बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो

हामी एक कम्निष्ट पार्टी को तानाशाही हुनुपर्छ भन्ने हरु ले विचार परिवर्तन गर्यौं, बहुदल मान्छौं अब भनेर भनेका त हुन नि, होइन र? बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो। त्योभन्दा बढ़ी के हो र? कम्निष्ट का लागि त्यो ठुलो फड्को हो तर बहुदलीय लोकतन्त्रमा मा विश्वास गर्ने का लागि त्यो के नौलो भो र?

बरु केपी ओली ले त्यो बहुदलीय जनवादले अंगालेको संसद र संविधान को उल्लंघन गरेको छ। कुनै संवैधानिक पद नलिने अनि मंत्री हरु लाई माइक्रो मैनेज गर्न खोज्ने? त्यो बहुदलीय जनवाद होइन त! त्यो कम्निष्ट सिद्धांत पनि होइन।  त्यो त हाउड़ेवाद हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को खिल्ली उड़ायेको।

संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुमतीय सरकार र अल्पमतको विपक्ष, राष्ट्रिय हितअनुरूपको विदेशीनीति, नेतृत्व र अधिनायकत्वलगायत महत्वपूर्ण चौधबुँदामा परिभाषित जबज नेपाली समाजको विशिष्टतामा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग हो ।

फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ

संविधान समझौता को होइन सत्य र अधिकार को दस्तावेज हो, सभामुख महोदय। तीन प्रमुख पार्टी हम्प्टी डमपटी बन्न उद्दत छन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यिन लाई संविधानवाद को ज्ञान छैन कि? अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान लेख्न पाइँदैन। होइन भने सर्वोच्च ले घोक्रेठयाक लगाउँछ। त्यो रेफ़री ले आफै ले बॉल खेलेको हुने छैन। खेल को नियम देखाएको हुनेछ।

चार पार्टी ले जब कुरा मिल्यो भन्छन अनि मलाई अचम्म लाग्छ। एका देशमा एउटा राजा थियो। त्यस राज्य मा नदीमा बाढ़ी आएछ। राजा को मा उजुरी पर्यो ---- सरखार, नदीमा बाढ़ी आयो, आपत पर्यो। राजा नदी नजिक गएछ र नदी लाई आदेश दिएछ: "एह नदी, बाढ़ी रोक!" राजा को आदेश जसले पनि मान्छ भन्ने उसलाई लागेको।

त्यस्तै नेपालका चार पार्टी लाई छ। हामी चार बीच सहमति हुन्छ भने हामी जे पनि गर्दिन्छौं। नदीलाई आदेश दिन्छौं। पहिला राजा थिए। त्यसलाई हामीले फालयौं, अब त हामी राजा। हामीले भनेको हुन्छ अब भन्ने छ।

त्यो लोकतंत्र र संविधान नबुझेको हो। त्यो hubris ---- त्यसको समाधान सर्वोच्च अदालत सँग छ, शीतल निवास सँग छ। भारत सँग छ। सीके राउत सँग छ।

जिल्ला विकास समिति का भवन खेर जान्छन् त्यसैले जिल्ला राखौं भन्ने ले राज्य सभा का लागि भवन छैन भन्ने गरेको होइन? ७५ CDO को ठाउँ मा २५ प्रदेश प्रमुख हो राख्नुपर्ने! देश लाई चाहिएको २५ राज्य थियो।

दलहरुबीच विवाद मिल्यो

एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरुमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ..... हिजो मध्यरातसम्म र आज बिहानैदेखि भएको छलफलमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि भएका सहमतिलाई समेत समाहित गरी मस्यौदा ल्याइने भएको छ । ..... बशंजको नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई मात्रै कि आमा वा बाबु भए पुग्ने ? संघीय सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने कि उम्मेदवारी मात्रै दिने ? स्थानीय तहको संरचनामा जिल्ला तह राख्ने र नराख्ने जस्ता बिषय विवाद बढेको थियो ।

'संविधानको मस्यौदामा महिला हक कुण्ठित'

आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन्? .... अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान 'प्रतिगमनकारी' हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । ........ महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष्ामध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् । ....... अन्तरिम संविधानले स्वीकारिसकेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको छ । लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाउने कुरा अहिले कानुनका रूपमा आइसकेको छ । प्रजनन हक अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ । महिला भएकैले विभेद गर्न नहुने भनी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यो पनि प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ...... अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानका अनुसार अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भयो भने वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आमा र बाबु राखिएको छ । आमाले विदेशीसँग बिहे गरेको हकमा उनको सन्तान नेपालमा स्थायी रूपमा बसेमा बच्चाले अंगीकृतको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिसके पनि अहिले हटाएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरिन् । 'राष्ट्रियतामा खतरा हुन्छ भनेर होला, अहिले आमा र बाबु नेपाली भएको अवस्थामा समेत नेपाली नागरिकले विदेशीसँग बिहे गर्दा नागरिकता नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन्,

'अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि धकेलिने गरी यो मस्यौदाको तयारी भएको छ ।'

.......अधिकारकर्मीहरूले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान दुवैमा भएको भनिएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुवा र आमा दुवै नेपाली भएकी युवतीले विदेशीसँग बिहे गर्दा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, तर अन्य नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा वैवाहिक अंगीकृत हुने विभेदकारी नीतिले थप जटिलता ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । ..... दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले मस्यौदामा प्रस्तुत भाषा त्योभन्दा पनि संकुचित भएको भन्दै अधिकारकर्मी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले विरोध गरिन् । ...... राज्यका निर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवारीको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भने पनि प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छैन । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि निर्वाचित इकाईहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने पहिलो सभाताका उल्लेख थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने अधिवक्ता मल्लले बताइन् । ..... व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि स्थानीय निकायमा घुमाउरो पाराले महिलाका लागि स्थान नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ...... अन्तरिम संविधानमा पितृसत्तासमेतका कारण समाजमा उत्पीडन र विभेद रहेको उल्लेख गरिए पनि अहिले त्यो शब्द हटाइएकामा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको कानुनी महिला सरोकार समितिकी अध्यक्ष सुनिता रेग्मीले विरोध जनाइन् । परिवारको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकजस्ता संविधानका मौलिक हकका रूपमा प्रस्तावित धाराहरूलाई अहिले मौलिक हकमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार नगरे नयाँ समस्याहरू निम्तिने चेतावनी दिइन् । ....... नेम्वाङले भने संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै माग पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 'यसमा सयका सय कसैको पनि माग समावेश हुन सक्दैन, म पनि कतिपय धाराहरूमा सन्तुष्ट नहुँला,' नेम्वाङले भने, 'संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले एकले अर्कोको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ ।' ....... महिला कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले आफूहरू समयमै संविधान आओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि विभेदकारी संविधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 'हामी पनि समयमै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं,' कानुन व्यवसायी रक्षा बस्यालले भनिन्, 'तर फास्टट्रयाकका नाममा प्राप्त भइसकेका अधिकारसमेत गुम्ने गरी निर्णय गर्नु भएन । संविधानमा महिलाको पहिचान, अधिकार र अविभेदको सुनिश्चितता नगरे फेरि अर्को समस्या समाजमा बल्झन सक्छ ।'

कसरी भाँडियो, कसरी मिल्यो ?

'मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्‍यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।' ..... मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए । ...... एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । ..... विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । ..... संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै 'पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै' पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । 'पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,' विष्टले भने । ....... एमाओवादीले प्रदेशको संरचनामा पनि असहमति राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै अधिकार दिनुपर्ने र जिल्लासभा बनाउन नहुने उसको धारणा छ । जिल्लासभा पनि राख्दा शक्तिको विकेन्दि्रकरण नहुने उसको भनाइ छ । 'जिल्लासभा राख्ने नै भए पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र बनाऔ तर राजनीतिक संयन्त्र नबनाऔ भन्दा पनि मानेनन्,' श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशसभालाई जिल्लाको संरचना निर्धारण गर्न दिने भनेपछि जिल्लाहरु नै साबुत रहदैनन् ।' ....

एमालेकै केही नेता जिल्लासभा आवश्यक छैन भन्नेमै थिए । 'तर शीर्ष नेताहरुबाट जिल्ला विकास समितिका त्यत्रात्यत्रा भवन छन्, त्यसको संरक्षणका लागि पनि जिल्लासभा राख्नुपर्छ, नत्र दुरुपयोग हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आयो,' उनले भने ।

संविधानको विवादित विषय मिल्यो, केहीबेरमा सभामुखलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी

दलहरुबीच बहुलवाद, स्थानीय निकाय, नागरिकता, जिल्ला राख्ने नराख्ने र थ्रेस होल्डका विषयमा लामो समयदेखी विवाद रहदैँ आएको थियो ।

विजयकुमार गच्छदार एक्लिदै, अनिलले पनि छाडे साथ

आफ्नो पाँच दलको मोर्चा रहेका दावी गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग अब दुई दल मात्र बाँकी रहेको छ । ..... त्यस्तै तराई मधेशलोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव दिल्लीबाट आउने वित्तिकै आफ्नो मोर्चामा सामिल हुने भनि रहेका गच्छदारको दावीलाई अध्यक्ष यादवले पनि खण्डन गरेका छन् ।नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झाले आफू कुनै पनि मोर्चामा नरहेको प्रष्टाएका छन् । आज आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न हामी गच्छदारको मोर्चा छौ न महन्थ ठाकुरको मोर्चामा । सविधानका लागि सकेजति एक्लै संघर्ष गर्नेछौ ।’ .... आफू १६ बुँदे सम्झौताको पक्षधर नरहेको कारण गच्छदारको पक्षमा नगएको तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चाले विगतको कमी कमजोरी नस्वीकारेको कारण उता नगएको उनले बताए । आफूले विजयकुमार गच्छदारलाई भेटेरे नै १६ बुँदे सम्झौतालाई सुधार गर्न आग्रह गरेको तर उनी त्यसका लागि तयार नभएको कारण त्यहाँ नबसेको अध्यक्ष झाले बताए । उनले भने, १६ बुँदे सम्झौतामा हाम्रो घोर असहमति छ । जसले १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् त्योसँग बस्ने कुरै आउँदैन ।’ ...... यता राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादवको मोर्चामा पनि आफू नरहेको प्रष्ट पारे । ‘विगतमा ३० दलीय गठबन्धन किन गठन गरे ? अहिले आएर किन छाडे ?’ पटक पटक मोर्चामा सामेल गराउन आग्रह गरेपनि किन गराएनन् ?’ लगायतका विषयमा उनीहरुसँग जवाफ माग्दा कुनै जवाफ नदिएको कारण त्यहाँ नबसेको उनले बताए । ..... त्यस्तै तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि आफू गच्छदारको मोर्चामा नरहेको प्रष्टाए । गच्छदारले आफूलाई पटक पटक फोन गरेर आफ्नो मोर्चामा सामेल हुन आग्रह गरेको तर आफूले मधेशलाई धोका दिने मोर्चामा नरहने जवाफ दिएको बताए । गच्छदारलगायत ३० दलीय गठबन्धनले मधेशलाई धोका दिएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेशको मुद्दाकोपक्षमा रहेको मोर्चामा आफ्नो दल रहेको प्रष्ट पारे । ...... अध्यक्ष यादव विगत केही महिनादेखि दिल्लीमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा सो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव महन्थ ठाकुरहरुको मोर्चामा काम गरिरहेका छन् । रामनरेश राय यादवलाई पनि अध्यक्ष गच्छदारलेपटक पटक मोर्चामा आउन आग्रह गरेका थिए तर उनी त्यहाँ जान मानेका थिएनन् । अहिले गच्छदारसँग शरतसिंह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक मात्र बाँकी रहेका छन् ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइयो

एमाओवादीले पनि प्रस्तावना लगायत विभिन्न विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको र सो फरकमत मस्यौदासँगै सविधानसभामा प्रस्तुत हुने एमाआवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । .... मस्यौदाको प्रस्तावनामै बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख गरेको तथा नागरिकता, संघीय राज्यको अधिकार लगायतको विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।

जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झँदा

कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा

Insensitive हुनुको पनि एउटा सीमाना हुन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति का लागि कमल थापा जे हो मधेसी क्रांति का लागि कंस सिटौला त्यही हो। त्यस कंस सिटौला लाई संघीयता बारे मस्यौदा लेख्न लगाएर नेपाली काँग्रेस ले insensitivity को प्रत्येक सीमाना नाघेको छ।

लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो

Dipendra Jha:

दास बनाउने धारा: प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिृय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिकिम्म अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारवाट १६ माहाराष्ट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्युनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेशीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।

यो बाहुन हरुको दिवास्वप्न --- wet dreams हो अरु केही होइन।

राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभा मा पनि प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। होइन भने देश टुट्छ। जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन हुनुपर्छ? किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो।

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?

तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल

तराईका मधेसी अथवा दार्चुलाका खस ले जब बोर्डर पारी बिहे गर्छन, त्यो विदेशमा बिहे गरेको हुँदै होइन। नेपालको सीमाना त्यो ठाउँमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि देखि हुँदै आएको बिहेवारी त्यो। नागरिकताको सवालमा त्यस्ता बिहेवारी लाई एउटै देश भित्र को बिहेवारी जस्तो दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो देश टुट्छ।

छिमेकी देश सँग को बिहेवारी लाई एउटा बिशेस दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई देश भित्र को बिहे बराबरको दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ।

र नागरिकता पाउने बाटा विभिन्न हुन सक्छन तर प्रत्येक नागरिक बराबर हुन्छ। राणा हरुमा हुन्थ्यो, A क्लास राणा, B क्लास राणा, C क्लास राणा। त्यस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास नागरिकता बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक सबै बराबर हो।

Multiple Citizenship

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु

भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन --- भने पछि अहिले जे जति नागरिकता सम्बन्धी मस्यौदा आएका छन ती मधेसी हरुको परिवार को अपमान गर्ने किसिम ले आएका हुन नि त। भने पछि मधेसी ले तिनलाई माधरचोद भन्ने कि नभन्ने? नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु। नागरिकता मस्यौदा ल्याउने कंस सिटौला हो भने कंस सिटौला माधरचोद। यसलाई भनिन्छ Tit For Tat.

विचार र शक्ति
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

विचार र शक्ति

लोकतंत्र भनेको विचार। गणतंत्र, मानव अधिकार भनेको विचार। धर्म निरपेक्षता विचार। संघियता भनेको विचार, समावेषिता भनेको विचार। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको विचार।

ज्ञानेंद्र गद्दीमा बस्नु शक्ति। बसलास गद्दीमा, गद्दीमा बस्न त राजाको छोरा भएर जन्मिनु पर्छ भनेर उसले लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई बाल गनेको थिएन। उसँग सम्पुर्ण शक्ति थियो। अनि त्यस्तो सम्पुर्ण शक्ति भएको मान्छे सँग जुध्ने मुर्खता किन गर्ने? गरियो। शक्ति भन्दा विचार बलियो हुँदो रहेछ।

लोकतंत्र र मानव अधिकार आधारभुत विचार हुन। अरु विचार हरु त्यस माथि थप्दै लान मिल्छ। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। लोकतंत्र घरको ग्राउंड फ्लोर जस्तो। त्यसमाथि तल्ला थप्दै जाने हो। संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त्यसै घरको दोस्रो तल्ला हो। आर्थिक क्रांति भनेको तेस्रो तल्ला। दोस्रो तल्ला नबनाइ तेस्रो तल्ला बनाउन संभव नै छैन। पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला संभव थिएन।

पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला बनाउन मिल्ने भए मैले एकै पटक दोस्रो तल्ला बनाउँथें। २००६ को अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे म। न त्यस पछि पद खानु छ न केही। पहिलो तल्ला बनेर सबैभन्दा बढ़ी फाइदा भयो काँग्रेस र एमाले लाई जो कि अहिले आएर दुश्मन सरी उभिएका छन बाटोमा -- दोस्रो तल्ला कुनै हालतमा बन्न दिन्न भनिरहेका छन।

विचार मात्र हुँदा र शक्ति ठ्याक्कै नहुँदा त लड़ियो भने अहिले विचार पनि छ, शक्ति पनि। अहिले लड्ने कि नलड़ने?

विचार त बजाप्ते स्थापित भैसक्यो। अंतरिम संबिधान मा छ। शक्ति भन्ने हो भने संविधान सभामा झण्डै आधा, सर्वोच्च ले अंतरिम संबिधान को रक्षा गर्नै पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुरा, राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संबिधान को रक्षा भएकोले र राष्ट्रपतिको सही बेगर नया संविधान जारी नै नहुने हुनाले भन्न सकिन्छ दोस्रो तल्ला बनाउने शक्ति हरु सँग भीटो पावर नै छ।

विचार पनि छ अनि शक्ति पनि छ, अनि डराउने किन?

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

संघीयता विरोधी ले भित्तामा माथा ठोक्काउने प्रयास गर्लान ---- त्यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। त्यसलाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्ने हो।

Madan Bhandari: Speech

भण्डारीको ऐतिहासिक भाषण अडियो-भिडियो सहित

वि. सं.२००९ असार १४ गते बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकुमारी भण्डारीका माहिला छोरा हुन, मदन भण्डारी । पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मेका मदन भण्डारी प्रखर बौद्धिकता र स्मरणशक्तिका कारण बाल्यकालमै जिल्लाभरि चर्चित थिए । ..... २०२४ मा वनारसबाट पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेकपाको भातृ संगठन नेपाली जनवादी सांस्कृतिक संघबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे ।...... २०२९ सालमा मदन भण्डारी संगठनको केन्द्रीय सदस्य बने । त्यही बेला जीवराज आश्रित, मोदनाथ पश्रित र मदन भण्डारी सहित युवाहरुको सक्रियतामा २०३४ मा पुष्पलालसँग विद्रोह गरे । यता झापाली समूहले २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी ९कोके० ९माले० गठन गरिसकेका थिए । मुक्ति मोर्चा समूहको २०३४ भदौ १४ गते ‘कोके’सँग एकता भयो। यसरी यिनै दुई समूहको सक्रियतामा २०३५ साल पुस ११ गते नेकपा ९माले० स्थापना भयो । ...... र मदन भण्डारी त्यसका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आए। २०४१ सालमा मालेको पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०४६ भदौमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए। ..... २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा परास्त गर्दै काठमाडौं क्षेत्र नं। १ र ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बने । त्यसपछि भण्डारी चर्चाको शिखरमा पुगे ।

केपी ओलीको माधव नेपाललाई चेतावनी–तमासा नदेखाउ

ओलीले पार्टीको नीति र पद्धति विरुद्ध नजान नेपाललाई चेतावनी दिएका हुन् । पछिल्लो पटक विवाद बढ्दै गएर नेता नेपालले आईतवार छुट्टै भेला गरेको विषयमा लक्षित गर्दै ओलीले भने – भिन्नै भेला गरेर पार्टीका विरुद्ध तमासा नदेखाऊ ।’ ओलीले पार्टीको पद्धति विरुद्ध गुटबन्दी र भेला गर्न नपाईने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर अहिले बहस गर्ने बेला होइन- माधव कुमार नेपाल

मैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता महसुस गरेको छु । ..... मैले आजसम्म कहिं कतै केपी कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भनेको छैन । न मैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कै कुरा गरेको छु । .... म त कराउँदा कराउँदा थाकिसकेको छु भन्दा हुन्छ । ..... घोषणा गर्नुपर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री, हामी तातेर नहुने रहेछ । ..... अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौं । तर आआफ्नो पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । सबैलाई आफ्नो नेतृत्व चाहिएको छ । अरु विषय छाडेर सरकारकै चिन्ता बढी देखिन्छ । ....... म सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु । मुलुकको विपत्ति पार लगाउन एक्लै कसैले सक्दैन । सबै मिलेर अघि बढे मात्र सम्भव छ । यो यथार्थ हो । अनि सबै मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर मैले सबैलाई घचघच्याउने गरेको हुँ । ..... मध्य पहाडी राजमार्ग चार लेनको बन्यो भने शहरहरू विकास गर्न सकिन्छ, भूकम्पले विनास भएका बस्ती सार्ने सन्दर्भमा, रोजगार वृद्धि र पर्यटन बृद्धिको निम्ति, फास्ट ट्रयाक, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल निर्माण ........ नेपालमा एउटा युगिन, ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । कसैले नचिताएको, कसैले कल्पना नगरेको यति छिट्टै नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भनेर नठानेको त्यो कामलाई हाम्रो पुस्ताले सम्भव तुल्याएको छ । ..... प्रत्येक संस्थाहरूभित्र, प्रत्येक मानिसहरू भित्र लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्कन सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । ...... म आफैं पनि दिक्दार भएको छु । किनभने म फास्ट काम गर्ने मान्छे हुँ । म छिटो काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । अरुको ढिलासुस्तीको कामहरू देख्दाखेरी दिक्क पनि लाग्छ । तर गर्ने के रु बिड मात्रै तातेर हुँदैन रहेछ ताप्के पनि तात्नुपर्दो रहेछ ।

मलाई नयाँ सरकार निर्माणबारे केही थाहा छैन :माधवकुमार नेपाल

नेता नेपालले सरकार परितर्वनले मात्रै मुलुक र जनतालाई केही नदिने बताए । .... व्यक्ति परिवर्तनका लागि मात्रै हुने सरकार परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने पनि उनले बताए । संविधान बने लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा भैरहेका बेला नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । पार्टीभित्र व्यक्तिवादी प्रवृति हाबी हुँदै गएको भन्दै नेता नेपालले यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने बताए । .... नेता नेपालले दलहरुले राजनीतिक गफ छोडेर पुनःनिर्माणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मदन भण्डारीसँगको यात्रा

धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, जननेता मदन भण्डारीको नाम मैले पछि सुनें मेरो नाम उहाँले पहिले नै सुनिसक्नु भएको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा भेट्दा उहाँले ‘तपाई नै हो सुवास’ भन्दै मेरोबारे धेरै कुरा सुनेको तथा छलफल भएको बताएपछि मैले यो थाहा पाएको हुँ । ....... मदन भण्डारीको नाम मैले २०४७ सालमा बहुदल आएपछि मात्र सुनेको हुँ । ...... उहाँको भाषण त प्रभावशाली थियो नै, मेरो लागि उहाँको व्यक्तित्व त्यति नै अनौठो र आकर्षणको विषय थियो । किनभने, मैले त्यतिबेलासम्म त्यस्तो मोटोघाटो र आकर्षक व्यक्तित्वको तत्कालीन मालेका कुनै नेता देखेको थिइनँ । अनि, उहाँले बोल्दा धेरैले भन्दा फरक म भाषणसँगै अरु श्रोतालाई पनि ध्यान दिन्थे । पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा उहाँले बोलिरहँदा दर्शकरश्रोता मात्र नभएर मंचमा आशिन पुराना बाम नेताहरु पनि चकित परेकोमा मेरो ध्यान गएको थियो । ...... उहाले भन्नुभएको थियो, ‘नक्शलवादी आन्दोलनको उपदायता अझै बाँकी छ ।’ बर्गीय समाज रहेसम्म नक्शलवादी आन्दोलनको उपादेयता बाँकी रहने उहाँको विचार थियो । ........ केही दिनपछि नै उहाँको टनकपुर भ्रमणमा मैले सदस्यका रुपमा भाग लिने मौका पाए । टोलीमा पत्रकारहरु किशोर श्रेष्ठ, राजेन्द्र गौतम र सुजिव बज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो । गाडीका चालक थिए, अमर लामा । जीपमा मदनसँग एक हप्ताभन्दा लामो यात्रामा जान पाउनु पत्रकारसँगै सामान्य मान्छेका रुपमा पनि मेरो लागि ठूलो मौका थियो । किनभने, खुला राजनीतिमा आउनुभएको धेरै बर्ष नभएको, भर्खरै आम निर्वाचनमा बहालबाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको तथा चमत्कारिक भाषणका कारण उहाँ त्यसबेला सर्वाधिक चर्चा र रहस्यका पात्र हुनुहुन्थ्यो । ....... यात्राको सुरुकै दिन उहाँको कम बोल्ने स्वभाव थाहा भइहाल्यो । तर, जति बोल्नुहुन्थ्यो, प्रभावशाली तथा मिठासपूर्ण हुन्थ्यो । टेलिभिजन र पत्रपत्रिका अहिले जस्तो नभएपनि बाटोमा उहाँलाई चिन्ने तथा पछ्याई पछ्याई हेर्ने मानिसहरु पर्याप्त देखिन्थे । चिया पिउन गाडी रोक्दा त हेर्ने मानिसहरुको सानो सानो भिड नै लाग्थ्यो । ..... जब उहाँले एक जनासग हात मिलाउदै ‘म मदन भण्डारी’ भन्नुभयो, आश्चर्यको स्वरमा ‘मदन भण्डारी, मदन भण्डारी’ भन्दै उनी झण्डै लडेनन् । अनि केही क्षणपछि सम्हालिदै ‘म हजुरलाई चिन्थे, अध्याँरोले गर्दा चिन्न सकिएन भन्दै माफी मागे । ...... मन्तव्यपछि प्रश्नउत्तरको कार्यक्रम चल्यो । रात छिप्पिदै जाँदा कार्यकर्ताहरु झकाउन थाले, उनीहरुलाई बामदेव गौतमले पानी छ्यापेर बिउँझाइरहनु भएको थियो । मदनले बिहान कार्यक्रमस्थल नछाडिन्जेलसम्म पूरै जाँगरका साथ कार्यकर्ताहरुको जिज्ञाशा सुनेर उत्तर दिनुभयो । ...... फर्किँदा हामीसँग गाडीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी दाङको घोराही पनि पस्यौं । त्यहाँ पनि कार्यकर्ता भेला राखिएको थियो । त्यसपछि चितवनको कार्यकर्ता भेलालाई पनि उहाँले सम्वोधन गर्नुभयो । चितवनमा जनताको बहुदलीय जनवादको तर्फबाट मदन र माधव नेपाल तथा परिमार्जित नौलो जनवादको तर्फबाट झलनाथ खनाल र सिपी मैनालीले बोल्नु भएको थियो । त्यहाँबाट काठमाडौं फर्किदा खनाल र मैनाली पनि त्यही गाडीमा चड्नुभएकाले हामी अटाईनअटाई भयौं ।

प्रदेश टुंग्याएर संविधान जारी गर्न माग

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले विगतको संविधानसभाले गरेको कामलाई स्वामित्व ग्रहण गरी अगाडि बढ्ने भनिएकोमा त्यसलाई उल्ट्याउने काम गरिएकोमा आपत्ति जनाए । 'विगतमा भएका सहमति र सम्वाद समितिले गरेका निर्णयलाई लिपिवद्ध गर्नुपर्नेमा मस्यौदा समितिले छुट्टै आयोग जस्तो उल्ट्याउने काम गरेको छ,' भण्डारीले भने-'यो आपत्तिजनक हो ।' ..... बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र सदभावना अनुपस्थित थियो । उनीहरु १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट अलग्एिको घोषणा गरेका थिए ।

बाबुराम भन्छन–सहमति उल्टियो, प्रतिवाद गरौं

सहमति विपरित संविधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएको छ । ..... १६ बुँदे सहमति, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिले गरेको सहमति र अघिल्ल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिबाट समेत पछि हटेर मस्यौदा बनेको एकीकृत नेकपा माअ‍ोवादीको आरोप छ । ...... काँग्रेसले भने अन्तिम समयमा आएर एकीकृत माओवादीले बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पहिलो संविधानसभा, १६ बुँदे सहमति, शीर्ष नेताबिचको सहमति र राजनीतिक संवाद समतिमा समझदारी भएको जिल्ला नराख्ने र संघीयतामा गइसकेपछि संघ बलियो बनाउने, न्यायपालिकाको प्रावधान, पुनर्नियुक्ति र विशेष संरचनाका विषयमा सहमति भएपनि समितिमा उल्टाइएको एकीकृत माओवादीको आरोप छ । स्थानिय अदालत राख्ने सहमति भइसकेको भएपनि कांग्रेस एमाले तीन तहमा जिल्ला अदालत राख्ने कुरा गरेको माओवादी बताउँछ । संवैधानिक आयोग लगायत विशेष समितिको गठन समानुपातिक र समावेशिता हुने भन्ने यसअघिको सहमतिलाई कांग्रेस,एमालेले नमानेको, एमाओवादीको आरोप छ । ...... एकीकृत माओवादी भने निकै झस्केको देखिन्छ, उसका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले फेसबुकबाटै प्रतिवाद गरौं भनेर आह्वान गरेका छन् । ‘संविधान मस्यौदा समितिलाई पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भैसकेका सहमतिलाई उल्टाउने वा हटाउने कुनै अधिकार कहीं कहिल्यै कसैले दिएको छैन! ’ बाबुरामले फेसबुकमा भनेका छन–त्यस विपरित मस्यौदा समितिले मनोमानी ढंगले महिला, दलित, किसान, मजदूर, आदिवासीरजनजाति, लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका अधिकार खोस्नेरकटौति गर्ने कार्य गरेको जानकारीमा आएको छ! ’ । बाबुराम अगाडि लेख्छन–सबै सतर्क रहौं१ प्रतिवाद गरौं!!’

सबै माओवादी भोली एकठाउँमा : माओवादी पुर्नगठनमा छलफलमा हुने

नेकपा—माओवादीको पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे सबै माओवादी घटक एक ठाउँमा जम्मा हुने भएका छन । .... पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा—माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मात्रिका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मणी थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु सहभागि हुनेछन । ......... पछिल्लो समय १६ बुँदे सहमतिले अझै पर पर गएका माओवादी पार्टीहरु भोलीदेखि फेरि एक ठाउँमा उभिने भएका छन ।

तीन बजे बोलाइएको बैठक १२ बजे पनि सुरु भएन

१६ बुँदे सहमतिविपरीत सरकारमा रहेका दलले मस्यौदामा थपघट गरेको भन्दै एमाओवादीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । मस्यौदामा हस्ताक्षर नभएपछि संविधानसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । ..... प्रतिवेदनमा मधेसी दललेसमेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ..... एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकताका विषयमा मस्यौदामा सहमतिविपरीतको शब्द थपिएको बताए । उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनिक निकाय हुनेमा जिल्ला थपिएकाले समस्या भएको बताए ।

धर्म निरपेक्ष हटाउँदै धार्मिक स्वतन्त्रता र बहुलबाद राख्न कांग्रेसका ८ भाइको माग संघीयता र क्रान्तिमा धोका भएकै हो त ? के भन्छन् प्रचण्ड: (विशेष कुराकानी–भिडियो सहित)

हिजो हामीले ११ प्रदेश नभई हुँदैन, नाम र सीमांकन पहिला नै हुनुपर्छ भन्दा त्यत्रो दुख पाइयो । अब अहिले ८ प्रदेश पनि त्यसरी भनेर हिंड्यो भन्नु त्यो पनि हुँदैन भन्ने हो । साथीहरु रुपमा हेर्दा बढी क्रान्तिकारी देखिन खोजेजस्तो देखिएपनि यस्तो विचारले कहिँ न कहिँ पहिचान विरोधी संघीयताविरोधी प्रगतिगामीलाइ नै मद्दत पुद्धछ । ....... हिजो ११ प्रदेश लिन सकेको भए कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यौं । संविधानसभाको अधिकार अयोागमा गयो भन्ने आरोप लगाएका छन् । तर संविधान सभाले नै निर्णय गर्ने भनेको हो । पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित ८ प्रदेशको निर्णय यही संविधानसभाले गर्छ । त्यो त निर्णय भइसक्छ । ८ प्रदेशलाई आयोगले यताउता गर्न सक्दैन नत पहिचान र सामर्थयको आधारलाई । ...... हामीले आधार दियौं । पहिचान र सामथर््यको आधार । संख्या पनि दियौं । अब त्यो कुन कुन जिल्ला जोडिएर हुने कुरामा हामीले यिनै आधारलाई हेर्नुपर्छ । पहिचान भनेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासि, भौगौलिक पहिचान आदि भनेको हो । त्यसलाई मिलाउने भनेको हामीले छलफल गर्र्दै आएको र भन्दै आएको लिम्बुवान, थारुवान, ताम्सालिङ, मधेस इत्यादिको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । किनभने पहिचान भनेको यही हो भनेर स्पष्ट भनिएको छ । ....... झापा मोरङ सुनसरी अलग प्रदेशको घोषणा गरेर जाने, अर्को झापा मोरङ र अरुण पारीका जसलाई हामी लिम्बुवान भन्ने गर्छौं, ती जिल्ला मिलाएर छुट्टै प्रदेश मिलाउने । अर्को चाहिँ त्यसो पनि नगरौं, सबैको कुरा मिलाऔं भन्ने हो भने तराईलाई तराईलाई मिलाएर जाने हो भने झापा मोरङ, सिरहा सप्तरी सुनसरी, उदयपुरलाई मिलाएर एउटा बेग्लै प्रदेश बनाएर जाने । त्यसो गर्दा मकवानपुरको दक्षिणी भाग, धनुषलाई वीरगञ्जसँग जोड्न सकिन्छ । ...... मधेसलाई चुरे भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसकारण सिन्धुली मकवानपुकारको दक्षिाण हाल्ने र अरु पनि मिलाउने गर्नुभयो भने पहाड र मधेस मिल्नै हुँदैन भन्ने पहिला जस्ता अतिवादी सोचको पनि त्यति धेरै अर्थ छैन भन्नेतिर गइरहेको छ । ..... कैलाली कन्चनपुरको कुरामा त्यहाँको जनमतको अधारमा निर्णय लिन सकिन्छ । हाम्रो औपचारिक लाइन त कैलाली र कन्चनपुरलाई थरुहटसँग राखौं भन्ने हो । तर त्यहाँको जनमतलाई पनि ध्यानमा राख्दा कैलाली कन्चनपुरको केही भाग माथि र केही थरुहटमा राखेर पनि जान सकिन्छ । मैले यो कुनै औपचारिक धारणा राखेको होइन । खासमा सहमतिका आधारमा हामीले माथिका आधारमा ८ प्रदेश सजिलै बनाउन सक्छौं भन्न मात्रै खोजेको हो । ..... हिजो जनयुद्धमा हामीले पुरै जित्नेहिसाबले एक अर्कालाई सिद्धाउने हिसाबले लागेकै हो । तर पछि फेरि एक ठाउँमा बसेर सहमति सम्झौता गर्न पुग्यौं । १२ बुँदे सम्झौता गर्दा गिरिजाप्रसाद कोईरालासग छलफल गरेर गर्यौं । गिरिजा प्रसाद कोइराला भनेपछि हाम्रो तर्फ देख्नै नसक्ने जस्तो हुन्थ्यो । माओवादी भनेपछि गिरिजाबाबुको कित्तामा त्यस्तै हुन्थ्यो । फेरि गिरिजाबाबुसंग बसेर समझदारी गर्यौं । गिरिजाबाबुसंगको सम्बन्ध धेरैनै गहिरो भयो । त्यस्तो हुँदो रहेछ । राजनीतिक सम्बन्धमा उतार चढावहरु आउने रहेछन । .... त्यसैले राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन भनिएको हो । विश्वव्यापी मान्यता त्यसै कारण भनिएको हो । .... नेपाली राजनीति २० वर्षदेखि माओवादीकै वरिपरिनै छ । ..... बाहिर गयो सिद्धियो भनेर बेलाबेलामा भन्ने गरिन्छ । जनयुद्ध शुरु हुँदा पनि अब दुइवर्षमा सिद्धिन्छ भनियो । तर सिद्धिएन । राज्यको चाहना त सिध्याउने थियोनी । राजनीतिक नेताको चाहना पनि सिध्याउने नै थियो । शान्ति सम्झौतामा आएपछि झनै सिध्दियो भनियो सिध्दिएन । संविधानसभामा आएपछि त झन सिद्धियो भनियो सिद्धिएन । सिद्धाइन्छ भन्ने थियो सिद्धिएन । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हारेपछि माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो सिद्धिएन त । धेरै पटक , सयौं पटक माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो प्रचार गरियो । अझैपनि सिद्धिएको छैन । ...... स्वतन्त्र्ता र आत्मसम्मान सहितको नेपाली हो भने यसमा गर्व लाग्छ, तर कसैको ताबेदार हो भने ताबेदारी अनुसार गर्व हैन, प्रचण्डले धोका दियो, विश्वासघात गर्यो भन्न सक्छ । तर अहिलेको विरोध यो कोणबाट आएको भने हैन । अहिले कतिपय कुरा नबुझेरै विरोध भइरहेको हो ।

मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।

अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"

शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको काम छैन’

‘आयोगको रिपोर्ट आएपछि सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधानसभा विघटन गर्दा न्यायालयको सम्मान हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छौं ।’

एमालेमा अर्को रडाको, मन्त्री हटाए सडकमै उत्रिने नेपालको चेतावनी

एमाले नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चार दलका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी मौखिक आदेशमा पौडेल मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए त्यसको खुला प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि हाललाई पौडेलको थमौती भएको छ । ..... नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत चेतावनी दिनबाट चुकेनन् । ‘पार्टी अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले समेत लिनुपर्नेछ’, नेपालले कोइरालालाई भने ।

ओली सहभागी कार्यक्रममा खनाल र नेपाल अनुपस्थित

एमालेमा दुई गुटबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भने जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा समेत झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् ।

संविधानसभाभित्र मस्यौदा च्यात्न मधेशी दलका सभासद्लाई हातहातमा मस्यौदा

‘यत्रो संघर्ष गरियो तर खोदा पहाड निक्ला चुहा जस्तै भयो’

काठमाडौंसँग मधेशको अन्तिम लडाइँ हुँदैछ

यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान, २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनविरुद्ध छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसको पालना हुनुपर्छ । कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ ।....... खासमा यो मस्यौदामा मधेशी, जनजाति, महिला र दलितप्रति विभेद गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरु पनि हटाइएको छ । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशी जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मधेशी जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । हामी संविधानसभामा विरोध गर्छौं । आवाज उठाउँछौं । जेजे गर्नुपर्ने हो, ती कदम चाल्छौं । ...... म जनताको अधिकार रक्षा गर्न जे जे गर्नुपर्छ गर्छु । ज्यानको बाजी पनि लगाउन तयार छु । संविधान जलाउने, च्यात्ने कुरा त ठूलो कुरै होइन । त्यो म गर्छु गर्छु । ..... अब मधेशको लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ, वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौं बसेर हुँदैन । त्यो मधेशको धर्तीबाट हुन्छ । मधेशी जनताको बीचबाट हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मधेशी जनताले तय गर्नेछन् कि मधेशी जनतालाई अधिकार चाहियो कि देश । ...... यो देशको पहाडी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई नागरिक नै मान्दैन, गैरनागरिकलाई झैं व्यवहार गर्छ । गैरनागरिकको प्रतिनिधिलाई कसरी वास्ता गर्छ ? मधेशीलाई अधिकार दिनै हुँदैन, दिए पनि हरुवाचरुवालाई झैं दिन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशीलाई गुलाम ठान्छन् । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरु गुलामै ठान्छन् नि । तर जुन दिन गुलामहरु, दासहरु आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उठ्छन् त्यो धेरै भयावह ढंगले उठेको विश्वको इतिहास छ । ...... किन छाड्ने पार्टी ? पार्टी कुनै प्राइबेट कम्पनी हो । कांग्रेस पार्टीमा मेरो पनि लगानी छ । मैले कसैको निजी कम्पनीमा त काम गरेको होइन । कसैको फ्याक्ट्रीमा त काम गरेको होइन । ...... के मैले बोलेको लाइन कांग्रेसको लाइन होइन ? जब जब कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेपालको पहिलो पार्टी भएको छ, जब जब कांग्रेस मधेशमा दोस्रो पार्टी भएको छ नेपालमा दोस्रो पार्टी हुन पुगेको छ । हरेक चुनाव परिणाम हेर्नुस् त । ...... एउटै वर्गको मान्छे अढाइ सय वर्षसम्म शासन गर्दा त देशको विकास हुन सकेन । यिनीहरुको कुबुद्धिको कारणले, यिनीहरुको जालझेलको कारणले, यिनीहरुको आफैं राजा बन्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन । त्यसकारण समानताको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । देश विकासको बाटोमा जान्छ । ...... २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो संघीयता र समानुपातिक समावेशिता । मस्यौदामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त उल्लेख छ तर संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई सिध्याउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई गाविसलाई भन्दा पनि कम अधिकार दिइएको छ । बरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । गाविसलाई जति पनि अधिकार नदिइकन प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । अनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर कराइँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य (प्रदेश)ले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन त प्रदेशले गर्ने हो नि । यसमा केन्द्रको टाउको दुखाइ किन ? ....... नेपालमा अराजकता स्थापित हुँदैछ । अदालतको आदेश मानिँदैन भने संविधानसभाले बनाएको संविधान मान्न को किन बाध्य हुन्छ ? मधेशी न्यायाधीशले गरेको फैसला नमान्ने हो भने भोलि पहाडे न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने मधेशी र जनजातिले ? महिलाले किन मान्ने ? ...... महिलाको नाममा नागरिकता नदिने रे । जबकि छोराछोरीको साँँच्चै अभिभावक त आमा मात्र बन्न सक्छ । बाबु त आमाले भनिदिएको हदसम्म न अभिभावक स्वीकार्य हुने हो । देखिने बाबु एउटा हुन सक्छ, वास्तविक बाबु अर्को हुन सक्छ । मस्यौदामा आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ...... उत्पीडितका पक्षमा फैसला आउँदा चाहिँ नमान्ने हो भने उत्पीडितको विरुद्धमा आएको फैसला मान्न उनीहरु पनि बाध्य हुने छैनन् । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । लामो समय द्वन्द्व कायम रह्यो भने देश विखण्डनतिर जान्छ । ....... शासकहरु आफूलाई राजा ठान्छन्, हामीलाई गुलाम । उनीहरु आफूलाई नियम, कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ, गुलामले गरेको फैसला किन मान्ने ? ....... मलाई खुसी नै लागेको छ कि उहाँहरुले बाटो देखाइरहनुभएको छ– तिमीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला यसरी मान्नु हुँदैन, पहाडी समुदायको पुलिसले मधेशीलाई समात्न हुँदैन । ...... तर शासकहरु हामीलाई ‘होइन होइन तिमीहरु अलग देश बनाएर बस’ भनेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । किन हामीलाई धकेलिँदै छ ? ....... देशको एकता र अखण्डता खतरामा पर्न जान्छ । मिलेर बसेका जनताबीच काटामार हुन्छ । आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरु उल्टिएर नयाँ तानाशाह पैदा हुन सक्छ । सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ । राष्ट्रसंघ शान्तिसेना लिएर आउन सक्छ । ......... अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने नेतालाई वारिसबाट होइन सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलनामा मुद्दामा जरिवाना गर्नुपर्छ, कैद गर्नुपर्छ । ........ तर उल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला मान भनेर सुझाव दिने राष्ट्रपतिलाई ‘सुइ घोच्ने डाक्टर’ भनेर होच्याइँदै छ । राष्ट्रपति भनेको सम्माननीय संस्था होइन, राष्ट्रप्रमुख होइन राष्ट्रपति ? केपी ओलीले कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटी पढेको छ ? एसएलसी पास नगरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई होच्याउने ? फाल्तु डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएको मान्छेले गफ गर्न मिल्छ ? ......... म कांग्रेसको असन्तुष्ट नेता होइन । म गलत बाटोमा हिँडेको कांग्रेसलाई सच्याएर सही बाटोमा जाऊँ भनिरहेको व्यक्ति हुँ । ..... यो देश मूलतः तीन सुमदाय मधेशी, जनजाति र खस–आर्य मिलेर बनेको छ । एउटा समुदायको हितलाई मात्र ध्यान दिएर दुई वटा समुदायलाई पाखा लगाइन्छ भने त्यस्तो संविधान चल्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ..... मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्रै होइन हाम्रो एजेन्डामा सहमत सबैसँग सहकार्य हुन्छ । ..... सम्पूर्ण मधेशी सभासद् एक हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई थाहा छैन । तर सम्पूर्ण मधेशी जनता एक हुन्छन् । म सम्पूर्ण मधेशी जनताको एकताको पक्षमा छु । ..... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता भएन भने धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति गुम्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल देशको मानचित्र अहिलेकै जस्तो रहन सक्दैन ।

संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा

१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।

सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने

प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।

सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै

बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।

१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो

केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

नया नेपालमा हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

हामी पनि हिन्दु नै हो, पशुपति पशुपति भन्दै काठमाण्डु का बाहुन ले एकै साथ नेपालका मधेसी लाई पेल्ने र दिल्ली का लाई ठग्न भ्याई राखेका हुन्छन्।

हिन्दी भाषाको मुद्दा लाई चर्काउनु त्यसैले जरुरी छ। नीलो स्याल माथि पानी छ्याप्नु जरुरी छ।

हिन्दी भाषा को नेपाली समकक्ष स्थान हुनुपर्यो। And that is it.

केन्द्र को कुरा गरेको। सरकारी कामकाजको भाषा सबै स्तरमा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। संसद मा दुबै भाषा चल्नुपर्यो। मंत्रालय हरु मा।

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

के हो यो? Missing elephant in the room? मधेसी दलले पनि यस बारे केही बोलेका छैनन्।

हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
दुई गाउँ को कथा
हिन्दी भाषा र नेपाल
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
राज्यका भाषाहरु
प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

खस को दौरा सुरुवाल --- मधेसी को धोती कुर्ता
खस को नेपाली भाषा ---- मधेसी को हिंदी
एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र
स्वायत्त मधेस प्रदेश वाला संघीयता
जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रत्येक मधेसी लाई नागरिकता र मताधिकार

यो त bottom line हो ----- होइन भने देश टुट्छ।

राम वरण को ढाका टोपी

राम वरण ले बरु शीतल निवास छोड्छ तर ढाका टोपी चाहिं नछोड्ने भो। के छ त्यस्तो त्यो टोपीमा?

ओरिजिनल राम वरण।

समावेशी संघीय नेपालमा धोती कुर्ता लगाएरै मधेसी शीतल निवास छिर्छ। हिन्दीमा शपथ लिन्छ। अहिले संक्रमण काल पर्यो। 

एमाले फुटेको राम्रो

एमाले फुटेको राम्रो। देशको राजनीति मा अलि स्पष्टता आऊँथ्यो। केपी ओली को नेतृत्वमा नेकपा (माफियावादी) अनि माधव नेपाल को नेतृत्वमा नेकपा (मालेहो) गठन गरे हुन्छ। मालेहो भनेको मार्क्सवादी लेनिनवादी हो भनेको।

होइन भने यी नदीका दुई किनारा नै हुन। कहिले मिल्न नसक्ने।

महाधिवेशन मा ओली ले जिते पनि झिनो मतले जितेका हुन। तर माधव पक्ष का लाई डे वन देखि पेल्ने काम भएको छ। संविधान मा प्रावधान नै नभएको Parallel Prime Minister को रोल खेल्न चाहन्छन् केपी ओली। मंत्री जोसुकै होस् मंत्रालय हरुको निर्णय आफैले गर्ने! कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउंमा। यो त संसदीय व्यवस्था नबुझेको मान्छे पर्यो। बहुदलीय जनवाद ले संसदीय व्यवस्था अंगालेको हो। नबुझी सुक्ख?

केपी ओली ले एमाले लाई चोर उचक्का हरु को पार्टी बनाई दिएका छन। माधव नेपाल को २० वर्ष को लगानी को माफियाकरण भएको छ।

एमाले फुट्नु नै देशको हितमा छ। केपी ओली को नेतृत्व भनेको भुमरी जस्तो, दिशाहीन। नेतृत्व का लागि काबिलियत चाहिन्छ।

केपी ओली र माधव नेपाल बीच फरक: माधव नेपाल को २००६ अप्रिल को क्रांति मा निर्णायक भुमिका छ, केपी ओली को कुनै योगदान छैन त्यहाँ।

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई

माधव नेपाल ले विरोध गरेकोले केपी ओली प्रधान मंत्री नबनेको होइन --- प्रधान मंत्री बन्न एउटा हाइट चाहिन्छ, एउटा राजनीतिक ऊँचाई हुनुपर्छ। त्यो केपी मा देखिएन। तर माधव नेपालको २० वर्ष को legacy बागमती मा बगाइदिने व्यवहार ले बालुवाटार को बाटो भने प्रशस्त गर्दैन। त्यो चाहिं पक्कै हो।

माधव नेपाल एशिया लेवल को राजनीतिक कन्वेंशन हरु अटेंड गर्ने मान्छे।  केपी ओलीले उपत्यका बाहिर पाइला टेक्दैन। मधेस जाने हिम्मत गर्दैन। यो मल्ल राजा बन्न चाहेको मान्छे! अझ त्यो पनि होइन। मल्ल हरुको त मधेस सँग प्रगाढ़ सम्बन्ध थियो। केपी बाजे को मधेस सँग कुनै सम्बन्ध नै छैन --- न भूतो न भविष्य।

देश समानुपातिक निर्वाचन मा जान लागेको छ। वोट खेर जाँदैन। पार्टी फुटको बाटोमा अग्रसर भइसक्यो।

माधव नेपाल पक्षले तमासा देखाएको ओलीको आरोप

माधवकुमार नेपालले पौडेललाई हटाए भूकम्प ल्याउँछु भनेकोतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने-‘केही मान्छेले भूइँचालो ल्याउँछु भनेको सुन्छु । छक्क पर्छु ।

ओलीविरुद्ध सूची तयार गर्न सभासदलाई माधवको निर्देशन

अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिने र भूकम्प ल्याइदिने चेतावनी दिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार विहानै आफूनिकटका सभासदहरुको भेला आयोजना गरी ओलीले गरेका मनपरी कामको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । .... अब अति भयो, यसबीचमा नवौं महाधिवेशनयता भएका एकलौटी निर्णय, नियुक्तिलगायतका सबै कामको फेहरिस्त खोजेर सूची बनाउने र आ-आफ्ना कमिटी बैठकमा दह्रो ढंगले भण्डफोर गर्ने गरी अघि बढौं । ..... ओलीले पार्टी र आन्दोलनलाई नै ध्वंश गर्दै विघटनको दिशामा लगेको आरोप नेपालले आफ्ना पक्षका सभासदको भेलामा लगाए । उनले तत्काल सबैले आ-आफ्ना कमिटीहरुको बैठक बोलाउन दबाब दिने र ओलीका मनपरीको सूची पेश गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए । ..... भेलामा करीव ५० जना सभासद सहभागी थिए । .... यसअघि नेपालले आइतवार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेका थिए । ...... खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीले खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन लागेपछि नेपालले ओली विरुद्ध लडाइको घोषणा गरेका हुन् ।

अमरेश को चेतावनी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

संविधान को मस्यौदा

संविधान को मस्यौदा कुन चाहिं ले टाइपराइटर चलाउन पाएको बेला लेख्दिहालौं भनेर लेखे जस्तो छ। 

Democratic Socialism And Nepal's Constitution

English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)

Democratic Socialism is the guiding principle of one political party, the Nepali Congress. To make that the guiding principle of the country by putting it into the country's constitution's preamble is utterly wrong.

नेपाल अब पुँजीवादी हैन, समाजवादी बाटोमा!

३. आठवटा प्रदेशहरुमा छुट्टै प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग पनि बेग्लै हुनेछन् ।
४. प्रदेशहरुमा सभामुख, उपसभामुख पनि हुनेछन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखवीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ ।
५. प्रदेश सरकारमा चुनाव हारेका वा चुनाबै नलडेका मान्छे पनि मन्त्री हुन पाउनेछन् । यो प्रावधान अनुसार प्रदेशहरुमा ठेकदार र ब्यापारीहरु पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
१०. संविधानको प्रस्तावनासमेत संशोधनीय हुनेछ । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न…. भन्ने वाक्यांश रहेको धारा १ को उपधारा (२) बाहेक अन्य कुनै पनि धारा परिवर्तनीय हुनेछन् ।

यसरी बन्दैछ गौतमवुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग
एमालेमा के भयो ओलीलाई नै थाहा भएन, भने - 'अखबार हेर्छु छक्क पर्छु'

Related articles

• Nepal: Court Strikes Down 16 Point Agreement - Analysis
• Will Nepal's earthquake bring historic change?
• Nepal constitution: Breakthrough or abdication of responsibility?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ

पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।

गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।

अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!

न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।

एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?

संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.

NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?

NRN सँग व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।

संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।

संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव

केपी ओली र धर्म निरपेक्षता

२००६ को अप्रिल क्रांति को एउटा पनि उपलब्धि कमल थापा लाई मन परेको छैन। धर्म निरपेक्ष मन पर्या छैन। राजा गयेको मन परेको छैन, जब कि राजा गायब पार्ने मान्छे नै उही हो। लोकतंत्र मन परेको छैन। मण्डले हरु गायब भए। र उ इमान्दार मान्छे --- २००६ अप्रिल का उपलब्धि हरु लाई उसले आफ्नो शक्ति ले भ्याए सम्म विरोध गरेको छ।

यो स्वाभाविक कुरा हो। जुन क्रांति मा उसको योगदान नै छैन, जुन क्रांति को उसले सक्रीय विरोध गर्यो, त्यसको उपलब्धि को विरोध गर्नु एउटा इमान्दार मान्छे को काम हो।

त्यस्तै मधेसी क्रांति को सक्रिय विरोध गरेका काँग्रेस र एमाले वाला हरुले संघीयता को खोइरो खन्ने अथक प्रयास गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरो हो।

अनि केपी ओली ले धर्म निरपेक्षता को विरोध किन गरेको बुझ्नु भो?

नयाँ संविधानमा मधेशीले कुनै अधिकार पाउँदैन : सिंह

यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

भिठामोड–जनकपुर चार लेन सडकको सर्वे हुँदै

केहि दिन पहिले सुन्दर अभियानीहरुले सडक बनाउ या फाँसी देउ किस्ताबन्दीमा मृत्यु चाहिदैन भन्दै गरेको आन्दोलन र साथै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भिठामोड–जनकपुर सडक अबिलम्ब बनाउन गरेको आग्रहले बाध्य भएर सरकारले सडकको सर्वे सुरु गरेको हो । गत ५ दिनदेखि सुरु भएको सर्वे पुरा हुन अरु एकहप्ता जति लाग्ने र सर्वे समाप्त हुनासाथ सडकको ठेक्का लाग्ने सर्वे गरिरहेका इन्जिनियर प्रभाष श्रेष्ठले बताए ।