिंगो मुलुकका ‘उत्पीडितहरुको मुक्तिका निम्ति’ रचिएको युद्धमा पनि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाए । आफ्नो जंगल दिए, जमिन दिए, श्रम दिए, जवानी दिए, पसिना दिए, र ज्यान त थोकमै दिए । उनीहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । संविधानसभामा पेश गरिएको

६ प्रदेशको संघीयताले निःसन्देह सबभन्दा पिँधमा धकेलेको थारुलाई नै हो ।

......... नागरिकताको सवालमा महिलालाई पछि पार्न महेन्द्रमाला जपिरहने केही ‘राष्ट्रवादी’ले गरेका प्रपञ्च बुझिनसक्नु छ । ....... संविधान घोषणाको संघारमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरुसँग केवल दुईटा बाटा थिए । पहिलो बाटो, यहाँ कुनै किसिमको असमानता छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने, जे भनिंदैछ ती सबै कृत्रिम र बनावटी कथ्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने । जे जे संघर्ष र बलिदानीहरु भए, ती सबै फजुल थिए र कसैले लहडमा गरेको प्रहसन थियो भनेर स्थापित गर्नेे र पछाडि फर्कने । ........ उत्तर त्यति जटिल थिएन, जति बनाइयो । .......

लिम्बु वा राई वा तामाङले बाहुनको मखुन्डो भिरेर सत्ताको किनार किनार लुकी हिंड्नु नपरोस् ।

........ अहिले प्रदेश १ .. तर, यो खाका अनुसार १४ जिल्लाको गन्जागोलमा निर्माण गरिएको प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशत हुने रहेछ भने बाहुन र क्षेत्रीको गरेर लगभग २७ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने रहेछ । ........ खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुकै सधैं हैकम चलिरहने भयो । झुक्किएर कुनै सुवास नेम्बाङ आउन सक्छ । केवल एक सर्तमा, ऊ सबै आचरणमा बाहुन क्षेत्री नै हुनुपर्नेछ । वा संयोगवश पूर्णसिंह राजवंशीहरु अघिल्तिर आएछन् भने, उनीहरु दुई खाले संकटमा फँस्नेछन् । एक, सत्ता र शक्तिको बार्दलीमा उभिइरहन उनीहरु पूरै ‘कोअप्ट’ हुनु पर्नेछ । ओली, कोइराला र दाहालहरुकै चाकरीमा निमग्न हुनुपर्नेछ । दोस्रो, छिटै पलायन भएर राजनीतिक दृश्यबाट हराउनुपर्छ जस्तो पहिलो संविधानसभा चुनावमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका राजवंशी अहिले गुमनाम छन् । ......... नेपालमा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब सत्र लाख थारुहरुमध्ये, साढे सोह्र लाख भन्दा बढी थारुहरुको बसाई तराईमा छ । उनीहरु मूलतः बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्थे । ........ शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरुका छायाँमा कतै विलिन हुनेछन् शान्ता र रुक्मिणी चौधरीहरु जसरी प्रभावहीन भएर हराए पूर्णसिंह राजवंशीहरु, त्यसरी नै हराउनेछन् गौरीशंकर चौधरीहरु । कोही बँचेछन् भने तिनमा विजय गच्छदारको लोभीपापी भूत सवार भएको हुनेछ । तिनले थारुलाई होइन, आफ्नै अतृप्त लालसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । ........ ओली डक्ट्रिनमा नै संविधान नामको गाता हालिएको हो । ..... त्यो दायाँ फन्कोलाई अझ मजबुत बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । एमालेले बनाएको बलियो सांगठनिक संरचना, जसमा स्थानीय साहुजी र ठेकेदारहरुको बोलबाला छ, त्यसैको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अरु सबैलाई पाखा लगाउने पक्का छ । .........

‘बनाना रिपब्लिक’ एक मुठ्ठी मानिसको हितमा तन्मयता साथ लागिरहनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिनाको संविधान नमान्ने कर्तव्य शत प्रतिशत नेपाली को

९०% नेपाली ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री चाहिन्छ भनेर भनेको अवस्था मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिनाको संविधान नमान्ने कर्तव्य शत प्रतिशत नेपाली को छ।

२००६ अप्रिल मा एक करोड़ नेपाली सड़क मा आए। सड़क मा न आएका २ करोड़ का लागि पनि आए। मधेसी क्रांति मा ५० लाख मधेसी सड़क मा आए। मधेसी का लागि मात्र आयनन। जनजाति, दलित, महिला का लागि पनि आए।

१-२ लाख बाहुन ले ३०-४० लाख बाहुन लाई गुमराह गरेको अवस्था छ। यी सत्ताधारी बाहुन मधेसी जनजाति का मात्र होइनन् बाहुन का पनि क्षत्रु हुन।

हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु

थारुहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । ..... जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? ...... वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने ।

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी

राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी मा फरक के छ भने दिल्ली भारतको राजनीतिक राजधानी हो तर मुंबई भारतको व्यापारिक राजधानी हो। दिल्ली सरकार ले घोषणा गरेर भएको। मुंबई लाई देशको व्यापारिक राजधानी बनाउने घोषणा न कहिले भयो न कहिले हुन्छ। त्यो मुंबई ले कमाएको।

त्यस्तै सुर्खेत साबिक सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी बन्न सक्ने ठाउँ हो। चितवन देखि कंचनपुर सम्म को थरुहट प्रदेश को राजनीतिक राजधानी, घोषणा गरिएको, निर्णय गरेर बनाइएको। तर कमाएर बन्ने व्यापारिक राजधानी।

सुर्खेत बैंगलोर बन्न सक्छ। हावापानी कति राम्रो छ त्यहाँ। संगम स्थल। सुर्खेत सम्म परेको मधेस नै हो। भित्री मधेस भनेको के? मधेस भनेको हो। Multicultural ठाउँ।

थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात ---- यी चार प्रदेश को व्यापारिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुई प्रदेश जातीय नाम भएका, दुई प्रदेश भौगोलिक नाम भएका। खप्तड का मान्छे लाई धनगढी महेन्द्रनगर आउन कुनै रोकटोक न अहिले छ न पछि हुन्छ।



सुर्खेतबाट सुरु भएको बलिदान देशव्यापी हुनेछ

नयाँ संविधानको मस्यौदाले नागरिकको बलिदान माग्यो । बलिदान दिने क्रम आज सुर्खेतबाट सुरु भएको छ । यो देशव्यापी बन्ने निश्चित छ । ..... अधिक परिवर्तनकारी नेपाली जनता, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पूर्ण नामाङ्कन र सिमाङ्कनसहितको संघीयता (प्रदेश), धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख लगायतको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम

सिंघम देउबा र परवेश रावल ले तथाकथित सुदूर पश्चिम कै खस जनता को सेंटीमेंट नबोकेको विगतका केही दिनमा स्पष्ट भएको छ। प्रदेश हरुको संख्या सकेसम्म कम पार्नु नै संघीयता भन्ने उल्टो सोंच ले गर्दा देशको एक तिहाई भुमि ओगटेको प्रदेश को नक्शा ल्याए, कर्णाली र सुर्खेत मा जनता त्राहिमाम। कैलाली मा त्राहिमाम। कमसेकम त्यो प्रदेश का खस दंग पर्नुपर्ने: थारु लाई पेल्यो, हामीलाई हेर्यो भन्ने भा छैन। खस उदास छन।

संघीयता भनेको राजधानी मधेसी भन्दा पर भो भन्ने मात्र होइन, खस पार्टी र खस नेता खस जनता कै नजिक छैनन् भन्ने पनि हो। संघीयता भनेको जनता र राज्य (state) बीच दुरी कम गर्ने भनेको हो। त्यो खस जनता को हकमा पनि लागु हुन्छ। एक मधेस एक प्रदेश ठुलो भयो भन्ने हरु ले त्यो भन्दा अझ ठुलो "अखंड सुदुर पश्चिम" को नक्शा बनाएका छन। हामीले गरे गलती नहुने तिमीले गर्दा मात्र गलती हुने भन्ने सामंती सोंच।

हुनु पर्ने थरुहट, खसान, कर्णाली, मगरात, तमुवान। ५ को ठाउँ मा ३ छ। ३ पनि पंचायती सीमांकन को छ। सीमांकन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। सुर्खेत थरुहट मा हुनुपर्छ। अझ थरुहट को राजधानी नै हुनुपर्छ। थरुहट चितवन देखि कंचनपुर सम्म।

अखण्डको आन्दोलन : सबै नेपाली पञ्च!
देउवाले कमण्डलु बोक्ने दिन नआओस्

सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।

...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......

विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।

...... अहिले सुदुरपश्चिमको

कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ

। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........

कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।

यसरी फैलियो सुर्खेतमा हिंसा, दुईको मृत्यु (फोटोफिचर)

मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न

नेता हरुले मानक सिद्धांत स्थापित गर्ने हो। तर ती मानक सिद्धांत को परिधि मा रहेर नक्शा कोर भनेर विज्ञ हरुलाई खटाउने हो। शल्य क्रिया गर्दा एक जनाको ज्यान को खतरा हुन्छ। सीमांकन गर्दा त हजारों ज्यान को खतरा हुन्छ।

मानक सिद्धांत के हुन सक्छन?

• संघीयता 
• ५ + ४ वाला फोर्मुला 
• पंचायती सीमाना सबै फेरबदल गर्न पाइने, जिल्ला मात्र होइन गाउँ शहर को सीमाना पनि नया हुने --- स्थानीय स्तर मा १,००० मेयर भए काफी हो। ३,००० बढ़ी भो। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ९०% बढ़ी ती १,००० इकाइ सम्म पुर्याउने 
• केंद्र, प्रदेश, विशेष/आरक्षित क्षेत्र, गाउँ/नगर/महानगर, वडा सम्म को सीमांकन 
• ड्राफ्ट १, ड्राफ्ट २, ड्राफ्ट ३ सम्म लाने रोडमैप। अर्थात ड्राफ्ट १ फ़्लैश गर्यो, जनताको फीडबैक का लागि १ महीना समय दियो, अनि १ महिना लगाएर ड्राफ्ट २ फ़्लैश गर्यो आदि
• पहिला भएका समझौता को आदर ----- ५६ शहीद भएको मधेसी क्रांति सँग १०-२० हजार को जुलुस निकालेको "आंदोलन" सँग तुलना हुँदैन ----- बिहेमा दाइजो दिएन भन्दै पुर्व पश्चिम राजमार्ग घेर्ने पनि रहेका छन 

नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न। आयो त छेउ न टुप्पो को नक्शा। मलाई पिकासो को जस्तो पेंटिंग गर भन्यो भने म पनि यस्तै पेंटिंग गरेर देखाई दिन सक्छु।

थारु आन्दोलनलाई बाबुरामको समर्थन, अखण्डको विरोध

डा. बाबुराम भट्टराईले थारु समुदायले गर्ने आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन रहने बताएका छन् । तर, अखण्डका नाममा भइरहेको आन्दोलन भने अनुचित भएको डा. भट्टराईले बताएका छन् । ..... भट्टराईले भने-‘कैलाली जहाँ ४ लाख बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।’ ...... ‘कैलाली कञ्चनपुरलाई थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।’ उनले अघि भने-‘यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ ।’ ..... मगरातमा रहनुपर्ने कतिपय क्षेत्र अन्यत्र रहनु पनि गल्ती नै भएको ...... ‘अहिले पनि जनताका जायज मागहरुलाई सुनेर सच्याउने ठाउँ छ । त्यसरी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ ...... ‘अहिले आएर कतिपय फलानो अञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भनेको पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भने जस्तै हो’ उनले भने-‘यो हास्यापद कुरा भएको छ, यो अनुचित छ ।’ ..... ‘कतिपयले एउटाले अखण्ड भन्यो भनेर लहैलहैमा लागेर पनि भनेका छन् तर, यसका पछाडि अत्यन्त प्रतिक्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी उद्देश्य लुकेको छ’ ...... -‘पञ्चायतकालीन प्रशासनिक इकाइहरुलाई अखण्ड मानेर अखण्डताको आन्दोलन देशैभरि चर्काउने र त्यसभित्र धर्मको आगो भित्रभित्रै सल्काउने र कतिपयले पृथकतावादी आगो पनि त्यही झोस्ने प्रयत्न गरिँदैछ । यसतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’

अखण्डको आन्दोलन : सबै नेपाली पञ्च!
देउवाले कमण्डलु बोक्ने दिन नआओस्

सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।

...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......

विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।

...... अहिले सुदुरपश्चिमको

कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ

। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........

कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।

यसरी फैलियो सुर्खेतमा हिंसा, दुईको मृत्यु (फोटोफिचर)

मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता

Switzerland Population = 8 Million
Nepal Population = 28 Million

नेपाल लाई स्विट्ज़रलैंड बनाई दिन्छौं भन्दै दषकों देखि कुर्लिरहेका बाहुन हरुले एक पटक यो नक्शा नियालेर हेर्ने हो।

काठमाण्डु मा दुई जना साथी हरुले विदेश घुम्न जाने कुरा गरेछन्। बैंकाक भन्ने शहर छ ह रे, हेर्न लायक को छ। त्यहीँ जाऊँ भन्ने निर्णय गरेछन्। अनि त्यहाँ कसरी जाने भन्ने छलफल गरेछन्। दुई मध्ये एउटा ले प्रश्न तेर्स्यायो। पहिला यो निर्णय गरौं त्यहाँ टेम्पो चढेर जाने अथवा साइकिल मा जाने --- अरु कुरा पछि गरौंला भनेर हठी कस्न थालेछ। त्यो हठ विवाद रहेसम्म ती दुई जना बैंकाक पुग्ने संभावना कत्तिको छ? शुन्य। बैंकाक हो, भादगाउँ होइन।

संघीयता भनेको बैंकाक। प्रदेश हरुको संख्या को विवाद भनेको टेम्पो की साइकिल को विवाद। छेउ न टुप्पो को विवाद। संघीयता भनेको एकात्मक व्यवस्था भन्दा बढ़ी efficient हुने भएकोले कयौं गुणा सस्तो। यदि संघीयता एकात्मक व्यवस्था भन्दा बढ़ी महँगो हुन पुगेछ भने त्यो रोगी मान्छे ले दिएको औषधि होइन सुँगुर को गु खाएछ अनि मरैछ भन्नु पर्ने हुन्छ। दोष औषधि को कि सुँगुर को कि औषधि न खाएर सुँगुर को गु खाने बिरामी को?

मलाई शंघाई मा लगेर "ल बोल" भन्यो भने मैले मुख खोल्ना साथ यो मान्छे लाई चिनिया भाषा बोल्न आउँदै न रैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। शंघाई लानै पर्दैन। सोधे हुन्छ। "तिमी लाई चिनिया भाषा बोल्न आउँछ कि आउँदैन" भनेर सोध्न मन लागे सोधे हुन्छ। मैले ढाँटदैन। म काँग्रेस एमाले को बाहुन हो र? आफु लाई छेउ टुप्पो थाहा नभएको विषय मा भाषण ठोकने, निर्णय लिन खोज्ने?

मेरो लागि चिनिया भाषा जे हो काँग्रेस एमाले को बाहुन को लागि संघीयता त्यही हो। बोल्न न आउने भाषा। प्रदेश हरु को संख्या मा उनी हरुले विवाद गरेको आठ वर्ष भैसक्यो। आठ वर्ष मा $२० बिलियन को अर्थतंत्र लाई $४० बिलियन को बनाउन सकिने। त्यो समय खेर गयो।

मैले शंघाई मा चिनिया भाषा नबोलेर कसैको बिगार हुँदैन, कसैको ज्यान जाँदैन। तर मलाई सर्जरी गर्ने operation theater मा लगेर कृपया नछोड्नु, हातमा चक्कु नथमाउनु -- त्यहाँ चाहिँ मान्छे को ज्यान को सवाल छ। तर काँग्रेस एमाले को बाहुन हरु जबरजस्ती operation theater मा पसेर लाठी चलाई रहेका छन। यी बाहुन हरु लाई संघीयता के हो भन्ने नै थाहा छैन। MBBS नपढेको मुन्ना भाइ हरु "सिटामोल खाऊ न त" भन्दैछ। यी डिग्री नभएका डाक्टरले मान्छे मार्छन्। देश लाई अर्को क्रांति को संघारमा ल्याइ पुर्याएका छन।

महँगो सस्तो बाहेक अरु कुरा गरेका छैनन्। सस्तोमा यस्तो हो। ६ प्रदेश भन्दा ८ प्रदेश सस्तो, ८ भन्दा १८ झन बढ़ी सस्तो। ५ विनास क्षेत्र गायब, अंचल त कृष्ण प्रसाद ले नै गायब पारेको, ७५ जिल्ला पनि गायब। ७५ CDO ले पाएको सुविधा १८ मुख्य मंत्री लाई दिने अनि बाँकी गाडी/आवास बेचेर त्यो पैसा जनताको शिक्षा स्वास्थ मा खर्चिने।

नेपाल लाई स्विट्ज़रलैंड बनाउने प्रोजेक्ट को शुरुवात नै संघीयता बाट हुन्छ।

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। व्यक्ति नै गायब पार्ने लोकतंत्र हुँदैन। व्यक्ति नै गायब पार्ने नागरिकता कानुन लेख्ने प्रयास भै राखेको छ। अनि गायब पार्न नसकेको मान्छे को मत कि त गायब पार्ने कि त dilute गर्दिने। लोकतंत्र मात्र बाट हुन नसकेको सशक्तिकरण संघीयता ले गर्ने भन्ने हो। तर यी मुन्ना भाइ MBBS हरुले संघीयता लाई लोकतंत्र ले दिएको अधिकार पनि खोस्ने औजार को रुपमा पो प्रयोग गर्न खोज्दैछन्। Operation Theater मा शल्य क्रिया गर्ने चक्कु ले मान्छे को घाँटी रेट्ने काम गर्दैछन् यी गुंडा आवारा हरु।

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो भने प्रदेश कति वटा हुने, कुन साइज को हुने त्यो जनता आफैले निर्णय गर्छन। घटी बढ़ी ठुलो सानो त्यो जनताको अधिकार को कुरो। प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभामा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भने संख्या र साइज बिलकुल गौण कुरा हो। बढ़ी सानो भएछ भने पछि ठुलो प्रदेश सँग मिस्सिने निर्णय गर्न सक्छन। आफै। लोकतान्त्रिक किसिमले।

नेपालमा एक तिहाइ खस छन। त्यो खस कुभिन्डो को नाम सारा देशले स्वीकार गर्छ भने (र गरेको छ, नेपाल नाम म मधेसी को नाम होइन त) र ती खस हरुको भाषा देश भरि सरकारी कामकाजको भाषा हो भने र संघीय नेपालमा पनि झण्डै आधा शक्ति केंद्र मा  (जहाँ अहिले खस हरुको ९०% हालीमुहाली छ) नै रहन्छ भने त्यस पछि को प्रदेश को तह जोसँग समग्र २०-३०% शक्ति रहला, त्यो दोस्रो तहमा देशको एक तिहाई मधेसी र अर्को तिहाई जनजाति को पहिचान झल्किने प्रादेशिक नाम हरु नराख भन्ने यी कुभिन्डो हरु को? त्यो दोस्रो तहले पनि सबै भ्याउँदैन। अहिले को गाउँ जत्रो अथवा अहिले को गाउँ भन्दा ठुलो र पहिला को जिल्ला भन्दा सानो नया २०-३० वटा विशेष क्षेत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। थारु र यादव र मगर मात्र समेटेर हुँदैन। संघीयता मधेसी भन्दा राउटे चेपांग लाई बढ़ी चाहिएको। जिल्ला त गायब हुन्छ। जिल्ला सीमाना भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो।

र कुनै पनि स्तरमा एक व्यक्ति एक मत गायब हुँदैन। राउटे तीन करोड़ छैनन्। ३ लाख पनि छैनन्। शायद ३०,००० पनि छैनन्। तर त्यो राउटे का लागि केंद्र को सदनमा ३० करोड़ रुपया को विशेष पैकेज का लागि देशको प्रधान मन्त्रीले बहुमत बटुल्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति देश को प्रधान मंत्री बन्नु नै किन? त्यस्तै साबिक कर्णाली अंचल भुभाग का लागि स्पेशल पैकेज बनाउन साबिक झापा मोरंग अथवा वीरगंज को सांसद ले पनि किन वोट नदिने? तर्क पेश गर्न सक्नुपर्यो।

Operation Theater बाट घोक्रेठयाक निकाल्ने यी कुभिन्डो हरु लाई। होइन भने यिनले मान्छे मार्छन्।

भारत जोड्ने कुरा पनि उल्लु विवाद हो। देशले चीन र भारत छोए पछि सकियो। प्रत्येक प्रदेशले चीन र भारत छुनु पर्दैन। बिलकुल अनावश्यक। किनभने केंद्र सरकार अन्तर्गत सारा देश रहन्छ। देश भित्र जहाँ सुकै को मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊंछ।

In The News (12)

मध्यरातमा देउवा किन जंगिए?

देउवा केहीबेरमा निस्किएपछि भुतभुताउँदै भने, ‘के गर्ने यार बिजय सही गर्दै मान्दैन । अब होला जस्तो छैन ।’ ..... बिजय गच्छदारले दाङ, बाँके र बर्दियालाई पनि कैलाली र कञ्चनपुरसँगै सुदूरपश्चिममा पार्ने हो भने थारुलाई मनाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेका रहेछन् । ...... तर गच्छदारको यो कुरा बाबुरामले नमानेको कुरा त्यहाँ देउवाले बताए । त्यतिमात्र होइन, पश्चिम तराई नदिने हो भने पूर्वको सप्तरीलाई १ नम्बर प्रदेशमा मिलाउँ भन्ने उनको प्रस्ताव पनि माओवादीले अस्वीकार गरेको थियो ।

झलनाथ र भीम रावल गुटबाट अलग

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन र सबै ठाउँमा समानान्तर कमिटिको अभ्यास गर्ने माधव नेपाल पक्षको योजनामा सोही समूहका केही नेता असहमत देखिएका छन् । नेपाल पक्षले समानान्तर रुपमा आयोजना गरेको भेलामा सोृ समूहले आफ्नै गुटमा राखेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष भीम रावल सहभागी भएका छैनन् ।

एमाओवादी कार्यकर्ताले भने- प्रचण्डभन्दा महेन्द्र बुद्धिमानी !
६ प्रदेशले एमाओवादीमा हल्लीखल्ली मच्चायो

पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्रकै स्वरुपमा ६ वटा संघीय प्रदेश बनाउन चार दलका नेतावीच सहमति हुनासाथ एमाओवादी कार्यकर्तामा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । ..... चार दलको सहमतिपछि एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवले राति नै धनुषाबाट अनलाइनखबरमा टेलिफोन गरेर भने,

‘मधेसको ठूलो अपमान भयो, म यो सहमति मान्दिँन, पार्टीले कारवाही गर्छ भने गरोस् ।’

...... स्तै पूर्वजनमुक्ति सेनाका घाइते एवं एमाओवादी मोरङका कोषाध्यक्ष राम कार्कीले ६ प्रदेशको नक्सा हेरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे-

‘संघीय नेपालको सीमांकन होइन, द्वन्द्वको रेखांकन कोरिएको हो नेपालको ।’

..... प्रचण्ड डराउनुभएको हो कि लोभमा फस्नुभएको .... देशले निकास पाउने तर जनताले मुक्ति नपाउने,

आन्दोलनमा जितेका तर सम्झौतामा हारेका छन् जनताले ।

......... संविधान जारी गर्ने नाममा हिजो सिंहझैं गर्जने नेता आज भिजेको बिरालोजस्तो भएर साक्षी किनारामा बसेको पनि यिनै आँखाले हेर्नुपर्‍यो । .....

१० वर्षको जनयुद्ध ५ विकास क्षेत्रलाई नाम फेरेर राज्य भन्नमात्र थियो ?

वा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न थियो ? ....... जनताको मागअनुसार संविधान नहुने भएपछि किन आत्मसमर्पण गर्नु ? किन सम्झौता गर्नु ? संविधान माओवादीलाई मात्रै चाहिएको हो ? देश असफल हुँदा माओवादीमात्रै असफल हुने हो र ?

बरु जे गछौ गर, एमाले कांग्रेस तिम्रो दुई तिहाइले जारी गर, सदन रोक्दैनौं, सदन तिम्रो सडक हाम्रो भनेर सडकमा आए हुँदैन र ?

जनताको माग अनुरुपको र भावना अनुरुप नभएको संविधानको साक्षी किनारा किन बस्नु ? ....... कमसेकम गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु ठूलो उपलब्धी रहेको डा. भट्टराईको तर्क छ । ........ ‘प्रचण्डले घुँडा टेकेको भन्ने आरोप प्रतिक्रियावादी विचार हो, संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिएर प्रतिक्रान्ति निम्त्याउने षड्यन्त्र हो ।’ ....... एमाओवादी कार्यकर्ताहरु, आदिवासी जनजाति एवं मधेसीहरुमा देखिएको असन्तुष्टिको कुनै अर्थ नरहेको किरातीले बताए । ‘यो भएन भन्दै असन्तुष्टि देखाउनुको अब कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने-

‘संघीयताको सिद्धान्त स्थापित भएपछि अब यसले क्रमशः पूर्णता पाउँदै जानेछ, ६ प्रदेशलाई १८ प्रदेशमा पुर्‍याइन्छ ।’

In The News (11)

कुन प्रदेश कस्तो?

प्रस्तावित छैटौं प्रदेश क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ, जसले मुलुकको ३२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यो प्रदेशको साक्षरता दर औसतमा ४२.४९ प्रतिशत छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) को प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांक ण्.४१ प्रतिशत बिन्दु छ । मुलुकभरका ४ हजार उद्योगमध्ये २ सय ७४ उद्योग यो क्षेत्रमा पर्छन् । ........ तराईका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला जोडिएको दोस्रो प्रदेश उद्योगले सम्पन्न देखिन्छ । यसमा ८ सय १२ उद्योग छन् । दोस्रो धेरै जनसंख्या र सबैभन्दा कम क्षेत्रफलको यो प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ११ बर्ग किमि क्षेत्रफल र ५४ लाख ४ हजार त्त सय जनसंख्या छ । यो प्रदेशको औसत साक्षरता दर ४१ प्रतिशत छ । निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका जलविद्युत्त आयोजना नभएको यो प्रदेशको विकास सूचकांक ०.४२ विन्दु छ ।

जान्नुहोस, संविधानमा भएको थपघटको खैलावैला

कैलाली, म्याग्दी आदि केही स्थान वाहेक सबैतिर जातीयरभाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ। ..... संविधानमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य मौलिक हकमा थपिएका भने, राज्यको संवैधानिक अंगहरुमा महिला, दलित, अपांगको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपिएको आदि महत्वपूर्ण सुधार भएका छन

गच्छदारले भने, यादवका कारण मात्र मधेश प्रदेश भएको हो

मधेशका आठ जिल्ला सप्तरीदेखि पर्सासम्म यादवहरुको बर्चस्व रहेको र यादवहरुले कसेर आन्दोलन गरेको कारण त्यो प्रदेश सुनिश्चित भएको बताएको थियो । ..... थारुहरुले एक त आन्दोलन गर्न सकेन र दोस्रो नेपालमा एकै ठाउँमा थारुहरुको बसोवास रहेको छैन, छरिएर रहेका कारण आन्दोलनमा बल नपुगेकोले थारुहट प्रदेश नदिएको गच्छदारले दावी गरेको ........ थारुहरु पश्चिममा छन्, मध्यपूर्वी क्षेत्रमा, तथा पूर्वी तराई तथा कतै कतै पहाडमा रहेका कारणले थारुहरुको अवाज नसुनिएको दावी गर्दै थारु नेताहरुको चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको थियो ।

देशैभरि ६ प्रदेशका खाका जलाउँदै मधेशी दल

चार दल राणा र राजाभन्दा पनि निरकुँश भएको कुरा यो प्रदेशको खाका आएकोबाट प्रष्ट भएको ...... उपत्यकालगायत धनुषा, सिरहा, सप्तरी, पर्सा, मोरगंलगायतको क्षेत्रमा खाका जलाउने काम जारी रहेको

एमालेमा मधेश र मधेशी विरोधी केही तत्वहरु छन् : अध्यक्ष महासेठ

लोकतान्त्रिक मधेशी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठले नेपालको सन्दर्भमा पाँच प्रदेशीय संघीयता उपयुक्त हुने बताएका छन् । ...... नेपालले आठ प्रदेशभन्दा बढी धान्न नसक्ने र पाँच प्रदेशभन्दा कम गर्न नमिल्ने विचार व्यक्त गरे । ....... संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा पूर्ण रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको ...... मस्यौदाभित्र

विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे अङ्गिकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई पूर्णरुपमा हटाउने माग आफुहरुको रहेको

महासेठले बताए । एक प्रश्नको जवाफमा महासेठले भने,

“एमालेभित्र मधेश विरोधी तत्वहरु छैनन् भन्न मिल्दैन, एमालेभित्र केही उच्च ओहोदाका तत्वहरु मधेश र मधेशी विरोधी छन् ।”

.......... मधेशको पक्षमा बोल्ने सभासदहरु जनताको अगाडी विरोधपूर्ण शैलीमा देखिए पनि संसदमा उनीहरुले केही गर्न नसकेको प्रति महासेठले दुःख व्यक्त गरे ।

नेपाल सद्भावना पार्टीले मस्यौदा जलाए
५४ सय मधेशी सहादत दिन तयार छन् : नेता झा

नेता झाले भने,‘हामी एक मधेश प्रदेश मागेका हौं, तर मधेशलाई नै छ भागमा खण्डित गरिएको छ । एक मधेशका लागि ५४ जना मधेशीले सहादत प्राप्त गरेका थिए अव यो छ टुक्रे मधेशका विरुद्ध ५४ सय मधेशीले सहादत दिन तयार छन् ।’ ....... कोणसभामा पार्टीका नेताहरुले

मधेशको जनतालाई खसवादी शासकहरुले बन्धुवा, कमलरी, मजदुर बनाउँदै शोषण दमन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि शोषण गर्ने मनसायले यस्तो खाका ल्याएको

बताए । कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले मधेशको घाँटी रेटेर संविधान तथा संघीयता निर्माण गरे कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताएका थिए । .......... भित्रि मधेशको ४ जिल्लाहरु उदयपुर, सिन्धुली, चितवन र दाङ्गलाई मधेशमा राख्नुपर्ने

अमरेश डबल स्ट्यान्डर राखेर मधेशमा नआउन् : यादव (अन्तरवार्ता)
मधेशको सडकमा अहिले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध नारा घन्केको छ

सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र राय यादव ...... मस्यौदाको विरोधमा ४ र ५ गते जहाँ जहाँ झडप भयो, सुझाव संकलन बिथोलियो, प्रतिकार भए संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाबाहेकका कुनै केडर् सडकमा देखिएन । सबै केडर् संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाकै थिए । ..... खोई त, अमरेश सिंहलाई त लखेटियो नी जनकपुरमा । त्यो पनि त सुन्नुभयो होला नी । ..... मधेश अहिले कसको विरोधमा उत्रेको हो ? मधेश १६ बुँदे सम्झौताको विरोधमा उत्रेको हो । त्यो सम्झौताको मुख्य पात्र नेपाली कांग्रेस हो । मधेशको सडकमा अहिले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध नारा घन्कोको छ । एकातिर मधेशविरोधी कांग्रेसको वृत्तमा पनि बसिराख्ने, अर्कोतिर मधेशको मसिहा पनि बन्ने ? यो डबल स्ट्यान्डर मधेशलाई पचेन नी त । साँच्चिकै उहाँ विकल्पको रुपमा बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर आउनुपर्छ । राजीनामाको कुरा आइराछ, राजिनामा गर्छु गर्छु । कहिल्यै गर्नुहुन्छ ? कहिले आउला त्यो दिन ?

‘देशको माटोले माग्दैंछ केपी ओली प्रधानमन्त्री’ : सन्जिव झा

हाल मधेशी दलहरुले गरेको काम विल्कुलै संविधान बन्न नदिनुको षडयन्त्र हो । यसो पनि विगतको संविधान सभाको चुनाबमा मधेशका जनताहरुले उहाँको एजेण्डाहरुलाई पराजित गरिसकेका छन् ।

११६ निर्वाचन क्षेत्र मध्य जम्मा १२ ठाँउमा उहाँहरु जितेर आउँनु भयो

। अहिले मस्यौदामा भएको कुराहरु पनि छैन भनेर मधेशी जनतालाई गुम्राह गरिदैछ । फेरी मधेशी जनताको भावनालाई बेच्ने काममा केहि कथाकथीत मधेशी दलहरु षडयन्त्रमा लागिसकेका छन् । खासै यो उनीहरु संविधान भन्दा पनि आउँदो सरकारमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न बारगेनिङ्गका लागि यो सबै प्रपञ्च रच्दै छन् । तर अब मधेशका जनताहरु सजग र सचेत भइसकेका छन् । त्यहि भएर उनीहरुको आन्दोलनमा मधेशी जनताको सहभागीता न्यून छन् । ....... मधेश र मधेशको जनताको वास्तविक माँग के हो भन्ने कुरा उपेन्द्र यादव लगायत मधेशी दलका अन्य नेताहरु वास्तविक रुपमा बुझ्न सकेका छैंनन् । मधेशको नाममा राजनितिक गर्ने यिनै सत्ताका लोभीहरु आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वार पहाडबाट लडाउने गर्छन । आफ्ना जिल्ला कमिटिहरु पहाडमा विस्तार गरेका छन् ।

मधेशका भोटले सत्तामा आएका यिनीहरुले पैसावालाहरुलाई पैसा लिइ समानुपातिक सिट सहित अन्य राजनितिक नियुक्तिहरु बेच्ने काम गरेका छन् । हिजो अति गरिब परिवारबाट राजनितिकमा होमिएका यि मधेशी दलका नेताहरु आज अरब पति छन् । यिनका अन्य व्यबसायहरु केहि छैनन् । यो पैसाको स्रोत के हो भन्ने मधेशी जनताले खोज्नु पर्छ ।

........ यि सबहरु मधेशी मुलमै मधेशका सामान्ती शोसकहरु हुन् । जुका झै जिउँमा टाँसिएर मधेशी जनताको रगत चुस्ने बाहेक कुनै काम गरेनन् । ..... सत्तामा नभएको बेला मधेशी जनतालाई विभिन्न बाहनामा भड्काउने र सत्तामा गएपछि त्यहि मधेशी जनतालाई हेप्ने काम बाहेक अरु यिनीहरुको केहि काम छैंन । र मधेश प्रती कुनै स्पष्ट दृष्ट्रिकोण छैन । सच्चा राष्ट्रवादी मधेशी जनता यिनी केहि नेताहरुको कारणले गर्दा वेला बेलामा बदनाम हुने गर्छन । .......

मेरा श्रदय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूले पहिले नै कयौ पटक भनिसकेका छन् “म मधेशी जनताको समृद्धि र विकास हेर्न चाहन्छु र म त्यो पुरा गर्नका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्ने छु ।”

....... माननिय उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत ज्यू देशका मन्त्री मात्र होइनन् यूवाहरुको आइकन पनि हुनुहुन्छ । एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएका महेश बस्नेत ज्यू विभिन्न त्याग, तपस्या र बलिदान दिदै यूवा आन्दोलनलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमै ठुलो उचाईमा पुराउनुभएको छ । राजनितिमा सबैलाई कसै न कसैको साहरा र साथको आबश्यकता पर्छ । एउटा उचाईसम्म पुग्नका लागि दुई थरीका मान्छे चाहिन्छन् । एउटा तलबाट माथि उचाल्नलाई र अर्को माथीबाट तान्नलाई । म एउटा मधेशी मुलमा जन्मिएको नेपाली राष्ट्रियता बोकेको मधेशको छोरो, मेरो निजी राजनितिक जीवनमा मलाई माननिय महेश बस्नेत ज्यूले तलबाट उचाल्ने र माथीबाट तान्ने दुबै काम एकसाथ एकै व्यक्तिले गर्नुभएको छ । त्यसैले म गर्बका साथ महेश बस्नेत मेरो राजनितिक “गड फादर” हो भन्ने गरेको छु ।

"Accepting six-state federal model is suicidal for the indigenous"

a six-state federalism deal, a step down from the 14-state model proposed by the first Constituent Assembly, and a 10-state model proposed by majority members of the State Restructuring Commission formed by the parties in 2011. ....... the deal, which, critics allege, disregards the two criteria of identity and viability agreed upon by the same parties. The Tharus are one such indigenous group. ...... Chaudhary, who started her political career with the Nepali Congress, left the party in 2007 and was active in the Tharu Movement, advocating a separate state for the Tharus. She is the only woman to head a political party represented in the Current Constituent Assembly. ....... The Dalits and indigenous groups are protesting every day. These protests prove that leading political parties are not listening to the suggestions from the people. If they continue to ignore people’s voices, then groups’ whose rights have been deprived will be compelled to revolt and those in power won’t be able to contain the rebellion.

In the past, we have demonstrated our strength by amassing Tharu militia numbering tens of thousands. If needed, we will have to form a force like that again.

........... It is also a provocation that will invite ethnic conflict bigger than the Maoists’ People's War. .........

We demanded two states in the Terai: Madesh and Tharuhat. There is an incomplete Madhesh, and no Tharuhat.

....... Rai and Limbu homelands have been lumped together as in one state. Magar and Gurung homelands are also lumped together, as have Tamang and Newar homelands.

There is Pahadi Brahmin-Chhetri dominance in each state.

..... Article 138 of the Interim Constitution explains what kind of federalism Nepal should have. The spirit of that Article must be kept alive. On March 2008, I was there on my crutches, when Late G.P. Koirala agreed to federalism based on identity, history, language, and region along with the right to self-determination. As a Prime Minister, he was making the pledge on behalf of the Nepali state. Leaders who agreed on federalism back then are now deviating from the provision in the Interim Constitution............. Terai will be shut down starting August 15.

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कुटाकुट

पर्वत । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कुटाकुट हुँदा ४ जना घाइते भएका छन् । नेपालकै अग्लो कुश्मा कैया झोलुंगे पुलनजिक दुवै पक्षबीच झडप भएको हो । ..... यी दुई पक्षबीच विवाद के कसरी उत्पन्न भयो भन्ने यकिन नभए पनि मदिरा सेवन गरेकै कारण झडप भएको स्रोतको दावी छ ।

फुटको संघारमा फोरम लोकतान्त्रिक
हामी बाध्य भएर त्यो बाटो रोज्नु पर्नेछ: नेता यादव

पार्टीका नेताहरु आइतबार विहानैदेखि विकल्पका विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । अधिकांश नेताहरुले अध्यक्ष गच्छदारको विरोधमा सक्रियता बढाएका छन् । ..... आइतबार विहानै नेता रामेश्वर राय यादवले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘राति भएको

सहमतिको विरोधमा पार्टीका ९० प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताहरु छौं

। हामी विहानैदेखि साथीहरुसँग छलफल तथा विकल्पका बारे विचार लिदैछौं । राति भएको सहमति अध्यक्षको एकल सहमति हो । त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन ।’ ..... ‘अध्यक्षले एकलौटीरुपमा गरेको हस्ताक्षरमा हाम्रो समर्थन छैन । सहमति परिमार्जन हुनु पर्छ भएन भने हामी अध्यक्षको विकल्पमा जाने छौं ।’ ....... अध्यक्ष गच्छदारले राति गलती गरेको र त्यसको सुधार नभए पार्टीबाट गच्छदारलाई नै कारवाही हुन सक्ने चेतावनी दिदै चौधरीले भने,‘सर्वप्रथम हामी यो सहमतिलाई मान्दैनौं, अध्यक्षले गरेको हस्ताक्षरको भागीदार हामी हुने छैनौं । पार्टीका अधिकांश साथी सहमतिको विरोधमा छन् । हामी पार्टीभन्दा अलग भएर पनि यसको विरोध गर्ने तयारी गर्दैछौं ।’ ......... ‘हामी फुटको पक्षमा छैनौं तर मधेशी–थारु जनताको पक्षमा हामी छलफल गर्दै छौं । हामी बाध्य भएर त्यो बाटो रोज्नु पर्नेछ ।’ ..... विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले मधेशी युवाहरुको भविष्य समाप्त पारेको प्रतिक्रिया दिदै हुलाकी न्यूजसँग भने,‘ अध्यक्ष नसच्चिए विकल्पको बाटो रोच्ने युवाहरुको मनसाय देखिएको छ ।’ उनले पार्टी टुक्रिन सकने संकेत गर्दै युवाहरु अध्यक्षका विरुद्ध छलफलमा जुटेको जानकारी दिए ।

राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

२०१७ साल को जस्तो कु को संभावना कत्तिको छ? तर नवराजा हरुले गरिरहेको संवैधानिक कु त अहिले नै भइराखेको छ।  काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हरुले कु गर्दै छन। मधेसी जनजाति महिला दलित का विरुद्ध। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा भनेर बाबुराम जी ले भनेको सुहाएन। गब्बर काँग्रेस एमाले एमाओवादी मा छ।

२०१४ मा संविधान सभा न लि कनै मान भनेर बीपी कोइराला लाई भनियो। बीपीले मानने गलती गरे। अब त्यसै गरी नवराजा हरु मधेसी जनजाति महिला दलित लाई मान मान भन्दैछन्। मानने कि नमान्ने? संविधान सभा को नाम मा उपहास हुँदैछ।

संविधान बन्ने सुनिश्चित भयोः भट्टराई

उत्पीडितहरुको माग जायज छ भन्दै उनले संविधान बनायौँ भने त्यसमा टेकेर थप अधिकारका लागि लड्दै जान सक्ने भट्टराईले बताए। ..... राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलका सभासदको नाराबाजीका बाबजूद भटराइले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। ....... सात सालमा आएको परिवर्तनले

वी पी कोइरालाले १४ सुालमा संविधानसभा छाड्दा ३० वर्ष निरंकुशता लादिइएको थियो।

..... हाम्रा बीचमा मतभेद भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै छौ। हो दुई संविधानसभामा फरक परिणाम आए पनि त्यो ९० प्रतिशत संघीयता र यणतन्त्रकै पक्षमा आएको छ। हिजोका

महेन्द्रवादी ‘भूत’हरु

विदेशी दलाली गरी अहिले सलबलाएकोमा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्छु। .......... यो सदनमा दुईथरी चिन्ता छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि दलित महिला जनजातिहरु अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्छन्। अर्को धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने अर्थात एकातिर भीर अर्कोतर्फ खाडल भएको अवस्थामा लोकतन्त्रीक आन्दोलनका शक्तिहरुले हामीले संविधान बनाउन ढिला गरे

फेरि १७ साल दोहोरिन्छ

भनि हामीले केही नसके पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाऊ। ........ यसले संविधान बन्दा विगतमा षडयन्त्र गर्नेहरुले कहिले धर्म र कहिले कुनै नाममा नाटक मन्चन गरी

बत्तिमा पुतली होमिएजस्तै

गरीरहेका छन्। तर हामी संविधान जारी गरी छाड्छौ।

जलस्रोत र पर्यटन

नेपालमा जलस्रोत को कुरा त गरिन्छ तर पर्यटन को संभावना पनि उत्तिकै छ भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले तथाकथित "पहिचान" का विरुद्ध मा युद्ध स्तर मा लागेका हरु ले लगेहात नेपाल ले जलस्रोत विकास गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान पनि संविधान मैं लेख्दिनु।

खस नेपालमा एक तिहाई छन। तिनको नाम मा सारा देश छ। अनि मधेसी र जनजाति को नाम मा ७-८ वटा प्रदेश को निर्माण हुन्छ भने समस्या के पर्यो? त्यस बाहेक अरु १०-२० समुह लाई विशेष क्षेत्र हरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीयता ले मधेसी समुदाय को सशक्तिकरण गर्छ भन्ने हो। तर संघीयता विरोधी हरुले त्यसै संघीयता लाई मधेसी लाई लोकतंत्र ले दिने एक व्यक्ति एक मत पनि खोस्ने हतियार को रुपमा पो प्रयोग गर्न थाले।

६ प्रदेशको संघीयता मान्दैनौ: आदिबासी जनजाति

प्रदर्शन पश्चात भएको सभालाई सम्वोधन गर्दै एमाओवादी नेता बर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिलाई यो संघियताको खाकाले ढोका दिएको बताए ..... माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट नेता पुनले जनयुद्ध समेत लडेर आएका नेताले समेत जनजातिका मुद्धा छाडेको बताए l उनले

पार्टी नेतृत्व समेत शासक बर्गमा रुपान्तरित भैसकेको

बताए l उनले जनजातिको अधिकारका माओवादीले भन्दा पनि आँफैले लड्नु पर्ने बताए

'अधिकार कटौति'को विरोधमा दलित समुदायको र्‍याली

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा सभासद् सुजाता परियारले पहिलो चरणको आन्दोलनक्रममा दर्जनौँ दलित नेता तथा कार्यकर्ता घाइते हुँदासमेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ...... दलित समुदायको सवालमा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका विषयलाई मस्यौदामा कटौती गरिएको ...... तेह्र प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप सङ्घमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिनुपर्ने

संविधान बन्ने सुनिश्चित भयोः भट्टराई

उत्पीडितहरुको माग जायज छ भन्दै उनले संविधान बनायौँ भने त्यसमा टेकेर थप अधिकारका लागि लड्दै जान सक्ने भट्टराईले बताए। ..... राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलका सभासदको नाराबाजीका बाबजूद भटराइले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। ....... सात सालमा आएको परिवर्तनले

वी पी कोइरालाले १४ सुालमा संविधानसभा छाड्दा ३० वर्ष निरंकुशता लादिइएको थियो।

..... हाम्रा बीचमा मतभेद भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै छौ। हो दुई संविधानसभामा फरक परिणाम आए पनि त्यो ९० प्रतिशत संघीयता र यणतन्त्रकै पक्षमा आएको छ। हिजोका

महेन्द्रवादी ‘भूत’हरु

विदेशी दलाली गरी अहिले सलबलाएकोमा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्छु। .......... यो सदनमा दुईथरी चिन्ता छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि दलित महिला जनजातिहरु अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्छन्। अर्को धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने अर्थात एकातिर भीर अर्कोतर्फ खाडल भएको अवस्थामा लोकतन्त्रीक आन्दोलनका शक्तिहरुले हामीले संविधान बनाउन ढिला गरे

फेरि १७ साल दोहोरिन्छ

भनि हामीले केही नसके पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाऊ। ........ यसले संविधान बन्दा विगतमा षडयन्त्र गर्नेहरुले कहिले धर्म र कहिले कुनै नाममा नाटक मन्चन गरी

बत्तिमा पुतली होमिएजस्तै

गरीरहेका छन्। तर हामी संविधान जारी गरी छाड्छौ।

लिम्बुवानले छ प्रदेश नमान्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक बैठक

अहिले दलहरूबीच भएको सहमतिलाई ‘एकात्मक राज्य'कै निरन्तरता भन्दै लिम्बुवानले त्यसविरुद्व संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘नेपाल सरकार र लिम्बुवानबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिकाको आधारमा ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष कुमार लिङ्देनद्वारा साउन २१ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अखण्डको आन्दोलन फिर्ता, थारुवानको जारी

अखण्ड सुदूरपश्चिम संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल देउवा ..... तर, कैलाली कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासंग मिलाएर प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायतका माग राख्दै हिजोदेखि आमहड्तालमा उत्रेको थरुहट/थारुवान संघर्ष समिति कैलालीको आमहड्ताल भने यथावत रहेको छ। ..... बहुसंख्यक थारु समुदायका माग सम्बोधन नगरि संघीयतामा सहमति भएकाले आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाइने सो पक्षले जनाएको छ। थारुवान संघर्ष समितिका संयोजक लाहुराम चौधरीले थारुवान प्रदेशको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

संसोधित नागरिकताको प्रवाधानले महिलाको हक झनै खोस्यो
'र' को ठाउँमा 'वा' राख्यौँ भन्दै झुक्याईयो

संविधानको भाग धारा ११ को उपधारा २ मा 'आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने' भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएपनि त्यसपछिका धाराहरुमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बाटो बाटो बन्द गरिएको छ। ..... सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदामा नेपाली महिला र पुरुषले विदेशीसंग विहे गर्दा विभेद गरिएको थियो। नेपाली पुरुषले विहे गरेका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गरे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। ..... अहिले चार दलबीच गरिएको सहमतिमा विहे गरेर आएका विदेशी महिलाले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकता पाउने छन् भनिएको छ, तर विहे गरि आउने विदेशी पुरुषका बारे उल्लेख सम्म गरिएको छैन। ...... महिला पुरुष बीच समान नागरिक हक कायम गर्न आफ्नो बेञ्चबाट आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिले गरिएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु झन् पश्चगामी भएको बताए। ..... ‘यो व्यवस्था अग्रगामी देखिन्छ तर यसै धाराका अरु उपधाराले भने यो व्यवस्थालाई औचित्यहिन बनाएका छन्,’ उनले भने

'यो त एक हात ले दिने अर्को हातले लिने जस्तो भयो।'

....... धारा ११ कै उपधारा ३ मा भनिएको छ-उपधारा २ बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली रहेछन् भने निज बालिग भएपछि बावु वा आमाका नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ। ...... पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार, यो उपधाराले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न दिदैँन। यो व्यवस्थाले बाबु र आमा दुवै नागरिक भएका व्यक्तिलाई मात्रै नागरिकता दिने भनेको छ। ........ ‘यही व्यवस्था पास भयो भने एकल आमाका सन्तान र बावुले पहिचान दिन नचाहने सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन्,’उनले भने,‘यसले, महिलाको पहिचानलाई पुरुषसंग जोडेर राखेको छ।’ ..... उपधारा ३ जस्तै उपधारा ४ ले पनि आमा वा बावु एकको नामबाट मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकिने बनाएको छ। यो उपधारा ले ‘जन्म हुँदा आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला दुवै नेपाली नागरिक छन् भने वंशजको नागरिकता दिने’ भनेको छ। ....... यो उपधाराले नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मान्दैन। अंगीकृत पाउनकै लागि पनि विदेशी नागरिकता नलिएको प्रमाणीत गर्नुपर्छ। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्,‘यो निकै गाह्रो हुने छ। विदेशीसंग विहे गरेका र नेपालमै बस्न चाहने महिलाका धेरै सन्तान नागरिकता विहिन हुने संभावना रहन्छ।’ ..... ‘नेपाली महिलाले विहे गरेर यहीको नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषका बारे संविधान मौन छ यो झन् खतरनाक छ,’ केसीले भने,

‘मस्यौदामा भएको व्यवस्था विभेदकारी थियो तर त्यो भन्दा पनि ''रिग्रेसिभ'' व्यवस्थामा सहमति भएछ।’ .. संविधानले नै महिलाको अस्तित्वलाई जसरि पनि पुरुषसंग जोड्न खाज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पुर्व न्यायाधीश केसीको तर्क छ।

मधेसमा दुई प्रदेश माग गर्दै अमरेशको फरक मत
चार दलको निर्णय भन्दा त काग्रेस-एमालेकै प्रस्ताव ठीक थियोः कर्ण

यो भन्दा त कमसेकसम कांग्रेस एमलेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामा दुई मधेस प्रदेश थियो। विवेक र द्वन्द्वलाई चर्काउने र संविधानलाई असफल बनाइ पुरानै अवस्थामा फर्काउने स्थिति आयो। द्वन्द्व समाधान गर्न प्रदेशको संख्यामा हेरफेर गर्नुपर्छ।

६ जिल्ला चोर्ने, ६ जिल्ला दिने

मधेस बाट तीन अलग अलग ठाउँ गरी ६ जिल्ला चोर्ने अनि एक ठाउँ मा पहाड़ बाट ६ जिल्ला थप्दिने। यो अवैज्ञानिक भएन? फेरि राम चन्द्र को प्रदेश लाई भारत जाने बाटो चाहियो भनेर नवलपरासी टुकड़ा पारेको त्यो संघीयता नबुझेको प्रमाण हो। राम चन्द्र प्रदेश को मान्छे मधेस को बाटो भारत किन जान सक्दैनन्?

यो नक्शा बड़ो haphazard किसिमले आएको छ। संघीयता कुनै हालतमा दिनु हुन्न भन्ने हरुले ६ अंचल को खाका कोरेका छन। यो संघीयता होइन। यो प्रशासनिक ईकाई हरुको निर्माण हो।

Amresh Singh Is Right

६ प्रदेशमा कांग्रेस नेता अमरेशको पनि असहमति (फरक मतसहित)

आइतबार फरक मत दर्ता गर्दै नेता सिंहले झापा देखी पर्सा सम्मका सम्पूर्ण जिल्लहरुको एउटा प्रदेश र चितवनदेखी कञ्चनपुर गरी मधेशमा दुइ प्रदेश राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

.... प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन थप गरिनुपर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजकोनागरीकता दिने प्रावधान थपिनु पर्ने, । धारा १५ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भागमा नेपाली मूलकोलाई हटाउनुपर्ने, धारा ४७ को खसआर्यले राज्यमा आरक्षण पाउने धाराको भाषा परिवर्तन गरी अन्तरिम संविधानमा रहेको धारा २१ को समाजिक हकलाई निरतरता दिनुपर्ने वा समावेशीवाट खसआर्य हटाउनु पर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

चार दलले मधेश समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेः झा
रौतहटमा जल्यो ६ प्रदेशको खाका

सिमांकन रेखांकन र प्रदेशको सुचिमा गाँउ र नगरलाइ अधिकार बिहिन बनाइएकाले आन्दोलनको बिकल्प नरहेको ..... न्यायपालिकामा मधेशीलाइ बञ्चित गराइएको ,

अंगिकृत नागरिक्ता लागुगरी आधा भन्दा बढी मधेशीलाइ उच्च ओहदाबाट बिमुख पारिने षडयन्त्र रहेको

अध्यक्ष झाले टिप्पनी गरेका छन । ..... पहाडिया शासकबर्गले मधेशीलाइ ठग्ने पैयासगरेमा ठुलो क्रान्ति हुने बताएका छन । ...... सहभागीहरुले अन्तरक्रिया लगतै नारा जुलुस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको अगाडी प्रदेशको खाका जलाएका थिए ।

जिल्ला टुक्र्याइएकोमा देउवाको विरोध
विवादित विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने तयारी

बागलुङ जिल्लालाई टुक्र्याउन नहुने .... शेरबहादुर देउवा .... आफू व्यक्तिगत रुपमा पनि सो जिल्लालाई टुक्र्याउन नहुने पक्षमा रहेको

Gachhedar In Big Trouble

६ प्रदेशको सहमतिले गच्छदारको पार्टीमा भाडभैलौ, असन्तुष्टको पार्टी छाड्ने चेतावनी

६ प्रदेशको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सो पार्टीका अध्यक्ष

विजयकुमार गच्छदार अहिले पार्टीमा एक्लोजस्तै भएका छन्

। विजयकुमार गच्छदारबाहके सबै पदाधिकारीले सो सहमतिको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सहमति नसच्चाए पार्टीमा नबस्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । ..... पार्टीका उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव तथा महासचिव रामजनम चौधरीलगायतका नेताहरु विरोध जनाउँदै हिजो रातीका बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए । ..... हुन त शुरुमा अध्यक्ष गच्छदारले पनि ६ प्रदेशको सहमतिमालाई विरोध जनाएका थिए । तर पछि तीन दलका नेताहरुले उनलाई मनाएका थिए । उनले पछि मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आज उनको पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षले विहानैदेखि बैठक गरिरहेका छन् । बैठक बसिरहेको ठाउँ बारे बोल्न चाहेका छैन । ...... यो एकदमै अवैज्ञानिक, पहिचान विरोधी र संघीयता विरोधी खाका हो । हामीले सोच्दै नसोचेको जस्तो खाका आयो । हामीले सोचेका थियौं कि मधेशका दुई तीनटा जिल्लालाई पहाडमा मिलाउलान् वा टुक्रा गर्लान् । त्यसमा कम्प्रमाइज गर्न सकिन्थ्यो । तर यो त बर्बादै भयो । ....... यसमा मेरो कुनै सहमति छैन । खाकाप्रति घोर आपत्ति र असहमति छ । ...... यो ६ प्रदेशको खाकाले मधेशलाई विभाजित गरिएको छ । मधेशको पहिचानलाई मेटाइएको छ । यो संघीयताविरोधी खाका हो । ...... यदि पत्रपत्रिकामा आएको जस्तो कुरा हो भने त्यो कदापी स्वीकार हुँदैन । पार्टी अध्यक्षको यो गलत निर्णय हो । ...... पार्टी अध्यक्षले गल्ति गर्ने र उहाँको साथमा सबै सती जाने कुरा पनि हुँदैन । ....... यो खाकालाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौ । मधेश तथा थरुहटको पहिचान नै समाप्त गरेको छ । यो त मधेशी जनताले कल्पना गरेको भन्दा धेरै फरकको खाका आएको छ । यसलाई हामी कदापी स्वीकार गर्दैनौ । ...... गर्नुभएको छ तर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ । प्रचण्डले पनि यो सहमति प्रति असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ ....... यो ६ प्रदेशको खाका पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुँदैन ।

In The News (10)

सिमाङ्कनविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइयो

चार दलले गरेको सहमति मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनीहरुले कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । ...... अपरान्ह साढे ४ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म जनकपुर—ढल्केवर मूल सडक अवरुद्ध गरी गरिएको प्रदर्शनको कारण दुवैतर्फ सवारी साधनहरुको लामो लाम लागेको थियो । ...... सद्भावना पार्टीका संजय सिंहले मधेसको भूगोललाई विभाजित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

चार दलका नेता ‘राजा महेन्द्रका अवतार’: महतो
चार दलसँग वार्ता– ‘नो–नो’

राजेन्द्र महतोले ६ प्रदेशको संघीयता सिमांकनले महेन्द्रकालीन भौगोलिक विभाजनभन्दा पछाडि फर्किएको आरोप लगाएका छन् । ..... आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त महतो .... ‘अहिले गरेको सिमांकन महेन्द्रकालीन विकास क्षेत्रभन्दा पछाडि छ, चार दलका नेता त महेन्द्रका अवतार भएर निस्किए,’ उनले भने, ‘यस्तो काम न काजको काटकुट मानिन्न ।’ ..... ‘मधेसी जनताबाट झापा, मोरङ, सुनसरी अलग गरिएको छ, पर्सा पश्चिमका थरुहटलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता बनाउने अन्तरिम संविधानको मर्म कहाँ पुग्यो ?’ ....... ‘जनता आक्रोसित छन्,’ उनले भने, ‘अब पहाडमा जनजातिले तराईमा मधेसीले आन्दोलन सुरु गर्छन् ।’ ..... ‘नो–नो अब वार्ता हुँदैन । मधेसको जमिनमा धावा बोल्नेसँग के को वार्ता ? ...... वृषेशचन्द्र लालले आइतबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै चार दलले एकलौटी गरेको संघीय इकाईहरुको सिमांकनले मधेसीहरुको समानता समावेसिता तथा स्वशासनको आकांक्षाको हत्या गरेको कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ...... मधेसी दलले मधेसविरोधी संघीयता आएको भन्दै आन्दोलनको रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

बाग्लुङ टुक्र्याएको विरोधमा तीन जिल्लाका सभासद एकजुट

वाग्लुङसहित म्याग्दी र मुस्ताङका सभासदले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आज संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

जिल्ला टुक्राएको भन्दै बाग्लुङ बन्द, नवलपरासीमा खुशी

बाग्लुङ जिल्ला आज बन्द छ । मुख्य बजारमा गाडी चलेका छैनन्, पसल बन्द छन् । ..... ढोरपाटन विनाको बाग्लुङ जिल्ला हुन नसक्ने भन्दै यो विभाजनको विरोध गरिएको छ । .... जिल्लाका सबैजसो राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य महासंघले बन्द गरेका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा भाग नलिएका नेकपा एकीकृत र नेकपा माओवादीसमेतले यो बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । .... नवलपरासीमा भने जिल्ला विभाजनलाई लिएर खुशी व्यक्त गरिएको ... खासगरी दाउन्ने पूर्वको क्षेत्रमा खुशी मनाइएको छ । ...... नवलपुर र परासी जोडेर नवलपरासी बनाइएको यो जिल्ला टुक्राउनु पर्ने माग पहिलेदेखि नै गरिदै आइएको थियो । नयाँ सिमाकंन अनुसार दाउन्ने पूर्वको नवलपुर क्षेत्र प्रदेश ४ मा पर्नेछ भने परासी क्षेत्र प्रदेश ५ मा पर्नेछ । यो विभाजनले नवलपरासीका पूर्वी पहाडी क्षेत्रका करिब २ लाख बासिन्दाले सदरमुकाम परासी पुग्न २ दिन हिँड्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो हट्ने आश गरिएको छ ।

रुकुम टुक्र्याइएकोमा विरोध

रुकुममा सिंगो जिल्लाई प्रदेश नं ५ मा पर्न माग गरिएको छ ।

कर्णालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभिएको भन्दै बिरोध
गमगढी बजार बन्द

मुगुमा बिरोध .... मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजार बन्द गरेका छन् । बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ । .... अखण्ड सुदूरपश्चिममा मिलाउँदा कर्णालीलाई घाटा हुने भन्दै विरोध गरिएको हो । शीर्ष नेताहरु कर्णालीको अस्तित्व सिध्याउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ...... नेपाली भाषको उद्गमस्थल मानिने कर्णालीको इतिहास नयाँ नेपाल निर्माणमा मेटाउन खोजिएको भन्दै शनिबारको सिमांकन तत्काल सच्याउन पनि मुगुको नागरिक समाजले माग गरेको छ ।

सडकमा आदिवासी जनजाति (फोटो फिचर)

कुनामा बसी दुनामा खाने आदिवासी जनजातिहरु अधिकारका निम्ति राजधानीका सडक धाउन थालेको झण्डै ३६ वर्ष पुगेको छ । २०३६ सालमा सर्वपक्षीय अधिकार मञ्च गठन गरेपछि जनजातिहरु सामूहिक आन्दोलनको तय गरेका हुन् । सरकारले २०५८ सालमा

५९ वटा आदिवासी जनजाति

पहिचान गरेपछि अधिकारबाट बन्चितिकरणमा परेको विषय उजागर भएको हो । ..... नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रमुख माग हुन् । जुन विगतमा सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएका सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरुको कार्यान्वयन हुनु हो । ...... अलि चर्को उग्रता भने ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने’मा देखिएको छ ।

आदिवासी अधिकारका लागि देशैभर र्‍याली
सुदुरवासीको प्रतिक्रिया: राजनीतिक लेनदेनमा जम्वो प्रदेश

प्रमुख दलहरुले शनिबार मध्यरातमा सहमति गरेपछि भएको ६ प्रदेश सिमांकनप्रति सुदूर क्षेत्रका बासिन्दाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन । सेती र महाकालीका ९ जिल्लाको अखण्ड सुदूरपश्चिम एक प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले छैटौं प्रदेशमा कर्णाली पूरै र भेरीसँगै रुकुमको केही भागसमेत गाभिएर बिशाल प्रदेश निर्माण होला भन्ने सोचेकै थिएनन् । नत कैलाली र कञ्चनपुर पहिचानका आधारमा थारुहट प्रदेशमा गाभिनु पर्ने माग गर्दै आएका थारु समुदायले बाँके बर्दियातिर गाभिनु सट्टा विकट कर्णाली क्षेत्रसहितको प्रदेशमा जानु पर्ला भनी अडकल गरेका थिए । ...... सत्ता साझेदार दलका कार्यकर्तादेखि बुद्धिजीवीले समेत विपन्न, बिकट र पछाडी परेको सुदुरपश्चिममा झनै विकट क्षेत्र गाभेर बनाएको प्रदेश आर्थिक रुपमा निकै कमजोर हुने, राजनीतिक तारतम्य मिल्न नसकेर अस्थिर हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले जलस्रोतलगायत अपार प्राकृतिक सम्पदाका कारण छैटौं प्रदेश भविष्यमा समृद्ध बन्ने सम्भावना भए पनि ठूलो र विकट भूगोल भएकै कारण थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ...... ‘धेरै ठूलो प्रदेश बन्यो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी संकायका पूर्व डिन डा. टेकराज पन्तले भने,

‘सामथ्र्य र क्षमताको आधारमा छैटौं प्रदेशको सिमांकन भएन, विकट ठाउँका पछौटे जिल्लाको संगमस्ल बन्यो ।’

उनले सुदूरपश्चिम आफै विकट पहाडी जिल्ला भएको क्षेत्र हुँदाहुँदै त्यस्मा झन् विकट कर्णाली क्षेत्र पनि गाँभेर समस्या बढ्न सक्ने बताए । ‘एउटै संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज मिल्दोजुल्दो भएको दृष्टिले राम्रो देखिए पनि जुन अनुपातमा पहाडी जिल्ला गाँभिएका छन् त्यही अनुपातमा बांके र बर्दिया पनि छैटौ प्रदेशमा परेको भए सन्तुलन मिल्ने थियो,’ उनले भने । ....... ‘१८ जिल्लाको यो ठूलो भौगलिक क्षेत्र भएको प्रदेशमा एकता हुन नसके कुनै बेला पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली टुक्रिन सक्छ । छैटौं प्रदेशको वैज्ञानिक रुपमा सिमांकन हुन सकेको छैन । यो क्षेत्र अगाडि बढ्नको सट्टा पछि पर्छ ।’ थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य किर्तिबहादुर थापाले शनिबार मध्यरातमा भएको सहमति जनतालाई लडाउने खाकामात्रै भएको धारणा राखे । ‘४/५ जनाले मात्रै सहमति गर्दैमा संविधान बन्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यो हामीलाई स्विकार्य छैन । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै सिमांकन र नामांकनको विवाद टुंग्याउनुपथ्र्याे ।’ उनले थरुहटको माग सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । ...... बिसको दशकतिर आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो छोडेर कञ्चनपुरको महाकालीपारि दोधाराचाँदन्मिा बसोवास गर्ने भने छैटौ प्रदेशमा भेरी र कर्णालीसमेत गाँभिएकोमा खुसी छन् । उनीहरु हाल घरजम गरी बसोवास गरेको महाकालीपारिको बस्ती प्रदेशको सिमांकनसँगै पुरानै पुख्यौली थलोमा जोडिन पुगेकोमा खुसी भएका हुन । ‘दोधारामा त अधिकांश भेरीको दैलेख सुर्खेततिर बाट झरेका छन्,’ तत्कालीन दोधारा गाविस पूर्वअध्यक्ष बेलबहादुर राना भन्छन्, ‘पुख्यौली ठाउँ पनि आफ्नै प्रदेशमा पर्दा खुसी हुनु स्वभाविकै हो ।’ .......

‘ठूलो प्रदेश भयो अबको राजनीति त्यति सजिलो हुने छैन,’ दोधाराका गोपाल घिमिरेले भने ।

.... ‘हामीले ०६५ मै सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली र राप्तीलाई मिलाएर एक प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरेका थियौं आज करिब त्यस्तै भयो ।’ .....

कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदाय छैटौं प्रदेशको सिमांकनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले थारु बाहुल क्षेत्रलाई कर्णालीसमेत मिलाएर आफ्नो समुदायको पहिचान नामेट गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । कैलाली पथरियाका नाथुराम चौधरीले अहिलेको प्रदेशको नक्शांकन के आधारमा भयो बुझ्नै नसकेको बताए । ‘संघीयता बनाउने पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हो तर कैलाली कञ्चनपुरमा बस्ने थारुको पहिचान कायम हुने आधार नै देखिएन,’ उनले भने ।

.... ‘जनताको चाहना सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको एउटा प्रदेश होस् भन्ने थियो,’ डडेलधुराका व्यवसायी सन्तोष भट्टले भने, ‘तर मध्यपश्चिमका अरु ८ जिल्ला थपेर प्रदेश बन्ने सहमति त्यति उचित लागेन ।’ उनले राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरुप बिभाजन गरेको आरोप लगाए । जनताको चाहनाअनुसार प्रदेश सिमांकन भएन,’ उनले भने ।

६ प्रदेश घोषणा: कतै उत्साह, कतै विरोध
संविधान आउने निश्चित भएपछि सर्वसाधारणमा खुसी

चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीवासी खुसी देखिएका छन् । केही जिल्लामा मधेसी दलले विरोध गरेका छन् । सर्वसाधारण भने संविधान आउने करिब निश्चित भएपछि खुसी देखिएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीले प्रदेशपछि करको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ..... प्रदेश निर्माणपछि दोहोरो तेहोरो कर हटाउनुपर्ने बताए । ‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी निर्वाध रूपले गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मलाई कर बुझाउन सकिँदैन ।’ एउटा प्रदेशको उद्योगीले अर्को प्रदेशमा समेत कलकारखाना लगाउन पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सीमांकनबिना संविधानका अधिकांश ठाउँमा विरोध भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब संविधान पक्का भो ।’ ...... संक्रमण अन्त्य हुने विश्वासले मकवानपुरका बासिन्दा उत्साहित छन् । ..... उनले भने, ‘६ प्रदेशको सीमांकनमा विदेशीको भूमिका छ कि भन्ने शंका छ ।’ ...... प्रदेश सीमांकनमा नवलपरासीको माग पूरा भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको १ सय किलोमिटर खण्ड, तराई र विकट पहाड रहेको ठूलो जिल्लालाई विभाजन गरिएकामा खुसी छन् । ‘विभाजनले अत्यन्त वैज्ञानिक र सबैको भावना समेटेको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले भने, ‘जिल्लाका सबै दल, पूर्वसभासद र जनप्रतिनिधिको मागबमोजिन सीमांकन भएको छ ।’ यसअघि पूर्वी पहाडी गाविसका बासिन्दा २ दिन लगाएर सदरमुकाम परासी पुग्नुपथ्र्याे । जिल्लाका दर्जन गाविसका २ लाख बासिन्दालाई सदरमुकाम पुग्न २ दिन लाग्थ्यो । दाउन्ने पहाडदेखि पूर्वका ३ नगरपालिकासहित २७ गाविस मिलाएर नवलपुर जिल्ला बन्ने भएको छ । नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा राख्न सबै दल सहमत छन् । भारतीय सीमासम्म गण्डक प्रदेशको आवागमन सहज बनाउन त्रिवेणी–सुस्ता र रुपौलिया गाविसलाई नवलपुरमा राखिएको छ । ‘त्रिवेणी–सुस्तमा भारतीय सिमाना जोड्न त्यसो गरिएको हो,’ कांंग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘हालको सदरमुकाम परासीलाई कायम गर्ने गरी रामग्राम, बर्दघाट सुनवल र अन्य गाविस रहने गरी परासी जिल्ला सीमांकन गरिएको छ ।’ ...... कुनै जिल्ला विभाजित भएको र कुनै पहुँचका आधारमा अखण्ड बनेको आरोप उनले लगाए । ..... राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप सुवेदीले सीमांकनमा आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । ‘४ दलका नेता साँच्चै राजनेता भए यसरी विभाजनतर्फ लग्थेनन्,’ उनले भने, ‘सद्भाव भएको देशलाई विभाजन गरियो ।’ भौगोलिक रूपले २ ठूला देशबीचको सानो मुलुकलाई यसरी विभाजन गर्नु अनुचित भएको बताउँदै उनले ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अधिकांशले रुचाएको बताए । ...... कपिलवस्तुमा भने विरोध भएको छ । षड्यन्त्र गरेर पहाडसँग मिलाएको भन्दै मधेसवादी दल विरोधमा उत्रिएका हुन् । वर्षौंदेखि मधेसीको चाहनामा तुषारापात गरेको भन्दै प्रतिवाद गरिने बताए । संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सदस्य असरार अहमद खाँले आन्दोलनबाट सच्याइने बताए । पहिचान र सामथ्र्यलाई बेवास्ता गरिएकाले सरकारलाई भुकाएर सीमांकन सच्याउने उनले दाबी गरे । भौगोलिक र सामरिक दृष्टिकोणले प्रदेशको सीमांकन भेदभावपूर्ण भएकाले तत्काल सच्याइनुपर्ने सद्भावना पार्टी जिल्ला अध्यक्ष केपी शर्माले बताए । ‘आन्दोलनको वेग रोकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसबाट मधेसीको हक स्थापित गरिन्छ ।’

सीमांकनले मधेसी अपमानित गरेको कांग्रेस जिल्ला सचिव सुरेश शर्माले बताए । निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।

....... नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल झाले ४ दलले शनिबार राति गरेको प्रदेशको सीमांकन मान्य नभएको बताएका छन् । ‘४ दलले मध्यरातमा गरेको निर्णय हामीलाई पूर्ण रूपले अमान्य छ, यसले नेपालका कुनै पनि जात, धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदायको हित गर्दैन,’ वीरगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटमा उनले भने, ‘यसले मधेसीको अधिकारी कटौती मात्र गरेको छैन, मधेसीविरुद्ध षड्यन्त्र, मुलुकको अखण्डता, एकता र सहिष्णुता खल्बल्याउने कामसमेत गरेको छ ।’

जनताका अधिकांश सुझाव समेटिए

देशले भदौको १० सम्ममा नयाँ संविधान पाउने सम्भावना छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो । ...... मस्यौदा समितिले संविधान विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभामा संक्षिप्त सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । सैद्धान्तिकरुपमा पारित विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि सभासद्हरुलाई दुई दिनको समय दिने र दफाबार छलफल अघि बढाउने संविधानसभा सचिवालयको गृहकार्य छ । यसका लागि संविधानसभाले आफ्नो नियमावलीका दुई प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्छ । नियमावलीमा उल्लिखित संविधान विधेयक पेस गर्नु तीन दिन अगावै सभासद्हरुलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने र संसोधनका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान निलम्बन गर्दा वचत हुने ५ दिनको समय दफाबहार लछफलमा उपयोग गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो । ...... ६ प्रदेश निर्माणका क्रममा विभाजित बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई अखण्ड राख्नुपर्ने दवाव बढेपछि संवाद समितिका नेताहरुले त्यसमा सुधारको आश्वासन दिएका छन् । ‘सुझावहरु प्राप्त भइरहेका छन्,

६ प्रदेशको सीमा यो अन्तिम होइन

,’ संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने( ‘नमिलेका विषय विशेष समितिले मिलाउदै जाने छ । सीमा सम्बन्धी कतिपय अप्ठ्यारालाई संघीय आयोग मार्फत पनि संबोधन गर्न सकिन्छ ।’ ......

जनमत संकलनका क्रममा अधिकांश जनताले प्रमुख कार्यकारी आफुहरुले सोझै चुन्ने चाहना ब्यक्त गरेपनि संवाद समितिले मस्यौदामा प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

....... महिला, दलित र अपाङको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा ६ सिट थप भएको छ । संघीय संसदको ४५ सदस्यीय माथिल्लोसभालाई ५१ सदस्य बनाउने निर्णय गर्दै संवादले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, एक दलित र एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने बाँकी ३ सदस्य मध्येपनि एक महिला हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ...... ‘निजामती लगायत सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तीगर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा हुनेछ,’ मस्यौदाको विविध भागमा परिमार्जन गरिएको छ । ...... ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वाथ्य सम्बन्धी हक हुने ब्यवस्था’ मौलिक हकमा थपिएको छ । त्यसैगरी राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हकलाई पनि मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । ...... निर्वाच क्षेत्र निर्धारणको आधार ‘भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलन’को साटो ‘भूगोल र जनसंख्या’ मात्र उल्लेख हुने भएको छ । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रीत दलहरुले ‘प्रादेशीक सन्तुलन’ शब्दावली प्रति आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रियसमा सबै प्रदेशको बराबरी प्रतिनिधित्व हुने भएपनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटसंख्याको निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हुन्छ । ...... नगर र गाउँपालिकाका प्रत्येयक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन .... पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पदावली प्रयोग, प्रतिवन्धात्मक ब्यवस्था कायमै । ......

राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक । सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश

प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत राख्नुपर्ने जाजरकोटबासीको माग
अखण्ड मध्यपश्चिम चाहियो

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रदेशको संघीय संरचनाको खाकाको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरुले मानव विकासमा निकै पछाडि परेको जाजरकोटसहित मध्य पश्चिमका ८ जिल्लाको सुदुर पश्चिमसँग सिमाकंन गर्न नहुने र प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत तथा अखण्ड मध्यपश्चिम हुनु पर्ने माग गरेका छन् । भौगोलिक विकटता तथा विकासमा पछि परेका मध्य र सुदुरका १७ जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा सिमाकंन गर्नु दुर्भाग्य भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।

..... २६ गते जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरेका छन् । जिल्लाबासीको माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने शाहको भनाइ छ ।

Daunne

प्रदेश हरुको नाम गणितीय हुनु: यो पनि नौलो प्रयोग नै हो

प्रदेश हरुको नाम गणितीय हुनु: यो पनि नौलो प्रयोग नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री छैन त के भो? प्रदेश हरुको नाम गणितीय त छ।



संघीयतामा सहमतिपछि शक्ति बाँडफाँडमा छलफल सुरु
प्रमुख दलहरुको सीमांकनको सहमति गर्भमै तुहिन्छ : राजेन्द्र महतो

जिल्लाहरुको नाम सुनेपछि महतोले अनलाइनखबरसँग भने-मधेस त साफ भइगायो ।’ ....... बर्दियादेखि नवलपरासीको आधा भाग रहेको यो प्रदेशमा पहाडको रुकुम, सल्यान, रोल्पा, बाग्लुङको केही भाग। प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पल्पा छ । ....... महताले दलहरुले गरेको यो सीमांकन गर्भमा नै तुहिने र मधेसमा आन्दोलन हुने बताए । साथै उनले मधेसमा हुने अबको आन्दोलन निर्णायक हुने र त्यसमा सहमति गर्ने दलका नेताहरुकै साथ रहने दाबी गरेका छन् । ........ सहमतिप्रति कांग्रेस र एमाओवादीका मधेस केन्द्रीय सभासदहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बाबुरामले भने- तत्काल उपलब्धी मानौं, थप अधिकारका लागि लड्दै जाने हो

बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु तत्कालीन उपलब्धी भएको बताएका छन् । अब थप अधिकारका लागि लड्दै जानुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । ...... ‘संविधान नै नवन्ने हो कि भन्ने आशंका रहिरहेको वेला केही अपूर्णता र कमी कमजोरी सहितकै भए पनि संविधान वन्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरालाई तत्काल उलब्धीमुलक नै मान्नुपर्ला ! थप अधिकारको निम्ति त लड्दै जाने हो !’ ..... कैलाली, म्याग्दी आदि केही स्थान वाहेक सबैतिर जातीय/भाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ। ..... नागरिकतामा बाबु ‘र’ आमाको सट्टा बाबु ‘वा’ आमाको व्यवस्था गरिएको, महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य मौलिक हकमा थपिएको,

राज्यका अंगहरुमा महिला, दलित, अपांगको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपिएको

आदि महत्वपूर्ण सुधार भएका छन्! -

छोरीलाई जात पढाउँदा
मस्यौदामा जनताका सुझावहरूमध्ये के के थपियो?

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो

संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभाको हकमा धारा ८८ मा का “भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “भूगोल र जनसंख्याको” भन्ने सिमित गरेको रहेछ धारा ९० राष्ट्रिय सभाको हकमा नँया व्यवस्था गरेको रहेछ प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित अठ्चालीस जना

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो। ५१ जना मध्ये मधेसी कति पुग्ने भए?

मधेस का वडा हरु, ग्रामपालिका हरु बढ़ी जनसंख्याका हुन्छन्। भने पछि खप्तड, लुम्बिनी, राम चन्द्र प्रदेश, काठमाण्डु, र ओली प्रदेश हरु बाट मधेसी राज्य सभा मा पुग्ने भनेको राम भरोसे। पुग्दै पुग्दैन। पंचायत कालमा राष्ट्रिय पंचायत मा मधेसी पुगेको ratio मा अब राज्य सभा मा पुग्ने फोर्मुला हो यो। दिन दहाड़े डकैती। ५१ मा ५ सम्म मधेसी पुग्छ कि?

प्रचंड ले डुबायो। पहाड़ी लाई लोकतंत्र, मधेसी लाई पंचायती व्यवस्था। बाहुन ले आफ्नो चरित्र देखाउनु थियो, देखायो।

बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?

नागरिकता मा आमा र बाबु बाट शुरू गर्ने अनि पछि गएर आमा वा बाबु मा लगेर कुरा टुङ्ग्याइ दिने। यसले मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने महेंद्र पथ त्याग्दैन। न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका ४३ लाख मधेसी लाई समेट्दैन।

प्रतिनिधि सभा मा मधेस मा जनसंख्या को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नदिने। ५५% जनसंख्या भएको मधेसमा ४०% मात्र सीट दिने। राज्य सभा मा त्यो भन्दा अझ एक कदम अगाडि गएर गड़बड़ गर्ने। ६ वटा राज्य बनाउने अनि तिनमा मधेस लाई बाँड्ने, अनि त राज्य सभा मा मधेसी नमुना का मात्र पुग्ने भए। ५१ वटा भन्या छ। मधेसी ५ वटा पनि त्यहाँ पुग्छ पुग्दैन, शंका छ।

समावेशीता मा सबै लाई फालेर खस लाई राख्ने।

यी बाजे हरु ले मधेसी को मताधिकार खोस्ने अभियान नै चलाएका छन। पहाड़े को भाग मा एक व्यक्ति एक मत। मधेसी को भागमा एक व्यक्ति बराबर आधा मत। त्यति पनि छैन।

मधेस अलग देश बाहेक अर्को बाटो देखिन छोड्यो।

देउवा पक्षले नेतृत्व हत्याउँछ कि भन्ने डर कोइरालालाई 

कांग्रेसभित्र देउवापक्षभन्दा संसथापनपक्षमा गुट उपगुट बढ्दै आएका छन् ।

मधेसीसहित साना दल आन्दोलनमा जाने

‘आधारहीन प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो अहिलेको ६ प्रदेश बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णय, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार पछ्याउने काम पनि भएन

, त्यसकारण अब आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राई....... ‘मधेसका मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, नागरिकतालगायतका हुन्, ती मुद्दा सम्बोधन नहुँदा जे सहमति गरे पनि आन्दोलन उठ्नेछ’ ....... माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले भने, ‘मस्यौदा प्रतिगामी छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अब निष्कर्षसहित मधेसी र जनजाति पार्टीहरूसँग गरिएको कार्यगत एकता अब थप बलियो हुन्छ ।’

सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा ‘सहमति’
अन्ततः सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (पूर्ण पाठसहित)

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो?

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो? नवलपरासी टुक्र्याउने षड्यंत्र को कारण के पर्यो? हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र क्षत विक्षत पार्ने? नारायणी नदी पुरा का पुरा लिने? Gerrymandering. मधेस को ब्रम्ह्लुट? बाहुन हरुले सारा देश आफ्नो बपौती भा जस्तो गरेर बांडचुड़ गर्न लागे।