Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly

प्रदेश सभा को चुनाव नभइ राज्य सभा को चुनाव हुँदैन। स्थानीय चुनाव हुनु अगाडि राज्य सभा को चुनाव हुन सक्दैन। राज्य सभा का प्रतिनिधि चुन्न का लागि प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चाहिने हुन्छ।

भने पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव गर्नु पर्यो, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्नु पर्यो। अनि बल्ल संविधान सभा लाई प्रतिनिधि सभा बनाउने अथवा विगठन गरेर नया चुनाव गरेर नया प्रतिनिधि सभा खड़ा गर्नु पर्यो। 

होइन, यदि देशमा प्रतिनिधि सभा चाहिं छ तर राज्य सभा छैन भने देश कसरी चल्छ? प्रतिनिधि सभा ले पास गरेको बिल राज्य सभाले पनि पास गर्नु पर्ने भनेर संविधान ले भनिराख्दा राज्य सभा त नभइ नहुने जस्तो देखियो। 

१६ बुँदे वाला हरुले आफैले आफैलाई छेड़की लाए जस्तो देखियो। कमती टैलेंट को कुरा होइन त्यो। 

भने पछि, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव गर्ने, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्ने, अनि यो संविधान सभा लाई dissolve गरेर नया प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, अनि त्यो नया प्रतिनिधि सभा ले नया राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति चुन्ने। 

त्यो एक मात्र सम्भव रोडमैप हो।
यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

 राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्येक आठ राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो। संघीयता को घाँटी निमोठ्ने प्रयासमा काँग्रेस पार्टी ले लोकतंत्र को पनि घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्न भ्याएको छ।

कुनै बिल पास गर्न प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि बहुमत चाहियो। देशको ५१% जनता तराई मा छ भने तराई बाट प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि ५१% प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भो। तराईमा ५१% जनता बसे  पनि राज्य सभामा तराई को प्रतिनिधित्व २५% हुनुपर्छ भन्ने सोंच उपनिवेशी सोंच हो। चाहेमा मधेसी ले पहाड़ी लाई नोकर बनाएर राख्ने यो शताब्दीमा यो उपनिवेशी सोंच कायम राख्ने प्रयास हास्यास्पद कुरा हो। यो मस्यौदा लेखेको मह ले कि मनोज गजुरेल ले?


Comments