Showing posts with label samajwadi party. Show all posts
Showing posts with label samajwadi party. Show all posts

Tuesday, December 24, 2019

ये तो होना ही था

समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो, उपेन्द्र यादवले बुझाए राजीनामा
के थियो उपेन्द्र यादवको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के प्रस्ताव हो ? भनेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनबारे भएको जवाफ दिए । त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘स्टप इट’ भन्दै मन्त्री यादवलाई खाममा बन्द रहेको प्रस्ताव नै खोल्न दिएनन् । ...... संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पहिचान गर्न संविधानविद् वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षमा विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई चार महिनाको समय दिने र त्यसका आधारमा संविधन संशोधन प्रस्ताव बनाउने उल्लेख छ ।
‘राजपा सरकारमा जाँदैन र प्रदेश २ मा सरकार फेरिँदैन’
प्रधानमन्त्रीले ‘स्टप’ भनेपछि उपेन्द्रको संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकियो यादवले त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली ‘स्टप इट’ भन्दै धाराप्रवाह बोल्न थाले । देशको नेतृत्व गरेको सत्ता सञ्चालक पार्टीसँग छलफल नगरेको र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि छलफल होइन बैठकमा प्रवेश नै नहुने बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मादल बजेपछि नाच्न आउने जो पनि हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । यो संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन । एकपटक संशोधन गरेर देश विदेश सबैतिरबाट स्वीकार्य बनाइएको हो । बारम्बार क्याबिनेटले गर्ने विषय होइन, यो प्रक्रिया पनि मिलेन, स्टप इट ।’ ......... प्रधानमन्त्री यतिमा रोकिएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै एउटा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने विषय नभएको प्रष्ट पारेका थिए । राजनीतिक स्टन्ट र बजारी खपतका लागि यस्ता प्रस्ताव नल्याउन समेत प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई सुझाएको एक मन्त्रीले बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो-संविधान संशोधनको कुरा यसरी क्याबिनेटमा ल्याउन मिल्दैन । एउटा मन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव होइन । कि प्रमले ले भन्नुपर्‍यो कि त प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुनुपर्‍यो ।

जुन पार्टीले यो देशमा नेतृत्व गरेको छ, त्यो पार्टीमा यसबारे छलफल नै भएको छैन ।’





अब राजपा र सपा बीच एकीकरणको बाटो खुलेको छ।

संसदीय दलको बैठकमा उपेन्द्रको ब्रिफिङ : प्रधानमन्त्रीले अपमान गरे
जब मन्त्रिपरिषद्मा उपेन्द्र यादवमाथि प्रधानमन्त्री कड्किए... यादवलाई पहिलो गाँसमा ढुङ्गा, संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत
उपसभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राजपा नेपालमा दौडधुप कसले पाउँला उपसभामुख ?
भाजपाको जनाधार खस्किनुका पाँच कारण
उपेन्द्रलाई ओलीले भने– ‘आफैं छाड्नुहुन्छ कि हटाउँ ?’
पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नेकपासँग सम्झौता गर्‍यौँ
नेकपासँगको २ बुँदे सम्झौताले मात्रै सरकारमा जाने बाटो खुल्दैनः राजेन्द्र महतो
‘अंगुर अमिलो’ शैलीमा सरकार छाडे उपेन्द्रले
संसदीय दलकाे बैठकबाट सुटुक्क बाहिरिए बाबुराम
राजपा सकारात्मक है तो पार्टी एकता हो सकती हैः यादव
कांग्रेस और राप्रपा के साथ सहकार्य हो सकता हैः डा. भट्टराई
दुईबुँदे सहमतिले एकता भाँडिएको छैन : सत्यनारायण मण्डल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
एकताका लागि अब बल राजपाको कोर्टमा : उपेन्द्र यादव
समर्थन फिर्ता लिँदै उपेन्द्र यादवले भने, ‘ओली सरकारको दुई तिहाईको दम्भ टुट्यो’ (भिडियोसहित)
‘हेरौं न, सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ’
'अब उपेन्द्रजी के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ' उपेन्द्र यादवजी सरकारमा जाँदा आत्महत्या नहुने, हामी जाँदा आत्महत्या हुने ? : लक्ष्मणलाल कर्ण

Thursday, December 05, 2019

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ

उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट ! उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? ....... मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । ...... समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।....... प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ । ....... उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ । ...........

पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्‍यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

........ मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन । .......

मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ । ..... सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।

...... उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् । ...... पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा

मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो ।

यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’ ........ मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्‍यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । ........ हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ । ........ फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ । ....... चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ । ..... योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ । ..... जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन । 




देशले तेस्रो शक्ति खोजेको त हो। तर तेस्रो शक्ति आउनु पनि त पर्यो। २००६ अप्रिल को १९ दिने क्रान्ति गरेर शाही शासन ढालेको नेपाली जनता, चार चार पटक त्योभन्दा भीषण मधेसी क्रान्ति गरेका मधेसका जनता को राजनीतिक चेतना मा कमी छ भन्ने ठाउँ छैन। कमी छ भने नेता हरुमा छ। तेस्रो शक्ति बन्न चाहने नेता हरु आफु आफ़ुमा जाबो बातचीत सम्म गर्न सक्दैनन। कुरा मिलाउने त टाढाको कुरा भो। 

कम उमेरले मात्र कोही देशको भविष्य हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्र को विचारधारा, चाहे त्यो राजतन्त्र बारे होस चाहे मधेस बारे, बरु राप्रपा वाला हरु सँग मिल्छ। राप्रपा देशको विगत हो, भविष्य होइन। 

सपा र राजपा पार्टी एकीकरण नगरे काठमाण्डु हल्लाउने त टाढाको कुरो भो, मधेस को प्रदेश सरकार नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो सपा, राजपा सँग साझा अथवा विवेकशील मिल्ने संभावना त छैन तर सीके राउत को जनमत पार्टी भनेको साझा र विवेकशील दुबै भन्दा बढ़ी सफल हो। नया पीढ़ी लाई स्पेस दिनु पर्छ। उता नवलपरासी का पदम रत्न तुलाधर हृदयेश त्रिपाठी मंत्री बनेका त छन तर पार्टी अझै छैन। अहिले सम्म सम्विधान संसोधन नगरेको ओली ले अब चाहिं गर्ला भन्ने ठाउँ छैन। नेकपा ले गर्ला भन्ने प्रयोग असफल भयो, हामी अब फेरि माउ पार्टीमा फरकियौं भनेर अर्को चुनाव अगाडि हृदयेश त्रिपाठी पनि र रामेश्वर राय यादव पनि फर्केर आउने संभावना रहन्छ। 

तराईका २२ जिल्ला मा दुई तिहाई को वरिपरि नपुगेसम्म पहाड़ र हिमालका जनजाति रिझाउने संभावना कमै छ। अर्थात पहाडमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम लाई नपत्याएको होइन कि मधेसमा नै उपेंद्र ले गर्नु पर्ने नगरेको भन्नु पर्छ। 

सीके राउत ले मधेस अलग देशको एजेंडा छोड़ेर चुनाव लड्ने फड्को मारे। अब अर्को फड्को मार्नु पर्छ। त्यो भनेको सपा र राजपा सँग पार्टी एकीकरण हो। अहिले त राजनीतिक अस्तित्व को सवाल छ। एक्लै अर्को चुनाव लडेर एउटा पनि सीट नजितेर आफ्नो राजनीति नै समाप्त गर्ने कि उँभो लाग्ने? मधेसका सीमित युवा जमातमा व्यक्ति पुजा (Personality Cult) जपा को उद्देश्य हुन सक्दैन। 

होइन, यदि पाकिस्तानको इमरान खान ले जस्तो २० वर्षको बाटो रोजेको हो भने त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इमरान त्यस यात्राको शुरुवात मा विश्व स्तरका व्यक्तित्व थिए। एकाध चुनाव हार्दै मा इमरान गायब भएर जाने अवस्था थिएन। सीके को त्यो आभा छैन। अर्को चुनावमा जीरो सीट ल्याउने हो भने राजनीति समाप्त हुन्छ। 

मुख्य त एजेंडा को कुरा छ। सपा, राजपा र जपा को एजेंडा हुबहु फोटोकॉपी सेम टु सेम छ। अनि संगठन मात्रै फरक किन?  

१० प्रदेश सम्म पुग्न नया संविधान सभा नै चाहिन्छ। संविधान संसोधनको बाटो ले देशलाई १० प्रदेश सम्म पुर्याउँदैन। 




सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

Sunday, December 01, 2019

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

यो उपनिर्वाचन अन्तिम क्षण थियो जनमत पार्टी का लागि। हामी एक्लै अगाडि बढ़न सक्छौं भन्न का लागि। परीक्षा को घडी सकिएको छ। पहाड़मा एमाले मन नपरे काँग्रेस समाउने, मधेसमा कि त सपा, राजपा नै समाएर बस्ने होइन भने काँग्रेस कम्निस्ट समाउने देखियो। जनमत पार्टी को नामोनिशान छैन।

अर्को स्थानीय चुनाव र संसद र प्रदेश सभा एक्लै लड्ने, एउटा पनि सीट नजितने र राजनीति नै समाप्त भएर विवेकशील साझा को बाटो लाग्ने कि सपा र राजपा सँग अहिले एकीकरण गरेर देशको तेस्रो शक्ति बन्न तिर लाग्ने? सीके राउत का अगाडि प्रश्न खड़ा भएको छ।

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ। पार्टी एकीकरण को फोर्मुला २:२:१ भएको राम्रो। सपा राजपा ले कोक र जपा ले पेप्सी बेचेको अवस्था छ। प्रोडक्ट फरक छैन।





वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ? (अपडेट)

हरिपूर्वा नगरपालिका वडा नं १ (सर्लाही)
समाजवादी पार्टी, श्यामबाबु राय ३४७ (विजयी)
राजपा, रामविश्वास राय ३२८
जनमत पार्टी– ५२
कांग्रेस– २३
कुल मतदाता– १३५६
खसेको मत–१०९३
(यसअघिको चुनाव नेकपाले जितेको थियो)

धुलिखेल नगरपालिका वडा नं २ (काभ्रे)
नेकपा, देव कोइराला ८६७ (विजयी)
कांग्रेस, दणबहाुदर खत्री ५८२
राजपा, बासु थापा – ३२
राप्रपा संयुक्त, कृष्ण तामाङ – ६
खसेको मत– १५०२
(यसअघिको पनि चुनाव नेकपाले नै जितेको थियो)

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं ५ ( पर्सा )
समाजवादी, रुपलाल यादव १०३१ (विजयी)
कांग्रेस, अशेश्वर यादव ८१९
नेकपा, उदयशंकर रौनियार २३२
कुल मतदाता–
खसेको मत–२१७२
(यसअघिको चुनाव पनि समाजवादीले नै जितेको थियो)

गढीमाई नगरपालिका वडा नं २ ( रौतहट )
कांग्रेस, दीपेन श्रेष्ठ ७७१ (विजयी)
नेकपा ५९६
समाजवादी १२२
(यसअघिको चुनाव राजपाले जितेको थियो)

मधेशी–समावेशीको छाप ‘लाउड स्पीकर (हौरण)’
अन्ततः पिपरामा नेकपाले बाजी मार्यो
उपनिर्वाचन २०७६ : ३९ स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २२, नेपाली काँग्रेसका ११, राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल)का तीन र समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले तीन स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।




सीके राउत: कि ७७ जिल्ला जानु कि सपा, राजपा सँग पार्टी एकीकरण गर्नु
ANTA (Association of Nepali Teraian in America) और MAA (Madhesi Association in America) का एकीकरण का फोर्मुला क्या हो सकता है?
Upendra Yadav In New York
Janmat Party: CK Raut
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
Rajendra Mahto In New York
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
सीके संसदमा आउनुपर्छ
नागरिकता समस्या का समाधान ब्लॉकचैन पर है
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
के सीके राउत का अगाडि इम्मानुएल मेक्रोन को बाटो उपलब्ध छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

Friday, August 16, 2019

सीके संसदमा आउनुपर्छ






घ्यु कहाँ पोखियो? भागै मा। भने जस्तो।

समाजवादी पार्टी ले यो खाली हुन लागेको सीट लाई खाली हुन दिनुपर्छ र यस सीट मा जनमत पार्टी ले सीके राउत को उम्मेदवारी दिने र राजपा र सपा ले उम्मेदवारी नदिएर सीके लाई समर्थन गर्नुपर्छ। यो एक डेढ़ वर्ष पछि सपा र राजपा को एकीकरण पछि जपा सँग एकीकरण गर्न का लागि सपा र राजपा ले डाउन पेमेंट गर्ने हो।

सीके संसदमा आउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा संसदको आफ्नै विशिष्ट स्थान हुन्छ। सीके संसदमा पुगे संसदको रौनक बढ्छ।

सप्तरीबाट संसद पुगे सीके ले अर्को चुनावमा जनकपुर को सीट ताकदैनन भन्ने ढुक्क हुन्छ राजेन्द्र महतो लाई।

Sunday, July 28, 2019

के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?



के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?

लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान को घोषणा लाई आधा देशले कालो दिवस को रुपमा मनाउँदैन। लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान को घोषणा गर्दा एक दुई सय मान्छे शहीद हुनुपर्दैन। लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान देश माथि लादन का लागि एउटा स्वतः स्फुर्त आन्दोलन, एउटा शांतिपुर्वक संचालित आन्दोलन माथि फ़ासिस्ट दमन गरिँदैन। त्यो फ़ासिस्ट दमन को रिपोर्ट लाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र भएको प्रधान मंत्री ले दबाएर राख्न सक्दैन।

स्वाभाविक छ यो संविधान अवैध छ। यो समाजवादी होइन फ़ासिस्ट संविधान नै हो। त्यसैले त नेकपा को एक जना शीर्ष पदाधिकारी ले प्रधान मंत्री निवासकै जग्गा आफ्नो नाम मा गर्न भ्याएको छ। पञ्च हरु पनि चोरी गर्दा लुकी लुकी गर्थे। कसैले थाहा पाऊँछन कि भन्ने डर हुन्थ्यो। नेपालका सत्ताधारी फ़ासिस्ट हरु लाई त त्यो डर पनि नलाग्ने रहेछ।

हुन त संविधान सभाले पनि दुई तिहाई ले नै संविधान पास गर्ने हो, र आखिर संसदले कुनै पनि बेला दुई तिहाई ले संविधान संसोधन गर्न सक्छ। संविधान सभा नै किन चहियो? संसद छँदै छ त।

संविधान सभाले संसदले गर्ने प्रत्येक काम गर्न सक्छ। सरकार बनाउन र ढालन सक्छ। संविधान बाहेक का कानुन बनाउन हटाउन सक्छ। तर संसदले संविधान सभाले गर्ने प्रत्येक काम गर्न सक्दैन। संसदमा व्हिप लाग्छ। संविधान सभामा व्हिप जारी गर्न पाइँदैन। भने पछि प्रत्येक संविधान सभा सदस्य ले निर्धक्क भएर बोल्न पाउँछ र मतदान गर्न पाउँछ। संविधान को प्रत्येक धारा र उपधारा बारे प्रत्येक संविधान सभा सदस्य ले बोल्न पाउने भने हुन्छ। त्यो बहस बिना कुनै मतदान हुँदैन। सिंगो संविधान बारे एउटा मतदान हुँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा बारे छुट्टा छुट्टै मतदान हुन्छ।

देशमा राजतन्त्र फर्केर आउँदैन। त्यो पारसले सुनिश्चित बनाइसकेको कुरा। राजतन्त्र को भुत देखाएर देशमा फ़ासिस्ट संविधान लादने काम भयो। नहीं तो गब्बर आ जाएगा भन्ने काम भयो।

देशले संविधान संसोधन होइन संविधान को अवसान खोजेको हो। देशले नया संविधान सभा नै खोजेको हो।

त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो के हो? देशले नया संविधान सभा नै खोजेको छ भनेर जनताको मा जाने। मैंडेट लिने। सरकार बनाउने र सम्विधान सभाको चुनाव गर्ने।

यो संसोधन गर्न नमिल्ने संविधान हो। प्रयास बेकार छ।


Friday, July 19, 2019

पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री

Federalism: Unfinished Business In Nepal
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण
समाजवादी पार्टी ले १० प्रदेशको कुरा उठाएर देशमा तेस्रो ध्रुवको निर्माण गर्न सक्छ



पार्टी एकीकरण का समय

नेपालमें सच्चा संघीयता लागु करने से पहले आर्थिक क्रांति संभव ही नहीं है। या तो आप इस बातको मानते हैं या नहीं। मैं कसके मानता हुँ। आर्थिक क्रांति का परिभाषा हुवा लगातार २०-३० साल तक नेपालमें आर्थिक वृद्धिका दर दो अंको का होना। डबल डिजिट ग्रोथ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो नेपालमें आर्थिक क्रांति अभी चाहिए कि ५० साल बाद आने से भी काम चलेगा? अभी नहीं ३०-४० साल पहले होना था। बहुत समय जाया गया। तो आर्थिक क्रांति की जल्दबाजी अगर है देशको तो देशको सच्चा संघीयता देना होगा। जिस तरह पंचायती व्यवस्था और राजतन्त्र लोकतंत्र के विरोधी शक्ति थे उसी तरह कांग्रेस और कम्युनिस्ट सच्चा संघीयता विरोधी शक्ति हैं। उनके विरुद्ध सिर्फ मोर्चाबंदी करने से काम नहीं चलेगा। एक तीसरी पार्टी की निर्माण करनी होगी। जनतासे आन्दोलन कर उनसे अंतिम बलिदान मांगने वाले नेता लोगो को समझना होगा कि जनता अंतिम बलिदान देती है तो नेता लोगो को कमसेकम चाहिए कि वो अपना गृह कार्य करे। आजके सन्दर्भमें वो गृह कार्य पार्टी एकीकरण और संगठन निर्माण एवं विस्तार ही है। आप कितना भी आंदोलन कर लिजिए लेकिन संसद में अंक गणित नहीं जुटा पाते हैं तो आपकी जो एजेंडा है वो पिछे पड़ी रहेगी। यानि कि अगला स्थानीय, प्रादेशिक और संसदीय चुनाव को डेडलाइन मानके चलना होगा। चुनाव से कमसेकम एक साल पहले पार्टी एकीकरण का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। चुनावमें बुरी तरह हार जाने के दो महिना बाद पार्टी एकीकरण करना न करना बराबर होगा। सिर्फ मधेसी को नहीं जोड़िए संविधान संसोधन से। अंक गणित फिका पड़ जाता है। सिर्फ जनजाति को नहीं जोड़िए। अंक गणित दो तिहाई पहुँच जाती है लेकिन राजनीतिक चेतना उस कदर नहीं है अभी तक। संविधान संसोधन को सच्चा संघीयता से जोड़िए और सच्चा संघीयता को आर्थिक क्रांति से ताकि शत प्रतिशत नेपाली जनता को टारगेट किया जा सके। आर्थिक क्रांति तो सभी को चाहिए। बाहुन क्षेत्री को भी चाहिए। सरकारी जागीर करने वाले बाहुन क्षेत्री सिर्फ कुछ लाख होंगे। बाँकी में अधिकांश तो गरीब ही तो हैं। सरकारी जागीर करने वाले बहुसंख्यक भी गरीब हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाना बहुत जरुरी है। लेकिन उससे मुख्य रूपसे दमजम को सम्बोधित किया जा सकता है।

पार्टी एकीकरण का समयतालिका

कुछ साल के प्रयास के बाद उपेन्द्र यादव और बाबुराम तो मिल गए। मोर्चा नहीं बनाया। पार्टी एकीकरण की। मोर्चा बनाने की बात बेतुक बात है। मुद्दा कठिन हो तो मोर्चाबंदी से काम नहीं चलेगा। फोरम और नया शक्ति एक हो गए। अब अगला कदम है सपा और राजपा एक हो जायें। नया शक्ति का फोरम में एक हो जाने से अंक गणित में बहुत फर्क नहीं हुवा है। पहले जो ५०-५० था उसमें थोड़ा १९/२० हुवा है। सपा और राजपा एक होने के बाद शायद तीसरा नम्बर आता है सीके राउतका। अकेले वो चुनाव लड़ेंगे तो जाने नजाने केपी ओली द्वारा प्रयोग हो जाएंगे। सपा और राजपा का भोट काटेंगे, खुद मधेसमें ५% या उससे कम पर अटक जाएंगे। सपा और राजपा का भोट काट कर मधेसमें कांग्रेस कम्युनिस्ट के जीतका मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो नहीं होने देना है। मुद्दा जब हुबहु मिलता हो तो अलग पार्टी चलाने का मतलब क्या? अन्त में शायद हृदयेश त्रिपाठी आ सकेंगे। १०-१२ महिने में जब प्रचंड प्रधान मंत्री बनेंगे तो हृदयेश त्रिपाठी का उस मंत्री मंडल में आने की संभावना है। मंत्री बनना बड़ी बात नहीं। वो जरुरी चीज नहीं है। लेकिन ओली से अलग चल कर अगर प्रचंड संविधान संसोधन का मुद्दा आगे बढ़ाते हैं जैसा कि सोंचा जा रहा है तो हृदयेश के उस प्रयोग के लिए भी थोड़ा समय दे दिया जाए। उपेन्द्र यादव भी तो उसी आशा में मंत्रीमंडल में बैठे हुवे हैं। पुर्व माओवादी वाले भले संविधान संसोधन की बात करे पुर्व एमाले वाले जो कि बहुमत में हैं वो रोड़ा अड़कायेंगे ऐसा अनुमान किया जाता है। तो प्रयोग असफल होने के बाद हृदयेश त्रिपाठी या तो नया झंडा ढूढ़ेंगे या तो फिर उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। छोटेमोटे कई जनजाति पार्टियां हैं। उन्हें भी मुद्दा के आधार पर एक एक कर के एकीकरण करते हुवे आगे बढ़ना होगा।

पार्टी एकीकरण का अंकगणित

फोरम और राजपा ५०-५० पर थे। अब नया शक्ति से मिलने के बाद शायद सपा को थोड़ा और बड़ा मानना होगा। अब शायद ५५-४५ पर बात हो। पार्टी एकीकरण की बात शुरू होते तक सीके राउत के जनमत पार्टी की सदस्य संख्या कितनी पहुँचती है। वो देखना होगा। अगर पार्टी सदस्य संख्या एक लाख से उपर ले जाते हैं तो सपा प्लस राजपा को २/३ और जनमत पार्टी को एक तिहाई मान कर एकीकरण किया जा सकेगा। सीके राउत को पार्टी में प्रथम पाँच में एक पद देना होगा। हृदयेश त्रिपाठी को तो कपिलवस्तु या रुपन्देही या परसा महोत्तरी कहीं एक सीट देना होगा। उनके कुछ साथीयों को पश्चिम तराई में टिकट। हृदयेश संसदीय मनस्थिति ले के चलते हैं। हृदयेश को पार्टी भितर पद अंक गणित नहीं केमिस्ट्री और हिस्ट्री के आधार पर दिया जाना जरुरी है। एक सम्मानजनक पद।

चुनाव से एक साल पहले पार्टी एकीकरण का काम ख़त्म कर लेने के बाद एक नजर कांग्रेस पार्टी पर भी डालने की जरुरत पड़ सकती है। लेकिन पहले मुद्दा की बात होगी। संविधान संसोधन के मुद्दे पर कांग्रेस एक ज्वॉइंट मेनिफेस्टो पर अगर तैयार हो जाती है तो उसको मधेसमें २५% और पहाड़में ५०% सीट देकर एक मोर्चा बनाया जा सकता है। लगभग दो तिहाई पर रही नेकपा को फेकना है तो उतना करना पड़ सकता है।

पार्टी एकीकरण की केमिस्ट्री 

केमिस्ट्री में प्रथम बात तो मुद्दा ही है। मुद्दा स्पष्ट है। लेकिन विभिन्न नेताओं के पर्सनालिटी की भी बात आ जाती है। पार्टीका अध्यक्ष कौन बने? ये केमिस्ट्री की बात नहीं है। ये अंक गणित की बात है। लेकिन इसको केमिस्ट्री की बात बना कर अभी तक पार्टी एकीकरण को न होने देने का काम किया गया है। उपेन्द्र यादव को लगता है मुझे पार्टी अध्यक्ष मानिए दो मिनट में पार्टी एकीकरण हो जाएगा। राजेन्द्र महतो को लगता है उपेन्द्रजी अध्यक्ष मंडल में एक सीट आप भी ले लिजिए। ऐसे में मुद्दा गौण हो जाता है। जो ओली संविधान संसोधन का विरोध कर के ही चुनाव जिता है उसी ओली को अनुनय विनय करने पहुँच जाते हैं कि संविधान संसोधन करो।

आपको पार्टी अध्यक्ष बनना है तो व्यापक संगठन विस्तार करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महाधिवेशन प्रतिनिधि आपको मत दें। और उस अंक गणित के आधार पर बनिए पार्टी अध्यक्ष। लेकिन पार्टी अध्यक्षता सिर्फ अंक गणित की बात नहीं है। पार्टी के अंदर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए की नेतृत्व परामर्श खोजने वाली हो अर्थात कंसल्टेटिव (consultative) . निर्णय करिए व्यापक छलफल के बाद। पार्टी  पदाधिकारी, पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय समिति को लगे कि सभी बड़े छोटे निर्णय में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता रहती है।

अंक गणित के आधार पर भले ही पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हो जाएँ लेकिन पार्टी नेतृत्व का स्टाइल राजपा के अध्यक्ष मंडल टाइप का ही होना होगा। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय की संस्कृति अपनानी होगी। इसके लिए पार्टी के शत प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य और पदाधिकारी निर्वाचित होने की व्यवस्था की जा सकती है। पार्टी के भितर भी तो आरक्षण चलेगी। जहाँ दलित पदाधिकारी चाहिए वहाँ सिर्फ दलित उम्मेदवारी की नियम बनाई जा सकती है।

एकीकृत पार्टीका अंतिम नाम जनता पार्टी या नेपाल जनता पार्टी कर सकते हैं।

मुद्दा के प्रति वफ़ादारी

सामाजिक न्याय की बात करने वाले पार्टी और नेतागण वास्तव में मुद्दा के प्रति वफादार हैं तो पार्टी एकीकरण के महत्व को समझेंगे और अगली चुनाव के लिए उसे अपरिहार्य मानेंगे। जनता से मैंडेट लाइए और खुद संविधान संसोधन करिए।

एकीकृत पार्टी ले काठमाण्डु उपत्यका को १० को १० सीट ताकन सक्छ। राजेन्द्र श्रेष्ठ कीर्तिपुर बाट सांसद बन्छन।

Saturday, June 29, 2019

समाजवादी पार्टी ले १० प्रदेशको कुरा उठाएर देशमा तेस्रो ध्रुवको निर्माण गर्न सक्छ

संविधान संसोधन मात्र भन्दा कुरा अस्पष्ट हुने गरेको छ। देशको विकास भने जस्तो। अस्पष्ट। तर १० प्रदेश भन्दा त्यो स्पष्ट हुन जान्छ। संविधान संसोधन मात्र भन्दा मधेसी मात्र को भन्ने अर्थ लाग्ने गरेको छ। १० प्रदेश भन्दा जनजाति पनि समाउने हुन्छ। गुठी विधेयक ले गर्दा पाटन मा मशाल जुलुस फेरि निस्कियो। त्यो त व्यवस्था नै ढालने किसिमको रोष हो। कम्युनिस्ट लाई पत्याउन छोड़ेको, काँग्रेसलाई फेरि मन पराउन नसकेको अवस्थामा देखिए काठमाण्डु उपत्यकाका जनता। देशमा तेस्रो ध्रुव को निर्माणको संभावना प्रबल भएर आएको छ।

त्यो तेस्रो ध्रुव अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम को समाजवादी पार्टी हुने प्रबल संभावना छ। 






Wednesday, May 08, 2019

बाबुराम र उपेन्द्र नजिक आऊँदा समाजवादी पार्टी ले वैचारिक स्पष्टता पाउँछ कि

अशोक राई एक समय त्यति बेलाको एमाले को नम्बर दुई नेता। बाबुराम भट्टराई त्यसै गरी माओवादीमा दुई नम्बर भएर बसेको। उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको गजेन्द्र नारायण सिंह पछिको नया संस्करण। तीनै जना कट्टर वामपन्थी। नया बनेको समाजवादी पार्टी उकालो जाला त?

फोरम ले मधेसी मात्र होइन जनजाति पनि ताकेको हो। तर वैचारिक स्पष्टता को सदा अभाव देखियो। वैचारिक स्पष्टता पनि देखिएन रणनीतिक सुझबुझ पनि देखिएन। ती दुबै कुरा बाबुराम भट्टराई का बलिया पक्ष हुन।

पहाड़मा तर संगठन विस्तार कसले पो गर्ने। त्यो चाहिं अझै स्पष्ट छैन।