नक्शा कोर्ने नेताले होइन

नेताहरुले संघीयताको सिद्धान्तमा सहमति निर्माण गर्ने हो। त्यसपछि नक्शा भनेको नेता अथवा पार्टीले कोर्ने नै होइन। नेता अथवा पार्टीले सर्जरी गर्ने होइन भने जस्तो। सर्जरी त डाक्टरले गर्छ। नक्शा कोर्ने काम त्यस सम्बन्धी टेक्निकल ज्ञान भएका बिज्ञहरुले गर्ने हो।

सहमतिका सिद्धांत भनेको के? सबैभन्दा विवादित विषय संघीयतामा सबैभन्दा ठुलो सहमति भइसकेको विषय पनि संघीयता नै हो। त्यो मधेसी क्रान्तिको आदेश हो जसलाई यस संविधान सभाले दुई तिहाइ होइन शत प्रतिशत मतको आधारमा पनि फालन सक्दैन। थुप्रै नेताजीहरुले दुई तिहाई के हो भन्ने नै नबुझे जस्तो देखियो। यस संविधान सभाले शत प्रतिशत मतको आधारमा पनि वाक स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन। भने पछि दुई तिहाई भनेको के? 

हाम्रा नेताजीहरुले सर्जरी गर्छु भनेर तम्सिने हो भने साधारण रुघा खोकी लागेको बिरामी पनि मर्छ। थाहा नभाको कुरो। भने पछि नक्शा कोर्न आफै किन तम्सिएको? सहमति खोज्ने भनेको राजनीतिक सिद्धांतमा हो। 

पहिलो सहमति हो संघीयता। हामी सबै संघीयताको पक्षमा छौं भने पछि ८०% झगड़ा त्यहीं सकिन्छ। किनभने जे कुराहरु संघीयता हुँदै होइन तिनलाई पनि संघीयता भन्दै विवादमा ल्याउने क्रियाकलाप बन्द हुनेछन्। 

दोस्रो सहमतिको कुरो स्वायत्त मधेश नै हो। त्यसलाई अहिले आएर मान्दैनौ भन्न पाइयेन। भित्री मधेश यदि मधेश न हुँदो हो त त्यसको नाम नै भित्री मधेश न हुँदो हो। भने पछि त्यो स्वायत्त मधेशमा भित्री मधेश त स्वतः पर्ने भो। माओवादी सँग भएको १२ बुँदे समझौता अहिले आएर माँदिन भन्न पाइयेन। नमान्ने भए के फेरि गृह युद्धमा फर्किने विचार छ? १४,००० नेपाली मरेर पुगेन? २४,००० मर्नु पर्ने भो? 

मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले होइन राज्यले, नेपाल सरकारले समझौता गरेको हो, अहिले Upper कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्तो। त्यो समझौता नमान्ने हो भने १८१६ र १८६० लाई मधेशले पनि अब नमान्ने बाटाहरु खुल्छन्। संघीयता, जनमत संग्रह आदि इत्यादिमा जानै पर्दैन। भने पछि सम्झौतालाई मानने हो। 

संघीयता र स्वायत्त मधेशमा सहमति। सारा मधेश एक राज्य हुने हो भने पहाड़ र हिमालमा दुई भन्दा बढ़ी राज्य अबैज्ञानिक होला। आर्थिक रुपले धान्न पनि पर्यो। तर जातीय राज्यको कुरो देशका प्रमुख १०-१५ समुहमा प्रबल छ। त्यहाँ समस्या कहाँ बाट आयो भन्दा खेरी ------  पञ्चेहरुले कोरेको विकास/विनाश क्षेत्रको सीमाना मेट्ने, पञ्चेहरुले कोरेको १४ अञ्चलको सीमाना मेट्ने, तर पञ्चेहरुले कोरेको ७५ जिल्लाको सीमाना भने नमेट्ने ---- यो निर्णय लि सकिएको छैन ---- तर हाल आएका अधिकांश नक्शामा ७५ जिल्लालाई कायम राखिएको छ। र समस्या नै त्यही हो। ७५ जिल्ला का सीमाना मेटिनदा "जातीय" विवादका लगभग सबै झगड़ा समाप्त हुन पुग्छन्। 

केंद्र, विकास/विनाश क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ/शहर थियो। अब केंद्र, राज्य, प्रदेश, गाउँ/शहर मा जाने। ५ तहबाट ४ तहमा झर्ने। एउटा देश हुने भो। र यो केंद्र सरकार संघीय नेपालमा पनि निकै ताकतवर हुन्छ। ५ विकास/विनाश क्षेत्र को सट्टा ३ राज्य, १४ अञ्चल त गायब नै हुने हो, अनि ७५ जिल्लाको ठाउँमा २५ प्रदेश। गाउँ/शहरहरुलाई पनि reorganize गर्नु पर्ने त छ तर त्यो detailed knowledge मसँग छैन। त्यो विज्ञहरुलाई थाहा होला। 

तीन राज्यको नाम स्वतः भौगोलिक हुने भो। मधेश, सगरमाथा र कर्णाली भनेर मैले propose गरेको छु। अन्न भण्डार मधेश, विश्वको शिखर सगरमाथा हिमाल, र नदी कर्णाली। त्यस पछि आउँछ प्रदेशको कुरा। २५ प्रदेश हुने हो भने, जातीय नाम हुनुले कुनै समस्या नै हुने भएन। जसरी तीन राज्यको नाम नितान्त भौगोलिक हुने भो, प्रदेशहरुको नाम राख्दा सकेसम्म बढ़ी जातीय नाम हरु राख्ने। जति नै जातीय नाम खोजी खोजी राखे पनि मलाई लाग्छ २५ प्रदेश मै पनि आधा जति त भौगोलिक नाम भएका नै हुनेछन्। तर २५ वटै जातीय नामका आधारमा राखे पनि कुनै हानि छैन। 

भने पछि नेताजीहरुले हामी निम्न सिद्धांतमा सहमत छौं भनेर एउटा लिस्ट बनाएर एउटा आयोग गठन गर्ने हो। नक्शा कोर्ने चाहीं टेक्निकल ज्ञान भएका हरु भएको आयोगले हो। 

र सहमति भनेको (१) नेपाली काँग्रेस (२) एमाले (३) एमाओवादी (४) मधेसी मोर्चा हो। यति चार शक्ति मिलेको सहमतिलाई १००% मान्नु पर्ने हुन्छ। किनभने यो संविधान सभा पैदा गरेको २००६ को अप्रिल क्रांतिले हो। त्यस क्रांतिका शक्तिले नै संविधान लेख्ने हो। दुई तिहाई होइन चार चौथाई को बलमा। 

सहमतिको लिस्ट यस प्रकारको हुन सक्छ। 
  • संघीयता 
  • स्वायत्त मधेश राज्य 
  • पहाड़/हिमालमा भौगोलिक नाम भएका बढिमा दुई राज्य 
  • तीन राज्यमा २५ प्रदेश जम्मा, जातीय पहिचान समेटने गरी 
  • गाउँ/शहर सहितको ४ तहको सरकार 
  • चार तह बीचको शक्ति बाँडफाँड: केंद्र सरकारको बजटको ५०% तीन राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, त्यसरी नै राज्यले प्रदेशलाई, प्रदेशले गाउँ/शहरलाई। 
यति ६ बुंदामा हामी चार शक्तिको सहमति छ भनेर सही गर्ने, ल्याप्चे लगाउने अनि आयोग गठन गर्ने। नक्शा कोर्ने त्यो आयोगले हो। नक्शाको छेउ टुप्पो ज्ञान नभएको नेताहरुले नक्शा कोर्ने प्रयास नै नगर्ने हो। यदि प्रयास गरिरहन्छन् भने देशमा विकराल समस्याहरु आउँछन्। 

राज्य र प्रदेशमा धेरै फरक हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ, आफ्नै पुलिस हुन्छ। प्रदेशको हुँदैन। देशको विदेश नीति हुन्छ, देशसँग सेना हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

 

Comments