जैक्सन हाइट्स मा ५० समुदाय

खगेन्द्र जस्ता मानिस जैक्सन हाइट्स मा मात्र कमसेकम १०० जना होलान। किनभने जैक्सन हाइट्स मा ५० भन्दा बढ़ी देशका मानिस बस्छन्। ती ५० समुदाय मध्येको सानोमा पर्छ नेपाली समुदाय। नेपालीभन्दा त भुटानी बढ़ी छन।
खगेन्द्र जस्ता मानिस बंगलादेशी समुदायमा मात्र १० जना होलान।

त्यो जैक्सन हाइट्स मा वडा अध्यक्ष छ एक जना, सिटी कॉउंसिल मेम्बर। यो राष्ट्रपतिहरु भेंट हुने शहर। एक चोटि जॉन लिउ सिटी कॉउंसिल मेम्बर हुँदा खेरि भेटेको।

सानो देश, सानो समुदाय ---- तर NRN अमेरिकालाई ४,००० बाट २०,०००, त्यहाँ बाट ५०,००० सदस्य सम्म पुर्याउनु र संगठनलाई democratization र digitization का उच्चतम स्टैण्डर्ड सम्म लानुको नेपालको आर्थिक क्रांति संग सीधा सम्बन्ध छ।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

सगुनका संभावनाहरु

A social network diagram (Photo credit: Wikipedia)

सगुन अहिले निकै चर्चामा आएको नेपाली tech startup ------ सगुनका प्रमुख दुई व्यक्तिहरु संग मैले विगत हप्ता अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएको छु। Advisor भएर औपचारिक रूपमै सघाउने कुराहरु छन, राउंड २ fundraising मा मदत गर्ने कुराहरु भएका छन।

गोविन्द गिरी नेपाली भएकोले भेंट भएको हो। तर त्यसपछि मैले मेरिट को आधारमा कुरा गरेको छु।

1. १००,००० user भनेको धेरै हो। 
2. ३५० K fundraising सार्है सराहनीय हो।
3. Tech team build गर्नु fundraising भन्दा गारहो काम जुन कि वहाँ हरुले गर्नु भा को छ। 

मेरा केहि प्रश्न छन ---- फीचर हरु बारे। त्यस बारेमा विस्तारमा गफ गर्ने भनेर गोविंदजी र मैले भनेका छौं। Social networking is not "done" (saturated) any more than mobile is. I think there is space for a social network. But you do have to stand out. And you do have to have a large, growing, engaged base of users. त्यो किसिमको फीचर सेट ल्याउन सक्नु परयो। I am confident Govinda Giri will be able to pull it off. For now I am giving a strong thumbs up to anyone who might be considering coming into Sagoon's round 1. 

मेरो अनुभवमा न्यु यर्कको नेपालीहरुलाई टेक startup मा इन्वेस्ट गर भन्नु भनेको हिन्दुलाई गाई खा भन्नु जस्तो। मरे काटे गर्दैन। अचम्मै छ।

सगुनको पहिलो र दोस्रो राउंड बीच फरक

Prithvi Narayan Shah: Villain

पृथ्वी नारायण शाह को पालामा नेपाल को र अमेरिकाको अर्थतंत्र उस्तै उस्तै थियो। अहिले कहाँ अमेरिका कहाँ नेपाल। पृथ्वी नारायण शाह भिलेन भन्ने कुरा त्यसै बाट थाहा हुन्छ।

जैक्सन हाइट्स को सबैभन्दा अग्लो बिल्डिंग

अहिलेको बढ़ीमा दश वर्ष भित्र जैक्सन हाइट्स को सबैभन्दा अग्लो बिल्डिंग मेरो हुनेछ।

सगुनको पहिलो र दोस्रो राउंड बीच फरक

सगुन सँग सम्बन्ध

केही घण्टा अगाडि कोलोराडो बाट एक जना साथीले कॉल गर्नु भो। "तपाईंले सगुनको fundraising मा रोल खेल्ने कुरा रै छ, मलाई पनि ५ हजार हाल्न मन लाग्यो" भनेर भन्नु भो।

सगुनका दुई जना फाउंडर हरुसँग म सम्पर्कमा छु। वहाँ हरुले आंट गरेकै हो। मान्नु पर्छ। मेरो आफ्नै एउटा pre launch tech startup छ। त्यसैले हामीलाई एकले अर्काको कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। सगुन अहिले राउंड १ मै छ। 350K fundraising गरिसकेको, 150K गर्ने प्रयासमा रहेको अवस्था छ।

मैले सगुनको राउंड २ fundraising मा lead role लिने कुरामा हाम्रो छलफल भइ राखेको छ। निर्णय शायद त्यसै किसिमको हुन्छ होला।

तर मैले साथीलाई भनें ---- तपाइँ राउंड २ मा आउन पाउनु हुन्न। क़ानूनले नै दिँदैन। राउंड २ मा venture capitalist हरु, लाइसेंस प्राप्त एंजेल इन्वेस्टर हरु मात्र हो आउन पाउने।

आउने भए राउंड १ मा आउनुस् भनेर मैले भनें र गोविन्द गिरी र कवीन्द्र सिटौला सँग मैले संपर्क गराई दिएँ टेक्स्ट मेसेज मार्फ़त।

सगुन का १००,००० user छन --- त्यो early stage मा धेरै हो।

वामदेवले मोदीलाई मदिसे भनेको?

कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली!

मोदीलाई वामदेवले जनकपुरमा आम सभामा भाषण गर्न नदिने जस्ता समाचारहरु आई राखेका छन। मोदी अमेरिकाको सबैभन्दा भव्य स्टेज मैडिसन स्क्वायर गार्डन मा अमेरिका भरिका सबैभन्दा महत्वपुर्ण २०,००० भारतीय मुलका मानिसलाई सम्बोधन गरेर गएको मान्छे। नेपालका राजा र प्रधान मन्त्रीले हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो भनेको जुग बितिसक्यो। बल्ल मोदीले भकाभक ९०० मेगावाट वाला एउटा होइन दुई दुई वटा प्रोजेक्ट भकाभक सही गराएको छ। नेपालमा हाइड्रो क्रान्ति कुनै राजा अथवा नेताले गर्न सकेन, आखिर मोदीले गर्ने भो।



North अमेरिका को सबै भन्दा प्रख्यात भारतीय ठाउँ भनेको म बसेको जैक्सन हाइट्स। 74th Street ---- यो इलाका मेरो। म बसेको घर एक जना Chinese को, त्यो Chinese बसेको इलाका मेरो। याक रेस्टोरेंट सोनमको, याक जुन इलाकामा छ त्यो इलाका मेरो। थकाली किचेन नवीनको, त्यो थकाली किचेन जुन इलाकामा छ त्यो इलाका मेरो। मेरो इलाकामा सान्तिनो कपड़ा पसल थापेर बसेको मान्छे मुजी डल्ले प्रधान, झारपात। अपशब्द न बोल्ने हो। नत्र पसल बन्द हुने सम्भावना हुन्छ। कीरा फट्याङ्ग्रा उल्लु मुजी। यो हलुवा, दाल भात मुजी।

यो उल्लु स्वाँठ वामदेव गौतम हरिलट्ठक मान्छे।

कस्को कुरा पत्याउने? मोदीको भाषणबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको फरक भनाई
BJP aims to be world's largest party

सगुन सँग सम्बन्ध

न्यु यर्कको नेपाली समुदायमा हालसाल व्यापक चर्चामा आएको नेपाली tech startup सगुन का दुई Cofounder सँग मेरो हिजो कुराकानी भयो। मैले औपचारिक रुपमा नै Advisor को रुपमा सगुनलाई सघाउने कुरा भयो। विशेष गरेर राउंड २ fundraising मा मैले मदत गर्ने कुरामा विशेष छलफल भयो।

The only thing I need is a rapidly growing user base भनेर मैले भनें।

Related articles

• Venture capital world changing as hedge funds target tech startups
• Bellevue tech startup Limeade raises $25M
• Venture Investors Get Moving With Fitness Tech
• The Periodic Table of Tech Startup Funding
• The top 20 US cities for tech startup funding
• Startup Bubble? Savvy Angels Help Entrepreneurs Avoid Burning Cash
• Ad-tech startup Staq is hiring after $2.5 million fundraising round
• Minneapolis' Confluence Capital backs Chicago tech startup Charlie
• Infographic: Why Some Apps Succeed While Others Fail

Federalism With A Twist

Source: Nepali Times

प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख

प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।



केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।

म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!



लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।

५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।

यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?

प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।

एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो

संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्‍यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली

Living To Be 1,000 Years Old

It feels far fetched, but enticing. 1,000.

If the Body Is a Machine, Can It Be Maintained Indefinitely?

Just as a restored classic car can celebrate its hundredth birthday in peak condition, in the future, we’ll maintain our bodies’ cellular components to stave off the diseases of old age and live longer, healthier lives. ..... the healthcare impact of technologies like low-cost genomic sequencing, artificial intelligence, synthetic biology, gene therapy, and more. ..... Most approaches to age-related disease aim to manage symptoms. They have contributed to longer life expectancy and eased complications, but because treatments interfere with the body’s finely tuned systems, they can have nasty side effects and are ultimately powerless (even with advances) to reverse age-related illness. ..... Metabolic processes drive the day-to-day business of living, but they also inevitably cause cellular damage. The body’s range of self-repair mechanisms don’t take care of everything. Eventually, a lifetime of accumulated damage causes the familiar signs of aging like “thinning skin, cloudy eyes, muscles sapped of strength, heart disease, and cognitive decline.” ..... Negligible senescence is a term used to describe certain animals that don’t display symptoms of aging. ..... we can use biotechnology to engineer negligible senescence in humans ..... cell loss and decreasingly effective cell replacement in the muscles, heart, and brain; uncontrolled cell division (cancer); the accumulation of toxins produced by damaged mitochondria (cellular power plants); the accretion of malfunctioning cells; the stiffening of tissues (like those in our arteries); and the accumulation of extracellular and intracellular junk. ..... there are already generic treatments to address all seven categories of aging either in development or believed to be feasible based on current research. ....... stem cell therapies to reverse cell loss and Alzheimer’s drugs to clear amyloid plaques in the brain ........ Within the next three decades, de Grey believes there’s a 50/50 chance we’ll have marshaled the necessary therapies to add 30 years to life expectancy. ...... Those who live 30 more years will be alive to see additional advances add more years, and so on. ...... If de Grey has his way, one day we’ll regularly visit the rejuvenation clinic to “replace, remove, repair, and reinforce” bodily systems damaged by the business of living...... We’ll not only live longer, we’ll do it in style.

Related articles

• SENS Research Foundation 2014 Annual Report
• It’s In Every Cell of Your Body and You Don’t Know It
• Mice Delay Aging with High-Fat Diet
• Alzheimer's
• Stable Cellular Senescence Is Associated with Persistent DDR Activation

NRN America: Democratization, Digitization

ANTA: Democratization, Digitization: Diwali, Chhath, Holi

राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता भनेको निर्दलीय प्रजातन्त्र जस्तो हो। प्रजातन्त्र पनि कहीं निर्दलीय हुन्छ? राजनीतिक अधिकार बिनाको पनि कुनै नागरिकता हुन्छ? कि त NRN हरुलाई visa दिन खोजेको हो भने visa दिन खोजेको भन्ने।

नेपाल एउटा अत्यन्त गरीब देश हो। तर संसारको सबैभन्दा ठुलो र तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रबीचको देशलाई आर्थिक प्रगति गर्न धेरै गारहो नहुनुपर्ने। शिवरात्रीको मेलामा भीड़मा बीचमा उभि दिए मात्र पनि भीड़ले नै मंदिर भित्र पुर्याइदिन्छ। त्यस्तै नेपालमा basic law and order र basic democracy मात्र maintain गरेको खण्डमा भारत र चीनको सामीप्यले देशको धुरन्धर विकास हुन्छ।

नेपाल जस्तो गरीब देशले देशका मान्छेलाई बाहिर जान सकेसम्म सजिलो पारिदिने, र प्रवासमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्कन र/अथवा नेपालमा योगदान पुर्याउन सकेसम्म सजिलो पारिदिने। द्वैध नागरिकताको कुरा त्यो हो। शिक्षा र आर्थिक opportunity कालागि विदेशीएका नेपालीलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा सकेसम्म बलियो हिसाबले बाँधने concept द्वैध नागरिकता हो।

अमेरिकामा ४,००० नेपाली NRNA सदस्य भएपछि बल्ल काठ्माण्डुमा NRNA लाई seriously लिन थालियो। विश्वमा अमेरिकाको, न्यु यर्क शहरको विशेष स्थान रहेको देखियो। तर अमेरिकाको NRN संगठनले आफ्नो आङ्गको जुम्रा पनि देखन सक्नुपर्यो।

चुनाव सकिएपछि सदस्यताको ढोका बन्द गरिएको भन्ने हल्ला छ। आफुलाई जिताउने जस्ताले सदस्यता लिई हाले, नया नया सदस्य किन चाहियो भन्ने thinking हो भने त्यो गलत thinking हो। सदस्यता ४,००० बाट २०,०००, त्यसपछि २०,००० बाट ५०,००० बनाउँदै जाने तर्फ सोँच्नुपर्छ। र सदस्यता लिने १२ महिना हुनुपर्छ। आफुलाई इच्छा लागेको बेला NRN अमेरिकाको वेबसाइटमा गएर सदस्यता लि हाल्ने। यो membership drive NRNA अमेरिकाको नम्बर एक जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ।

बरु चुनावको दिनभन्दा एक महिना अगाडि एक किसिमको cut off point बनाई दिन सकिन्छ। त्यो दिनभन्दा पछि पनि सदस्य बन्न चाहिं पाइने तर त्यस चुनावमा सहभागी हुन त्यो दिन अगावै सदस्य भई सक्नुपर्ने।

Online voting बड़ो राम्रो व्यवस्था हो। तर दुई वर्षमा एक पटक online voting गरेर दुई वर्षकालागि आम सदस्यलाई bye bye गर्नु भने राम्रो होइन, लोकतान्त्रिक होइन। अमेरिकामा सबैभन्दा बढ़ी नेपाली न्यु यर्कमा छन, तर अमेरिकाका नेपाली जति सबै न्यु यर्कमै छन भन्ने सोँच्नु हुँदैन। Event जति सबैलाई फोटो र video मार्फत digitize गरेर सकेसम्म सबैलाई सहभागी बनाउने प्रयास भइराख्नुपर्छ।

NRNA अमेरिका को Executive Committee को बैठक जति सबैको minutes online राख्दै जानु पर्दछ। ताकि आम सदस्यले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सकुन। Bookkeeping त्यसरी नै transparent हुनुपर्यो।

तर संगठन जति नै मजबुत गरे पनि, र संगठनले मदत गर्न सके पनि, नेपालमा आर्थिक क्रान्तिमा सहभागी हुन चाहनेले सफल entrepreneur भएर देखाउन जरुरी छ। Entrepreneurship का आफ्नै principles छन। संगठन एउटा कुरा हो। Entrepreneurship अर्को कुरा हो।

Related articles

• BJP fields 11 Muslims in Kashmir
• BJP has little room or need for others

ANTA: Democratization, Digitization: Diwali, Chhath, Holi

Photo 1: Chhath In New York
Photo 2: Chhath In Texas
Photo 3: Chhath in Washington DC
Photo 4: Chhath in Denton, Texas

छठ के मामले में टेक्सस और DC दोनो NYC से आगे दिखाइ दिए। ANTA NYC Executive Committee इस बात पर विचार करें। Cc Arbind Singh. न्यु यर्क में सब से अच्छा जगह होगा Long Island City में UN Headquarters के सामने। NYC Parks से परमिट बगैरह क्या लेना होगा। UN Headquarters के सामने का तस्वीर जब दुनिया भर जाएगा तो मधेसीयोका आत्म विश्वास कितना बढेगा उसका अनुमान लगाइए। ANTA NYC Executive Committee (Cc Arbind Singh) BAJANA के साथ coordinate करें। एक बिहारी crowd मेरेको लगता है New Jersey में है, एक crowd Richmond Hill में होगा, Caribbean crowd, जो North America का नम्बर एक होली मनाती है। South Street Seaport में दिवाली, Long Island City में छठ, Richmond Hill में होली। अच्छा रहेगा।

https://www.facebook.com/paramendra/posts/10152819960394485
http://demrepubnepal.blogspot.com/2014/10/chhath-in-america.html

Celebrating Chhath in Scarsdale a few weeks back was a wonderful experience. The crowd keeps getting larger by the year, and oh so many kids.

I almost did not go. Logistical issues. Transportation नहीं मिल रहा था। Last minute में मिल गया। नहीं तो मैं अर्बिन्दजीको कह रहा था, हम Eastern Time zone में हैं, विनोदजी Central Time zone में हैं।

I have shared some thoughts on ANTA's democratization and digitization before on the organization's Facebook page.

Two words (1) Democratization (2) Digitization

Democractization

• Eliminate the Founding Member provision in the ANTA constitution, otherwise it feels like ANTA belongs to the founding members, and when a new team gets elected for leadership, उनको ANTA १-२ सालके लिए बटैया पर दिया जाता है। That is hugely undemocratic and, frankly, offensive. Each new Ex Comm should be in full control.
• Online membership --- the ANTA website should be sufficient for acquiring membership.
• Holding actual elections, and holding them online. Election procedure को short circuit नहीं किया जाना चाहिए। Small group discussion के आधार पर leadership चयन करने से समुदाय आगे नहीं बढ़ता है। Online voting किजिए। 

Digitization

• This video is a good example of digitization. 
• Executive Committee के meetings के minutes को उसी तरह online रखा जाए, ANTA फेसबुक पेज पर। 
• दो सालमें ३०,००० डॉलर आम्दानी खर्चाका हिसाब दिखा रही है ANTA --- ये कोइ cottage industry संगठन नहीं रह गया अब। 

Also, some thoughts on events by the ANTA NYC Chapter that I shared a few weeks ago in a private Facebook email with about half a dozen people.

अरबिंदजिको बधाई है, लगता है ANTA के न्यु यॉर्क चैप्टर के नए नए अध्यक्ष बने हैं। ANTA को मैंने पैदा किया इस शहरमें। कभी सदस्यता नहीं लिया। कभी कोइ पदका ख्वाइश नहीं रहा। शुरूमे सदस्यता न लेनेका कारण था फुल टाइम हार्ड कोर पोलिटिकल काम कर रहा था। मेम्बरशिप से डिस्टर्ब होता उस काम में।

एक मधेसी संगठनकी जरुरत है। ANTA के events में बहुतो events में जानेवालों में से एक मै भी रहा। संगठन लोकतान्त्रिक ढंग से आगे बढ़ता रहे। नए नए नेतृत्व पैदा करते रहे। यही ख्वाइश है।

न्यु यार्क के स्थानीय बिनोदजीने ANTA सम्हाला तो साइज दोगुना कर दिया। वो योगदान रहा। ANTA का विधान लेकिन लोकतान्त्रिक नहीं है पुर्ण रूपसे। फौन्डिंग मेंबर वाला provision संगठनको रोबस्ट बनाने में आड़े आ जाती है। Feudal provision है वो। यानि कि ANTA हम founding members का है और तुम लोग बटइया में चलाओ एक दो साल, ऐसी arrangement है, और वो गलत है।

इस देशमें २०० पहाड़ी संगठन हो सकते हैं तो दो मधेसी संगठन क्युं नहीं हो सकते? इस बात पर भी विचार किया है, नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। But I have given plenty of time since 2005 to the Nepali and the Madhesi cause. I am in mood to focus now on my ambitious tech startup like a laser beam.

रही न्यु यॉर्क की मधेसी कम्युनिटी की बात तो मेरी ख्वाइश है, (१) नए नए नेतृत्व पैदा होता रहे प्रत्येक एक दो साल (२) एक पिकनिक हो जाए summer में फ्लशिंग मीडोज कोरोना पार्क में (३) एक होली हो जाए ढाका क्लब में (४) स्कार्सडेल में छठ होना अच्छी बात है।

और क्या?

How Google Works from Eric Schmidt

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far

तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

आठ प्रदेशको प्रस्ताव by प्रा. अमरकान्त झा

समग्र जनसंख्यामध्ये पहाडी उच्चजाति (बाहुन र क्षत्री) को जनसंख्या ३१.६ तर उच्च पदमा ६६.५ र नेवारको जनसंख्या ५.६ तर उच्च पदमा १५.२ रहेकाले पहाडी उच्च्ा जाति र नेवारले राष्ट्रिय पद्धतिका ८१.७ प्रतिशत उच्च पदका लाभ प्राप्त गरेका छन् । जनजातिको जनसंख्या २२.२ तर उच्च पदमा मात्र ७.१, मधेसीको जनसंख्या ३०.९ तर उच्च पदमा मात्र ११.२ एवं दलितको जनसंख्या ८.७ तर उच्च पदमा ०.३ प्रतिशत न्युन स्थानमा रही (गोविन्द न्यौपानेको अध्ययन, सन् २०००) यी उपेक्षित समूहहरू राष्ट्रिय पद्धतिबाट लगभग बहिष्कृत रहेका देखिन्छन् । ...... प्रस्तावित सात प्रदेशहरूको सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, जनसंख्यिक स्थिति पूर्वका १४ जिल्लाहरू सम्मिलित कोशी प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति (बाहुन, क्षत्री र ठकुरी) को जनसंख्या १२,२४,७०२ र राई-लिम्बुको जनसंख्या ८,८०,२२२) वागमती प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या २०,०५,२१७)र नेवार-तामाङको जनसंख्या २०,६४,६५२) जनकपुर प्रदेशमा मैथिलीभाषी २४,४७,९७८, भोजपुरीभाषी १०,०३,८६३ र नेपालीभाषी ३,६०,२३६) र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीभाषी १४,००,२७६ र थारुभाषी ६,३०,२८९, भोजपुरीभाषी ५,१२,३३३ एवं अवधीभाषी ४,९८,१४४ छन् भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८,६७,५७६ र थारु जातिको जनसंख्या ७,१८,२४३ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १०,२६,११३ र मगर-गुरुङको जनसंख्या ८,६२,३१६)कर्णाली प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति ११,२३,६७७ र दलित ४,०४,९४३ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति १३,५०,१९३, थारु ४,३९,२५८ र दलित ४,२५,६४८ जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यसरी पाँचवटा प्रदेशहरू- कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको बहुसंख्या रहेकाले अन्य जाति, जनजाति र तराई-मधेसवासीहरूमा उत्पीडन बढै जाने सुनिश्चित छ । वागमती प्रदेशमा नेवार-तामाङको तुलनामा पहाडी उच्च जातिमात्र थोरै संख्यामा पछाडि रहे पनि एकछत्र शासन रहेकोले यस प्रदेशमा पनि उच्च जातिको बर्चस्व रहनेछ । त्यस्तै जनकपुर प्रदेशमा मात्र तराई-मधेसवासीको आधिपत्य रहने भई तराईका अन्य भागमा उनीहरूको भेदभाव कायमै रहनेछ । ....... यो साझा प्रस्ताव दोषपूर्ण यसकारणले छ भने तराईका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रलाई संघीय सिद्धान्त विपरीत भौगोलिक 'एकरूपता'लाई नष्ट गरी पहाडसँग जोडिएको छ, जसबाट तराईका भाषिक क्षेत्रहरू खण्डित भएका छन् भने हिमाल-पहाडका जनजाति बाहुल्य पनि नराम्रो ढंगले प्रभावित भएका छन् । यी सात प्रदेशको साझा प्रस्तावबाट वास्तवमा 'पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' स्थिति नभई २४० वर्षदेखि रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिनेछ । तसर्थ यो साझा प्रस्ताव ६१.८ प्रतिशत उपेक्षित समूहहरूबाट स्वीकारयोग्य देखिँदैन । ....... त्यस्तै एमाओवादीले आफनो घोषणापत्रमा तराईमा तीन र हिमाल-पहाडमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा ८ गरी ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मात्र जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको र भाषिक उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गरेकोले यस दलको संघीय अवधारणा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको सर्वमान्य प्रमुख आधार भाषा रहेको ...... मध्यदेश आयावर्त्तको केन्द्रीय भाग रहेको खास भौगोलिक क्षेत्र थियो, जसको स्थापित सिमांकन दिल्लीदेखि इलाहावाद (प्रयाग) सम्म एवं हिमालयको तल्लो भागदेखि विन्ध्याञ्चल पर्वतसम्म थियो । यस्तोमा कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्र मध्यदेशमा थियो भने रूपन्देही (भोजपुरी क्षेत्र) सहित मैथिलीभाषी क्षेत्र मध्यदेशको क्षेत्रबाहिर पर्ने ....... पहिचानमा आधारित समग्र मधेस- एक प्रदेशको सैद्धान्तिक धरातल पनि कमजोर देखिन्छ । ...... वास्तवमा शोषित-पीडित मूल तराईवासीलाई 'मधेसी' सम्बोधन स्वयम् मध्यदेशबाट पलायन भएका शाहवंशी एवं राणा शासकहरूद्वारा भएको पाइन्छ । जसरी हजारौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अन्तर्गत तराई, हिमाल र पहाडका विजित सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा 'नेपाल' नाम दिइयो, त्यसैगरी मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने गोरखाभन्दा दक्षिण-पश्चिमका तराई भूभागलाई 'मदेश' भनिनेबाट एकीकरणपश्चात पूर्वीय तराईसमेतलाई 'मदेश' शब्दवाट सम्बोधन हुनगएको ......... मूल तराईवासीलाई भ्रामक पहिचानको आधारमा एक वा दुइटा ठूलो प्रदेशको निर्माणबाट नभई यिनीहरूबीच विद्यमान जीवन्त भाषिक, सांस्कृतिक, आदि विविधतापूर्ण पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशको निर्माण नै सार्थक उपाय हुनसक्छ । ......... देशको विविधतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा बहुपहिचानयुक्त भाषिक एवं हिमाल-पहाडमा बहुपहिचानयुक्त जातीय सघनता र सामथ्र्यको आधारमा ४-४ गरी आठवटा प्रदेशको निर्माण जनसांख्यिक सन्तुलनका साथ उपेक्षित समूहहरूको सत्तामा पहुँच पुग्ने ढंगबाट गर्न सकिन्छ । .........

तराईको सप्तरीदेखि बाराको सिम्रौनगढसम्म मिथिला राज्य र यसको राजधानी जनकपुर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (२३,९१,०२० मातृभाषी) र वज्जिका (७,९१,२१७ मातृभाषी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नुपर्छ । मध्यकालीन स्वतन्त्र, गौरवशाली, मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ रहेकोले मिथिला राज्य अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । ......... बारा (सिम्रौनगढ क्षेत्रबाहेक), पर्सा र यस छेउका चितवनका अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा र गर्दी गरी चार गाविससहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दक्षिण-पश्चिमी भाग, नवलपरासी एवं रूपन्देहीसम्ममा भोजपुरा राज्य र यसको राजधानी वीरगन्ज तथा नेपालीबाहेक भोजपुरी (१४,७४,८०२ मातृभाषी) एवं मध्यथारु (२,०२,८४० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । खण्डित रहेका बारादेखि नवलपरासी (१,८६,८४० भोजपुरी भाषी) र रूपन्देही (३,२२,०६७ भोजपुरी भाषी) सम्मका भोजपुरी क्षेत्रलाई चितवनका उपर्युक्त क्षेत्र सामिल गरी एकीकृत गर्नु जरुरी हुन्छ । ........... त्यस्तै कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान/अवधी-थारुवान प्रदेश र यसको राजधानी नेपालगन्ज एवं नेपालीबाहेक पश्चिमी थारु (९,४५,१६६ मातृभाषी) र अवधी -४,४१,९१० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । मिश्रति आधारमा झापादेखि सुनसरीसम्म विराट प्रदेश र यसको राजधानी विराटनगर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (४,८९,०५७ मातृभाषी) र पूर्वीय थारु (१,५२,७४२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ................ प्रस्तावित हिमाल-पहाडको चार प्रदेशहरूमा इलाम, ताप्लेजुङदेखि सोलु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरसम्मका ११ जिल्लाहरूमा लिम्बु-किरात प्रदेश हुने यसको राजधानी धनकुटा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक राई (४,४०,९१८ मातृभाषी) र लिम्बु (२,३०,४१८ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा लिम्बु-किरातको जनसंख्या ६,२५,०२९ छ भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ५,२७,७६० छ । ..... काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछापदेखि नुवाकोट र चितवनसम्मका १३ जिल्लाहरूमा नेवा-ताम्वा प्रदेश हुने जुन नेका र एमालेको साझा प्रस्तावमा वागमती प्रदेश भनेर सिमाङन गरिएको छ । यसको राजधानी काठमाडांै तथा नेपालीबाहेक नेवारी/नेपाल भाषा -४,८०,०२७ मातृभाषी) र तामाङ -११,१२,८२२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ..... गोरखा, लमजुङदेखि रुकुम, सल्यानसम्मका १७ जिल्लाहरूमा तमु-मगरात प्रदेश हुने, यसको राजधानी पोखरा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक मगर (२,९६,२४७ मातृभाषी) र गुरुङ (२,०७,२०१ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १४,५२,५४० र मगर-गुरुङको जनसंख्या ११,२५,४९८ छ । त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट र डोल्पादेखि दार्चुला, डडेलधुरासम्म्ा १३ जिल्लाहरूमा खस प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक डोटेली -७,८७,८२७ मातृभाषी) र बैतडेली (२,७२,५२४ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १६,८१,५७६ र दलितको जनसंख्या ५,४२,२४५ रहेको छ ।

............... जहाँसम्म तामाङ, मगर, बज्जिका, थारु, डोटेली, बैतडेली आदि भाषाहरूको प्रशासनमा प्रयोगको कुरा छ, यी भाषाहरूको संहिताकरण गरेपछि अर्थात विस्तृत शब्दकोश र व्याकरण तयार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । ...... भारतको मेघालयमा विभिन्न जनजातिहरूको जनसंख्या करिब ८६ प्रतिशत, नागाल्यान्डमा ८९ प्रतिशत, मिजोरममा ९४ प्रतिशत र अरुणाचल प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ भने त्रिपुरामा ३१, छत्तीसगढमा ३२, मणिपुरमा ३९ र झारखण्डमा मात्र २६ प्रतिशत छ । ..... यसको तुलनामा प्रस्तावित लिम्बु-किरात प्रदेशमा विभिन्न जनजातिको जनसंख्या ४४.७ र जाति-जनजातिहरूमध्ये राई (३,७८,९४७) बहुसंख्यक रहेको, नेवा-तामाङ प्रदेशमा ५३.८ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये तामाङ (११,२९,३४३) बहुसंख्यक रहेको र तमु-मगरात प्रदेशमा ४०.३ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये मगर (८,१५,५१०) बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । लिम्बु, नेवार र गुरुङको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरू जनजातिहरूको पूर्वजको स्थल/पावनभूमि पनि रहेका छन् । तर यिनीहरूको आ-आफ्नो पहिचान र इतिहास रहे पनि अतिक्रमणका सिकार भएका छन् । खालि भाषिक उत्पीडनकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषाको प्रभुत्वको कारण देशमा मगरको जनसंख्या १८,८७,७३३ मध्ये करिब ११ लाख मगरले, राईको जनसंख्या करिब ६ लाखमध्ये ४ लाख ७१ हजार राईले एवं राज्यबाट लाभान्वित रहेका नेवारको जनसंख्या १३,२१,९३३ मध्ये ४ लाख ७१ हजारले र यसैगरी अन्य जनजातिहरूमा पनि अत्यधिकले आ-आफ्नो मातृभाषा त्यागेका छन् । यसले यिनीहरूको इतिहास र पहिचान पनि गुम्ने स्थितिमा रहेको संकेत दिइन्छ । त्यसकारण सामाजिक न्याय एवं द्वन्द्व न्युनीकरण निम्ति पनि यी प्रदेशहरूको औचित्य देखिन्छ । ....... यस किसिमको संघीयताबाट सत्तामा जनताको बढीभन्दा बढी साझेदारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्र टुक्रिनेजस्ता भ्रामक सोच नभई सह-अस्तित्वको भावनाबाट अनेकतामा एकता कायम हुने र राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ ।

I Am Indian

Spectacular Move, Amresh Singh

सात प्रदेशविरुद्ध कांग्रेसका मधेसी सभासदको हस्ताक्षर अभियान सत्तापक्षको 'दुई तिहाइ'माथि धक्का लाग्यो

 

सात प्रदेशविरुद्ध तराई-मधेसका ५७ सभासदले नै हस्ताक्षर गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । ...... कांग्रेसमा ५० सभासदले असहमति जनाएपछि अब संविधानसभामा सत्तापक्षले लैजाने ७ प्रदेशको प्रस्ताव पारित नहुने स्थिति आएको छ । ...... ‘राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा’ विषय राखेर तयार पारिएको पत्रमा एमालेसँग मिलेर ल्याइएको सात प्रदेशको साझा प्रस्ताव तराई मधेसका जनता र आफूलाई अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ । ...... सात प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने शर्त छ । पूर्व, मध्य र पश्चिम मधेस नामाकरण गर्न सकिने कांग्रेसका असन्तुष्ट मधेसी नेता र सभासदको प्रस्ताव छ । ....... दोस्रो विकल्पका रुपमा ८ प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा चार प्रदेश बनाउन सकिने उनीहरुले बताए । तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेसलाई अन्य प्रदेशमा राख्न नमिल्ने उनीहरुको सर्त छ । ‘चाहे त्यो चितवन होस् वा झापा । या मोरङ, सुनसरी वा कैलाली कञ्चनपुर नै होस्’ एक नेताले भने-‘यी जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ ।’ ....... प्रदेशहरु बनाउँदा माथिल्लो भाग -हिमाल र पहाड) मा बन्ने प्रदेशहरुको सीमा भारततिर चुरे क्षेत्रसम्म मात्रै हुनुपर्ने कांग्रेसका मधेसी सभासद एवं केन्द्रीय सदस्यहरुको अडान छ । साथै उनीहरुले नवलपरासीमा भएको महासमिति बैठकले मधेसमा तीन र पहाडमा चार प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूहरुको पनि सहमति लिनुपर्ने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

8 States
6 States
तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश
Amresh Singh

काँग्रेसको सात प्रदेशमा आपत्ति जनाउँदै मधेशी सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए हस्ताक्षर

Padma Ratna Tuladhar

Via Luisang Waiba

Sagoon: Nepali Tech StartUp: Presentation At Chautari

DC Comics (Photo credit: Wikipedia)

Friday evening I was at the presentation at the Chautari Restaurant by Sagoon that seemed to have some founders from the Nepali community in DC and a team in Delhi. Accumulating 100,000 users is very promising. I would like to know how many of them are active users. How many log in monthly? Weekly? Daily?

VCs will tell you, at 50,000 users you become interesting to them. And user base is everything. As long as you have a fast growing user base, you are in a good shape.

Twitter was launched in mid 2006. But I only discovered it in early 2009. I was not using it. But its user base kept growing. And then it really grew in 2009 and 2010.

So I hope Sagoon's user base grows rapidly, and I am proven wrong. But I also felt like there were no fundamentally new features. And it was not necessarily trying to cater to the local market in Nepal. Darshan Rauniyar caused a lot of excitement in the Nepali community across America. But he got very few votes in his primary election and was out. In the process he still paved the way for future Nepali aspirants for political office. But internal excitement is apparently not enough.

I don't want Sagoon to be the Darshan Rauniyar of Nepali tech entrepreneurship.

But I am impressed with their registered base of 100,000. I am impressed they decided to take the plunge. Risk taking is a big deal. I am impressed they have taken the risk. Sticking your neck out is not easy to do.

I hope they grow their use base to 500,000 and beyond. I hope they go on to raise money from professional investors, because it is about time.

I was impressed with how many people in the room were willing to possibly invest, if not a lot then at least a few thousand dollars each.

They have a working prototype and 100,000 users. That's a lot to have. They said they have already raised 350K, and they were in town to raise 150K.

Anjan Shrestha asked if there was an anti-dilution clause to protect this first round of investors. The roundabout answer was, no there wasn't. The question was echoed by half a dozen other people.

You can give 25% of the company to round 1 investors and have no anti-dilution clause. Or you can give 5% and have an anti-dilution clause. I will take that 5% any day. I have known of many successful tech startups where the round 1 investors saw little to no growth of their money.

I have a pre lanch tech startup, an Augmented Reality Mobile Game. I know Anjan Shrestha harbors tech startup ambitions. There are several routes to moving forward. Some quick routes bring in professional angel investors pretty fast.

For Nepali tech startups, it is a very good idea to have the Indian community in mind. Indians are some top names in tech and investing as well.

Related articles

• 1K Per Nepali: Crunching Some Numbers

Bar Human Rights Committee of England and Wales Writes To PM On Raut

Chair: Kirsty Brimelow QC │ Vice-Chair: Sudanshu Swaroop
Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) | 53-54 Doughty Street | London WC1N 2LS |
e-mail: coordination@barhumanrights.org.uk | Tel: +44 (0) 20 7404 1313 ext. 359 | website: www.barhumanrights.org.uk

The Right Honourable Mr Sushil Koirala
Office of the Prime Minister and Council of Ministers
Singh Durbar
Kathmandu, Nepal
P.O. Box: 23312
SENT BY EMAIL AND POST
London, 6 November 2014


Your Excellency,
RE: Dr Chandra Kant Raut charged with sedition

I am writing on behalf of the Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC). The BHRC is the international human rights arm of the Bar of England and Wales. It is an independent body primarily concerned with the protection of the rights of advocates and judges around the world. The Committee is also concerned with defending the rule of law and internationally recognised legal standards relating to human rights and the right to a fair trial.

The BHRC is contacting you regarding the arrest and prosecution of Madhesi activist Chandra Kant Raut. As you will be aware, on 14 September 2014, Dr Raut was placed under detention for allegedly inciting separatism in the Madhes region of Nepal under S. 2(1)(k) of the Some Public (Crime and Punishment) Act, 2027 (1970).

1 Then, on 8 October 2014, Dr Raut was charged with subversion contrary to S. 3(1) of the Crime against State and Punishment Act, 2046 (1989) for allegedly inciting separatism in the Madhes region of Nepal, an offence that carries a sentence of life imprisonment.2 Of note, on 20 September 2014, Dr Raut began a hunger strike to protest his arrest for denouncing discrimination of marginalised groups and peacefully demanding autonomy for his region. On 1 October 2014, as Dr Raut’s condition became critical, he was visited in hospital by Nepali Congress Party leader and Minister of Information and Communication Minendra Rijal and Communist Party of Nepal (United Marxist-Leninist) leader and Minister of Agriculture Hari Prasad Parajuli. The two Ministers pleaded with Dr Raut to break his fast and gave a written commitment to respect Dr Raut’s freedom of expression. On that occasion, the Vice-President of the Nepali Congress Party Ram Chandra Poudel also visited Dr Raut and made an oral commitment that the charges would not be proceeded with against him.

However, the following week Dr Raut was charged with sedition under the Crime against State and Punishment Act, 2046 (1989). On 15 October 2014, the Special Court granted bail, but Dr Raut refused release on bail as he considered that he would be rearrested immediately on a different charge; the prosecution had stated in court that there was enough evidence to charge Dr Raut with the offence of

The BHRC respectfully draws to the attention of the Government of Nepal Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Nepal has been a party since 1991, and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which enshrine the right to freedom of expression. Nepal has also ratified the First Optional Protocol of the ICCPR. Nepal’s commitment to human rights and the right to freedom of expression are also reflected in Article 12 (3)(a) of the currently in force Interim Constitution 2007.

Limitations to the right to freedom of expression are legitimate only if they fall within the very narrow conditions defined in the three-part test in Article 19(3) of the ICCPR; these restrictions must be ‘provided by law and necessary’, and there must be a legitimate aim to impose such restrictions.

Similarly, Article 12 of Nepal’s Interim Constitution 2007 allows only for the imposition of ‘reasonable restrictions’ to the right to freedom of expression. The BHRC respectfully submits that the restrictions to Dr Raut’s freedom of expression do not pass the three-part test in Article 19(3) of the ICCPR.

First, the formulation of the offence under S. 3(1) of the Crime against State and Punishment Act, 2046 (1989), with which Dr Raut is charged, does not meet the required standards of clarity and precision, leaving it open to abuse and political expediency.

Second, the current position in international law regarding the balance between national security and expression is that it is illegitimate to criminalise simple speech when no imminent violence is being incited with intent, as in the case of Dr Raut.

Third, limitations to freedom of expression are such as are necessary in a democratic society. The purpose must never be to shield governments from peaceful opposition. In this respect, the Crime against State and Punishment Act, 2046 (1989) is a piece of legislation drafted at the twilight of the Panchayat autocracy (1960-1990). This piece of legislation was enacted to repress dissent and curb the efforts of pro-democracy activists, and as such it has no place in a democracy.

The BHRC therefore respectfully requests the Government of Nepal and appropriate institutions to call to account the current actions that have led to Dr. Raut’s loss of liberty with a view to securing his release without fear of further arrests. Further, it should reconsider the appropriateness of the Crime against State and Punishment Act 2046 (1989). The BHRC calls upon the authorities to ensure the internationally protected right to freedom of expression to all Nepali citizens in order to preserve the rule of law and administration of justice in Nepal. This is particularly important at this delicate moment of negotiations over the new constitutional settlement.

Yours sincerely,
Kirsty Brimelow QC
Chair, Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC)
Cc : Embassy of Nepal in the UK
Cc : British Embassy in Nepal


1 S.2 – Prohibition to commit some public crime (1) No person shall commit any of the following acts: (k) To commit any act or express anything, which causes intimidation or terror in general public and breaks public peace, by entering or not entering in any public gathering, assembly or demonstration; or to show weapon. See: http://www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=25&func=startdown&id=611&lang=en

2 S.3 (1) – If someone causes or attempts to cause any disorder with an intention to jeopardize the sovereignty, integrity or national unity of Nepal, he/she shall be liable for life imprisonment. See: http://www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=25&func=fileinfo&id=712&lang=enChair: Kirsty Brimelow QC │ Vice-Chair: Sudanshu Swaroop

Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) | 53-54 Doughty Street | London WC1N 2LS |
e-mail: coordination@barhumanrights.org.uk | Tel: +44 (0) 20 7404 1313 ext. 359 | website: www.barhumanrights.org.uk cybercrime for posting political material on his website, and the reportedly outstanding case under the Some Public (Crime and Punishment) Act, 2027 (1970).

Related articles

• Nepal: Drop Sedition Charges Against Madhesi Activist, Says HRW
• Nepal: Drop Sedition Charges against Madhesi Activist
• Rights group demand release of Madhesi activist
• Court orders Raut's release
• CK Raut: The Legal Process Could Last Weeks, Months
• CK Raut Arrest Is Human Rights Blasphemy

Prachanda, KP Oli: Videos

पुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी

पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र वाली पार्टी

1. पार्टीके केन्द्रीय अध्यक्षको पार्टी महाधिवेशनमें बहुमतके आधार पर चुना जाएगा। अध्यक्षके उम्मीदवारको ५०% से ज्यादा मत लाने होंगे।
2. ३१ केंद्रीय समिति सदस्य होंगे। उनको भी पार्टी महाधिवेशनमें चुना जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता मतदान करेंगे।
3. ५ पदाधिकारी होंगे। उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठक। अध्यक्ष। पार्टी महाधिवेशनमें सब चुने जाएंगे। 
4. केन्द्रीय समितिकी बैठक होगी प्रत्येक तीन महिनेमें एक बार। उस बैठकके minutes पार्टीके वेबसाइट पर रखे जाएंगे। 
5. प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमें एक क्षेत्रीय समिति होगी। आन्तरिक निर्वाचनद्वारा चुना गया व्यक्ति क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा, और चुनावमें टिकट भी उसीको मिलेगा। टिकट पार्टी अध्यक्ष या केंद्रीय समिति वितरण नहीं करेंगे।
6. पार्टीके आय व्ययका पैसे पैसेका हिसाब पार्टीके वेबसाइट पर रखा जायेगा। जो डोनर नाम न खुलाना चाहें उनका नाम ना खुलाया जाएगा।
7. स्थानीय चुनावमें टिकटका वितरण भी उसी तरह किया जाएगा, उपरसे टिकट वितरण नहीं किया जाएगा।
8. पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका: वार्ड लेवलसे केन्द्र तक आप चुनाव ही कराते रहिएगा तो कितने बैलट छपेंगे? खर्चा कितना बैठेगा? कौन देगा खर्चा? एक तरीका है जिसमें खर्चा ही नहीं होता है। मान लिजिए पार्टीका महाधिवेशन हो रहा है। देश भरसे १,००० प्रतिनिधि जमा हुए हैं। पार्टी अध्यक्षके लिए ३ उम्मीदवार मैदानमें हैं। तो क्या करेंगे। उन १,००० लोगोको आप तीन गुटमें बँटके खड़े होनेको बोलेंगे। उम्मीदवार क के नाम पर ३५० लोग खड़े हुए, उम्मीदवार ख के नाम पर ३५०, और उम्मीदवार ग के नाम पर ३०० लोग, लेकिन नियम है कि पार्टी अध्यक्षके लिए कमसेकम ५०% वोट चाहिए। तो उम्मीदवार ग को पराजित घोषित किया जायेगा, और उनके ३०० समर्थकोंको तभी कहा जाएगा, अब आप उम्मीदवार क और उम्मीदवार ख में से एकको चुनिए। वो ३०० लोग चलके दोमें एक चुनेंगे। पैदल चलके मत डालेंगे। बैलटकी कोइ जरुरत नहीं है। खुला लोकतन्त्र। ये एक भी पैसा खर्चा किए बगैर चुनाव करानेका तरीका स्थानीय लेवल पर और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वार्ड वार्ड में संगठन निर्माण करना है तो कैसे करेंगे नेतृत्वका चयन? ऐसे ही।
9. पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।

Prachanda In Phidim