Pages

Thursday, September 17, 2015

अमेरिका ओली सँग असन्तुष्ट



निजी महत्वाकांक्षाको भरमा प्रक्रियालाई डोर्‍याउनु हुँदैन : राजदूत बोडी
अमेरिकी राजदूत पीटर डब्लु बोडीले ‘निजी राजनीतिक तथा दलगत महत्वाकांक्षाको भरमा संविधान निर्माण प्रक्रिया डोर्‍याउन नहुने’ बताएका छन् । तीनवर्षे कार्यकाल सकेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका राजदूत बोडीले जाँदाजाँदै संविधान निर्माणका लागि नेपालमा भइरहेको घट्नाबारे यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ..... ‘केही महिनाअघि लेखेझैँ, मलाई लाग्छ, नेपाल फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । यस बेला सबै जनाले राष्ट्रको आवश्यक्तालाई पहिलो प्राथमिकतमा राख्नुपर्दछ र निजी राजनीतिक तथा दलगत महत्वाकांक्षाको भरमा प्रक्रियालाई डोर्‍याउन दिनु हुँदैन । यस ऐतिहासिक क्षणलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।’ ..... ‘संविधान लेखन तथा घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालले भावी आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान समावेशी र लचिलो हुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हरेक प्रयत्न गर्नुपर्दछ । साथै विगत दुई हप्तामा भएका हिंसात्मक घटनाहरु बन्द हुनुपर्दछ । बन्द र हड्तालहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हानी पुर्‍याइरहेका छन् ।’

नागरिकता बाट कसै लाई वंचित गर्नु मानव अधिकार को हनन

हो।


शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु)

शेर बहादुर देउबा का अखमण्डले हरु (अखंड मंडले हरु) ले मच्चाएको लाई प्रतिक्रांति भनिन्छ। त्यो कुनै अधिकार को लागि भएको हुँदै होइन। जोसँग अधिकार छैन उसले  माग्छ, जस्तो कि थारुले। अखंड आतंकवादी चाहिँ, थारु लाई अधिकार  देलास, ख़बरदार, भनिरहेका मानिस हरु हुन। तीन पटक फेल हैट्रिक प्रधान मंत्री शेर बहादुर। अब के ताकेको? काँग्रेस सभापति बनोस्। त्यो पार्टी फेल गर्नु देश का लागि जरुरी छ।



In The News (91)

पूर्व सभासद् संजय साहलाई १ वर्ष नौ महिना कैद सजाय
तीन दल र थारुहरुको वार्ता असफल, नेता लेखीले भने – यो नौटंकी मात्र रहेछ
शीर्ष दल वार्ताको लागि गम्भिर नरहेको र यस्तो अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने बताए । ..... ‘वार्ता भनेर आएको त यो त तीन दलको नौटंकी मात्र रहेछ । यो थारुहरुको आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्र मात्र रहेछ ।’ ...... आन्दोलनरत समूहको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनलाई अलमलाउने नियतमा शीर्ष दलका नेताहरु रहेको
यूएनले भन्यो, ‘मधेश आन्दोलनमा मानवअधिकार उलंघन भएको हो
मधेशी मोर्चा र मोहन वैद्यले संयुक्त रुपमा संविधान जलाउने
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको ४ दल र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सम्मिलित

संघीय गठबन्धन नेपालले

आमहडतालदेखि संविधान जलाउनेसम्मको कार्यक्रमहरु आज सार्वजनिक गरेको छ । ..... कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने, तराई मधेस र थरुहट, थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल,

लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल

, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संविधानको घोषणा हुने २०७२ असोज ३ गतेलाई

प्रतिक्रान्तिको कालो दिन

को रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।


आन्तरिक लोकतन्त्रमा कांग्रेसको भुलैभुल
कांग्रेसले २१ वैशाख ०६६ मा लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ, तामाङ संघ र राष्ट्रिय मगर संघ तथा १३ वैशाख ०६७ मा ठाकुर समाज थपेर ..... अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै सभापति सुशील कोइरालाले ३ असोज ०६८ को केन्द्रीय समिति बैठकमा पदावधि सकिएका सात भ्रातृसंस्थालाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट विघटन गरेका थिए, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पनि । त्यसपछि कांग्रेसमा विवाद देखिएको थियो । ..... भ्रातृसंस्था विघटनको विषयलाई लिएर पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका सभापति कोइराला र नेता देउवा लगभग पाँच महिनापछि मध्यमार्गी नेताहरूको सक्रिएतामा भागबन्डामा महाधिवेशन तदर्थ समितिको संयोजक बनाउन सहमत भएका थिए ।
राष्ट्रपतिमा दलहरूले कसलाई अघि सार्लान् ?
कांग्रेसभित्र हालकै राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा छलफल हुन थालेको छ । कांग्रेसको संस्थापन र देउवा पक्ष दुवैले मान्ने भएकाले यादवकै सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक नेताको दाबी छ । ..... कोइराला खानदानकै नेताहरू भने सुशीललाई राष्ट्रपति बनाउन इच्छुक छैनन् । पार्टी महाधिवेशन नभएको अवस्थामा उनी राष्ट्रपति भएमा कांग्रेसमा देउवा पक्ष शक्तिशाली हुने कोइराला खानदानको बुझाइ छ । ...... रामचन्द्र पौडेल अबको महाधिवेशनमा संस्थापनबाट सभापति हुन चाहन्छन् । सुशील राष्ट्रपतिमा अघि बढेमा आफू संस्थापनबाट उम्मेदवार हुने र सहज रूपमा जित्ने उनको विश्वास छ । सुशील सभापतिमा अघि नबढ्दा कांग्रेस सभापतिमा देउवा र पौडेल नै मुख्य दाबेदार हुनेछन् ।
थारूका मागमा तीन दल सकारात्मक, संविधानमाथि हस्ताक्षर कार्यक्रममा थारू नेता जानसक्ने
मोदीले भोलि विशेष दूत काठमाडौं पठाउने

यताका दुत उता, उताका दुत यता...अब देखेंगे होता है क्या !

Posted by Kosmos Biswokarma on Thursday, September 17, 2015


Foreign Secretary S Jaishankar off to Kathmandu tomorrow as special envoy to help defuse Nepal's political crisis. I hope it isn't too late.

Posted by Prashant Jha on Thursday, September 17, 2015




कोत–पर्व दिन नै खस–संविधान....... कथाकथित लोकतंन्त्रका श्री ३ निरंकुश खसआर्य सरकारले निहित व्यक्तिवादी, वर्णवादी र सर्वसत्तावादी चिन्तनको अधारमा अग्रगामी परिर्वतनको मिथ्या अस्वाशन दिएर पुनः नेपाललाई लोकतंन्त्रको नाऊँमा खसतंन्त्र शासन व्यवस्था लागु गर्न विभिन्न जालझेल गरी सत्ता कव्जामा लिन खोजेको प्रष्ट भई सकेको अवस्थालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । देशको जनसंख्याको ८५ प्रतिशत भन्दा वढी जनता खस शासकको भेदभाव, दमन र शोषणको शिकार भएको र सो वाट नै मुक्तिको लागि नव संविधान निर्माणको आवश्यता रहेकोमा सदियौं देखि अन्याय र अत्याचारमा परेको मधेशी, थारु, आदिवासी,जनजाति लगायतका अन्य शोषितहरुको हक अधिकार, सम्मान र पहचानलाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न जालझेल गरी एकलौटी श्री ३ खस सरकारले राजतंन्त्रको शैलीमा मधेशी लगायत अन्य संग अमानविय क्रुर व्यवहारको प्रर्दशन गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सिगौं नेपाललाई नै कंलकित गरेको हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र र मानवता संग दुर–दुर सम्म कुनै सरोकार नरहेको यस निरंकुश खस शासकहरुले उत्पिडनमा परेको मधेशी समुदायहरु द्धारा अधिकार प्राप्तीको लागि गरिएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशन क्रममा टाउको र छातिमा र्निममतापूर्वक गोली हानी विभत्यढंगले हत्या गरी ३ दर्जन जतिलाई शहिद वनाईएको छ । राष्ट्र सेवक भनाउने सुरक्षाकर्मि खस–सेवक भएको नेपालको इतिहासमा कालो धव्वा भएको देखिन्छ । यस्ता खससेवकहरु लाई भोलीको दिनमा मधेशी लगायत अन्य पिडितले किन र कसरी स्विकार गर्ने अगामी दिनमा हेर्न वाँकी नै छ । चिन्ता, तनाव र को अवस्थामा खस–संविधान कोत पर्वको दिन असोज ३ गते जारी हुदैछ । यो खस–संविधानमा मधेशी लगयात देशका अन्य पिडित समुदायले आफनो प्रतिविम्व हेर्न सक्ने वा नसक्ने भए देश गृह–युद्ध र शस्त्र–युद्धको भम्ररीमा फस्ने हो कि ?

प्रसासनको आतंकले मधेशीहरू भारतमा शरणार्थी बन्न बाध्य .....थानीय प्रशासनबाटै असुरक्षित भएको भन्दै महोत्तरीका २ हजार घरप...

Posted by Upendra Mahato on Thursday, September 17, 2015


बिर शहिद संजय चौधरीको परिवारसँग सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो-महेन्द्रनगर, धनुषा

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, September 17, 2015


धेरै ले नदेखेको पाटो .... अहिले नेपालमा संबिधान आयो भन्छन दिपावली पनि मनाउने रे /तर मैले यसलाई कालो दिन को रुपमा देखेको छु/तेत्रो जनयुद्द मदेश बिद्रोह जनजातिको आन्दोलन लगाएतबाट स्थापित संबिधान सभाले बनाको संबिधानले सबैको अपनत्व हुने खालको संबिधानको आशा गरेको थियो तर पहाड फोरियो आखिर निस्क्यो मुसा जस्तो भएको छ यो संबिधान/आदिवाशी जनजातिहरु सडकमा छन्, थारु हरु आन्दोलित छन् मदेश जली रहेछ यस्तो अवस्थामा बनेको संविधानले कसैले खुसि मान्नु हुँदैन/हो भूगोलको कारणले जनजातिको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा त्यति ठुलो भूमिका खेल्दैन तर मदेशको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ/इन्डियाले मदेशबाट आउने १३ नाका ४५ दिन बन्द गर्दा पंचायत ब्यबस्था गयो/६२/६३ सालको आन्दोलन पछि मदेश बिद्रोह हुँदा संघियता भन्ने शब्द अन्तरिम सबिधानमा आयो र जनजाती मदिशे उत्पीडित हरुलाई आरक्षणको व्यवस्था भयो/अहिले लगभग ४७ जना मधिसेले सहादत्ता प्राप्त गर्दा पनी उनी हरुको मागको सुनुवाई नगर्नु भनेको मदेश टुक्रे पनि आफुलाई सत्ता चाहिन्छ भन्ने मानशिकताले काम गरेको छ/बिस्वले असन्तुस्ट पक्षलाइ समेत साथ लिएर संबिधान बनाउ भनी रहेको अवस्था छ भने/छिमेकी इन्डियाले त्यसै भनी रहेको छ/ इन्डिया नेपालमा जहिले पनि फुटाउ र शासन गरको स्थितिमा रहन्छ नेपालको स्थायित्व चाहँदैन/अहिले पनि मदिशे लाइ समेत साथ लिएर संबिधान बनाऊ भनी रहेको छ र एक करोड भारतीयको सुरक्षाको माग खोजि रहेको छ/त्यसको साथै बिहारमा शरणार्थी क्याम्प खोलेर पसल थापेर बसेको छ/भोली सी के राउत ले भने जस्तो मदेश छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको माग अघि बढेमा र भारतले साथ दिएमा मदेश टुक्रिनुबाट के नेपाली नेता र सेनाले रोक्न सक्छ?बंगलादेशीले आफ्नो अधिकारको माग राख्दा पाकिस्तानले सुनुवाई नगर्दा १९७१ बंगलादेश भारतीय सेनाको सहयोगमा आजाद भयो/अहिले ११३०००० सेना र ६९०००० रिजर्भ फोर्स भएको भारतले भोली मानव अधिकार को लागि र आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागी भनी ५ हजार सेना मात्र मदेशमा तैनाथ गरी दियो भने नेपालले केहि गर्न सक्दैन/अहिले नै सिमा विवाद हुँदा नेपाली जनता छाती थापेर लड्न जान्छन तर नेपाल पुलिस लाई बलुवा खन्ने भारतीय मजदुरले लखेटेको भी डी यो हामीले हेरेका छौं/यस्तो अवस्था मदेशको माग लाई सम्बोधन गरेर उनी हरुलाइ नेपाली हौं भन्ने भावना जागृत गराई राखेमा नेपाल टुक्रिनु बाट जोगिन्छ नत्र आफ्नो नस्ल र सता मात्र हेरेमा नेपाल टुक्रिनु सक्छ/यो दुर्भाग्य हुन्छ //

अपमानको पीडा र बदलाको भावनाले वर्षौंसम्म अपराधलाई जिवित राख्न सक्छ । ‘‘नेपाल’’ कुनै जात, पार्टी, नेता, विदेशी वा समुदायक...

Posted by Rajesh Ahiraj on Thursday, September 17, 2015


जब माओवादीको जनयुद्द रोल्पा र रुकुममा पुलिशले नै तह लगाई सकेको बेला हार खाएर बिभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चा गठन गरी तिमि हरुलाइ राज्य दिन्छु भनेर प्रचण्डले पुर्वमा समेत जातीय मुक्ति मोर्चा गठन गरेर तिनै मोर्चा हरुको आक्रमण बाट युद्दले छलांग मार्यो/ अहिले प्रचण्ड तिनै राज्यको माग गर्नेहरु लाइ राष्ट्र घाती र आत्म घातीको संज्ञा दिदै छन्/खबरदार अब थारुले छुट्टै देश मागे भने मदेश सी के राउत कै शैलीमा गएर छुट्टै मुलुक हुन गए त्यसको जिम्मेवार अहिले दिवाली गर्ने हरु नै हुन पर्छ /

यो भारती बिदेश सचिवले नेपाल राष्ट्रपति सँग भुत्रो गर्न भेट्न पर्यो?भारती बिदेश सचिव राजनैतिक कारणले नेपाल आउन लाग्या ह...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Thursday, September 17, 2015


श्री ३ बाहुन नेताले हुकुम भएको संविधानका विशेषताहरु(1) निर्दोष २ वर्षे, ४ वर्षे वालक र अधिकार माग्ने ६० जनाभन्दा बढी मध...

Posted by Lokendra Yadav on Thursday, September 17, 2015


बिर शहिद अमर रहेधनुषा के महेन्द्रनगर में शहीद संजय चौधरी के तस्वीर पर माल्यार्पण करते व शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करते हुए सदभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो

Posted by Upendra Mahato on Thursday, September 17, 2015


In The News (90)

US Congress fears religious persecution under Nepal’s New Constitution
Congressman Brad Wenstrup (R-OH), spearheading the effort, noted that these provisions would violate international human rights treaties which Nepal is a party to. ...... “We are seeing early warning signs that Nepal may legalise the persecution of up to 20 percent of its population, based solely on religious belief. It would be irresponsible not to speak up,” Wenstrup said in his letter to Kerry..... The specific concern stems from a clause which prohibits proselytising and public expression of beliefs, what Wenstrup describes as an “anti-conversion” provision that goes against religious freedoms. The cosigners of the letter are hoping extra scrutiny from the international community will safeguard the rights of threatened religious minorities.
Madhesi morcha to intensify stir after statute promulgation
Madhesi Front to keep door open for talks
Parties discuss formation of next govt
Tharu leaders hope to reach agreement
the Tharu people will accept the constitution if their concerns are addressed later through amendments. ...... Tharu leaders engaged in informal discussions with leaders of major parties said multiple options are being discussed to incorporate their concerns in the constitution. One option being discussed is

the formation of Special Autonomous Tharuhat/Tharuwan Region in the west and Kochila Autonomous Region in the east.

The proposed Kochila Region would address the demands of not just the Tharus, but also of Rajbanshis, Santhals and Madhesis, who form the majority in the Eastern Region. ..... Tharu leaders have demanded a separate Tharu province from Nawalparasi to Kanchanpur in the west and extension of province number 2 up to Biratnagar...... “Forming separate Tharuhat province from Nawalparasi to Kanchanpur could resolve the issue forever. ..... Other key demands of Tharu include proportional and inclusive representation of Tharu in all state bodies and indentifying Tharu language as official language. ....... Depending on the results of negotiation with the TJSC, Madhesi Janadhikar Forum- Loktantrik (MJF-L) will also decide whether to accept the constitution.
CA approves ceremonial prez, bicameral legislature
४ गते तीन दलले संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ४ गते राजधानीमा संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने भएका छन् ।
संविधान निर्माणमा दाहाल दाैड
अपजस पखाल्नेदेखि प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मका अाश
चार प्रमुख मधेसवादी दललाई छाडेर दाहालले ‘हिङ बाधेको टालो’ कै रुपमा भए पनि गच्छदारलाई लिएर अघि बढे । तर भदौ १९ मा तिनै गच्छदारलाई छाड्ने अप्रिय निर्णयमा पुगे, दाहाल । त्यसपछि पनि केही दिन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, थारु–मधेसी सभासदको दबाबसामु नझुकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेस, एमालेसँगै अडिग रहे । ..... निर्माण केही दिन धकेलिएको भए कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकताका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको थियो । अन्तरिम संविधान संशोधन भएको भए कांग्रेस मूल नेतृत्व पनि केही दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्ने दिशातिर जाने थियो । किनकि, कांग्रेसभित्रै मधेसी–थारु सभासदले प्रक्रिया नरोके बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । ..... पार्टीभित्रका थारु–मधेसीलाई देखाएर प्रक्रिया केही दिन सार्ने कोइरालाको चाहना बुझेकैले ओली अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयार भएनन् । ..... संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेका धेरै नेताको अथक प्रयास र योगदान भए पनि यतिखेर दाहालले बढी जस पाईरहेका छन् । पहिलो त संविधान घोषणासँगै एमाओवादी विधिवत रुपमा राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछ । दोस्रो, अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र उसको मोर्चामा सहभागी मधेसवादी दल बहुमतको अवस्थामा थिए । र एमाओवादी सरकारमा पनि थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि दाहाल २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिबाट पछि हटिदिँदा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको थियो । त्यसयता पनि सहमति गर्दै, पछि हट्दै गर्ने बानीका कारण दाहाल बदनाम थिए । यसपटक दह्रो गरी अडेकाले पनि संविधान पक्षधरहरुबाट उनको उग्र प्रशंसा भइरहेको छ । उनले अधिक जस पाइरहेका छन् । ....... २०७२ वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पपछि परिस्थिति फेरियो । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भयो । वैशाख १२ को भुईचालोपछिको एक भेटमा दाहालले ओलीलाई भने,

‘मलाई त बाचिन्छ जस्तै लागेको थिएन ।

अब सारा तिक्तता बिर्सेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । ककसले केके छाड्ने वार्ता गरेर टुंग्याउँm । संविधान जारी नगरी मरियो भने त जनताले सराप्छन् ।’ ........

केहीअघि ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको बैठकबाट ‘ओलीको मानसिक सन्तुलन जाँच गर्नुपर्छ’ भन्ने विज्ञप्ती नै जारी गराएका दाहालको निकटता भूकम्पपछि उनै ओलीसँग एकाएक बढ्यो ।

१६ बुँदेको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि मधेसी दलसहितको मोर्चाको होस् वा आफ्नै पार्टी बैठक, दाहालले पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘कांग्रेस–एमाले दुई तीहाईले पेलेरै जाने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पले परिस्थिति फेरियो । पेलेरै गएका भए संविधानमा हाम्रा कुनै मुद्दा पर्दैनथे । कम्तिमा अहिले त धेरै कुरा समेटिने अवस्था बनेको छ । अहिले जति सकिन्छ, त्यति मुद्दा समेटेर संविधान जारी गरौं । त्यसपछि बिस्तारै संशोधनमार्फत् बाँकी कुरा समेट्न प्रयास गरौंला ।’ ......... लडाकु शिविरलगायतका भ्रष्टाचार, युद्ध अपराधका मुद्दामा ‘प्रचण्ड’ लाई सिध्याउने भन्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा मुखर हुन थालेका थिए । अख्तियारले अब ‘ठूला माछा’ समात्दैछ भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको थियो । ..... यो त्रासले पनि दाहालमा दबाव सिर्जना गर्‍यो । यस परिस्थितिमा सत्तामा गएर ‘सुरक्षित’ हुने विकल्प रोजे उनले । ..... संविधान निर्माणपछि हुने सत्ता समीकरणमा राम्रै साझेदारी पाईने आँकलन गरेका छन् दाहालले ।

राजनीतिक वृत्तमा भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र संभावना भएका ओलीलाई दक्षिणले नस्वीकार्ने चर्चा व्यापक छ ।

आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन ओलीले दिल्लीमा दूत नै पठाएबाट त यो चर्चाले शंकाको सुविधा पनि पाएको छ । ....... कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल क्रमश: दक्षिणको रोजाईमा परेको चर्चा पनि छ । आसन्न महाधिवेशन, संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्थालगायतका कारण देउवालाई पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार बन्न सहज छैन । आफू नबन्ने भएपछि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले दिने छैनन् । पार्टी फुटाए बेग्लै कुरा भयो तर त्यो जोखिम नेपालले मोल्ने अवस्था देखिदैन ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री नै आफ्नो पोल्टामा पर्नसक्ने आश पनि छ, दाहालमा ।

....... सरकारकै नेतृत्व वा साझेदारी पाए भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका काम गरेर जनतामा पार्टीको पकड बढाउन सकिने उनको बुझाई छ । त्यसैले पनि दाहाल यसपटक आफू नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेसी, थारु केन्द्रित दल, जनजाति र आफ्नै पार्टीभित्रका पनि शीर्ष नेताबाट अलग्गिदै एक्लै यो निर्णयमा पुगे, जसका कारण असोज ३ मा संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
गच्छदार र थारु नेता बालुवाटारमा
यसरी वार्ता गर्न जाने टोलीमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, महासचिव रामजनम चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी, एमाओवादी सभासद् सन्तकुमार चौधरी, अमनलाल मोदी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित, थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका रमेश चौधरी, राजकुमार लेखी, मालामती राना थारु, सन्तोषकुमार थारु, शिवनारायण चौधरी गरी जम्मा ११ सदस्य छन् । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा वार्तामा राख्ने भएका छन् ।
संविधान घोषणापछि आन्दोलन सशक्त: मधेसवादी दल
असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाइने
वार्ताको ढोका खुलै
'बैठकले तीन गते कालो दिन मनाएर राति ब्ल्याक आउट गर्ने र चार गतेपछि सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।'


खण्डित मानस, दण्डित राष्ट्र !
डेटलाइन तराई
जुन दिन संविधानसभा मतदान प्रक्रियामा गयो, त्यही दिन काठमाडौंमा कार्यरत एक व्यावसायिक मित्रले फोनमा भने,

‘आज अफिसमा मन लागेन, मन रोयो । त्यहाँ अन्य समुदायका साथीहरू अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो जित भएको ठान्दै अट्टहास गर्दै थिए । त्यहाँ आफूलाई थाम्न सकिन र डेरा फर्किएँ ।’ ऊ राजनीतिमा सक्रिय मधेसी होइन ।

........ आफ्ना अफिसका सहकर्मीहरूको व्यवहारलाई हेर्दै उसको दुखेसो थियो,

‘मेरो पुस्ताले सकेन, अझ कैयौं पुस्ताले कुर्नुपर्ने भयो ।’

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन रूपन्देहीको बेथरीमा केही मानिस प्रहरीद्वारा मारिए । प्रहरीको दमन शत्रुराष्ट्रको नागरिकमाथि गरिनेभन्दा पनि बढी भइराखेको छ । ..... विगतमा गरिएका अनुबन्धहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरिएको छैन ..... यसले बर्चस्वशाली समुदायको भावी नियन्त्रणलाई नै ढाँचा प्रदान गरेको छ भन्ने बुझाइ तराई–मधेसको आन्दोलनको प्रतिध्वनि हो । ..... तराईमा आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा मुख्य तीन दलकै हर्ताकर्ताहरूले यसका केही माग जायज हो भन्ने गरेका छन् । अहिलेको उपलब्धि पर्याप्त छैन भनी स्वीकार्दैछन् । तर उनीहरूले थारु–मधेसीको सवाल किन हल गर्न खोजेनन् ? त्यसको

जवाफमा उनीहरूले ‘काल्पनिक डर’तिर तेर्साइदिन्छन् ।

त्यो भनेको राजतन्त्र फर्किने, धार्मिक आन्दोलन जम्ने वा विखण्डनको बिउ हो । ...... रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि, रामराजा प्रसाद सिंह, हरिहर यादव वा गजेन्द्रनारायण सिंह .....

मधेस आपैंmमा एउटा राष्ट्र हो, त्यसमा दुईमत छैन । किनभने राष्ट्रको परिभाषामा जे–जे चाहिन्छ, मधेसमा त्यो सम्पूर्ण चिज उपलब्ध छन् ।

..... यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरू आवरणमा लोकतन्त्रवादी भए पनि सारत: एकाधिकारवादी जस्तै देखिन पुगे । ....... तराईवासीले नयाँ संविधानलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अप्रिय स्थिति बन्दै गएको छ । ..... यतिखेर फैलिँदै गएको आन्दोलनको मुख्य कारण सुदूर देहातमा बस्ने वासिन्दामा पनि राज्यबाट आफू ठगिएको गहिरो ‘अनुभूति’ले गर्दा हो । यही कारण हो, बिना सड्डठन र नेतृत्व आन्दोलनको कम्पन तीव्र भइरहेको छ । उता मस्यौदाकारी पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा छन्, आम जनतामाझ अहिलेको नयाँ संविधानले के दिन गइरहेको छ, त्यसका सामथ्र्यलाई पस्किने अवस्थामा छैनन् । हुँदाहुँदा यी दलकै कार्यकर्ताहरू पार्टी झण्डा बोकी आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसले थारु–मधेसी मुद्दाको आधारमा भुइँतहमा धु्रवीकरण बढाएको छ । ..... असम्भव त होइन, तर असोज ३ पूर्व वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । यतिखेर आन्दोलनरत दलहरूका सामु मुख्यत: तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, जसलाई सबभन्दा पछाडि पनि राख्न सकिन्छ । त्यो भनेको संविधानसभाबाट मधेसको मध्यमार्गी राजनीति समाप्त भएको ठहर गर्दै ‘गणतन्त्र मधेस’को परिकल्पना गर्दै काठमाडौंसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र सोही अनुसारको गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, तर यो बाटो अत्यन्त लामो र जोखिमपूर्ण छ । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने, जसरी पञ्चायती संविधानलाई इतर राजनीतिक शक्तिहरूले मानेनन्, अनवरत देशभित्र र बाहिर रही सङ्घर्ष गर्दै रहे । यो बाटो पनि एउटा रोजाइ हुनसक्छ । नयाँ संविधानको लेखन नभएसम्म सङ्घर्ष गरिराख्ने । तेस्रो, जसलाई पहिलो विकल्प पनि मान्न सकिन्छ, जसमा संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन र अहर्निश आन्दोलन’ नीति अन्तर्गत प्रयोग गर्ने । यो भनेको संविधानलाई स्वीकार्ने, रूपान्तरित संसदलाई उपभोग गर्ने र त्यसभित्र रहेका रिक्तताहरूलाई पूर्ति गर्न सदैव सजगतापूर्वक लागिपर्ने । यसअन्तर्गत दुइटा तरिका छन् । एउटा त संविधान घोषणा भएपश्चात् जसरी मुख्य दलहरू भन्दैछन्, वार्ता गरेर रूपान्तरित संसदबाट संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने, दोस्रो बाटो हो, आन्दोलनलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिइराख्न संसद छाड्ने । ......... अहिले जुन प्रकारले असंगठित र नाराविहीन आन्दोलन छ, त्यसलाई यसै अवस्थामा लग्न सकिंँदैन । आन्दोलनरत दलहरूले आन्दोलनको स्वरूप फेर्नु र नयाँ नाराको छनोट गर्नु ढिलो हुँदै गएको छ । अकर्मण्य मधेसी दलहरू आपैंmमा कम विरोधाभासी छैनन् । यो त मुद्दाप्रति जनताको प्रत्यक्ष लगाव र अनुभूति हो कि आन्दोलन यति लामो समयसम्म थेग्न सकिरहेको छ, तर यथास्थितिमा आन्दोलन लामो जाँदैन । यो भनिरहँदा अहिलेकै रूपमा संविधान घोषणा भयो भने तराईमा त्यसलाई बत्ती निभाएर स्वागत गरिनेछ ।............ खासगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई नयाँ दृष्टि दिन विवेक र साहस प्रस्तुत गर्न सकेन भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यी नेताहरू पछाडि पर्छन् । यतिखेरको आन्दोलनले एउटा भरपर्दो नेतृत्वको अभाव महसुस गरिराखेको छ । ....... यथास्थितिमा आन्दोलन छरप्रस्टिन सक्छ, हिंस्रक हुनसक्छ, समुदाय विशेषप्रति लक्षित हुनसक्छ वा संविधान घोषणाको केही दिनपश्चात् दूध उम्ले जस्तैगरी शान्त हुन्छ । ...... मोर्चाले न वार्तालाई प्रयोग गरेर त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्यो, नत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न सक्यो । २०६३ सालमा त्यत्रो विद्रोह हुँदा पनि तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझको कमीले गर्दा सात महिनापछि गएर वार्ता भयो । त्यसैगरी २०६९ जेठ २ को सहमतिबाट पछि फर्किंदा अहिलेसम्म रित्तो हुने अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अहिलेका मधेसी राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरू किनारा लाग्छन् र

तेस्रो मधेस आन्दोलनको गर्भबाट नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ ।

........ अहिले पनि सरकारी पक्ष कुनै मधेस नामधारी दलको खोजीमा छन्, जसलाई फकाएर आफ्नो कित्तामा राख्न सकुन् । सरकारी पक्ष मधेसी नेताहरूलाई आफूसँग जोड्न सफल नभए उसले सोझै मधेससँग सम्वाद गर्दै किस्ताबन्दीमा उपहार दिँदै जाने र योजनाबद्ध तरिकाले तीन दलको समन्वयमा तराई छिर्ने मनसुवा राखेका छन् ।
लिम्बूवानद्वारा संबिधानको बिरोध
संबिधानसभाबाट नयां संबिधान जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला पूर्वमा आन्दोलनरत संघिय लिम्बूवान पाटीले त्यसलाई जलाउने चेतावनी दिएको छ । .....

अरुणपूर्वका नौ वटा जिल्लामा समानान्तर सरकार गठन र समानान्तर संबिधान जारी गर्ने बताए ।

..... प्रस्तावित लिम्बूवान भित्र रहेका सबै संघसंस्था,सरकारी कार्यलय,बिद्यालय र सवारीसाधनमा लिम्बूवान राज्य लेखेको प्लेट लगाउन उर्दी गरिएको पढेर सुनाए । तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत सदरमुकाम र नगर क्षेत्र कब्जा गर्ने कार्यक्रम भएको त्यहां बितरित प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तीमा बिगतमा भएका सहमती सरकारले कार्यन्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ । बुधबार संबिधानसभाबाट पारित भएको संबिधानले नेपाललाई प्रतिगामी बाटोमा लगेको जनाइएको छ । ......

असोज ४ गते देखि अनिश्चितकालिन आम हड्ताल

पूर्वी तराई सहज बन्दै
चाडपर्वले स्थिति शान्त
विभिन्न जिल्लामा लगाएको कर्फ्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै लगिएकाले पूर्वी जिल्लाको जनजीवन सहज बन्न थालेको छ । तीज, विश्वकर्मा पूजा अनि गणेश चौथी पर्वका लागि भनेर स्थानीय प्रशासनले सहज अवस्था बनाएको हो । आन्दोलनकारी दल र संगठनले पनि यसबीच आफ्ना प्रदर्शन, सभाजस्ता कार्यक्रम कम गर्ने भएका छन् । ..... आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरे । मोरङ प्रशासनले लाठी जुलुस नगर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले पटकपटक माइकिङ गरी लाठी लिएर जुलुसमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट कार्यकर्तालाई ६५ ट्याक्टरमा ओसारिएको थियो ।

...... संघीय समावेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले पनि प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी राजवंशी समुदायले पनि प्रदर्शन गरे । उनीहरूले

सुनसरी, मोरङ र झापालाई मिलाएर विराट राज्य बनाउनुपर्ने

माग गरे । ...... संविधानसभाले संविधान जारी गरे पनि त्यसको समर्थनमा स्वागत गर्ने अवस्था नरहेको किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले जनाएको छ । चुम्लुङ र यायोख्खाको केन्द्रीय पदाधिकारीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहिचान र अधिकारका आधारमा

किरात प्रदेश र लिम्बुवान प्रदेश स्थापना नभएसम्म अब जारी हुने संविधानको स्वागत नगर्ने

जनाएका हुन् ।

स्वतंत्रता का पदचाप हरु


  1. मधेसी मोर्चा का सभासद हरु सब जनकपुर भेला हुने। ५० जना। त्यसमा २० सीट थप्ने। केही हृदयेश त्रिपाठी जस्ता छुटेका मानिस छन। केही civil society का मानिस छन। ७० सीट सीके राउत को मधेस स्वराज पार्टी ले लिन्छ। १ सीट सीके राउत ले। अंतरिम राष्ट्रपति सीके राउत हो। 
  2. सीके राउत लाई उसको गैर कानुनी हाउस अरेस्ट बाट मुक्त गर्ने। १,००० को भीड़ ले हुँदैन भने १ लाख मान्छे पुग्ने। १ लाख लाठी सहित। 
  3. अंतरिम संविधान तैयार छ। 
  4. अंतरिम संसदले सर्वसम्मत ले स्वतंत्र देश को घोषणा गर्ने। भूभाग साबिक मधेस को भूभाग हो। यस भूभाग का सबै सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी र ब्यारेक का कार्यरत मानिस लाई आ आफ्नो चौकी ब्यारेक मा गएर बस भन्ने। मधेस सरकार को प्रतिनिधि आउँदैछ। जस जसलाई नेपाल फर्किन मन छ उसले सम्मानजनक र शांतिपूर्ण वापसी पाउने छ। ज -जस्लाई मधेस सरकार कै जागीर खानु छ ती सबले दर्ता गराउने। 
  5. दिल्ली, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया भर का राजधानी हरु सँग पत्राचार। 
  6. नेपाल सरकार लाई एक हप्ता को म्याद दिने। राजदुत आदान प्रदान र द्वैध नागरिकता संधि। गर्ने भये गर होइन भने १००% नाकाबंदी हुन्छ भन्ने। 
  7. भारत सँग पनि द्वैध नागरिकता संधि र मौद्रिक एकीकरण को प्रस्ताव, र आर्थिक एकीकरण को पनि। नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश ले १० वर्ष पछि गर्छौं भनेका छन, हामी अहिले गर्छौं। 
  8. देश घोषणा भएको एक वर्ष भित्र संविधान सभा को निर्वाचन। १४१ सीट। 
  9. आत्म निर्णय को अधिकार सहित को संघीयता। विराट, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली। 
  10. २० वर्ष भित्र देशलाई विकसित देश बनाउने रोडमैप। 

तलब भत्ता तो हम भी तो देंगे
हिंसा बारे महात्मा गांधी
आश्विन संग्राम

तलब भत्ता तो हम भी तो देंगे

जब मधेसी मोर्चा के ५० सभासद काठमाण्डु से जनकपुर आएंगे और अंतरिम संसदकी सदस्यता लेंगे, ये तो नहीं कि वो उपवास करेंगे। तलब भत्ता हम भी तो देंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम आर्थिक क्रांति की नींव राखी जा रही है।

मधेस अलग देश होते ही, और सभी सरकारी कार्यालय, चौकी, ब्यारेक कब्ज़ा होते ही, मधेस फिर से चालु। कल कारखाना टैक्स देना शुरू करेंगे। बॉर्डर पर जो आय होता है वो फिर से होने लगेगा। सौ दो सौ अरब तो पहले ही महिने में आ जाने चाहिए।

ये देश बनने जा रहा है।


हिंसा बारे महात्मा गांधी

अन्याय नसह। अन्याय को प्रतिकार गर। सकेसम्म अहिंसात्मक प्रतिकार गर। तर अन्याय सहनु भन्दा बरु हिंसात्मक प्रतिकार गरेकै राम्रो। त्यो महात्मा गांधी ले भनेको। यानि कि हिंसा अहिंसा पछि को कुरा हो। पहिलो कुरा हो अन्यायको प्रतिकार।

अहिंसा कमजोर हरु को हतियार होइन। वीर हरुको हतियार हो। गांधी ले भनेको।

स्वतंत्र भारत ले आफुसंग प्रहरी र सेना राख्न हुन्न भनेर गांधी ले भनेको कतै रेकॉर्ड छैन।

यस लाई अहिलेको क्रांति मा अनुवाद गर्दा के हुन्छ?

टीकापुर मा मान्छे मर्यो त के गर्ने? ९ जना पहाड़ी मर्नु अगाडि त्यसै भूमिमा ५,००० थारु पहाड़ी ले मारेको, रगत सुकेको पनि छैन। ती ५,००० को हिसाबकिताब हुँदैन? टीकापुर को अप्रत्याशित घटना अगाडि को तीन हप्ता को सशक्त शान्तिपूर्ण आंदोलन बारे कसैलाई मतलब भएन। राजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक समाधान खोज्ने कुनै प्रयास भएन। मान्छे नमरे दिमाग नै नचल्ने सत्ताधारी र तिनका समर्थक समुदाय हरु मान्छे मर्ने प्रतीक्षा मा बसेका थिए, अनि मान्छे मरे। ती प्रतीक्षा मा बसेका हरुले मारेका हुन ती ९ जना लाई। टीकापुर को अप्रत्याशित घटना को जिम्मेवारी तुरुन्तै गर्ने ले लिए। पुराना माओवादी छापामार रहेछन्। हुन पनि तालिमप्राप्त मानिस ले गरेको जस्तो रिपोर्ट हरु आएको हो। तर त्यो घटना पछि जुन व्यवहार देखाइयो, त्यो ९ जना मारेको अखंड आतंकवादी हरुले भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। अझ सरकारी पक्षले नै हो कि? टीकापुर को बदला जलेश्वर मा लिने? थारु भनेको मधेसी होइन भन्ने हरुले अझ!

मधेस को प्रहरी मधेसी मात्र हुन सक्छ। एक पटक फेरि प्रमाणित भएको छ। मधेसी को गृह मंत्री मधेसी मात्र हुन सक्छ। एक पटक फेरि प्रमाणित भएको छ। मधेसी को प्रधान मंत्री मधेसी मात्र हुन सक्छ। कुरा त्यहाँ पुग्न लागेको छ।

संघीयता कै बाटो हो भने दिनको २४ घंटा हप्ता को ७ दिन प्रत्येक १०० किलोमीटर मा ५०० मान्छे राजमार्ग मा सड़क मैं टेंट गाडेर काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश को बाटो हो भने ५० मधेसी सभासद र ५० सीके सभासद को अंतरिम संसद भेला भएर, स्वतंत्र मधेस देशको घोषणा गर्दै मधेस प्रहरी र मधेस सेना खड़ा गरिहाल्नु पर्छ।

विगत चार हप्ता को उचाईंले पुगेन ,अब क्रांति लाई नया उचाईं मा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

आश्विन संग्राम

आश्विन संग्राम

संग्राम का समय अब आ गया लगता है
मधेसी याद करो अपना इतिहास
भविष्य अंधेरा मत होने दो
उपनिवेश और गुलामी की जिन्दगी भी
कोइ जिन्दगी है क्या

नेपाल एक कुँवा हुवा करता था
फिर से बना देंगे कुँवा
अगर जरुरत पड़ी तो
मधेसकी अस्मिता से खेलनेवालों को
मुँहतोड़ जवाब देंगे

संविधान सहमति का दस्तावेज होता है
हमारे सहमति के बगैर उसको भी नहीं मिलना
समानता
हम नहीं चलनेवाले उसके समयतालिका पर

इस २१वीं शताब्दी में आकर कोइ सोंचे
अनागरिक बना के रखेंगे, दुसरे दर्जे का नागरिक बना के रखेंगे
वो सपना देख रहे हैं
उसका संसद, उसका संविधान
हमारा नहीं
मिट्टी हमारी

हौसला बुलंद रखो
इस क्रांति का कोइ डेडलाइन नहीं है
है तो सिर्फ एक गंतव्य
समानता लेंगे
देश तोडना होगा तो तोड़ देंगे
बगैर समानता के अब नहीं रुकने वाली ये क्रांति



चिन्ता का ती रेखा हरु



संविधान, कांग्रेस र मधेस

मन र सडकको यो आगो निभाउने दायित्व कांग्रेसकै हो । अहंकार, घृणा र संकीर्णताले भरिएको ‘दमकल’ लिएर हिँड्नेलाई यो आगो निभाउनु छैन ।

..... जसरी म आफ्नो मतदाताको बीचमा केही दिनमै वाचा गरेअनुरूप नयाँ संविधान लिएर जान पाउने सोचले रोमाञ्चित र उत्साहित छु, त्यसैगरी

मेरै पार्टीका कैयन मधेसी, थारू, जनजाति र दलित समुदायका सभासद साथीहरूको अनुहारमा मजस्तो उत्साह र उल्लास होइन, चिन्ताका रेखाहरू छन् ।

सबै समान ढङ्गले हर्षित भएर आफ्ना मतदातामाझ जाने परिस्थिति बनाउन नसक्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।’ ......... हामीले संयुक्त अपिलमार्फत घोषणापत्रको स्मरण गराउँदै पार्टी सभापतिलाई भन्यौं .... जुन धारामा यो भावना प्रतिविम्बित भएको छैन– चाहे दलित समुदायको प्रतिनिधित्व होस् वा नागरिकताको विषय होस्, प्रेस स्वतन्त्रता होस् वा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व– ती धाराहरूलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्छ । ...... उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा संशोधनको माग भएका धाराहरूमध्ये तीन प्रमुख पार्टीको सयुंक्त संशोधनबाट आयोग लगायत धेरै कुरा समाधान भइसकेको छ ।

छुटेको मध्ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थियो– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सुनिश्चितता ।

....... यति भइसकेपछि मूलभूत असन्तुष्टिको जम्मा एउटा विषय बाँकी हुन्छ– प्रदेशको सीमांकन ..... संघीयता भनेको सीमाङ्कन मात्र होइन, स्रोतसाधन र अधिकारको बाँडफाँड पनि हो ...... संविधानसभामा जारी प्रक्रिया लम्ब्याएर भए पनि सार्थक संवादको प्रयासका लागि नेतृत्वलाई अनुरोध गर्‍यौं । ..... जो प्रक्रियामै प्रवेश गर्न अनिच्छुक र संविधानसभाको असफलताकै मन्त्र जपेर बसेका थिए, जति दिन लगाए पनि तिनीहरूसँग त सार्थक संवाद सम्भव थिएन । तर कम्तीमा केही दिन अघिसम्म संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराउन सघन प्रक्रियामा रहेका साथीहरूलाई फर्काउने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गरियो । यही बाटोबाट नै नेपालको हित हुन्छ र देशको हित नै कांग्रेसको हित हो भनेर अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यौं । ...... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर माओवादी लगायतका दल बाहिर रहँदा संविधानसभामा अपिल गरेको थिएँ, ‘यो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा त्यो संविधानको पुछारमा हामीसँगै प्रचण्ड र बाबुरामको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।’ ...... अनेकन सैद्धान्तिक असहमति हुँदाहुँदै संविधानसभाभित्र आज हामीसँग प्रचण्डमात्र हुनुहुन्न, प्रचण्ड बहुमत पनि छ र सँगसँगै प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ– चित्रबहादुर केसी र कमल थापा पनि । ५९७ मध्ये ५३९ सभासदहरू दृढतापूर्वक एक ठाउँमा उभिएका ..... तर फेरि भन्छु, कांग्रेसले हिजो निर्वाचनमा जाँदा ‘सबैलाई समन्वय गर्दै सबैले जित्नेगरी संविधान निर्माण गर्ने’ संकल्प पुरा गर्न समझदारीका लागि अझै पनि समय घर्किएको छैन । असोज ३ गतेसम्मै प्रयास जारी राखौं । संविधानको गरिमा र उल्लास हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने सबै जाति, वर्ग र समुदायका जनताको घरमा पुग्न सकोस् । सीमांकनमा आएका असन्तुष्टिको सम्बोधन प्रस्तावित संघीय आयोगबाट हुने र त्यो संविधानको भाग रहनेगरी संविधानसभाबाट संकल्प गरेर स्वीकारोक्तिको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँm । कतिपय विषय संविधान जारी हुनासाथै आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । ...... संविधानसभा बाहिर ठाउँ—ठाउँमा आन्दोलन छ । खास गरिकन तराई मधेसमा जताततै आगो बल्न थालेपछि मैले वीपी कोइरालालाई सम्झेँ र कांग्रेसका एकजना नेतालाई सोधेँ, ‘यस्तो बेलामा वीपी हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वीपी हुनुभएको भए काठमाडौंमा चलिरहेको छलफललाई केही दिन लम्ब्याएर भए पनि कैलालीदेखि मोरङसम्म पुग्नुहुन्थ्यो । अवरोधका प्रयास छिचोल्दै निर्भीक भएर जनताका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र आफ्नो कुरा बताउनुहुन्थ्यो । ...... जे गरेर भए पनि संविधानसभालाई असफल बनाई अन्तत: मुलुकलाई नै असफल बनाउन उद्यतहरूका बारेमा बुझाउनुहुन्थ्यो । सीमाङ्कनको जटिलताका बारेमा बताउनुहुन्थ्यो । केही कुरा मनाउँदै, केही परिमार्जन गर्ने सोच बोकेर फर्किनुहुन्थ्यो र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो । ...... आन्दोलनको नेतृत्वमा बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला निमन्त्रणा र नेपालको अखण्डतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रघात गर्न उद्यतहरू, मधेसी जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको विभेदले उत्पन्न गरेको स्वाभाविक आक्रोशमा जातीय प्रतिशोधको घिउ थपेर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको रोटी सेक्नेहरू, नेपाली मनले सोच्न पनि नसक्ने क्रूरतामा उत्सव मनाइराखेकाहरू, कांग्रेसको रुखमा ऐंजेरुझैं पलाएका हिंसा र घृणाका पुजारी अनुचरहरू आदि नदेखिएका होइनन् । ....... अलिकति दूरदृष्टि लाउने बित्तिकै त्यो आन्दोलनमा कांग्रेसप्रति आस्थावान ती साथीहरू पनि देखिनेछन्, जसले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन बलिदानमात्र दिएका छैनन्, हामीलाई पटक—पटक सिंहदरबारको तागत पनि दिलाएका छन् । ....... हामी देख्नेछौं– एक जुनीमा दर्जनौंपटक नेपाली भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने पीडाले चोट खाएकाहरू । असमावेशी र अनुदार हाम्रै पुरानो संरचनाका सिकार भएकाहरू, नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट बञ्चितहरू । भूमिपुत्र भएर पनि बँधुवा मजदुरको नारकीय जिन्दगी बाँचेर आएकाहरू । ...... आजको दिनमा सडकमा तपाई जे मागिरहनुभएको छ, त्योमध्ये धेरै संविधानको धारा—धारामा अंकित छ । छुटेका केही कुरा संविधानमा ल्याइन्छ नै । ........ तपाईले मागेका अन्य कुरा आज संविधानको धारामा पर्ने विषय होइन । संविधानमा टेकेर भोलि हामीले बनाउने संस्था र पद्धतिहरू, साधन र स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र गर्ने कर्मसँग जोडिएको विषय हो । त्यो नगरिकन नेपाल अब अगाडि बढ्नै सक्दैन । बाँकी रहन्छ, मात्र सीमाङ्कन । आक्रोशको आगो निभाएर मनको तार जोडिएपछि सीमाङ्कन मिलाउने कुरा कति कठिन होला र ? ..... महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, देवानसिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन, धनमानसिंह परियार, प्रेमराज आङ्दम्बे, बखानसिंह गुरुङ ...... संविधान आफैमा गतिशील प्रक्रिया भएकाले नसमेटिएका विषय भोलि समेट्ने ठाउँ दिएको छ । .....

संघीयता त मधेस आन्दोलनकै उपलव्धि हो ।



गगन थापाले देखेका चिन्ता का ती रेखा हरु अर्को चुनाव नमजा सँग हारिने भो भन्ने चिंता हो।

मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी

यो आगो होइन क्रांति हो। आगो अमूर्त हुन्छ। क्रांति भनेको एउटा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम हो। 

यो संघीयता हुँदै होइन

जे पास भएको छ त्यो संघीयता हुँदै होइन।

पंचायत ले पनि आफु लाई प्रजातंत्र नै भन्थ्यो।

यो जे पास भएको छ त्यो एकात्मक व्यवस्था नै हो, सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था। यो संघीयता हुँदै होइन।








लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

झुठा मुद्दा वापस लो, जितेंद्र सोनल को रिहा करो


मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी

मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी। पंचे पनि थिए। राजावादी पनि थिए। तर अहिले मधेसी मुख्यतः तीन कैटगोरी मा छन। तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी र स्वराजी।

तीनबाहुनदलवादी काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी मा छन। ती प्रत्येक ले आखिर यो प्रतिक्रांतिकारी संविधान लाई औंठा छाप लगाई छोड़े। माओवादी अलि प्रगतिशील हो कि भन्ने गलती गर्नुहुन्न। प्रचंड बामे अथवा केपी अथवा माधव भन्दा कुनै मायनेमा फरक होइन। उ एउटा नितांत खस अहंकारवादी मान्छे हो।

म जसलाई संघीयतावादी भन्छु त्यसलाई पुर्वाग्रही पहाड़ी मीडिया ले मधेसवादी अथवा मधेसकेंद्रित दल भन्छन। जो अहिले मधेसी मोर्चा मा छन। तीन बाहुन दल मुक्त मधेस को पक्ष मा म। तर संघीयतावादी का थुप्रै संगठनात्मक, र राजनीतिक स्पष्टता, रणनैतिक कुशलता आदि को म कट्टर आलोचक। संघीयतावादी ले गर्नु पर्ने राजनीतिक गृह कार्य टन्न छ।

अनि स्वराज्य भयो सीके राउत को लाइन। संघीयता ले समानता ल्याउन सक्छ तर यी खस अहंकारवादी संघीयता मा जान्छन् भन्ने सोँच्नु मुर्खता हो, त्यसैले मधेस अलग देश। म यो कुरा मान्छु। मेरो फरक विचार के मात्र हो भन्दा मधेसी जनजाति ठोस गठबंधन बनाउन सके संघीयता  सम्भव छ। त्योभन्दा बढ़ी संभव छ। र त्यसका लागि सकभर प्रयास गर्नु पर्छ। स्वराजी त्यो प्रयास लाई waste of time, waste of energy भनठान्छ। जब कि संघीयतावादी मधेस अलग देश को एजेंडा मा जानै चाहँदैन।

संघीयतावादी र स्वराजी दुबै अहिंसावादी हुन। मैले प्रतिपादन गरेको Nonviolent Militancy. मैले चाहेको यी दुई शक्ति एक ठाउँ मा आउन भन्ने हो। २००५ मा एक समय थियो जब राजा, सात पार्टी र माओवादी तीन ठाउँ मा थिए। तीन मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउना साथ राजा हलुङ्गो भएर गयो। त्यस्तै अहिले मधेसी तीन अलग अलग कैंप मा छन। तीन मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउने हो भने तेस्रो परास्त हुन्छ।

सीके राउत को मधेस स्वराज उसकै शब्दमा एउटा दश वर्षीय प्रोजेक्ट हो। १० वर्ष सम्म संघीयता का लागि अनवरत प्रयत्न गर्ने, समावेशीता का लागि अनवरत प्रयत्न गर्ने, अनि असफल भए संघीयतावादी पनि स्वराज मा जाने लाइन मिलनविंदु हुन सक्छ। त्यस का लागि एकीकृत पार्टी को कुरा पनि उठ्न सक्छ। तर यो अहिले संभव छैन। क्रांति को समय। क्रांति को गति फरक हुन्छ।

यी तीन धार एउटा निर्णायक घड़ी मा आइपुगेको अवस्था छ।


खस अहंकारवादी ले वास्तवमा भन्न चाहेको कुरा

हामीले समानता हो भनेर भनेकै छैनौं। हामीले ल्याएको असमानता नै हो। खाए खा नखाए घिंच।



हुन त येस्तो हुनु नपर्ने हो -- तर येस्तै हुन्छ, के गर्ने? कुस्ती खेलेर केहि हुने वाला छैन। १. अमेरिकामा काला र हिस्पान...
Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Tuesday, September 15, 2015

देश टुक्रिन परे

  • दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण मधेस को मानक सिद्धांत हुनेछ। 
  • भारत सँग मौद्रिक एकीकरण। स्लोवाक रिपब्लिक मा युरो चल्छ। 
  • नेपाल र भारत सँग द्वैध नागरिकता सन्धि। 
  • पहाड़ का जनजाति पनि त्यसै बाटो मा अगाडि आए हामी महाभारत नामको Confederation बनाउँछौं। तिनीसँग मिल्छौं। 

Wednesday, September 16, 2015

क्रांति मुठभेड़ तर्फ गएमा

असोज ३ सम्म मा समाधान नखोजिये के हुन सक्छ?

माओवादी ले एक तर्फ सरकार मा जाने कुरा गरेको छ, अर्को तर्फ सड़क संघर्षमा जाने कुरा गरेको छ। त्यो सड़क को कुरा उसको दुई वर्ष मा हुने चुनाव को लागि तयारी हो। 

तर मधेसी मोर्चा का लागि दुई वर्ष पछि को दुई तिहाई को लक्ष्य क्रांति ले हार स्वीकार गर्नु हुनेछ जुन कि अकल्पनीय छ। 

उसै पनि प्रचंड र बिजय गच्छेदार टैक्टिकल दाजु भाइ। दुबै सत्ता दियो वरिपरि घुम्न चाहने पुतली। 

क्रांति अवसान होइन उत्सर्ग तर्फ जान्छ। ३१ दिनले बंगलादेश बन्यो। ५१ दिनले मधेस बन्न सक्छ। 


विभेद
क्रांति को सम्मानजनक अवतरण
भारत नेपाल लाई सीरिया बनेको देख्न चाहँदैन
आजादी
दुर्योधन पनि यसरी नै गमक्क परेथ्यो
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
Former Indian Ambassador Jayant Prasad

धर्म निरपेक्षता र जातीय निरपेक्षता को कुरा

धर्म निरपेक्षता र पहिचान सहितको संघीयता खोज्ने उही उही व्यक्ति र समुह हरु छन। यो कुरा बाझिएको हो? होइन। अहिले भएको जातीय राज्य (state) हो। ७% बाहुन पुरुष ले ९०% स्पेस ओगटेको अवस्था छ। संघीयता र आरक्षण जस्ता औजार हरु को प्रयोग ले हामी ले समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउन चाहेको। हाम्रो लक्ष्य जातीय निरपेक्षता नै हो। एउटा दुर भविष्य मा हामी ले १००% खुला प्रतिस्प्रधा नै चाहेको हो।

नेपाल देश को नाम, नेपाली भाषा को प्रयोग। एउटा खस समुदाय को पहिचान झल्कियो। प्रदेश स्तर मा बहिष्करण मा परेका मधेसी र जनजाति को पहिचान लाई समेट्नु त्यसैले जरुरी छ। तपाइँ ले देश को नाम त देश नंबर २१५ राख्ने प्रयास गर्नु भएको छैन। प्रदेश स्तर मा पनि नपर्ने हरुलाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्छ। 

पछि जातीय पहिचान को नाम भएका अझ साना प्रदेश हरु बन्न सक्ने संभावना सहित नंबरीकन गरिएकै यी ६ प्रदेश मा गए हुन्छ अहिले लाई। अंतरिम संविधान ले व्यवस्था गरेको तराई मा ५०% सीट हुने गरी अहिले लाई ७५ जिल्ला राखे हुन्छ, पछि हटाउने गरी। तर त्यस्तो लचकता मा पनि जाने प्रयास भएको छैन।

पहाड़ सँग बिजली निस्किने नदी होला, मधेस सँग सुर्य छ। हामी १००,००० मेगावाट बिजली सुर्य बाट निकाल्न सक्छौं। हामी राजनीतिक अधिकार को कुरा गर्दा ढिस्का का कुरा कृपया नगरौं।


In The News (89)

असोज ३ लाई कालोदिनको रुपमा मनाउँछौं : राजेन्द्र महतो
आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भारतको औपचारिक आग्रह
बाबुरामलाई सोधिएका प्रश्‍नमाथि प्रश्‍न
तीन गते सबै जिल्लामा संविधान जलाउने घोषणा, बृहत्त मोर्चाका लागि आह्वान
लहानमा संयुक्त मधेशी आन्दोलन समिति गठन



ज्ञानेन्द्र शाह र ठूला तीन दलका नेतामा किन भिन्नता देखिन छाडेको छ ?
मधेशी र थारुहरुलाई थाहा छ कि यो संविधानले उनीहरुलाई संसदमा, संघीय एकाईहरुमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने छ । मधेशको सन्दर्भमा मधेशीहरुलाई स्रोत र शहरहरुबाट विमुख बनाउने छ जोसँग उनीहरुको जैविक सम्बन्ध छ । र, थारुहरु जो नेपालको इतिहासमा दलितहरुलाई छाडेर सबैभन्दा शोषित छन्, उनीहरु अल्पसंख्यक भएर बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्यसैगरि नागरिकताको व्यवस्थाले उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा राख्नेछ । …… तर यो विरोध अझैसम्म सुनिएको छैन । तीन ठूला दलहरुले यसलाई बर्बर दमन गर्ने निर्णय गरेका छन् । …… सडकमा कुनै एक मधेशी नमारिएको दिन छैन । सेना परिचालन गरिएको छ र कर्फ्यु लगाइएको छ । तर पनि हजारौं जनताहरु कोइराला, ओली, दाहालको आदेशमा कुनै पनि बेला गोलीले सडकमा मारिने जान्दाजान्दै पर्वाह नगरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।.…… यो यस्तो समय भएको छ कि जातिवाद छताछुल्ल छ । यो धोकाको यस्तो समय भएको छ, माओवादीहरु जसलाई हामीले सघायौं, एकाकार भयौं, उसले आफ्ना अडानहरु छाडेको छ । …… यो यस्तो समय भएको छ जहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जो बाहुनहरुको नियन्त्रणमा छ, कुनै एक निश्चित समुदायको प्रवक्ता बनिरहेको छ । …… शिर्ष नेताहरु जो ६ हप्ताअघि मात्र निर्भिकताका साथ भन्ने गर्थे कि यहाँ कुनै आन्दोलन हुने छैन, तर आजकल भन्ने गर्छन्– ठिकै छ केही मानिस मर्नेछ । ऊ र उनीहरु जस्तैहरु विश्वास गर्छन् कि उनीहरुले आन्दोलन तुहाइदिनेछन्, संविधान निर्माण हुनेछ, विरोध तुहिने छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उनीहरुकै पछि लाग्नेछ र नेपालका खातापिता (एलिट) बाहुन–क्षेत्रीहरुले यो राज्यमा नियन्त्रण गर्नेछन्, निरन्तरता दिनेछन् । ……. जसरी दश वर्षअघि फेब्रुअरी १ मा ज्ञानेन्द्रले जिते, यो उसको पतन थियो । … यदि त्यसो भयो भने हाम्रो बाटो स्थायी रुपमा अलग हुनेछ । तपाईंको देश, तपाईंको संविधान, बधाई छ ! मधेशले अगाडिको आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नेछ ।
India must persuade Nepali parties for constitutional compromise
they have been rigid, have not reached out to dissenting parties and many social groups are alienated from the process. .......... Nepal does not just need a constitution. It needs a constitution that addresses the root cause of past conflicts. ...... The constitution was meant to unite the nation, and make all citizens equal. But the current process does not meet those objectives. Substantively, the constitution institutionalises a federal democratic secular republic. This is laudable. But people in the southern plains are on the streets, objecting to federal boundaries, citizenship provisions and a system that will lead to their underrepresentation in the legislature. This has been a mass movement for over three weeks; 40 people have died; there are reports of people fleeing for safety to India. The unrest across the open border has political and security implications for India...... The next three days are crucial. If the constitution is pushed through without taking Terai on board, it can sow the seeds of a new ethno-nationalist conflict. And eventually, New Delhi will be dragged into it in some form. India cannot afford another secessionist movement in its neighbourhood. It is best to nip it in the bud and this requires New Delhi to use its influence and leverage to push through a new constitutional compromise. The government must follow up on the statement with action, including sending a special envoy if necessary, to persuade Nepali parties to see sense.

विभेद

आजादी



मार्ने र मारिनेमा पनि विभेद हुँदो रहेछ !

पुलिसले मारेकोले हो कि बच्चा मधेसीको भएर हो, मेरा पहाडे शासक जातिमा फेसबुके मित्रहरु कोही बोलेका छैनन् । .... उनीहरुले टीकापुरमा बालक मारिएको घटनाको बारेमा भने हप्तौंसम्म कार्यवाहीको माग बुलन्द गरेका थिए, बालअधिकारको कुरा गरेका थिए।

.... सत्तासेवकहरु आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउन अर्बौंको बजेट थुपार्छन् । ..... गैर-नेपाली भाषी बालबालिकालाई उनीहरुको मातृभाषामा पढाउन भनेर आएको बजेट पनि फ्रिज गरेर बस्छन्।

In The News (88)



एमालेका मधेसी, थारु र जनजातिको अर्कै अभियान
भन्छन्- संविधानले सबैलाई समेट्यो, दिपावली गरौं
विशेष गरी नवलपरासीदेखि कैलालीका बिभिन्न जिल्लामा थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला एमालेको लोकतान्त्रिक थारु संघले ती जिल्लामा शान्ति र सद्भावका लागि र्‍यालीहरु आयोजना गरिरहेको छ । ....... सोमवार दाङमा आयोजित सदभाव र्‍यालीमा १० हजार भन्दा बढी थारु तथा अन्य जनजाति समुदायको सहभागिता रहेको दाबी एमाले नेतृ शान्ता चौधरीको छ । ‘जनता हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनन्, उनीहरुले आन्दोलन होइन संविधान चाहेका छन्’ चौधरीले भनिन् । ..... लोकतान्त्रिक थारु संघले कैलाली, बर्दिया, बाँकेलगायतका जिल्लामा पनि यस्तै कार्यक्रम गरिरहेको लोकतान्त्रिक थारु संघका मेटमणि चौधरीले बताए । ‘बहुसख्ंयक थारु समुदाय संविधानको स्वागत गर्न आतुर छन्’ उनले भने । ...... एमालेको लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनले पनि तराई मधेसका जिल्लामा सदभाव र्‍याली आयोजना गर्न खोजे पनि धेरै ठाउँमा कफ्र्यु र निशेधाज्ञाका कारण सम्भव नभएको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सभासद शत्रुघन महतोले बताए । ..... एमालेको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार बिभिन्न जातीय र अन्य भातृ संगठनले पनि सदभाव र्‍याली निकालिरहेका छन् । संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत समुदायका हक अधिकार समेटिएकाले जनतालाई यसको जानकारी गराउन लागिएको अनेरास्ववियुकी महासचिव नवीना लामाले बताइन् । ..... झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा २० वटा टोली बनाएर युवा संघले मधेसी कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हामी असोज ३ गते साँझ देशभर दिपावलीको तयारी गर्दैछौं’ पहारीले भने । ...... संविधान जारी हुनै लाग्दा अरु दलका कार्यकर्ता अन्योलमा रहे पनि एमाले पंक्ति संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिन आतुर रहेको एमाले नेता तथा सभासद प्रेम आले मगरले बताए । ...... मगरले भने- यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, दलित सबैको हितमा छ । एमालेको सिंगो पंक्तिमा कुनै भ्रम छैन । हामी कुनै पनि खाले आन्दोलन वा विरोधमा छैनौं । ...... एमालेका लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, लोकतान्त्रिक मधेसी संघ, लोकतान्त्रिक थारु संघ, मुस्लिम इत्तेहाद संगठनहरुका र्‍यालीमा आ आफ्नो पहिरन र सांस्कृति झाँकीसहित जनतालाई सहभागी गराइने एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।


सभासदको ‘तीन म’मा यसरी कैद भयो एक युगको एक दिन
संविधान पारित हुँदा संविधानसभामा देखिएको शव्दचित्र
पछिल्लो समय संविधान जारी गर्ने अभियानमा निकै कठोरतापूर्वक अघि बढेका एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुहार युद्ध जितेको कमाण्डरको जस्तो देखिन्थ्यो ।


शीतलनिवास भन्छ- राष्ट्रपतिलाई खुइल्याउन खोज्नेहरु आफैं खुइलिन्छन् सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर भन्नु सही अडान भएको दाबी
मधेसी, थारु, जनजाति लगाउत सबैको भावना समेटेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको अडान सही रहेको उनका सल्लाहकारले बताएका छन् । ‘तराईमा १ करोड ५० लाख मानिसहरु छन्, त्यहाँ महिनादिनदे.खि आन्दोलन भइरहेको छ, बैंकहरु बन्द छन्, अस्पतालमा समेत ग्यास र औषधि सिद्धिन थालेको छ’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो-‘यस्तो अवस्थामा ती जनसमुदायको पक्षमा राष्ट्रपतिले बोल्नु गलत नभएको दाबी स्रोतले गर्‍यो ।’


भारतीय राजदूतको विश्लेषण : मधेसी र थारुलाई समेटिएन भने भविश्यमा स्थायित्व हुँदैन
सुष्मा स्वराजको वक्तव्यको सही व्याख्या नभएको गुनासो
अधिकतम सम्भव सहमति भनेको के हो ? सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नोस् भनेको हो ..... तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेको राजदूत रायले बताए । ‘तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति हाम्रो धेरै चासो छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, किन तराईमा यस्तो हिंसा हुन गइरहेको छ ? यसको कारण के हो ?’ ..... ‘जति पनि नेपाली नेताहरुले हाम्रा नेतालाई भेटेका थिए, उनीहरुले भनेका थिए कि हामी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौं ।’ ...... अहिले जनताको एउटा ठूलो हिस्सालाई छाडेर अघि बढ्न खोजिएको जस्तो आफूहरुलाई लागेको उनले बताए । तर, भारतको यो चासो नेपाली मिडियामा सही रुपमा नआएको उनले नेपाली पत्रकारहरुसँग गुनासो पोखे । ...... यो समस्याको समाधान ‘ल एण्ड अर्डर’का माध्यमबाट नहुने धारणा राखे । ...... अधिकतम सहमति विना बनाइने संविधानले स्थायित्व र दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन नसक्ने पटक-पटक दोहोर्‍याए । ..... सामान्य अवस्थामा विदेश मन्त्रायका प्रवक्ताले प्रेस वक्तव्य दिने गरेको र विशेष अवस्थामा मात्रै विदेशमन्त्रीको वक्तव्य जारी हुने गरेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘यो वक्तव्य यस कारणले आएको छ कि यहाँ (नेपाल) को अवस्था गम्भीर छ, त्यसैले विदेशमन्त्री महोदयाजीको लेबलबाट यो प्रेस वक्तव्य आएको हो ।’


सशक्त प्रतिकारबाहेक अर्को विकल्प छैन – प्रभु साह (सभासद् तथा नेता,एकीकृत नेकपा माओवादी)
मलाई के विश्वास छ भने आज नभएपनि भोलि यो मधेश आन्दोलनको जायज पक्षको सम्बोधन हुनैपर्छ र हुन्छ पनि । ..... मधेशी मोर्चाको अगुवाईमा जति पनि तराई क्षेत्रमा मधेशीहरू छन् सबै अहिले आन्दोलनमा नै छन् । ..... बाग्लुङ, कर्णाली, सुर्खेतको कोही वार्ता गर्न आएका थिएनन् नि । तर, त्यहाँको माग कति चाँडै सम्बोधन भयो तर मधेशको लागि मात्र किन वार्ता चाहिएको छ । ...... संविधान बनाउने आवरणमा देश टुक्रिहाल्छ, संविधान बन्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू देखाएर आफ्नो निहित स्वार्थ उही हिजोकै शासन व्यवस्थालाई अल्लि नयाँपन दिएर नयाँ आवरणमा लाने जुन कोशिस भइरहेको छ त्यो सोचले देशलाई अस्तव्यस्त बनाएको । यसले आन्दोलनको स्थिति पैदा भएको । त्यसैले समुदाय र जनता त पछिको कुरा हो पहिले त नेतृत्वले हिजोका दिनमा भएका सहमतिहरूलाई इमान्दारपूर्वक लागु गर्नुपर्ने हो । हिजोको आन्दोलनको समयमा स्वीकार गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा अहिले भइरहेको परिस्थितिको नाजायज फाइदा लिएर पछाडि फर्कने र दबाएर बन्दुकको बलमा संकटग्रस्त क्षेत्र, दंगाग्रस्त क्षेत्र, निषेधाज्ञा कतै कफ्र्यु जस्ता नामहरू दिएर बिना कारण मान्छे मार्ने सम्मको काम जुन भइरहेको छ ।

यसरी बन्दुकले दबाएर संविधानसभामा पनि बोल्न नदिने सडकमा पनि बोल्न निषेध गर्ने वार्तामा पनि निषेध गर्ने सबै ढोकाहरू बन्द गरेर तिमी आन्दोलनमा जाऊ भन्ने स्थिती सिर्जना संस्थापक पक्षबाटै पहाडी नेतृत्वहरूबाट नै भइरहेको र मधेशीहरूमा सशक्त प्रतिकार बाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा हामीले यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ

भनेर नै अपिल गरिरहेका छौं । ........ मधेशको एउटै साझा माग हुनुपर्दथ्यो । एउटा साझा नेतृत्व, साझा कार्यक्रम अनि मात्र हामीले प्रतिवाद गर्न सक्दथ्यौं । तर, बिडम्बना आन्दोलनकारीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छौं । विभिन्न झण्डाको ब्यानरमाा यसलाई छुट्याइएको छ । यसलाई आम जनताको आन्दोलन भनिए पनि यसलाई फेरि

विभिन्न व्यापार गर्नेहरू आन्दोलनका राजनीतिक व्यापारीहरूले विभिन्न ढंगले अगाडि बढाएका छन् ।

यसलाई कसरी सच्चाउने भन्ने चुनौति हाम्रो अगाडि रहेको छ । ....... आन्दोलन घोषणा भएको

एक महिना हुन लागिसक्दा पनि उनीहरू झन् सशक्त भएर मधेशीको विरूद्धमा आइरहेका छन्

त्यसलाई हेर्दा हामीले सक्दैनौं जस्तो लागिरहेको छ । तर चुनौतीसँगै सम्भावना पनि हुन्छ । ....... संविधानसभाका जतिपनि मधेशी सभासद्हरू छन् उनीहरूले खालि उभिएर सदनमा आफ्नो समर्थन जनाइदियो भने मात्र यति मान्छे मर्नै पर्दैनथ्यो । .... एउटा घरपरिवारका आधा हिस्सा नेपालमा र आधा हिसा भारतमा बिहावारी भएको छ । त्यसैले प्रभाव नपार्न भन्ने त हुनै सक्दैन । हामी यहाँ खुसी भयौं भने त्यहाँका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन् । यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ ।


मार्ने र मारिनेमा पनि विभेद हुँदो रहेछ !

पुलिसले मारेकोले हो कि बच्चा मधेसीको भएर हो, मेरा पहाडे शासक जातिमा फेसबुके मित्रहरु कोही बोलेका छैनन् । .... उनीहरुले टीकापुरमा बालक मारिएको घटनाको बारेमा भने हप्तौंसम्म कार्यवाहीको माग बुलन्द गरेका थिए, बालअधिकारको कुरा गरेका थिए।

.... सत्तासेवकहरु आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउन अर्बौंको बजेट थुपार्छन् । ..... गैर-नेपाली भाषी बालबालिकालाई उनीहरुको मातृभाषामा पढाउन भनेर आएको बजेट पनि फ्रिज गरेर बस्छन्।