पुनर्निर्माण बारे देशले सम्मलेन गर्नु छ। त्यो सम्मेलन दिल्लीमा गरेको सबै भन्दा राम्रो।
Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake
बामदेव गौतम कमिला, मोदी हात्ती। बामे लाई लागेको छ उसको र नरेन्द्र मोदी को पर्सनालिटी क्लैश भए जस्तो जबकि मोदी लाई यस पृथ्वीमा बामदेव गौतम नामको कोही छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। नरेन्द्र मोदी आजका मितिमा संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनेता। कहिले कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति भारतको गणतंत्र दिवस मा न आएको, मोदीले ल्याएर देखाई दियो।
मोदीले सुशील लाई soil test किजिए भनेको। सुशीलले "देखेंगे" भनेर जवाफ दिएको।
हरिलट्ठक हरु दुबै।
सुशील ले कुरा नबुझेर चिनुक फर्कायो। नेपाल लोकतंत्र भएको भए सुशील लाई संसदले त्यस गल्ती का लागि impeach गर्ने। अब चिनुक फर्काउने भन्दा १०० गुना ठुलो गल्ती गर्दैछ।
नेपालको गरीबी नेपालको राष्ट्रियता हो?
खुद मोदी संसारको देश देश मा गएको छ FDI मागन। मेरो राष्ट्रीयताको सवाल छ, मेरै देशमा आइज भनेर भनेको छैन। माग्ने मान्छे जानुपर्छ। त्यो त साधारण बुझाई को कुरो हो।
प्रत्येक दाता राष्ट्रको महत्वपूर्ण राजदुत दिल्लीमा बसेको छ। काठमाण्डु मा जूनियर डिप्लोमेट हरु मात्र पठाइनछन। ग्लोबल मीडिया सबै का ठुला प्रतिनिधि हरु दिल्लीमा छन। सम्मेलन ले मीडिया अटेंशन तानेन भने काम हुँदैन फेरि। त्यहाँ गएर फेरि सुशील ले #GoHomeIndianMedia भनेर ट्वीट गर्ने होइन फेरि। बरु #ComeComeIndianMedia भनेर ट्वीट गरे हुन्छ।
मोदी को नेपाल प्रति हेपाहा प्रवृति छैन। उ नया सोंचको मान्छे हो। उसले विकासको कुरामा बिहार अथवा नेपाल बीच फरक देख्दैन। तर इच्छा मात्र को कुरा होइन। नत्र भने विकासको इच्छा नगरेको नेपाली राजा अथवा प्रधान मंत्री आज सम्म छैन। क्षमता को कुरो हो। मोदी मा क्षमता छ।
पुनर्निर्माण को लागि बढ़ी भन्दा बढ़ी पैसा चाहिन्छ भने सम्मेलन दिल्लीमा गर्ने, होइन खासै चाहिँदैन भने चिनुक फर्काएर जनता मारे जस्तै सम्मलेन काठमाण्डु मा गर्ने।
यो सार्क सम्मलेन हुन लागेको हो र? काठमाण्डु मा भयो भने गर्व हुने? सम्मेलन अटेंड गर्नु पर्ने सबै मानिस दिल्लीमा छन। माग्नु पर्ने ले मागन जाने। यसमा बिज़नेस attitude हुनुपर्यो। UN कै भनौं --- एक से एक सीनियर मानिस दिल्लीमा बस्छन्।
Modi is offering his services. He does not have to. He was not elected by Nepali voters. But he is being a friend. He is trying to help. And he is very good at what he does. तर नेपाल मा एक से एक आइंस्टाइन हरु सत्ता सम्हालेर बसेका छन।
उपेन्द्र र अशोक राइको एकीकृत पार्टी जेठ ३२ गते घोषणा हुँदै
एक वर्षभन्दा पहिलादेखि एकीकरणका लागि भएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ । हिजो दुई दलको छुट्टा छुट्टै भएको छलफलले जेठ ३२ गते एकीकृत पार्टी घोषणा गर्ने तय भएको हो । ..... मधेश आन्दोलनका सहयात्री तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच पटक पटक प्रयासले गर्दा एकीकरण हुन सकेन । १६ बुँदे सम्झौता गरेर विजयकुमार गच्छदार प्रचण्डको पक्षमा लागेपछि अहिले तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन् तर एकीकरणको कुरा अझैं चलेको छैन ।कोइराला किन लचक भए?
कोइरालाको राजनीतिक दर्शन र संघीयतामा भएको सहमतिले मेल खाँदैन । उत्तर र दक्षिण मिलाएर थोरै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान उनको थियो । पछिल्लोपटक उनले सात प्रदेश भन्दा बढाउनै हुन्न भन्ने अडान राख्दै आएका थिए । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसक्नुमा पनि उनको अडान अहं मानिएको थियो । ..... कांग्रेस र एमालेबीच ६ प्रदेश भन्दा बढीमा जानै हुन्न भन्ने साझा धारणा बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले २५ गते विहान एक कदम अघि बढेर ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहजै मानिदिए र ऐतिहासिक सहमति निर्माण भयो । कोइरालाको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समेत आश्चर्यचकित भए । चार दलको बैठकमा आफूले राखेको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति बनेको धारणा सुनाउँदा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले असन्तुष्टी जनाए । पौडेल त असन्तुष्टी जनाएर बैठकबाटै बाहिरिए । .... ‘सरकारको मुख्य घटक एमालेले कोइरालालाई हटाउन एमाओवादीसँग हिमचिम बढाएदेखि नै उनी संविधानमा तत्काल सहमति खोज्न हतारिएका हुन् ।’ .... ओलीले एमाओवादीको बलमा आफ्नो सरकार हटाउने योजना अघि सारेपछि कोइराला चेपुवामा परे । कोइराला पार्टीको आसन्न महाधिवेशनसम्म सरकारको आयु लम्बाउने सुरमा थिए । चार दलीय बैठकमा सक्रिय कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले च्यापेपछि कोइरालाले बाध्य भएर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र साउन १ देखि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले स्वीकारे । ..... ‘असार मसान्तभित्र संविधान जारी हुन नसकेपछि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त एमालेले राखेपछि कोइरालाका सामु दुईटा विकल्पमात्रै थियो,’ बैठकमा संलग्न ती नेताले भने, ‘कि त लचक भएर संविधान जारी गर्ने बाटो समात्ने कि त केही नगरी बाहिरिने । उनले पहिलो विकल्प रोजे ।’ ..... आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सके सरकारमा नरहे पनि त्यसको उचाईले आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उनको बुझाई देखिन्छ । .... ६ प्रदेशमा एमाओवादीले सिमांकन र नामको शर्त राखे । ८ प्रदेशमा सिमांकन र नाम छाडे ..... कोइराला मात्रै होइन । संघीयताको मामलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आश्चर्यनजक रुपमा लचक देखिए । ७ भन्दा माथि प्रदेश बनाउनै नसकिने अडानमा रहेका ओलीले कोइरालाको प्रस्तावलाई सहजै समर्थन जनाउनुको पछाडि सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको स्वार्थ नै मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ । कोइरालाले जति चाँडो सत्ता छाड्छन्, उत्ति नै आफ्नो बाटो सहज हुने भएकाले ओली संघीयताको बिषयमा सहजै लचिलो भएर समर्थन जनाएका हुन् ।कसरी होला पाँच पदको बाँडफाँट?
प्रधानमन्त्री छोडेपछि उनले राष्ट्रपतितर्फ नजर लगाएका छन् । राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी भनिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सार्वजनिक रुपमै सेरेमोनियल राष्ट्रपति नबन्ने घोषणा गरेका छन् । दाहाल आफ्नो अडानमा टिकिरहे भने कोइरालाको आकांक्षलाई बल पुग्छ । तर राजनीति सधैं सोझो रेखामा अघि बढ्दैन । परिस्थितिको बाध्यता भन्दै नेताहरुले आफ्ना अडान फेरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । दाहाल नै त्यो पदको दाबी गर्दै ‘सिन’मा देखिन सक्छन् । .... भावी संभावनालाई आंकलन गरेरै ओलीले पछिल्ला सहमतिमा अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरे । ओली यसअघि ४ प्रदेशको कुरा गर्थे । एमालेले आधिकारिक रुपमा ६ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर बालुवाटारमा ओलीले ८ प्रदेशमा जाने चार पक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । ..... सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेसकै एउटा खेमा वा एमाओवादी समेतले दाबी गरिदिए यो ओली–समीकरण खल्बलिन सक्छ । संविधान जारी भएपछि परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ । त्यतिबेला सर्वलदीय सहमतिभन्दा बहुमतीय समीकरण बनाउने प्रयास हुनसक्छ । यस्तोमा अहिलेको आंकलनमा तलमाथि हुनसक्छ । .... राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सँगै बाँकी रहने सभामुख, उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि प्रमुख दलहरुबीच नै बाँडफाँट हुनेछ ।सोह्रबुँदेले सात–आठ वर्षदेखिको राजनीतिक चक्रव्युहलाई तोडेको छ
विनाशकारी भूकम्पले नेताहरूको दिमागको नशा ठीक ठाउँमा ल्याइदिएर हो कि ...... आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि कतिपय कार्यक्रम फिर्ता लिएर पनि सकारात्मक वातावरण बनाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट भएकै थियो । यो साँचो हो कि भूकम्पले एउटा यस्तो त्रासदिपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्यो र भावनात्मक रूपले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध हुन बाध्य पार्यो । भावनामा नयाँपन पनि देखापर्यो । वस्तुगत आवश्यकताले पनि अब राष्ट्रिय एकता जरुरी छ भन्ने कुराको बोध गर्ने वातावरण बन्यो । मैले तुरुन्तै बसेको सर्वदलीय बैठक अथवा व्यवस्थापिका संसद्मा अब राष्ट्रिय एकता कायम गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न हामी अगाडि जानुपर्छ । एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ । अर्को, यो प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्नका लागि एउटै राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यसकारण यो सहमतिलाई विपत्तिसँग मात्रै जोड्न उचित होइन । तर, त्यसले एउटा वातावरण बनाइदिएको कुरा साँचो हो । ........ बाह्रबुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा अब सोह्रबुँदे समझदारीमा गएर समापन हुँदै छ । अब नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य हुँदै छ । हामी झन्डै–झन्डै गएको सात–आठ वर्षसम्म एक खालको चक्रव्युहमा फसेकोजस्तो, भुमरीमा परेकोजस्तो भएको थियो । यो सोह्रबुँदेले त्यो चक्रव्युह तोडेको छ । भुमरी तोडेको छ र हामी अगाडि बढेका छौँ । ....... यो स्रोहबुँदे हामी ३० गठबन्धनवाला, नेपाली कंग्रेस, एमाले कसैलाई पनि भित्रैबाट आफैँ आयो भन्ने लागेको छैन । सबैलाई चाहिँ के–के मिलेको छैन भन्याजस्तो लागेको छ, केही–केही असहमति पनि छन् । ..... बहुमतीय प्रक्रियाबाट सहमतीय प्रक्रिया भनेरै हिजोबाट संवाद समितिमा आइसकेपछि र पहिचानमा आधारित भएर, सामथ्र्यमा आधारित भएर आठ प्रदेश बनाउने भन्ने भइसकेपछि केही साथीहरूले जो आलोचना गरिराख्नुभएको छ, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म ठीक छ । त्योभन्दा बढी एक्ट्रिममा गएर विरोध गनुभयो भने त्यो उहाँहरूको पनि हितमा हुँदैन । ....... अहिलेको आवश्यकता के हो भने, देशलाई संविधान दिने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट पैदा भएको परिस्थितिमा नवनिर्माण अभियानमा लाग्ने हो । ...... २८ दलमध्ये तीन–चार दलका साथीहरूले अलि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएकै हो । तर, आलोचना गर्ने र असहमति जनाउने भावनालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरू पनि म संवादमै छु । उहाँहरूसँग संवाद गरेर फेरि ३० दलीय गठबन्धन आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । ....... पहिले पनि हामीले ११ प्रदेश नाम भएन, के भएन भनेर फुत्काइयो । अघिल्लो संविधानसभामै नामै नभए पनि त्यो ११ प्रदेश बनाउन सकेको भए अहिले देश कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर, हुँदैन भनेर केही मधेसका साथीहरू र केही पार्टीहरूले भनेका कारण आज देश विकासको गति पाँच–सात वर्ष ढिलो भयो । अब अहिले पहिचान र संघीयताका आधारमा आठ प्रदेश भन्ने आएको छ, अब पनि विरोध गर्यो भने यसलाई गुमाइन्छ । हेर्दा चाहिँ रुपमा बडो क्रान्तिकारी देखिएर उपलब्धिजति ध्वस्त पार्ने, प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । ....... आठ प्रदेश भन्ने संविधानसभाले पास गर्ने हो, प्रदेशसभाले नाम दिए पनि संविधानसभाबाटै पास हुने हो । संविधानसभाले पास नगरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । कतिपय साथीहरूले के भनेका छन् भने, लौ संविधानसभालाई छाडेर अर्कोतिर गए । यो सहमति त संविधानसभाको फुल हाउसले पास गर्ने हो । पास गरेन भने हुँदैन । ....... यो प्रणाली फेल भयो भनेर नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ भनेका थियौँ । ...... यो संसदीय प्रणालीको हामी विरोधी हौँ । यसले स्थायी समाधान हुँदैन । फेरि पनि यसरी नै अघि बढ्यौँ भने देश अलमलमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतामा लैजान्छौँ । ...... यो समझदारी बनाउन लागेको ठाउँमा तपाईंले बहुलवाद राख्नुहुन्छ भने साम्यवाद पनि राख्नुपर्यो नि ! बहुलवाद÷साम्यवाद राख्ने हो भने त ठीकै छ । बहुलवाद मात्रै राख्ने हो भने त तपाईंले एउटा मात्रै विश्वदृष्टिकोण राख्नुभयो, अर्को पनि विश्वदृष्टिकोण छ नि दुनियाँमा । त्यसकारण यो गलत हुन्छ भन्दा उहाँ बच्चाले जस्तो गरेर हठ गर्न थाल्नुभयो । सारा कुरा मिलिसकेको छ, पहिले पनि त्यो छलफल भएको विषयमा त्यसो नगर्नुस् भनेर अलि कडा प्रतिवाद गरेपछि उहाँ मान्नुभयो । ....... तपाईं गहिरिएर हेर्नुभयो भने कंग्रेस–एमालेले चार वा पाँचभन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्छ र सात प्रदेश पनि बढी हुन्छ भनिरहेको अवस्था थियो । कंग्रेसले ६ भन्दा बढी त जानै सकिँदैन भनिरहेको थियो । यो स्थितिमा पहिचानमा आधारित आठ प्रदेशमा जानु भनेको एमाओवादीले छोडेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । बरु एमाओवादीले योपटक राम्रैसँग पहलकदमी लियो र देशलाई निकास पनि दियो, आफ्नो राजनीतिक अडान पनि छोडेन भनेर पो बुझ्नुपर्छ । ........ अहिले गिरिजाप्रसाद नभएका बेला मलाई जिम्मेवारी बोध भएको कुरा के हो भने यो प्रक्रिया नै लथालिंग, भताभुंग भएर, त्यत्तिकै हराएर फेरि निरंकुशतातिर जाने हो कि देश ! फेरि अराजकतातिर जाने हो कि, यही चिन्ता मलाई लामो समयदेखि थियो । यो प्रक्रियालाई समापन गर्न मैले कहीँ न कहीँ पहल गर्नैपथ्र्यो, अलिकति साहसिक निर्णय लिनैपथ्र्यो । केही जोखिम फेरि एकचोटि उठाउनैपथ्र्यो । यही जिम्मेवारी बोधबाट नै सोह्रबुँदे सहमति भएको हो । बाह्रबुँदेले पहल गर्यो, सुरुवात थियो त्यो । सोह्रबुँदे यो प्रक्रियाको समापन हो भन्ने मलाई लागेको छ । ........ यो निर्णय अझ अगाडि लिन सकेको भए, सायद देशलाई अझ बढी फाइदा हुन पनि सक्थ्यो । ...... एकातिर संविधानको ऐतिहासिक आवश्यकता त देशलाई छँदै थियो । त्यसमाथि भूकम्पबाट सिर्जित एउटा नयाँ परिस्थिति पनि देशको अगाडि थियो । ....... हाम्रो कार्यदिशालाई रणनीतिक रुपले नै यो सहमतिले पूर्ति गर्यो भन्ने त म भन्दिनँ । ........ पहिचानको आधारमा झनै आठ प्रदेश भनिएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो । हिजो ११ प्रदेश गुमेर हामीले अहिले पछुतो मान्दै छौँ । यस्ता असन्तुष्टिले फेरि पनि यी आठ प्रदेश गुम्न सक्छ, सबै सतर्क हौँ भनेर मैले भनिसकेँ । ....... यो नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो । यसमा कसैको पनि दबाब, हस्तक्षेप या निर्देशन केही पनि छैन । यो नेपालीहरूले आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नोबारेमा लिइएको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो । ...... केही जनजाति र मधेसी दलहरूले विरोध गर्नुभएको छ, यसमा मलाई कुनै दुःखेसो छैन । उहाँहरूले पहिचानका चर्का कुरा राख्दा म युद्धकै माओवादी बोलेको देख्छु । विरोधी बोलेजस्तो लाग्दैन । किनभने, आज देशमा संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तन माओवादीका १० हजार नेता तथा कार्यकर्ताले बलिदान नगरेको भए आउनेवाला थिएन । अहिले पहिचानमा अलिकति पनि कमी आउनु हुँदैन भनेर अरुले बोल्दा अरु बोलेजस्तो लाग्दै लाग्दैन, माओवादी नै बोलेजस्तो लाग्छ । उपेन्द्र यादव बोल्दा र अशोक राईले पहिचानको कुरा गर्दा मलाई माओवादीबाहेकको मान्छे बोलेजस्तो लाग्दैन । समाजले पहिले नस्विकारेको कुरालाई माओवादीभन्दा बढी भएर उठाउँदा मलाई खुसी नै लाग्छ । सन्तोष मिल्छ । यो अवस्थामा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, उपलब्धि एकैपटक हात लाग्दैन । बिस्तारै प्राप्त हुन्छ । ...... यो देशको राजनीति ५० को दशकदेखि प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तर, यो देशमा एउटा समुदाय, वर्ग र प्रवृत्ति छ, जो प्रचण्डलाई फिटिक्कै मन पराउँदैन । समाप्त पार्न चाहन्छ । ....... मलाई विश्वास छ, उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले पुनर्विचार नगरेर अघि बढ्नुभयो भने पनि त्यसले देशको दूरगामी राजनीतिक महत्व राख्दैन । ....... बाह्रबुँदे सम्झौता ज्ञानेन्द्रले अप्ठेरो नपारेको भए हुँदैनथ्यो । हामी पनि लडेर पूरै जितिन्छ भन्ने लागेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हामीलाई पनि सम्झौदा चाहियो, संसदीय दललाई पनि चाहियो, त्यही भएर त्यतिबेला सम्झौता भएको हो । अहिलेको अवस्था के भने सुशील कोइरालालाई संविधान दिएर छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो भने, ओलीजी र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने आशा भयो । यही बेला मलाई बढी प्रगतिशील संविधान दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो र यस्तो पहल गरेको हो । ....... सुशीलजी, केपीजी र विजय गच्छदारजीलाई राखेर मैले आफू राष्ट्रपति नहुने कुरा स्पष्टसँग राखेपछि नै सम्झौता भएको हो, यदि म राष्ट्रपति हुन चाहन्थे भने अहिलेको यो सम्झौता हुनेवाला थिएन । देशको राजनीतिले यस्तो नयाँ कोर्स पक्रने अवस्था आउने थिएन । ....... मैले रामवरण यादवजीलाई दोहोर्याएर या सुशील कोइराला राष्ट्रपति बनाएर, केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि देशलाई संविधान दिनूस् भनेपछि नै सम्झौता भएको हो । ..... देशको राजनीतिक पहलकदमी आफूले भनेजस्तै भएपछि मात्र लिन खोजेर नहुने रहेछ । ....... आफूले भनेजस्तो नहुँदानहुँदै पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ, वैद्यजीलगायत साथीहरूलाई यो बुझिदिन आग्रह गर्छु ।
