प्रतिक्रिया हरु

सीमांकन र नामांकन बिनाको ८ प्रदेशमा सहमति संविधानसभा र संघीय शक्तिहरुको हारः झा

‘अहिले सफल नभएपनि यो सहमतिको तत्काल विरोध हुन्छ । गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो, प्रजातन्त्र ल्याउन कांग्रेसले ३० वर्ष संघर्ष गर्यो । दशकौं लाग्ला तर एक दिन नेपालमा समावेशी र पहिचानका आधारमा संघीयता हुनेछ’

१६ बुँदे सहमति पछि के भने नेताहरुले ?
इतिहासको पानाबाट : कस्तो सहमति भएको थियो दलहरुबीच २०६९ साल जेठ २ गते ?

दलहरुबीच २०६९ साल जेठ दुई गते सहमतिअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने राजनीतिक व्यवस्थामा सहमति भएको थियो । ..... यसैगरी, दलहरूले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ वटा सङ्घीय प्रदेशहरू रहने समेत सहमति गरेका छन् । ...... प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने सहमति गरेका छन् भने प्रदेश सभालाई पनि सो अधिकार प्रदान गरिएको छ । ...... सो सहमतिमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भने असहमति जनाएको थियो । यसैगरी, निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार १७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित ससंद रहने भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने सहमति भएको छ । ...... सो अनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको हुनेछ भने माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच/पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो ।

‘१६ बुँदे सहमति’ सार्वजनिक गर्दा शीर्ष नेता उपस्थित भएनन्

बालुवाटारमा सोमबार साँझदेखि सुरु भई राती झण्डै साँढे ११ बजेसम्म चलेको बैठकले ८ प्रदेशसहितको १६ बुँदे सहमति गरेको हो । ..... आयोगलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइने छ । ....... प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् । .... निर्वाचन प्रणालीबारे ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट गरी मिश्रति प्रणाली अपनाइने भएकोछ ।

संविधानसभा छाड्ने मधेशी र जनजाती दलहरुको चेतावनी

चार दलले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारबाहेक २८ दलको बसेको बैठकले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । ...... ह्रदयश त्रिपाठीले आज हुने भनिएको सहमति प्रमुख चार दलको मात्र हुने त्यसमा २८ दलको कुनै सहभागिता नरहने स्पष्ट पारेका छन् । ....... ‘नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संघीयता कस्तो हुन्छ ? त्यो उहाँहरुलाई मात्र थाहा होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई त सविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान चाहिन्छ यदि चार दले आफ्नो निर्णय जवर्जस्ती लाद्न खोजे संविधानसभा छाड्न बाध्य हुनेछौ ।’

संकटमा ३० दलीय गठबन्धन : चार दलको निर्णयप्रति २८ दलको असहमति

दुई नेता बालुवाटार लागेपछि बाँकी २८ दलको बैठक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलमा बैठक बसेको थियो । ‘बैठकले अब के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अब ३० दल भंग भयो भन्ने बुझ्नुस्,’ महासचिव सुमनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । बैठकपछि मोर्चामा आवद्ध मधेसी र जनजाति दलहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दलबीच कुनै सहमति भए मान्य नहुने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने चार दलबीच कुनै सहमति भए त्यो चार दलको मात्र हुने र ३० दलीय मोर्चाको नहुने स्पष्ट पारे ।

१६ बुँदे सहमतिको पूर्णपाठ
१६ बुँदे सहमतिको रातमा जे देखियो
प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)