Sunsari

दाङका प्रहरी ईकाइहरू गाभिए

जिल्लाका दुई जर्दन प्रहरी ईकाइहरू पायक पर्ने स्थानमा सारिएको छ। .... संख्या कम भएका प्रहरी ईकाइहरुलाई गाभिएको हो। ..... घोराही नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रहरी विटहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अन्तरगत राखिएको छ। .... सभासद एवं फोरम लोकतान्त्रीकका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले दाङको लमहीमा बुधवार गर्ने भनिएको प्रदर्शन आफूहरुले रोकेको दाबी गरेका छन्। हिंसा भड्कने स्थिति देखेर प्रदर्शन रोकिएको बताएका उनले राज्यले आफै जातीय सदभाव विथोल्ने गरेको आरोप लगाए। उनले भने ‘थारुका अनुहार देख्ने वित्तिकै कामकाजले बजार जान लागेकाहरुलाई समेत रोकियो, वनमा स्याउला लिन जान खोज्नेहरुलाई पनि कुटियो, यो कस्तो रबैया हो,’ जिल्लाको सतवरियादेखि नर्तिसम्म व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालनगरी हिड्डुल गर्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको उनले आरोप लगाए। .... राज्यको यस्तै रबैया कायमै रहे कैलाली काण्ड निम्तने उनले चेतावनी पनि दिए। दाङ निवासी चौधरीकै नेतृत्वमा बुधबार लमहीमा प्रदर्शनको तयारी गरिएको थियो।

स्वायत मधेशको दिनुको विकल्प छैन: मोर्चाका मधेसी नेता

महोत्तरीको जलेश्वरमा बिहिवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो तराई मधेश सद्‌भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा भएका ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिए। .....

मधेस विद्रोहको बेला पनि सेना परिचालन गरिएको थिएन

मधेसी जनजाति क्रांति २०१५

जनजातिले काठमाण्डु छोप्नु पर्यो। यस मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ लाई उत्कर्ष मा पुर्याउने बेला आइसक्यो।

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बिभाजन

संघीयता मा प्रदेश ले गर्न नसक्ने कुरा मात्र केंद्र ले गर्छ। जस्तै कि विदेश नीति। विदेश नीति त देशको एउटा हुन्छ समग्र रुपमा। प्रत्येक प्रदेश को आफ्नो आफ्नो बिदेश नीति त हुँदैन। अनि त्यस कारणले त्यो केंद्र सरकार संग रहने हुन्छ।

अखंड आतंकवादी लाई कर्फ्यू नलाग्ने?

टीकापुर मा के भइराखेको छ त्यो जनकपुर ले बड़ो गौर का साथ हेरिराखेको छ।

संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो

संघीय गठबंधन का सबै सभासद ले संविधान सभा बाट सामुहिक रुपले राजीनामा दिएर संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो। अभी नहीं तो कभी नहीं। यो दोस्रो संविधान सभा को म्याद सकियो। अब देश अंतरिम सरकार र तेस्रो संविधान सभा को बाटो मा जान्छ। Third time is the charm.

Janakpur

भाद्र 10 जनकपुर , संयुक्त मधेशी मोर्चा द्वारा आयोजित जनकपुर मा आज लाठी जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो ।उक्त जुलुस नगर परिक्रमा गरी सरकारी कार्यालय हरु अंचल प्रहरी कार्यालय , नेपाल राष्ट्र बैंक , खानेपानी सँस्थान , कृषि बिकास कार्यालय लगायत दर्जनौ कार्यालय मा मधेश सरकार लेखी जुलुस कोण सभा मा परिणत भई समापन पश्च्यात केहि प्रदर्शन कारी हरुले जानकी चौक स्थित रहेको प्रहरी चौकी मा दूँगा मूढ़ा र पेट्रोल बम प्रहार गरे पछि स्थिति तनाव भएको छ । प्रहरी ले पनी आँशु ग्यास र लाठी चार्ज गरेको छ ।कुनै पक्ष तर्फ क्षति भएको बारे बिबरण प्राप्त भएको छैन । यो समाचार लेखुंजेल सम्म प्रहरी र प्रदर्शन कारी बिच झरप भईनै रहेको छ ।

The Liquid Ground Reality

सेनाको विश्लेषण : माग सम्बोधन नगरे नियन्त्रण गुम्नसक्छ

पश्चिम तराईमा थारूहरूको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरे परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने नेपालीसेनाको निष्कर्ष छ। तर, तरल परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम रहे तराईमा थारू र मधेसीबीचको सहकार्यमा उत्तेजक आन्दोलन हुने र स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा आउन नसक्ने सेनाको विश्लेषण छ। ..... राजनीतिक विषय समाधान गर्न दलीय संवाद सुरु नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पनि सेनाको विश्लेषण छ। कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २७ साउनमा चार दलका शीर्ष नेतालाई थारू र मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सुझाबसमेत दिएका थिए। ‘थारूहरूको एजेन्डा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूको एजेन्डा ल एन्ड अर्डरले समाधान हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित चार दलका शीर्ष नेतासँग कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘अन्यथा तराईको परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा छ।’ सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्त, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मी पनि सहभागी थिए।कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले त्यसअघि र पछि पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँगका भेटमा सोही कुरा दोहोर्याउँदै आएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। थारू र मधेसीबीच राजनीतिक सहकार्य हुने अवस्थामा तराईमा पहाडी र अन्य समुदायबीच दंगा उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सेनाले सतर्क गराउँदै आएको ती अधिकारी बताउँछन्। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले पनि राजनीतिक विषय राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक विषयवस्तुलाई त्यही रूपमा समाधान गर्नु उपयुक्त होला, त्यो हाम्रो विषय होइन,’ सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामीले विद्यमान नियम कानुनअनुसार स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सेना खटिएको छ, कहीँ गस्ती मात्रै गरेको छ। यसलाई सेना परिचालन नै भएको अवस्था मान्न मिल्दैन।’ तर, परिस्थितिलाई सेनाले नजिकबाट नियालिरहेको र सतर्क अवस्थामा रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।‘अहिलेको तरल परिस्थितिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि सेना उच्च सतर्क भएर बसेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विद्यमान ऐन–नियमको परिधिमा रहेर ल एन्ड अर्डर मेन्टेनका लागि सेनाले स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको छ, यो सेनाको कर्तव्य हो।’ ........ कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले तराईसहित सेनाका सबै युनिटलाई परिस्थिति असामान्य भएको भन्दै सतर्क अवस्थामा रहननिर्देशन दिइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच उत्पन्न मनमुटावका कारण स्थानीय तहमा समन्वय अभाव रहेको र यसलाई समाधान गर्न पनि सेनाले सुझाब दिँदै आएको छ।‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बीचमा झगडाको बिउ रोपिदिएपछि तल्लो तहमा उनीहरूका अधिकृतदेखि जवानसम्म विभाजितमानसिकता छ, मनोबल खस्किएको छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलले राजनीतिक विषयलाई वार्ताबाट नटुंग्याउने, परिस्थिति असामान्य बन्दै जाने भएपछि मुलुक कसले सम्हालिदिन्छ?’यसअघि पृतनापतिहरूको भेलामा पनि यो विषय उठाइएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सक्रिय नभएको पनि सेनाले जनाएको छ। ‘टीकापुरमा हजारौँ मानिस घरेलु हतियार बोकेर आउँदा हाम्रा गुप्तचरका मानिस के हेरेर बसिरहेका थिए ? उनीहरूले यो सूचना किन समयमा सम्प्रेषण गर्न सकेनन् वा गरेनन् ?’ सेनाका एक उपरथीले भने, ‘ट्याक्टिकल इन्टेलिजेन्ससमेत नभएपछि कहाँबाट सुरक्षाकर्मीले गतिलो काम गर्नसक्छ ?’प्रमुख दलले ६ बाट सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि मध्यपश्चिममा दीपावली भएको थियो, तर थारू बाहुल्य पश्चिम तराईमा चर्किएको आन्दोलन अझै जारी छ। कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि टीकापुरमा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्न सेना खटिएको छ भने तराईका सबै जिल्लामा सेनाले उच्च सतर्कता अपनाएर कुनै पनि वेला खट्ने गरी तयारी अवस्थामा छ।स्रोतका अनुसार

आन्दोलनमा थारू र मधेसीको सहकार्यले मुलुककै सुरक्षा सन्तुलन खल्बलिने सेनाको विश्लेषण छ।

जंगी अड्डाको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पश्चिम तराईको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि तराईमा ठूलोसमस्या आउँदैन। त्यसपछिका समस्या ल एन्ड अर्डरबाट हल हुन्छन्।’ तराईको सुरक्षा जटिल भए पनि नियन्त्रणबाहिर गइनसकेको सेनाको निष्कर्ष छ। अहिले नै सेना परिचालित नभएको सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं

पुरानो शक्तिले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैनः बाबुराम (पूर्णपाठ)

हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं

हामी सगरमाथा को साउथ पोल मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं।  सुशील कोइराला ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्दा के बोल्ने त्यो भाषण हामी लेख्छौं।

आदरणीय नेपाली नागरिक हरु।  

देशको माग अनुसार अहिले देखि नै लागु हुने गरी म र मेरो मंत्रीमंडल राजीनामा गर्दछौं। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई र काँग्रेस-एमाले-एमाओवादी को एक तिहाई रहने गरी नया अंतरिम सरकार गठन गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई अनुरोध गर्दछु। साथै नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने गरी यस संविधान सभा को विगठन को घोषणा गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई आग्रह गर्दछु। त्यस अगावै नया अंतरिम सरकारले क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन गर्ने गरी संघीयता लाई अंतरिम संविधान मा अझ दरहो सँग राख्न आग्रह गर्दछु। जसलाई पछि संविधान सभा ले अनुमोदन गर्नेछ। आशा गर्दछु नया अंतरिम सरकार ले राहत र पुनर्निर्माण को काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ।  

जय नेपाल र हार्दिक अभिवादन। 

Madhesi Women: Biratnagar

Durgesh Yadav

अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ

अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ।

भारत मा वीपी सिंह ले काँग्रेस पार्टी छोडेर जनता को मा जाँदा जसरी जंगल मा आगो लागे जस्तो गरी वहाँ को संगठन विस्तार भएथ्यो अमरेश सिंह को नेतृत्व मा त्यस्तै हुन सक्छ।

कर्णाली र सुर्खेत ले दुई दिन जुलुस निकाल्दा माग सम्बोधन हुने, थारु र मधेसी चाहिं वाल्ल। त्यस्तै गगन थापा ले पार्टी सिद्धांत विपरीत गणतंत्र मा जाँदा केही न केही अमरेश सिंह ले मधेस अस्मिता को कुरा गर्दा पार्टी अनुशासन बिग्रिने?

अमरेश ले तराई काँग्रेस खोल्छ भने देश बाट काँग्रेस पार्टी सखाप हुन्छ। मधेस नै बेस भएको पार्टी काँग्रेस, मधेसी सँग निहुँ खोज्नु हुँदैन। खोज्छ भने सकिन्छ। स्वाहा।

कांग्रेसले अमरेशलाई स्पष्टिकरण पत्र बुझाउन अझै सकेन

यदि अमरेशले पत्र नबुझेर छलिरहे घरमा पत्र टास्ने तयारी पार्टीले गरेको छ। .... पार्टीको अनुशासन समितिले पार्टी विधान र नियमावली अनुसार, कसूर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा पार्टी सदस्यताबाट निष्काशन समेत गर्न सक्ने छ। ...... पछिल्लो दल त्याग एन अनुसार संसदीय दलको नेताले सभामुखलाई अनुरोध गरे उनको सांसद पद पनि निलम्बन हुनसक्छ। समितिले गरेको निर्णय कारबाहीमा परेका सदस्यलाई चित्त नबुझेमा कारबाहीको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदनका लागि दिन सक्नेछन् र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। ...... कैलालीको टिकापुर लगायत विभिन्न भागमा भएका कार्यक्रममा पार्टी अनुशासन विपरित अभिव्यक्ति दिएको र हिंशा भड्काउन सहयोगी बनेको भन्दै कांग्रेसको अनुशासन समितिले सिंहलाई पत्र काटेको हो।

सभासद् सिंहलाई पार्टीको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
पुरानो शक्तिले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैनः बाबुराम (पूर्णपाठ)

हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं र यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । अब हामीले चढ्न सकेनौं, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछ । ...... माओवादीसँगको वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता, थरुहट आन्दोलनपछिका सम्झौता र जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता नै यो संविधानका आधार हुन् । ..... खासगरी शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा नै पहिलेका कुराहरु बिर्सेजस्तो गरेर यो भएन, यो शब्द मिलेन, ऊ शब्द मिलेन भन्ने जुन कुरा गरिन्छ त्यो उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा एउटा पक्षको जस्तो मात्रै हुँदैन । अक्सर उँटको उदाहरण दिने गरिन्छ –

सबभन्दा राम्रो जनाबर बनाउँछु भन्दा भगवानले समेत उँट बनाउन पुगेका थिए

भनेजस्तै हामीले पनि विभिन्न विचारधारा राख्नेहरुका बीचमा गरिएका सम्झौताबाट बनाउने संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो शब्द मिलेन, त्यो शब्द मिलेन भन्नुको सट्टा यो इतिहासको आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने सम्झौताको संविधान हो भन्ने मानेर हामी जानुपर्छ । बरु त्यो सम्झौता पालना भयो कि भएन ? त्यो सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरु यहाँ समेटिए कि समेटिएन ? त्यसमा हामीले ध्यान दिऊँ, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । ....... नेपालको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय द्वन्द हुँदै आएकै हो । एउटा परम्परागत राजतन्त्रवादी सामन्तवादी शक्ति, एउटा उदार लोकतन्त्रवादी पूँजीवादी शक्ति र अर्को अग्रगामी समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति । ...... क्रान्तिले सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । त्यो पूरै नियम र कानुनले अन्त्य गरेको होइन । क्रान्तिले अन्त्य गरेको हो । ..... इतिहासमा कहिँ पनि विधि, कानुन र नियम पुर्‍याएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । त्यो क्रान्ति र आन्दोलनले अन्त्य गरेको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । ....... १२–बुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै, मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनसँग भएका सम्झौता हेर्‍यौं भने त्यहाँ केही कुराहरु आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरिएका छन् । त्यसमा पहिलो कुरा भनेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । त्यसैले गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं । ........ हाम्रो संविधानको दोस्रो प्रस्तावना भनेको संघीयता हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक ...... संघीयताबाट पछाडि फर्कन सकिन्न । ...... पहिचानका पाँच आधार (जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र भौगौलिक) .... सामथ्र्य र पहिचानको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । ... पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । ....... हामीले तीन वटा तह –

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय

– स्वीकार गरिसकेपछि अहिले भएका प्रशासनिक इकाइहरु, चाहे ती विकास क्षेत्र हुन्, चाहे ती अञ्चलहरु हुन्, चाहे ती जिल्लाहरु हुन्, चाहे निर्वाचन क्षेत्र हुन् ती कुनै पनि रहँदैनन् । सबै नयाँ ढंगले पुन:संरचना हुँदैछ । ....... निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट १६५ हुनेवाला छ । .... धर्म निरपेक्षता ... बहुधार्मिक देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको निम्ति राज्य धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने स्वत: सिद्ध हुन्छ । तब मात्रै बस्तुत: धार्मिक स्वतन्त्रता आउँछ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई एक–अर्काको विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त छैन । ....... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यको चरित्रको कुरा हो । यदि राज्य धर्म निरपेक्ष भएन भने व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षित हुँदैन । ....... आधुनिक, नयाँ, समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने धर्म निरपेक्षताको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई फेरि कमजोर पार्ने, त्यसबाट पछाडि फर्कने खालका गतिविधि हामीले गर्नु हुँदैन । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । ......... समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र .... बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार लगायतका कुरा त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । तर यो संविधानको विशेषता भनेको बहु वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, साँस्कृतिक जुन विविधता हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेपालको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर राज्यको चरित्र, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणाली सबै ठाउँमा हामीले समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका सिद्धान्त स्थापित गरेका छौं । त्यसलाई कमजोर पारिनु हुँदैन । ......... समावेशी मात्रै भनेर पुग्दैन । समावेशी समानुपातिक भन्ने शब्द हामीले प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं । अहिले समानुपातिक भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा छुट्न गएको छ । त्यसैले हामीले यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरालाई नबिर्सौं । .......

महिला र दलित सबभन्दा उत्पीडित लिङ्ग, समुदाय हुन् ।

...... महिलाहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभेद हुन पुगेकै छ । .... दलितहरुको आफ्नो संख्याको अनुपातमा, इतिहासको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्तीस्वरुप बढाएर नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ठाउँमा पहिले भएको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी हुन पुगेको छ । ...... कुनै कालखण्डमा

हामी सबै, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । त्यसैले जनताले आन्दोलन गरे भनेर उनीहरुप्रति असहिष्णु हुनु आवश्यक छैन ।

हामीले पनि आन्दोलनमा ठूल्ठूला काम गरेका छौं, ‘प्लेन’ हाइज्याक गर्नेसम्मका काम हामीले हिजो गरेकै हो । त्यसैले हामीले अहिले आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई दुत्कार्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ । तबमात्रै शान्ति आउँछ । आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो – शान्ति भनेको बलबाट होइन समझदारीबाट कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मार्टिन लुथर किङले भन्नुभएको थियो – वास्तविक शान्ति भनेको खालि तनावको अभाव मात्रै होइन वास्तविक सत्य र न्यायको स्थायी स्थापना पनि हो । त्यसैले सत्य र न्याय स्थापना गरेर सही शान्ति स्थापना गरौं ।

अधिवक्ता पूर्ण चन्द्र पौडेल विरुद र्निवाचन आयोग समेत अथवा नागरीकता विना मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नपाउने मुद्दा जस्मा...

Posted by Dipendra Jha on Thursday, August 27, 2015

१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

वड़ा ५०० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, ५० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, महानगर मा २,००० व्यक्ति बढ़ी हुन सक्छ। गाउँ सभा, बजार सभा, नगर सभा, उपमहानगर सभा, महानगर सभा गर्न सकिन्छ। गाउँ सभा मा १० वड़ा पनि हुन सक्छन, २० पनि। सीमांकन त वड़ा र गाउँ सभा को पनि नया किसिमले हुन्छ।

नेपालमा १२५ जातजाति छ भन्छन। ती सबै लाई समेट्न सकिन्छ। जनसंख्या कम भएका लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। लोपोन्मुख समुदाय लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। १५-२० यस्ता पनि होलान जसलाई यो वड़ा र गाउँ ले छुँदैन। तिनलाई विशेष क्षेत्र नै चाहिन्छ। ती विशेष क्षेत्र प्रदेश सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता विशेष क्षेत्र सीधै केंद्र सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही यस्ता समुदाय छन नेपालमा जसको जनसंख्या ३०० छ। त्यस्तालाई त लोप नहो अरु केही गर्न पर्दैन, बाँकी जिम्मेवारी हाम्रो भनेर केंद्र ले भन्नु पर्ने छ। ती लोप हुनु भनेको जंगल मासेर जडीबुटी लोप हुनु जस्तो हो।

१० समुदाय समेट्न यस्तो गार्हो मानिएको छ प्रदेश सीमांकन मा। स्थानीय सीमांकन मा जहाँ ११० समुदाय समेट्नु छ त्यहाँ कति गार्हो होला! तर जनसहभागिता भए गार्हो हुँदैन। कुन कुन आधारमा सीमांकन हुने भन्ने राजनीतिक guideline मात्र दिने हो नेता हरुले। त्यस अनुसार विज्ञ हरुले सीमांकन गर्ने। यो अंतिम होइन भनेर सार्वजनिक गर्ने। १ महिना जनता को फीडबैक लिने। त्यसरी तीन ड्राफ्ट लाने। १००% विशुद्ध क्षेत्र बन्ने हुँदैन। अधिकांश वड़ा र गाउँ मिश्रित नै रहन्छन।

केंद्र र प्रदेश मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी कामकाज को भाषा बन्न भाषा हरुको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। कति भाषा अहिले नै तैयार छन। कति छैनन्। लेखपढ को स्थिति सम्म नपुगेका भाषा कति छन।

खस र जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली। मधेसी को संपर्क भाषा हिन्दी। ती दुबै देश भरि प्रत्येक तहमा सरकारी कामकाज को भाषा हुनु पर्यो। होइन भने अहिले के छ? पहाड़ को मान्छे तराई जान पाउने, तर मधेसी पहाड़ जान नपाउने भन्ने छ। त्यस पछि प्रदेश सरकार तहमा भाषा थपिन्छन्। मैथिलि, नेवारी, मगर भाषा थपिन्छन्। नेपाली हिन्दी बाहेक अरु १५-२० भाषा थपिन्छन्। मलाई लाग्छ त्यतिले नै ९०% बढ़ी नेपाली नागरिक लाई समेट्छ होला। अनि स्थानीय स्तर मा बाँकी १०% नेपाली ले पनि पाउने भए ९०% ले शिकायत किन गर्ने? यो गाउँ सरकारी कामकाज चेपांग भाषा मा किन भएको भनेर बाहुन जंगिने? देश यसरी तोड्नु हुन्छ भनेर रोइ कराइ गर्ने? त्यसै चेपांग गाउँ मा पनि नेपाली भाषा मा पनि सरकारी कामकाज हुन्छ।

तर कहीं ५० मान्छे को वड़ा कहीं २,००० मान्छे को एक वड़ा गरेर राष्ट्रपति को चुनाव मा देश भरिको वड़ा अध्यक्ष ले एक एक मत पाउने भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यस्तो मा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। वड़ा लाई गाउँ मा, गाउँ शहर लाई प्रदेश स्तर मा, प्रदेश लाई केंद्र मा प्रतिनिधित्व गर्दा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ। तर अर्को अवधारणा के हुन सक्छ भन्दा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका वड़ा र गाउँ लाई प्रदेश सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका तीन-चार प्रदेशलाई केंद्र सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ। त्यस का अलावा पनि केंद्र  सरकार ले बहुमत कै बजेट मार्फ़त थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। कर्णाली मा मान्छे कम भए पनि मानसरोवर सम्म राजमार्ग बनाउने भनेर देश भरिका सांसद कम्मर कस्न सक्छन।

तर संघीयता का प्रदेश देखि स्थानीय स्तर का सीमांकन र नामांकन सकिए पछि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ले आखिर फोकस गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, र रोजगार (निजी क्षेत्र) मा हो। संघीयता टुंगिये पछि १००% फोकस विकास मा हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री त्यसैले चाहिएको। लिम्बुवान प्रदेश भन्यो। लिम्बु होला ३५% अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बन्न लिम्बु मात्र को वोट ले पुग्दैन। जुन कि राम्रो हो। अनि त्यहाँ वोट बटुल्ने विकास को मुद्दा मा हो। बाहुन ले २० स्कुल बनाउँछु भन्दैछ, मैले २५ स्कुल सम्म बनाउन सक्छु भनेर वोट माग्नु पर्ने हुन्छ। लिम्बु ले गैर लिम्बु को पनि वोट बटुल्न सक्नु पर्छ। होइन भने यत्रो संघर्ष गर्यो, लिम्बुवान बनायो, अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बाहुन नै आयो भने के मजा भयो?

देश को नाम नेपाल रहन गयो जुन कि खस शब्द हो। प्रदेश को नाम लिम्बुवान भयो, जुन कि लिम्बु हरु को भो। भने पछि एक तिहाई खस र एक तिहाई लिम्बु त समेटिए। प्रदेश को नाम लिम्बुवान हुँदा दुई तिहाई समेटेको हो। बाहुन ले हामीलाई त समेटेन भन्नु भनेको बाँदर ले रोटी बांडेको जस्तो मात्र हो। सारा देश तिम्रो नाममा छ। नसमेटेको एक तिहाई लाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्ने हुन्छ।

होइन भने सारा देशको नाम मिथिला राखौं। अनि तराई को प्रदेश बाहुन नाम मा राखौं। म मंजुर।



विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू

मस्यौदाकारीहरूको मनोविज्ञानले जनताका अग्रगमनका समग्र प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छ र जनतालाई संविधानको सरोकारका रूपमा होइन, नि:सर्त पिछलग्गुको भूमिकामा सीमित गर्ने कल्पनाको खेती गर्छ । ..... अहिलेको सत्ताको स्वरूप अत्यन्त केन्द्रीकृत र एकांंगी मनोवृत्तिको छ । .....

समस्याको जरो भनेको ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको अन्धदृष्टि हो ।

..... सुरुमा सांगठनिक आन्दोलनको रूपमा देखिएकोमा विस्तारै व्यापक जनसहभागिता थप्दै गएको छ । राज्यपक्षको अनुदार रवैयाका सामुन्ने जन–प्रदर्शन गर्न, जन–घेराउ गर्न लागिपरेका शक्तिहरूले ‘टिकापुर घटना’पश्चात् पनि त्यसलाई स्थगित गर्न चाहेनन् । ...... आन्दोलनकारी जनताको बुझाइ के छ भने आन्दोलन स्थगित गरियो भने अहिलेका मस्यौदाकारी पक्षले आफ्नो राजनीतिक ठेकेदारीलाई कायम राख्न हतार गरिहाल्छन् र एकथान संविधान सेनाको बलमा सुम्पिहाल्छन् । ..... मधेसी मुद्दाले राजनीतिक मुखरता प्राप्त गरेपछि झस्किएका लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले थारू, मुस्लिम, संथाल, दलित लगायतकालाई मधेसी राजनीतिप्रति गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै रहे । हो पनि २०६३/६४ ताका मधेस सङ्घर्ष गर्दै थियो, उतापट्टि राज्य थियो । यतिखेर एउटै समानान्तर रेखामा थारू, जनजाति लगायतकाहरू मधेसीसंँगै उभिएका छन् र राज्यलाई हाँक दिएका छन् । यो स्थितिको परिकल्पना लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले गरेका थिएनन् । ...... यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने त्यो ‘गोर्खाली संविधान’ हुनेछ । .....

राज्यसंँगको सङ्घर्ष तराई–मधेसमा विस्फोटक हुँदै गएपछि समुदाय विशेष ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दैछ । यही कारण हो कि टिकापुरमा मंगलबार सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिमा एउटा समुदाय विशेषको घर छानी—छानी दहन गरिएको छ ।

..... थारू आन्दोलनले मधेस क्षेत्र तातेको छ भने मधेसी शक्तिको हौसलाले थारू नेतृत्वले आँट गरेका छन् ।

संथालहरू विस्तारै जुर्मुराउँदैछन् ।

........ आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासोलाई आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नथालेका छन् । ..... संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अहिले तत्काल रोक्नुपर्छ, सेनालाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ, आन्दोलनमा मारिएकाहरूको उचित सम्मान गरिनुपर्छ, राज्य संरक्षणमा समुदाय विशेषमाथि प्रतिशोध साध्नेमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ, यसले सम्वादको ढोका खुल्ला गर्छ । थारू र मधेसी समुदायबाट उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उदार दृष्टि नेतृत्व वर्गले देखाउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अनिमात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यथास्थितिमा सरकार प्रमुखले जतिसुकै आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कने छैन ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
संभावना हरु
India In Solidarity
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
• Democratic Blues. Barack Obama will leave his party in its worst shape since the Great Depression - even if Hillary wins.
• Moody's Forecasts a Democratic Win
• Are we witnessing another collapse of the party system?
• Israel Declares That Heinz Isn't Ketchup
• The Chinese Plan to Occupy America

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती

सेनाले ब्यारेक बाहिर खुट्टा राख्नु भनेको सेना परिचालन हो। चाहे त्यो राहत का लागि नै किन नहोस् भुकम्प पछि। त्यस का लागि पनि राष्ट्रपति को सही चाहिन्छ। अंतरिम संविधान अनुसार। कैलालीमा सेना खटेको हो कि होइन? अझ अखणडवादी लाई नै सघाएको हो कि होइन? ठुला प्रश्न हुन यिनी।

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती?

‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’
एसएसपी मारिँदाका प्रत्यक्षदर्शी अंगरक्षकको बयान

लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए । ..... हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । .... त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन । ....... अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो । ...... आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें । .... त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको रहेछ । ..... यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । ...... हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । ..... जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने 'सेना परिचालन होइन'

आन्दोलन उठेका जिल्लामा हिंसा भडकन नदिन सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको बताए । 'सुरक्षा निकायको कमाण्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गरेका छन् । सेना परिचालन भएको होइन' .... 'सेना परिचालन हो कि होइन ? गृहमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराले अन्योल ल्याएको छ । सेना परिचालन नै हो भने संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया उल्लघंन भएको देखिन्छ ।' ..... 'समस्या भएका ठाउमा सेनालाई खटाइएको हो । तर, सेनाको कमाण्ड होइन' ..... सेना परिचालनबारे अन्तरिम संविधानमा बेग्लै व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै थारुको प्रदर्शन
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा होमिन्छौ : सभासद मानपुर चौधरी

टिकापुर घटनापछि सेना परिचालन गरि थारु समुदायमाथि दमन गरिएको भन्दै सिरहाका थारुहरुले बिहीबार यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । .... विभिन्न जिल्लामा सयौं थारु आन्दोलनकारीलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामा मागे । .... एमाओवादी सप्तरी क्षेत्र नं. १ का सभासद् मानपुर चौधरीले आफू जनताको मतले निर्वाचित भएकाले थारु समुदायको हक अधिकारका लागि लड्दा पार्टीले ह्वीप लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । खसवादी शासक र तीन दलका प्रमुख नेताहरुकै कारणले मुलुकले अहिलेको दुर्दशा भोग्नु परेको आरोप लगाउँदै उनले सयौं वर्षदेखि अधिकार खोसिएका थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिमहरुको अधिकारसहितको संविधान र राज्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दावी गरे । आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति आफुहरु अब उभिने जनाउँदै उनले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको जन्मकुण्डली सुनाए । ..... ‘विभिन्न जिल्लामा सयौ जना थारुहरुलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको छ, सयौं जना घाइते छन्, टीकापुरमा थारु समुदायलाई दमन गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका थारुहरुको विना शर्ता रिहाई, सडकमा उतारिएको सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गरी कफ्र्यू हटाएरपछि मात्र वार्ताका लागि सोच्न सकिन्छ ।’ .... राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउन सत्तापक्षीय पूर्व सभासद्हरुलाई प्रयोग गर्ने र संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई नै फुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउदै उनले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाा संविधानमा थप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझ र साथ खोज्दै सरकार
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझपूर्ण व्यवहार आवश्यक'
कूटनीतिज्ञलाई निहित स्वार्थ राखेर काम नगर्न आग्रह

मन्त्रीद्वयले सांकेतिक भाषामा कतिपय समूह र केही मित्र मुलुकको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नगर्न सुझाएका थिए । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजनीतिकभन्दा पनि अन्य आफ्नै केही निहित उद्धेश्यले काम गरिरहेको विषय मुलुकको जानकारीमा भए पनि सरकार संयमित भएको तथ्य मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्दा केही राजदूतको अनुहार मलिन भएको त्यहा उपस्थित अधिकारीले बताए । मन्त्रीद्वयले सांकेतिक रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थमा नेपालका विभिन्न समूहलाई उकास्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ..... उक्त बि्रफिङमा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूत उपस्थित थिएनन् । ... अमेरिका, रसिया, प|mान्स, युरोपेली यूनिययन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कतारलगायतका देशका राजदूहरुको उपस्थिति थियो । .... राजदूतहरु पनि कूटनीतिक आचारसंहितामा रहनुपर्ने .....

कैलाली पूर्ववत अवस्थामा फर्केको र अन्य जिल्लासमेत बन्द हडतालालाई सरकारले निस्तेज पार्दै लगेको उनीहरूले बताए ।

काग्रेससँग एमाले रुष्ट, सरकारको कार्यशैली समीक्षा गर्न समिति

'संविधान निर्माणमामा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेकाले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर हामीले काग्रेसका मनोमानीलाई छुट दिइरह्यौ तर काग्रेसले यसलाई हाम्राे कमजोरी ठानेर फाइदा उठाउन खोजियो' ......... पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरमा कांग्रेसी कोटाबाट मात्र उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि एमाले चिढिएको छ । .... 'एमाले काग्रेस जत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी हो ।

गाैरमा एमाले पार्टी कार्यालय आगजनी प्रयास

छापामार शैलीमा मोटरसाईकलमा आएका आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको अाँखा छल्दै बाहिरबाटै कार्यालयमा आगो फालेर भागेका थिए ।

शरतसिंहको पार्टी पनि आन्दोलनमा

‘मधेस र पहाड दुवैतिर अधिकार माग्दा पहाडको मुद्दामात्रै राज्यले सम्बोधन गरेर बलिदानीमा समेत विभेद गर्‍यो’ ....‘मधेसमा मानिसहरुको ज्यान गइरहँदा कर्णाली र पहाडी जिल्लाको मात्रै आवाज शीर्ष नेतृत्वले सुन्यो ।’

..... रामसपासमेत आन्दोलनमा गएपछि जारी प्रक्रियालाई सघाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु बाँकी छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकी हटाइयो

महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको छ ।

..... बखरीचोक, मटिहानीचोक, मनरा, टिकुलिया, लक्ष्मीनियाँ, भिठ्ठामोड र सीमा क्षेत्रमा रहेका पाँच सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको हो । ....

मधेसी मार्चाका कार्यकर्ताहरुले मङ्गलबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका बखरीचोक र मटिहानीचोकस्थित दुईवटा सुरक्षा चौकी जलाइदिएका थिए ।

सेना परिचालन भएको छैन : रक्षा सचिव

रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आन्दोलनरत क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन नभएको बताएका छन् ।

कैलाली, रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन भएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद् बैठकमा बताएका थिए ।

...... सचिव पौडेलले भने, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सेना परिचालन गर्नसक्न छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो निर्णय भएको छैन र सेना परिचालन भएको छैन, कसले कहाँ के भने मलाई थाहा छैन ।’

सेना परिचालन फिर्ता गर्न माग गर्दै एमाओवादीका मधेशी सभासद् आन्दोलनमा

एमाओवादीका मधेशी सभासद् र मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । ११ बुँदे माग राख्ने उनीहरुले आज एमाओवादी अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल र अरु नेतालाई भेटी आन्दोलनको जानकारी गराएका हुन् । ...... सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, मधेसी र थारु आन्दोलनका मृतकलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवार, घाइते र अपांगलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, मधेमा थारु र मधेशीका दुई प्रदेश हुनुपर्ने

विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू