Showing posts with label peace process. Show all posts
Showing posts with label peace process. Show all posts

Saturday, July 03, 2021

प्रचंड ले २००५ बारे झुठ बोले

कहिले काहीं याददास्त ले नै बदमाशी गर्छ। जानी जानी झुठ नबोलेर याददास्त ले नै दिमाग मा खेल खेल्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। तर इतिहास साक्षी छ। 

माओवादी ले सन २००५ को मध्य पछि एकतर्फा युद्द विराम को घोषणा गरे पछि (युद्ध त राजा पक्ष सँग भैराखेको थियो) बल्ल १२ बुँदे को वार्ता अगाडि बढेको हो। भारतीय पक्ष लाई चकमा दिएर सुटुक्क दिल्ली मा गिरिजा लाई भेटें भन्ने न्यारेटिव हास्यास्पद हो। प्रचंड भुमिगत होला तर दिल्लीमा गिरिजा कोइराला कति बेला कहाँ छ भन्ने कुरा भारतीय खुफिया एजेंसी हरु लाई थाहा हुँदैन? भारतीय खुफिया एजेंसी ले प्रचंड र बाबुराम लाई देखा अनदेखा गरेको चाहिं हो। १२ बुँदे गरेको सात पार्टी र माओवादी ले नै हो तर दुबैलाई होस्ट गरेको दिल्ली ले हो। त्यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा के छ? छ भने बीपी र पुष्पलाल ले बनारस मा पार्टी स्थापना किन गरेको? प्रचंड का सेफ हाउस हरु दिल्ली मा किन राखेको? दिल्ली यथार्थ हो। 

नेपाल का तीन शक्ति राजा, माओवादी र सात पार्टी मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउँदा त्यसको पलड़ा भारी भएको हो, त्यसैलाई १२ बुँदे भनिएको हो। तीन शक्ति तीन ठाउँ मा रहिरहे प्यारलाइसिस कायम रहने र ज्ञानेंद्र कायम रहने स्थिति थियो। 

१२ बुँदे मा सही गरे पछि पनि  सात पार्टी ले शाकाहारी आंदोलन गर्दै गए, हामीले मांसाहारी आंदोलन गर्दै गयौं भन्ने ठुलो झुठ हो। माओवादी ले एकतरफा युद्ध विराम नगरेको भए १२ बुँदे वाला वार्ता नै हुने थिएन। १२ बुँदे को शर्त नै थियो माओवादी ले युद्ध विराम कायम राख्ने। माओवादी ले राखे पनि। होइन भने १२ बुँदे टुटथ्यो। बरु अप्रिल २००६ को १९ दिने क्रांति को रापताप शुरू भए पछि माओवादी ले एक पटक फेरि बन्दुक उठाउने कुरा गरेका हुन। सात पार्टी सहमत भएन। 

बन्दुक ले गणतंत्र ल्याएको माओवादी को अडाण हो। सात पार्टी को कथन हो माओवादी ले बन्दुक बिसाए पछि बल्ल गणतंत्र को संघर्ष सफल भएको हो। र हो पनि। 

त्यो एउटा पाटो हो। र यो अहिले पनि समस्या यस मानेमा हो कि प्रचंड जबज नमान्ने जज मानने अड़ान मा छन। त्यो बहुदल र समाजवाद नमान्ने अड़ान होइन भने के हो? त्यो वैचारिक समस्या हो। सानो पार्टी माओवादी ले ठुलो पार्टी एमाले सँग एकीकरण गर्ने अनि पार्टी भित्र का गुट हरु सँग खेलेर प्रचंड ले पार्टी र सरकार कब्ज़ा गर्ने र ५० वर्ष नेपाल भित्र कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चलाउने नै उद्देश्य त हो नि। घोषित उद्देश्य। पुरा नहुने उद्देश्य। तर देश लाई लथालिंग पार्ने उद्देश्य। प्रचंड को सोंच अचम्म होइन। देउबा को साथ कसरी पाए त्यो अचम्म हो। 

प्रचंड ले जबज मानन करै लाग्छ होइन भने १२ बुँदे प्रचंड ले गरेको बेइमानी थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। माओ ले चियांग काइशेक सँग पनि सम्झौता गरेकै हो तर त्यो रणनीतिक मात्र थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सँग को शान्ति सम्झौता नेपाल को गोंजालो ले त्यस्तै रणनीतिक रुपमा गरेका हुन त? 

गिरिजा राष्ट्रपति भएको भए कटुवाल प्रकरण मा मलाई साथ दिन्थे भन्ने हिन्ट हास्यास्पद हो। कटुवाल प्रकरण ले प्रथम संविधान सभा समाप्त पारेको हो। दोष प्रचंड को हो। देश लाई संविधान सभा दिएको प्रचंड ले होइन। देश ले पाएको संविधान सभा हरण गरेको प्रचंड ले हो। 

अब त ढिला पनि भयो। उमेर बाँकी छैन। संगठन गैसक्यो। बादल पानी पार्न एमाले छिरिसक्यो। तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ले गारंटी गर्ने वाक स्वतंत्रता को खुबी यो नै हो कि प्रचंड लाई शांतिपुर्वक जनता को जनवाद को पक्षमा वकालत गर्दै आफ्नो बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने पुर्ण छुट छ। 

बरु प्रचंड ले बाबुराम लाई जनता को जनवाद सिकाउने, बाबुराम ले बाँकी जीवन प्रचंड लाई नया समाजवाद सिकाएर बस्ने गरे हुँदैन? जसपा को एकता जोगि पो हाल्थ्यो कि? प्रचंड ले बाबुराम लाई अल्झाएर राखे? 

जसपा को एकता जोगिनु भनेको यो संसद पुर्ण अवधि चल्नु हो। महामारी को समय मा चुनाव गराउने प्रयास नहुनु हो। 


गिरिजाबाबुसँगको पहिलो भेट, संक्रमणकालको भित्रीकथा जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । हामी त भुमिगत नै थियौं । हामी युद्धमै थियौं । हामी फौजी आक्रमण र राजनीतिक आक्रमण दुईटै भन्थ्यौं त्यतिबेला । र, सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्थितिमै थिए । जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, देशभरि जनतामा एउटा उत्साहको सन्देश त गइ नै हाल्यो ।  अब शान्ति पनि हुन्छ, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने रक्तसञ्चार र आत्मविश्वास जनतालाई भयो । किनभने, ग्रामीण इलाका करिब– करिब हाम्रो कन्ट्रोलमा थियो । देशैभरि यो कुरा सबैले मानेकै कुरा हो । हामीले देशभरिका जनता, कार्यकर्ताहरुमा सर्कुलर गरेका थियौं कि काठमाडौंको प्रदर्शनमा अब सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने । .........  मेरो र गिरिजाबाबुको प्रायः बिहान र बेलुका दैनिक फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । म नेपाल भएका बेलामा, रुकुम–रोल्पामा भएको बेलामा गिरिजाबाबुलाई फोन गर्न स्याटेलाइट फोन प्रयोग गर्थें । दिल्लीमा भुमिगत भएका बेलामा टेलिफोनबाट नै कुराकानी गर्थें । बिहान–बेलुका नै कुरा हुन्थ्यो । हामीले फौजी आक्रमण यहाँ–यहाँ गर्दैछौं, यो–यो ठाउँमा हाम्रो हमला हुन्छ भनेर मैले भन्ने गर्थें । सर्लाहीको सदरमुकाममा हमला हुँदैछ भन्ने कुरा भनेको छु । तौलिहवामा हमला हुँदैछ, पाल्पामा यसरी हमला हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सबै गिरिजाबाबुलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । माधवजीलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । उहाँहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा आज यो, भोलि यो भन्ने कुरा पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण नेपालमा यो एउटा विचित्रको भएको हो । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन र युद्ध सँगसँगै मिलेर, तालमेल गरेर गर्ने भनेको यो संसारमा विरलै देख्न पाइन्छ । यो हिम्मतचाहिँ गिरिजाबाबुले गरेकै हो । सात राजनीतिक दलहरुले पनि गरेकै हो ।





Thursday, March 04, 2021

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो। 

अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन। 

कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। 

आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने? 



Friday, July 17, 2015

मोदी को सहमति माथि को जोड़ कायम

‘असन्तुष्टलाई पनि समेट्न मोदीको सुझाव’
यो संविधान सकेसम्म सबैको सहमतिबाट बन्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि संविधान बनाउने प्रकृयामा देश भित्र फेरि कोही पक्ष असन्तुष्ट हुने, विरोध हुने स्थिति रह्यो भने त्यसले पछि नराम्रो गर्ला। त्यसकारण अहिले नै सकेसम्म सबैलाई सहमत गराएर लानु राम्रो हुन्छ भन्नेमा उहाँको अलि बढी जोड थियो। र मैले के भनें भने यो परिमार्जन हुने ठाउँ छ र यो मस्यौदा जनताबाट कमेन्ट, आलोचना, सुझावहरु आइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। अधिकतम सहमति जुटाउने नै हाम्रो कोसिस छ भन्ने कुरा मैले राखें।
सुरेन्द्र पाण्डे, गौरी ढकाल र उपेन्द्र यादवसंग

Wednesday, June 10, 2015

१६ बुँदे सम्झौताको प्रमुख कारण

राहतको काममा पुर्ण असफल सरकार र पहिरो रूपी अर्को भुकम्प आउने थाहा हुँदा हुँदै बिल्कुल तैयारी नगरेको सरकार ले जनता लाई distract गर्न गरेको नाटक हो यो १६ बुँदे सम्झौता। भित्री कुरा। मिनेन्द्र रिजाल ले फेसबुक मा लेखेको छ। अब ३-४ महिना यसै सम्झौता को पक्ष विपक्ष मा मात्र गफ हुन्छ भन्ने आशा हो सुशील-केपी को।


Tuesday, June 09, 2015

The Agreement To Conclude The Peace Process

The agreement
1. The Federal Democratic Republic of Nepal will have eight provinces based on five criteria of identity and four criteria of capability.
2. Two-thirds majority of provincial assemblies will name the provinces.
3. The Nepal government will form a federal commission to recommend on demarcation of federal provinces. The commission will have a tenure of six months. The Legislature-Parliament will take a final decision on the demarcation with a two-thirds majority after the recommendation of the commission.
Parliament and Electoral System
4. There will be a bicameral parliament comprising federal legislature parliament and the upper house. Provincial parliaments will be unicameral.
5. Mixed electoral system will be adopted for parliamentary election. There will be 275 members in Parliament. There will be 165 constituencies based on geography and population. A total of 165 lower house members will be elected through first-past-the-post (FPTP) system. The rest—110--will be elected through the proportional representation system.
6. The upper house will have 45 members--40 of the members will be elected equally from each federal province. The remaining five will be nominated by President on the recommendation of the Council of Ministers.
Forms of Government
7. To run the state affairs, a federal democratic republic multiparty parliamentary system of governance will be adopted. The leader of the party having a clear majority or having support of other parties in Parliament will become the executive prime minister.
8. There will be a constitutional President in Nepal. An electoral college of the federal legislature parliament and provincial assemblies will elect the President.
(The UCPN (Maoist) has its differences on the parliamentary system of governance and the constitutional president. Despite this, the party agrees to taking forward the constitution writing process.)
9. After the promulgation of the new constitution, the election of the President, Vice President, Prime Minister, Speaker and Deputy Speaker will be held by the transformed Legislature-Parliament as per the Interim Constitution-2007.
10. Until the next election of the House of Representatives, the transformed Legislature-Parliament will hold the election of the Prime Minister, vote of confidence, no confidence motion and Cabinet formation as per the Interim Constitution-2007. The impeachment of the President, Vice President, Prime Minister, Speaker, Deputy Speaker will be in accordance with the Interim Constitution-2007.
Judicial System
11. An independent, impartial and efficient judicial system will be formed as per the concept of independent judiciary.
12. The Supreme Court will be the court of record. It will be authorised to make final interpretation of the constitution.
13. A Constitutional Court will be formed in order to settle disputes on the jurisdictions between the provinces and the Centre, between provinces, between provinces and local bodies, and election-related disputes of the House of Representatives, National Assembly and provincial assemblies. The Constitutional Court shall have the final decision on these issues. The court will be chaired by the Chief Justice of the Supreme Court and will comprise two senior-most justices, and two legal experts who are qualified for the post of Supreme Court Justice. The tenure of the Constitutional Court will be 10 years from the promulgation of the new constitution.
14. The provision on the formation of the Judicial Council will be as determined by the Interim Constitution-2007.
15. The constitution writing process will be taken forward based on the spirit of this fundamental agreement on federalism, forms of government, electoral system, and judicial system.
Local Body Election
16. The election of local bodies will be held as soon as possible to strengthen the representation and participation of the people.
Sushil Koirala, Prime Minister and President, Nepali Congress
KP Sharma Oli, Chairman, CPN-UML
Pushpa Kamal Dahal, Chairman, UCPN (Maoist)
Bijay Kumar Gachhadar, Chairman, Madhesi Janadhikar Forum-Loktantrik

Friday, May 22, 2015

Truth And Reconciliation Commission Above The Supreme Court

The Universal Declaration Of Human Rights is above Nepal's constitution, or the constitution of any country, for that matter. The parliament in Nepal could not curtail any element of human rights through a majority vote, or a two thirds majority vote, or even with a 100% vote.

Similarly, the Truth And Reconciliation Commission, the way it should be, stands above the country's judicial system. The courts only get to look into specific cases a-f-t-e-r the Truth And Reconciliation Commission recommends. And there will be some cases. The TRC is not a total amnesty tool. But the Supreme Court does not get to order around the TRC: it is the other way round.

But some judges in Nepal are hell bent on trying to put the cart before the horse.


Tuesday, February 03, 2015

प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती

प्रचण्डले हिंसाको ह पनि नसोच्ने हो, न बोल्ने हो। सोचेका छन अथवा बोलेका छन भनेर मैले भनेको होइन। तर अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले गर्न सक्ने गल्ती त्यो एउटा मात्र छ।

नत्र भने विश्वका भारत लगायत प्रमुख शक्ति सबै सहमतिको कुरा नै गर्दैछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वको चासोको बिषय हो। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति छ अहिले प्रचण्डसँग। पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर भनेर विश्व शक्तिहरुले भन्दै आएका छन। यो moral high ground छोड्ने गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपालको शांति प्रक्रियामा गहिरो अभिरुचि छ।

प्रचण्डले केही दिन अगाडि भने राजासंग सेना थियो र बन्दुक उठाउनु पर्यो। काँग्रेस एमालेसँग सेना छैन, इनका विरुद्ध जनताकोमा जाने हो। जनतामा जाने विश्लेषण सही हो।

हिंसाको ह पनि सोच्ने अथवा बोल्ने हो भने सबभन्दा पहिला त अलायन्स तोडेर मधेसी पार्टीहरु भाग्छन्, त्यसपछि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति गायब हुन्छ।

प्रचण्डसँग अंतिम अस्त्र बिभिन्न छन। संविधान सभाबाट निस्किदिने ऑप्शन छ। क्रांतिको ऑप्शन छ। बलधकेल संविधान जारी गरिन्छ भने ७५ जिल्ला सदरमुकाममा त्यो संविधान जलाएर क्रांतिमा होम्मिने हो।

प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन। सुशीलले यही कुरा बुझेर झुठ बोल्न थालिसक्यो। प्रचण्डले बन्दुक उठाउने धम्की दिएका छैनन् तर सुशीलले बन्दुकको धम्की दियो भनेर झुठ बोल्न थालिसक्यो।


Monday, February 02, 2015

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने मेरो सुझाव होइन, कमसेकम अहिले होइन, तर यदि एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने यस संविधान सभाको वैधता समाप्त हुन्छ र एउटा अंतर्राष्ट्रीय स्तरको क्राइसिस खड़ा हुन्छ, किनभने नेपालको शांति प्रक्रिया नेपालको मात्र चासो होइन, नेपालका छिमेकीको मात्र चासो होइन।

सहमतिको प्रयास कायम राख्नुपर्छ। अहिलेलाई। अहिले आन्दोलनको लागि इंधन पर्याप्त छ तर क्रांतिका लागि अझै समय आइसकेको छैन। क्रांति अंतिम अस्त्र हो।

अहिले सबै पक्षले सहमतिको प्रयास गरिराख्नु नै जिम्मेवारीपूर्ण कुरो हो। सत्ता पक्षको विशेष जिम्मेवारी हो। बहुमतमा र सत्तामा रहेकोले उदार चरित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा सुशील कोइरालाले नेल्सन मण्डेलाबाट सिक्ने हो।