Showing posts with label internal colonization. Show all posts
Showing posts with label internal colonization. Show all posts

Friday, February 03, 2017

गोरखा समथर बन्यो, अब काठमाण्डु समथर बन्न चाहन्छ

Temporary Protection Status (TPS), Employment Authorization Document (EAD) For The Messiah

भारत सँग मदत माग्नु। हामीलाई को नागरिक को नागरिक छुट्याउन गार्हो भो। Biometric ID लागु गरे समस्या समाधान हुन्थ्यो। भन्दै। अनि थाहा हुन्छ मधेस मा ५० लाख मानिस यस्ता छन जो सँग न भारत न नेपाल को नागरिकता छ। २१ औं शताब्दी मा त्यस लाई मानव अधिकार हनन भनिन्छ। प्रत्येक मनुष्य कुनै न कुनै देशको नागरिक हुनै पर्छ। राजा जनक का संतति विदेशी। दक्षिण भारत को बाहुन ओली नेपाली?

बोर्डर सरेको हो, मधेसी सरेको होइन। मुग़ल का समयमा मधेस १००% भारत को अंग थियो। सम्हाल्न गार्हो भयो भने फिर्ता देउ भारत लाई। बोर्डर वारिपारि बिहेबारी भएको होइन। राम सीता को विवाह जस्तो हुँदै आएको हो।

तीन तीन मधेसी क्रांति को मैंडेट संघीयता। त्यही मैंडेट को अपमान ले त जन्मायो सीके राउत। समानता मा पनि कोम्प्रोमाईज़ गर्छ कसैले? एक व्यक्ति एक मत मा कटौती हुन्छ?

शहीद दिवस मा लहान मा देखियो। मधेसी मोर्चा को क्रेडिबिलिटी त गायब भैसकेछ मधेस मा। त्यो गायब पारेको काठमाण्डु ले। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे?

शांतिपुर्वक जुन सुकै किसिमको राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ। तिमी असहमत हो भने आफ्नो असहमति जाहेर गर। तिम्रो पनि वाक स्वतंत्रता छ। सीके राउत को राजनीति अहिंसाको राजनीति हो। त्यहाँ धर पकड़ गर्ने भनेको मानव अधिकार को हनन हो। नेपाल मा छैन मानव अधिकार र लोकतंत्र।

भुकम्प पीड़ित लाई आएको पहिलो किस्ता को ६०० मिलियन डॉलर शत प्रतिशत चोर्ने हरुले चलाइरहेको देश नेपाल। पाप का घड़ा बहुत पहले भर गया। सदा से भरा हुवा है। संक्रमण काल सकेसम्म लम्ब्याउने अनि त्यस्तै चोरी गर्दै बस्ने रणनीति हो। किताब खुला छ। सारा दुनिया ले देखेको कुरा।

ओली भारतीय। प्रचंड भारतीय। देउबा चोखो भारतीय। बिहारी होइन भारतीय त हो त सबै। बढ़ी खरानी धस्ने जोगी हरु।

हिंदु ले ब्रम्ह भन्छ। यहुदी ले Wisdom --- त्यो ब्रम्ह नै भनेको। त्यही ब्रम्ह को पहिलो मानव अवतार येशु। हामीलाई वेद त ब्रम्ह ले दिएको भन्छ तर त्यही येशु लाई नेपाल छिर्न दिएको छैन। नेपाल मा जे छ त्यो बाहुनवाद होइन। शैतानवाद हो। शैतान का पुजारी बाहुन हरु।

Of ten thousand men, perhaps
one man strives for perfection;
of ten thousand who strive, perhaps
one man knows me in truth. (Geeta 7:3)

In the Bhagvad Gita Lord Krishna describes the path of yoga as the most superior path to God, but he says it is a difficult path, and only "one every 100,000,000" will be able to walk that path to its ultimate goal. So what is the way out for the rest?

Even if you were the most evil
of evildoers, Arjuna,
Wisdom is the boat that would carry you
across the sea of all sin. (Geeta 4:36)

Nothing in the world can purify
as powerfully as Wisdom;
practiced in yoga, you will find
this Wisdom within yourself. (Geeta 4:38)

Wisdom in the Old Testament is the same Wisdom in Geeta, is Jesus in the New Testament. Wisdom is none other than Bramha who emerged out of Vishnu's navel, "begotten, not made." Jesus is not the only path to heaven, there were other paths available before Jesus was even born. Elijah went to heaven alive, did he not? But those paths were extremely difficult and narrow. Ends up Jesus was not only prophesied in the Jewish Bible, but also in the Hindu Geeta. Jesus was prophesied in the Hindu Geeta long before he was prophesied in the Jewish Bible. 5,000 years ago on the battlefield of Kurushetra Lord Krishna, the second human incarnation of the Holy Father, prophesied the coming of the Son Of God, the God for the masses, the much wider, more available bridge to heaven. But Jesus himself said, even that bridge is rather narrow. Most people will not make use of it.




Nepal police arrests Madhes activist C K Raut
Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.
A Ph.D Scholar from MIT, he subsequently worked as a scientist at Raytheon BBN Technologies, Massachusetts. Back home six years ago, he plunged into politics, calling himself a leader in the mould of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr but his books and political literature spit venom on his rivals and what he calls ‘colonisers’ of Madhes. Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.
Top Madhesi activist arrested in Nepal Court extends Raut's custody by 10 more days
CK Raut arrest: Nepal govt closely watching international community response
Nepal’s government is closely observing the international community’s reaction to the arrest of CK Raut, a ‘free Madhesh’ campaigner, on Thursday. The government wants to make it clear to the international community that Raut’s case is not that of ‘free speech’, it’s more of ‘hate speech’, a Cabinet source told Onlinekhabar...... The Cabinet source said the government is worried that the international community might raise Raut’s issue, and give him ‘prisoner of conscience’ status. He is a secessionist, who is abusing his right to free speech, the source said. “We do not want the West or rights NGOs to make it an issue,” the source said. “We are closely observing the international reaction.” In a recent interview with Onlinekhabar, prominent human rights activist Krishna Pahadi had said: Raut is not a prisoner of conscience. He has called ‘mother’ Nepal a ‘prostitute’. This amounts to hate speech.


सीके राउतका समर्थकहरुद्वारा मधेशभरि प्रदर्शन (फोटोफिचर)
स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनः विराटनगर, लाहान र रौतहटबाट दर्जनौं पक्राउ
जयकृष्ण गोइतले भने, ‘डा. राउतलाई बिना शर्त रिहा गर’ (विज्ञप्तिसहित)
इतिहासका निर्माता जनता हुन् । यही २०७३ माघ ५ गते सिरहा जिल्लको लहानमा उमडेको स्वतन्त्रता पक्षधर जनसागरबाट आतंकित नेपाली शासकले आज २०७३ माघ २० गते दिउँसो २.५०मा जनकपुरधाम स्थित आफ्ने निवासबाट ग्रीलढोकाको ताल्चा फुटाएर डा. सी.के.(चन्द्र कान्त) राउतलाई कथित राज्य विप्लव मुद्दाको बहानमा पक्राउ गरेर मधेशीहरुको मधेशमा नै मानवअधिकार हन्न गरेको छ । नेपालीहरुले भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को आधारमा भारत अधीनस्त तिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरुसहितको‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’कोे मान्यता राख्दा, आवाज उठाउँदा र संगठित अभियान चलाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत हुने र सोही सन्धिको धारा– ८ कै आधारमा मधेशीहरुले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको सन्दर्भमा इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत नहुने । भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को नेपालमा दोहरो मापदण्ड रहेको छ ।
डा.सीके राउत जनकपुरधामबाट पक्राउ
जनकपुरधामस्थित माछा बजार नजिकै डेरा गरी बसेका डा.राउतलाई प्रहरीले दिउँसो दुई बजेर ५० मिनटमा पक्राउ गरेको हो । डा.राउत बस्ने घरको गेटको ताल्चा फुटाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीयबासीहरुले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् । स्थानीय व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको फोटो खिच्न पनि प्रहरीले रोक लगाएको छ ।
मधुर युएसएद्वारा डा. राउतको रिहाईको माग
मधेश बिद्रोहको दश वर्ष, के पायौं, के गुमायौं ?
आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। ..... एकल जातीय पहाडी राष्ट्रवाद र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सत्तासिन पहाडी समूहविरुद्ध वर्षौदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट भयो र मधेसमा विद्रोहको शुरूवात भयो। ..... नेपाली राज्य सत्ताले थेग्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झण्डै ४८ जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे। झण्डै दुई महिनासम्म चलेको सो आन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक २२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। २२ बुँदेले खासगरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो। ....... यसपश्चात् शुरू भयो मधेसी दललाई फोड्ने, बद्नाम गर्ने र संविधान सभा–१ लाई जसरी पनि सफल हुन नदिने षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रमा मुलधारका राजनीतिक शक्तिको आडमा देशी विदेशी शक्ति पनि प्रयोग भए। अन्तत: पहिलो संबिधानसभाले संविधान लेख्न सकेन। मुलुक दोस्रो संबिधान सभामा गयो। ...... संविधान सभा–२ को निर्वाचन प्रतिगमनको सुरूवात थियो। यो जालमा फसे मधेसवादी दलहरू। सरकारमा जान देखाएको टुटफुट, सत्ताको लालच आदि कारणले गर्दा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा नराम्री पराजय भोगे। त्यसपश्चात् सबै प्रगतिशील एजेण्डाहरु उल्टाउने खेलको सुरूवात भयो। संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाइयो। समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोसियो। पाँच जिल्ला मात्र विवादित भएको ठाउँमा जबरजस्ती नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई लगेर माथि गाँसियो। प्रदेशका अधिकारहरु कटौती गरेर स्थानीय र संघमा लगियो, बहुभाषिक नीतिलाई अल्मल्याइयो र खसआर्यलाई संवैधानिक समुदायको दर्जासहित विभेदकारी संविधान बनाइयो। मधेसी दलहरू आफ्नै कम्जोरीले चुनाव हारे, तर मारमा मधेसी जनता परे, उनीहरुको हक अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो। ....... सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। ........ सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। ...... नेपाली राज्यप्रति ‘सेन्स अफ एलिनेशन’ बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ । ....... दश वर्षपश्चात् मधेसको राजनीति फेरि सन् २००७ को पूर्वको अवस्थामा आएर उभिएको छ। त्यस्तो ठाँउमा आएर उभिएको छ, जहाँ अधिकांश मधेसी युवा जमातले अहिलेको नेपाली राज्य संरचनाबाट हामीले केही पाउन सक्दैनौं भने निष्कर्शमा पुग्न थालेका छन्। समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा सिके राउतकै लाइन ठीक छ भन्ने मधेसी युवा जमातको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। ..... भीम रावल प्रवृति देखेर म डराउँछु। उनी गृहमन्त्री रहेको बेला मधेसमा धेरै युवाहरु प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएका थिए र ठूलो संख्यामा युवाहरुले हातहतियार खरखजाना मुद्दा खेपेका थिए। अहिले मधेसीहरुले देश टुक्र्याउन थाले, पटनामा बैठक गरे जस्ता भ्रमहरु फैलाएर उनी मधेसीलाई होच्याउने काम गर्दैछन्, आफूलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको एकल ठेकेदार भएको देखाउन खोज्दैछन्। ....... पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे अहिले अन्याय र दण्डहीनता हेर्न नेपाल जानु भन्नुपर्ने भएको छ। अव दमन गर्ने वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मधेशका राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भने त्यसवाट आउने परिणाम थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ। ....... अल्झाउने, बल्झाउने र फकाउने जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गरेर मधेसीदललाई त आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन सकिएला, तर मधेशी जनतालाई अब झुक्याउन सकिन्न। मधेसी जनताको चेतनाको स्तर यतिमाथि उठेको छ उनीहरुलाई झुठा सहमति, आश्वासन र आयोगको ललीपपले झन् चिढायाउने छ। ....... नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला। ...... तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो ?


Thursday, December 03, 2015

नेपाल में चिनिया भाषा



मगर प्रदेश में  कामकाजका भाषा मगर भाषा भी हो वो राजनीतिक अधिकार की बात है। सुगमता की भी बात है। बहुत मगर लोग हैं जिन्हे अपने इलाके से बाहर कहीं जाना नहीं। तो उन्हें अपनी सरकार अपने भाषा में सहभागी होने का अधिकार है।

लेकिन नेपाल में बहुत भाषा ऐसे हैं जो बोलचाल के भाषा तो हैं लेकिन इतना विकास नहीं  हो पाया है कि लिखपढ़ हो सके। एक समय नेपाली भाषा की वही हालत थी। अरबो खरबो के लगानी के बाद नेपाली भाषा का विकास हुवा है। तो नेपाल के अन्य भाषाओँ के विकास पर भी खर्चा हो।

और संपर्क भाषा की बात है। नेपाली और हिंदी दो वैसे भाषा हैं।

और कुछ भाषा हैं जो शिक्षा, वाणिज्य के महत्व के हैं। जैसे कि अंग्रेजी। लेकिन धीरे धीरे चीनी भाषा भी वहाँ पर या तो पहुँच रही है या फिर पहुँच गयी है। हाई स्कुल के बाद लोग कौन भाषा सीखेंगे वो तो मार्केट निर्णय करेगी। कुछ लोग जर्मन भाषा सीखेंगे, उनकी मर्जी।

हिंदी का लेकिन विशिष्ट स्थान है। मगर भाषा जैसा ही नहीं उससे भी ज्यादा जटिल। मधेसी पहचान के केंद्रविंदु रहे हिंदी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिलना बहुत गलत बात है। उसके अलावे संपर्क भाषा। सिर्फ मधेस में ही नहीं पहाड़ में भी। दक्षिण एशिया स्तर पर भी। नेपाल से लोग बहुत जाते हैं भारत काम करने, पढाई लिखाई करने। गूगल सारे इंटरनेट को हिंदी में अनुवाद करने की बात कर रही है। भारत और आर्थिक प्रगति करेगा तो जो नेपाली अमेरिका बेलायत जाते हैं वो भी भारत जाना शुरू कर देंगे १० साल में। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा भाषा बनवाना नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा से सम्बंधित है।

हिंदी भाषा नेपाल में स्थानीय से क्षेत्रीय से राष्ट्रिय से अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तक मायने रखती है। नेपाल विकसित देश बनना है तो हिंदी भाषा अपरिहार्य है।

तो क्या वजह है की हिंदी भाषा के प्रति अभी तक नेपाल के भितर पुर्ण राजनीतिक घृणा के दृष्टि से देखा गया है? Self Hate. आत्म घृणा। नेपाल में हिंदी को घृणा करने वाले खस वही हैं जो शत प्रतिशत सब के सब भारत से आए लोग हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जो आत्म घृणा का सबक उन्हें सिखाया उसको वो अभी तक भुल नहीं पाए हैं। शर्म की बात है।

Madhesi Self Hate, Indian Self Hate: One And The Same
Madhesi Self Hate




Wednesday, August 19, 2015

कर्णाली र महोत्तरी: गरीब बनाइएका दुबै

कर्णाली र महोत्तरी। गरीब बनाइएको दुबै।

कर्णाली र मधेस। गरीब बनाइएको दुबै।

मधेस र कर्णाली दुबै सयकरौं वर्ष अघि समृद्ध साम्राज्य हरु थिए। अहिले यति सार्हो गरीबी छ। दुबै ठाउँ मा।

गोरखा राज्य को विस्तार का क्रम मा झुक्न नमानेका यी दुई ठाउँ आफै गरीब भएका होइनन्। यिन लाई गरीब बनाइएको हो। त्यस मानेमा कर्णाली र मधेस जुड़वा हुन --- twins.

काठमाण्डु का शासक वर्ग ले संघीयता नबुझेको होइन कि बुझ पचाएको। ज्ञानेन्द्र ले लोकतंत्र नबुझेको होला? होइन होला।

कर्णाली का जनता ले संघीयता र स्वायत्तता बुझेका छन।

कर्णाली ले, मधेस ले, थरुहट ले आ-आफ्नो इतिहास बाट सबक लिनु पर्छ। ५०० वर्ष अगाडि समृद्ध रहेका मधेस र कर्णाली आज २१ औं शताब्दी मा किन यति गरीब? यो गरीबी कृत्रिम हो। यो गरीबी काठमाण्डु को उपनिवेशीकरण का कारणले हो।

Human Development Index मा र जनसंख्या मा कर्णाली र महोत्तरी उस्तै उस्तै ठाउँ मा छन अहिले।

कर्णाली को भाषा लियो काठमाण्डु को गोर्खाली शासक ले किनभने उसँग आफ्नो लवज थिएन। मधेस को अन्न लियो काठमाण्डु को गोर्खाली शासक ले किनभने उसँग खेतीबारी छैन। खोसेर लियो, चोरी गर्यो।

लोकतंत्र र संघीयता ले संभव बनाउने आर्थिक क्रांति ले सबै लाई समेट्छ। गरीबी बाहेक केही नदेखेका, गरीबी बाहेक केही कल्पना नगरेका तीन दलका बाहुन ले संघीयता को मुद्दा मा खुट्टा घिसारेर आर्थिक क्रांति को संभावना लाई पर पर सार्दैछन्।




संविधान निर्माणको संकट
एमाले जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ । तर, कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छाडने हतार छैन । देशमा अहिले देखिएको विचलन कांग्रेसका लागि, खासगरेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि, प्रतिकूल देखिएको छैन । ...... देशका नेताहरु तारिख दिन खप्पीस अदालतका कारिन्दाजस्ता छन् । संविधान जारी हुने पछिल्लो तारिख भदौ १५ का लागि तोकिएको छ । देशको परिस्थितिले भने संविधान निर्माण तोकिएको तारिखको अनुकूल देखिदैन । ..... संघीय राज्य सीमांकनका विषयमा उठेको विवाद र विरोध देशभरि नै जारी छ । कहिल्यै स्व:स्फूर्त हिसाबले राज्यको सक्रिय विरोधमा नउत्रिएका सुदूर पहाडी क्षेत्रका जनता अभूतपूर्व हिसावले असन्तोष प्रकट गर्दैछन् ।

नेपालको सबभन्दा चीसो मानिएको कर्णाली क्षेत्रका जनता तातेका छन् ।

सुदूर पश्चिममा देशभित्रै ‘अखण्ड’ राज्यको खोजीगर्नेहरु सक्रिय छन् ।

भूमिपुत्रका रुपमा परिचित थारु समुदायका सीधासादा सदस्यहरुले यत्रो परिवर्तनपछि पनि आफू ठगिएको महसूस गरेका छन् ।

.......... सरकारले जनताको यो खिन्नता र असन्तुष्टीलाई शान्ति र व्यवस्थाको समस्याका रुपमा लिएको देखिन्छ । जनताको प्रदर्शनको जवाफमा सरकारले गोली चलाएकोछ, डाँडा–काँडामा कफर््यू लगाएकोछ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । देश राजनीतिक हिसावले रुपान्तरित भइसके पनि शासन–प्रशासनको पुरानो शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा अहिले उठेका विवादले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित संविधानसभाका सबै छ सय एक सदस्यहरुलाई मूक र वधीर सावित गरिदिएकोछ । .......... संविधानसभाले अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर मञ्चन गरेको सुझाव संकलनको नाटक पनि तमाशा सावित भएकोछ । संघीय राज्यको सीमांकन त एउटा पक्ष मात्रै हो । ...... लोकतन्त्रको नाममा ठट्टा र ख्यालख्यालको राजनीतिमा लागेका नेताहरुले गम्भीर राष्ट्रिय मामिलामा पहिलोपटक ठूलो चुनौतिको सामना गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा ‘तोकिएको’ तारीखभित्र संविधान निर्माणको काम सकिएला भन्ने विश्वास स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरुमा नै देखिदैन । .......

मीनेन्द्र रिजालको विचारमा दुई करोड असीलाख जनताको चित्त बुझाउन सकिदैन, बुझाउन खोज्दा संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिको चूरो कुरो यही हो ।

.....

जनताको चित्त बुझाउने प्रयत्नसम्म पनि भएको छैन । नेताहरुमा गोली चलाएर भए पनि शासन गर्नै पर्दछ भन्ने मानसिकता हावी छ ।

....... नेपालका राजनीतिक नेताहरु जनताप्रति भरोसा राख्दैनन् । शक्तिकेन्द्रको आराधना नगरेसम्म सत्ताको केन्द्रमा पुग्न नसकिने विश्वास निकै बलियो छ । ...... अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री कोइराला सबैभन्दा खारिएका खेलाडी हुन् । उनले स्वाभाविक हिसावले सत्ता छोडने कल्पना कसैले गरेको छ भने उसले कोइरालाको राजनीति बुझेको छैन । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन स्थगित हुने निश्चित भएको अवस्थामा संविधान निर्माणको गति जति सुस्त हुँदै जान्छ, त्यति नै कोइरालाको सत्ताले निरन्तरता पाउँछ । ......... एकीकृत माओवादीको एउटा पक्ष एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न निकै हतारिएको देखिन्छ ।
झापा बन्दले जनजीवन प्रभावित
प्रहरीले झापाको विर्तामोबाट बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । जबरजस्ती यातायात बन्द गराउँदै सवारी तोडफोडमा समेत संलग्न भएको आरोपमा शान्ति समिति झापाका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गणेश, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी झापाका जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सुन्दरलाल गणेश, सुरेश यादव, गणेश ढुंगाना लगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
चारदिन देखि विराटनगर पनि बन्द
आज पनि विराटनगरका बजार पसल खुल्न सकेका छैनन् । यहाँबाट संचालन हुने ठुला तथा साना सवारी साधन संचालनमा आउन सकेको छैनन् । ..... बन्दका कारण कुनैपनि विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । चोक चोकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । चारदिन यता मुलुककै मुख्य नाकाको रुपमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयमा राजश्व संकलन समेत ठप्प छ ।
भारदहमा कर्फ्यू खुले लगत्तै प्रहरी बिटमा अागजनी
केही समय अघि भएको सर्वदलीय छलफलले मंगलबार प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका राजीव राउतको दिउँसो ४ बजे शान्तीपूर्ण शवयात्रा गरि दाहसंस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरु उग्र भए पनि

प्रहरी आज ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर निस्केको छैन ।

...... यसैबीच भारदहमा अन्दोलमा थप बला पुर्‍याउन भन्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादव भारदह आइपुगेका छन् । यस्तै मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सबै मधेसवादी दलका जिल्ला नेताहरु भरदहमा आइपुगेका छन् ।
कर्णालीको आवाज
काठमाडौंका लागि कर्णाली दुर्गम हो भने कर्णालीका लागि पनि काठमाडौं दुर्गम छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ प्रतिशत भूभागमा फैलेको सबभन्दा ठूलो अञ्चल हो कर्णाली ..... कर्णाली नेपालको ‘गाडधन’ वा वैभवको गुप्त भण्डार (हिडेन ट्रेजर) हो। यहाँको जनशक्ति, जलशक्ति, जडिबुटी, शिल्पकला, स्याउ तथा अन्य अर्गानिक खाद्यवस्तु नेपालमा अन्यत्र पाइँदैन। यार्चागुम्बा, उच्चकोटीका च्याउ लगायत विभिन्न जडिबुटीहरूले यो अञ्चल समृद्ध छ। विश्वकै सबभन्दा उच्च अक्षांश (हाइ अल्टिच्युड) मा फल्ने, कर्णालीमा खेती गरिने ‘मार्सी’ धान विश्वमा अन्यत्र कतै खेती हुँदैन। अनुमानित २२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता यहीं छ। ...... ४ महान नदीहरूको शिर यही पवित्र क्षेत्रमा पर्छ। सिन्धु नदी (तिब्बती भाषामा ‘संगे खाबाब’), सतलज नदी अर्थात गंगा (तिब्बतीमा ‘लाङ्छेन खाबाब’), हाम्रो कर्णाली (तिब्बतीमा ‘म्याप्चा खाबाब’ वा भारतमा ‘घाघरा’) र ब्रह््मपुत्र (तिब्बतीमा यार्लुङ साङ्बो अर्थात ताम्छो खाम्बाब) कर्णालीका दिदीबैनी नदी मानिन्छन्। ..... वास्तवमा कर्णालीले समृद्ध भूगोलमाथि बसेका विपन्न नेपालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। रारा ताल, से–फोक्सुन्डो ताल, पचाल झरना, बडीमालिका जस्ता अनगिन्ती पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण

कर्णालीले सिंहदरबारको निगाह होइन, न्याय खोजिरहेको छ।

...... वि.सं. १८४६ अघिको विशाल खस राज्य .... ‘काठमाडौंका महिला ६० का पनि ३० का जस्ता, डोल्पाका महिला ३० का पनि ६० का जस्ता’ ..... गरिबी, कुपोषण, कामको अत्यधिक चाप, अशिक्षा र बालविवाह तथा चाँडो बच्चा पाउने प्रथा। ...... कर्णालीवासीलाई नेपाली कांंग्रेसको सन्देश छ, तपाईंहरूका हर साझा मुद्दा र साझा हकहितका विषयमा नेपाली कांंग्रेस बिनासर्त तपाईंंहरूसँगै छ। ...... संघीयता भएका भारतको उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २० करोड छ भने मिजोरम राज्यको जनसंख्या मात्र ११ लाख छ। ...... देवपुरी हुम्लालाई हेर्दा शिवजीको जन्मभूमि हो भन्ने मान्न कर लाग्छ। ..... आजको कर्णाली मानवनिर्मित समस्यामा परेको छ। उत्तरतिरको सिमाना बन्द छ, दक्षिणको सिमानासम्म कर्णालीको पहुँच नहुनु थप कष्टकर अवस्थाको द्योतक हो।
सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि र सम्बोधन
एनआरएन अध्यक्षमा रतन झाको उम्मेद्वारी

Saturday, July 25, 2015

सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन



जुन पहिलो संविधान मस्यौदा आयो, त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने देश अहिले टुट्छ, क्रान्ति का माध्यमले टुट्छ, सेना र प्रहरी ज्ञानेन्द्र सँग पनि थियो। आगो मा घ्यु थप्ने मात्र हो सशस्त्रले। तर संविधान को मस्यौदा यो अन्तिम हुन नसक्ने कुरा सिस्टम मा नै डिज़ाइन गरिएको छ। व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन भने अरु पनि आउलान, मधेसी एक ढिक्का होलान, जनजाति, पार्टी जे सुकै भए पनि महिला एक ढिक्का होलान। नागरिकता र संघीयता को कुरामा शायद अहिले को संविधान सभा नै काफी छ। होइन भने सर्वोच्च र शीतल निवास छ। दुबै लाई अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति ले फिर्ता पठाउन पाउने छ। भने पछि सिस्टम मा रहेको चेक एंड बैलेंस ले फेल खाए मात्र अहिले मधेस अलग देश को मुद्दा मा क्रान्ति हुने संभावना रहन्छ। तर फेल खाने संभावना अलि कम नै छ। जुन कि राम्रो कुरा हो। भने पछि नया संविधान आए पछि सीके राउत को रोल के हुने? ५-१० वर्ष पर्खिने? एउटा मेसेंजर सन्देश वाहक भएर बस्ने? वाचडॉग रोल मा बस्ने? त्यो एउटा waste हुनेछ। सीके राउत को टैलेंट खेर जाने बाटो हो।

नागरिकता र संघीयता को मुद्दामा बेइमानी हुने संभावना रहेसम्म अहिले जस्तो अलग भएर बस्ने, गर्नु पर्यो भने मधेसी क्रांति ३ का लागि wait and watch mode मा बस्ने, तर मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नया राजनीतिक पार्टी गठन गरेर संगठन मा लाग्नु शायद सर्वश्रेष्ठ बाटो हो। सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान मधेस अलग देश होइन शायद उच्च स्तरको संगठन हुन सक्छ। पारदर्शिता र उच्च स्तरको लोकतंत्र भएको संगठन। संगठन नै शक्ति हो।

क्रान्ति और संगठन
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
डटे रहो
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका



राजनीतिक विश्लेषण र विचार आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक नारेबाजी, राजनीतिक कार्यक्रम, आम सभा, पत्रकार सँग संवाद आफ्नो ठाउँमा छ। तर अंततः ठोस संगठन ले नै हो दूरगामी प्रभाव पार्ने। मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नमजा मानने रणनीति हुन सक्दैन। त्यो त बंद घड़ी रणनीति भयो। दिनमा दुई पटक सही समय दिने, अरु बेला सही समय नदिने। त्यस्तो रणनीति ले एउटा bitterness ल्याउँछ र शोसक शासक लाई होइन आफ्नै मधेसी जनता लाई गाली गर्ने र धिक्कारने गलत र negative मनस्थिति को निर्माण मात्र गर्छ।

मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने खुशियाली मनाउने रणनीति हुनुपर्छ। शायद मधेस स्वराज पार्टी नामको पार्टी दर्ता गराएर मधेसको अरविन्द केजरीवाल बन्ने लक्ष्य राखेको राम्रो। प्रदेश सरकार चलाउने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्दछ। प्रदेश मा राम्रो गर्न सके देश नै चलाउने अवस्था आउन सक्छ। अनि जनताको मैंडेट को आधारमा मधेसी लाई न्याय हुने किसिमले state restructuring गर्ने।

पार्टी को आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब पार्टी को वेबसाइट मा राख्नु आम आदमी पार्टी को innovation रह्यो। अझ त्यसमा पार्टी को सबै आतंरिक चुनाव Open Caucus किसिमले गर्ने, पार्टी को तल देखि माथि को प्रत्येक पद आतंरिक चुनाव ले निर्धारण गर्ने, चुनाव मा टिकट बितरण आतंरिक चुनावले निर्धारण गर्ने, पार्टी का आतंरिक मीटिंग का minutes सबै पार्टी को वेबसाइट मा राख्ने ----- यस किसिमले मधेस स्वराज पार्टी अगाडि बढ़े सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान यही संगठन हुन जान्छ। र यो एउटा ठोस योगदान हुनेछ।

आतंरिक लोकतंत्र, र पुर्ण पारदर्शिता --- अनि तेस्रो हो समावेशीता। पार्टी संगठन मा सबै तहमा एक तिहाई महिला ल्याउने कसरी? दलित, मुसलमान, गरीब लाई ल्याउने कसरी? त्यो आतंरिक आरक्षण को व्यवस्था हुनुपर्यो।

संघीयता मा पनि स्वराज संभव छ। स्वराज बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन।

संगठन = आतंरिक लोकतंत्र + पुर्ण पारदर्शिता + समावेशीता 
























Thursday, July 23, 2015

विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?

Simón Dhungana

आम नेपाली जनताको संविधानको मस्यौदा सुझाब संकलन गर्दा निचोड चार साझा कुराहरुमा रहेछ |
१. कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ चाहे प्रधानमन्त्री वा रास्ट्रपति, तर पार्टीले छान्ने होइन |
२. वडा देखि राष्ट्र सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ |
३. यदि संघियता भए उत्तर दक्षिण छुने गरेर प्रदेश बन्नु पर्छ र त्यो संबिधान बन्नु अगाडी टुंगो लाग्नु पर्छ, नत्र संघियता चाहिदैन |
४. नेपाल हिन्दु राज्यमा पुनर्स्थापित हुनु पर्छ, जनतालै धर्म निरपेक्षता चाहिदैन |
तर यी सबै कुरा रद्दीको टोकरी मा जाने सम्भावना छ | त्यसो भए अनिष्ट हुन जान सक्छ |

- बिबेकशील नेपालीको आधिकारिक भनाइ ३/४ मिल्छ |
पहिलो प्रश्न उठ्छ "आम नेपाली" को परिभाषा के? त्यसमा देशको ५०% जनता नपरेको स्वतः छ। चेकोस्लोवाकिया पनि यसरी नै mutual understanding मा नै दुई फ्याक् भएको हो। यी चार बुंदा मा नागरिकता बारे चुइँक्क नभएकोले प्रमाणित हुन्छ "आम नेपाली" भनेको पहाड़ी भनिएको हो। कि मधेसी ले समानता लिन्छ कि देश टुट्छ

यो सर्वेक्षण को आवाज केपी ओली को वोटर बेस को आवाज हो। केपी ओली vacuum मा बोल्ने गरेको मलाई कहिले पनि लागेको थिएन। उसको एउटा audience छ जसले ताली पिट्छ। केपी ओली hate speech बोल्छ अनि एउटा रेसिस्ट पहाड़ी भीड़ छ जसले ताली पिट्छ।

अंग्रेजो को अपना खुन बेचने वालो -- अब भी होसमें आ जाओ।




प्रहसनले कति नै थेग्छ र?
संविधान मस्यौदाप्रतिको आम प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा पर्सादेखि मोरङसम्म ४ र ५ गते जिल्ला दौडाहामा थिएँ । मैले जवाफ फर्काएँ, ‘भुइँतहमा नियाल्दा आम मधेसी जन–जनको असन्तुष्टिको सगोल प्रतिक्रियाको उपज हो यो स्थिति ।’ आम मानिसहरूसँग सोध्दा उनीहरूले आफ्नो अनुहार संविधानको मस्यौदामा हेर्न नसकेको बताउँछन् । ...... ‘संविधानको मस्यौदा आएको छ, तर मधेसको कोणबाट त्यो रित्तो छ ।’ ...... मधेसले खोजेको र रोजेको ती अधिकारहरू पनि कुण्ठित गर्ने जालझेल त भएको छैन भन्ने आशंका देखिन्छ । त्यसैले मस्यौदाप्रति भरोसा हुनसकेको छैन । ........ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा खासगरी तराईका विभिन्न भागमा देखापरेको अलमल, असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै स्थितिको उपज हो । ....... सुझाव संकलनलाई सस्तो प्रहसन सिद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रयत्नहरू गरिएन । खासगरी १६ बुँदे सम्झौताकारी ती चार दलहरू जसले तराईबाट पछिल्लो चुनावमा प्राय: मतादेश पनि पाएका छन्, तिनीहरूले प्रस्तावित मस्यौदाभित्र परिमार्जनको स्पेस छ, मधेसलाई यसले बेवास्ता गर्दैन, यसले ‘इन्गेज’ गर्छ भन्ने विश्वासिलो तर्क दिन सकेन । मधेसका आम जिज्ञासालाई यसले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेन । स्वभावत: यसप्रतिको असन्तुष्टि आक्रोश भएर पोखियो । यसले के पनि देखायो भने पछिल्ला चुनावी परिणाममा जुन—जुन दलको प्रतिनिधित्व देखिए पनि ती दल र नेताको जनतासँग दूरी बढेको छ । ........

आफूलाई मतादेशमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको दाबी गर्नेहरूले आम असन्तुष्टिको स्वरसामु आफूलाई निरीह पाए ।

....... सदनको गणित जुन पक्षको अनुकूल छ, ती पक्षले सडकमा उर्लिएको आवाजसँंग आफूलाई अलगथलग राखेका छन् । .....

नागरिकता र नागरिकको चिनारी, प्रदेशको प्रत्याभूति, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी राज्य संयत्रको बनावट र सबल प्रदेशहरूको प्रावधान मधेसले खोजेको छ ।

..... मस्यौदाकारी दलहरूले कतै पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गरेको, जनतामा प्रस्टता दिने प्रयत्न गरेको देखिंदैन । बरु मजबुत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर बन्दकक्षभित्र संविधानको मस्यौदामाथि आम अन्तरक्रिया गर्ने प्रहसन गरेका छन् । .......... वैचारिक दृष्टिबाट वीपीले तीन प्रकारका समस्या अर्थात् राष्ट्रियताको विकास, आर्थिक विकास र समाजको आधुनिकीकरण गर्नु हो भनी व्याख्या गर्नुभएको छ । .... तर डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका कांग्रेसीहरू आत्मरतिमा छन् । ..... अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, डा. शेखर कोइराला लगायतबाट मधेसका सवालहरूलाई उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर ती उज्यालो आकांक्षालाई धुमिल पार्न खोजिँदैछ । यो परिस्थिति भनेको

नेपाली कांग्रेसको मधेससँग अलगावको आहट हो

। ...... नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस जहिले पनि उर्वर क्षेत्र रहिआएको छ । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा भएका प्रत्येक अभ्यासमा मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई साथ सहयोग दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र मधेस कहाँ छ ? रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि लगायतका लामो परम्परा जो दलभित्र अटुट निष्ठा प्रदर्शन गर्दै रगत र पसिना बगाउने कार्य भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र तिनको विरासतलाई दीयो बालेर खोज्नु परिरहेको छ, यतिखेर । ......

यस दलमाथि मधेसको ठूलो लगानी छ, तर अहिले यो दल मधेसको सवालमा आफ्नैभित्रका सानो तर शक्तिशाली अनुदार समूह र एमालेको ओली वृत्तको भड्काउमा गएको देखिन्छ ।

..... सिरहामा प्रचण्ड लखेटिनु वा रौतहटमा माधव नेपाल थुनिनुपरेको समाचार पक्कै सुखद छैन । यी मधेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू टेकेको धत्र्तीको स्पन्दन बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि त्यतिकै हो । ..... स्थान विशेषहरूमा स्वस्फुर्त रूपमा सड्डठित युवा समूहहरू देखिएका छन् । यिनीहरूले बासी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा आन्दोलन बढ्यो भने त्यसको स्वामित्व र निर्णायकत्व कुन पक्षको हुने भन्न कठिन छ । ...... सदन बाहिरका जयप्रकाश गुप्ता हुन् वा मातृका यादव वा भित्रका अनिल झा आ–आफ्नै तरिकाले अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न सडकको प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसले मधेसमा सगोलमै असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति देखिए पनि त्यसलाई बिसाउन त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यतालाई कहिलेसम्म सुरक्षा संयन्त्रको बलबुतामा थेग्न सकिन्छ ?

Thursday, June 04, 2015

मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल



Source: Dr. CK Raut's Facebook Page

मधेशमा 'विकासको राजनीति' चाहनेले अवश्य पढिदिनुहोला

*********************************************************

सार: आफ्नै घरमा, ठूलो सम्पत्तिको साथ बसेको तपाईंलाई कुनै बाहिरबाट आएको चोरले हाथ उल्टो पारेर बाँधिदिएको छ र तपाईंको सबै धन-सम्पति (साधन-स्रोत) माथि कब्जा जमाएको छ, खोसेर लगिदिएको छ भने, कुनै कुरा (विकास) गर्नलाई पहिला तपाईंले आफ्नो हात खोल्नु पर्छ। अनि मात्रै केही सम्भव हुन्छ। त्यो डोरीले बाँधिएको हाथ खोल्नु नै स्वतंत्रता हासिल गर्नु हो, स्वराज हासिल गर्नु हो। र त्यही भएर कुनै पनि विकास, राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल गरे पछि मात्रै सम्भव हुन्छ।

--- फेरि एक चोटि मधेशीहरुको मुखमा झुन्डिन थालेको छ - "विकास"। कसरी आयो यो शब्द अहिले मधेशीको मुखमा, जतिबेला सबै साधन-स्रोत, बजेट, राहत, अनुदान पूरै पहाडतिर केन्द्रित छ? उत्तर हो - डिसकोर्स। मधेशीले कसरी "एउटै भाषा, एउटै भेष - प्राण भन्दा प्यारो छ" नारा लगाउँथे ? त्यसरी नै।

. . माथिबाट शासकवर्गले नारा लगाउँथे, लगाउन भन्थे र मधेशीले लगाउथे। दासहरू आफैले सोच्न सक्दैनन्, उसको मानसिकता नै हुन्छ आफू भन्दा "सुपेरियर" ले के गर्छ त्यही गर्ने, के भन्छ त्यही गर्ने। पहाडीले जे ब्रान्डको लुगा लगायो, त्यै राम्रो; जुन भाषा बोल्यो, त्यही मीठो (उसले "हिन्दी धोतीको भाषा न बोल" भन्यो, मधेशीले पनि त्यही भनिरहेको छ), जे नारा दियो, त्यही राम्रो। दासताको मानसिकताले आफ्नो सोच्नै सक्दैन। त्यस्तै अहिले भएको छ। पहाडमा पुनर्निमाण र विकासको चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ, एकमाथि अर्को स्वर्णनगरीको डिजायन हुँदैछ, र मधेशीहरू पनि त्यही डिस्कोर्समा बग्‍न पुगेका छन्। मधेशको लागि हो यो 'विध्वंश', तर मधेशीले शासककै शब्द 'पुन:निर्माण' प्रयोग गर्दैछ। मधेशको लागि हो अविकास, बजेटको कटौती, आर्थिक भार, पर्यावरणीय क्षति - तर मधेशीहरूको मुखमा पनि "विकास" भन्ने शब्द नै मुखमा झंडिएको छ। विकासको राजनीति गर्नुपर्यो रे !

तिनीहरूको रिमाइन्डरका लागि मधेश स्वराज किताबको पाठ ८ तल दिइएको छ। त्यो एकचोटी पढिदिनुहोला। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण: साच्चै तपाईंलाई विकासको राजनीतिबारेमा जान्नु छ भने, कृपया तल सिके लालजी द्वारा लिखित लेख कम्तीमा ३ पटक पढ्नुहोला । त्यो लेख मैले लेखेको होइन, केही अगाडी सिके लालजीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (स्वतंत्र रूपमा, उहाँसंग मेरो कुनै सरसल्लाह केही छैन यस विषयमा)। त्यो भन्दा बढी जान्न चाहे, नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको Development As Freedom किताब हेर्नुहोला।

तस्वीरमा: मधेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले लगाएको "सैनिक शासन" / औपनिवेशिक शासन। आफ्नै बाइकमा १-२ किलोमीटर बजारसम्म मात्रै जानु पर्यो भने पनि कैयन् चोटि रोकेर चेक गर्छन्। भारत-पाकिस्तानको बोर्डरमा पनि जति चेक हुँदैन त्यति आफ्नै नगरपालिकाकै घरबाट निस्केर बजारसम्म पुग्दा नै मधेशीले भोग्नु परेको छ। मधेशीहरूआफ्नै भूमिमा हिडडूल गरिरहेको जस्तो लाग्दै-लाग्दैन, कुनै जेलमा भए झैं निरन्तर पुलिसको निगरानी र नियन्त्रणमा यातना भोग्दै आएका छन्। यस्तोमा विकासको परिकल्पना गर्ने?

(राजेश यादवको 'वाल'बाट)

*****************************************************************

मधेश स्वराज - डा. सी. के. राउत, को केही अंश (पाठ ८)

८. विकास चाहिए, बात नहीं

जिज्ञासु: ठीक है, नौकरी गई खेत में, उपेन्द्र महतो भी नहीं बनना। चलिए, एक एनजीओ खोलते हैं, उससे विकास के कार्यक्रम लाएँगे और मधेश का खूब विकास करेंगे।

डॉ: आप मुझे कोई एक देश दिखा दिजिए जो एनजीओ के माध्यम से विकसित हो गया हो।

जि: मालूम नहीं।

डॉ: किसी देश का एक राज्य ही बता दिजिए।

जि: आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा कोई देश या राज्य नहीं है?

डॉ: अगर एनजीओ के माध्यम से विकसित हुआ कोई देश या राज्य है, तो आप ही बताइए न! और एनजीओ क्या कर सकता है क्या नहीं, वह भी सरकार निर्धारण करती है, सरकार उसे अनुमति देगी तभी वह कोई छोटे-मोटे कामों में हाथ भी बँटा सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं।

जि: यानि कि उसके लिए भी नेपाली राज के अंकुश को ही हटाना पड़ेगा?

डॉ: हाँ, क्योंकि आपको अरबों डॉलर का खजाना भी मिल जाए, तो भी आप बिना नेपाल सरकार की अनुमति से विकास नहीं कर पाएँगे।

जि: हम खुद करें तो?

डॉ: बिना स्वतन्त्रता विकास सम्भव नहीं है, विकास स्वतन्त्रता से आता है। पहले आजादी ही चाहिए, उसके बाद ही विकास हो सकता है। आपने सुना होगा ४-५ महीने पहले की घटना। रूपन्देही में कुछ गाँव वाले स्थानीय नदी से गिट्टी-रोड़ा उठाकर अपना रास्ता खुद ही मरम्मत करने लगे, जिस पर नेपाल पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों के घर घूसकर महिलाओं को समेत निर्ममतापूर्वक पीटा। मधेशियों के लिए रोक है, पर वहीं कुछ दिन पहले गिट्टी-रोड़ा को भारत निर्यात करने के लिए सिडिओ ने वैध कर दिया।

नेपाल सरकार तो मधेश में अस्पताल नहीं खोलती, पर यहीं के लोग खोलने लगते हैं, तो उसके लिए परमिशन नहीं देती। नेपाल सरकार तो नहीं खोलती, पर आपको भी गाँव में एक स्कूल खोलने के लिए भी परमिशन नहीं देती।

जि: यानि राजनीति ही है जो सब कुछ नियन्त्रित करती है? और हमें आजादी ही पहले चाहिए, तभी ही विकास हो सकता है?

डॉ: हाँ, यह केवल राजनीति है। आज के दिन में हमारे लिए वह नेपाली राज है जो सर्वव्यापी रूप में हरेक चीज पर नियन्त्रण करता है। उससे आजादी मिले बिना विकास सम्भव नहीं।

एनजीओ खोलकर, सबसे बड़ा धनवान बनकर, दान-पुण्य जैसे समाजसेवा करके या नौकरी करके उतना व्यापक परिवर्तन नहीं आता, जितना राजनीति से लाया जा सकता है। अगर आप सचमुच मधेश में आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। अभी सब कुछ राजनीति से बन्द हैं। हाँ, उसके द्वारा मार्ग खुल जाने पर आप दूसरे तरीकों से भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि कम्प्यूटर या कृषि-विज्ञान या औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति करके, पर पहले राजनीति से उसे ‘अनलॉक’ करना होगा।

और एक महान दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा है कि अगर राजनीति को आप दूसरों के हाथों में छोड़ देंगे तो आपको नीच लोगों के द्वारा शासित होना पड़ेगा।

*****************************************************************

विकासको राजनीतिको चिरफार - सी के लाल

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ?

आजका मूल मुद्दाहरु केके हुन् ? राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तै कसैले समृद्धि भन्लान् । कसैले विकास भन्लान् । युएनडिपीले पनि विकासै भन्दै आएको छ । त्यसैले नै उसले मानव विकास सूचकांक निकाल्छ । मूल समस्या अविकास हो र विकास भयो भने सबै समस्या आफै समाधान भइहाल्छ भन्ने एक किसिमको सोचाइ व्यापक छ ।

तर राजनीतिले त्यसो होइन भन्छ । यदि त्यसो हो भने पञ्चायतले ‘विकासका लागि राजनीति’ भनेर ३० वर्ष शासन गर्यो । त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र आयो, ‘अब विकासै विकास हुने भयो भन्दाभन्दै पनि माओवादीले बन्दुक उठायो । माओवादीको दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि पनि विकासको मुद्दा हुनुपर्ने, तर भएन । मधेशीहरु सडकमा ओर्लिए । मधेश विद्रोह भयो । त्यसपछि पनि भएन । त्यसपछि पनि मधेश विद्रोह दोस्रो भयो । त्यसैले विकासको राजनीतिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ ।

विकासको राजनीति हेर्नलाई देश के हो भन्ने हेर्नुपर्दछ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भौगोलिक आधारमा बाँडिदियो । भन्नलाई त भनिदियो कि कर्णालीको विकास सूचकांक सबभन्दा कम छ । तर सारा कर्णालीको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा पनि कम छ । देश भूगोल हो कि जनता हो ? सबैभन्दा पहिले त्यो हेर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै जनताको स्थिति के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट नभएर अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने देश भनेको त जनता हुनुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, विकासलाई कसरी बुझ्ने ? म त यसलाई उन्नति अथवा प्रगति भन्दछु किनभने विकास एउटो ‘आइडियोलोजी’ बन्न गएको छ । त्यो ‘आइडियोलोजी’को आफ्नै रुढि, परम्परा, पुरेतहरु छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो तीन वर्ष लगाएर एउटा टेन्डर गर्ने, कामभन्दा बढी त्यो टेन्डर प्रक्रियामा कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्राक्टरलाई पैसा खुवाउनुपर्ने बिरालो बाँध्ने चलन हो ।

त्योभन्दा बरु उन्नतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो उन्नति के हुनुपर्दछ ? त्यो भनेको जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्‍यो ।

जीवनस्तरमा सुधार केको मापनका आधारमा हुनुपर्योन भने उनीहरुका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ कि छैन ? त्यो भनेको सास लिने हावा, पिउने पानी र त्योसँग जोडिएको सरसफाइका कुरा, त्यसपछि खानेकुरा, विरामी भयो भने अस्पतालसम्म पुग्ने सुविधा, पढाइलेखाइको सुविधा, एकअर्कासँग मिलेर बस्ने वातावरण, सम्मानसाथ टाउको उठाएर बाँच्न सक्ने अवस्था, कसैसामु लम्पसार पर्न नपर्ने र शक्तिसँग डराउन नपर्ने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवस्था हो । तिनलाई उन्नतिको मापक मान्ने भने ‘लाइफ चान्सेस’को कुरा आउला, ‘स्टान्डर्ड अफ लिभिङ’को कुरा आउला, ‘क्वालिटी अफ लाइफ’को कुरा आउला । र, त्यस्ता कुरा यस्ता प्रतिवेदनभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

विकासलाई आइडियोलोजी मान्ने हो भने विकासको आलोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मार्क्सवादीहरुका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट भर्खर भर्खर मुक्त भएका गरिब मुलुकमा सोभियत रुसको आकर्षण बलियो थियो । त्यसैले दुनियाँ नै कम्युनिस्ट हुन्छ भन्दै धनी देशहरुले दुनियाँलाई कम्युनिस्ट हुन नदिन सबैलाई सपना देखाउन थाले । ‘आज हामी धनी मुलुकहरु जुन स्थितिमा छौं, भोलि तिमीहरु पनि त्यही स्थितिमा पुग्न सक्छौ, त्यसरी पुग्ने उचित बाटो भनेको पुँजीवाद नै हो’ भन्ने सपना ।

तर पुँजीवादले के भन्छ भने उत्पादनभन्दा ‘सरप्लस’ बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मान्छेहरुले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अनि क्रमिक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, शिक्षामा लगानी हुन्छ, स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ अनि विकास हुन्छ ।

तर विकासशील देशहरुले ‘पैसा छैन’ भन्दा विकसित मुलुकहरुले के भने, ‘चिन्ता नमान, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ । सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । अन्य लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक छन् । एसियन डेभेलपमेन्ट बैंक र अफ्रिकन डेभलेपमेन्ट बैंंक छन् । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यही गतिविधिबाट तिमीहरुको विकास हुन्छ ।’

युएनडिपी पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा उपज हो । अहिले आएर विश्व बैंकलाई पनि युएन फेमिलीमा राखिएको छ । यो सबै पुँजीवादी अवधारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकास राजनीतिक विचारधारा हो र यसलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन । यदि हेर्न मिल्दैन भने विकासको राजनीति के भयो नेपालमा ?

त्यसलाई बुझाउन म धेरै सिद्धान्तमा जान्नँ । आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ भने विकासको बाटो औद्योगिकीकरण हो । त्यसका लागि कृषि, वन र खानीजन्य गतिविधि र जीवनयापनबाट सुस्तरी औद्योगिकीकरणमा लाग्नुपर्दछ । औद्योगिकीकरणले गर्दा एकै ठाउँमा धेरै जनसंख्याको जमघट बढ्छ । मान्छेको जमघट भएपछि औद्योगिकीकरणबाट मान्छे बैंकिङ, निर्माण व्यवसाय र ‘नलेज इकोनमी’मा लाग्न थाल्छन् ।

तेस्रो कुरा, एकै ठाउँमा जनसंख्याको जमघट बढ्यो भने त्यसले सहरीकरणलाई बढाउँछ । त्यसले अरु सुविधाको माग बढाउँछ । अरु सुविधाको माग बढाउँदै गएपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ, सीप तथा दक्षताको माग बढाउँछ । अर्थशास्त्रअनुसार मागको आपूर्ति पनि हुन्छ । त्यसपछि सहरमा पनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ र नयाँ नयाँ खालको खोजी हुन थाल्छ । अनि त्यसपछि विकास हुन्छ र जिन्दगी सहज, सरल र सुखसुविधा सम्पन्न हुन्छ ।

यो आधुनिकीकरणको सिद्धान्तबाट हेर्दा तराई–मधेश त धेरै विकसित हुनुपर्ने हो । किनभने अर्थशास्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताअनुसार अन्य भूभागभन्दा मधेशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढी छ । मधेशको भूगोल समथर छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज छ । तर त्यति पनि समथर छैन कि पानी जमेर बसोस् । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने गर्मीको केही दिन, वर्षाको केही दिन र जाडोको केही दिन झिकिदिने हो भने कम्तीमा २ सय दिन काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि छ ।

तेस्रो कुरा, त्यहाँ उब्जनी राम्रो हुन्छ । भूमिगत पानीको राम्रो सुविधा छ र कम लगानीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । माटोको उत्पादकत्व दुनियाँमै उच्च स्तरको छ । तेल ल्याउन समुन्द्र किनारा र झारखण्डको कोइलाखानी पनि मधेशबाटै सबभन्दा नजिक पर्छ । अन्य कच्चापदार्थ, कृषिको उत्पादन, वनको उत्पादन, ढुंगा र गिट्टीको उपलब्धता, इँटा बनाउन सजिलो अवस्था छ । मानव संशाधनको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिस शासनकै पालामा सीमावर्ती भारतमा शिक्षाको त्यत्रो प्रचार भएको र २००७ सालदेखि जनताको सक्रियतामा स्कुल खुल्न थालेको र पहाडभन्दा बढी स्कुल खुलेको ठाउँ मधेश नै हो । मुलुकको अन्य भूभागभन्दा जनधनत्व पनि बढी छ । यी जम्मै विशेषता हुँदाहुँदै मधेश किन पछाडि छ ? मधेश त काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने नि ? किन छैन ?

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ? कहाँको सप्तरी उबेलाको र कहाँको कास्की ! दस दोब्बरको फरक छ । किन भयो यस्तो ? त्यो कुरा त यस्ता रिपोर्ट पढेर केही पनि थाहा हुँदैन ।

मधेशी दलित महिलासँग पहाडी दलितको तुलना गरौं । मधेशी बाहुन महिलालाई पहाडी दलित महिलासँगै तुलना गरौं । मधेशी क्षेत्री महिलालाई पहाडी क्षेत्री महिलासँगै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो त ? भन्दाखेरी यो त राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।

नाम राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि यस्तो रिपोर्ट आउने राष्ट्र बैंकबाट हो, जसले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसले प्राविधिक काम गर्छ । त्यसको काम राजनीति गर्ने होइन । योजना आयोग अर्थ–राजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले सरकार जुन बन्छ, त्यसले आफ्नो योजना अनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । युएनडिपीको यो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो । किनकी यो रिपोर्टमा अर्थ–राजनीतिको कुरा कहीँ कतै छँदैछैन ।

आखिर किन मधेश पछाडि पर्‍यो ? यसमा एउटा जवाफ तपाईंहरुको हुनसक्छ, त्यहाँ ‘गुड गभर्नेन्स’ भएन । यो एनजीओको भाषा हो– सुशासनको अभाव । यद्यपि सुशासन गुड गभर्नेन्सको शब्दार्थ हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमिया, तमिल र तेलगुसहित कुनै भाषामा शब्दै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन ।

एउटा प्रश्न उठ्छ, मधेश पछाडि पर्नुको कारण ‘ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स’ हो कि ? दोस्रो प्रश्न उठ्छ, त्यहाँको साधनस्रोतमा मधेशीहरुको नियन्त्रण नभएर हो कि ? त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म १ सय जना ठूला जमिन्दारको सूची बनाउनुस्, त्यसमा २० जना पनि मधेशी जमिन्दार पर्दैनन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठूला जमिन्दारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बेसी त पहाडे समुदायका छन् । पूर्वबाट सुरु गर्नुस् । कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालीसे, राणा, अर्को राणा, अर्को पन्त, केही थापाहरु, केही मानन्धर पनि, केही बस्नेत पनि, केही श्रेष्ठ पनि । गन्दै जानुस्, एक/दुई जना सिंह, एक/दुई जना झा र दुई/चार जना चौधरीबाहेक कोही पनि पर्दैनन् ।

जुन मधेशीले आफूलाई जमिनदार भएको दाबी गर्छन्, उनीहरुले वास्तवमा ‘रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर’को काम पाएका थिए राणाकालमा । उनीहरुको काम कर उठाएर मालअड्डामा बुझाइदिने थियो । नभए उनीहरुलाई रुखमा उल्टो झुन्ड्याएर हानिन्थ्यो कोर्राले । उनीहरु रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् कर उठाउने जिम्मा लिएको व्यक्ति मात्रै हुन्, जमिन्दार होइनन् । यसको अर्थ मधेश पछाडि पर्नुको एउटा कारणमा साधनस्रोतमा स्थानीय मधेशी समुदायको पकड नहुनु पनि हो ।

अर्को प्रश्न के उठनसक्छ भने मधेशीहरुमा ‘इन्टरनल कोहेजन’ भएन । तपाईं मधेशीहरुमा त्यत्रो छ जातपातको विभेद, ठूलो जात र सानो जात । भुराबाल, अति पिछडा, पिछडा, दलित । त्यो प्रश्न पनि उचित र जायज हो ।

अर्को प्रश्न उठ्नसक्छ, तपाईं मधेशीहरुले मौका हेरेर काम गर्न जानेकै छैन । पहाडियाहरु मधेशमा आएर बस्ने, खोई मधेशीहरु पहाडमा बसाइँ सरेका । एउटा गाउँमा घर बनाउँछन्, १२ पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । १६औं पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । मधेशकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैनन् । धेरै गयो भने नजिकको सहरमा जाला, त्यो पनि अलिकति पैसा कमाएपछि । ‘मोबिलिटी’ नै छैन । चलायमान नै छैन । अनि आर्थिक अवसर कहाँबाट आउँछ ? पहाडियाहरुलाई हेर्नुस्, एक पुस्ताभन्दा बढी एक ठाउँमा मरिगए बस्दैनन् । बाजे एक ठाउँमा पहाडमा थियो होला । त्यसपछि बुवाचाहिँ मधेशमा झर्‍यो । छोरो सहरमा गएको छ । नाति त विदेश पुगिसक्यो । उनीहरु एक ठाउँमा बस्दै बस्दैन ।

अवसर खोज्ने प्रवृति मधेशीमा नभएकाले उनीहरु पछाडि परेको भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठनसक्छ । अर्को प्रश्नचाहिँ के उठ्नसक्छ भने तपाईंहरुमा यत्रो सामाजिक भेदभाव छ, दाइजो प्रथा छ, छोरीबुहारीलाई जिउँदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ । त्यत्रो रुढिवाद छ । पानी चल्ने र नचल्ने । यस्तो पनि काहीँ हुन्छ । यस्तो भयो भने मानिस अगाडि बढ्दै बढ्दैन । त्यो पनि हो, पछाडि पर्नुको एउटा कारण । अर्को, तपार्इंहरुले आसै गर्नुभएन । संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि पो हुन्छ त मानव विकास ।

यी सबै एक्सप्लानेशन जुन माथि मैले भने, ती सबै प्रश्नका उत्तरसँगै मुख्य कारण के हो भन्ने खोज्दै जाँदा कसैले एउटामा टीक गर्ला, कसैले दोस्रोमा । सातौं प्रश्न के हो भने ‘अल अफ द अबोभ’ । तपाईंहरुमध्ये कतिले सातौंमा लगाउँछन् टिक ? कि मधेशी पछाडि पर्नुका कारणमा माथिका ६ वटामध्ये कुनै एउटा हो कि माथिको ६ वटै हुन् ? सबै हो है ? माथिका सबै हुन् भने जे आजसम्म गरिराखिएको छ, त्यो मात्रै गरेर निकास पाउनेवाला छैन ।

तपाईंहरु धेरैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसन सुन्नुभएको होला । उनका अनुसार बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्‍याउँदै गएर अन्त्यमा अर्को परिणाम आउँछ भन्ने सोच्नुलाई बहुलठ्ठीपन भनिन्छ । दुई र दुई एक पटक जोड्यो चार, दुई पटक जोड्यो चार, तीन पटक जोड्यो चार, जोड्दै गएपछि कुनै न कुनै बेला दुई र दुई पाँच हुन्छ भन्ने सोच्ने मान्छेलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन बौलाहा भन्छन् ।

नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने २००७ सालदेखि जे गर्दै आइएको छ, त्यही गर्दै गए भइहाल्छ नि । मधेशको विकास त भइहाल्छ नि । २००७ सालदेखि २०७१ सालसम्म ६४ पटक दुई र दुई जोड्दा ४ मात्रै भयो । अब १० वर्षसम्म दुई जोड्दै गयो भने कसो दुई र दुई २२ नहोला भन्ने आसमा यस्ता रिपोर्ट र योजना बन्दै आएका छन्, अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ।

यस्तो हो भने एउटा प्रश्नचाहिँ स्वाभाविक छ, यदि मात्रै चाहिँ होइन है । मधेश पछाडि पर्नुमा अरु केही छन् कारण । यो शासक समूहले मधेशमा आन्तरिक उपनिवेशवाद कायम गरेकोले गर्दा माथिका सबै समस्या भएका हुन् । मान्छेमा आस हराएको छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? मधेशका मानिस एकदमै अन्धविश्वासी छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? हामीले भन्यौं अवसरको अभाव भयो । मोबिलीटी भएन । पहाडमा बस्न भएनन् । किन ? किनको जवाफ खोज्नुपर्‍यो ।

मधेशीमा इन्टरनल कोहेजन भएन, आफूआफूमा लडे । तर किन ? साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण भएन । तर किन ? जंगल फडानी भयो । चन्द्र शमशेरदेखि सूर्यबहादुर थापासम्मले जंगल काट्याकाट्यै । काठको ठेकेदार कोही अरु । किन्ने कोही अरु । टान्सपोर्ट गर्ने कोही अरु । काट्ने कोही अरु । मधेशीले के पाए ? यसरी साधनस्रोतमा पनि पहुँच भएन । किन ? ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स । शासन राम्रो भएन । किन ? यो सबै किनको जवाफ खोज्ने हो भने अनि बल्ल हामी पुग्छौं एउटा उत्तरमा– यी सबै उपनिवेशवादको लक्षण हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेशमा भइरहेको छ ।

अब यस्तै अवस्था कायम राखिराख्न शासक समूहले केके गरिराख्न सक्छन् ? यस्तो औपनिवेशिक नियन्त्रकहरुले दुनियाँमा केके गरेका छन् त ? पहिलो उपायका उनीहरुले भन्छन्– विकास त भइरहेको छ । मान्छेले खान पाएकै छन् । कुवेत–कतार गएकै छन् । बक्सामा लास आएकै छन् । त्यो लाससँगै २०/३० लाख रुपैयाँ आउँछन् नै । एउटा पक्की घर बन्छ । उसको बच्चा स्कुल जान थाल्छ । अरुहरुले पनि वर्षको ४०/५० हजार पठाउँछन् । खान पाएका छन् । उपचार पाएका छन् । ठीकै छ नि त । यस्तै हो नि । समाज यसरी नै चल्छ नि । इभोलुसनरी थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट । यसरी नै समाज अगाडि बढ्दै जान्छ । सुस्तरी परिवर्तन हुन्छ ।

औपनिवेशिक शासकहरुले नै भन्छन् । भारतमा पनि अंग्रेज शासकहरुले यस्तै भन्ने गर्दथे । विन्स्टन चर्चिलले एक पटक भारतीयहरुलाई के भनेका थिए, ‘हामीले छाडिदियौं भने तिमीहरु आफूआफूमै लडेर मर्छौ । त्यसैले ब्रिटिश शासन यहाँ हुन जरुरी छ ।’ पश्चिमी पाकिस्तानले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई त्यही भनेको थियो, ‘तुम लोग बाङ्गलादेश बनाओगे तो भीखमङ्गे हो जाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरु, शासन चलाउन सक्छौं ?’ योचाहिँ एउटा शासक वर्गको मनोभाव – प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ ।

शासक वर्गको अर्को तरिकाचाहिँ के हो भने ‘ब्लेम द भिक्टिम ।’ जो शोषित छ उसैलाई दोषारोपण गर । त्यस्ता दोष दिने क्रममा भनिन्छ, मधेशीहरु पढ्दै पढ्दैनन् । टियुमा हेर्न जानुस् न, मास्टर्स लेभलमा । ६ सय विद्यार्थीमा ६ जना मधेशी विद्यार्थी पाउन मुस्किल । जनकपुर कलेजमै जानुस, मधेशी महिला त देखिँदै देखिँदैन । महिला देखिहाल्यो भने ती पहाडी महिला हुन्छन् । यो सब हो बाबा । जस्ट ब्लेम द भिक्टिम । तर अझै पनि त्यस्तो किन हो भन्नेतिर नलाग्ने त ?

तेस्रो तरिका के हो भने शासक समूहले उत्पीडित समुदायका ‘भोकल सेक्सन’लाई किनिदिन्छ । मजस्ता अलि बोल्न जान्नेलाई किनिदिने । उसबेला ब्रिटिस शासनमा अंग्रेजहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ भन्थे । मजस्तोलाई अलिकति कहीँ ‘नोमिनेट’ गरेर राखिदियो । एनजिओ चलाइरहेछु भने दुई/चार वटा प्रोजेक्ट दिइदियो । अनि यस्तै खाले रिपोर्ट (युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ लाई देखाउँदै) बनायो र बस्यो । तर राज्य र सरकारसँग आधारभूत प्रश्न नगर्ने । उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ ।

उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ । ब्रिटिसहरु भारतमा हुँदा कसैलाई रायसाहेब बनाइन्थ्यो, कसैलाई राजासाहेब बनाइन्थ्यो । उनीहरु त्यसैमा मख्ख । राणाहरुले मधेशमा कसैलाई मुखिया बनाइदिए । सक्किगो ।

‘मुखियाजी, आज तो बहुत बडे आदमी हैं । आप के यहाँ हाथी हैं ।’ यसो भनिदिएपछि उत्पीडित समुदायका ती कथित मुखियाजीलाई पुग्यो । अनि पहाडका जनजातिहरुसँग मीत लगाउने । यो सब पुरानो तरिका हो ।

सबभन्दा पहिले खुल्ने के हुन्छ ? मालपोत कार्यालय हुन्छ । अनि प्रहरी कार्यालय हुन्छ । मालपोत कर उठाउनलाई, प्रहरी कर नतिर्नेलाई डण्डा हिर्काउनलाई । राणाकालदेखि चलेको यो चलनभन्दा बढी केही पनि नयाँ भएको छैन । औपनिवेशिक शासकले आफ्नो उपनिवेशमा रहेका जनतामाथि शासन गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो । श्रीलंकामा राजापाक्षेले तमिलहरुमाथि त्यही नै गरे । शासितलाई तह लगाउन सकिँदो रहेछ त । भारतले काश्मिरमा त्यही गरिरहेको छ । उत्तरपूर्वीय राज्यहरुमा त्यही नै गरिरहेको छ । आफ्नो औपनिवेशिक शासन कायम राख्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।

पाँचौ तरिका हो ‘प्यासिफिकेशन थ्रु डोल आउट ।’ अलि साधनस्रोत धेरै छ भने धेरै लगानी गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि के ग¥यो भने त्यहाँ जनसंख्या थोरै थियो । ‘पर क्यापिटा’ धेरै लगानी गरिदियो । भारतले वैदेशिक सहयोग दिनेमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनियाँ अर्थात् एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकले पाउँछन् । जहाँ धेरै कराइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ धेरै पैसा हालिदिने । यो प्यासिफिकेशन मोड हो ।

यी पाँच वटा तरिका नेपालका पहाडी शासकहरुले मात्र होइन, संसारभरिकै औपनिवेशिक शासकहरुले आफ्ना उपनिवेशमाथि लागू गर्दै आएका छन् । तर नेपालमा यी पाँच वटा तरिका अब लागू हुन गाह्रो छ । अब किन गाह्रो छ भने दुई वटा मधेश विद्रोह भइसक्यो । जनता सचेत भइसके ।

त्यसैले पहिलो, ‘प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ’ले काम गर्दैन ।

दोस्रो, ‘ब्लेम द भिक्टिम’ले पनि सजिलै काम गर्दैन । यो युएनडिपी त एनजिओ हो, यसले नहेर्ला । तर अन्य अधिकारवादी संगठनहरु छन् नि । रेडक्रस होला, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरु होलान् । अर्को देशका प्रतिनिधिहरु होलान् । पत्रकारहरु होलान् । त्यसले त लेख्छन् नि, यो ‘ब्लेम द भिक्टिम’ गलत हो है भनेर । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत कि गोली हान्नु गलत भन्ने कुरा सामान्य मानिसले अब बुझ्न थालेका छन् । ‘बाटो माग्न पनि सडकमा ओर्लिने हो र’ भनेर अञ्चलाधीशको जमानाको धाकधम्की अब चल्दैन ।

तेस्रो, ‘बाई आउट द भोकल सेक्सन’ पनि चल्न अब गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किनिदिन्थ्यो त । अब त यस्ता सीके लाल मधेशमा हजारमा छन्, लाखमा छन् । उनीहरुको साधनस्रोतले नै पुग्दैन । कतिलाई किन्ने ? नेपालमा पनि साउदी अरेबिया र ब्रुनाइमा जस्तो कुँवाबाट तेल निस्किरहेको भए त जम्मै किन्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि उनीहरुले त गरिरहेकै पनि छन् । तर यहाँ त्यति धेरै साधनस्रोत छैन । त्यसैले मधेशका सबै भोकल सेक्सनलाई किन्न सकिँदैन ।

चौथो उपायका रुपमा ‘कन्टिन्यु अफ सप्रेशन’ भने केही हदसम्म जाला । केही पछि यो पनि जाँदैन । किनभने आखिर पहाडिया पनि मानिस नै हुन् । त्यो सुरक्षा निकायमा मंगल ग्रहबाट ल्याएका मान्छे राखिने त होइन । त्यहाँ सामान्य पहाडिया जनताले नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । त्यसैले तिनले मधेशमा निहत्थामाथि सधैं गोली चलाउन सक्दैनन् । रमाएर गोली चलाउन सक्दैनन् । सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ ।

पाँचौं उपाय भनेको ‘म्यासिभ डोल आउट’ हो । यो पनि अब सधैं लागू हुन गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक शक्ति पहाडियाहरुसँग छ । मधेशीलाई सधैं डोल आउट दिने हो भने उनीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन्, जुन पहाडियाहरुले राजनीतिक शक्ति बनाएर बसेका छन् । कास्की सप्तरीभन्दा दस दोब्बर विकसित छ भन्दैमा सबै पैसा सप्तरीमा दिने हो भने कास्की चुप लागेर बस्दैन । बरु कास्कीले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्छ । लमजुङले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्ला । अर्घाखाँचीले हामीलाई अझ बढी चाहियो भन्ला । भन्दाखेरी म्यासिभ डोल आउटबाट पनि मधेशलाई सधैं उपनिवेश बनाइराख्न सकिँदैन ।

अब यी पाँचै वटा अर्थ–राजनीतिक उपायले काम नगर्ने भएपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्दछ ।

त्यो राजनीतिक समाधान के हुनसक्छ त ?

एउटा उपाय त संघीयता हो । पहिचान र सामर्थ्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सहशासन र समावेशिकतालाई सुनिश्चित गर्दछ । त्यसले रातारात राजा वीरेन्द्रले भनेझैं ‘विकासको मूल’ त नफुटाउला । तर कमसेकम जनताले विकास भएन त किन भएन, स्कुल बनेन त किन बनेन, भ्रष्टाचार बढ्यो त किन बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् । यसरी विकास र सुशासनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दोस्रो राजनीतिक उपाय भनेको अटोनोमी अर्थात् स्वशासनको अधिकार दिने हो । स्वशासनको अधिकार दिने भनेको के हो भने ‘फेसिलेटेड सेल्फ रुल ।’ केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने र लगभग सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने । अब संघीयतामा जाने कि अटोनोमी (स्वशासन)मा जाने, यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म खालि आर्थिक उन्नति वा विकासको कुरा गर्न तीन/चार वर्षपछि अर्को रिपोर्ट निस्किएला । अनि त्यसबेला भनिनेछ, ‘ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिले अलिकति सुध्रिएको छ । किन सुध्रिएछ भने अलि धेरै मान्छे कतारमा मारिए ।’

धेरै मान्छे मारिएपछि त धेरै आउँछ कम्पेन्सेसन । एक जना मान्छे मरेपछि कम्पनी हेरीहेरी २० लाखदेखि २ करोडसम्म पाउँछ । रगतले साटेको विकासको गफ गरेर हामी मख्ख परौंलाः ‘ए सप्तरीको आर्थिक अवस्था सुध्रिएछ । महोत्तरीको सुध्रिएछ ।’

युएनडिपीले जस्तो मानव विकास सूचकांकबारे भूगोलको आधारमा कुरा गर्नु जत्तिको वाहियात केही पनि होइन । मेरो गाउँमा सुदूर पश्चिमका केही जिल्लाभन्दा केही बढी जनसंख्या छ । सुदूर पश्चिमको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर मलाई पूरा थाहा छ । उनीहरुको जीवनस्तर पनि राम्रो गर्नुपर्छ । त्यसमा कसले विवाद गर्छ र ! प्रेम भनेको कमजोरलाई आफूसरह ल्याउने मनोभावना हो । यस्तो भावना अपवादबाहेक सबै दुईखुट्टे मान्छेमा हुन्छ ।

यो देश भनेको एउटा राजनीतिक एकाइ । यो एउटा भूगोल पनि हो । यो देश भनेको संस्कृति, इतिहास, बहुलता हो र यस देशका सबै मानिस यही देशका मानिस हुन् भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्दछ ।

तर जब हामी विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी राज्यद्वारा उत्प्रेरित शोषणका कुरा गर्छौं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थ–राजनीतिले पनि भ्याउँदैन । आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । किनभने आर्थिक विषय त व्यक्तिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ ।

माओले एक पटक कता भनेका थिए, तिमीहरु के जनता जनता भन्छौ ? जनता भनेको के हो र ! दुई वटा हात काम गर्नलाई, एउटा खानलाई, एउटा हात पछाडिको भाग सफा गर्नलाई । त्योबाहेक मान्छेको के काम छ र !

शासकहरुको मनोवृत्ति धेरै शक्तिशाली भएपछि त्यसो भन्दारहेछन् । र, अर्थशास्त्रले पनि ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज एन युनिट अफ प्रोडक्सन’ भनेर मात्रै हेर्छ । तर ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज अ लिभिङ बिइन्ङ विथ निड एन्ड आस्पाइरेसन’ भन्ने दृटिकोणबाट हेर्ने हो भने यी तमाम समस्यालाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । अनि समाधान खोज्नुपर्दछ ।

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

(नेपाल मधेश फाउन्डेशनद्वारा आयोजित ‘मधेश मन्थन’ कार्यक्रममा युएनडिपीले तयार पारेको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ माथि गरिएको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
-----


Wednesday, April 08, 2015

मधेसी क्रांति को कार्यतालिका

No Indophobia
बामेको बाहुनवाद: माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
हिंसा र राज्य (State)
जनादेश र मतादेश को कुरा होइन
संघीयता या अलग देश
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब
क्रांतिको समय आइसक्यो
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
Nationalities And Citizenship
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power
The State Does Not Exist
Nepal And The Industries Of Tomorrow
  1. गृहकार्य ----- (क) मधेस स्वराज पार्टीको स्थापना को घोषणा र संगठन विस्तारको ऐलान (ख) सीके राउत को वरिपरि पार्टी द्वारा प्रदान सुरक्षा कवच र सेफ हाउस मा हस्तांतरण (ग) देश विदेश का मधेसी दल हरुसँग संवाद र क्रांतिको समर्थन जुटाउने प्रयास (घ) क्रांतिको बिगुल फुक्ने दिनको निर्णय (ङ) प्रत्येक जिल्लामा बढ़ीमा ५०० को संख्या मा मधेस सेनाको निर्माण, अनुशासित बटालियनहरुको संगठनात्मक निर्माण, त्यस्तै बढ़ीमा १,००० को संख्यामा मधेस प्रहरी को संगठनात्मक निर्माण 
  2. क्रांतिको ऐलान ---- १५ दिन मधेस पुर्ण रुपले ठप्प राख्ने घोषणा ----- ती १५ दिनका दौरान गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा दैनिक शांतिपूर्ण लाठी जुलुस निकाल्ने घोषणा -----  ईंट का जवाफ पत्थर --- त्यसका लागि मधेस सेना र मधेस प्रहरी हर समय तैयार --- शांतिपूर्ण जुलुस माथि कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक दमन नसहने अग्रिम सार्वजनिक चेतावनी 
  3. १५ दिनको क्रांति पछि सीके राउत सुरक्षा कवच मैं रहेर राजधानी जनकपुरमा सार्वजनिक हुने र मधेस अलग देश को स्थापना भएको घोषणा भाषण गर्ने ------ १५ दिन भित्र अथवा यथासंभव शीघ्र मधेसको प्रत्येक पुलिस चौकी, ब्यारेक र सरकारी कार्यालय मधेस सरकारलाई हस्तांतरण गरिनु पर्ने अल्टिमेटम दिने ---- त्यसरी खाली गर्ने तर मधेस को नागरिकता को इच्छा राख्ने र पछि आफ्नो पुरानो जागीर फेरि पाऊँ भनेर अनुरोध गर्ने सैनिक, प्रहरी र प्रशासक ले खाली गर्ने क्रममा नया मधेस सरकारसँग दर्ता गराउने ----- स्वतंत्र मधेस देश को स्थापना सँगै सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति भएको घोषणा ---- सीके राउत को नेतृत्वमा क्रांतिमा सहभागी दलहरुको संलग्नता मा अंतरिम सरकारको घोषणा --- मधेस स्वराज पार्टी सँग कम्तीमा ५०% पोर्टफोलियो  -------------- १५ दिनको क्रांति पछि मधेस देशको स्थापना हुना साथ मधेस फेरि खुला हुने तर उत्तरी छिमेकीको प्रत्येक नाका उत्तरी छिमेकी ले अलग देशको मान्यता नदिएसम्म बंद राख्ने ----- राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू भए पछि उत्तरी छिमेकी का नाका हरु खुला गरिदिने 
  4. मधेस अलग देशको घोषणा सँगै मधेस सेना र मधेस प्रहरीले मधेस भूभाग को प्रत्येक कार्यालय, चौकी र ब्यारेक आफ्नो सुरक्षा कवच मा ल्याउने काम थाल्ने 
  5. त्यो १५ दिन बिते पछि नया मधेस सरकारले सेना, प्रहरी र प्रशासन निर्माण को काम शुरू गर्ने ----- बन्दुकधारी मधेसी पार्टी हरुका सैनिक मधेस सेनामा समायोजन गरे पछि तिनलाई अंतरिम सरकारमा डाक्ने काम ----- मंत्री मंडल १५ मा सीमित राखिने 
  6. अंतरिम सरकारले समावेशी सेना, प्रहरी, प्रशासन को निर्माण गर्ने ----- तीन वटै लाई सकेसम्म सानो राख्ने ताकि देशको पैसा तलब खुवाउन मा कम र विकासमा बढ़ी खर्च होस् 
  7. हिंदी भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने 
  8. अंतरिम सरकार ले शपथ खाएको एक वर्ष भित्र १०० सदस्यीय संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने ----- अंतरिम सरकारको कार्यकाल भने तीन वर्ष रहने ------ संविधान सभाले एक वर्ष भित्र संविधान अनुमोदन गर्ने र संसदमा परिणत हुने र बाँकी ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने 
  9. संविधान सभा को चुनाव को दुई वर्ष पछि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन र उपल्लो सदनको निर्वाचन हुने 
  10. संविधान सभा को चुनाव को एक वर्ष पछि अर्थात संविधान अनुमोदन भए पछि सात राज्य का संसद को र गवर्नर को चुनाव गरिने र स्थानीय चुनाव पनि सँगै गरिने 

Saturday, January 31, 2015

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

केंद्र सरकारको माथिल्लो सदनको सवालमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ कि सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मनियोस, उपल्लो सदनमा १०० सीट होउन, अनि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन। १% मत ल्याउने पार्टीले १ सीट पायो, २०% मत ल्याउने पार्टीले २० सीट पायो। लिस्ट चुनाव अगाडि बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने। चुनाव पछि लिस्ट फेरबदल गर्न नपाइने। लिस्ट समावेशी हुनुपर्ने दमजम को मुद्दामा। यस फॉर्मूलाले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्छ।

तर काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुन को भनाइमा यदि तराईमा एक राज्य र पहाड़मा दुई राज्य हुने हो भने प्रत्येक राज्यले उपल्लो सदनमा ३०-३० सीट पाउने। त्यसो गर्दा तराई माथि पहाड़को उपनिवेश परमानेन्ट हुन्छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्। देश टुक्रिने बाटोमा जान्छ।