In The News (9)

Onus lies on Kathmandu to ease crisis
For two weeks, the region has been paralysed by a strike. Violence has left over 15 dead, and on Tuesday, police killed five protestors in and around Birgunj — which is a key point for entry and exit of goods and people from India and Nepal. ...... Madhesis and Tharus are people of the plains who share ethnic and kinship ties with people across the border in India. They have been traditionally excluded from the power structure, and are protesting against a federal settlement carved out by national parties, dominated by hill upper castes, in Kathmandu. While Madhesis and Tharus want two provinces in the plains, the hill establishment has divided the Tarai into five parts. And except one, all the other parts are merged with the hills. The decision has been driven by the personal interests of a few leaders. ..... Kathmandu has made token noises about dialogue but has opted for a security oriented solution. ..... The International Crisis Group has slammed the government’s ‘over militarised security reaction and inadequate political response’ and said this could fuel ‘deep seated ethnic, caste and regional rivalries’. ..... A constitution written over dead bodies, imposed through army deployment, alienating country’s minorities, will be a farce. Kathmandu needs to wake up.
प्रधानमन्त्री लुते भइदिँदा विदेशीको हौसला बढ्यो : मन्त्री पाण्डे
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेको प्रस्तुतिचाहिँ झनै सनसनीपूर्ण थियो । उनले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्री लुते र कुटनीतिक रुपमा कमजोर भइदिँदा विदेशीको हौसला बढेको जानकारी नेताहरुलाई उदाहरणसहित दिए । ...... वैशाख १२ को भूकम्प आउनु २ दिनअघि इण्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा साउथ–साउथ कोअपरेशनको बैठक डाकिएको थियो । त्यहाँ सहभागी हुँदाको पहिलो प्रसंग नै नेपाली नेताको निरिहता प्रकट गर्न काफी छ । बिहानैदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्न थालेछन्– लौ न, सुष्माजीलाई भेट्नुपर्यो । मन्त्री पाण्डेले जवाफ फर्काएछन्– ‘के कुरा गरेको सम्माननीयज्यूले यस्तो ? प्रोटोकल मिल्नु परेन ? तपाईलाई भेट्न उहाँ आउने कि उहाँलाई भेट्न तपाई जाने ?’ जति सम्झाए पनि केही लागेन । सिटिङ अरेन्जमेन्ट ने नमिलाई भारतीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले दिउँसो भेटी छाडे । तर गतिलो कुराचाहिँ केही पनि भएन । झर्को लागेर सुष्मा स्वराज ‘बन्द सेशन सुरु हुन लाग्यो’ भन्दै हिँडिन् । ..... त्यो भेटमा सुशील’दालाई पुगेन । धित मरेन । राति उनका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले पाण्डेलाई रिपोर्टिङ गरे, ‘मन्त्रीज्यू, बूढा फेरि भेट्न गएजस्तो छ, बुझ्नुस् है ।’
माग पुरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ५८ मधेसी काँग्रेसी सांसदको चेतावनी
नेपाली कांग्रेसका ५८ जना मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले आफ्ना ५ बुँदे माग पुरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । .... नेपाल सरकारका मन्त्री समेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी–थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिए पछि

काँग्रेस भित्र फेरी एक पटक हल्लीचल्ली पैदा भएको छ ।

..... ५ बुँदे अर्थात प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व ...... उक्त ५ बूँदे कार्यन्वयन गरे हालको समस्या पनि समाधान हुने

Identity Assertion Strikes Back and Nepal’s Leaders Must Take Note of It
A federal structure that fails to touch upon the core issues related to identity will not be acceptable .... On September 1, police shot dead four protestors in the border town of Birganj in Parsa district. Another person was killed in police firing in the neighbouring district of Bara. Till date, the agitation that began on August 8 has caused the death of 20 persons, including seven police personnel. Indefinite shutdowns imposed by various political groups dissatisfied with the way the provinces are being carved out in the new constitution crippled life across the country throughout August. ......

The agitation has now spread through 40 out of Nepal’s 75 districts.

...... In the nine districts located in the far eastern part of Nepal, the political organisation of the Limbu janajati people have enforced a strike for the last one week, demanding an autonomous Limbuwan state. Three districts are now under the control of the army. ...... It is interesting to note that the Maoists, who during the 10-year long “People’s War” had championed the demand for the “right to self-determination of oppressed nationalities”, have emerged as one of the most strongest opponents for the demand for federal restructuring of Nepal on the basis of identity and equality. ....... Calling the ethnic and regional formations “disgruntled parties” and making light of the challenge of creating and redefining the essence and identity of a new constitutional democracy exposes the mind-set of the leaders of the big national parties. .....

during the first Constituent Assembly, the senior leaders of the major political parties did not engage in discussions on issues related to federalism until the end of the CA’s tenure in 2012

...... Modern Nepali national identity was developed as a state-sponsored project under King Mahendra. It imposed the culture, religion, and language of the hill-based upper caste elite on all the people of Nepal. .......

This is a confrontation between the past and the present – between the powerful and the oppressed. It has little to do with economics and issues of development. The social and political reality of identity politics in Nepal is the quest of its excluded communities for agency — their desire to take charge of their destiny. It is a struggle which sees the capturing of political power at the provincial level as the first essential step towards the improvement of their status.

....... That the people of nearly two-thirds of Nepal have rejected this model and are out on the streets demanding a halt to the constitution writing process is an indication of how polarised the country is today.
मर्न देऊ डा.गोविन्द केसीलाई!
एक पटक हैन, दुई पटक होइन, छ–छ पटक अनसन बस्ने, त्यो पनि सधैं एउटै कुराका लागि! के काम यस्तो मान्छेको त्यो राज्य र समाजमा जहाँ विधि–विधान, नीति–नियम, निष्ठा–नैतिकता, इमान–धर्म र कर्तव्यपरायणताको अर्थ छैन? ..... जुन देशका अदालत भित्रभित्र कुहिएका फर्सी जस्ता हुन्छन्। उच्च आसनमा बसेका, सेतै दाह्री फुलेका सन्त–महन्त जस्ता देखिने न्यायमूर्तिहरू पैसाका बिटाको ओछ्यानमा सुत्छन्। जुन देशका नेता तथा मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन्। जुन देशका राष्ट्रसेवकहरू देशलाई दिनरात लुट्छन्। जुन देशका डाक्टरहरू पैसा कमाउ विरामीका नाउँमा जनताको जीवन रेट्छन्। जुन देशका जनता ‘गणेशमानका भेडा’ जस्ता हुन्छन् र करोडौ खर्च गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई जनताको जीवन रेट्ने ‘कसाई डाक्टर’ जस्तै डाक्टर बनाउन चाहन्छन्। ..........

त्यो राज्यलाई त चोर, डाका, फटाहा, लुटेरा, हत्यारा, अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, डन, माफिया र दलालहरु चाहिएको छ।

..... अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेताप्रति घृणाका शब्दको बाढी त्यतिकै आएको होइन। ... देशमा बढेको वेथितिसँगै जनतामा आक्रोशको आगो पनि बढ्दै छ । यो आगो नेताको सामुहिक पतनको कारण नबनोस्। .......... दलाल, माफिया र डनहरु जसले प्रया सबै दलभित्र आफ्नै दल बनाएर देशमा शासन चलाएका छन्। ...... संसारकै अनशनको इतिहासमा एक डा.गोविन्द केसी मात्र होलान् जो तिनै माग र तिनै सम्झौताको कार्यान्वयका लागि छ पटक मराणासन्न हुने गरि एक्लै अनशन बसिसके। के राज्यलाई अलिकति पनि लज्जा छैन? इमान, धर्म, नैतिकता र निष्ठासँगै लज्जाहिनता पनि मरिसकेको हो? ........

सधैं गृहमन्त्री हुने र प्रहरी प्रशासनलाई तहसनहस बनाएर शिर निहु¥याउँन वाध्य बनाउने वामदेव गौतमको हातमा परेपछि माथेमा प्रतिवेदनको मुटु–कलेजो झिकिएको कुरा प्रतिवेदन समितिका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमाले बताउनु भएको छ ।

...... न्याय माग्दामाग्दै ३३२ दिनपछि २०७१ असोज ६ गते भोकभोकै मारिएका नन्दप्रसादको लास राज्यले अझै उठाउन सकेको छैन । चिसो बाकसमा थुनिएको लास नन्दप्रसादको हैन, न्यायको हो भन्ने कुरा राज्यले बिर्सिनु हुदैन । ...... पैसाका चास्नीमा डुबेका फोहरी झिँगाहरुको संरक्षण र सुरक्षाका लागि राज्यले डा. केसीलाई मर्न दियो भने त्यसको जिम्मेवार सम्पूर्ण दलहरु हुनु पर्ने छ । कामना गरौं, त्यो दिन नआओस् । कंथकदाचित आयो भने भोलि डा. केसीको चिताबाट सल्किने लाखौं राँकाका ज्वालाले कसकसलाई खरानी बनाउँछ थाह छैन!

मधेसमा जारी आन्दोलनले संविधानसभाको दुई-तिहाई बहुमत चकनाचुर: उपेन्द्र
अब नयाँ म्यान्डेट अनुसार संविधान लेख्नुपर्छ,

सरकारविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ

..... तराईमा अहिले अहिले प्रकट भइरहेको म्यान्डेट अनुसार संविधान लेखिनुपर्ने बताएका छन्। ..... सरकार समस्या समाधानका निम्ति गम्भीर नभएको .... ‘अहिले भइरहेको आन्दोलनले संविधानसभामा रहेको दुई-तिहाइलाई चकनाचुर पारिसकेको छ। अब यही आन्दोलन अनुसार संविधान बन्नुपर्छ।’ ..... विगतमा मधेसवादी दल र सरकारबीच भएका सम्झौता लागू हुनुपर्ने, सेना परिचालन गर्न नहुने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नहुने, र प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्ने ........

यादवले सरकार साम्प्रदायिक भएको पनि आरोप लगाए। काठमाडौँमा निषेधित क्षेत्र तोड्दा पानीका फोहोर प्रयोग र तराइमा यस्तै कार्य गर्दा किन गोली प्रहार भनि उनले प्रश्न गरे।

..... जुम्लामा प्रदर्शन हुँदा माग पुरा भएको तर मधेशमा प्रदर्शन गर्दा सेना परिचालन भएकोले सरकार जातीय नरसंहार तर्फ उन्मुख भएको ... ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरोधी मुद्दा भएको छ। यो नरसंहार हो। अब सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।

कस्को शासनकाल मा बचियो देश ?
सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए ..... २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यही सहमती बाट भएको जनआन्दोलन -२ बाट प्राप्त ६२/६३ को सरकारको सत्ता को दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण- ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारत संग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अब देखि कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबान मा पर्ने गरि पश्चिम को महाकाली देखी पुर्वको मेचि नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाधा अन्तराष्ट्रिय नियम बिपरीत नेपाल को स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ भने नेपाल को तराई को ठुलो भु-भाग डुवानमा पर्ने निश्चित छ । ..... टनकपुर संन्धि देशघाति सन्धि भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुप मा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारी को २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण बाट पर्के पछि सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै महाकाली सन्धिको मुद्दामा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टि ले पनि संसदमा महाकालि सन्धिको पक्षमा उभिएर अनुमोदन गरेको थियो ।

आङकाजीलाई तत्काल रिहाई गर्न शेर्पा संघको माग
तत्कालै शेर्पाको रिहाई नगरेमा आदिवासी जनजाति लगायत आदिवासी समुदाय अनिश्चितकालिन वन्द लगायतको कार्यक्रम घोषणा गर्न समेत वाध्य हुने उल्लेख गरेको छ । ....

संघीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका शेर्पालाई वौद्ध शेर्पा सेवा केन्द्रमा शेर्पा प्रदेश सम्वन्धीमा वैठक सकी वाहिरीने क्रममा अपरिचित समूहले अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्वी पहाडमा लिम्बु र पश्चिम पहाडमा मगरको आन्दोलन सुरु
साेमबार पूर्वको ९ जिल्ला र पश्चिम १७ जिल्ला बन्द
झापा तथा मेची अञ्चलभर यातायात ठप्प भएको छ । पूर्वी नेपालको नौ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ लिम्बूवान राज्य हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनको सुरु गरिएको हो । अरुण पूर्वको ९ जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने सङ्घीय लिम्बूवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले बताए । ......

सीमांकन सच्चाएर मगरात नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगरले बताए ।

जातीय नरसंहारमा नेपाल सरकार, यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध : उपेन्द्र यादव
नेपाल सरकारले एक जातीको नरसंहार गर्न लागेकोले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लग्ने बताए । .... यादवले भने,‘नेपाली शासकले मधेशी जातीको नरसंहार गर्नमा लागेको छ । बीरगंजमा घरघरमा पसेर महिलाहरुलाई कुटपिट गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरुको टाउकोमा ताकेर गोली हानिएको छ । सरकारले गरेको यस अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट सुल्झाउनु पर्नेछ ।’ .... ‘हामीले पहिलो पत्रको जवाफ फर्काइ सकेका छौं त्यस पत्रको पालना नगरी अर्को पत्र सरकारले पठाएको छ । सरकारलाई पुनः हाम्रो त्यही जवाफ हुनेछ ।’.... यादवले नेपाली मिडियामा आए जस्तो आफूहरु वार्ताका लागि काठमाडौं नआएको प्रष्ट पार्दै पार्टीको कामले आएको दाबी गरे

नेपालगंजमा भव्य जुलुस, स्वायत्त मधेश माग्दै मुस्लिम समुदाय सडकमा
नेपालगंजमा बुधबार संयुक्त थरुहट मधेश संघर्ष समिति र लोकतान्त्रिक मुस्लिम मंच नेपालगंजले भव्य जुलुस निकालेको छ । .... लगातार चार दिनदेखि नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको नाकाहरु ठप्प पार्दै आएको समितिले बुधबार ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेको हो । ..... सरकारले मधेशमा चालेको दमनको कदम राजतन्त्र भन्दा पनि निन्दनीय भएको बताउँदै संयोजक राईले भने,

“गाउँ गाउँमा गएर घुमुवा प्रहरीले आन्दोलनमा नजान सर्वसाधारणलाई धम्की दिनु निन्दनीय हो ।”

उनले अगाडि थपे, “हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छांै । सरकारले नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरी आन्दोलनकारीहरुलाई भड्काउने काम गरिरहेको छ ।” ....... “सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाई दमन गरेर बनाइने संविधान कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।” .... लोकतान्त्रिक मुस्लिम मंच नेपालगंज .... मंचका अध्यक्ष मुन्नवार अलि हलवाई ... संवैधानिक मुस्लिम आयोगको गठन, संविधानमा मुस्लिमको पहिचान कायम र कैलाली कञ्चनपुर टुक्र्याउन नपाइने लगायतका नारा लगाउँदै मुस्लिम समुदायको

जुलुसले नेपालगंज नगर परिक्रमा गरेको छ ।

...... बुधबार बाँकेको इन्द्रपुरबाट आएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको जुलुससमेत मुस्लिमको जुलुसमा मिसिएको थियो । जुलुसमा केही मुस्लिम अगुवासहित सदभवाना पार्टी बाँके जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बर्मा, संघीय समाजवादी फोरमका बाँके अध्यक्ष कमरुद्दिन राई, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्धय पशुपति दयाल मिश्र र बिजय गुप्ता, सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेश बर्मा र रामकुमार दिक्षित, सदभवना पार्टीका उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो । ..... तराईमा लगातार २३ दिनदेखि जारी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुले नेपाल भारत सीमानाकाका साथै नेपालगंजका सबै नाकाहरुमा कार्यकर्ता परिचालन गरि नाका ठप्प पार्नुका साथै विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन् । ...... दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सीमानाका ठप्प पार्दै आएको आन्दोलनरत पक्षले बजार पनि पूर्णरुपमा बन्द गराउने रणनीती अपनाएको छ ।

सेना परिचालन सम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज सुनवाई हुँदै

स्थानीय प्रसशान ऐनको सेना परिचालन सम्बन्धी दफा र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ बाँझेकोले ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

...... अधिवक्ता द्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सोमबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् । .... रिटमा संकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार सेनासँग नभएको हुँदा उक्त अधिकार सेनालाई दिनु गैरकानुनी भएकोले उक्त निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ । ..... यसअघि अधिवक्ता द्वयले मधेशका जिल्लाहरुमा सेना परिचालन गर्नु गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रशासन एन २०२८ को ६ख (१)(झ) बमोजिम सेना परिचालन सही रहेको निर्णय सुनाएको थियो । पुनः उक्त एन नै अन्तरिम संविधानसँग बाँझेकोले ऐनको उक्त दफा खारिजीको माग गरिएको छ ।
संविधान रोकेर राज्‍य असफल पार्ने खेल
प्राचीन आर्य सभ्यता (सनातन दर्शन), शाक्य सभ्यता (बौद्ध दर्शन) र किराँत सभ्यता (मुन्धुम दर्शन) को सहिष्णुतापूर्ण अन्तक्र्रियाबाट 'नेपाली राष्ट्र' र नेपाली सभ्यताको जन्म भएको छ। त्यसैले 'नेपाल भारत वर्ष' मा एउटा अविच्छिन्न, नियमित र क्रमबद्ध अस्तित्व कायम राख्दै आएको एउटा 'महान् सभ्यता'को प्रतिनिधित्व गर्ने देश हो। .... भारत वर्षमा 'नेपाल मात्र' एउटा अविच्छिन्न राष्ट्र हो, जसले आफ्नो प्राचिनता कायम राखेको छ। त्यसैले नेपाली हुनुमा ऐतिहासिक गौरवको 'भाव अंकित' रहेको छ। कसैले नेपाली राष्ट्रियताको अपमान गर्दछ वा नेपाली राष्ट्रियताप्रति आँच आउने कार्य गर्दछ भने या त त्यो मानिस नेपालको प्राचीनता र सभ्यतासँग गाँसिएको हुँदैन या त ऊ नेपालविरुद्ध कसैद्वारा सञ्चालित हुन्छ। ...... भारतका कैयन् भूभागमा अशान्ति छ। झारखण्ड नक्सलाइट आन्दोलनको चपेटामा छ । कश्मीर आतंककारीको निरन्तर हिंसाको चपेटामा छ। ..... भारत 'नेपालभन्दा अशान्त' छ। तर नेपालले ‘गोर्खाल्यान्डसँग वार्ता गर, नक्सलाइटलाई मिलाएर लैजाउ कहिल्यै भनेको छैन'। ...... नेपालको राष्ट्रियता ऐतिहासिक धरोहरका सन्दर्भमा 'सीता, गार्गी र गौतमबुद्ध' सँग गाँसिएको छ। अर्थात् लुम्बिनी र जनकपुरको प्राचीनतासँग गाँसिएका छन्। ..... पश्चिमले ‘भारत र चीन' बीचको बढ्दो व्यापार, परनिर्भरता र अन्तक्र्रियालाई ख्याल गर्नुपर्ने र आफ्नो विरुद्धमा जानबाट रोक्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत र चीनको बीचमा नेपाल छ। त्यसैले पश्चिमको उपस्थिति नेपालमा अनिवार्य हुन्छ। ..... नेपालमा जेजति विदेशी शक्ति उपस्थित छन्, तिनीहरू नेपालका लागि होइन, आफ्नै स्वार्थका संरक्षणका लागि उपस्थित छन्। अर्थात् राजनीतिक दलका नेतालगायत अहिले आन्दोलन गर्नेहरू जजसलाई जजसको सहयोग, भरथेग र गोडामोलाइ छ' त्यो तपाईंहरूको फाइदाको लागि होइन, उनीहरूकै हितका लागि हो। तर यो बुझ्न नसक्दा नेपालीहरू बाँडिएका छन्। ...... भारतसँगको खुला सिमानाले नेपालको 'तराई भारतीय' अपराधीहरू, काला व्यापारीहरू, हतियार व्यापार गर्नेहरू र भारतविरुद्ध आतंक मच्चाउनेहरूको आ श्रयस्थल बन्दै आएको छ। त्यो आ श्रयस्थलको विस्तार काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ। ....... ठूला-ठूला नेता बिहानै साधुका मठमा भेटिन्छन्। साधुको सेवामा राज्य गाँजासम्म वितरण गर्दछ। ...... राज्यका कर्मचारी बढुवाका लागि साधुका मठमा पुग्छन्। .... अर्कोतिर धार्मिक निरपेक्षताको खेलमा ‘क्रिस्टिनियटी' व्यापार गर्नेको संख्या पनि कम छैन। पश्चिमी प्रभाव 'गैरसरकारी' संस्थाबाट बगिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा पश्चिमी प्रभावको निर्माण गर्छन्। 'आन्दोलन'लाई मानव अधिकारको आवरणमा खर्च जुटाइदिन्छन्। ....... महिला, दलित र जनजातिका आन्दोलनमा विदेशीहरूलाई 'स्वयंसेवक' को बिल्ला लगाएर उपस्थित गराउँछन् र 'धर्म निरपेक्षता' को पाठ पढाउँछन्। अर्थात् 'कथित बुद्धि र पैसा' पश्चिमका हतियार हुन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दछन्। ..... गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा सरकारसँगको सहकार्य होइन, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। उनीहरू 'कर्मचारीहरूलाई विदेश घुमाउँछन्' र आफ्ना समर्थक बनाउँछन् । पश्चिमी देशहरूको नेपालमा मूलतः तीनवटा स्वार्थहरू छन्। (१) भारत र चीनको चियो गर्नु। (२) गरिब नेपालीलाई पैसा दिएर धर्म सन्तान प्राप्त गर्नु वा गरिब नेपाली महिलाको कोखलाई सन्तान जन्माउने कारखाना बनाउनु। र (३) धर्म प्रचारको थलो बनाउनु।