Are These Numbers Accurate?

सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन

जुन पहिलो संविधान मस्यौदा आयो, त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने देश अहिले टुट्छ, क्रान्ति का माध्यमले टुट्छ, सेना र प्रहरी ज्ञानेन्द्र सँग पनि थियो। आगो मा घ्यु थप्ने मात्र हो सशस्त्रले। तर संविधान को मस्यौदा यो अन्तिम हुन नसक्ने कुरा सिस्टम मा नै डिज़ाइन गरिएको छ। व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन भने अरु पनि आउलान, मधेसी एक ढिक्का होलान, जनजाति, पार्टी जे सुकै भए पनि महिला एक ढिक्का होलान। नागरिकता र संघीयता को कुरामा शायद अहिले को संविधान सभा नै काफी छ। होइन भने सर्वोच्च र शीतल निवास छ। दुबै लाई अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति ले फिर्ता पठाउन पाउने छ। भने पछि सिस्टम मा रहेको चेक एंड बैलेंस ले फेल खाए मात्र अहिले मधेस अलग देश को मुद्दा मा क्रान्ति हुने संभावना रहन्छ। तर फेल खाने संभावना अलि कम नै छ। जुन कि राम्रो कुरा हो। भने पछि नया संविधान आए पछि सीके राउत को रोल के हुने? ५-१० वर्ष पर्खिने? एउटा मेसेंजर सन्देश वाहक भएर बस्ने? वाचडॉग रोल मा बस्ने? त्यो एउटा waste हुनेछ। सीके राउत को टैलेंट खेर जाने बाटो हो।

नागरिकता र संघीयता को मुद्दामा बेइमानी हुने संभावना रहेसम्म अहिले जस्तो अलग भएर बस्ने, गर्नु पर्यो भने मधेसी क्रांति ३ का लागि wait and watch mode मा बस्ने, तर मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नया राजनीतिक पार्टी गठन गरेर संगठन मा लाग्नु शायद सर्वश्रेष्ठ बाटो हो। सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान मधेस अलग देश होइन शायद उच्च स्तरको संगठन हुन सक्छ। पारदर्शिता र उच्च स्तरको लोकतंत्र भएको संगठन। संगठन नै शक्ति हो।

क्रान्ति और संगठन
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
डटे रहो
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका

राजनीतिक विश्लेषण र विचार आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक नारेबाजी, राजनीतिक कार्यक्रम, आम सभा, पत्रकार सँग संवाद आफ्नो ठाउँमा छ। तर अंततः ठोस संगठन ले नै हो दूरगामी प्रभाव पार्ने। मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नमजा मानने रणनीति हुन सक्दैन। त्यो त बंद घड़ी रणनीति भयो। दिनमा दुई पटक सही समय दिने, अरु बेला सही समय नदिने। त्यस्तो रणनीति ले एउटा bitterness ल्याउँछ र शोसक शासक लाई होइन आफ्नै मधेसी जनता लाई गाली गर्ने र धिक्कारने गलत र negative मनस्थिति को निर्माण मात्र गर्छ।

मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने खुशियाली मनाउने रणनीति हुनुपर्छ। शायद मधेस स्वराज पार्टी नामको पार्टी दर्ता गराएर मधेसको अरविन्द केजरीवाल बन्ने लक्ष्य राखेको राम्रो। प्रदेश सरकार चलाउने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्दछ। प्रदेश मा राम्रो गर्न सके देश नै चलाउने अवस्था आउन सक्छ। अनि जनताको मैंडेट को आधारमा मधेसी लाई न्याय हुने किसिमले state restructuring गर्ने।

पार्टी को आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब पार्टी को वेबसाइट मा राख्नु आम आदमी पार्टी को innovation रह्यो। अझ त्यसमा पार्टी को सबै आतंरिक चुनाव Open Caucus किसिमले गर्ने, पार्टी को तल देखि माथि को प्रत्येक पद आतंरिक चुनाव ले निर्धारण गर्ने, चुनाव मा टिकट बितरण आतंरिक चुनावले निर्धारण गर्ने, पार्टी का आतंरिक मीटिंग का minutes सबै पार्टी को वेबसाइट मा राख्ने ----- यस किसिमले मधेस स्वराज पार्टी अगाडि बढ़े सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान यही संगठन हुन जान्छ। र यो एउटा ठोस योगदान हुनेछ।

आतंरिक लोकतंत्र, र पुर्ण पारदर्शिता --- अनि तेस्रो हो समावेशीता। पार्टी संगठन मा सबै तहमा एक तिहाई महिला ल्याउने कसरी? दलित, मुसलमान, गरीब लाई ल्याउने कसरी? त्यो आतंरिक आरक्षण को व्यवस्था हुनुपर्यो।

संघीयता मा पनि स्वराज संभव छ। स्वराज बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन।

संगठन = आतंरिक लोकतंत्र + पुर्ण पारदर्शिता + समावेशीता 

मधेसी पार्टी हरु बीच अन्यौल

तमलोपा र सद्भावना को एकीकरण?
एकीकरण को लहर चलेको हो?
माइकल जैकसन पार्टी एकीकरण
मधेसी जनजाति पार्टी एकीकरण र सत्ता को गणित
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
मधेसी पार्टी एकीकरण: पार्टी अध्यक्छ के लिए चुनाव हो
दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण
१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
भारत देश होइन महादेश हो
नेपाल एकीकरण गरेको राजा जनकले हो
मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण
The Implications Of The Madhesi Party Unification
लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF)
Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना
एकीकृत पार्टीमा सीके राउत का लागि ठाउँ
मधेसी पार्टी हरुको दायित्व
राजा जनक, बाबुराम भट्टराई र सीके राउत

मधेसी पार्टी हरु बीच एकीकरण हुन्छ भन्ने सोँच्नु नेपाल ले इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन्छ भनेर सोँच्नु जस्तो हो। People are not driven by self interest, or not enough भन्ने कुराको प्रमाण। राजनीति शायद ज्यामिति होइन। ज्यामिति मा a line is the shortest distance between two points भन्ने हुन्छ। नेपालको राजनीति मा a line hopes to start from one point and some day meet the other point भन्ने छ। नेपाल अझ एक जेनेरेशन रेमिटेंस अर्थतंत्र बनेर बस्न चाहेको देश भन्ने संकेत मैले पाइ राखेको छु।

मधेसी मोर्चा : नेताका मुद्दा मिल्छन्, मन मिल्दैन
मधेसी मोर्चाका नेता एउटै मञ्चमा आउन मान्दैनन्

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि चार मधेसवादी दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरू भने एउटै मञ्चमा देखिएका छैनन् । ........ मस्यौदाविरुद्धको आन्दोलन घोषणा गर्ने मोर्चाका चार नेता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव रहेका छन् । तर आन्दोलनमा उनीहरूको उपस्थिति कहीँ हुँदैन ।

एउटै मञ्चमा चारैजना उपस्थित हुन मानिरहेका छैनन्

। ...... विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज र भैरहवामा हुने विरोधसभामा चारैजना नेता उपस्थित हुने मोर्चाले निर्णय गरेको थियो । तर उनीहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेका छैन । ....... तर, जसले जहाँको जिम्मेवारी पाएका छन्, त्यहाँको कार्यक्रममा उही नेता मात्र हुन्छन् र अरु पार्टीबाट दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू सहभागिता जनाइरहेका हुन्छन् । महेन्द्रराय यादवले बिहीबार वीरगन्जमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा चारैजना नेताको उपस्थिति अनिवार्य थियो । तर, त्यसमा न उपेन्द्र यादव गए, न महन्थ ठाकुर, न त राजेन्द्र महतो नै । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका

महेन्द्र राय यादवले चारैजना नेताको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो तर उनीहरू नआएको बताए । किन आएनन्, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नरहेको र यसले मधेसी जनता निराश भएको उनले बताए

। .......... वीरगन्जमा कार्यक्रम भएको दिन राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर प्रचण्डसँग काठमाडौंमा वार्ता गर्दै थिए भने उपेन्द्र यादव भैरहवामा पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा थिए । तीनैजना अध्यक्ष आउने भनेर वीरगन्जवासी प्रतीक्षामा थिए । तर, उनीहरू नआएपछि कार्यक्रममा आएका जनता निराश भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए । मधेसका जनता चारैजना नेतालाई एउटै मञ्चमा देख्न चाहन्छन् । तर, उनीहरू एक ठाउँमा आउन नमानेको ..... चारै दलमध्ये महेन्द्र राय यादवको पार्टी अलि कमजोर छ । सभासद् पनि कम र मधेसमा संगठन पनि कमजोर रहेकाले मोर्चाका अन्य नेताले उनलाई भाउ नदिएको गुनासो आएको छ । राजेन्द्र महतोलाई महेन्द्र राय यादवले चुनावमा हराएका कारण महेन्द्रले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा नगएको तथा महन्थ ठाकुरको पार्टीबाट महेन्द्र यादव अलग भएका कारण ठाकुर नगएको ....... भैरहवामा विरोधसभा कार्यक्रम जारी रहेको छ । तर, त्यस कार्यक्रममा पनि महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर सहभागी भएनन् । भैरहवाको कार्यक्रम राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा भएको हो । उपेन्द्र यादव भैरहवामा नै भएकाले त्यसमा सहभागी भए, अन्य ठाउँमा भएको भए उनी पनि जाँदैनथ्यो । ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसमा आन्दोलन जारी रहेका बेला मोर्चाका नेताले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग वार्ता गरेपछि आन्दोलनकारी निराश भएका छन् । ‘मधेसका विभिन्न ठाउँमा बन्द र नारा–जुलुस जारी रहेका बेला मोर्चाकै नेताहरू सुटुक्क गएर वार्ता गर्नु मधेस आन्दोलन कमजोर पार्नु हो,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बीपी यादवले भने, ‘वार्ता गर्नुअघि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेकालाई जानकारी दिनुपथ्र्यो । त्यसो नभए पनि वार्तामा के भयो, सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर मधेसी दलमाथि झन् अविश्वास बढ्दै गएको छ ।’ ...... सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले वार्ता गर्नु गलत नभएको बताए । ‘वार्ता नै नगर्ने भन्ने होइन, मस्यौदामा संशोधन हुनुपर्यो, मधेसीले उठाएका माग पूरा हुनुपर्यो, यी सब कुरा वार्ताबाट सम्भव छ भने आन्दोलनको के काम ? वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लैजानुपपर्छ’

सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याऔँ : महतो

प्रस्तावित संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको बताउँदै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

In The News (21)

संविधान जारी मिति साउन २५ होइन, मसान्त : कार्यतालिका मिलाउने जिम्मा सभाध्यक्षलाई
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई सुझाव अनुसार परिमार्जन गरिने

यही साउन ३१ गतेसम्ममा मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्ने छ ।

झलनाथका पिएको आयोजनामा बाबुराम पक्षको गोप्य भेला ! (फोटोफिचर) साउन मसान्तभित्र संविधान : प्रधानमन्त्री
वैद्य र मधेस केन्द्रित असन्तुष्ट दललाई समेटेर लैजाने प्रयास हुँदैछ

“साउनको अन्तिमसम्म संविधान आउँछ,

भएमा दुई/चार दिन तलमाथि हुनसक्छ

। संविधानमा सबै पक्ष, समुदाय, जातजाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिविम्ब हुन्छ ।” ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा राय सुझावमा व्यापक सुझाव आएकाले त्यसमा छिट्टै निर्णय लिइने स्पष्ट पारे । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने बताए ।

गलत मनसाय भकाले पार्टी कब्जा गर्न खाजे:नेता भट्टराई अब नयाँ शिराबाट पार्टीको पूर्नगठन हुने

प्रचण्ड र उनका आसेपासेहरुले गर्दा अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले पाएको जनमत अनुसार कार्य हुन नसकेको समेत नेता भट्टराईले आरोप लगाएका छन् । ...... ‘मोहन वैद्य र विप्लवहरुले शस्सत्र क्रान्ती भनेको तर प्रचण्डको ढुलमुले पाराले गर्दा न देशले संविधान पायो न त नयाँ क्रान्ती, पार्टीले पाएको जनमत समेत गुम्न गयो’ । ...... समय अनुसार पार्टी चल्नु पर्नेमा पुरानो युद्धकालिन ढंगबाट पार्टी चलेकाले हरेक कार्यमा समस्या सिर्जना भएको छ । ..... यो महिनाको अन्तीम सम्म मुलुकले संविधान पाउने भएकाले

संविधान निर्माणको फास्ट ट्र्याकमा मेरो विमति छ

धनुषामा पहिलो दिन केही क्षेत्रमा मात्रै सुझाव संकलन सम्भव भयो । पहिलो दिनमै विरोध र झडप भएपछि संकलन कार्य अगाडि बढाउन सकिएन । दोस्रो दिन सुझाव संकलन नै स्थगित गरियो । ........ चाँडो गर्ने नाममा अन्तरिम संविधानका कुरा छाडेर अघि बढ्न खोजिएको छ । किन अन्तरिम संविधानलाई नै बाइपास गरिएको होे ? मैले बुझ्न सकेको छैन । यो गलत छ ।

विहारमा मोदीमाथि मानव बम आक्रमण हुनसक्ने
महेन्द्रसिंह धोनीले पछि पारे रोनाल्डो र मेसीलाई
माइक्रोसफ्टलाई ठूलो घाटा
केसीको प्रश्न : प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरुको साम्यवाद हो?

अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जता ब्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने खाल्को त्रुटीपूर्ण रहेकोले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनु पर्नेमा जोड दिँदै जनताको मत अनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने बताएका हुन् । ..... प्रस्तावनमा उल्लेख भएको समाजबाद उन्मुख हुनेछ भन्ने शब्दको ब्याख्या गर्नु पर्ने बताए । उनले भने–त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरुको साम्यवाद हो ? .....

मौलिक हकलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान आपत्ति पूर्ण भएको भन्दै प्रेसको हकलाई कुनै पनि अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा नेता केसीले राखे ।

...... केसीले जनताले ५ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन, हिमाल पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोले त्यस विषयमा खुल्ला छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । ..... उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला नमान्ने हो भने सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै दुई चार दिन बढी समय लगाएर भए पनि जनताको मतलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । ...... पहिलो संविधानसभामा पनि जनताको मत संकलन गरिएको थियो तर त्यो मानिएन । .....

उनले १६ बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरुले अहिले आएर सीमांकन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको भन्दै तत्कालै सीमांकन सम्बन्धी विवाद टुङगिएर संविधान जारी होला भनेर आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।

कसलाई चाहियो, कसलाई चाहिएन कार्यकारी प्रमुख?
राजेश हमाल, करिश्मा मानन्धर, रामेश्वर खनाल र पशुपति मुरारकासहित १९ जनाको मत

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली’ विषयक अन्तक्र्रियामा डाक्टरदेखि कलाकारसम्म सहभागी थिए । देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्व भेला गराएर डा. भट्टराईले चन्द्रमामा पुग्ने लक्ष्य राख्न हो भने बयलगाडा होइन, अन्तरिक्ष यान चढ्न आग्रह गरे । ...... हिमाल, पहाड र तराइलाई समेट्न र जाति, जनजातिलाई एउटै मालामा गाँस्न सक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । .... अबका दिनमा तीन लाख खर्चेर तीन अर्बको मालिक बन्ने मठाधीशहरूको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था र दलहरूले प्राविधिक र बौद्धिक मान्छेहरूलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ गर्ने गरेका छन् । मैले मनमोहन अधिकारीलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने सल्लाह दिएँ । त्यो सल्लाह लागू भयो, त्यसपछि मलाई बेवास्ता गरियो । ...... मैले विगत सात वर्षदेखि कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बोल्दै आएको छु । ...... नेपालमा कोही पनि सेरेमोनियल बन्न चाहँदैन । आजका राष्ट्रपति रामवरण पनि सेरेमोनियल होइनन् । उनले बेला–बेला सरकार र दलका नेतालाई आदेश दिइरहन्छन् । ....... वडादेखि नै भोट हालेर चुन्न पाउनुपर्ने शासकीयस्वरूप कायम गर्न जनताले सुझाव दिएका छन् । ....... हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं । तर, संसद्का सदस्यलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन । संसद्ले नीति मात्र बनाउने हो, अहिलेजस्तो हात उठाउने संसदीय व्यवस्था काम छैन । ...... ०५३ सालदेखि नै मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्दै आएको छु । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले धेरै आशा गरेको भए पनि उनलाई आफूले चाहेजसरी काम गर्न दिएनन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्री चुन्न सके अरूले लगाम लगाउने प्रथाको अन्त्य हुने थियो । ...... नयाँ प्रणालीमा जान सकियो भने केही नयाँ पक्कै हुन्छ । त्यसैले जुवा खेलेरै भए पनि म कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु । ....... संघीय राज्यले अहिलेको जस्तो अस्थिरता धान्न पनि सक्दैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे हाइप्रोफाइल बहस (फोटोफिचर)



कस्तो सुरक्षा प्रबन्ध?

गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गएको फागुन महिनामा संसदको राज्यव्यवस्था समितिसमक्ष वैद्य र चन्दको अगुवाइमा रहेको माओवादी समूह, एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चा र पृथकतावादी क्रियाकलापमा संलग्न सीके राउत तथा उसको समर्थक समूहको साथै खुला सीमा आन्तरिक सुरक्षाका गम्भीर चुनौती भएको बताएका थिए। ...... राजनीतिक प्रकृतिको चुनौती नै आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति प्रतिकूल हुनुको कारण शासकीय व्यवस्था सञ्चालनप्रतिको व्याप्त असन्तुष्टिलाई राजनीतीकरण गर्नुभएको छ। .....

हतियारको दम्भ र दमन नीतिले सुरक्षा सुदृढीकरणको उद्देश्य असफल तुल्याएको थुप्रै उदाहरण छन्। तर हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गरेर अगाडि बढ्दा पनि सुरक्षाको पुरानै अभ्यास गर्न भने छाडेका छैनौं।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हुलदंगा नियन्त्रण प्रतिआतंककारी भूमिका, लागूपदार्थ ओसारपसार, मानव तस्करी, गैरकानुनी आप्रवासन, अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विध्वंसकारी गतिविधि रोकथाम गर्न राष्ट्रिय सेनालाई समेत सघाउने उद्देश्यले गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पक्राउ पुर्जी र गोली हान्ने तजबिजी अधिकार प्रदान गरिनु हो। यो सुरक्षाबारे संकीर्ण सोचको परिणाम र राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग हुनु हो। फलस्वरुप मन्त्रिपरिषदको यस निर्णयले जनपद प्रहरीको आधारभूत क्षेत्राधिकार मिचेको छ। र यो विवादित निर्णयकै कारण नेपाल प्रहरीको असन्तुष्टि मस्यौदा संविधानको धारा २६३ मा उल्लेखित अर्धसैनिक बलबाट प्रहरी शब्द हटाउने सुझावमा परिणत भएको छ। यो क्षेत्राधिकारको विवाद सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सीमित नभई दुई संगठनबीच व्यावहारिक तवरबाट पनि देखिन थालेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक सुरक्षा संयोजनकार्य अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा यो अनिष्टको संकेत हो। भावी जोखिमलाई यो अवस्थाले थेग्न सक्दैन। ............... मस्यौदा संविधानले मधेसी आन्दोलनको आस्थाप्रति अन्याय गरेको हुँदा अहिले तराई–मधेस निसन्देह नै अशान्त छ। अरुण पूर्वका जिल्लावासीले पनि सन्तोषको सास फेरेका छैनन्। तर केही अपवादबाहेक तराईमा आवादी बढाएका हतियारधारी समूहहरू त सेलाएकै छन्। मस्यौदाप्रतिको असहमति त सत्तारुढ दलहरूकै सभासददेखि न्यायपालिका, सेना र सुरक्षा निकायहरूका साथै सर्वसाधारणमा व्याप्त छ। .....

हतियारको दम्भ र त्यसको एकलौटी उपयोग गर्ने अधिकारको दाबीबाट होइन। त्यसले जनतालाई ढाडस दिनुको सट्टा असुरक्षाको आशंका बढाउँछ।

सुरक्षा जनतासित अन्तरंग सम्बन्ध भएको अवधारणा हो, चाहे त्यो सेना परिचालनको प्रसंगमा होस् वा प्रहरीले राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमै होस्। आन्तरिक अथवा बाह्य सुरक्षा चुनौतीकै सन्दर्भमा राज्य अथवा सरकार सूचना प्रभावको प्रभावकारिता र स्रोतसाधन सम्पन्न हुनसक्छ। तर विद्रोहीहरू पनि घरमै निर्मित साना हतियार, ग्रिनेड, पाइप बम तथा विद्युतीय धरापजस्ता साधनयुक्त हुनसक्छन्। अझ कतिपय सन्दर्भमा आत्मघाती विस्फोटक समूह प्रयोगमा आउँदा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित राष्ट्रहरूसमेत असहाय भएका छन्। ...... विगतमा तराईमा सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नतामा घटित ‘एनकाउन्टर किलिङ्स’मा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको थियो। ..... हामीकहाँ माओवादी ‘जनयुद्ध’कै समयमा सुराकीकै शंकामा यातना भोग्ने, बलात्कृत हुने, मारिने अनि बेपत्ता हुनेहरूको संख्या सर्वसाधारण जनताकै बढी थियो। रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन २ कै बेला मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनकर्तामा त्यसबेलाको राज्यपक्षका व्यक्तिहरूकै बढी दोष देखाइएको थियो। .......

गोली हान्ने अधिकार प्रदान गरी राजनीतिक चुनौतीको समेत दमनको चाहना राख्ने नियमावली

पारित गर्नुभन्दा सरकारले मातहतका सुरक्षा निकायहरूसित समझदारीपूर्ण सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नुमै बुद्धिमत्ता हुनेछ। सुरक्षा अंगहरूबीच तनाव चर्काएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रयत्नले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धन गर्न सकिँदैन।

कोशी, नारायणी र कर्णाली तीन प्रदेश बनाऔं!

जस्तैः उदाहरणका लागि तराई मधेसजस्तो उर्वर भूमिलाई क्षेत्रीयताका नाउँमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्ने तराई मधेसका केही राजनैतिक दलहरुले एउटा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको विकल्पमा अर्को केन्द्रीकृत मधेस राज्यको माग राख्नुमा पनि जनतालाई सेवा र अधिकार प्रदान गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा पनि जनतालाई सास्ती दिने र सँधै सत्ता स्वादको गुलियो चास्नीमा डुबुल्की मार्ने कुत्सित सोच हो । ....... किनभने विगतको काठमाडौं केन्द्रित प्रणालीबाट आजित जनतारु जस्तैः कञ्चनपुरका जनता जनकपुर वा वीरगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यताले ती दूरदराजका जनताले कस्तो प्रकारको प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्लान् ? सोचनीय विषय छ । ....... १४ वा ११ वा हालै ४ दलले सहमति गरेको ८ प्रदेश मुलुकले आर्थिक हिसाबले थेग्न सक्दै सक्दैन । ........ यदि कथंकदाचित ८ वटा प्रदेश वनिहाले पनि ती प्रदेशहरुमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीनको असमान अवस्थाले गर्दा एक राज्यका जनता बढी सुविधा सम्पन्न बन्ने, अर्कोमा ती स्रोतहरुको अभाव हुने, स्रोतहरु उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि सीमाना विवाद हुने, विद्यमान बिकासका पूर्वाधारहरु, स्थानीय एवं सरकारको विभिन्न इकाइहरु क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाउँ जस्ता तल्ला प्रशासनिक निकायहरुका संरचनाहरु निर्माण र सञ्चालनमा अरबौं, खरबौं बजेट खर्च भएको छ । तर, संघीयतामा जाँदा अलि विवेक पुर्‍याउन नसकिएमा ती संरचनाहरु निकम्मा भई सरकारको खरबौंको लगानी खेर जाने निश्चित छ । ....... अघिल्लो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताब गरेको १४ वा ११ वा हाल ४ दलीय सहमतिमा प्रस्तावित ८ प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्ने नयाँ पूर्वाधारहरु र संरचनाहरु निर्माणका लागि ठूलो धनराशी जरुरत पर्ने छ, जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने स्थिति छैन । ....... एकछिनलाई प्रस्तावित १४ गणराज्यलाई मान्ने हो भने मगरात क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकी, झिम्रुक जस्ता विद्युत गृहहरुबाट उत्पादित विजुली अरु प्रदेशमा नदिने, तमुवानमा पर्ने मोदी र मर्स्याङदीका विभिन्न विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली अरु क्षेत्रमा नदिने, त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली केन्द्रलाई नदिने, त्यस्तै बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, बिराटनगरबाट उठ्ने राजस्व तराई मधेस क्षेत्रका प्रदेशहरुले दिँदैनौं भन्ने जस्ता क्षेत्रियतावादी एवं साँघुरो सोचले प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ? किमार्थ सक्दैन ।

In The News (20)

मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मत अनुमोदित दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले रोष प्रकट गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरू बिहीबार एकैठाउँ भेला भई ती विषयहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पार्न दबाब दिन संघर्ष छेडने घोषणासमेत गरे । उनीहरूले संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने

४० दलित सभासद

लाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी 'असमानता पूर्ण' धाराहरूको विरोध गर्नसमेत आहवान गरे । ...... कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू अलपत्र परेको जानकारीसमेत गराइसकेको छ । ...... कांग्रेसका तर्फबाट विश्वकर्मा, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुति ...... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने ...... संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का 'कानुन बनाइ' भन्ने वाक्यांश हटाएर संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ : डा भट्टराई

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त ....... कृषिलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण

यस्तो होस् संविधान
गजुरियल बिश्लेषण

व्यक्ति–व्यक्तिमा झर्को विवाद हुँदैछ । कतै समर्थनको होड, कतै विरोधको जोड त कतै आक्रोशको लोड बढिरहेको छ । समग्रमा संविधान निर्माणको विषय यसरी ‘सिरियस इस्यु’ बनिरहेको छ, मानौं कि यो जीवन–मरणको अन्तिम लडाइँ हो । ...... आमा भन्नुहुन्छ, ‘कहिलेकाहीं त सिरियस पनि हुने गर् न बाबु ।’ म गजुरियल जवाफ फर्काउँछु— ‘म सिरियस भएँ भने त अस्पताल जानुपर्छ आमा ।’

संविधान निर्माणको प्रक्रिया नछोट्याउन राष्ट्रपतिको दबाब

'संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियलाई पर्याप्त र उपयुक्त समय दिएर समयमै संविधान जारी गर्नुपर्छ,' राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृतगर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने- 'यो प्रक्रियामा संविधानसभाभित्रका असन्तुष्ट र संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई समेट्नुपर्छ ।' ..... संविधानसभा नियमावलीमा संविधानको अन्तिम विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि मात्रै सभासद्लाई सात दिन समय दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । ......... 'जनताका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनका लागि हामीसंग अझै तीन चरण बाँकी छन्,' नेम्वाङले भने- 'संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समितिले जनताको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने मस्यौदालाई अन्तिम चरणको छलफलमा सभासद्ले संशोधन राख्न पाउछन् । सकेसम्म धेरै सुझाव संबोधन गर्नेगरी यी तीनै ठाउँमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।' ........ नेम्वाङले परिमार्जनका संभावित विषयमा छलफल थाल्न दलहरुसंग आग्रह गरेका छन् । ..... संवाद समिति, मस्यौदा समिति वा संविधानसभा ..... परिमार्जनका लागि प्रस्तावित कुनै धाराको पक्ष विपक्षमा शीर्ष नेताले पहिलेनै सार्वजनिक अडान राख्दा मस्यौदा परिमार्जनको काम सहज नहुने उनको विश्लेषण छ । मस्याैदामा प्रस्तावित धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले सार्वजनिक वक्तब्य दिइरहेका बेला नेम्वाङको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो । ....... २ यस ४० निर्वाचन क्ष्ाेत्रमा सुझाव संकलन गरेका सभासदो टोली मध्ये अधिकांशले जिल्लागत प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेका छन् । ७५ जिल्लामा खटिएका २४० टोली मध्ये शुक्रबारसम्म ३७ जिल्लाले मात्र नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति समक्ष जनताको सुझावको सारांश सहितको प्रतिवेदन बुझाउका छन् । राजधानी आएर पनि सभासद्हरुले प्रतिवेदन लेखनमा गरेको ढिलाईका कारण समितिले ७५ जिल्लाको सुझाव एकिकरण गरी आइतबारभित्र सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने संभावना कम हुँदै गएको छ ।

जनमत समेट्न साँझ चार दलको बैठक

संविधानमा धर्मनिरपेक्षतामा आएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्द राख्ने तयारी भएको छ । अध्यक्ष ओलीसहितका कांग्रेस एमालेका नेताहरु ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्न सहमत भएका छन् ।

Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना

पहिलो कुरा त सही संविधान आउनुपर्यो। अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने, त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थपेको।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लाई संविधान सभा मा नै दुई तिहाई पुग्न दिनु हुँदैन। दुनिया भरि गिल्ली मात्र हुन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालत ले त्यसलाई नकारनै पर्ने बाध्यता हुनेछ। राष्ट्रपति ले जारी नगर्ने बाध्यता हुनेछ। अनि फेरि संविधान सभा ले revise नगरी अर्को उपाय हुने छैन। कत्रो बेइज्जत हुन्छ त्यति बेला? यो त महँगो होटल मा पहिलो पटक बसेको गरीब देशको मान्छे फ्लश चलाउन न आए जस्तो हुन्छ। उही हो फ्लश चलाउन न आएको दुनिया ले देख्दैन। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान चाहिँ संविधान सभा ले पास गरेर सर्वोच्च अदालत/शीतल निवास मा गएर अड़केको दुनिया ले देख्छ। गिल्ली मात्र हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएको संविधान चाहिँ रिजेक्ट गर्न पाउँदैन। किनभने अंतरिम संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बारे केही भनिएको छैन। त्यसैले भनेको, अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थप्न पाइयो।

सीमांकन संघीय आयोग ले गर्ने भन्ने छ। नामांकन प्रदेश सभा ले। अनि त्यो दुबै काम नभएसम्म यो संविधान सभा कतै जाँदैन। रहिरहन्छ। त्यो पनि पक्का हो। भने पछि पहिचान पहिचान भन्ने हरु त्यस प्रदेश सभा को चुनाव मा एक सीट एक उम्मेदवार मा न गइ सुक्ख छैन। काँग्रेस र एमाले ले अलायन्स बनाउँदैनन्। तीनि हरुलाई हामी ठुलो पार्टी भन्ने दम्भ छ। माओवादी मधेसी एक सीट एक उम्मेदवार मा आउनुपर्ने भो। अशोक पनि मोर्चा मा सम्बद्ध भइ सकेकोले यो माओवादी मधेसी मोर्चा को कुरा देश भरि लागु हुन्छ। माओवादी फर्किने भए बिजय गच्छेदार लाई पनि चिट्ठा पर्छ, उ पनि मोर्चा मा फर्केर आउने संभावना बढ्छ। थ्रेसहोल्ड को कुरा छ। साना पार्टी हरु एक हुनै पर्ने बाध्यता छ। प्रचण्ड मुसहर बन्नु अगाडि को ३० दलीय गठबंधन शायद साना दल हरु एकीकरण भएर ७ दलीय गठबंधन बन्ला।

पहिचान पक्षधर हरुले राज्य हरुको नामांकन मा पहिचान झल्काउने कुरामा इमान्दारिता देखाउने एक मात्र उपाय यही हो। बरु प्रचंड बाबुराम ले साना पार्टी हरुको एकीकरण मा सक्रीय रोल खेलेको राम्रो। ३० दल लाई ७ दल बनाउने कसरत बड़ा जरुरी छ। माओवादी हरु पनि सबै एक ठाउँ आएको राम्रो। गरीब लाई गरीब नै बनाई राख्ने टूटफूट राम्रो कि गरीब को जीवनस्तर उकास्ने पार्टी एकता राम्रो? एक हुने, सत्तामा पुग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लाभ गरीब जनता को मा पुर्याउने।

सबै माओवादी पार्टी हरु एक बन्ने। सबै मधेसी पार्टी हरु एक बन्ने। अनि बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, उपेन्द्र यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित दाँत भएको उप प्रधान मंत्री बनने गरी समन्वय गर्ने। गरीब लाई नारेबाजी मै सीमित राख्ने राजनीति के राजनीति? गरीब को जीवनस्तर उकास्ने राजनीति पो राजनीति। अशोक राइ चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। भने पछि सभामुख का लागि महिला खोज्नुपर्ने भो। उप सभामुख का लागि दलित।

बिभिन्न माओवादी र मधेसी पार्टी का जुन स्वघोषित गोल छन, लक्ष्य छन ---- त्यो लक्ष्य प्राप्ति को लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदम नै पार्टी एकीकरण हो। अर्थात नेता हरुले आफै आफै गर्न सकने काम।

माओवादी-मधेसी सरकार को प्रमुख लक्ष्य Double Digit Growth Rate हुनुपर्छ। तर साथै सत्तामा आएको ५ वर्ष भित्र ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण नामको औजार प्रयोग गरेर राज्य (state) का प्रत्येक अंग लाई समावेशी बनाई सकने लक्ष्य हुनुपर्छ, स्पष्ट रोडमैप हुनुपर्छ। नेपाल सेना लाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने कुरा छ।  ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। त्यो बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। होइन भने अहिले त्यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन। खुला प्रतिस्प्रधा हुने भये तिनी हरु छिर्ने। छिर्ने गरेको देखिँदैन।

नया संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा सम्म दिने हो। संघीयता नाम को घर बनाउन त बाँकी नै हुन्छ। ५ वर्ष लाग्ला। कति धेरै structural restructuring गर्नु पर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्ता का कर्मचारी कति लाई केंद्र, कति प्रदेश सार्ने जस्ता मुद्दा आउँछन्। संघीयता संविधान मा लेखेर मात्र हुने कुरा होइन, त्यसलाई implement पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै ले सच्चा federalist हरुले उच्च कोटि को एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ। होइन भने देशमा सबै Fake Federalist हरु मात्र रैछन् ---- सच्चा federalist त कोही पनि रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ।

पार्टी हरुको एकीकरण। Common Manifesto ----- त्यस पछि एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला के हुने भन्ने कुरा आउँछ। Federal Front (संघीय मोर्चा) भनेर औपचारिक नाम नै दिन सकिन्छ। १० वर्ष सम्म यस Federal Front (संघीय मोर्चा) ले स्थानीय देखि केंद्र सम्म एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला अप्लाई गर्नु पर्छ।

जनता ले भनेको बेला शहीद हुने काम गर्ने। नेता हरु जाबो पार्टी एकीकरण, मोर्चा निर्माण पनि गर्न नसक्ने?

३० दलीय लाई ३ दलीय बनाउन सकिन्छ?

मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

मानव अधिकार एउटा स्पष्ट दस्तावेज। त्यो नेपालका नेता, पार्टी, जनता ले सहमति मा कोर्नु पर्ने कुरा होइन।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव को अधिकार। त्यो राजा ले बक्सेर दिने, श्री ३ केपी ओली ले दिने कि नदिने भनेर सोँच्नु पर्ने, मंथन गर्नुपर्ने, चार दल ले अर्को २४ बुँदे सहमति गरेर जनता लाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने कुरै होइन। मानव अधिकार प्रत्येक मानव ले जन्मँदै आफु सँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले खोस्न सक्दैन।

मानव अधिकार २००६ को अप्रिल क्रांति ले बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित गरिसकेको। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको यो संविधान सभा ले त्यो अंतरिम संविधान को एउटा अर्ध विराम पनि हटाउन पाउँदैन। मानव अधिकार त अंतरिम संविधान को प्राण नै हो। Life Force ------ मुटु होइन, प्राण।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष राज्य (state) --- त्यो राजविराज को सीके राउत अथवा रौतहट को मुसलमान लाई कसैले दिने होइन, कसैले खोस्न पाउने कुनै औजार उपाय नै छैन। कुनै तरिका छैन। मानव अधिकार मा minority majority को कुरै आउँदैन।

प्रेस स्वतंत्रता यति दिने उति दिने भन्ने नापतौल वाला बहस नै गलत हो, waste of time हो। प्रेस स्वतंत्रता curtail गर्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। अनि के खान नापतौल गरेको मिनेन्द्र ले?

शब्द खेलाउने ठाउँ छैन। धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द जाल मा फँसने प्रयास --- निरर्थक, waste of time. नागरिक को धर्म हुन्छ, हुन सक्छ, तर राज्य (state) को धर्म हुँदैन। धर्म निरपेक्षता को अर्थ त्यही हो र त्यो १००% बहुमत ले पनि खोस्न नसक्ने मानव अधिकार हो।

ज्यामिति को विन्दु को परिभाषा मा पनि सहमति र अल्पमत बहुमत को कुरा आउँछ? मानव अधिकार लाई Universal Declaration Of Human Rights त्यसै भनिएको होइन। त्यहाँ amendment clause कतै छैन। कमल थापा लाई त्यो कुरा थाहा छैन। Not my problem.

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार ------ त्यहाँ औंला गन्ने ठाउँ छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन भए तंपाईले कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री?



प्रहरी दमनविरुद्ध जनकपुरमा विरोध सभा

मस्यौदा संविधानको विरोधमा गत साउन ४ र ५ गतेको जनकपुरमा आयोजित राय तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा निषेध गरिएपछि विरोधमा धर्ना दिइरहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक ज्यादती गरेको थियो । यसको विरोधमा चार माओवादी पार्टीको मोर्चाले विरोधसभा गरेको छ । ..... जनकपुरीले मधेशवादी दलहररुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस-एमालेले ल्याउन लागेको संविधानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुस् ।’ उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई

फासिस्ट

शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... विरोधसभा हुनुपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी रामचोक, सोनारपट्टी, जानकी चोक, शिवचोक, भानुचोक, कदमचोक भएर जनकचोकमा विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।

धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ । ..... हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने

रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै

। विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् । ..... यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । ..... नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ? .......

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

...... धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो । ..... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् । ........ नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ । ....... २०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ । ........ कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ? ...... धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ? ....... धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर । .......

उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

......

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

....... अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् । ..... मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ?

धार्मिक राज्य : उपलब्धि उल्टाउने खेल

‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि उठेका आशंका र प्रश्नबारे चर्चा गर्नु पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह गर्छु। कमरेड ओलीले नै यो पढ्न किन आवश्यक छ भने उनी यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। बुधबार बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरे। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ ........ माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दु राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ। दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपा नेपालपछि प्रगतिशील एमाले र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन्। ...... कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि सम्झाइहालौं– बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ ........ बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे। ..... हिन्दुराज्य पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य भएर अरुलाई के फरक परेको थियो? तथ्य के हो भने इलाम–पाँचथर सिमानामा पर्ने यो पंक्तिकारको बस्ती वरपर लिम्बु, मगर, तामाङ, राई, भूजेल, गुरुङ लगायत बसोबास गर्छन्। जनगणना लगायत तथ्यांक संकलनका क्रममा अधिकांश गणकहरू बाहुन र क्षत्री जातिका शिक्षक हुने गर्छन्। निरक्षर जनजातिको तथ्यांक फारम भर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले निश्चित तथ्यांकबाहेक धर्म लगायत महल आफैं भरिदिन्छन्। निरक्षर जनजाति, जो किरात, बौद्ध, प्राकृत धर्म मान्छन्, आफ्नो धर्म के लेखियो थाहै पाउँदैनन्, र ‘हिन्दु’ बन्न पुग्छन्। उनीहरूले हिन्दु धर्मबाट अलग हुनचाहे भने पाउने कि नपाउने? मस्यौदामा ‘अलग हुन पाउने’ लेखिएको छ, तर जनमत संकलनका क्रममा यसको तीव्र विरोध भएको छ। विरोध गर्नेमा मुख्य दलकै नेताहरू पनि छन्। उनीहरूलाई इसाइकरण भएकामा त्यत्रो फिक्री रहेछ, अरु धर्मावलम्बीको हिन्दुकरण भएकामा चाहिँ किन मौन? ........ हिन्दु पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य नेपालको पहिचान हो। तथ्य के हो भने उनीहरू नेपालभित्रै अलगाव भोगिरहेका जाति, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्रविशेषको इतिहास सम्मान गर्दै बहुपहिचानको राज्य बनाउन ठाडै अस्वीकार गर्छन्, अनि बहुपहिचान भएका नागरिकहरू बस्ने देशको पहिचान भने हिन्दु हुनुपर्ने अमिल्दो माग गर्दैछन्। अनि उनीहरू नै तर्क गर्छन्, ‘राज्यको धर्म नहुने, अनि जातचाहिँ हुने?’ मस्यौदाको धारा ३ मा ‘राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुने’ स्वीकार गरिएको छ। त्यसै भागको धारा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रातमक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ।’ केही मानिसहरूले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को भेद नबुझेर बहसलाई धर्म र जातमा ठोक्काएका छन्। ...... संविधानसभा मार्फत नेपालीहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो मूल कानुन बनाउने सात दशकको सपना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा इतिहासबाट परित्यक्त केही व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध खाइपाई आएको राज्यको सुखसुविधा फर्काउन धर्मजस्तो ‘ननइस्यु’ लाई यही नै सबथोक हो झैं गरी हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। ...... यो कोलाहल यति ‘हाई डेबिसल’को छ कि ज्यान फालेर जनआन्दोलनमा लागेको एउटा तप्कासमेत हिजो आफूमाथि गोली दाग्न निर्देशन दिनेहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नजानिँदो पाराले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। ....... धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई प्रोत्साहन गर्दैन, तर नागरिकको धार्मिक आस्था मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि नागरिक धर्म मान्न, नमान्न उत्तिकै अधिकार राख्छ भन्ने मर्मअनुसार धर्मनिरपेक्षता आएको हो। यहाँ हिन्दुको जात्रापर्व विशेषदेखि अरु धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा समेतको खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रथा हटेको छैन। धर्मकर्ममा ढुकुटी छर्दै हिँड्नु राज्यको दायित्व होइन। गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको चालचलनमा उदारता अपेक्षित छ। हिन्दु राजाझैं हिँड्नु उनीहरूको कर्तव्य होइन। ....... अहिले नेतृत्वमा बसेकाहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज झेल्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्दैछन्, ‘धर्मनिरपेक्षताले लफडा गर्‍यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदिऔं।’ त्यसो गर्नु भनेको जनआन्दोलन लगायत विभिन्न जाति, वर्ग, सम्प्रदाय र भूगोलका नागरिकका संघर्षको भावनामाथि अपमान हो। त्यसले अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिन्छ। अर्काथरी भन्दैछन्, धर्मबारे संविधानमा चर्चै नगरौं। यो अर्को सजिलो तरिका हो। तर सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो थियो र कस्तो हुनेछ भन्ने फेरि पनि बहसको विषय हुनेछ। इतिहासबाट कोही भाग्न सक्दैन। ..... राज्यको कानुन धज्जी उडाउँदै वनजंगल कब्जा गर्दै हिँड्ने स्वामी कमलनयनाचार्य अखबारमा विज्ञापन छाप्दै खुला रूपमा ‘धर्मयुद्ध’ आह्वान गर्दैछन्। उनीजस्ता ‘स्वामी’लाई यो साहस यत्तिकै आइरहेको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा गन्हाएका भ्रष्ट अनुहारहरू आज सत्तामा पुन:स्थापित हुन धर्मलाई सहारा बनाउँदैछन्। यिनीहरूको साथमा एक दशकयता नेपाली समाजले हात पारेका परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट समूहमात्रै देखिन्न, यिनै परिवर्तनका संवाहक भन्ने नेतासमेत छन्। ......

संविधानसभा मार्फत नागरिक अधिकारका धारा—उपधारामाथि जमेर बहस हुनुपर्ने बेला मुख्य विषय छाया पार्नेगरी धर्मलाई केन्द्रीय विषय बनाउनेहरू परिवर्तन उल्टाउने खतरनाक खेलमा छन्।

..... नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन्। कुनै राजा, देउता, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुँदैनथ्यो।