रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता आदि जुन जसपा को तत्काल को एजेंडा छ त्यो जुन सुकै प्रधान मन्त्रीले पुरा गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि ओली नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिलेसम्म ओली ले झुलाउने बाहेक गरेको छैन। आफ्नो प्रधान मन्त्रीले त इमान्दारीपूर्वक गर्छ।
अहिले को संसद ले जसपा ले खोजेको संविधान पुनर्लेखन संभव छैन। सीमित संसोधन मात्र संभव छ। नागरिकता समस्या समाधान र सात प्रदेश सरकार लाई सच्चा संघीयता ले दिने थप शक्ति प्रदान जुन कि एक्लो दुई नंबर प्रदेश को माग होइन। ती दुई कुरा मा त नेका र एमाले ले पनि सहयोग गर्न करै लाग्छ, चाहे ती सत्तामा होऊन अथवा नहोऊन।
रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता जस्ता प्राविधिक, प्रशासनिक कुरा आफ्नो प्रधान मंत्री ले गारन्टी गर्छ भन्ने भो। विप्लव को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, सीके राउत को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, प्रचंडका कार्यकर्ता को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, ओली विरुद्ध को ज्यानमारा मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने जसपा का मुद्दा पनि फिर्ता हुन्छ। प्रष्ट राजनीतिक धरातल छ।
संविधान संसोधनमा भने जसपा ले दुबै हातमा लड्डु को रणनीति लिनुपर्छ। संविधान संसोधनमा सघाउ, होइन भने जनताको सामु नांगो होउ। अहिले डेढ़ वर्ष नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति मा सीमित राख्नु को कारण हो यी दुई तत्काल संभव छन।
माओवादीले ओली सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अगाडि जसपा सँग ठोस गठबंधन बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको (१) अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष का लागि माओवादी को (२) रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता (३) नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति बारे चुनाव अगाडि संविधान संसोधन (४) बाँकी सबै संविधान संसोधन अर्को संसदमा, जसपाको संविधान संसोधनको अजेंडामा माओवादीको पुर्ण समर्थन, जानुपरे फेरि संविधान सभामा जाने किसिमको कमिटमेंट (५) स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा एक सीट एक उम्मेदवारको अवधारणा, संसदीय चुनावमा मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाडका जिल्लामा दुई तिहाई माओवादी एक तिहाई जसपा।
औपचारिक रूपले समाजवादी मोर्चा भनेर नाम नै दिन सकिन्छ।
त्यस्तो मोर्चा छ भने मात्र देउबा चुनाव चुनाव गर्दैनन। होइन भने देउबा जाने भनेको चुनावमा नै हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ अनि म न ओली लाई समर्थन गर्छु न प्रचंड लाई अनि देश स्वतः चुनावमा जान्छ भन्ने छ देउबा लाई। तर समर्थन फिर्ता अगाडि समाजवादी मोर्चा को निर्माण हुन्छ भने देउबा को गणित फेल खान्छ। पछिल्लो चुनावको भन्दा पनि ख़राब हालतमा पुग्छन। त्यो देखेर जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्न बाध्य हुन्छन्।
ओली सँग मिलेर देउबा ले सरकार बनाउने संभावना पनि रहन्छ। तर त्यो दुबै का लागि आकर्षक होइन।
समाजवादी मोर्चा बन्नु पर्यो। जसपा ले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्यो। तीन थरी कुरा आएका छन। एकीकरण ताका राजेन्द्र महतो लाई संसदीय दलको नेता बनाउने भद्र सहमति भएथ्यो ह रे। सर्वसम्मत का आधारमा ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर। फेरि सर्वसम्मत होइन भने म बंदिन भनेर महंथजी ले नै भनेको कुरा पनि आएको छ। अथवा चुनाव गरेर अंक गणितका आधारमा उपेन्द्र यादव। तीन जना नै उपयुक्त नाम हुन। अनुपयुक्त भनेको जसपा को संसदीय दलको नेता कोही पनि नहुनु हो। लखनऊ मा ट्रेन चढ़े जस्तो पहले मैं पहले मैं गरेर मौका गुमाउनु हुँदैन। म होइन भने बरु देउबा नै सही, बरु प्रचंड नै सही, बरु ओली नै सही भन्ने सोच घातक सोच हो। मधेस आंदोलन प्रति बेइमानी हो। विश्वासघात हो।
समाजवादी मोर्चा को ९० सांसद हो भने स्वतः प्रधान मंत्री समाजवादी मोर्चा को हुन्छ। कांग्रेस ले पाउने भनेको उप प्रधान मंत्री हो। कुनै दमजम लाई सारे भो कांग्रेस ले।
ओली को प्रतिगमन त बरक़रार छ। माधव नेपाल लाई पेल्यो खुचिंग भन्ने बेला होइन। प्रधान मंत्री पद ओगटेको मान्छेले आफ्नै पार्टी को विधान निर्लज्ज तरिकाले मिचेको छ भनेर झस्किने अवस्था हो यो। त्यस्तो मान्छे ले निष्पक्ष चुनाव गराउने संभावना छैन। कांग्रेस ले जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्ने भनेको लोकतंत्र को रक्षा का लागि हो। गणतंत्र, संघीयता र समावेशिता कांग्रेस ले नबुझेको हुन सक्छ। तर लोकतंत्र त उसको कॉपीराइट हो जस्तो गर्छ कांग्रेस।
No comments:
Post a Comment