दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

The logo of the Republican Liberty Caucus (Photo credit: Wikipedia)

मधेसी को यस्तो कॉकस (caucus) बनेको मलाई थाहा छैन। संविधान सभा मा एउटा मधेसी कॉकस (caucus) चाहियो। सबै पार्टीका मधेसी एक ठाउँमा आउनुपर्यो।

• पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कंचनपुर समेट्दै एक मधेस दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने छ, मधेसका प्रदेशहरुको टैक्स बेस कमजोर पार्ने प्रयास हरु भैराखेका छन। 
• मधेसको बुहारी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने महेंद्र को २०१९ को षड्यंत्र कायम देखियो, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने छ। नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्दछ। 
• संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ ४३ लाख नागरिकता पत्र विहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण। 
• प्रदेश सभा कसैले भंग गर्न नपाउने। राजनीतिक स्थायित्व भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन। जनताको अभिमत लाई कसै ले सेकंड गेसिंग गर्न पाउँदैन। 
• अंतरिम संबिधान मा लेखिएको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को रक्षा गर्ने। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन। 
• प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा राज्यहरुको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। 
• केन्द्र को बजट अब ४०% केन्द्र, ३०% राज्य हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% जिल्ला हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक। 
• प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर, प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष। 
• ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण का आधारमा ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) को निर्माण। 

दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले निर्णय भएको दलित हकसम्बन्धी विषय संविधान मस्यौदामा नपरेपछि

दलित समुदाय असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । ....... यो समुदायलाई असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित नै बनाएको छ । ..... आक्रोश व्यक्त गर्नेमा प्रमुख दलका केन्द्रीय स्तरका दलित नेताहरू नै रहेका छन् । ..... संविधानसभामा ४० जना दलित समुदायका सभासद छन् जो दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूप्रति असन्तुष्ट छन् । ...... कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिएको छ । .... उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारामा रहेका ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । ....... राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेलगायतको निर्णय पहिलो संविधानसभाको क्रममा सर्वसम्मतिले भएको थियो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय पनि भएको थियो जसलाई दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेको हो । ...... यो व्यवस्थालाई दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गतको निक्र्योल समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी

संविधानसभाले सर्वसम्मतले निर्णय गर्दै पठाएको विषय मस्यौदा समितिले निकालेको हो

। यसरी संविधासभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी मस्यौदा समितिलाई लिपिबद्ध बनाउन पठाइएको विषय हट्दा दलित समुदाय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकतासमेत झल्किएको छ ।