Showing posts with label Narayan Kaji Shrestha. Show all posts
Showing posts with label Narayan Kaji Shrestha. Show all posts

Monday, August 24, 2015

बाबुराम का मननयोग्य कुरा

विचार त राम्रो छ, तर यसका लागि बाबुराम भट्टराईले र बाबुराम भट्टराई को पार्टी ले कुन मुल्य चुकाउन तयार छ? ५,००० थारु मरेको दुई जना बाहुन लाई प्रधान मंत्री बनाउन का लागि हो? गच्छेदार ले जस्तो सानो कदम पनि चालन नसक्ने?

विवाद सुल्झाउन बाबुरामले ल्याए नयाँ प्रस्ताव
– सीमांकन : ७ प्रदेशको मोडेल भित्रै प्रदेश-१ को मधेसीरथारु बाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-२ मा राख्नेस प्रदेश-५ को मगर वाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-४ मा राख्नेस प्रदेश-७ को थारु वाहुल्य क्षेत्र प्रदेश-५ मा राख्ने
– नागरिकता : पुरुषको विदेशी दम्पत्तिलाई झैं महिलाको विदेशी दम्पत्तिलाई पनि ९ आवश्यक परे थप शर्त सहित ० अंगीकृत नागरिकता र एकल महिलाका सन्तानलाई सहज नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने
महिला र दलितलाई निश्चित प्रतिसत प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने
– देशमा परिवर्तनको वास्तविक अनुभुति गराउन र राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने
– नेपाली समाजको वहुधार्मिक चरित्र र लामो धार्मिक सहिष्णुताको परम्परा कायम गर्दै राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राख्ने
– न्याय प्रणाली, संवैधानिक आयोग लगायत अन्य विषयमा सहमतिले आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।


टिकापुर घटनाको राजनीति समाधान खोजौँ : बाबुराम
समस्याको समाधान फैजी हैन राजनीतिक तवरबाट खोजौं
टिकापुर घटनापछि यसो भने नारायणकाजीले
उत्पीडित थारु समुदायको माग पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । टिकापुर घटनापछि उनले फेसवुकमा स्टाट्स लेख्दै उनिहरुको थप उपेक्षा , अपमान र धोखले अवस्था झन जटिल बन्न सक्ने चेताबनी दिएका छन् ।
टिकापुर घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक वैठक बोलाइयो



कांग्रेस एमालेका सभासदले मस्यौदा जलाउदै
आदिवासी जनजातिको नेपाल बन्द ३ बजेदेखि खुल्ने
आदिवासी जनजाति महासंघले आह्वान गरेको दुई दिने आमहड्ताल आज अपरान्ह तीनबजेबाट समापन हुँदैछ । कांग्रेस र एमालेका जनजाति सभासद्ले अपरान्ह ३ बजे चावहिललमा संविधानको मस्यौदा जलाएर बन्दको समापन गर्दैछन् । ...... जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, महासचिव पेम्बा भोटेलगायत जनजाति नेताहरुले संविधानको मस्यौदा जलाएर संविधान अस्वीकार गरको संकेत दिनेछन् । कुमाल कांग्रेस र भोटे एमालेका सभासद् हुन् । ...... जनजाति महासंघलले पहिचानको आधारमा नामांकन र सिमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्ने, धर्मनिरेपक्षता कायम राख्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्नुपर्नेलगायतको माग राखेर आइतबारदेखि दुई दिने देशव्यापी आमहड्ताल आह्वा गरेको थियो । उपत्यकामा हड्तालको प्रभाव सामान्यमात्रै भएपनि उपत्यका बाहिरको जनजाति प्रभावित भएको छ ।
अपडेट : टीकापुरमा मर्नेको संख्या १९ पुग्यो, एसएसपीसहित दुई इन्सपेक्टर मारिए
कैलालीमा एसएसपीसहित दुई इन्सपेक्टर मारिए
थरूहट पार्टीका कार्यकर्ताले निषेधाज्ञा तोडेपछि भएको दोहोरो भिडन्तमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका ६ संकरपुरस्थित पशुहाट नजिक थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी

सेती अञ्चल प्रमूख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १६ जना सुरक्षाकर्मी तथा तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ ।

...... मृत्यु हुने अन्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा छन् । यसैगरी, दुईजना प्रहरी जवानको समेत झडपमा परी मृत्यु भएको बताइएको छ । ..... कैलालीका सहायक प्रमुख .. जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर सिंहका अनुसार सशस्त्र प्रहरीतर्फ ११ जनाको मृत्यु भएको छ । ......... ३५ भन्दा बढी घाइते भएको र अन्दोलनकारीले लाठी, खुकुरी, भाला, बन्चरो सहितका हतियार बोकेर आक्रमण गरेका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । ....... करिब ६ हजारको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारीले टीकापुरमा रहेका सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न आउने क्रममा झडप भएको थियो । ...... करिब ३५ जना भन्दा बढी घाइतेको टीकापुर अस्पतालमा उपचार भई रहेका छ । ......

अहिलेसम्म आन्दोलनकारीका ३ जना घाइते अस्पतालमा ल्याइएको छ ।

तनावग्रस्त जिल्लाहरुलाई दंगा क्षेत्र घोषणा : प्रशासनलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार
सरकारले कैलाली र रौतहटलगायतका तनावग्रस्त जिल्लाहरुलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि स्थानीय प्रशासनले सेना समेत परिचालन गर्न पाउने भएको छ । ......

दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषण भएपछि अब ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन ।

वार्ताको वातावरण देखिएन : मधेसवादी नेताहरु
उपेन्द्र यादवले सरकारले अहिले पहिचानवादी आन्दोलनरत दलहरुसँगको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म वार्ता जरुरी नभएको बताएका छन् । .... यादवले सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने तदरुकता नदेखाएसम्म वार्ताको औचित्य नभएको बताए । ....... महन्थ ठाकुरले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर नभएसम्म वार्ता हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
रौतहटमा आन्दालनकारीद्वारा तरवार जुलुस, गौरको जिल्ला अदालत तोडफोड
सैयौंको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारीहरुले बिहानैदेखि गौरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय,मालपोत कार्यालय अगाडी प्लाइबोर्डबाट निर्मित तरवार जुलुश प्रदर्शन गरिरहेका थिए । ..... बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आज दिउँसो आन्दोलनकारीहरुले जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र नापी शाखाको कार्यालय भवन माथी ढुंगा मुढा प्रहार गरेका छन् । ...... ढुंगामुढा प्रहारबाट अदालत भवनको पश्चिमपटीको सबै १३ वटा झयालका सिसाहरु फुटेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । अन्य कार्यालय भवनमा सामान्य क्षति भएको छ ।

मालपोत कार्यालय अगाडीबाट शुरु भएको तरवार जुलुस गौर नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

...... मोर्चाद्वारा सिमांकनको बिरोधमा आव्हान गरीएको आम हडतालको आज दशौदिन पनी रौतहटमा पुर्ण प्रभाव परेको छ ।
टिकापुर घटनाः कहाँ भयो सुरक्षामा कमजोरी ?
सुरक्षा प्रमुखहरुको वैठक बोलाइयो
यस्तै हिंसा अरु ठाँउमा पनि हुन सक्ने खतरामा ध्यान दिन जरुरी भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
बामदेबले संसदमा भने- एसएसपीलाई भालाले घोपियो , हबलदारलाई जिउँदै जलाए र अरु प्रहरीलाई काटेर मारियो
घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही जवान हराइरहेका ..... ‘अगाडि नेपाल प्रहरी र ब्याकिङमा सशस्त्र प्रहरी रहेका थिए । २ बजेर २५ मिनेट अगाडि प्रहरीलाई घेराबन्दीमा पारेर हातमा लिएका बञ्चरो, खुकुरी भाला लगायत घरेलु हतियारले आक्रमण गर्न थालियो । नेपाली प्रहरीका एसएसपी, इन्सपेक्टरहरु भुइँमा पछारिए । रक्तपात पूर्ण घटनाको सबै विवरण आइपुगेको छैन । चारैतिरबाट मानिसहरु आएर थरुहटको नारा लगाए, राष्ट्रिय झण्डा भुइँतिर हल्लाउँदै कतिपय समूहहरु अगाडि बढे । अवरोध खडा गर्न र बाहिरबाट अरु कसैले सम्पर्क गर्न नसकोस् भन्दै बाटोमा ढुंगा तेर्साइयो ।’ ........ आज दिउँसो ११ बजे टीकापुर क्षेत्रमा चारैतिरबाट हातमा बन्चरो, खुँडा लिएर आएकाले टीकापुरको निषेधित क्षेत्र तोड्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको घेराबन्दी तोडेर आक्रमण गर्न थालेको ...... आइतबार कैलालीमा थरुहट, अखण्ड सुदूरपश्चिम तथा दलका प्रतिनिधिका बीचमा सद्भाव कायम राख्दै उत्तेजना, जातीय सद्भाव खलबलिने कार्यक्रम नगर्ने सहमति भएको तर सहमतिको एक दिन बित्न नपाउँदै सो घटना घट्नु दुःखद भएको ....... उनले रौतहटको गौरमा पनि प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हतियार लिएर अघि बढिरहेको जानकारी पनि आफूले पाएको उनले बताए । ‘दक्षिणतिरबाट सहरतर्फ आन्दोलनकारीहरु पसिरहेका छन्,’ उनले भने ।


गौरमा पनि गोली चल्यो, कफ्र्यु आदेश जारी
रौतहटको गौरमा आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते बनेका छन् । गौर–२ मा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मी तर्फ ५ जना घाइते भएका छन् । ....... यता, गौरमा आन्दोलनकारी माथी नेपाल सरकार तथा गृह प्रशासनले बर्बरतापुर्वक गरेको गोली प्रहारप्रति पूर्व मन्त्री एवं एमाओबादीका सभासद प्रभु साहले घोर भत्र्सनाा गरेका छन् । ....... देशमा जायज मागराखेर आन्दोलनमा उत्रेका आन्दोलनकारीसंग बार्ता गर्नु अथवा बार्ताको बाताबरण बनाउनुको सटो प्रहरी प्रशासनद्वारा दमन गरिनु सरकारको लज्जास्पद कदम रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मधेशबाटै मधेसी मोर्चाका नेतालाई खुलापत्र
हो तपाईंले भनेजस्तै शासक वर्गले मधेसलाई उपेक्षा गर्दै आएकै हुन् । मधेसी जनता देश विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकेनन्, पाएनन्, दिइएन । ...... सेना, प्रहरी, कर्मचारी आदिमा मधेसी जनताको सहभागिता न्यून छ, छँदै छैन भन्न सकिने अवस्थाको ।

Sunday, July 26, 2015

माओवादी मा व्यापक अन्यौल

माओवादी ले आफ्नो पार्टी को मेनिफेस्टो संविधान मा घुसाउने व्यापक चेष्टा गरेको छ। उसको आंशिक सफलता ले मस्यौदा मा मधेसी विरोधी बेइमानी को उ मुक दर्शक होइन सक्रिय पक्ष भएको कुरा को त्यो प्रमाण होइन? देशलाई समाजवाद उन्मुख देश भन्न भयाएको छ। संविधान मा भुमि सुधार! कहीं नभएको जात्रा। अरु पनि। संविधान मा लेखिने एउटा पनि राजनीतिक अधिकार राज्य (state) लाई पैसा पर्ने किसिमको हुनु हुँदैन। नत्र भने समस्या पर्छ पछि। सर्वोच्च मा मुद्दा हरु पर्न थालेर देश नै जाम हुने अवस्था आउन सक्छ। संविधान मा देशलाई धर्म निरपेक्ष होइन वाद निरपेक्ष पनि बनाउनु पर्छ।

भन्दैमा मैले म नेपाली हरु भूमिहीन भएर बसुन, घरवार विहीन भएर बसुन भन्ने सोंचको मान्छे भन्ने अर्थ लाग्दैन। संविधानमा प्रत्येक नेपाली ले एउटा साईकल पाउने अधिकार भनेर लेख्दिने हो भने नेपाल सरकार ले अरु सबै काम ठप्प गरेर एउटा एउटा सबै लाई साईकल किन्नै पर्ने हुन्छ। नकिने जोसुकै नागरिक ले मुद्दा हाल्न पाउने हुन्छ। र मुद्दा जित्छन् पनि। सर्वोच्च ले बनाएको कानुन संविधान को पालना गर्ने हो। अनि दुई तिहाई ले त्यो साईकल धारा नहटाए सम्म रहिरहन्छ त्यहाँ। अनि गाईजात्रा हुँदैन? त्यसै ले संविधान लाई वाद निरपेक्ष बनाउने।

राजनीतिक दर्शन आफ्नो पार्टी को कागजात मा राख्ने। कार्यक्रम हरु मेनिफेस्टो मा राख्ने। माओवादी पार्टी ले मेनिफेस्टो मा राख्नु पर्ने कुरा संविधान मा राख्ने प्रयास ले उ धराशायी पार्टी भन्ने सन्देश जान्छ। यो पार्टी लाई अब कहिले सत्तामा आउँछु भन्ने आश छैन त्यसैले आफुले गर्न चाहेको काम अरुले नै गर्दियोस् भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ।

यो त पहिलो संविधान सभा को चुनाव जिते पछि प्रचण्ड को नेतृत्व मा भएको व्यापक अन्यौल जस्तो भयो ---- अन्यौल के भन्दा खेरी जनता सँग वोट माग्दा संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर वोट मागेको पार्टीले सत्तामा आए पछि जनवादी क्रांति गर्ने कि संविधान लेख्ने, we are not so sure, भन्दै संविधान सभा नै तुह्याएको ---- यो त्यस्तो भयो। दोस्रो संविधान सभा चुनाव को घोषणा भए पछि संघीयता पक्षधर मधेसी दल हरु विरुद्ध जाइ लागेको अन्यौल। Confusion.

ती दुबै अन्यौल भन्दा यो अन्यौल अझ बढ़ी घातक हो माओवादी का लागि। संविधान र मेनिफेस्टो बीच को फरक नबुझ्ने पार्टी झन सानो भएर जान्छ। साइज सिकुरिने हुन्छ। जस्तै कि मधेसवादी दल ---- जनताले चुनाव ताका लोप्पा किन खुवाए -- अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। धाँधली भएको हो, व्यापक भएको हो, तर जनताले लोप्पा पनि खुवायेकै हो।

लोकतन्त्रमा काम गर्ने कसरी भन्दा आफुले गर्न चाहेको मेनिफेस्टो मा लेख्ने, पाँच वर्ष भित्र गर्न सकने कुरा हरु मात्र, जनताको मा जाने, चुनाव जित्ने, मैंडेट लिने, सत्तामा आउने, त्यस पछि आफ्नो मैंडेट पाएको कुरा लाई फेरि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। संसदमा पास गराउने। काम गर्ने। माओवादी सँग मेनिफेस्टो छ। भुमि सुधार त्यस मेनिफेस्टो मा राख्ने। भुमि सुधार गर्छु, यसरी गर्छु भनेर भन्यो, चुनाव जित्यो, तर भुमि सुधार चाहिं गरेन भने अर्को चुनावमा जनताले लोप्पा खुवाउँछन्। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुन्छ।

Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना
मधेसी पार्टी हरु बीच अन्यौल

Saturday, July 25, 2015

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।


मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो

English: Map showing location of Nalanda distr...
English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia)
माओवादी लाई अहिले राज्य सभा बारे यति मात्र भन्नु परेको छ:
राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।
अर्थात भारत मा जस्तो प्रत्येक राज्य को राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जायज, लोकतान्त्रिक कुरा माओवादी लाई पनि चाहिएको छैन। प्रत्येक राज्य ले ५-५ सीट पाउने अनि तराईमा ३ पहाड़मा ५ राज्य बनाउने हो भने मधेस माथि अहिले कायम रहेको उपनिवेश सदा का लागि कायम रहने भो।

जसलाई भनिन्छ wet dreams. 

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा प्रत्येक राजयको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ किनभने लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो।

पहाड़ को मान्छे पुरा मान्छे तर मधेस को मान्छे दुई तिहाई मात्र मनुष्य? 

कंस सिटौला को डकैती



एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?
‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।

Thursday, November 29, 2012

The Polarization Is A Good Thing



Consensus is a strange political concept. Frankly it is a Panchayati concept. Consensus was what the king wanted to happen.

2006 saw a polarization between the pro king and the anti king forces. That polarization was a good thing. Today the polarization is between the federalist forces and the anti federalist forces. This polarization is also a good thing.

Once a democratically legitimate government acquires the status of a caretaker government, that government stays in place until another elected government shows up to take its place. That is the democratic way.

The quickest way for the NC and the UML to get rid of Baburam Bhattarai is to speed up the elections and to do well in those elections.

But I think the NC and the UML know they are not going to do well at the polls. So to them political paralysis itself is achievement. Elections will mean federalism. But political paralysis means federalism is denied. And in paralysis they see victory.

It is not for a constitutional head like Ram Baran Yadav to make and break governments. It is for the political process to make that decision.

The reason the NC and the UML want Baburam to resign is because such a resignation would create something worse than the current political paralysis. It would create a political vacuum. And they want that. If political paralysis is bad for the cause of federalism, a political vacuum would be even a worse blow to that federalism. And they want that.

Baburam Bhattarai has been flexible. He has been open to inducting NC and UML people into the government. He has been open to giving the Home Ministry to the NC. Heck, he is still even open to resigning - something he is not required to do according to the constitution, but he could make such a political move if he wants, it is a free will thing - but his precondition is a valid one. First all the parties have to agree as to who will replace him, and then he will resign.

But that agreement is not happening.

And that begs the question. If Ram Baran Yadav is merely the Queen of England, and the executive power in the country rests with the Prime Minister, why did Ram Baran Yadav ever hold talks with political parties on so called consensus? The Queen of England does not hold political meetings. The president of India does not hold political meetings.

My conclusion is Ram Baran Yadav is solely responsible for the current political paralysis. It was and is his responsibility to pass the election related ordinances so that the Baburam Bhattarai government can hold elections in April 2013.

That really is the only legal, constitutional solution. That is how you break the gridlock.

Ram Baran Yadav was 100% a political person before he became president. If he had not become president he would have been a strong supporter of the anti federalist forces in the country today. This is a guy who badmouthed the Madhesi Kranti every step of the way. Yes, the biggest beneficiary of the Madhesi Kranti was one of its strongest opponents when it happened.

I think his current bad behavior as president is him acting like an anti federalist. A constitutional head is supposed to be politically neutral. He is not being neutral. In pushing the concept of consensus what he is doing is he is giving veto power to the NC and the UML, the two leading anti federalist factions in the country today.

This is wrong.

The anti-federalists hold a valid, democratic viewpoint. They are entitled to their worldview. But the legitimate step for them to take is to go to the people and seek their support to their worldview. Holding the country hostage is not how you do it. That can only make space for non democratic elements in the country if taken too far, the very forces that the Maoists, the Madhesis and the NC and the UML were united against in 2006.

Either Ram Baran Yadav should stop taking sides, or he is the one who needs to step aside.

Neither the NC nor the UML will cross the 10% mark among votes cast in the next elections. Together they will not get more than 20% of the seats. And that is why they want to drag their feet. They don't want elections to happen.




Mahantha Thakur For PM
A Non Political PM?
What Might The President Do?
The PM Resigning Would Be Weird
NC And UML At Fault
Ram Baran Yadav: Kasturi Mriga
The President, The Prime Minister
NC And UML Do Not Have Veto Power
Dahal's Capitulation Is Wrong
Baburam Bhattarai Will Conduct Elections
Ram Baran Yadav Is Not An Executive President
Why Federalism Bothers Ram Sharan Mahat (2)
Why Federalism Bothers Ram Sharan Mahat

PM candidate nowhere in sight
UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal floated three names—Deputy Prime Ministers Narayan Kaji Shrestha and Bijay Kumar Gachhadar and Tarai Madhes Loktantrik Party Chairman Mahanta Thakur—all of whom were flat-out rejected by the opposition parties. .... “Chairman Prachanda is still against becoming prime minister. If top leaders from the NC and the UML want him to take the leadership then I think we can make him [Dahal] ready for the executive post”
Prez asks Dahal what to do if no consensus
UCPN (M) not to accept Cong at unity govt helm
Dahal has said that Deputy PMs Narayan Kaji Shrestha and Bijaya Kumar Gachhadar and Tarai Madhes Loktantrik Party Leader Mahantha Thakur are possible PM candidates from the coalition.Dahal is also learnt to have kept open the option of him standing as a PM candidate. However, this is only when agreement among the parties on the candidate looks virtually impossible and if the parties themselves request Dahal to lead a unity government
US magazine's praise for Nitish Kumar a publicity stunt: Lalu Prasad
Nepal's ex-prince was jailed for drug possession

Paras was caught with a woman
UML presses NC to pick PM candidate
PM threatens intervention in Patan Hospital
New PM only from ruling coalition: UCPN (Maoist)
"NC or UML can get prime minister´s post only after promulgation of the constitution. So, we don´t accept their prime minister now," Horibol Gajurel, UCPN (Maoist) Madhes bureau in-charge, told Republica. He also said NC and UML have no chance to lead national government because UCPN (Maoist) was the largest party in the then CA and also because the FDRA is in majority so an FDRA candidate will be prime minister if not Bhattarai himself or another UCPN (Maoist) leader. ..... "Why will we accept their candidate when they reject ours" ..... Vice-chairman and Deputy Prime Minister Narayankaji Shrestha is Bhattarai´s alternative. ..... "If our party is unable to head the consensus govenrment then either Deputy Prime Minister Bijaya Kumar Gachchhadar or Tarai-Madhes Democratic Party Chairman Mahantha Thakur will be the FDRA candidates for prime minister"
Today's NC CWC meeting to dwell on PM candidate
कांग्रेसलाई प्रष्ट हुन् गच्छदारको आग्रह
अग्रगमन र पश्चगमन बीचको लडाई : प्रधानमन्त्री
ठाकुर र कोइरालाबीच भेटघाट
मिथिलाञ्चलमा मुहर्रमको धुन


Enhanced by Zemanta