Pages

Tuesday, August 11, 2015

In The News (15)



पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले यसरी गर्ने छन् शासन (तथ्याकंसहित)
कसरी कायम राखेका छन् त पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले शासन?
नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । ...... नेपालमा ३०.३६ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्री र ठकुरीको (खस आर्य) जनसंख्या रहेको छ । २०४७ सालदेखि हालसम्म २४ बर्षमा २१ वटा प्रधानमन्त्रीमा २१ सै पल्ट खस आर्य (बाहुन क्षेत्री र ठकुरी) सत्तासिन भएका छन् र नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकालगायत गैरसरकारी निकायमा समेत ९० प्रतिशत कुर्सी पनि खस आर्यले नै ओगटेका छन् । ...... अहिले खस आर्यका प्रतिनिध सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, भिम रावल, शेर बहादु देउवा, अग्नि खरेल, लेख राज भट्टलगायतले कोरेको ६ प्रदेशको सिमाँकन हेर्दा आ–आफ्नो बियक्तीगत स्वार्थ र हालसम्म नेपालमा रहिआएको एकात्मक राज्यलाई नै प्रदेशहरूमा निरन्तरता दिन खोजेका छन् ।

सिमाँकन गर्दा केवल खस आर्यको शासनलाई निरन्तरता दिने उदेश्य देखिन्छ ।

............ प्रदेशको सिमाँकन गर्दा पहिचान र सामर्थभन्दा पनि खस आर्य नेताहरूको पहुँच र सामर्थको आधारमा गरेको छ । पूर्वमा केपी ओली, कृष्ण सिटौलाजस्ता नेताको स्वार्थ हुँदा थारु, राजवंशीहरुको मुख्य बासस्थान रहेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । त्यस्तै पश्चिमा देउवा, रावल र भट्टको स्वार्थ हुँदा थारूहरूको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कंचनपुरलाई पनि पश्चिम पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । .......

प्रदेश नं २ सप्तरीदेखी पर्सा बाहेकको हरेक प्रदेशमा हालसम्म देशमा एकलैटी शासन गर्दै आएका पहाडी बाहुन–क्षेत्री (खस आर्य) कै बाहुल्यता हुने गरि सिमाँकन गरिएको छ ।

मधेशी र थारूहरूले स्वायत मधेश थरूहट एक प्रदेश वा झापादेखी कंचनपुरसम्म बढीमा दुई प्रदेश मागं गर्दा देशै टुक्रिन्छ भन्ने शासकहरुले कोरेको सिमाँकन हेर्दा सप्तरीदेखी पर्सासम्मको प्रदेश नं २ लाई अब नेपालमा चाँहीदैन अलग भए हुन्छ भनेर सिमाँकन गरेको बुझिन्छ ।

प्रदेश नं १ मा बाहुन क्षेत्री २६.८५ प्रतिशत त्यस पछि ११.३२ प्रतिशत राई
प्रदेश नं २ मा मधेशी बाहुल्यता
प्रदेश नं ३ मा बाहुन क्षेत्री ३५.५६ प्रतिशत त्यस पछि २०.४२ प्रतिशत तामाङ्ग
प्रदेश नं ४ मा बाहुन क्षेत्री ३२.६१ प्रतिशत त्यस पछि १७.४३ प्रतिशत मगर
प्रदेश नं ५ मा बाहुन क्षेत्री २८.२० प्रतिशत त्यस पछि १४.७७ प्रतिशत मगर र १५.४३ प्रतिशत थारू
प्रदेश नं ६ मा बाहुन क्षेत्री ६२.७२ प्रतिशत त्यस पछि ११.३७ प्रतिशत थारू

तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा
थारु संयुक्त संघर्ष समितिले ६ दिने आमहडतालको घोषणा गरेको छ । साउन २७ गते बुधवारदेखि साउन ३२ गतेसम्म तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको हो । ...... कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारु प्रदेश हुनुपर्ने ..... थारुका अनुसार आमहडतालमा यातायात, शिक्षणसंस्था, व्यापार–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द रहने छ ।
यि हुन् आफ्नो स्वार्थका लागी सिमांकन बिग्राने नेता, जसबाट जलिरहेछ देश
भोटको राजनीतिलाई हेर्दै साधन स्रोतको कब्जा र राज्यशक्तिमा पनि आफ्नै एकाधिकार राख्ने नेताको कोशिसले सुदुर र मध्यपश्चिम तथा पूर्वमा सीमाकंनमा लफडा र तनाव सिर्जना भएको छ । नेताहरुले नै रोपेको बिउपछि उनीहरुकै घर, कार्यालय जल्न थालेका छन् । ...... सोमबार मात्रै सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा तीन जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । दलहरुले सो क्षेत्रमा जनताको माग के हो र भौगोलिक रुपमा कसरी विभाजन गर्ने, आदिवासी, थारुहरुको के हुने भन्ने विषयमा ख्याल नगरी काठमाडौंमा बसेर कोठाभित्रै राजनीतिक दाउपेच र भोलिको सत्ता र शक्ति हेरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ....... सुर्खेतमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुका पछाडि एमालेको हात रहेको आरोप कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सुर्खेतका सभासद् पूर्णबहादुर खड्काले लगाएका छन् । आफ्नो घर जलाउने प्रयास एमालेको निर्देशनमा भएको भएको उनको दाबी छ । ....... दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर जस्ता क्षेत्र थारुहरुको आदिभूमि हो । यो क्षेत्रमा थारुहरुकै बाहुल्य पनि छ । तर, पहाडका हुनेखानेहरु बसाइसराईका क्रममा यही क्षेत्रमा बस्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च ओहदामा पुगे । सुगमता, पूर्वाधारको हिसाबले पनि पश्चिम तराईको क्षेत्र पहाडको तुलनामा निक्कै राम्रो मानिन्छ । सोही कारणले पनि पहाड र तराई दुवै तर्फ पकड बनाउन र राजनीतिमा सधैं स्थापित हुन र शासन गर्न ठूला दल लागेका छन् । ....... सुदुरका पहुँचवाला नेताहरु देउवा, रावल र भट्टहरुले अब कैलाली वा कञ्चनपुर मध्ये एकलाई राजधानी बनाउने त्रासले सुर्खेत त्रसित भएको छ । ........ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी नेपालले बन्द आह्वान गरेका हुन् । यसैगरी पर्सादेखि धनुषासम्म तराईको मात्र छुट्टै प्रदेश र सिरहादेखि झापासम्म पूर्वी थरुहट प्रदेश बनाउन माग गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको छ । ...... सुदुर र मध्यपश्चिममा नेताको चासो र स्वार्थ जोडिएजस्तै अब पूर्वी जिल्लामा पनि ओली र सिटौलाको स्वार्थविरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष भइसकेको छ । मस्यौदा लेखनमा सहभागी नभएका संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रि पार्टी, सद्भावना पार्टी सहितले तराईमा आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिककै मधेसी नेताहरुको समेत साथ र सहयोग रहेपछि अब पूर्वतिर पनि आन्दोलनले फैलने देखिन्छ । पूर्वमा पनि पहाडेहरुको फेरि शासन हुने भन्दै थारुहरु वास्तविक मधेसीहरु तराईको मात्रै प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ...... उनीहरुले कर्णालीको समूचित विकासको लागि ‘स्वायत्त कर्णाली’को माग गरेका छन् । कहिले मध्य पश्चिम र कहिले सुदरका नेताबाट शासित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले स्वायत्त कर्णालीको माग गरेका हुन् ।

हुम्लामा स्थिति नियन्त्रण लिन नसकेपछि सेना नै सडकमा आउनुपरेको थियो ।

सीमाङ्कनमा सामान्य सुधार मात्र हुनसक्छः ओली

केपी शर्मा ओलीले भइसकेको ६ प्रदेश सीमाङ्कनमा ठूलो फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

.... 'शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गरेअनुसार संविधान बन्ने हो', उनले भने, 'अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार यो आएको हो। पछि शक्ति सन्तुलन फेरि त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ।' अहिले को देशको संरचना गलत भयो भनेर नयाँ गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई अखण्ड चाहिने कसैलाई सखण्ड चाहिने अवस्थाले सहमतिमा नपुर्‍याउने बताए। 'यस्तो अवस्थामा सहमति हुन सक्दैन', उनले भनेर।
तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा
सिमाङ्कनको क्रममा थारुहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुनेगरी प्रदेशहरुको विभाजन गरिएको भन्दै थारुहरुले आमहडतालको घोषणा गरेको
फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले दिए गच्छदारसँग सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेताहरु भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार एकलौटीरुपमा अघि बढेको भन्दै सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । ...... तीन केन्द्रीय नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी फुटाउने संकेत गरे । ...... म गच्छदारसँग बस्न सक्दैन : थारु ...... मंगलवार रुपन्देहीको भैरहवामा केन्द्रीय सदस्यहरु वकिल मुसलमान, देवीप्रसाद चौधरी र लक्ष्मण थारुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरे । ........ लक्ष्मण थारु ...... पत्रकार सम्मेलनमा थारुले पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष गच्छदारसँग रुष्ट भएको दाबी गरे । कतै यो पार्टी फुट्ने संकेत त होइन भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पार्टीसँग भएको ८ प्रदेशको सहमति विपरीत नै अध्यक्ष अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अध्यक्षलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म गच्छदारसँग अब बस्न सक्दैन ।’ ........ पूर्व वनमन्त्री एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वकिल मुसलमानले केही नेताको व्यक्तिगत सोच र फाइदाको कारण सीमांकन सहितको ६ प्रदेशको खाका तयार गरिएको भन्दै अब आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए । ...... केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरीले २३ गते राति ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको सहमतिमा ४ दल गरेको हस्ताक्षर संघियता, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतले गरेको आन्दोलन र बलिदान विरुद्ध रहेको बताए । उनले सीमांकन सहितको प्रदेशमा गरिएको समहति खारेज गरेर

चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको एउटा र झापादेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश मधेसमा बनाउनु पर्ने

बताए ।
जुम्लामा प्रहरीद्वारा दर्जनौ गोली प्रहार

खलंगा बजार, जुम्ला । साउन २६ । आज बन्दकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसँगै नेकपा–माओवादीलगायतका पार्टी कार्यालयहरु जलाएका छन ।

..... बन्दकर्ताहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जनौ हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन् । तर बन्दकर्ताहरुले प्रहरीद्वारा गोली नै प्रहार गरिएको दाबी गरेका छन । ......... तर पनि बन्दकर्ताहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसके पाटी कार्यालय जलाइँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका थिए । तर उनीहरुलाई ढुङ्गामुढा गरेर लखटेपछि फायरिङ्ग गरिएको थियो। ....... पछिल्लो खबरअनुसार कार्यालय तोडफोड गर्ने काममा एकले अर्को पार्टीलाई दोष दिँदैछन् । एमाले र माओवादीले स‌युक्त रुपमा वक्तव्य निकाल्दै कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नाे कार्यालय तोडफोड गरेकाे आरोप लगाएका छन‍ । उता कांग्रेसले आफ्नाे कार्यालय ती दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले जलाएकाले आफूले पनि तोडफोड गरेको दाबी गरेको छ ।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन



संविधान जारी गर्ने, संविधान जारी गर्ने भनेर बिभिन्न नेताले भन्दैछन्। संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। सेना प्रमुख फेर्ने प्रधान मंत्री ले होइन। त्यस्तै संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। होइन भने देशको राजनीति अनावश्यक रुपले क्लिष्ट हुन्छ।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। 

संविधान सभा, व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा सभासदले छलफल गर्छन र मतदान गर्छन। प्रत्येक धारा ले दुई तिहाई बटुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। बिना छलफल एकै चोटि १११ पाना मा मतदान हुँदैन। 

संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने सम्म हो। 

संविधान सभा ले संविधान पास गरे पछि त्यो शीतल निवास तर्फ लाग्छ। त्यस दौरान जुन सुकै नागरिकले सर्वोच्च मा गएर यदि अंतरिम संविधान सँग बाझिएको केही छ भने मुद्दा हाल्न पाऊँछ। 

शीतल निवास मा राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक ले थपघट गर्ने ठाउँ त छैन। तर राष्ट्रपति रबर स्टाम्प पनि होइन। राष्ट्रपति अंतरिम संविधान को रक्षक हो। यो क्रांति ले ठाउँ मा राखेको राष्ट्रपति। २००६ अप्रिल क्रांति भयो, मधेसी क्रांति भयो भन्ने कुरा को जीताजागता प्रमाण राष्ट्रपति। 

राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा। त्यस का लागि राज्य (state) ले राष्ट्रपति लाई नेपाल सेना सम्म दिएको छ। 

देशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री राम्रो मेरो विचार मा भन्दै राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 

तर जुन सुकै मुद्दा मा जस्तो सुकै अडान लिने अधिकार जुन सुकै राजनीतिक पार्टी लाई छ, र अहिले जे हल्लाखल्ला भै राख्या छ, त्यो बिभिन्न पार्टी हरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको मात्र हो। पार्टी हरुको आतंरिक कुरा। संविधान लेख्ने काम नै भइसकेको छैन। 

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। यो कुरामा शीर्ष नेता हरु बीच अलिकति confusion छ कि जस्तो मलाई लागि राख्या छ। कटुवाल प्रकरण मा जस्तो एक्सीडेंट नहोस् भनेर सचेत गराएको मात्र।

संविधान शीतल निवास पुगे पछि राष्ट्रपति ले आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् , आफुले इच्छा लागेको विज्ञ हरु को सुझाव लिन सक्नेछन्, सर्वोच्च का न्यायधीश हरु को सुझाव मांगन सक्नेछन्। 






In The News (14)

संविधानको नयाँ तिथि भदौ १५
संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबार ६ प्रदेशको सीमांकनसहितको प्रतिवेदन अवरोध र नारावाजीबीच संविधानसभाको बैठकमा पेश गरेपछि देसव्यापी उत्पन्न बिद्रोहलाई समयमै साम्य पार्न नसके संविधान जारी गर्ने मिति

भदौं १५ गते पनि अनिश्चित हुन सक्ने

देखिएको छ। ..... सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भने, 'संविधान साउन समान्तभित्र नै जारी हुने छ। अझै पनि नियम निलम्वन गरेर साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि प्रमुख दलहरुको सक्रियता र सजगताका साथै कार्यान्वयनमा लाग्ने दृढता चाहिन्छ।'
मधेसलाई चीनसँग जोड्न माग
प्रमुख चार दलले पर्सा देखि सप्तरीसम्मको सीमाङकन गरेर निमार्ण गर्न खोजेको प्रदेश नम्बर २ लाई उत्तर छिमेकी चीनसँग नजोडेको भन्दै नेपाल सदभावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले आपत्ति जनाएकी छिन् ।
६ प्रदेशको बिरोध गर्दै बेलबारीमा पनि मस्यौदा जलाइयो
मोरङ को बेलबारिमा पनि जलाएको छ। .... पूर्व-पश्चिम् लोक मार्गमा सङघीय समाजबादी फोरमले खाका जलाएको हो। मदेश आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, जनआन्दोलन २ ले स्थापित अन्तरिम संविधान बिपरित आएकोले औचित्यहिन खाका जलाएको फोरमका जिल्ला उपाध्यक्ष केशरमान गुरुङले जनाए। ..... फोरम सचिव राछमी किँरातिले जिल्लाका ९ वटै निर्वाचन क्षेत्र ६ प्रदेश सहितको खाका जलाइने कार्यक्रम रहेको बताए।
एमाओवादीमा चर्को असन्तुष्टि

एमाओवादी संसदीय दलको बैठकमा सभासदहरुले पार्टी नीतिविपरित नेतृत्वले जथाभावी गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन

नेपालमा डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन छ।


२००६ अप्रिल क्रान्ति मा १९ जना मर्नु। मधेसी क्रांति मा ५६। त्यत्रो सानो सुर्खेत मा ३ जना मर्नु। यो त मधेसी क्रांति भन्दा पनि ठुलो दमन भो। अब सीमांकन सड़क बाट हुन्छ।

शीर्ष नेताहरूले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्ने
सीमांकनको विषयलाई लिएर धेरै मानिसहरु आन्दोलित हुनथालेपछि शीर्ष नेताहरुले संयमित रहन सार्वजनिक अपील गर्ने तयारी गरेका छन्। अपिल तयार गर्न अहिले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बिशेष समितिको बैठक बसिरहेको छ। बिशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार सदस्य छन्। .... हिजो सुर्खेतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने अरु थुप्रै घाइते भएका छन्।

उपेन्द्र यादव र पद्म रत्न तुलाधार मिल्नु पर्ने भो

उपेन्द्र यादव र पद्म रत्न तुलाधार मिल्नु पर्ने भो। मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे ना हो?



हामीलाई धोका दिइयो: फोरम सभासद देव
१६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा ६ प्रदेशमा गएको भन्दै उनले आक्रोस पोखेका हुन्। .....

'थरुहट र मधेस जल्ने अवस्थामा छ। जनकपुर मन्दिरमा प्रसाद चढाएर त्यही खाएर मधेसलाई पुग्छ?'

...... तीन दलका नेताले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षको विजयकुमार गच्छदारले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको उनको भनाई छ। .... उनले भने, 'यदी जनताको भावना अनुसार तीन दलले अहिलेको नक्सालाई परिमार्जन गर्ने कार्य भएन भने हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ।'अहिलेको नक्सामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने उनको माग छ। ....... 'केही नेताले आफ्नो गोजीको खेलौना जसरी जिल्लालाई यता र उता पार्ने अधिकार कस्ले दियो? कैलाली कन्चनपुरलाई थरुहटबाट हटाउने अधिकार कस्ले दियो? कैलालीमा आज आन्दोलन जारी छ।'

आमसञ्चारका माध्यमले थरुहटको आन्दोलनबारे समाचार सम्प्रेषण नगरेको भन्दै उनले आक्रोस समेत पोखे।

थरुहट माग्दै अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्द
थारु कल्याणकारिणी सभा सङ्घर्ष समिति, बर्दियाले आजदेखि अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्दको घोषणा गरेको छ । कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको थरुहट भूमिलाई थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेर अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको हो । .... बन्दका कारण यातायात पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ । बन्दका कारण बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियालगायत व्यापारिक केन्द्रहरु राजापुर, भूरिगाउँ, ताराताल, मैनापोखर, बाँसगढी पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन् । यातायात र बजारसँगै शिक्षण संस्था र कलकारखानासमेत ठप्प रहेका छन् । .... २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्द, २७ गते बर्दिया जिल्लाको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनपरिचालन तथा कोणसभा र २८ गते सदरमुकाम गुलरियामा जनसभाको आयोजना गरिने .....

आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आन्दोलन गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हस्तक्षेप गरिएमा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने

शक्ति संतुलन को नाम मा मुत खाने?


शक्ति संतुलन को नाम मा मुत खाने? प्रचंडबाबुराम शक्ति संतुलन को कुरा गर्छन। शक्ति जनता सँग छ। त्यहाँ शक्ति संतुलन हुन्छ अब।

रातो बाल्टी मा पानी छ। हरियो मा मुत छ। नीलो मा एसिड छ। खानु पर्ने पानी। बैलेंस गर्ने नाम मा के मुत खाने? 

सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ



तथाकथित खस नेता हरु मा भ्रम छ। हामी जे बोल्छौं गर्छौं त्यो खस जनताले मानने छन। हामीले मधेसी लाई पेलेको देखे पछि अरु कुनै शिकायत रहने छैन।

त्यो सोंच गलत हो भन्ने कुरा सुर्खेत र कर्णाली ले प्रमाणित गरेका छन।

संघीयता मधेसी लाई मात्र होइन कर्णाली लाई पनि चाहिएको हो, सुर्खेत लाई पनि चाहिएको हो।

२००६ अप्रैल क्रांति संयमित र अनुशासित थियो? मधेसी क्रांति संयमित थियो? प्रहरी कतै संयमित छ? देश को गृह मंत्री नै एउटा छाड़ा मान्छे छ। प्रहरी लाई कति दोष दिने?

यी खस नेता हरु नेपाली भाषा नबुझ्ने चाइनीज मान्छे जस्ता छन। कुरा ठ्याक्कै बुझ्ने प्रयास गर्दैनन्। जनता भन्दा धेरै टाढा छन। एक चोटि काठमाण्डु पुगे पछि कहिले फर्केर आउँदैनन्।

चुनाव को मैंडेट नमान्ने प्रचंड र सुशील जस्ता मान्छे ले देश चलाउने ठाउँ मा बसेको अवस्था छ। त्यो मधेसी लाई मात्र होइन खस लाई पनि स्वीकार्य छैन।

जनताले सड़क बाट नै सीमांकन गर्ने बेला आउन लाग्यो।

सुर्खेत थरुहट को राजधानी र सुदुर पश्चिम, थरुहट, कर्णाली सबै को व्यापारिक राजधानी बन्नु पर्छ। Perfect हावापानी भएको ठाउँ। नेपालगन्ज मा जस्तो गर्मी छैन। Software Industry का लागि perfect ठाउँ।

मधेस अलग राज्य बन्दा त पहाड़ का जनता आत्तीन्छन् भने मधेस अलग देश बन्दा के होला? नेताले चेत्ने। मधेस लाई अलग देशको बाटो मा नधकेल्ने

१६ राज्य हुनेछन्। प्रति व्यक्ति आय को आधारमा सबै भन्दा पछाडि रहेका ४ राज्य लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने भनेर संविधान मा लेखे हुन्छ। सब भन्दा पछाडि मधेस रहेको छ। कर्णाली भन्दा पनि पछाडि।

बरु १६ राज्य को नक्शा मा चितवन मा नवलपरासी को पुर्वी भाग थप्दिने। आखिर यो नक्शा मा चितवन अथवा कैलाली जिल्ला होइनन्, राज्य हुन। अहिले को कैलाली र कंचनपुर मिसाएर कैलाली राज्य।



16 States
कर्णाली
कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद
६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

उग्रपन्थीको थलो बन्दैछ मधेश : जितेन्द्र देव
जितेन्द्र देव पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ६ प्रदेशको संघीयतामा गरेको हस्ताक्षरको विरोधमा उत्रिएका छन्। .... यो संघीयता नै होइन। यो पञ्चायतकालिन प्रशासनिक इकाईँको पुनर्संरचना हो। ....... यो न पाहिचानको कोणबाट न त सामर्थ्यताको दृष्टिकोणबाट आएको छ। राज्यशक्ति बाँडफाँडको धारणा हरायो। ..... यसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहाँसिक, भौगोलिक लगायतका कुनै पनि पहिचान स्वीकार्दैन। न्यायपालिका रूप पुरानै छ। यसमा त झन् संघीयताको गन्ध समेत आउँदैन। ...... पूर्वमा झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्छ। ...... पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई मिलाएर र राप्ति र लुम्बिनीका भागलाई थरूहटबाट अलग राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ। ...... सुर्खेत र थरूहटमा आन्दोलन हुँदैछ। चार दलले सीमांकन पुनर्विचार गर्ने भनेर बक्तब्य नै जारी गरिसके। ..... तर कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भने हुनेवाला छैन। अब निर्णायक किसिमले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा कुरा गरेर केहि हुनेवाला छैन। संघर्ष र विद्रोहबाट मात्र अहिलेको सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ..... यदि ८ प्रदेश भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुने थियो। .....

सडक संघर्ष गर्न तयार रहेका दलहरूबीच ऐक्यवद्दताको प्रक्रिया शुरु हुँदैछ। न त थारूको माग सम्वोधन भएको छन् न त मधेसीको। न त जनजाती कै। यसकारण पनि ठूलै आन्दोलनको माहौल बन्दैछ।

...... मधेस र तराईमा स्थिति भयाभव हुन्छ। अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि सिके राउत जस्ता स्वशासनका कुरा उठाउने उग्रवादी चिन्तनलाई थप बल पुग्छ।
सीमाङ्कन हेरफेर गरिन्छः ओली
सामान्य हेरफेर गर्न सकिने ..... ओलीले आगामी भदौ १५ भित्र नयाँ संविधान आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ...... व्यक्ति व्यक्तिका तुष्टि संविधानका पानामा समेट्न नसकिने ..... “बुद्ध जन्मेको देशमा जनताको गणतान्त्रिक संविधान ल्याउन खोज्दा आगो बाल्ने के हो?” ..... प्रहरीलाई गाडीभित्रै जलाउने क्रियाकलाप
संघीयतामा पनि विभेद सहनुपर्ने भएपछि सुर्खेत प्रर्दशन

सुर्खेतमा चलेको .. आन्दोलनको सुरुवात कुनै राजनीतिक दलले गरेको होइन। म

.... मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको चियागफबाट सुरु भएको हो। प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर तीन वटा प्रदेशमा मिसाइएको र सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसहित कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिममा गाभिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट उनीहरुले यसको विरोधमा दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतको संयोजकत्वमा नागरिक संघर्ष समिति समेत गठन गरे र आन्दोलनको सुरुवात गरे। शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघर्ष समितिले पहिलो दिन निकालेको विरोध र्‍यालीमा मुस्किलले तीन दर्जन मानिस थिए। जसमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता थियो भने जिल्लास्तरका केही राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सहभागी थिए। यद्यपी त्यसको नेतृत्व उनीहरुले भने गरेका थिएनन्। ....... वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेतकै स्थायी बसोबास गर्नेहरुभन्दा बढी दैलेख, जाजरकोट लगायतका छिमेकी जिल्ला र विशेषगरी कर्णालीका मानिसहरुको जमघट छ। व्यापारका लागि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पहाडी जिल्लाहरुबाट सुर्खेत झरेकाहरुको संख्या ठूलो छ। र यो आन्दोलनमा उनीहरुको पनि सहभागिता छ। आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने युवाहरुमध्ये अधिकांश कर्णालीबाट अध्ययनका लागि सुर्खेत झरेकाहरु छन्। ...... नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनको रुपलाई हेरेर थाहा भएको कुरा हो, आन्दोलनको कुनै आकार र आयतन हुँदैन। यसको स्वरुप निश्चित हुँदैन। आन्दोलनको रुप परिस्थिति अनुसार जस्तो पनि बन्न सक्छ। सुर्खेतमा भएको पनि त्यही हो। ......

यो आन्दोलनको सुरुवात आग्रह र पूर्वाग्रहबाट भन्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा निस्किएको आक्रोश हो।

..... सोमबार सुर्खेतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरियो। कांग्रेसको सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेसकै अर्का सभासद् हृदयराम थानीको घरमा पनि तोडफोड भयो। यो घटनालाई पूर्वाग्रही विश्लेषण गरी राजनीतिक रंग भर्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने, राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको नागरिकको आक्रोश हो। कुनै दलको नियोजित षड्यन्त्र हुँदो हो र उक्त पार्टी कार्यालय तोडफोड नहुनुपर्ने थियो। ...... अर्कोतर्फ नागरिकहरुले कुनै न कुनै दलको साधारण सदस्यता लिएका होलान् नै तर सोमबारको आन्दोलनमा देखिएका अनुहार कुनै निश्चित दलका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन् त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमालेदेखि अन्य दलका सामान्य कार्यकर्ता समेत थिए। आन्दोलनकारीहरु राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुप्रति नै आक्रोशित थिए। कतिसम्म भने अस्तीको विरोध सभामा सम्बोधन गरेका दलका नेताहरु हिजो दिनभर लुक्न बाध्य भए। आन्दोलनकारीहरु जिल्लास्तरका नेताहरुसँग पनि जाइलागेका थिए। त्यसकारण यो आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उर्लिएको जनताको आक्रोश हो।

मधेस को मुद्दा मा कि बाबुराम ले बाटो बिराए कि सच्चा रूप देखाए?

बामे र नारायण काजी त hopeless नै हुन। Redneck mindset का racist मान्छे हरु। मधेसी लाई सकेसम्म कसरी पेल्ने भन्ना मैं दिमाग खियाउने। प्रचंड र बामे दुई जना best friend हरु।

बाबुराम चाहिं अलि फरक हो कि भनेको शंका लाग्न थाल्यो।
  • कि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कि मधेसी पहाड़ी अलग अलग बाटो लाग्ने। न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख मधेसी बारे कतै गाइगुइ सुनिदैन। किन होला? 
  • मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने कुरा स्वीकार हुँदैन। 
  • प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व को कुरामा एक व्यक्ति एक मत बाट deviate हुने काम मा बाबुराम अग्रपंक्ति मा छन। Lead गर्दैछन्। देश टूटने बाटो हो त्यो। 
  • समावेशीता को मुद्दा मा मधेसी लाई माइनस गरेर अगाडि बढ्ने काम हुँदैछ। 
  • संघीयता को मुद्दा मा त कर्णाली सुर्खेत नाखुश रहेको बेला लामो कुरा नगरौं। बुझ्ने लाई इशारा काफी। 



बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र
कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो। ...... संघीयताको सीमांकन छैन, समावेशीता खोसिएको छ, ठुलो तप्कालाई अनागरिक बनाउने नागरिकताका प्रावधान छन्। महिलाको वंशको हक खोसीएको छ, दलितलाई क्षतिपुर्तिमा छलछाम गरिएको छ, जनजातिको प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको हक खोसिएको छ, मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र छ र थारुलाई दास बनाइने छ भन्दै मैले मस्यौदाको विरोध गरें। ....... तपाईले समेत मस्यौदा समितिले ठगी र किर्ते ग¥यो भन्नु भयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति गरी पठाएका विषयहरु समेत हटायो भन्नुभयो। विगतका सम्पुर्ण सहमतिका विषयहरु उल्टाएको स्थितिमा मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्यहरुमाथि किर्ते गरेको अवस्था थियो। ........ तर, तपाईँले मधेशी, जनजाति समुहहरुलाई बोलाएर कुरा गर्दा आशा पलाएर आयो कि होइन अब चाहिँ त्रुटिहरु सच्चिएर हामीले खोजे जस्तो संविधान आउला। तर अहिले,त्यो आशामा तुसारापात भएको छ। .........

डा. साहेब तपाईँहरुले मध्यरातमा गरेको निर्णयले सुर्खेतमा तीन जना मानिसको ज्यान गइसक्यो। तराई मधेशभरि सम्पुर्ण थारु र मधेशी आन्दोलित छन्।

...... तपाईँले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने जस्तो मूल कुरै गर्नु भएन। प्रभावकारी सभा यही हो र यससभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही बोल्नु भएन। त्यसैगरी सिमांकन मा पनि टालिदिनु भो र नागरिकता अल्झाइदिनु भयो। ........

बेलाबेला केही साथीहरुले मधेशबाट भन्ने गरेको बाबुरामको धेरै भर नपर, धोका दिन सक्छन् भन्ने चेतावनी

...... यो प्रतिवेदन हेर्दा सबै प्रक्रिया र उपलब्धिहरु डायल्युट गराउने मुख्य पात्रको रुपमा मैले तपाईँलाई लिने कि नलिने ...... सामाजिक न्यायको हकको धारा ४७ बाट खसआर्य किन हटाइएन? ..... राज्यको हरेक निकायमा अत्यावधिक प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई नहटाउने हो भने आरक्षणको कुन सिद्धान्तमा फिट हुन्छ? ..... नागरिकताको प्रावधानमा र हटाएर बाबु वा आमा त गर्नुभयो तर तपाईकै प्रतिवेदनको १२(४) को प्रावधानले ‘वा’ को प्रावधानलाई औचित्यहीन बनाएको छ। भाषा र शब्दजालमा निमुखा जनतालाई अल्झाएर ‘वा’ गरेँ भन्दै भ्रम किन छर्नुभयो? महिलाले विदेशीसंग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भने महिलाको हकमा वा को के अर्थ भयो डा. साहेब? त्यस्तै ११(३) अनुसार बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन, भन्नुको अर्थ के हो? दुवै चाहिने भएपछि ‘वा’ राखेको हो कि झिकेको हो, के बुझ्ने? ....... निर्वाचन प्रणालीमा फेरी पनि भुगोल र जनसंख्या भन्ने शब्दावलीलाई नै निरन्तरता दिनु भयो। त्यो भुगोलको परिभाषा किन गर्नु भएन? भुगोल भनेको ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट बाँड्ने हो कि प्रदेशको आधारमा गर्ने? ........ मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो? यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मधेसको २० जिल्लामा २० र ९० को आधा ४५ जोड्दा ६५ भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन। .......

आधा भन्दा कम जनसंख्यामा पहाडबाट जहिले पनि १०० जना र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशबाट ६५ जना मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था देखिन्छ। .... राज्यसभामा १० लाख जनसख्ंथा हुने पनि ८ जना र २३ लाख जनसंख्या हुनेको पनि ८ जना सांसद हुने?

......... तपाइले थारुलाई पुर्णतः दास बनाउने सिमांकन ल्याउनु भयो। बर्दियामा तपाईँका जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने थारु समुदाय नै हुन। ..... १६ बुँदे सहमति आफ्नै पार्टीले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानसभा १ले तय गरेको पहिचानको ५ र साम्थ्र्यको ४ मापदण्ड विपरीत सिमांकन गर्नुभयो। कर्णालीलाई स्वायत्तताका सपना देखाएर जनयुद्ध लडाउने तपाईँले सुदुर पश्चिममा लगेर गाभि दिनुभयो? जनयुद्धमा सबै वफादार सिपाहीका रुपमा लडेका मगरको जनघनत्वलाई रुकुम र बाग्लुङ्ग जिल्ला टुक्राई क्षतविक्षत गर्नु भयो। ...... पश्चगामी संविधान आउनु भन्दा बरु नआएको राम्रो।

अन्तरिम संविधानमै संघीय संरचना थप्नुस, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानकै कपीपेस्ट गरे पनि हुन्छ।

प्रचण्ड को खुट्टा चिप्लिनु को कारण हरु



२२९ बाट झरेर ८० मा पुगेको माओवादी अब १०-२० सीट मा पुग्ने बाटो अख्तियार गर्दैछ। युवा युवती लाई बन्दुक चलाउने प्रशिक्षण दिएको माओवादी ले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष लाई सत्ता को चाहिं प्रशिक्षण दिन बिर्सेको रहेछ।

जनता को मा वोट माग्दा संविधान लेख्न भनेर वोट माग्ने तर जनताले सत्ता मा पुर्याए पछि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर, अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई, आफसेआफ पदमुक्त हुन लागेको र लगत्तै भएको पनि कटुवाल सँग निहुँ खोज्न मा प्रधान मंत्री प्रचंड ले आफ्ना सारा political capital खर्च गरे। त्यस पछि बचे खुचेको political capital एउटै वोटर बेस मा प्रतिस्प्रधा गर्ने र सामाजिक मुद्दामा कट्टर महेंद्रवादी सोंच भएको एमाले लाई बलियो बनाउन मा खर्च गरेको प्रचंड ले। माधव र झाले लाई प्र म बनाउन सक्दो गरेको, तर बाबुराम को पालोमा सक्दो असहयोग गरेको अचम्म को व्यवहार।

पहिलो संविधान सभा पछि को चुनाव पछि को प्रचंड को व्यवहार लाई strange नै भन्नुपर्ने हुन्छ। गाड़ी लाई पछ्याएको कुकुर ले गाडी समाये पछि "ला अब के गर्ने" भनेर अत्यास परे जस्तो।

आजीवन जंगल संघर्ष को बाहेक अरु संभावना को कल्पना गर्न नसके जस्तो देखियो।

होइन भने जनता ले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको हो। सड़क मा आए। शहीद भए। सरकार बनाउन मिल्ने र संविधान लेख्न सकिने गरी वोट दिए। बदलामा प्रचंड को नौटंकी र तांडव नृत्य बाहेक केही पाएनन्। अनि जनता ले लोप्पा नख्वाये के ख्वाउँछ? अझ दोस्रो चुनाव ताका सबै भन्दा ठुलो विपक्षी ठानेको मधेसी दल लाई।

प्रचंड directionless.

Headless chicken जस्तो "सहमति" का लागि यता कुद्नु उता कुद्नु। काम न काज को।

आफ्नो मैंडेट waste गरे। सजाय पाए। सबक सिकेका छैनन्। अझ ठुलो सजाय पाउँछन्।

एमाले त माफिया पार्टी हो। कुनै सिद्धांत बाँकी रहेन त्यस पार्टी को। एमाले का अगाडि लम्पसार परे दुई कम्निष्ट पार्टी बीच "सहकार्य" हुन्छ कि भन्ने लोभ छ प्रचंड लाई। त्यो दिवास्वपन हो। बरु त्यसरी लम्पसार पर्दा एमाले ले स्वाप्पै खाइ दिन्छ। जनता ले हेरिराखेको छ। एमाले को मा लम्पसार पर्ने पार्टी सँग किन जाने? बरु एमाले सँगै किन नजाने भन्ने सन्देश जान्छ। वोट बेस त उस्तै उस्तै हो दुई पार्टी को।

कमल थापा राजा को मान्छे होइन। राजतन्त्र फर्किने संभावना ठ्याक्कै छैन। बाबा जी हरु भाड़ा मा उपलब्ध हुने कुरा।

गलती प्रचंड को आफ्नै छ। आफ्नो पार्टी को साइज ह्वात्तै घटाउन लागेका छन।

नवराजा हरु
16 States
विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव
बाबुराम भट्टराई डराउनु पर्ने कारण छैन
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?
आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ



चार दलीय सहमति प्रतिगामी, सशक्त आन्दोलनका लागि अपिल : तुलाधर
बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र
कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो।

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो। पास नै नहुने मैले देखिराखेको छु। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा भित्र त्यत्रो मतभेद छ। असंतुष्टि छ।



कांग्रेस महाधिवेशन : कुन जिल्लामा कुन पक्षको पकड?
भदौ तेस्रो साता ओलीको नेतृत्वमा सरकारः विष्णु पौडेल
यद्यपि उनले ६ प्रदेशमा भने तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टीभित्रै हुँदैछ यस्तो चलखेल
राष्ट्रिय राजनीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेकपा एमालेभित्रै उनलाई रोक्न खेल सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई चौतर्फी नाकाबन्दी लगाउने र पार्टीभित्र समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्ने

मौखिक सर्कुलर

आफ्नो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्तालाई जारी गरिसकेको ...... ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नसमेत नेपालले आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई दिइसकेको रिपोर्ट बालकोट पुगेको खबर छ । माधव नेपालले एमालेका पाँचै विकास क्षेत्रमा आफू पक्षधर नेता कार्यकताहरुको भेला काठमाडौंमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । ..... अब नेपाल पक्षका सबै अगुवा कार्यकर्ताहरुको बृहत भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको ..... भेलाको उद्देश्य पार्टीका सबै तह र जनसंगठनमा समानान्तर अभ्यास गर्ने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र आगामी महाधिवेशनहरुमा बर्चस्व स्थापित गर्ने
फोरम लोकतान्त्रिक भित्र तिव्र असन्तुष्टि
गच्छदार एक्लिन सक्ने नेताहरुको चेतावनी
पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता उनीसँग रुष्ट भएकाले अब यसको ठूलो मुल्य उनले चुकाउनु पर्ने बताए । .... उनीहरुले मधेश तराईमा झापादेखि पर्सासम्मको एउटा र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को स्वायत्त थरुहट प्रदेश सहित ८ प्रदेश हुनु पर्ने माग गरेका छन् । थरुहट प्रदेशमा चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समावेश गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरे ।
माओवादीले संविधानसभामा मुद्दा छाड्नुको कारण त यस्तो पो रहेछ
संविधानसभाभित्र पार्टीको शक्ति कमजोर भएको र संविधान बनाउन नदिने शक्तिको चलखेल बढ्दै गएकाले बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको


भाषिक वर्चस्वको अमिलो डकार र सीमांकन
वर्चस्ववादीहरूका लागि मिडिया पनि सांस्कृतिक हतियार हो, वर्चस्वको पक्षमा सहमति निर्माण गर्ने औजार हो । ....... “केपी ओलीले बारम्बार एउटा घटना सुनाउने गर्नुहुन्छ । हालैको एक साँझ त्यही कथा दोहोर्‍याएर सुन्न पाइयोः पूर्वको कुनै लिम्बुमाथि मुद्दा परेछ । न्यायाधीशले विभिन्न ऐन उद्धृत गर्दै ‘फलानो ऐन बमोजिम यो यो कारणले सजाय हुने ठहर्छ’ भन्दै ८–९ वर्ष जेल तोकेछन् । कठघरामा उभिएर फैसला सुनिरहेको अभियुक्तले भनेछ– ‘ओई न्यायाधीश । ठीक छ, मैले गल्ती गरें । मलाई थुनिस्, जेल पठाउने भइस् । यतिसम्म त मैले सहेकै छु । तर, यो ‘बमोजिम’ भन्ने कहाँबाट ल्याइस् ? ‘बमोजिम’ किन लगाइस् ? मलाई ‘बमोजिम’ लगाएर थुन्ने ? सक्छस् भने ऐन–कानुन लगा न, यो ‘बमोजिम’ किन लगाउँछस् ? म यो ‘बमोजिम’ लगाएको मान्दै मान्दिनँ ।” ......... लिम्बु समाजमा हुर्कका ओली र एमालेजनहरुको पछिल्लो टिप्पणी छ, “अहिले ‘सीमांकन भएन, त्यही भएर संविधान मान्दैनौं’ भन्नु त्यही बमोजिम किन लगाएको भने जस्तो कुरा हो ।… त्यसैले कृपया यो ‘बमोजिम’को तर्क नगर्ने कि ? पाइला नसार्ने अनि गन्तव्यमा पुगिएन भनेर र्‍याइँर्‍याइँ गर्ने ?” ........ सीमांकनको मागलाई र्‍याइँर्‍याइँ भन्नेहरु हिजो गणतन्त्रको मागलाई पनि ‘गाडागोरू चढेर अमेरिका जान सकिन्छ र’ भन्थे भने आज ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सर्वाेत्तम भन्न टुप्पीदेखिको बल र बुद्धि निकाल्दै होलान् । ...... एकथरी न्यायाधीशदेखि नेता, विश्लेषक र पत्रकारसम्मले लिम्बुको ‘बमोजिम’ तर्कलाई कुतर्कको दर्जामा राखेर फैसलाको पक्षपोषण गरेको र नेपाली भाषासम्बन्धी कसैको अज्ञानतालाई हाँसो, ठट्टा र अपहेलनाको विषय बनाइएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ । ....... भाषिक उपनिवेशवादी ..... ‘अ’ र ‘आ’ नछुट्टिने तामाङ भाषाभाषीले ‘गाई मरेपछि मैले मासु खाएको हुँ’ भन्नुपर्दा ‘गाई मार्‍यो अनि खाएँ’ भन्नु अपराध हो कि होइन, सोच्नुपर्दैन ? ....... ‘राष्ट्रिय जनावर’को प्रावधानलाई गाईको मासु खाने आफ्नै समुदायका दलितलाई र अन्य समुदायका नेपालीलाई दण्डित गर्ने कानुनी र सांस्कृतिक हतियार बनाइरहेकाहरूले नै गाईलाई बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा ‘राष्ट्रिय जनावर’ बनाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा पुनः लेख्नु ...... अदालती प्रशासनमा एउटै भाषीका सम्भ्रान्तको मात्रै एकाधिकार हुनु नेपाली राज्यको एकल भाषावादी आपराधिक काम हो कि होइन ? एकाधिकारवादी बनाइएको भाषाभन्दा भिन्न भाषामा पनि अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा बोल्ने, निवेदन दिने र कामकाज गर्ने अधिकार नहुनु कसरी न्यायिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ ? एकल भाषाको वर्चस्वका पक्षपातीहरूले अन्य भाषीलाई ‘अन्यकरण वा पराइकरण’ गर्ने यस्तो संरचना र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक संस्कृतिका रूपमा कसरी प्रमाणित गर्छन्, हेर्न लायक देखिन्छ । ........ अरु भाषा र भाषीको नाम ‘गैरनेपाली वा अनेपाली’ हुने, उनीहरूको हैसियत दोस्रो दर्जाको हुने तथा उनीहरूमा ‘नेपाली’ भाषामा बुझ्ने, लेख्ने र बोल्ने दक्षता नभएकै कारण अपराधी ठहरिनुपर्ने ..... संघीयतामा जानु पर्नाको एउटा मुख्य कारण नै राज्यमा, राज्यका संयन्त्रमा, राज्यका विधिविधानमा नेपालका सबै भाषाभाषीमा स्वामित्व स्थापित गराउनु र उनीहरूलाई पनि प्रथम दर्जाकै नागरिकको हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु नै हो भन्ने तथ्य ......... उनीहरूको थातथलो वा बसोवास (क्लस्टर) नबिग्रनेगरी सीमांकन गर्ने ...... ओली र ओलीवादीहरूले ‘अहिल्यै सीमांकन गर्नु भनेको संविधान नबनाउनु’ हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न र त्यसलाई वैधता दिन अरुले लिम्बुको ‘बमोजिम’वाला तर्क गरिरहेको प्रचारबाजीलाई व्यापक गर्न थालेका छन् । त्यस्तो प्रचारबाजीको नेपथ्यमा एक व्यक्तिको सत्तारोहणकारी स्वार्थमात्रै होइन, फेरि पनि एकल भाषिक वर्चस्वको लादिरहने, केन्द्रकै हालीमुहाली कायम गरिराख्ने, एकल समुदाय, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र र लिङ्गका सम्भ्रान्तहरूकै प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक खेल पनि देखिन्छ, जसलाई सेनालगायत स्थायी संस्थापन पक्षको बलियो टेको छ ।............ ठूलो जनसंख्या भएका समुदायको क्लस्टर नबिग्रनेगरी, उनीहरूको भाषालाई सरकारी कामकाज र अध्ययन–अध्यापन, रोजगारको भाषा बनाउनेगरी, जिविसभन्दा बेसी मात्रामा स्वायत्तता र स्वशासन पाउनेगरी सीमांकन गर्न ........ वर्चस्ववादको विस्तारका लागि राजा महेन्द्रले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडललाई तन्काएर छ प्रदेशको प्रशासनिक वा भौगोलिक संघीयता
सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान
‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।
‘पूर्वी प्रदेश सामाजिक रूपले सन्तुलित’
दुवै छिमेकी देशसँग जोडिनु यो प्रदेशका बासिन्दा समृद्ध हुने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ...... यहाँ ४४ निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । .... तराईका तीन र पहाडको उदयपुरबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जनसंख्याको यो वितरणले भविष्यमा प्रदेशभित्र हुने विभिन्न राजनीतिक निर्णय र अवसरको बाँडफाँडमा तराईका जिल्लाको हालीमुहाली हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् । ...... सबभन्दा बढी भएको जाति क्षेत्री देखिन्छ । जुन यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये १४.७७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि राईको बाहुल्य छ । राईको ११.३२ छ । तेस्रो ठूलोमा पहाडी बाहुन देखिन्छ । उनीहरू ११.२ प्रतिशत छन् भने चौथोमा लिम्बू छन् । ...... कुल जनसख्याको ५०.५९ प्रतिशत जनजाति छन् भने गैरजनजातिको जनसंख्या ४६.४ प्रतिशत छ । यसैगरी मुस्लिमको ३.५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पहाडी मूलको संख्या बढी देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार पहाडी मूलको जनसंख्या दुई तिहाइ छ । जसमा ७३.१८ प्रतिशत मानिस पहाडी समुदायका छन् । २२.४६ प्रतिशत मधेसी र ३.५८ प्रतिशत मुसलमान छन् । ...... ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा लिम्बू जातिको जनसंख्या उच्च छ । जसअनुसार ताप्लेजुङमा लिम्बूको जनसंख्या ५२ हजार ७ सय ८४ छ । पाँचथरमा ८० हजार ३ सय ३९ र तेह्रथुममा ३६ हजार ३ सय ७५ छ । यसैगरी पहाडी बाहुनहरू झापा र मोरङमा उच्च छन् । झापामा १ लाख ९२ हजार २ सय ८७ र मोरङमा १ लाख २६ हजार १ सय ९५ जनसंख्या छ । ....... चार जिल्ला इलाम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा राई जातिको बाहुल्य देखिन्छ । जसमा इलाममा ६८ हजार ९ सय ६५, सोलुखुम्बुमा २० हजार ७ सय ६७, खोटाङमा ७५ हजार ५ सय ३० र भोजपुरमा ५८ हजार ३ सय ३८ राई जातिको छ । सुनसरीमा मात्र थारू जातिको बाहुल्य छ । यहाँ ९१ हजार ५ सय थारू छन् । धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा क्षेत्रीको जनसंख्या उच्च छ । धनकुटामा ३३ हजार २ सय ५३, संखुवासभामा २९ हजार १ सय २५ ओखलढुंगामा ३३ हजार ७ सय ८२ र उदयपुरमा ६८ हजार ३ सय ७२ क्षेत्री जातिको बसोबास छ । ...... राजनीतिक रूपमा पूर्वी प्रदेशमा एमालेको बाहुल्य देखिन्छ । दोस्रो स्थानमा कांग्रेस छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यही प्रदेशका हुन् भने कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छादार, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईको पनि यही प्रदेशमा घर छ ।
उपेन्द्रले भने- चारदलका नेता बन्दूक बोकेर हिँडे पनि विद्रोह रोकिँदैन
राप्रपा नेपाल र मधेश केन्द्रित दलले संविधानसभा बहिस्कार गरे
उपेन्द्र यादवले प्रदेशहरुको सीमांकन जनताको मागअनुसार परिमार्जन नगरे देशैभरि विद्रोह हुने चेतावनी दिए । ...... सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन भएको भन्दै अब देशका अन्य क्षेत्रमा पनि बिद्रोह शुरु हुने बताए । ...... यादवले भने-जनतालाई भुटेर संविधान जारी गर्छौं भन्ने भ्रम छ भने त्यो हटाए हुन्छ, चार दलका चार नेता आफैं बर्दी लाएर बन्दूक बोकेर गए पनि जनतलाई रोक्न सक्ने छैनन् ।
बाबुरामको विश्लेषण : १३ प्रदेशकै भिन्न रुप हो ६ प्रदेश
भुईंको टिप्न खोज्यौं, पोल्टाको खस्यो
सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे ....... भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’ ...... अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो ...... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन । ....... एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ....... ६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।........... प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं । ....... एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो । ........

योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ ।

...... अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो । ...... संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ....... लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । ....... कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ । ....... कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । ...... पहिलो संविधानसभामा हामीले प्राप्त गरेको अग्रता आफ्नै अवसावधानीका कारण गुमायौं । अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । ....... प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु धर्मको खोल ओढेर राजतन्त्र ब्यूँताउन नाङ्गै ढंगले आएका छन् ...... मानिसहरु अब ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेले नै देश चलाउँछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि ? .........

हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं कि समाजवाद उन्मुख एउटा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै भनिएको छ ।

....... पुरानै रुपमा अब कोही पनि रहन सक्दैन । कांग्रेस, एमाले पनि रहन सक्दैन । हामी पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले अबको आवश्यकताअनुरुप जसले बुझेर बेलैमा रुपान्तरित हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास गर्छ, उसकै भविश्य रहन्छ । पुरानै रुपमा टाँसिएर सम्भव छैन । ....... यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै १०/१५ दिन लाग्न सक्छ ।
भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)
संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो । ......

हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं ।

....... छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । .......

धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ ।

...... जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । ......... दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो र

देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ ।

नवराजा हरु

माधव नेपाल ले सर्कुलर जारी गरिसकेको अवस्था छ। यो मान्छे प्रधान मंत्री बन्दैन। धरहरा ढलेको याद होला।







16 States
कर्णाली
विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव
प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ
बाबुराम भट्टराई डराउनु पर्ने कारण छैन
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

Monday, August 10, 2015

16 States



६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नेबाटै ‘सशस्त्र’ आन्दोलनको तयारी
सहमतिपछि गच्छदारले भने, ‘आन्दोलनमा मेरो नैतिक समर्थन रहनेछ’
पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि पार्टीमा उनीबाहेक सबै शीर्ष नेता यसको विपक्षमा रहेका छन् । पार्टीका असन्तुष्ट पक्षहरुले सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेपछि पहिले नै दोहोरो दबाबमा रहेका अध्यक्ष गच्छदारले पार्टीका नेताहरुलाई आन्दोलन गर्न र त्यसमा आफ्नो नैतिक समर्थन रहने बताएका छन् । ..... ६ प्रदेशमा हस्ताक्षरपछि पार्टीमा विरोध हुन थालेपछि र पार्टी फुटकै अवस्थामा पुग्ने भएपछि अध्यक्ष गच्छदारले नेताहरुलाई भनेका छन्, ‘मैले दवावमा आएर हस्ताक्षर गरेको हुँ तर तपाईहरुलाई आन्दोलन गर्ने छुट छ तपाईहरु आन्दोलन गर्नुस् मेरो नैतिक समर्थन रहनेछ ।’ ....... यो कुरा भनि सकेपछि सोही पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले, ‘अध्यक्षजी यो दोहोर चरित्र भएन र, एकातिर हस्ताक्षर पनि गर्ने अर्कोतिर आन्दोलन गर्ने पनि भन्नुहुन्छ यो कसरी सम्भव हुन्छ यो स्पष्ट भएन,’ भनेका थिए । .......

‘सबैले यो पार्टीलाई थारुको पार्टी भन्छन् तर आज यो स्पष्ट भइसक्यो कि यो न थारुको पार्टी हो न मधेशीको पार्टी हो, त्यसैले आज तपाईबाट स्पष्ट कुरा आउनु पर्यो कि यो पार्टी हो के चिज ?,’ थारुले भने, ‘थारुहट प्रदेशका लागि पार्टीभन्दा अलग किसिमले अब आन्दोलन हुन्छ । त्यसमा भाला, बर्छी जे जे हतियार हुन्छ सबै प्रयोग हुन्छ ।’

........ त्यसपछि अध्यक्ष गच्छदारले, ‘ठीक छ मैले कहाँ भनेको छु र कि तपाईहरु आन्दोलन नगर्नुस्, भाला बर्छी जे जेले आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् म सबैमा सहयोग गर्न तयार छु तर मेरो पनि बाध्यता बुझिदिनुस्’ भन्दै ‘यदि मैले हस्ताक्षर नगरेको भए तीन दलले नै हस्ताक्षर गरेर सविधान निर्माण गथ्र्यो र त्यसको दोष ममाथि नै आउँथ्यो अनि मैले जनतालाई के जवाफ दिन्थे ? म हस्ताक्षर गरेपनि नगरेपनि तीन दलले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्ने थिए । कसैले रोकेर पनि रोकिने बाला थिएन । संविधान निर्माण होस् भनेर मात्र मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ । आज तपाईहरुलाई लागेको होला यो गलत हो तर पख्नुस् पछि यो नै राम्रो लाग्न थाल्छ ।’ ..... बैठमा नेताहरुले ६ प्रदेशको ब्यापक विरोध भइरहेको र जनताले आफूहरुसँग जवाफ मागि रहेको कुरा सुनाउँदै पार्टीको तर्फबाट के जवाफ दिने प्रश्न गच्छदारलाई गराएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष गच्छदारले पार्टीको आधिकारीक धारणा बनाउनपर्छ भन्दै आजका लागि राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएका छन् र पार्टीको धारणा सोही बैठकबाट आउने बताइएको छ ।

In The News (13)

विहे गरेर आउने विदेशी महिला पुरुषलाई नागरिकतामा समानता
नेपाली नागरिकसंग विहे गरेर आउने महिला र पुरुषबीचको विभेद हटाउने व्यवस्था गरेको छ। ..... धारा १२ को (१) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिकले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिइने छ। ..... नागरिकता दिदाँ बाबु र आमा दुवै चाहिने व्यवस्था भने अझै कायम छ।
कपिल किन टिभीमा काम गर्न चाहँदैनन्?
नक्शा परिवर्तन हुनसक्छ: दाहाल
संवाद समिति र विशेष समिति यथावत रहेकाले संघीयताको नक्शामा पुनर्विचार गर्ने बाताए l
थरूहट आन्दोलन चर्किदै
कैलाली कञ्चनपुरका थारूहरू थरुहट स्वयत प्रदेशको माग गर्दै सोमबार पनि पुरै बजार बन्द गरेका छन्। ..... थरुहट आन्दोलन परिचालन सघर्ष समितिले शनिबारदेखि नै कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा विरोध जुलुस, विरोध सभा र मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा सोमबार पनि धनगढीको क्याम्पस चोकबाट विरोध जुलुस निकाली पार्क मोडमा पुगी कोणमा परिणत भएको थियो। ..... “राज्य पुर्नसंरचना गरिनु भनेको भुगोल मात्र मिलाएर हुदैन। उत्पीडनमा परेका जनताको समान अधिकारको लागि राज्य सत्तासंगको पहुचलाई पनि जोड दिनु पर्छ। तर हाम्रा नेताहरुले जनता जनता लडाउने अन्तर विरोध सृर्जना गराईरहेका छन्।” ..... सुदुर पश्चिमका ठूला भन्ने नेताहरुलाई कैलाली कञ्चनपुरमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नु भयो। उनले ६ नम्बर प्रदेशबाट कैलाली कञ्चनपुरलाई नअलग्याए नेपाल सरकारलाई असहयोग हुने खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

कर्णाली

पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।

कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।

आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।




छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति
छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......

प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।
नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द
सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।
खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा

कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
सेना बजार घुम्दै
कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।

कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग

गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।
प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो
प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।

विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव

अशोक राइ सँग पार्टी एकता गर्नु, अहिले आएर मोहन वैद्य वाला ३० दलीय मोर्चा सँग कार्यगत एकता गर्नु। देश दुई ध्रुव मा गयेको छ। एउटा ध्रुव काँग्रेस एमाले एमाओवादी को बाहुनवादी ध्रुव। अर्को त्यो जसमा उपेन्द्र यादव को उंचाई उक्लिँदो छ।



सिमांकन विभेदकारीः मधेसी मोर्चा
थारुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता
१२ दलबीच कार्यगत एकता
साझा आन्दोलनको घोषणा
कार्यगत एकता गर्नेमा मधेसी मोर्चाभित्रका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुरनेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतोनेतृत्वको सद्भावना, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तमसपा, एमएस थापानेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल दहित नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी, परि थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृत, मोहन वैद्यनेतृत्वको माओवादी, कुमार लिङेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टी, टीकाविक्रम हमालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, पासाङ शेर्पा नेतृत्वको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकनारायण सुवेदी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गरी जम्मा १२ दल रहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश दलहरु वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा समेत आबद्ध थिए । ......... बैठकको सुरुमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपलब्धिहरु खतरामा परेको भन्दै पुरानै तरिकाले अघि बढ्न खोजे प्रतिरोध गर्न नसकिने भनाई राखेका थिए । ..... फोरम अध्यक्ष यादवले भने, 'हामी कुनै नामकंरण गरेर मोर्चाबन्दी त गर्दैनौं, तर अबको आन्दोलन यसै कार्यगत एकताका आधारमा अघि बढ्छ ।' ..... मस्यौदा अस्वीकार गर्नेहरुको बीचमा यो कार्यगत एकता भएको बताए । 'समान उद्देश्य बोकेकाहरुबीच कार्यगत एकता भएको हो,' सोनलले भने, 'अब यही कार्यगत एकताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, सदरमुकामकेन्दि्रत विरोध कार्यक्रम अघि बढाउछौं ।' ..... साउन २२ र २४ गते निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तक्रिर्या गोष्ठी गर्ने, २६ गते सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन गर्ने, ३० गते मसाल जुलुस गर्ने र ३१ गते आमहड्ताल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सन्थाल समुदाय भारत पलायन हुँदै
पूर्वीतराईमा बसोबास गर्ने सन्थाल समुदायका मानिस केही वर्षदेखि भारतको बिहार र झारखण्ड राज्यमा स्थायी बसोबासका लागि जान थालेपछि झापाका सन्थालबस्ती खाली हुन थालेका छन् । ..........

नेपाली नागरिकता नपाएको

र काम पनि नपाएपछि उनीहरूले देश छाड्न थालेको सन्थाल समुदायका सर्वसाधारण बताउँछन् । भारतमा नेपालमा भन्दा बढी सुविधा पाउने गरेकाले पनि त्यतातिर आकर्षित भएको उनीहरू बताउँछन् । ....... सन्थाल पूर्वी नेपालको आदिवासी समुदाय हो । यस्तो समस्या सुमित्राका आफन्तले मात्र भोगेका छैनन् । पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी सन्थाल समुदायका मानिस अहिले पनि नागरिकता तथा बसोबासको समस्याबाट पिरोलिएका छन् । ...... सुमित्रा भन्छिन्, ‘मेरा दुईजना भाइ बिहारको इस्लामपुरमा बसाइँ सरे । उनीहरूलाई त्यहाँ कुनै समस्या छैन । त्यहाँको सरकारले जागिर पनि दिएको छ । बसोबासको व्यवस्था गरिदिएको छ ।’ ...... जागिर तथा अन्य सुविधा पाउने भएकाले आफ्नो समुदायका मानिस यता लाग्ने गरेको ७० वर्षीय बच्चा मर्डीको भनाइ छ । उनका अनुसार

आफ्ना समुदायका मानिसले नेपालमा जति नै पढे पनि रोजगारी नपाएका कारण भारत पलायन हुन बाध्य

हुनुपरेको छ । उनले भने, ‘यहाँ न जागिर पाइन्छ, न बसोबासको व्यवस्था नै छ । त्यहाँ त सरकारले पचास प्रतिशत छूटमा कर्जासमेत दिन्छ घर बनाउन ।’ ....... अर्का सन्थाल अगुवा मन्जिल मुर्मुले भने, ‘नेपालमा पनि अर्काको हली बस्नुपर्छ । हली नै बस्दा भारतमा बढी सुविधा पाएकाले सन्थाल समुदायका मानिस उता गएका हुन् ।’ उनले थपे, ‘भारतमा एक परिवारबराबर चार बिघा जमिन पनि पाउँदैछन् । अनि किन जाँदैनन् त ? ’ ...... ‘हाम्रा त्यहाँ भएका आफन्तलाई हामी आउँदैछौं है भनेर खबर गरेपछि उनीहरूले बसोबास र नागरिकताको सबै व्यवस्था मिलाइदिन्छन् ।’ ...... सन्थाल समुदायका मानिस भारत पलायन हुन थालेपछि पहिला सन्थाल समुदायका मौलिक बाजा घन्किने घैलाडुबा अहिले सुनसानप्राय रहेको कन्काई नगरपालिका ९ घैलाडुबाका पवन राजवंशी बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला यहाँ घना बस्ती थियो सन्थाल समुदायको । अहिले पाँचसात घरभन्दा बढी छैन ।’ ...... सन्थालहरूको पलायनसँगै पूर्वमा हुने प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रम तथा पर्वमा आकर्षण बन्ने गरेको सन्थाल नाचसमेत अब कुनै विशेष चाडमा सीमित हुन पुगेको
चर्चित नेता कुन प्रदेशमा?
विजय गच्छदार गद्दार सावित भए : लेखी
‘हाम्रा लागि विजय गच्छदार गद्दार सावित भए। अरु तीन त प्राइभेट लिमिटेड थिए नै’ ..... थारु कल्याणकारिणी सभाले यसअघि नै फासीको डोरी जलाउने, थरुहट गाउँ-गाउँमा मसाल जुलुस निकाल्ने, थरुहट तराई बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।
जनमतसंग्रहलाई एजेन्डा बनाए आन्दोलन हुने – डा. सी. के. राउत
“आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित मधेशी सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन मधेशी जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा ‘डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)’ पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्। ” ........ २०७२ साल जेठ २५ गते भएको १६-बुँदे सहमति बिगत एक दशकको गतिरोध पछि नेपाली शासकवर्गको राजनीतिक उत्कर्षको “अन्तिम कडी” साबित भएको छ भने मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी-जनजातिहरूको लागि अन्तिम आशाको अन्त। जनमुखी, समावेशी र न्यायमूलक संविधान लेखनको लागि सबभन्दा बढी आस्था रहेको संविधान सभा समेतबाट सदियौं देखि नेपाली/गोरखाली औपनिवेशिक शासनमा प्रताडित, उपेक्षित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले कुनै अधिकार न पाउने, बरु उल्टा गुमाउने नै परिस्थिति आएपछि उनीहरूसँग भएको अन्तिम अस्त्र समेत असफल भएको छ। सय-दुईसय वर्षमा मात्र प्रयोग हुने संविधान सभाको ब्रह्मास्त्र एक दशक मैं दुई पटक नेपालमा प्रयोग गरिए पनि नेपाली शासकको भीमकाय निरकुंशता र निर्लज्जताको अगाडि असफल भए पछि, मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हिस्स परेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनीहरूले एउटा प्रेस-विज्ञप्ति निकाल्ने वा दुई पेज कागजको खोस्टा जलाउने औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू उपाय न देख्नुले तिनीहरूको निरीहता देख्न सकिन्छ। ..........

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ, “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्।”

..... तैपनि त्यो किन कार्यान्वयन भएन? मधेशीलाई सेनामा न लिने कुरा वा नागरिकताबाट बंचित गरिने कुरा संविधानमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ त? तैपनि किन मधेशीहरू सेनामा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्धित हुँदै आएको छ? किन दशौं लाख मधेशीहरू नागरिकताबिहीन छ? भनेपछि नेपालको संविधानमा मधेशी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिने, समानुपातिक समावेशी गराउने, स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने कुरा लेखिहाले पनि केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो संविधान नेपाली शासकवर्गको मुठ्ठीको संविधान हो, नेपाली सेनाको पाइला मुनि कुल्चिएको संविधान हो। नेपाली शासकवर्गका तीन-चार जना नेताले चाहेमा त्यो जतिखेर पनि बदलिन्छ, त्यस्को जस्तो सुकै पनि अर्थ लाग्छ, र त्यो जतिखेर पनि निलम्बित हुन सक्छ। त्यो सम्भावना मात्र हैन, त्यो नै हुँदै आएको छ। ............ अहिले नै दुई-तिहाई बहुमतले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न लागिए पछि ६० वर्षभन्दा बढीको संघर्षपछि ल्याइएको संघीयतालाई केही क्षण मैं मेटाउन सकिनेछ, हजारौं जनताको बलिदानी पछि ल्याइएको गणतन्त्रलाई पल भर मैं नेपाली शासकहरूले मेटाउन सक्नेछन्, भन्ने मधेशीहरूको लागि त्यस्तो संविधानको औचित्य के? यतिका कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशीहरू नेपाली शासकको संविधानको मायाजाल भन्दा बाहिर निस्कनै पर्छ, र आफ्नो स्वतन्त्र संविधानको पक्षमा लागिनु पर्दछ। ........

संघीयता आउँदैमा मधेशमा मधेशबाहिरबाट आएर कब्जा जमाएका सेना र सशस्त्र प्रहरी फर्केर जाँदैनन्, र त्यो न गए सम्म जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तो सुकै ऐन-कानून बनाए पनि मधेशको लागि केही हुनेवाला छैन, किनकि कुनै पनि संविधान, राजनैतिक व्यवस्था र ऐेन-कानूनलाई मधेशमा मौजूद औपनिवेशक सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर जति बेला पनि नेपाली शासकले निलम्बन गर्न सक्छ।

...... बिगतमा पहाडबाट भएको बसाईं-सराईंले मधेशका मूलबासी र आदिवासीहरू कसरी विस्थापित भए, कसरी दास, कमैया र कमलरी बन्न पुगे, र कसरी अहिले आफ्नै भूमिमा आप्रवासी पहाडीहरूको त्रासमा बाँच्न विवश छन् भनेर हेर्न झापा र चितवन जस्ता जिल्लालाई हेर्दा पुग्छ, नेपालगंजको दंगालाई सम्झिंदा हुन्छ। ......... संघीयता आउँदैमा मधेशीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति मधेश प्रदेशको मातहत आउने कुरा हुँदैन, ती कुराहरू केन्द्र मै हुन्छ। त्यसको मतलब संघीयता आइसके पछि पनि नेपाली शासकवर्गले एक-माथि-अर्को षड्यन्त्रकारी नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति अपनाउँदै मधेशीहरूलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाउने अभियानमा लागिरहने छन्, जसरी

अहिले नै ल्याउन लागिएको नागरिकताको प्रावधानले छर्लंग पार्छ।

...........

भूकम्पको नाममा चुरेमा थालिएको विनाश-लीला

....... नेपाली औपनिवेशिक शासनले प्रताडित परतंत्र मधेशको कुनै पनि मूलभूत समस्यालाई संघीयताले समाधान गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त भई मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्छ। ...... पहिचानको मुद्दा देखाएर १७००० को ज्यानै जाने गरी भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन होस् कि मधेश आन्दोलनमा बलिदानी दिएका ५४ भन्दा बढी शहीदको रगत र चित्ताबाट नै जन्म भएको मधेशी जनअधिकार फोरम, तिनीहरूले आ-आफ्नो मुद्दालाई पूरै मेटाई विसर्जन मात्रै गरेनन्, आफू पनि पूरै विलय नै हुने प्रवृत्ति तिनीहरूमा देखिएको छ। ...... सीमांकन र नामांकन बिनाको संघीयताको लागि प्रचण्डले साइन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एमालेसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरे। ....... वरिष्ठ नेता अशोक राई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तीन वटै एमालेका पुराना नेता-कार्यकर्ता हुन्। ...... स्वतन्त्र मधेशको माग सशक्त हुन थाले पछि केही समूहहरूले ‘छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश’ ले पुग्छ, भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूले पहिला संघीयतामा जाने र त्यसपछि मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेश देशको स्थापनामा जानु पर्ने विचार राख्छन्। छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार आफैंमा कम्ता आकर्षक माग होइन, तर त्यो अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कसरी हो? अन्तत: त्यही नेपालको संविधानमा लेखेर। र नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा के हुन्छ भनेर अघि नै भनि सकिएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा त्यो अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिइएला, त्यसको कुनै सुनिश्चितता नै छैन, जसरी कि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज संघीयता र स्वायत्तता धरापमा परेको छ। अझ जुनसुकै बेला संसदको दुई-तिहाईले आत्मनिर्णयको अधिकारको धारालाई नै जतिखेर पनि धोती लाइदिन सक्छ। त्यही भएर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गर्दैमा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन, त्यो नेपाली शासकवर्गको दुई-चार नेताको ईशारामा जतिखेर पनि सखाप हुनसक्छ, हुनेछ। र त्यही भएर त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नु र बलिदानी दिनु भन्दा सीधै स्वतन्त्र मधेशका लागि स्पष्ट रुपमा संघर्ष गरेर स्थायी उपलब्धि हासिल गर्नु हरेक तरीकाले उपयुक्त हुन्छ। ........ नेपाली राजको संरचना नै त्यस्तो छ कि त्यहाँ कुन पार्टी वा कुन नेता जान्छ भन्ने कुराले मायना नै राख्दैन। त्यहाँ राजा हरिश्चन्त्रलाई बोलाएर पठाए पनि केही हुनेवाला छैन, बढी भए सन्किएर राजीनामा दिएर हो वा लाती खाएर फेरि फर्किने जमीन मै हो। ...... नेपाली सत्ताको संरचना नै त्यस्तै छ कि त्यहाँ कुनै पार्टी, कुनै नेता, कुनै अभियानी गएर केही हुँदै-हुँदैन। ..... पूरै प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूरै ‘फ्रेमवर्क’ र ‘डोमिनियन’ नै पुनर्भाषित गर्नुपर्छ। ...... २०४६ साल पछि निरन्तरको सत्ता राजनीति, माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र, हिन्दूराष्ट्रदेखि धर्मनिरपेक्षता र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई नजिकैबाट नियालेका जनताको चेतनाको स्तरलाई कुनै पनि तरीकाले कम गरी आँकलन गर्न मिल्दैन। यति कम समयमा यति धेरै उतारचढाव, संघर्ष र बदलिँदा परिस्थितिहरू शायद बहुतै कम देशमा सम्भव भएका होलान्। यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौंमा भागबंडा न मिल्दैमा, नयाँ बन्ने केबिनेटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएन भन्दैमा आन्दोलनको घोषणा गरे पछि मधेशको सडकमा आन्दोलन होला भनेर सोच्नु व्यर्थ छ। त्यो ३० दलीय गठबन्धनले नै विगतका महिनाहरूमा राम्रो अनुभव बटुलिसकेका छन् कि जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ३० जना मान्छे पुग्न पनि हम्मे-हम्मे पर्छ। .........

पुरानो मागमा अब आन्दोलन हुन सक्दैन।

..... जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै सम्झौता गरे पनि, जति पटक नेपालको संविधान बने पनि मधेशीहरू पुन: आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन, अधिकारविहिन कै स्थितिमा पाइ नै रहेका छन्। स्वायत्त मधेश र समानुपातिक समावेशी २००८ साल मैं तराई कांग्रेसका प्रमुख मागहरू थिए, र त्यो पनि चानचुने र सांकेतिक रुपमा होइन, सशक्त रूपमा। किनकि त्यतिबेला तराई कांग्रेस ठूलै सदस्यता भएको पार्टी थियो, मधेशको मुद्दा उठाउने लगभग एकल राजनैतिक पार्टी थियो, अहिले जस्तो मधेश केन्द्रित भनिने दर्जनौं खुद्रा पार्टीहरू जस्ता थिएनन्। .......

अब केवल स्वतन्त्र मधेशको मागबाटै आन्दोलन हुनसक्छ, प्रमाणको रुपमा मधेशी जनमानसमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा बढदै गएको चासो र समर्थन हेर्दा पुग्छ।

...... ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट बंचित गर्ने प्रावधानहरू ल्याउनु, नागरिकता बिना मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन न पाउनु, जन्मदर्ता देखि लिएर जागिर खाँदा सम्म एक माथि अर्को किचलो झिकेर सास्ती दिनु, सशस्त्रको बेस क्याम्प सघन रूपमा ठाउँठाउँमा राखिनु, हातहतियार खरिद गर्नु, जंगल मासेरै भए पनि ठूलो मात्रामा पहाडबाट आप्रवासीहरू ल्याएर बसाउनु, र मानवअधिकार सम्बन्धी तथा कुटनैतिक संघ-संस्थामाथि दबाब सिर्जना गरेर ‘ब्याक’ हुन लगाउनु मधेशीहरूको लागि आसन्न ठूलो खतराको घंटी हो। झापा र चितवनमा पहाडीको आप्रवासन भएपछि तिनीहरू भूमिहीन, नागरिकताहीन भएर विस्थापित भए, र बचे जति पनि दास भनेर नेपाली शासकको पैतालामुनि बिना कुनै अधिकार किचिएर बस्न बाध्य भएका छन्, त्यही कुराको पुनरावृत्ति बाँकी जिल्लाहरूमा पनि गराइँदैछ र एक-दुई दशकमा मधेशका अन्य जिल्लाहरूको पनि स्थिति त्यस्तै हुन पुग्नेछ। ........ २०६२ साल तिर कति सशस्त्र प्रहरी मधेशमा थिए ? तर अधिकारको नाममा १० वर्ष कुरे पछि अहिले कसरी मोड-मोडमा बन्दुक लिएर उभेका छन्। यसरी नै कुर्दा-कुर्दै लाखौं मधेशीहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो, लाखौंलाई नागरिकताविहीन बनाएर शरणार्थी बनाइयो, र लाखौं-लाख मधेशी युवाहरूलाई दासको रूपमा विदेशमा निर्यात गरियो। अब अझै पनि यसरी नै प्रतिक्षा गर्ने हो भने, अझ केही दिन नेपाली राज मैं हेरौं भन्ने मानसिकताले बस्ने हो भन्ने, मधेशीहरूको हालत वर्माको रोहिंग्या जस्तै हुन बेर लाग्ने छैन, आफ्नै भूमिमा मधेशीलाई भूमिहीन बनाउँदै, मधेशी आदिवासीलाई नै नागरिकताविहीन बनाउँदे, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर मधेशीको अस्तित्वलाई सदाका लागि मेट्न बेर छैन। त्यही भएर अब प्रतिक्षा गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन, कुनै औचित्य छैन।


थरुहट कैलालीमा मानव सागर उर्लिएको त्यो दिन…

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ

प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ। तीन करोड़ नेपाली नेपाल मा छ। एक करोड़ नेपाल बाहिर छ। नेपालको २५% अर्थतंत्र अहिले remittance economy हो। ती एक करोड़ नेपाली को मताधिकार खोस्ने काम सही होइन। ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरेर ती नेपाली लाई नेपाल को प्रत्येक तहको चुनाव मा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

भारत मा रहेका नेपाली को सक्रियता बढे पछि नेपाल को राजनीति मा भारत देश र हिन्दी भाषा को अंध विरोध विस्तारै कम कम हुँदै पनि जान्छ। अनि विकास को मुद्दा सर्वोपरि भएर जान्छ अनि विकास हुन्छ र देश मा रोजगारी सिर्जना हुने बाटा हरु खुल्छन्।



६ प्रदेशको विरोधमा बानेश्वर ठप्प
कार्यक्रमका विशेष अतिथि एमाओवादी केन्द्रीय सचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले चार दलका नेताहरूले सहमति गरेको २३ गते राति आदिवासी जनजातिहरुले कालो दिनको रूपमा सम्झिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले नयाँ संविधानको लागि भनेर ल्याएको मस्यौदाले आदिवासाीको आत्मसम्मान गर्न नसकेको बताउँदै २३ गते राति गरेको ६ प्रदेशको सहमतिको कुनै सैद्धान्तिक जग नरहेको बताए । .....

खसी काटेर वितरण गर्दा समेत केही नियम र सिद्धान्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो देशलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले कुनै सिद्धान्तविना आफ्नो निजी स्वार्थलाई आधार बनाएर ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बताए । नेपालमा उत्पीडित जातिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण गर्ने र जातीय आधारमा संघीय नेपाल स्थापित गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नेता पुनले नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नामै लिएर नेताहरूको कारण आफूलाई एमाओवादीको नेता हो भन्नसम्म लाज हुने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

...... पुनले आधिकार मागेर नपाइने, लडेरै लिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सभासद समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईंहरू भरै गएर नेताहरूलाई हामीले त यसो पो गर्‍यौं, अलिकति बढाइदिनुपर्‍यो नभन्नुहोला ।’ .... पुनले भने, ‘आफ्नो पार्टी त जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी, नेताहरूलाई भन्दा मान्छन् होला भनेर धेरै पटक कम्तीमा बहुपहिचानमा अडान राख्नुस् भनियो तर सुनेनन् ।’ उनले थपे ‘म आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट भुक्तभोगी भएँ, अब मागेर र भनेर अधिकार नपाइने रहेछ ।’ ...... पुनले प्रचण्ड, बाबुराम हिजोको नेतृत्व नभएर शासकको रुपमा रुपान्तरण भएको आरोप लगाए । उत्पीडित जातिहरुको अधिकार नसमेटिएको संघीय राज्य आफूहरुलाई मान्य नहुने तर्क गर्दै जनजाति नेताहरुलाई खुट्टा नकमाइ कडा संघर्षमा उत्रिन आह्वान समेत गरे । .......... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु जातीय तथा धार्मिक युद्ध गराउने पक्षमा देखिएको आरोप लगाउँदै युद्ध चाहे आफूहरु पनि तयार रहेको बताए । ........

गुरुङले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई बोलाएर ‘जातीय पहिचानको राज्य’ हुँदै हुँदैन भनेपछि आफूले पनि ‘ब्राह्मणवादी एकल जातीय राज्य मान्न तयार नहुने’ बताएको प्रशंग उल्लेख गरे ।

....... परम्परागत एकल जातीय राज्य स्वीकार नगर्ने ..... आवश्यक परे आदिवासी जनजातिहरु गाउँगाउँबाट सहर आउने .... विश्व शान्तिको दूत बुद्धको फोटो टाँसेर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्ने तामाङहरुको खोजी भइरहेको तामाङले बताए । ...... कार्यक्रममा किरात राई, लिम्बू, सुनुवार, थारु, गुरुङ, तामाङ लगायतका सांस्कृतिक झा“की प्रस्तुत भएको थियो । भृकुटीमण्डपदेखि निस्केको र्‍यालीमा सहभागीहरुले ‘६ प्रदेशको सहमति धोका हो, पहिचानसहितको संघीय राज्य स्थापना गरौं, धर्मनिरपेक्षता कायम गरौं, हिन्दू राज्य मान्दैनौं, पहिचान विरोधी होसियार’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।


थारुहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याउन मधेशी मोर्चाको समर्थन
अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा थारु समुदायलाई फेरि पनि कमैया, दास बनाइराख्ने र उनीहरुलाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्न सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले देशको सीमांकन गरेको ..... हालको सीमांकन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, ऐतिहासिक जनान्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रतिकूल हुनुका साथै समानुपातिक समावेशिता, पहिचान र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूलमर्म र भावना विपरीत रहेको


“सक्छौ भने युद्ध गर्न आऊ भनेर राज्यले हामीलाई निम्तो दियो” : डा. ओम गुरुङ
अगस्ट ९, लन्डन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले ४ दलको बीचमा भएको नामांकनविनाको ६ प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

कार्यक्रम विहान १० बजेबाट सुरु भई बेलुकी १० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई डराउनु पर्ने कारण छैन

बाहुन भएर जन्मे पनि बाहुनवादी हुनुपर्दैन। बाहुनवाद भनेको एउटा आइडियोलॉजी हो, एउटा गलत आइडियोलॉजी। एउटा worldview ------ अरु लाई आफु भन्दा तल देख्ने मात्र होइन अरु लाई माइनस गर्दै लाने पूरै राज्य संयंत्र कै कल्पना गर्ने। त्यो नपाउने तर त्यो attitude छोड्न नसक्ने भयो भने के हुन्छ? जोक हुन्छ। मैले देखेको छु। विदेशमा हुन्छ। External environment बाहुनवादी नभएको मात्र होइन कि त्यो के हो थाहा नै नभएको विदेशी परिवेश मा पनि त्यो attitude माछो भएर पानी बिनाको माछो जस्तो छटपट छटपट गरिरहेको दृश्य हरु मैले देखेको छु कति पटक।

आर्थिक क्रांति बाहेक का सबै मुद्दा छिनोफानो भएको संविधान मात्र मान्य छ। भन्नु को अर्थ काँग्रेस एमाले र एमाओवादी मिलेर पनि देश माथि लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता, समानता बिना को संविधान लादन सक्दैनन्। लादन दिइने छैन। काँग्रेस एमाले र एमाओवादी मिलेर गर्न नसक्ने काम काँग्रेस एमाले ले मिलेर गर्न सक्छन भन्ने कुरा एमाओवादी ले सोँच्नु तर्कसंगत होइन। 

विगत मा विभिन्न ठाउँ मा प्रगतिशील विचार प्रगट गरेका बाबुराम ले अहिले व्यवहारमा त्यो देखाउने बेला आएको छ। होइन भने बाबुराम भट्टराई खुद पनि एउटा sophisticated बाहुनवादी नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ।