Kailali

Hulaki Rajmarga?

मोहन वैद्य ले प्रचंड र बाबुराम बारे भनेको

मोहन वैद्य सँग मेरो आइडियोलॉजी ठ्याक्कै मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मोहन वैद्य ले सही भनेको। प्रचंड र बाबुराम ले ऐन मौका मा आएर धोका दिन्छन् भनेको। हो रैछ।

संघीय मोर्चा (Federal Front) को सत्ता सम्म पुग्ने बाटो

तर्क र शक्ति

उपेन्द्र र अशोक एक ठाउँ मा आए। राम्रो। बिजय गद्दार लाई फाले। राम्रो। बिजय गद्दार को चरित्र चिन्ने नेपाल को राजनीति को अंतिम मान्छे उपेन्द्र यादव। चार दल को मधेसी मोर्चा बन्यो। राम्रो। उपेन्द्र ले चन्द र वैद्य लाई एक ठाउँ ल्याए। कसरी ल्याए उसै लाई थाहा होला। तर ल्याए। त्यो राम्रो हो।

जनजाति आदिवासी ले पद्म रत्न तुलाधर लाई गणेशमान मानेका छन। मैले आफैले बीपी कोइराला को भन्दा पहिले पद्म रत्न तुलाधर को नाम सुनेको। मधेसी मा महेंद्र नारायण निधि, नेवार मा पद्म रत्न तुलाधर प्रधान मंत्री भइ सकेको हुनुपर्ने मान्छे हरु। त्यस गोलबंदी मा जय प्रकाश गुप्ता पनि छन। लेख हरु लेख्ने थोरै नेपाल का नेता हरु मध्ये जय प्रकाश गुप्ता। अहिले प्रचंड र बाबुराम को बाहुनवादी चरित्र घाम जस्तै जुन छर्लङ्ग भएको छ त्यसले जय प्रकाश गुप्ता को ती दुई ले मलाई छेड़की लाए भन्ने claim लाई बल पुगेको छ।

बहुदल का गणेशमान गणेशमान, संघीयता/समावेशीता को गणेशमान एउटा चाहिएको अवस्था छ। पद्म रत्न तुलाधर भनेको पहाड़ी रामराजा प्रसाद सिंह, खाँटी गणतन्त्रवादी। भावी राष्ट्रपति।

अनन्त माओवादी लाई दुई फ्याक गर्न सक्ने, त्यस्तै अमरेश ले काँग्रेस लाई। एमाले का जनजाति पनि गोलबंद छन।

नेपालको राजनीति मा के छ भने पैसा को थैली हुन्छ पार्टी अध्यक्ष सँग। अनि पार्टी अध्यक्ष सँग निहुँ खोज्दैनन्। राजा सँग निहुँ खोजेका हरु नवराजा हरु सँग थुरु थुरु भएर बस्छन्। भोलि चुनाव लड़न टिकट दिएन, चुनाव खर्च दिएन भने, यो आइरहेको मासिक तलब भत्ता गोल मात्र हुन्छ भन्ने छ।

भने पछि बगावत गर्ने त कसरी गर्ने? सुतिरहेको हनुमान ले सोधेको प्रश्न।

यो संविधान सभा हो। तर संसद पनि हो। संविधान लेखन को सन्दर्भ मा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। तर कानुन बनाउन साधारण बहुमत ले पुग्छ। संसद को रुपमा कानुन पनि बनाउन सक्छ यस संविधान सभा ले।

बागी सभासद जति सबै ले मिलेर एउटा कानुन पास गर्ने। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी ले चुनाव मा ल्याएको मत को समानुपातिक पैसा पार्टी चलाउन सरकार बाट नै पाउने, अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। अनि पार्टी को आय व्यय को हिसाबकिताब पैसा पैसा पारदर्शी किसिमले इंटरनेट मा राख्न पर्ने। यति गरे पछि देश को राजनीति को गंगा साफ़ हुन्छ।

अनि मजा सँग बगावत गर्ने। देखावटी बगावत होइन, साँचीको बगावत।

संसद मा जुन सुकै सांसद ले बिल ल्याउन पाऊँछ। त्यस का लागि पार्टी अध्यक्ष हुनु पर्दैन। शीर्ष नेता हुनु पर्दैन।

काँग्रेस का ९०, माओवादी का ५०, एमाले का ८० सभासद ले फुटेर नया पार्टी खड़ा गरे तिनले पछिल्लो चुनाव मा ल्याएको मत ले नै पैसा पाउने गर्न सकिन्छ।

मत को पनि र पैसा को पनि स्रोत जनता भए पछि राजनीति अर्कै उचाइ मा पुग्छ। गंगा सफाइ हुन्छ।

एमाले को जुन माफियाकरण भएको छ, त्यसको औषधि पनि यही हो।

काँग्रेस का ९०, माओवादी का ५०, एमाले का ८० सभासद। रामेश्वर राय यादव लगायत का मधेसी दल का ५०। अन्य ३०। बहुमत नै बागी हरु को छ।

प्रचंड को वितण्ड

म जंगल मा थिएँ। जंगल बाहिर आएं। बाटो बिराएको थिएँ। शुरू कै ठाउँ मा आइपुगे।

प्रचण्ड ले आत्म समर्पण को क्रममा यस्ता यस्ता कुरा बोल्न थाले। यो मान्छे hairstyle फरक भएको बामे नै हो विचारधारा मा। मधेसी प्रति racist thinking भएको।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको
नेपालको सबै भन्दा रेसिस्ट नेता माधव नेपाल

अब संविधान आउने सुनिश्चित भइसक्योः प्रचण्ड
आठ वर्षः जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो

अहिले हामी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको र जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो विगतका आठ वर्ष गुज्रिए पनि दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “जङ्गलमा बाटो बिराउँदा उही सुरुकै ठाउँमा पुगिन्छ” भन्ने भनाइको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहाल ...... “पहिलो संविधानसभा विघटन हुने समयमा ११ प्रदेश सीमाङ्कनसहित नै थियो तर एकै पटक धेरै अधिकार खोज्ने हाम्रै पार्टीका साथी र सङ्घीयता नचाहने शक्तिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले छ प्रदेशमा सहमति भयो, पहिला ११ प्रदेश लागू हुन नदिने तत्वले नै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिन्छ ।” ...... “धमिलो पानीमा माछा मारेर केही हुँदैन, पानीमा ढुङ्गा हानेर हुँदैन, देशलाई अन्धकारमा फर्काउने ?

म छातीमा हात राखेर भन्छु उहाँहरुले मधेस प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभयो । पहाडलाई राख्न हुँदैन भन्नुभयो, अहिले पहाड राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको के नियत हो ?”

.......... “जनताले उठाएका स्वाभाविक र जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ,

सुर्खेत, जुम्ला, सेती, महाकाली र भेरीका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुनुपर्छ ।

उनले मस्यौदा परिमार्जन भए पनि अब प्रदेशबाट पछाडि हट्न चाहिँ नसकिने बताए ।

गच्छदारको पार्टीमा संकट बढ्दै
बैठकमै आइदिएनन् गच्छदार

पार्टीमा रहेका थारु तथा मधेशी सभासद्त तथा नेताहरु आन्दोलनमा गई सकेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार

गच्छदार अहिले एक्लै भएका छन्

। जिल्ला जिल्लाका अध्यक्षहरुले पनि गच्छदारकै विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाईरहेका छन् भने केन्द्रमा पनि नेताहरु रुष्ट देखिएका छन् । ..... केन्द्रमा रुष्ट रहेका नेताहरुको नेतृत्व सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गरिरहेका छन् ...... गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको छ प्रदेशको विरुद्धमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवका साथै अन्य उपाध्यक्षहरु जितेन्द्र देव, आशा चतुर्वेदी, नसिर सिद्धिकी, गोविन्द चौधरी, दानबहादर चौधरी, महासचिव रामजनम चौधरी, सुरेन्द्र चौधरीलगायतका रहेका छन् । ...... जनताले आफूहरुसँग विभिन्न प्रकारको सवाल गरिरहेका कारण

के जवाफ दिने

यसको टुगों लगाउनु पर्ने भन्दै अन्य नेताहरुले बैठकको माग गरेका थिए । ...... आफ्नो पार्टीले ८ प्रदेश हुनुपर्ने भनि १६ बुँदेमा सहमति गरेको , त्यसमा मधेशमा दुई प्रदेश थियो तर ८ प्रदेशको सट्टामा ६ प्रदेशमा ल्याइयो .......... पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरगं र सुनसरी मधेशमा मिलाउनुपर्ने तथा पश्चिमका कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दियालगायतका जिल्लालाई मिलाएर थरुहट प्रदेशको घोषणा गर्नु पर्छ, यो पार्टीको पनि धारणा थियो तर अध्यक्ष गच्छदारले त्यसलाई छाडेर कसरी अगाडि बढे । .....

मधेशी–थारुलाई यो पार्टीप्रति जुन सद्भाव थियो, त्यो समाप्त

भएको बताए । ...... यसको सबै दोष अध्यक्षले लिनुपर्छ

पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा ६ प्रदेश

यति ठूलो राज्य पुनस्संरचना गर्ने जस्तो अढाइ सय वर्षदेखिको राज्यको ढाँचालाई नयाँ ढंगले बदल्ने क्रममा आशंकाहरु उब्जनु, आ–आफ्ना क्षेत्रलाई, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर केही अलिकति सीमा मिचेर भए पनि गतिविधि हुनुलाई हामीले अन्यथै मान्नु चाहिँ हुँदैन । ...... माननीय सदस्यहरुले हिजो र आजसम्मको यति लामो बहसको क्रममा जुन विषयहरु उठाउनुभएको छ, ती सबै विषयमा त म प्रवेश गर्न सम्भव पनि हुँदैन, म चाहन्नँ पनि र आवश्यक पनि छैन । .......

संविधानमा जनताले दिएका थुप्रै सुझावहरु समेटिएनन्, माननीय सदस्यहरुले दिएका सुझाव समेटिएनन्, विभिन्न सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरु समेटिएनन् भन्ने कुरा एकापट्टि आयो भने यो संविधानको खाकारस्वरुप अलिकति उँट जस्तो देखियो न यता न उताको जस्तो देखियो

....... १०–वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२र०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत थुप्रै आन्दोलन ....... झट्ट हेर्दा खिचडीजस्तो, उँटजस्तो देखा पर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ...... बलियाले त त्यसै पनि, नियम–कानुन नभए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिराखेको हुन्छ । परम्पराको आडमा, सम्पत्तिको आडमा, संस्कारको आडमा उसले आफ्नो सत्ता चलाइराखेकै हुन्छ । ...... अघाएकोले भन्छ डाँडापारि खाऊँ, भोकोले भन्छ डाँडावारि खाऊँ । त्यसैले डाँडापारि गएर खाने कि डाँडावारि खाने भन्नेमा सम्झौता कस्तो भयो भने – भञ्ज्याङमा बसेर खाने । हाम्रो यस्तो खालको सम्झौता भयो, वारि पनि होइन पारि पनि होइन । ....... एकातिर उदारवादी लोकतन्त्रका चरित्ररगुणहरु छन् अर्कोपट्टि समाजवाद उन्मुख र समाजवादका कुराहरु पनि छन्, त्यसैले यो अमिल्दो भयो भन्ने आएको छ । यो पनि त्यसैको परिणाम हो । किनकि हामीले उदारवादी लोकतन्त्रका निजी स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता सार्वभौम कुराहरुलाई छोड्न मिल्दैन । त्यो अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ । तर साथसाथै परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले मात्रै पनि पुग्दैन । व्यक्तिगत निजी स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोड दिएर पनि पुग्दैन । ...... जुन सामूहिक हित हुन्, सामूहिक अधिकार हुन्स् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता लगायतका जुन अधिकारहरु हुन् ती समाजवादी लोकतन्त्रका अन्तरबस्तु हुन् । त्यसलाई पनि हामीले छोड्न सकिँदैन । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्रको जगमा टेकेर समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुखता नै यो संविधानको मूल आधार हो । अर्थात सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पूँजीवादी युगलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी युगतिर जाने यसको वैचारिक आधार हो । ....... यो संविधानको मूल मौलिकता भनेको, एउटा गणतन्त्र हो, अर्को संघीयता हो, अर्को धर्म–निरपेक्षता हो र अर्को समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हो । ........ मधेश आन्दोलनपछि संघीयता भन्ने शब्द पनि त्यहाँ थपिएको छ । ...... गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको विषयमा त करिव–करिव पूर्ण सहमति भएकै छ, खालि त्यसको मात्रामा घटबढ भयो । ...... महिलाको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा नै अधिकार पुगेन कि, नागरिकता दिने क्रममा ‘आमा र बाबु’को सट्टा ‘आमा वा बाबु’ त भनियो तर यतिधेरै त्यहाँ शर्तहरु राखिएको छ त्यसैले व्यवहारतस् पुगेन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर हामीकहाँ एउटा परम्परा के छ भने हामीले मौलिक अधिकारमा महिलालाई वंश र अंशको अधिकार त स्पष्टै हामीले भनेका छौं तर यो वंशको अधिकार लागू गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो संस्कार फरक प्रकृतिको छ । ........ पितृसत्तात्मक, भलै त्यो शब्द अहिले प्रस्तावनाबाट हटेको छ, चिन्तनको कारणले गर्दा अहिले पनि वंश चाहिँ छोराकै नामबाट, त्यही क्रममा नै वंश परिचालन गर्ने, त्यसरी बुझ्ने संस्कार र संस्कृति हामीकहाँ छ । छोरीको वंशलाई स्वीकार गरेर जाने प्रचलन अझै आइसकेको छैन । हामीले सैद्धान्तिक ढंगले स्वीकार त गर्यौं तर व्यवहारमा लागू गर्नलाई कठिनाइ परिराखेको छ । ....... सरकारी, निजी र सहकारी तीन क्षेत्रको सन्तुलन मिलेन कि भन्ने कुरा पनि आयो । ....... एक पक्षको सरकारी र सहकारीलाई अलि बढी जोड भयो, निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने सोंच र अर्को फेरि निजीलाई अलिकति बढी भयो, सरकारी र सहकारीलाई पुगेन भन्ने विषय यहाँ उठ्यो । त्यसैले हामीले परिमार्जन गर्ने क्रममा – जब पूँजीवादी अर्थतन्त्रको आधार बनाउँदै समाजवादको दिशामा जाने हाम्रो ‘ओरियन्टेशन’ भइसकेको कारणले – सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलनमा नै ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जोड जहाँ–जहाँ पुगेको छैन बरु उचित जोड दिनुपर्छ भनियो । किनकि निजी क्षेत्रको नै तत्काल बढी भूमिका छ । .......

राज्यले त निर्देशन गर्ने हो, नियम–कानुन बनाउने हो, आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो तर मुख्य रुपमा चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादक शक्तिको विकास र लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट नै ल्याउने हो । भित्री निजी क्षेत्र र बाह्य निजी क्षेत्रको पनि लगानी हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ ।

........ एउटा पक्षले पहिचानपट्टि जोड गर्ने र अर्को पक्षले सामथ्र्यमा जोड गर्ने । यसको सन्तुलन मिलाउँदाखेरि, एकापट्टिको कोणबाट हेर्दाखेरि पहिचानवादी जस्तो, पहिचानका कुरा आयो भन्ने एकथरिलाई लाग्ने र अर्कोपट्टिबाट भन्दा पहिचान पूरै मेटियो, सामथ्र्यपट्टि मात्रै गयो भन्ने हुने । संख्याको हिसाबले पनि हामीले पहिले १४ भन्यौं, १३ भन्यौं, ११ भन्यौं, १० भन्यौं, ८ भन्यौं र अहिले ६ मा आइपुगेका छौं । ...... ६ प्रदेश बनाउँदा स्वीकार गरेको आधार भनेको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार नै हो । त्यसो गर्दा सबैको छुट्टा–छुट्टै पहिचान चाहिँ दिन अहिले सम्भव भएन ।

संयुक्त पहिचान दिने भन्ने नीति अन्तरगत यो ६ प्रदेश बनाइएको हो ।

पहिलेका आयोग लगायतका प्रतिवेदन भन्दा एकाध ठाउँमा पर पुगेको छ नत्र हिजोकै प्रतिवेदनको वरिपरि रहेर नै प्रदेशहरु बनाइएको छ । .......... ध्यान के दिइएको छ भने पहिचान र सामथ्र्यलाई कायम गर्नुपर्छ र प्रदेशको सीमांकन गर्दाखेरि मूल ‘क्लस्टर’हरु जसको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान र निरन्तरता छ सकेसम्म त्यो नखल्बलियोस् भन्ने नै प्रयत्न गरिएको छ । तर, हामीले अनेक प्रयत्न गर्दा–गर्दै पनि मैले दुस्खसाथ भन्नुपर्छ एकाध ठाउँमा त्यो कायम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले गर्दा एकापट्टि हुनुपर्ने क्षेत्र अर्कोपट्टि पर्न गएको छ । पहिचानको हिसाबले, ऐतिहासिक निरन्तरताको हिसाबले, जातीय र भाषिक निरन्तरताको हिसाबले केही क्रमहरु त टुटेका छन् । ........ ६ प्रदेशको आधार भनेको, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार नै हो । जहाँ–जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाएर जान सकिन्छ । अहिले नै यो नै अन्तिम हो भनेर हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैको निम्ति यो अहिलेको परिमार्जित मस्यौदामा संघीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । जहाँ सीमाना मिलेको छैन, जहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा अन्य प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् ती कुरा चाहिँ संघीय आयोगले मिलाउनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौं । ........ एउटा प्रदेशभित्र केही खास क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा, स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा अथवा संरक्षित क्षेत्रको रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले एउटा प्रदेश हुनेवित्तिकै त्यहाँ सबै पहिचान हराइहाल्यो भन्ने होइन । एउटा प्रदेशभित्रका फरक–फरक पहिचानलाई कायम गर्नेगरी विशेष संरचनाहरु निर्माण गर्ने ठाउँ त्यहाँ राखिएको छ । त्यसैले पहिचान पूरै हरायो भन्ने ढंगले अहिले नै सोचिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । ........ आवश्यकता पर्यो भने संघीय पुनस्संरचना गर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु नरहन सक्छन् । त्यसैले यो अखण्ड, ऊ अखण्ड भन्नु वैज्ञानिक र उपयुक्त हुँदैन । आवश्यकता पर्दा हिजोका प्रशासनिक इकाइहरु यथावत रहन पनि सक्छन् कहीँ र कहीँ नरहन पनि सक्छन् । ........ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेर मुख्य तीन संरचना भनेका छौं र जिल्ला सभाको पनि एउटा प्रावधान र विशेष संरचनाको प्रावधान राखेका छौं ......... जुन संवाद समितिमा रहनुभएका मुख्य नेताहरु नै रहेको विशेष समिति छ त्यसलाई हामीले कायम राखेका छौं संवाद समितिको तर्फबाट, आगामी दिनमा जुन परिमार्जित मस्यौदा छ त्यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्दा यही समितिकै सहयोगमा नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । ........ कतिपय ठाउँमा सदरमुकाम कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो हामीले प्रदेशलाई नै दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको ........ कर्णाली .. थारुवानको धेरै नै मिलेन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ र मगर बाहुल्य क्षेत्रको पनि अलिकति टुक्राइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । पूर्वी तराइका पनि कुराहरु आएका छन् । .......

न्यायपालिकामा पनि खासै परिवर्तन गरेका छैनौं र हिजोकै निरन्तरतामा करिव–करिव छ ।

...... यो संविधान अहिले हेर्दा त्यति राम्रो नलागे पनि, उँट जस्तो लागे पनि, कस्तो कस्तो लागे पनि अहिलेको शक्ति–सन्तुलनको सापेक्षतामा यति मात्रै हुन सम्भव थियो । यसको हामी सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दै धेरै भन्दा धेरै पार्टी र जनताको अपनत्व प्राप्त गर्दै यो संविधानलाई छिटो भन्दा छिटो जारी गरेर जानु नै उपयुक्त छ । तपाईं–हामी सबै असफल हुने हो कि, यो संविधानसभा नै असफल हुने हो कि, नेताहरु नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइराखेको बेलामा कमसेकम अब संविधान बन्ने सुनिश्चितता भएको छ । हामी हिजो पटक–पटक फेल भएकै हो । ....... हामी पटक–पटक फेल हुन सकिन्छ तर अन्तिम पटक फेल हुनुहुँदैन । यो हाम्रो अन्तिम पटक हो ।

संविधानसभाबाट शिर निहुरिएर फर्किनुपर्ने छैन : ओली

ओलीले भने – “यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दैछन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएको हो ।” ....... ओलीले भने– “संविधान हाम्रा लागि होइन जनताका लागि हो । त्यसैले संविधान बन्न नदिने तत्वलाई घाँसमा पसेको हरियो सर्पलाई हटाएजस्तै हटाउनुपर्छ ।” ...... जातीय विद्रोह हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा विश्वले भोगेकै देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले हिमाल, पहाड, तराई एक भई विकासका निम्ति समृद्धिका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “संविधानको मस्यौदामा जनताको अभिमत सुनिनेछ, रगतको खोलो बोगाउँछु भन्ने बितण्ड र अराजक तत्वलाई जनताले नै तह लगाउने छन्, सरकारले पनि यस्ता तत्वतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” नेता ओलीले वर्तमान आन्दोलनका मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

जनताले उठाएका जायज मागलाई बेलैमा सम्बोधन गरौं : नारायणकाजी
सच्चा अध्यात्मिक गुरुले धार्मिक राज्य माग नगर्ने दाबी

पछिल्लो मस्यौदा संविधानसभामा पेस भएपछि जनताको तहबाट सुरु भएका

प्रदर्शन र संघर्षलाई प्रमुख पार्टीका केही नेताहरुले हल्काफुल्का रुपमा लिएको

भन्दै जनताको आन्दोलनलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । ......

उत्पीडित थारुलगायतका समुदायलाई केही पनि होइनन् भन्ने ढङ्गले व्यबहार गरियो भने पछि अवस्था निकै भयाभह हुन सक्ने

भन्दै श्रेष्ठले देशलाई कसैले पनि ठेक्का लिएको जस्तो ठान्न नहुने बताए ।

13 States, 6 States, 16 States

गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ

गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ। मधेसी लाई कि त अनागरिक, कि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने, जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदिने, प्रदेश सभा लाई जति बेला पनि हटाई दिन सक्ने किसिमले कमजोर बनाउने, समावेशी मा मधेसी लाई तल्लो स्थान मा राख्ने। सीमांकन को विरोध गरेको अझ कड़ा भएन। Symptom को मात्र विरोध गरेर पुग्दैन, रोग कै विरोध गर्नु पर्छ।

लिम्बुवान नाम

खस हरु एक तिहाई रहेको देशको नाम खस हरुको शब्द नेपाल का आधारमा हुन सक्छ भने लिम्बु बहुमत नरहेको प्रदेश लिम्बुवान किन हुन सक्दैन?  

छवटा काठमाडौं समाधान होइन

पश्चिमका हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटलगायतका जिल्ला किन नेपालतिर नफर्केर भारततिर फर्कन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला भारततिर फर्कंदा जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न पाइने हुनाले उनीहरू भारततिर फर्कन्थे। ....... त्यसबेला सुदूर पश्चिमको ‘कनेक्टिभिटी’ नै थिएन, त्यहाँको कनेक्टिभिटी उल्टो किसिमको थियो। काठमाडौं र देशकै अरू सहरमा आउनुपर्नेमा भारततिर जान्थे। त्यहाँका मान्छे बम्बई वा सिम्ला जानु प्राकृतिक प्रक्रिया थियो। नेपालतिर 'लिंक' नै भएन, कनेक्टिभिटी नै भएन। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि छ। ...... आज पनि भन्ने बेलामा संघीयतामा जाने भन्दै छौं। संघीयता भनेको केन्द्रलाई बलियो बनाएर तल कमजोर बनाउने भन्ने हैन, तल बलियो बनाएर केन्द्रलाई त सहजकर्ता मात्र बनाउनुपर्ने हो। काम गर्ने बेलामा हामी उल्टो गरिरहेका छौं। ...... क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको बेलामा विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा जुन किसिमको असमानता थियो, अहिले दुगुना, तीनगुना, चौगुना बढेर गएको छ। मध्यमाञ्चलमा राजधानी-तराई जोड्ने सडक ८-९ वटा बनिसके, जबकि कुनै जिल्लामा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन। .......

संघीयतामा गएर एउटा काठमाडौंको साटो ६ वटा काठमाडौं बनाउनु समाधान हुँदैन।

..... शासन राम्रो छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न दाताबाट पनि उठेको छ। हिजो दिएको पैसा नै खर्च गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रश्न गरेका छन्। ..... हाम्रो अनुभवमा के देखियो भने सरकार र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमभन्दा समुदायबाट सञ्चालित कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ। हाम्रो सरकारले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ४० प्रतिशत जंगल कायम गर्ने भनेको थियो, तबसम्म यो सम्भव देखिएन जबसम्म उपभोक्ता समूह गठन गरेर सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गरेनौं। त्यो गर्नेबित्तिकै परिवर्तन भयो। ....... सन् १९८० सम्ममा नेपाल मरुभूमीकरणतिर जान्छ भनेको थियो, अहिले त्यसविपरीत परिणाम हासिल भएको छ। ...... कुल परियोजनाको ८५ प्रतिशत बजेटलक्षित समूहमा पुर्‍याउन सकिँदो रहेछ, प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशतभन्दा कम राखेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सिक्यौं। ..... यो शिक्षाले के देखायो भने समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर लैजाऊ, विश्वास गर सरकारले सहजीकरण मात्र गरे पुग्छ। ...... मोदीको राजनीति पो अहिले सफल भइरहेको छ। हिजोको जस्तो राजदूतले बोलाएर हिजोको जस्तो हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने देखाउँदै छन्। ...... अमेरिकाको लागि राजदूत हुँदा थाहा पाएँ, क्यानाडा पनि गरिब र अविकसित देश होइन। अमेरिका र क्यानाडाबीच त्यत्तिकै अविश्वास छ । हीनताबोधले पनि काम गर्छ।

नेपाल भारतको छिमेकी हो कि चीनको प्रष्ट हुनुपर्छ : अशोक मेहता
नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन भारतको सीमासँग पुग्यो

नेपालले छिमेकीका रुपमा भारत वा चीनमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने ..... सन् २००८ पछि नेपालमा चिनियाँ गतिविधि ह्वात्तै बढेको र नेपालका कारण अझै भारतमा सुरक्षा थ्रेट कायम रहेको जिकिर गरे । ...... ‘चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेर पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि भारतको सीमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन ।’

Drawing Lines

the provinces in the new federal structure seem to have been carved out illogically. ..... the decision to allocate districts to provinces was taken on the basis of the personal interests of senior leaders rather than any overarching principle. In many cases, there seem to be no reason at all why certain states have been placed within the same province. .... the most egregious problems are with Province 6. It is by far the largest state in terms of territory and it includes some of the most underdeveloped parts of the country, such as Jumla and Dolpo, on one hand, and Kanchanpur and Kailali on the other. What is the commonality between these districts to include them in a single province? Also, the large size of the province is bound to lead to the neglect of the more remote areas, such as in the Karnali region where the people have been outraged over the federal map. ....... the principles that are included in the first CA’s report have not been reflected in the federal structure. ..... The report speaks of balancing identity and economic viability; identity is not reflected in any state except for Province 2.

बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई
यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या

प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । ...... नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । ......

लिम्बुवानले अलग प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् ।

दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् । ......

लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ ।

..... सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । ....... पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् । ......

प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।

..... प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । ..... यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् । ..... पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । ...... चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् । .... महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । .....

नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ ।

त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ । ....... उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । ...... देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् । ........ काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर,

०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।

...... अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । ....... बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् । ...... मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ । ...... कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ । ..... यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ । ...... यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् । .... पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् । ...... यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । ........ तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् ।

नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो ।

कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । .....

भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ ।

तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ । ...... संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।

नेपाल बंद

अमरेश, राजेन्द्र, उपेन्द्र

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन आउन लाग्यो भनेर केपी ओली लाई ठग्ने। संविधान लेख्न समय चाहियो भनेर देउबा लाई ठग्ने। सुशील कुनै कुनै कुरामा त सार्है बाठो।

संविधान साउन, भादों, आश्विन, कार्तिक कहिले आउँदैन। सीमांकन को लागि आयोग गठन गर्नु पर्ने, गरेका छैनन्।

संविधान आए पछि गद्दी दिन्छु भनेको ओली लाई, सुशील ले दिमाग लगाएको। गद्दी दिन्न भनेको। केपी चाहिं झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्दै दंग छ।

सुशील ले एउटै लट्ठी ले दुई सर्प भ्याएको छ। पार्टी भित्र अहिले देउबा को पलड़ा भारी छ। यही मौका पारेर पार्टी भित्र का खाली पद हरु भर्नु।

प्रदेश रचनाको राजनीति

झलक्क हेर्दा प्रदेशको अभिरेखांकन पञ्चायती विकास क्षेत्रभन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन। सीमांकन गर्दा जुन क्रूरताको परिचय दिइएको छ, त्यसले समझदारी, समन्वय र समृद्धिका सोच राख्ने मध्यमार्गी पक्षधरहरूलाई समेत उद्वेलित बनाएको छ। ...... सङ्घीयताका पक्षमा मधेसले नै किन बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आयो? ...... जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले त एक अनलाइनमार्फत प्रदेश सङ्ख्या २ अन्तर्गत परेकामध्ये तराईका आठवटा जिल्ला चाँडै टुक्रिने र भारतमा सम्मिलित हुने खेदयुक्त ठोकुवा गरे। ...... सुख्खाबाट प्रभावित आम मधेसीहरू यी दुइटै मनोविज्ञानबारे बेलुका दलानमा बसेर छलफल गर्दा के सोच्दै थिए, त्यसको एउटा आँखीझ्याल यो सन्दर्भ हुनसक्छ। ........ सर्लाहीको दक्षिणी–पश्चिमी सीमान्त गाउँ बलरा ... सुर्ती माड्दै एकजना भन्दै थिए, ‘कम्पनी रुपैयाँको भाउ डेढी भए पनि छोरीको बिहे गर्न उनीहरू यतै रुचाउँछन्।’ अर्थात् अङ्ग्रेजहरू भारतमा आउँदा पहिला एउटा व्यावसायिक कम्पनीकै रूपमा थियो। त्यसैले अहिले पनि केही बूढापाकाहरू भारतीय रुपैयाँलाई ‘कम्पनी’ र भारतलाई ‘मुगलान’ (मुगलबाट शासित भएको हुनाले) भन्छन्। अहिले पनि नेपाली रुपियाँभन्दा भारतीय रुपियाँको भाउ बढी नै छ। तर पनि सिमाञ्चलमा पारिपट्टिबाट वारि छोरी दिन लोभिन्छन्। अर्का एकजनाको प्रतिटिप्पणी थियो, ‘हाम्रो सिरानका सबै जङ्गल मासे, अहिले हामीलाई फगत फोकटमा राख्न खोज्दैछन्।’ देहाती लवजमा स्थानीय बज्जिका भाषामा सम्पन्न यी संवादको अन्तर्य थियो– कैयौं मामिलामा सिमाञ्चलका पारिभन्दा वारिको जीवनस्तर सुखद छ। तराईको जङ्गल बेपत्ता फँडानी गरिदिएर अहिले प्राकृतिक स्रोतविहीनको प्रदेश दिइँदैछ। यी वार्ताको सोझो सन्देश थियो– नक्सांकनले भुइँ सतहको अपेक्षालाई गाँसेर हिंड्नसकेको छैन। ......... कुनै क्षेत्र विशेषका जनताप्रति अविश्वास गर्नु, तिनको माटोसँगको साइनोलाई उपेक्षा गर्नु र त्यस क्षेत्रका नागरिकको चिरचाहनाबाट त्रसित हुनु संस्थापन राजनीतिक शक्तिको नियति नै भइसकेको छ। त्यही कारण हो कि

मधेस विद्रोहले खोजेको र रोजेको पक्षलाई पूर्णत: ‘इग्नोर’ गरिएको छ।

...... संविधान चाहेकै समयमा संशोधन हुँदैन। अर्को भरोसाको ‘स्पेस’ छोडिएको छैन। ...... प्रदेश ३ का जल संशाधनबाट त्यहाँ वैभवको आप्लावन हुन्छ भने प्रदेश २ त्यहाँको जल संशाधनबाट केवल विपत्तिको अंशियार हुनसक्दैन। ..... मुख्य नाकाबाट आयात र निर्यात केवल त्यही भूगोल भएको प्रदेशको हुँदैन। ...... सङ्घीय सदनमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजिए जस्तै जनसङ्ख्या र भूगोलको जटिलता दुइटैलाई हेरी राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यसले एकअर्का प्रदेश बीचको संशयको अवस्था रहँदैन, नत एउटा भूगोल बढी उत्साहित हुने र अर्को प्रदेश सुरुदेखि नै हीनताबोधमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ।

थरुहट माग गर्दै तस्रो दिन पनि पश्चिममा बन्द
लिम्बुवानको मागमा तेह्रथुम पनि बन्द

पुर्व पश्चिम राजमार्ग र गुलरिया—राजापुर हुलाकी मार्ग समेतमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । ..... बन्दका कारण निजी तथा सामूदायिक विद्यालय ठप्प रहेकाछन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु कल्याणकारी सभा, बरघर महासंघ, नगर बरघर गुलरिया, थारु विद्यार्थी परिवार र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ समन्वय समितिका सात संगठनको संर्घष समितिले बन्दको आव्हान गरेका हुन । जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको छ । सरकारी र पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले पहरा दिई रहेको छ । ......... थरुहट आन्दोलनका क्रममा बिहिबार हुने आमसभा ..... नामाङकन सहितको संघिय प्रदेशको माग राखेर संघिय लिम्वुवान पार्टी नेपालले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानै देखी तेह्रथुमको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ..... जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन मिति अनिश्चित

संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको मिति अनिश्चित बनेको छ। पार्टी नेतृत्व संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन। ........ संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। ..... अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन। ..... भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्। ......

अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्।

...... भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। ....... १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महेश बस्नेत प्रमुख अतिथि हुँदा कांग्रेसद्वारा पूर्ण साक्षर घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार
भदौ एकमा संविधान जारी गर्नुपर्छः मन्त्री बस्नेत
महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १७ मा, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ २२ मा र जिल्ला अधिवेशन भदौ २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १, क्षेत्रीय भदौ ७ र जिल्ला अधिवेशन भदौ १० का लागि तय गरिएको थियो । योसँगै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित असोज २ देखि ५ गतेसम्मको मिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सीमांकनको सकसमा गच्छदार

हस्ताक्षर नगरुँ सहमतिको बाधक ठहरिने डर, हस्ताक्षर गरुँ आफ्नै दलले अस्वीकार्ला भन्ने डर । चरम द्विविधाबीच फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अन्तत: दोस्रो बाटो रोजे । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार यी नेताले शनिबार मध्यराति मलिन अनुहार लगाएर संघीय राज्यको प्रस्तावित सीमांकन खाकामा सही धस्काए । त्यही एउटा दस्तखत, जसले उनको राजनीतिक वृत्ति ओरालो लाग्ने खतरा बढेको छ । ......

सबै पदाधिकारीसहित दोस्रो वरीयताका नेताहरू गच्छदारको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय कार्यसमिति उनको विपक्षमा छ । १४ सभासदमध्ये ११ सभासद संघर्षमा ओर्लिसकेका छन् । जिल्ला स्तरका नेताहरूले धमाधम विरोध वक्तव्य निकालिरहेका छन् ।

...... उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गच्छदार पार्टीसँग सल्लाह गर्नुको साटो एक्लै चल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘फरक मत राख्दैमा मधेसी र थारूको माग सम्बोधन हुन्छ र ?’ यादवले प्रश्न गरे, ‘उहाँको यो व्यक्तिगत निर्णयले कैलाली, कञ्चनपुरको अस्तित्व गुम्ने खतरा देखियो, हरेक जिल्ला कार्यसमितिले लिखित खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।’ ....... यही सीमांकनको खाका कायम रहे जनतासामु मुख देखाउन नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ । पूर्वसभासद तथा दलकी केन्द्रीय सदस्य चन्दन साहले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो अधिकार रक्षा नगर्ने भयो भनेर जनता रुष्ट छन्, कसरी चित्त बुझाउने हो थाहा छैन ।’ .....

कांग्रेस र एमालेका नेताको प्रस्तुति हेर्दा सीमांकनको संशोधन वार्ताको टेबुलमा हुन नसक्ने निष्कर्षमा उपाध्यक्ष देवलगायत नेताहरू पुगेका छन् ।

दलका तर्फबाट निर्णायक वार्ताहरूमा बस्दै आएका देवले अन्तिम विन्दुसम्म संविधानसभा र वार्तामै लड्ने नीति भए पनि सत्तारूढ दलहरूले पेलेर जाने नीति अख्तियार गरे आफ्नो बाटो हिँड्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले सडकबाट शक्ति नदेखाइकन वर्चस्ववादी समूह टेर्नेवाला छैन, कांग्रेस र एमालेले हामीलाई धोका दिए’ ........ गच्छदारको दस्तखतविरुद्ध एकजुट भएका एमालेबाहेक सबै दलका थारू सभासद, जिल्ला र अञ्चलस्तरका थारू नेता कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिसकेका छन् । थारूहरूको शक्तिशाली मानिने जातीय सामुदायिक संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय थारू संघर्ष समितिसमेत गठन भइसकेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी र थरुहट संघर्ष समिति संयोजक रमेश चौधरीले समन्वय गरिरहेका छन् । यसरी पार्टीभित्र र बाहिर गच्छदारको आधारक्षेत्र मानिने थारूहरू उनको विरुद्धमा खडा हुनुले उनको राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा पुग्न लागेको संकेत दिएको छ । गच्छदारले सीमांकन प्रस्तावमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे, लगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई लिखित असहमतिपत्र बुझाउँदै आफू संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने भरोसा पनि दिलाए । त्यसयता गच्छदारले सीमांकनको प्रतिरक्षा गर्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न सकेका छैनन् । ‘हामी दस्तखत नै नगरौं भन्ने पक्षमा थिएनौं, दुई दिन कम्तीमा आफ्नो मान्यतामा अडनुस् भनेर अध्यक्षलाई भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष देवले भने, ‘६-७ वटा नक्सांकनका विकल्प पनि दिएका थियौं, तर त्यसमा छलफल हुन नपाउँदै हस्ताक्षर भइदियो ।’

असन्तुष्टि साम्य पार्नुस : ओली

केपी ओलीले संविधानसभामा प्रस्तुत ६ प्रदेशको खाका ठिकै भएकाले यसलाई लिएर भइरहेको केही असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नेतर्फ लाग्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। .... ओलीले तराई मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति र थारूलगायत सभासदहरूसँग बुधबार संविधानसभा भवनमा छुट्टै भेला गरेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ......

सुर्खेत घटनामा टीकाराम गौतमलगायत तीनको मृत्यु भएको थियो भने ८५ घाइते भएका थिए।

आवश्यक छैन जिल्लास्तरीय संरचना

केन्द्रमा निहित शासनशक्तिलाई केन्द्रीय सरकार (संघ), प्रादेशिक सरकार (प्रदेश) र स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) मा बाँडफाँड हुनेगरी आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जिल्लाको संरचना यथावत राखिएको छ। अझ पहिलो संविधानसभाका कुनै पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको जिल्लासभाको प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयले स्थानीय स्वायत्त शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ।

जिल्लासभा राख्ने प्रावधान स्वयं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको निर्णयको प्रतिकूल छ।

यस समितिले स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। ........ यसो भएमा सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला (सदरमुकाम) मा सीमित हुनेछन्। जनता सामान्य कामका लागि पनि फेरि सदरमुकाममै दौडिनुपर्ने हुन्छ। ....... पृथ्वीनारायण शाह ... उनको जीवनकालमा १२ देखि १५ जिल्ला इकाइ, ३९ जिल्ला उपक्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए। प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा नेपाललाई ६९ प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विसं १९४२ देखि १९५८ को अवधिमा समग्र नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरेको ....... राजा महेन्द्रले पञ्चायत लादेपछि २०१८ बैसाख १ बाट नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी .......

यी निकाय जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउनभन्दा पनि केन्द्रको निर्देशन र आदेश पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गराउने किसिमले सञ्चालित थिए र अहिले पनि त्यही अवस्था छ।

...... जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी (स्थानीय निकायको माथिल्लो इकाइ जिल्ला विकास समितिका पनि) केन्द्रकै निर्देशनमा सञ्चालित छन्। नियुक्ति केन्द्रले गर्ने, तलबभत्ता केन्द्रले दिने हुँदा स्वाभाविकै रूपमा उनीहरू केन्द्रप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भए। ‘जसका खाना खाई उसका गाना गाई’ ......

जिविसको अर्को रूप जिल्लासभा औचित्यहीन छ।

...... ७५ जिल्लाको संख्या घटाएर २५ मात्र गर्ने सुझाव गुरुङको थियो। ..... १) भइरहेको प्रशासनिक खर्च घट्ने, २) कर लगाउने अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई नै दिएपछि आम्दानीको सम्भावना एवं स्रोतहरू बढ्ने र ३) जिल्लाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि केन्द्रीय बजेट अन्य विकास कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने। ...... तीनदेखि छवटा सम्म गाविसहरूलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाउने सिफारिस उक्त समितिले उहिल्यै गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सुझावमा गाविसको संख्या एक हजारभन्दा बढी गर्न नहुने भन्ने छ। ......

जिल्लालाई प्रान्तले प्रतिस्थापन गरिसकेपछि फेरि जिल्ला, जिल्लासभा जस्ता अनावश्यक संरचना राख्ने खालका सोचबाट हामी ग्रसित छौं।

नतिजामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी प्रशासनिक र विकास पद्धति हावी भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारका संरचनामात्र थप्ने संस्कारले जटिलताबाहेक केही दिन सक्दैन। ........ दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरू, ९० प्रतिशत गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन्। एक तिहाइ जिल्लाहरूले केन्द्रीय राजस्वमा ९३ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् भने यिनै जिल्लाबाट संकलित राजस्वले दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरूको सबै खर्च व्यहोरिरहेका छन् ........ प्रान्तमा केन्द्रकै हाराहारीमा विभिन्न मन्त्रालय लगायतका धेरै प्रशासनिक इकाइहरू रहन्छन्। धारा १७५ अनुसार प्रादेशिक सांसद संख्यामात्र ५५० हुन्छ। सभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी हरेक प्रदेशमा संसद भवन, अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि भवन आदि प्रशासनिक इकाइहरूको गठनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। ........ जिल्लासभाका लागि लाग्ने आवश्यक बजेटसमेत प्रान्तले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा छ। जिल्लासभा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफंै कसरी बलियो हुने भन्नेतिर लाग्नेछ। ..........

राजनीतिक दलले भन्न नसकेका तर जिल्ला राख्नुको भित्री उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने विधिसँगै सम्बन्धित छ। प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा अहिले भइरहेका कुनै पनि जिल्ला नछुट्टिउन् भन्नु नै हो।

....... अहिले पनि नगरपालिकाहरूको केन्द्र सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूसँग सिधा सम्पर्क हुने गरेको छ। निश्चय नै भोलि गाउँपालिकाहरू पनि ठूलठूला हुनेछन् र नगरपालिकाले झैं तिनले पनि प्रान्त र केन्द्रसँग सिधै सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछन्। ...... जनतालाई सेवा–सुविधा सहज तरिकाले उपलव्ध गराउने हो भने प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। यदि यसो भएमा जिल्लाहरूको आवश्यकता छैन। अझ जिल्लासभाको त कुनै मानेमा पनि औचित्य छैन। अहिले छवटा प्रान्तको सिमाङ्कनभन्दा पाँचवटै विकास क्षेत्र ठीक छन् भन्ने आवाज पनि आएको छ। पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्र आवश्यक छैन भने त्यसै समयको जिल्ला पनि आवश्यक छैन। पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार नमान्ने हो भने जिल्लालाई पनि यथावत राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

खेत बाँझै

सिरहामा ७६ प्रतिशत खेत बाँझै

पानी नपरेका कारण धान रोप्ने सिजन सकिनै लाग्दा सिरहामा २४ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ। ...... असारको १५ मा आँप, च्युरा र दही खाएर हिलोमा छुपुछुपु धान रोपाइँ गर्ने बेलामा वर्षा भएन। यति बेला साउनको तेस्रो साता चल्दैछ र पनि बलेसी दर्किने गरी अझै वर्षा भएको छैन। ...... सिरहामा ८० प्रतिशत उन्नत जातको धान रोपिन्छ। यस्तो धानको ब्याड राखेको ३० दिनभित्र रोपिसक्नुपर्छ नभए बीउ काम लाग्दैन। पानी नपरेका कारण अधिकांश बीउ हुर्केर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। ...... किसानले बीउ काटेर चौपायालाई खुवाउन थालेका छन्। रोपाइँ गरिसकिएको खेतमा पनि बोट खडेरीले सुकेको छ। हिलाम्मे हुनुपर्ने खेत सुक्खाका कारण चिरिएको छ। ....... खानेपानीका ट्युबवेल तथा इनार सुक्न थालेका छन्। लगातारको अत्यधिक गर्मीका कारण जिल्लामा ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ।

अधिकांश घरमा केटाकेटी बिरामी छन्।

......... जलवायु परिवर्तनले अर्को असर पनि देखाएको छ। अधिकांश जमिनमा हाइब्रिड बीउ प्रयोग गरी धान खेती गरिन्छ। हाइब्रिड बीउ मौसमअनुसार फल्ने र फस्टाउने गरी बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले तयार पारेका हुन्छन्। ...... जलवायु परिवर्तनले मौसममा पारेको असरका कारण बीउ नउम्रिने, बोट मर्ने तथा फल नलाग्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। जीवन भरको अनुभवविपरीत घटना देखिन थालेको किसानको भनाइ छ। ..... भोकमरीको सामना गर्नुको विकल्प छैन। सिरहामा बर्सेनि दुई लाख ६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुनुपर्नेमा यस वर्ष उत्पादन निकै घट्ने स्थिति छ।

Source

तर्क र शक्ति

Krishna Holding Mount Govardhan ca. 1790 Color on paper H: 25.3 W: 17.1 cm Attributed to Mola Ram (1760-1833) (Photo credit: Wikipedia)

संघीयता का बारेमा काँग्रेस एमाले का बाहुन सँग गफ गर्नु भनेको क ख ग घ नआउने बच्चा लाई क ख ग घ पढ़ाए जस्तो। तर लोकतंत्र को सवाल मा कमल थापा लाई convince गरिएको हो कि परास्त गरिएको हो? कमल थापा को २००४ अथवा १९९४ अथवा १९८४ को सोंच केही बदलेको छैन।

हामी संघीयता विरोधी हरु सँग लामो लामो तर्क वितर्क गरेर समय खेर फाल्दैछौं। शक्ति को कुरा गरौं।

उपेन्द्र यादव र अशोक राई एक ठाउँ मा आउनु शक्ति हो। चार मधेसी दल ले एक मोर्चा बनाउनु शक्ति हो। पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्व मा जनजाति आदिवासी गोलबंद हुनु शक्ति हो। उपेन्द्र र वैद्य को सहकार्य शक्ति हो।

अमरेश को नेतृत्व मा काँग्रेस फुट्नु पर्ने भो। अनंत को नेतृत्व मा माओवादी फुट्नु पर्ने भो। एमाले का जनजाति फुट्नु पर्ने भो। ढुलमुळे पारा ले हुँदैन।

प्रचंड र बाबुराम जन्म ले मात्र बाहुन होइनन्, व्यवहारले पनि बाहुनवादी देखिँदैछन्। यो प्रत्येक चार वर्ष मा आउने प्रतिनिधि सभा होइन। एक चोटि गए पछि फेरि कहिले न आउने संविधान सभा हो। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति नमानने कुनै कानुनी धरातल नभएका मानिस हरु सँग डराउनु पर्ने कारन छैन।

एउटा संघीय मोर्चा (Federal Front) को निर्माण गर्नु पर्ने भो। भारत मा छ, NDA छ। एउटा मोर्चा नै हो। अर्को Third Front थियो। UPA ----- त्यस्तै एउटा मोर्चा बनाउनु पर्ने भो।

संघीय संविधान भनेको घर होइन, घर को नक्शा मात्र हो। संघीय संविधान आए पछि पनि संघीयता नामको घर निर्माण गर्न बाँकी नै हुन्छ। घर को नक्शा मैं यस्तो सारहो खुट्टा घिसारिरहेका काँग्रेस-एमाले-प्रचंड-बाबुराम सँग के आशा गर्न सकिन्छ? संघीय संविधान आए पछि जब १० वर्ष लगाएर संघीयता नामको घर निर्माण गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला यिनी हरुको हातमा सत्ता छ भने त्यहाँ बेइमानी हुन्छ कि भाँडभैलो हुन्छ कि के हुन्छ? त्यसैले काँग्रेस-एमाले-प्रचंड-बाबुराम लाई सदा सदा का लागि सत्ता बाट पर पुर्याउने किसिमले संघीयता पक्षधर शक्ति हरु गोलबंद हुनु जरुरी छ।

त्यो भनेको एउटा संघीय मोर्चा (Federal Front) को निर्माण नै हो। काँग्रेस-एमाले-प्रचंड-बाबुराम convince गर्नु पर्ने होइन परास्त गर्नु पर्ने शक्ति। सीमांकन त हामी क्रांति का माध्यम ले नै गरिदिन सक्छौं।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
Ethnic Composition In The Six Proposed States: A Bahun Conspiracy
Krishna Bhattachan: Bahunvad
संघीयता पक्षधर ले संगठन विस्तार गर्ने सुनौलो मौका
डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन
उपेन्द्र यादव र पद्म रत्न तुलाधार मिल्नु पर्ने भो
शक्ति संतुलन को नाम मा मुत खाने?
सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ
मधेस को मुद्दा मा कि बाबुराम ले बाटो बिराए कि सच्चा रूप देखाए?
ओली को नवराजा बोली
प्रचण्ड को खुट्टा चिप्लिनु को कारण हरु
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?
संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद
६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

In The News (17)

मैले बुझेको नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस राजासित पूरै लड्न पनि सक्दैनथ्यो र सम्झौता गर्न पनि सक्दैनथ्यो । त्यही संघर्षकै दौरान ०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । तर, राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको द्वन्द्वले ०१७ सालको काण्ड घट्यो । कतिपय घरेलु र कतिपय बाह्य कारणको प्रभावमा महेन्द्रले शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पारे । ०१७ सालमा कांग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गर्नुअघिसम्म राजासित जेनतेन मिल्दै आएको कांग्ेरस ०१७ सालको घटनापछि राजाविरुद्ध लड्ने बिन्दुमा पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरूप उसले सशस्त्र संघर्षको बाटोसमेत अँगाल्यो । राजाको गाडीमा बम प्रहार गर्नेसम्मका काम उसले गर्‍यो । भारत प्रवासमा पुगेका बिपी कोइरालालगायतका कांग्रेस नेता वर्षौंपछि भारतको साथ र सहयोग नपाएपछि जे गर्ने हो, स्वदेशभित्रैबाट गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किए । ............ ०४६ सालको आन्दोलनअघि कांग्रेस एकल संघर्ष, एकल सोचाइ र एकल निर्णयमा हिँडिरहेको थियो । तर, ०४६ को संघर्षदेखि उसमा परिवर्तनका लागि वामपन्थी दलसित पनि मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने सोच पलाएको देखिन्छ । ....... अन्य कम्युनिस्ट घटकसित मात्र होइन, स्वयं माओवादीसित समेत मिल्न तयार देखियो । ....... आज पनि कांग्ेरस नेता म यति वर्ष वा उति वर्ष जेल बसेको, यति वर्ष निर्वासनमा बसेको भन्नुलाई गौरवको विषय बनाइरहेका देखिन्छन् । सत्याग्रह, अनशन, आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, जेल, नेललाई कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले जतिखेर पनि सहज रूपमा स्विकारे । .........

बिपी कोइराला ठूला विचारक थिएनन् ।

...... उनी आधारभूत रूपमा राम्रा साहित्यकार हुन् । तत्कालीन परिवेशमा राम्रो प्रतिभा भएका व्यक्ति पनि हुन् । त्यही प्रतिभाको बलमा माथिल्लो तहमा पुगेका हुन् । संसारभर एकपटक समाजवादको हावा आयो । त्यतिखेर पुँजीवाद वा प्रजातन्त्र मात्र भनेर हुने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर फरक नीति ल्याए । त्यसको उनले जेजस्तो व्याख्या गरे र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जेजस्ता काम गरे त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । उनले परिवर्तन वा समाज सुधारका पक्षमा केही राम्रा काम पनि गरे । उनले अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन पनि केही कदम चालेकै हुन् । भलै, पछि त्यही अन्धविश्वास र कुरीति हटाउने आफ्नै प्रयासको जालोमा स्वयं बिपी र कांग्रेस जेलिए । ............

पछिपछि कांग्रेसमा ठुलाठालुकै प्रवेश भयो । राजाका मान्छे र जमिनदार पनि कांग्रेसमा आए । तिनले जो वास्तविक कांग्रेस हो, उसलाई पछाडि पारेर पार्टीभित्र फेरि पुरानै सामन्तवादी संस्कारलाई मलजल गरेर हुर्काइदिए ।

............ नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र प्राप्तिको मोर्चामा जति अगाडि देखियो, देश निर्माणको दिशामा भने उसले कुनै योगदान दिन सकेन । पटक–पटक सत्तामा पुगे पनि उसले देश निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेन । सत्तामा पुगेपछि सत्तासुखमै रमाउँदैमा उसलाई ठिक्क हुन्छ । देशको चिन्ता उसमा पटक्कै देखिन्न । राजनीति केका लागि भन्ने प्रश्न कहिल्यै कांग्रेसको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । उसले प्रजातन्त्रका नाममा राजनीति गरे पनि अन्तत: त्यो सत्तामा पुगेर टुंगियो ।

कांग्रेसले देश निर्माण, जनताको समृद्धि र समाज परिवर्तनको दिशामा कुनै कार्यक्रम ल्याउनै सकेन वा चाहेन ।

............. कांग्रेस पटक–पटक सत्तामा पुग्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि देश र जनता उसको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । उसमा रोजगारी वृद्धि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र जनजीविकाका सवालमा कुनै भिजन नै छैन । सत्तामा पुग्दा उसले कहिल्यै यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन । त्यसैले कांग्रेसले राजनीति भनेकै सत्ता हो भन्ने मात्र बुझ्यो । ......... ऊ हिजोदेखि आजसम्म विगतकै धङधङीमा रमाइरहेको छ । ......

भिजनविहीन पार्टी

...... कांग्रेस भएपछि वा कांग्रेसले भनेपछि त्यो सकियो, त्यसमाथि कसैले प्रश्न उठाउनै सक्दैन भन्ने गलत चिन्तन कांग्रेसभित्र हाबी छ । ....... उसमा त म भइसकेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा राज्यका संरचनालाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ भन्ने चेत कहिल्यै पलाएको देखिएन । .......... काम गर्नुभन्दा पनि राज्यको माथिल्लो निकाय कब्जा गर्ने र गफ गरेर खाने डफ्फालाई पाल्ने प्रवृत्तिलाई कांग्रेसले मलजल गरिरहेको छ । ........ तर, कांग्रेसभित्र एककिसिमका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । कांग्रेस सीमित मान्छे वा परिवारको सेरोफेरोमा चलेको पार्टी हो ।

स्थापनाकालदेखि कांग्रेस परिवारको साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन सकेको देखिन्न ।

बीचमा एकपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको देखिए पनि त्यतिखेर उनको कमान्डमा पार्टी थियो कि थिएन भन्न सकिन्न । ....... कांग्ेरसभित्र जसले जे गरे पनि हुन्छ । त्यहाँ न अनुशासनको पालना हुन्छ, न त्यहाँ कुनै नीति, नियम र पद्धतिकै पालना गरिन्छ । ....... बाह्रबुँदे सहमतिपछिको माओवादीसितको निकटतासँगै उसका दुर्गुणजति कांग्रेस र एमालले सिके । त्यस्तै कांग्रेसका दुर्गुणजति एमाले र माओवादीले सिकिरहेका छन् । ........ कांग्रेसमा आफू मात्र सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । कांग्रेसले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने सोच उसमा हाबी छ ।

केही गरी मधेशमा संघीयता भइदियो भने मुख्यमन्त्री पहाडी खोज्नुपर्छ

चिनियाँहरुसँग .. न जान आउन सजिलो छ नत तिनको मिडिया स्वतन्त्र छ । न तिनले आफ्ना कुरा खुलाउँछन् । १ घण्टा उनीहरुसँग कुरा गर्नुभयो भने ५५ मिनेट तपाईंको कुरा सुन्छन् र ५ मिनेट उनीहरु बोल्छन् र उनीहरु बोलेकामा पनि ‘तपाईंंप्रति मेरो सद्भाव छ’ भन्ने बाहेक केही बुझिँदैन । त्यसैले चिनियाँ नीतिबारे अनुमान गर्न गाह्रो छ । ...... संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि चीनको प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँभर बढेको छ । चाहे त्यो अफ्रिकामा होस्, ल्याटिन अमेरिकामा होस्, पूर्वोत्तर एसियामा होस् । भारतमै चीनको प्रभाव बढेको छ भने नेपालमा बढ्यो भनेर केको गनगन गर्नु ! उससँग युद्ध लडेको देश (जापान)मा त चीनको प्रभाव बढेको छ । रुसमा चीनको प्रभाव बढेको छ । अमेरिकामा उसको प्रभाव बढेको छ । त्यसैले चीनको प्रभाव बढ्नु स्वाभाविक हो ।.......... नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नुको कारण के हो भने यहाँका सम्भ्रान्तमा सधैं भारतलाई चीनको भूत देखाएर अलिकति झर्छ कि भन्ने ठग्ने बानी निरन्तर चलिआएको छ । त्यसैले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको होस् नहोस्, तर ‘प्रभाव बढेको छ है’ भनेर दिल्लीलाई तर्साउने अलिकति बानी पनि छ । ...... पश्चिमाहरुले पनि ‘नेपालमा चीन प्रभाव बढ्यो’ भनेर होहल्ला मच्चाउन सहयोग गरेका छन् । ....... खासमा चीनको यति धेरै प्रभाव पनि थिएन कि घटोस् । र, यति कम पनि थिएन कि उसलाई बढाउने चिन्ता भइराखोस् । एउटा सामान्य निरन्तरता छ । ......

एसियाभरिको पानीको स्रोत तिब्बतमा छ

, जसमा उसले प्रभुत्व जमाएको छ । ब्रह्मपुत्र तिब्बतबाट आउने, सिन्धु नदी तिब्बतबाट आउने, गंगा नदीको आधाभन्दा बढी पानी तिब्बतबाट आउने, बर्माको एरावदीको पानी तिब्बतबाट आउने । कम्बोडिया र भियतनामतिर बग्ने मेकङ नदीको पानी तिब्बतबाट आउने, चीनको अधिकांश मुख्य भूभागमा बग्ने नदीको पानी तिब्बतबाट आउने । ऊ के चाहन्छ भने त्यो क्षेत्रमा उसको नियन्त्रण निष्कटक रहोस् । त्यसका लागि हान जातिका चिनियाँहरुलाई तिब्बतमा बसाउने ठूलो अभियानै चलाएको छ । तिब्बतसम्म रेल पुर्‍याइएको छ । र, त्यो गर्नलाई नेपालको सहयोग नै नभए पनि नेपालको चुप्पी उसका लागि महत्वपूर्ण छ । ......... तिब्बतमा चीनको चलखेललाई भारतले स्वीकार गरेकै छ । हिमालयभन्दा तल भुटानमा, सिक्किममा, नेपालमा भारतको वर्चस्वलाई चीनले सन् १९६० को दशकमै स्वीकार गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा भारतबाट चीनलाई कुनै चुनौती छैन । नेपाल र भारतका धर्म एउटै छ, संस्कृति एउटै छ, भाषा मिल्दाजुल्दा छन् । मान्छै उस्तै छन् । भनेपछि ‘एकै भयो त के भयो र ! राम्रै हो नि’ भन्ने किसिमको बुझाइ छ । ....... तर नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो प्रभावबाट चीन चिन्तित छ । नेपालको सामरिक महत्व के हो भने आफ्नै घरपछाडि चीन पश्चिमाहरुलाई सकभर देख्न चाहँदैन । ........

चीनलाई संघीयताले मद्दत गर्दैन । त्यसैले चीनले यस्तो उस्तो संघीयताभन्दा पनि सकभर संघीयता नै नहोस् भन्ने नै चाहन्छ ।

....... सकभर केन्द्रीय व्यवस्था भयो भने केन्द्रमा एक किसिमका उच्च सम्भ्रान्तहरु छानिएर जान्छन्, तिनले कूटनीतिको उही भाषा बोल्छन्, अर्थराजनीतिको एउटै भाषा बोल्छन्, पर्यावरणको उही भाषा बोल्छन्, अनि उनीहरुलाई सम्झाउन र कुरा गर्न सजिलो हुन्छ । ...... एउटा कुरा पक्का हो कि सीके राउत अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छन् । महत्वाकांक्षी व्यक्तिका लागि सार्वजनिक महत्वभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको महत्व ठूलो हुन्छ । जस्तो कि पुष्पकमल दाहालका लागि भइदियो । ....... तर संघीयतामा अलिकति प्रियतावादी कुरा आउँछ, सबैलाई कसरी भाग लगाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले नियन्त्रित समाजले संघीयता रुचाउँदैन । अर्को, संघीयताको अनुभव पनि छैन चीनसँग । त्यसैले संघीयता नामक जन्तु नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उसलाई । योबाहेक नेपालको संविधान निर्माणमा अरु कुनै रुचि छ जस्तो लाग्दैन मलाई । ........ दिल्लीका लागि नेपालका राजा त ढुङ्गामा कुदिएको मूर्तिजस्तै थिए । तर दिल्लीलाई राजाबाट अप्ठेरो भएपछि उनलाई दूधबाट झिंगा फालेजस्तै फालिदियो । त्यस्तै, दिल्लीलाई नेपालमा संघीयता नआएसम्म आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुने भयो भन्ने लागेपछि मात्रै उसले त्यसको समर्थन गर्छ । अर्को, संघीयताको पक्षमा आवाज बलियो भएपछि मात्रै दिल्लीले आफ्नो नेपालप्रतिको नीतिमा पुनरावलोकन गर्छ । ....... मधेश विद्रोहपछि ऊ पुनरावलोकन गर्न बाध्य भएको थियो । ....... पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा भारत चुप बसिदियो । अझ सहयोगी नै बनिदियो । ......... दिल्लीलाई संघीयता भालुको कन्पट समातेकोजस्तो भएको छ । माओवादी त रोकियो, तर कहाँबाट यो हुँदै नभएको मुद्दा पकेट साइज देशमा स्थापित भयो ! उनीहरुले ‘तुम्हारे देशमे पटना से भी कम बिजली खर्च होता हैं और वहाँ संघीयताका बात चल रहा हैं’ भनेर भन्ने गर्दछन् । ...... जनजातिको आवाज भयो भने तिनका लागि त्यो ‘गोरखा’को आवाज हुन्छ । मधेशीको आवाज हो भने तिनका लागि त्यो भान्जा, काका, मामाको आवाज हुन्छ । दलितको आवाज हो भने तिनकै समूहको आवाज हुन्छ । नेपालमा जुनसुकै आवाज ठूलो भने पनि दिल्लीले बेइजिङ र वासिङ्टनले जस्तो बेवास्ता गर्न सक्दैन । ......... आगो हामी आफैं बाल्छौं । कसैले दाउरा थपिदिन्छ, कसैले पेट्रोल थपिदिन्छ वा कसैले माटो हालेर निभाइदिन्छ भने हामी आगो बाल्नेको महत्व छैन भन्न मिल्छ ? त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण त अहिले पनि हामी नै छौं । त्यही भएर भन्ने गर्दछु, सार्वभौमिकता र हस्तक्षेप यी सबै वाहियात कुरा हुन् । अन्ततः

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी नै हौं । त्यसको विरोधी वा सहयोगी कुनै बाहिरी शक्ति हुन सक्छ ।

चाहना त हामीभित्रैबाट आउनुपर्दछ । त्यो चाहनालाई आकार कसरी दिलाउने, परिवर्तित कसरी गर्ने, त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्भ्रान्तहरुको एकाधिकार भइदियो । त्यसैले सम्भ्रान्तहरुको द्वन्द्वको रुपमा सीमित हुन गए सबै आन्दोलन । .......... सीके राउत .. उनी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छन् । महत्वाकांक्षी व्यक्तिसँग मलाई व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्तै डर लाग्छ । महत्वाकांक्षी व्यक्तिका लागि सार्वजनिक महत्वभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको महत्व ठूलो हुन्छ । जस्तो कि पुष्पकमल दाहालका लागि भइदियो । आखिर यत्रो मान्छे मारेको उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै रहेछ त ! त्योभन्दा बढी केही रहेनछ त । त्यसैले सीके राउत के बन्छन्, कस्तो हुन्छन् भन्न गाह्रो छ । मलाई के लाग्छ भने उनीबाट मधेशलाई खासै धेरै फाइदा हुने वातावरण अहिले छैन । .......

कुनचाहिँ मान्छे ‘र्‍याडिकलाइज’ हुने ? सबै मधेशी दुबई, कतार, कुवेत र मलेसियामा दोहोरी गाइरहेका छन् ।

...... बेलुका लुकेर रक्सी पनि खान मिल्ने र गीत पनि गाउन मिल्ने भनेको दोहोरी हो । मेरो गाउँबाट रोजगारका लागि विदेश जान लागेको बेला एक शब्द पनि नेपाली बोल्न नजान्ने पनि दुई वर्षपछि फर्किंदा फर्राटेदार म्याग्दीको नेपाली सिकेर आउँछन् । भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रनिर्माण त काठमाडौंमा नभई दोहा, कतार, आबुधाबी र क्वालालाम्पुरजस्ता ठाउँमा भइरहेको छ । ........... मधेशलाई दोयम दर्जा दिएर संविधानमा नै लेख्न थालिएको छ । यस्तो त पञ्चायती संविधानमा पनि थिएन । पहिलो, नागरिकताकै सन्दर्भमा आमा वा बुवामध्ये एक जना भारतीय हुनासाथ उसका छोराछोरीको नागरिकता अंगीकृत हुने भयो । त्यसपछि उनीहरु नेपाल राज्यका सार्वजनिक पदबाट विमुख हुनु भनेको नागरिकतामा दोयम दर्जा हुनु हो । दोस्रो, प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा पनि १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये ५५ वटा पहाडका जिल्लाका लागि छुट्याइदिने हो भने २० वटा मधेशको भागमा पर्ने भयो । भनेपछि जनसंख्या आधा तर प्रतिनिधित्व एक तिहाइ । प्रतिनिधित्वमा पनि ठगियो । ...... मधेशलाई काम नलाग्ने संघीयता बनाइयो भने संघीयतामा पनि ठगियो । र, खस–आर्यलाई पनि आरक्षण दिइएपछि, मधेशमा बस्ने खसलाई पनि समावेशकिता चाहिने भएपछि त्यहाँ पनि घाटा लाग्ने भयो । ....... संवैधानिक रुपमा मधेशीलाई दोयम दर्जाको नागरिक बनाउने खालको संविधान बनेपछि त मधेशले त्यसको विरोध गर्ने नै भयो ।

सुझाव संकलनको क्रममा ‘तिमीलाई दोयम दर्जाको नागरिक बनाऊँ कि ?’ भनेर मधेशलाई सोध्न गएकोभन्दा पनि जिस्काउन गएको देखियो । हेर, तिमीलाई दुई नम्बरको नागरिक बनाउँदैछु, तिमी केही बोल्न सक्दैनौ भनेर जनमत संकलनको नाममा जिस्काउन गएको हो ।

.......... विद्रोहबारे समय त कसले तोक्न सक्छ र ! भुँइचालो र बाढीबारे कसले भविष्यवाणी गर्न सक्छ र ! तर

१५ प्रतिशत भूभाग भएको तराई मधेशमा दुई तिहाइ सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति त्यहाँ केका लागि ?

यसको सीधा जवाफ के हो भने दोयम दर्जाका नागरिक ठाउँमा बसून् भनेर नै त्यत्रो सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथी गरिएको हो । तर सधैं बन्दुककै भरमा शासन चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसैले गर्न सक्दैन । ........... सबै मुद्दा त्यागेर माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्‍यो र अहिले ४७ सालको जस्तो संविधान बनाउँदैछ .... रत्नपार्कमा आफ्नो सामान बेच्न चटकेले केके भन्छ भन्छ । हरेक किसिमको रोग निको पार्छु समेत भन्छ । पैसा लिएपछि पोको बाँध्छन् र हिँड्छन् । माओवादीले पनि गरेको त्यही नै हो । ...... सात सालमा पनि मधेशी, जनजाति र दलितहरुले नै आन्दोलन गरे । तर नेताचाहिँ बाहुनहरु भए । १५ सालमा पनि त्यही नै भयो । ३६ सालमा पनि त्यही नै भयो । २०६२/६३ सालमा पनि त्यही नै भयो । ......

अहिले त केही गरी मधेशमा संघीयता भइदियो भने त त्यसको मुख्यमन्त्री पहाडी खोज्नुपर्छ । नत्र केन्द्रले पर्याप्त बजेट नै दिँदैन । पाँच वर्षसम्म सरकार नै चल्न दिने छैन ।

हतियार उठाउने उपेन्द्रको चेतावनी

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको मागअनुसार प्रदेशहरुको सीमांकनमा परिमार्जन नगरे हतियार उठाउने चेतावनी दिएका छन् । आज विहान ८ बजे बसेको संविधानसभा बैठकमा बोल्दै यादवले अखण्ड प्रदेश मान्दै भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन गरेकाले अब देशभरी बिद्रोह शुरु भएको भन्दै हतियार उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । ......

‘जनतालाई गोली हानेर, लाठी बर्साएर जारी गरिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन्, त्यसको प्रतिकारमा देशैभरी हतियारको युद्ध सुरु हुन्छ ।’ उनले भने-‘बन्दूक लगाएर संविधान जारी गरिए जनताको आन्दोलनलाई लाई रोक्न सक्ने छैनन् ।’

भोजपुराराज्यको मागं मघेस बिरोधी षडयन्त्र मधेसी मोर्चा

वीरगन्ज, २७ साउन बुधबार मधेसी मोर्चाको वीरगन्जमा बसेको बैठकले भोजपुरा राज्यको मागं मधेस बिरोधी भएको ठहर गर्दै त्यसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदशको मुदालाइ कमजोर बनाउन केहि मेधस विरोधी तत्वहरुले आफना खस पहाडी आकाहरुको निर्देशनमा षडयन्त्र गरेको ठहर गरेको छ । मधेसी मोर्चाका संयोजक प्रदिप यादवको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको बैठकले मगंलबार देखि केहि मधेस विरोधी तत्वहरु सक्रिय भइ भोजपुरा, कोचीला, मिथीला अवधीको नाममा मधेसलाइ टुक्राउने राज्यहरु बनाउनु पर्ने र त्यसको राजधानी राख्नु विभिन्न ठाउनमा राख्नुपर्ने मागंरुपी षडयन्त्र सुरु गरेकोले त्यसता चहलखेलबाट सावधान रहन मधेसी जनताहरुलाइ मोर्चाको बैठकले अनुरोध गरेको छ । ........ पर्साको ३ वटा गाबिस सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती र ठोरीलाई चितवनमा लैजाने मागको बिरोधमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालले एकिकृत आन्दोलनका तयारी सुरु गरेको छ । पार्टीको मंगलबार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले निर्णय यस्तो गरेका फोरम नेपाल, पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए । उनले सो आन्दोलनको लागि पर्सामा रहेका सबै मधेशवादी दलहरुसंग समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको जनाए । ....... ‘५१ बर्ष अगाडी चितवनबाट बसाई सरेर आएका ब्यक्तिहरुले पर्सामा आश्रय लिएर बसेकोे भुभागलाई लिएर चितवन मैं फर्किने कुरा गलत भएको बिरोधमा सम्पुण पर्सावासिलाइ उत्रन आहवान गरेको छ । ठोरीका केही जानाले आफुहरुको गाबिसलाई चितवनमा लैजाने माग गरेको खबर स्थानीय पत्रपत्रिकामा आइरहेकामा े गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै षडयन्त्रपुर्ण कुरालाइ कुनै पनि शर्तमा पर्सा वासिले नमान्ने निर्णय गर्नुको सार्थ त्सतो कदम सरकारबाट चालिए पर्साको भुभाग जोगाउनका लागि कडा संघर्ष गरिने निर्णय समेत गरेको छ । मोर्चाको बैठकमा सघिय समाजवादी फोरम नेपालका केन्दिय सदस्य करिमा बेगम ,तमलोपाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष राम तुल्ला खा,पि.एल श्रेष्ठ,राजेश साह,इस्लाम हवारी,सलाउदीन अहमद,नागेन्द्र यादव,मुस्तुफा अंसारी,श्री राम गिरी,पुरुषेतम झा,चन्दन मिश्रा,जटाशंकर गुप्ता,करिमा बेगम लगाएतहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

Krishna Bhattachan: Bahunvad

बाहुनवाद को इतिहास



नेपालको बाहुनवाद

सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सत्यमा आस्था, निष्ठा र विश्वास भएका बाहुनजति मेरा विचारसँग सहमत र अन्य असहमत भएको हो भन्ने ठान्दछु । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषय ग्यालिलियोले पृथ्वी गोलो छ भने जस्तै हो र हुनु पनि पर्छ । ...... आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा बाहुनको सकारात्मक प्रवृत्ति भनेको लेखपढ गर्ने, जति गाली गरे पनि शान्ति र धैर्यपूर्वक सुन्ने, परिश्रम र दु:ख गर्न सक्ने भन्ने छ । तर, बाहुनको नकारात्मक प्रवृत्ति भनेको नीति निर्णय गर्न शक्ति र पदको डाडुपन्यु समाउनै पर्ने, कन्जुस, लोभी, जाली, कुखुरे छाती भएको, फटाहा, ठग, सयपत्री अर्थात् जसलाई जे भन्नु पर्छ मिलाएर भन्ने, आफ्ना लागि जे पनि गर्न सक्ने, महिलालाई दबाउने, अरूसँग लड्न डराउने र परेको बखत भाग्ने हो । कतिपयले तीनफुके पनि भन्छन् बाहुनलाई । पहिलोपटक शंख फुक्छन् अर्थात् पुरेत हुन्छन्, दोस्रोपटक ढुंग्रो फुक्छन् अर्थात् भान्से हुन्छन् र अन्तमा कान फुक्छन् अर्थात् झगडा गराइदिन्छन् भन्ने धेरैले विश्वास गर्छन् । बाहुन वास्तवमा जे कुरामा पनि अति नै लचकदार हुन्छन् । गाई दान दिन लगाउँदा गाई छैन भन्यो भने सुनको टुक्रा भए पनि हुन्छ भन्छन् । सुन नभए रुपैयाँ पैसा, सो नभए पैसाको ढ्याक, ढ्याक नभए तामाको एक पैसा र त्यो पनि नभए

कुशबाटै काम फत्ते गरिदिन्छन्

। बाहुनको विगतदेखिको मूल प्रवृत्ति भनेको आदिवासी जनजातिको भूमि ठग्ने हो । ........... उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरिएको छ । उखुको टुप्पा जहाँ लगेर सारे पनि सर्छ, उखुबारीमा आगो लगाए अर्को वर्ष झनै झांगिएझैँ बाहुन पनि नेपालको जुन ठाउँमा पनि सरेको छ । उखुको बोट उज्यालो ताक्दै माथिमाथि गएजस्तै बाहुन पनि सधँै माथिल्लो ओहदा र पद ताक्दै माथि चढ्छ । उखुको स्वाद गुलियो भएजस्तै बाहुनको कुरा पनि गुलियो हुन्छ । लिम्बूलगायत आदिवासी जनजाति भने मूलाजस्तै एकै ठाउँमा गाडिएर बस्छन् । वल्लो ठाउँबाट उखलेर पल्लो ठाउँमै सारे पनि मर्छ । त्यसैले लिम्बू मूला अन्त पाइँदैन । त्यस्तै गरी राउटे मूला अन्त पाइँदैन । अर्को कुरा, बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याप्लानको भनाइअनुसार (पृष्ठ ५९), बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा–जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा ‘रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकर’का रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसैले, सधँै तातिरहने लिम्बुवान हुन् वा पहिले नतातिएका थारुवान हुन् आजकाल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । ..........

विभिन्न आदिवासी जनजातिको जग्गा–जमिन बाहुनले कसरी खाए भन्नेबारे स्थानीय आदिवासी धेरै कथा सुनाउने गर्छन् ।

ती सबै कथाले देखाउन खोज्ने गाँठी कुरा बाहुनले आदिवासी जनजातिलाई कसरी ठग्छ र थाङ्नामा सुताउँछ भन्ने हो । ...... लिम्बूको कथा यस्तो छ, बाहुनको परिवार लिम्बू गाउँमा आइपुग्छ । लिम्बू सुब्बासँग बिन्ती बिसाएर फर्सीको एउटा बोट रोपेर त्यसले ओगटेको जग्गामा खेती गरी खान अनुमति माग्छ । किपटिया लिम्बूका लागि त्यो ठूलो कुरा नभएकाले ‘गरी खा’ भन्छ । बाहुनले फर्सीको बोटको लहरा चारैतिर किल्ला गाडेर तान्दै ठूलो क्षेत्र ओगट्ने बनाउँछ । कोसेली दिन जाँदा फर्सी खेती हेर्न बोलाउँछ । सोचेको भन्दा धेरै जमिन ओगटेको थाहा पाए पनि ‘थुकेको थुक निल्न नसक्ने’ भनेजस्तै बोलेअनुसार जग्गा उपभोग गर्न दिन्छ । ............. केही तामाङले सुनाएको कथा यस्तो छ, एक बाहुन दम्पतीले पछि लिन आउँछौँ भन्दै कुखुराका अन्डा तामाङको घरमा राखेर जान्छन् । समयमा लिन नआएपछि अन्डा बिग्रन सक्ने खतरा भएकाले उक्त अन्डाको चल्ला काढ्छ । कुखुरा बेचेर पैसा कमाउँछ । त्यो पैसाबाट बाख्रा पाल्छ । पछि भैंसी पनि पाल्छ । वर्षौंपछि बाहुन दम्पती नासो फिर्ता माग्न आउँछन् । ती तामाङले यी सबै भैंसी, बाख्रा र कुखुरा त्यही अन्डाको हो भनेपछि ती सबै लिएर जान्छन् । तामाङ हेरेको हेर्‍यै । ............. धिमाल, गन्गाई, कोचे, मेचेलगायतले मलाई सुनाएको कथा भने यस्तो छ,

नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा पूर्वी पहाडमा नारद मुनी थुलुङ र रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा सशस्त्र कारबाही हुँदा बाहुन–क्षेत्री भागेर झापा र मोरङका जंगलमा बस्न पुगेछन् ।

छिमेकी नयाँ देखेपछि वरिपरिका आदिवासी भेट्न गएछन् । आएकालाई बाहुन–बाहुनीले दही खान दिएछन् र पैसा लिएनछन् । जाँड खाइरहेको आदिवासीलाई दही नौलो र मीठो लागेछ । अर्कोपल्ट माग्दा पैसा लाग्ने बताएछन् । पैसा छैन भन्दा कागजमा लेखेर पछि तिरे हुन्छ भनेछन् । कागजमा एकको पछि एउटा शून्य मात्र लेखेको छ भनेपछि एउटा किन पाँचवटा शून्य थप न भनेछन् र सही गरेछन् । पछि भएको जमिन सबै त्यही कागजका कारण गुमाएछन् । ................... झापाका सन्थालको कथा यस्तैयस्तै छ । उसवेला सन्थालसँग थुप्रै जग्गा थियो । ती जग्गामा बाहुनले आँखा गाडेछन् । बाहुनले सन्थालसँग मित्रता गाँसेछन् र पछि थाहा नपाउने गरी उनको घरभित्र भरुवा बन्दुक लगेर राखिदिएछन् । अर्को दिन गएर ‘तंैलै त बन्दुक लुकाएको रहिछस्, अब सरकारले कारबाही गर्छ’ भनेछन् । सन्थालमा सरकारसँग जोरी खोज्नुभन्दा अन्त कतै सुरक्षित स्थानमा जाने प्रचलन रहेछ । उनीहरू पनि अन्त गएछन् । जग्गा बाहुनले आफ्नो बनाएछन् । ........... झापाकी सवीना राजवंशी एउटा सत्य घटनामा आधारित डकुमेन्ट्री बनाउन लाग्नुभएको खबर आएको थियो । सो घटनाअनुसार, एक राजवंशीको जग्गा धेरै थियो । घरमा बाहुन नोकर थियो । त्यो बाहुनले मालिक मरेपछि उसलाई गाडेको ठाउँ खोतलेर औंठा छाप लगाएर सबै जग्गा आफ्नो नाममा गरेछ । अहिले मालिकको छोरा त्यही बाहुनको घरमा नोकर छ । ........... धनगढीमा थारूले सुनाएको कथा यस्तो छ, बाहुनले पहिले थारूसँग मीत लगाउँछ । मीत लगाएपछि बाहुनले मीतसँग ‘म तिम्रो मीत तर मेरो जग्गा छैन, सानो टुक्रा जग्गा भए पनि देऊ’ भन्छ । सोझो थारूले एक टुक्रा जग्गा बाहुनलाई दिन्छ । तर, पछि थारूको सबै जग्गा बाहुनले हडपेछ । थारू जग्गाविहीन हुन्छ । .......... झापाका केही बौद्धिक साथीले सुनाएअनुसार झापाका आदिवासीको जग्गाजमिन ओली, मैनाली, सिटौला, प्रसार्इंलगायत बाहुनले विभिन्न हतकण्डा प्रयोग गरी आफ्नो कब्जामा लिएको नालिबेली एकजना बाहुनले नै पुस्तक छापेर सार्वजनिक गरेछ । उक्त पुस्तकमा सबै बाहुनको पोल खोल्दा आफ्नो भने खोलेनछ । मैले सो पुस्तक फेला पार्न खोजेको थिएँ तर सबैप्रति बाहुनले नै च्यातेकाले उपलब्ध नभएको जानकारी पाएँ । .......... ‘धरमपुर निवासी एकजना सतार जमिनदारको यति धेरै जमिन थियो कि उनले जोत्नका लागि १८ हल गोरु पालेका थिए । तर, उनको जग्गा पहाडी मूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमश: लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे… । तर, वाचा गरेअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाले तर हारे । उनले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरे, तर अन्तिम क्षणमा उनले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पाए । डरले उनी अदालत गएनन् । उनी आजकल भूमिहीन छन् र उनीसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।’ .............. डा. तारानाथ शर्माले ‘पाताल प्रवास’को परिचयमा ‘मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो’ भनेपछि प्रा. जोन टी हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ (पृष्ठ १५) ‘उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात देखापरेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेरेर उनले भने, ‘शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?’ शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुइटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक, ‘दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जन: । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे ।’ अर्थात् ‘दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ तर दुर्जनले पाइला–पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।’ सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक, ‘तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्त मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम् ।’ अर्थात् ‘सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनको सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ ।’ .......... ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन…। बाहुनवादको प्रमुख आधार वर्णाश्रम व्यवस्था हो ।’ ............ बाहुनले गरुड पुराण सुनाउनुको उद्देश्य परिवारजन बितेका वेला बाँचेका परिवारका सदस्यलाई नुन र अन्य खानेकुरा खान नदिएर शरीर गलाउने, मानसिक रूपमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरी सकेसम्म बढी दान पैसा लुट्ने काम गर्ने पुरेतको एक मात्र उद्देश्य हो भनेका छन् । संग्रौला लेख्छन्, ‘काल्पनिक नरकका यातनाकारी यमदूतभन्दा पनि सर्वांग अमानवीकृत र धर्मको नाममा अमानवीकरणको प्रदूषण फैलाउने पेसामा कटिबद्ध भएको पुरोहितलाई मैले हेरेँ । ऊ अझै स्तोत्र जप्दै र लगौंटीको फुर्को हल्लाउँदै नुहाइरहेको थियो, जो आफँै अन्धविश्वास र भ्रमको दयनीय दास हो, ऊ अरूलाई मोक्षका उपदेश सुनाउँदै हिँड्छ । अहिले भने मलाई उसको जनावरीकृत अस्तित्वप्रति अग्घोरै दया जागेर आयो, बरा बिचरा † लम्पट पुरेत बाजे !’ ........ ‘बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कास्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिम आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल खसानमा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्बुवानसम्म छिर्‍यो, सिक्किमतिर गयो, भुटानतिर गयो, मुग्लान पस्यो । भुटानमा पनि सरकारी दमन सहन नसकेर पहिलोपटक भाग्ने पनि उही थियो । यसरी बाहुनको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा ऊ भागेको भागेकै छ ।’ बराल थप लेख्छन्, ‘भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आफ्नो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दु:खद स्थिति छ । यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् । नेपाली बाहुनको विशेषता के छ भने ऊसित न भूमि छ, न राष्ट्रिय संस्कृति छ । बाहुन यतिवेला पनि ‘भारत वर्षे’ भन्दै हिँडिरेको छ । भारतीय वनारसी धोतीलाई नै आफ्नो राष्ट्रियता ठानिरहेको छ । यो सबै भाग्नुको परिणामले गर्दा भएको हो । भाग्नु बाहुनको विशेषता हो । सुविधा खोज्दै असन्तुष्ट बनी डुल्नु उसको दिनचर्या हो ।’