Tuesday, August 11, 2020

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

पंचायत ढाल्नु र निरंकुश राजतन्त्र ढाल्नु आफैमा एउटा बहादुरी र कला हो। तर त्यति काम फत्ते गर्ने पुस्ताले त्यस पछिको काम गर्न नसक्ने रहेछ। चार चार पटक भएको मधेसी क्रांतिले पनि मधेस आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन। संघीयता र समावेशिता को जननी मधेसी क्रांति तर संविधानको प्रस्तावना मा उल्लेख छैन। 

काठमांडु अथवा बागमती प्रदेश मैं सीमित रहे पनि नेपालमा पनि एउटा आम आदमी पार्टी त चाहिएको हो। समात्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। पंचायतको भ्रष्टाचार को रेकॉर्ड कांग्रेस ले तोड्यो, कांग्रेस को ज्ञानेन्द्रले र ती सबैलाई ओझेलमा पार्दैछन केपी ओलीको सरकार। महाभुकम्पमा महाभ्रष्टाचार। महामारीमा महाभ्रष्टाचार। 

विवेकशीलमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसकेछ। नाम हो रंजु दर्शना। 


चाहे साझा होस अथवा विवेकशील, हाम्रो पार्टी होस अथवा दर्शन रौनियार, अथवा अहिलेको तातो तातो इ, सरकारलाई अनुरोध गर्नु बेकार छ। केपी ओलीसंग महमारीको रोकथाम, भ्रष्टाचारको रोकथामको अपेक्षा, ज्ञानेंद्रसंग गणतंत्रको उपेक्षा गर्नु जस्तो हो। समाधान पार्टी निर्माण नै हो। एक ठाउँमा आउन सक्नुपर्छ। 

काठमांडु खाल्डो नै नेपाल हो भने त्यहाँ राजशाही स्थापना गर्ने गोपालवंशी, पुर्वी तराई बाट आएका यादव हरु। लिच्छवी त अझ बिहार बाट आएका। नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग मानिन्छ लिच्छवी शासन। सभ्य मानिसहरुले शासन गरे पछि त्यस्तै हो। नाक कान काटने हरुको शासन फापेन नेपाललाई। मल्लहरुको राजदरबारको भाषा मैथिलि। त्यति बेला नेपाली भाषा पैदा भएको थिएन। शाह राणा भनेका राजस्थान बाट भागेर आएका शरणार्थी। ओली जस्ता बाहुन कर्नाटक बाट आएका। स्थानीय भनेका त मिथिलावासी हुन। अब देश स्थानीय वासिन्दाले चलाउने कि? राजा जनकको मिथिला हिमालय पर्वत देखि गंगा नदी सम्म हो, गण्डकी देखि कोशी सम्म। रामायण भन्दा बढ़ी आधिकारिक दस्तावेज अर्को कुन हुन सक्छ? अयोध्या कहाँ छ भन्ने सम्म ज्ञान नभएको मान्छे कुर्सीमा बस्नु नेपालको महादुर्भाग्य। 

सीके राउतको संगठनमा विदेशमा दुई लाख मानिस छन। देश भित्र ५-१० लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके हुँदैन त पुस्ता हस्तांतरण? मधेसीले समानता नपाउने नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव छैन। सीके राउत बौद्धिकतामा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरू संग छन, संगठन क्षमता अमित शाहको जस्तो छ। इमानदार छन। 

वीडियो प्लेलिस्ट 

CK Raut 'violates deal with govt'

No comments: