Pages

Wednesday, September 24, 2014

छलफल र वादविवाद Short Circuit गर्नु मुर्ख मान्छेको लक्षण हो

संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने विवाद नेपालमा औपचारिक रुपमा छैन। तर कुन किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने विवाद र छलफल जारी छ। पहिलाको संविधान सभाको मैंडेट पनि सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउ भन्ने थियो, अहिले पनि त्यही हो।

भने पछि छलफल गर्ने हो, खुला बहस गर्ने हो। वाद विवाद गर्ने हो। संसदमा गर्ने हो। संसदबाहिर गर्ने हो। चोक डबलीमा गर्ने हो, इंटरनेटमा गर्ने हो, फेसबुकमा गर्ने हो, ब्लॉग र ट्वीटरमा गर्ने हो। चिया पसलमा गर्ने हो। दिउँसो गर्ने हो, बेलुकी गर्ने हो।

मुर्ख मान्छेलाई तर आत्थु आत्थु भइराखेको हुन्छ। छलफल जति लम्बियो त्यति टाउको दुख्छ। अनि उ छलफल र वादविवाद सकेसम्म कसरी short circuit गर्दिउ भन्ने ताकमा बसेको हुन्छ। जस्तो कि बाबा वामदेव।

वामदेवलाई मंत्री परिषदबाट हटाउने हल्ला फैलिएको थियो। सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि त मिल्दैन भन्ने तर्क सारियो। उल्टो तर्क। झन सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि नै हो उसलाई हटाउनुपर्ने। देशको त्यत्रो बेइज्जत भयो। त्यो बेइज्जती त जोगिन्थ्यो। कहाँ गए देशलाई माया गर्नेहरु?


निर्दलीय प्रजातन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता



आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयतावाला विचार अप्रिय मान्ने वामदेव र सुशीलहरुले या त आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता रुचाएका हुन, या त वीरेन्द्रबादवाला ५ "विकास क्षेत्र" वाला "संघीयता" (जुन कि संघीयता नै होइन -- बाहुनले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस्) रुचाएका हुन, या त संघीयता नै नचाहेका हुन। 

संघीयता न चाहेको अवश्य हो। देशको एक मात्र राजधानी काठमाण्डुलाई बनाइ राख्ने इच्छा त हो यी बाहुनहरुको। देशमा १० वटा राजधानीले इनको सातो किन जाने हो त्यो चाहिं थाहा भएन। तर मट्ठर बयल जस्तो गरी चाहि नचाहि यिनीहरुले संघीयताको पक्षमै विगत दुई चुनावमा जनतासँग मत मागे। त्यो संघीयता यिनीहरुलाई घांडो भएको पनि हो। तर के गर्ने? ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले चाहेर राजतन्त्र फर्किने वाला छैन, यी बाहुनले चाहेर संघीयता बिलाइ जाने होइन। 

संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन। राजा वीरेन्द्रको ५ विनास क्षेत्रको अवधारणा विकेन्द्रीकरणको असफल प्रयोग थियो। त्यो आयो गयो सकियो। त्यो नक्शाको मोह हुनेहरु अझै पनि यो संघीयता नामको घांडोबाट उम्किन सकिन्छ कि भनी दिवा स्वप्न देख्नेहरु हुन। 

संघीयता नचाहेर नै हो पहाड़का जनजातिलाई जातीय संघीयता दिन्नौं भन्ने, तराईका मधेसीलाई भौगोलिक संघीयता दिन्नौं भन्ने। यो संघीयताको मुद्दा नियतको मुद्दा भइसक्यो। यी बाहुनहरुको नियत ख़राब छ। 

संघीयताको पक्षमा रहेका शक्तिहरुले के बुझ्नुपर्छ भने निर्दलीय प्रजातन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता  उस्तै उस्तै हो। हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो? उस्तै उस्तै हो नानु। 

CK


(written for Vishwa Sandesh)

Partyless democracy is an oxymoron, but Nepal had it under King Birendra. Girija Koirala was “invited” to “participate” but he refused, and understandably so. The right to self determination is as integral a part of federalism as political parties are to democracy.

CK Raut’s arrest defies political logic, and flies in the face of the Universal Declaration Of Human Rights. Unlike the likes of Gagan Thapa who toe the line of octogenarians in his party, CK has challenged the existing Madhesi political parties and their leaders, and has elevated the political conversation in the country in ways that we have not seen since the April revolution of 2006 and the subsequent Madhesi movements of 2007 and 2008. There is hyperactivity online. The streets of Madhesh are warming up. You feel the lull before the storm.

Of the legislative, executive and the judiciary, the judiciary in Nepal is the most regressive, with the executive right behind it. The monarchy was the most regressive institution but it is gone. It was the judiciary that disallowed the use of Maithili in local governments in parts of the country where pretty much everyone speaks Maithili and the vast majority don’t comprehend Nepali. It was the judiciary that disallowed the Vice President, a Madhesi, to take oath in Hindi.

Hindi is at the very core of the Madhesi identity. Otherwise there are Maithils, there are Bhojpuri speakers, there are Marwadis. Hindi is probably better understood in all parts of Nepal than is Nepali. Nepal’s salvation lies in Hindi being recognized as the sixth UN language. Amitabh Bachchan speaks Hindi. Hrithik Roshan, yes Hrithik Roshan, speaks Hindi.

Bamdev Gautam is pretty much a “auntha chhap.” Sushil Koirala is basically in a wheelchair. He was missing in action for two straight months, and the country still kept running just fine. Why is he Prime Minister? He should be made constitutional monarch! Those are qualities of a constitutional monarch!

Nepal would be oh so fortunate if people like Bamdev disappeared, never to be seen again, and people like CK Raut came to hold offices of power. I know CK personally. He is easily one of the foremost intellects in all of Nepal and the Nepali diaspora. In CK Baburam Bhattarai might have finally met his match. CK, after all was born in the land of Janak, that most famous of philosopher kings.

Whereas Bamdev turned the entire country into a joke at a recent SAARC home minister level gathering. He spoke out a speech in English that he had had someone write in the Devnagari script. The jackal howled at the sight of the moon and got caught!

I don’t get it. The right to self determination is integral to federalism. If there is consensus on federalism, why is the right to self determination even an issue? Nepal has been declared a secular country, but Kamal Thapa still campaigns for a Hindu country. He can do that. It’s called freedom of expression. Govinda Raj Joshi and Khum Bahadur Khadka have both joined that Hindu nation chorus. Why are they still roaming around freely? Free speech! Ram Sharan Mahat talked of a federalism free constitution. That is highly irresponsible for someone in the cabinet to say, but it is still free speech. Never mind that Nepal has been declared a federal republic in the interim constitution already.

Is the state saying Pahadis are entitled to free speech but Madhesis are not? What is the message here?

I don’t sense a strong sentiment for Madhesh as a separate country in the Madhesh right now, but the CK Raut case mishandled would build such a thing at a rapid clip. But this is not about majority or minority opinion. This is about basic rights.

A state legislature would have the option to organize a referendum on the topic. And majority vote would decide, like just happened in Scotland. If sovereignty rests in the hands of the people, there is no other way.

Personally I am for federalism in Nepal with two states in the Terai encompassing all 22 of the Terai districts and a South Asian economic union. That is my prescribed solution to the 300 year old discrimination faced by the Madhesis that have 3,000 years of continuous history.

The most heartbreaking part is all this foot dragging on federalism postpones Nepal’s economic revolution by leaps and bounds. If there are 100,000 bureaucrats in Nepal, and 100,000 soldiers, and 100,000 police officers, that’s 300,000 people on the state’s payroll. If the Bahun Chhetri are 20% of the country of 30 million, there are six million of them. If they are currently 90% of the state, are you telling me 270,000 Bahuns Chhetris drawing state salaries meets the needs of the other 5.7 million plus of them? I doubt it.

Democratization and power devolution are also in the best interests of the six million Bahuns and Chhetris of Nepal. Most of them live in slave conditions.

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता र वाक स्वतन्त्रता

यदि नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भने र नेपाल गणतन्त्रात्मक संघीयता भएको देश हो भने त्यो संघीयता आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता नै हुन्छ। र आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भएको देशमा अलग देशकालागि अहिंसात्मक अभियान चलाउनु कानुन प्रदत्त कुरा हो।

संविधानले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेको छ, तर कमल थापा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाउँदै हिड्छन, त्यो कमल थापाको मानव अधिकार हो। पाइन्छ। वाक स्वतन्त्रता भनेको त्यही हो। संविधानले गणतन्त्र भनेको छ तर कमल थापाले राजतन्त्र फर्काउने नारामा वोट माँगे। त्यो वाक स्वतन्त्रता हो। पाइन्छ। 

नेपाली कांग्रेसकै गोविन्द राज जोशी र खुम बहादुर खड्काले हिन्दु राष्ट्र, हिन्दु राष्ट्र भन्दै कुदेको अवस्था छ। पाइन्छ। वाक स्वतन्त्रता भनेको त्यही हो। देशले संघीयता भनेर संविधानमा भनिसक्यो तर राम शरण महत संघीयता बिनाको संविधान ल्याउने कुरा गर्छ। 

अहिले देश संविधान बनाउने प्रयासमा छ। निर्णयहरु भइसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा वाक स्वतन्त्रताको अझ बढ़ी महत्व हुन्छ। 

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको पनि विचार हो। त्यो विचार १५ वर्ष अगाडि प्रकट गरिएको हो। 

प्रचण्ड र बाबुरामसंग सीकेको विचार मिलेको, कमल थापा, गोविन्द राज जोशी र खुम बहादुर खड्काले जस्तो आफ्नो वाक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरेको सीकेले।  तर प्रचण्ड, बाबुराम, कमल थापा, गोविन्द राज जोशी र खुम बहादुर खड्का जेलमा छैनन्, सीके जेलमा छ। 

सीकेले भनेको मधेसी विरुद्धको विभेद यही हो कि? अलग देश चाहिने यसैकालागि हो कि? वाक स्वतन्त्रता पनि पहाड़ीलाई लागु हुने, मधेसीलाई लागु नहुने देश नेपाल। 


चरणबद्ध रुपमा: पहिले सीकेलाई अस्पताल पुर्याउ

सुप्रीम कोर्टले गलत निर्णय गरेको छ। मान्छेलाई समातेपछि अनुसन्धान गर्ने पंचायती शैली हो। मानव अधिकारको हनन भएको छ। हुन त नेपालको न्यायपालिका सरकारका तीन अंग मध्ये सबैभन्दा regressive हो भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ। स्थानीय सरकारमा मैथिलि भाषाको प्रयोग गर्न नदिएको, उप राष्ट्रपतिलाई हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्न नदिएको।

तर सुप्रीम कोर्टको निर्णयको दोस्रो दफामा आफ्नो खर्चमा आफ्नो इच्छाको डाक्टरसँग आफ्नो इच्छाको अस्पतालमा उपचार गराउन पाउने आदेशको सदुपयोग गर्दै सीकेलाई बाहिर कुनै गतिलो अस्पतालमा ल्याउनु जरुरी छ। त्यसकालागि जेजस्तो fundraising गर्नुपर्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा गरिनेछ।

Raut Speaks






Supreme Court Speaks


CK Raut Tortured In Police Custody

मधेश बन्दको आह्वान
राउतको रिहाईका लागि अधिवक्ता झाद्वारा लविङ

A Tweet From (Fake) Baburam Bhattarai

Fake: https://twitter.com/brb_kaaldhwoj
Real: https://twitter.com/brb_laaldhwoj




Tuesday, September 23, 2014

शहीद नहीं चाहिए



तीसरी मधेसी क्रान्तिकी तैयारी हो रही है। राजा ज्ञानेन्द्रके तानाशाहीके विरुद्ध एक ही लोकतान्त्रिक क्रान्ति पर्याप्त रही, लेकिन मधेसीयोको अपना अधिकार पानेके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन क्रान्ति करने पड़ रहे हैं। मधेसीयोको जिस विभेदका सामना करना पड़ रहा है वो कितनी जटिल है इसीसे मालुम हो जाता है। बहुत जटिल है मुद्दा। 

अबकी क्रान्ति अन्तिम होनी चाहिए। इस बारकी क्रान्तिमें कोइ शहीद नहीं चाहिए। 
  1. सीके राउतको अविलम्ब और निशर्त रिहा करो। 
  2. मधेश प्रदेशकी स्वयत्तताकी गारण्टी दो। २२ जिल्ला हमारा है। उसमें एक या दो प्रदेश होंगे। लेकिन २२ मेंसे कोइ भी जिल्ला किसी पहाड़ी राज्यको नहीं दिया जा सकता। 
  3. आत्म निर्णयके अधिकार सहितकी संघीयताकी गारण्टी दो। राज्यकी संसद बहुमतके आधार पर जनमत संग्रह करा सकती है। उस जनमत संग्रहमें बहुमतके आधार पर नए देशका घोषणा किया जा सकता है। 
लेकिन क्रान्तिके दौरान अगर एक भी शहीद हुए तो एक चौथी माँग थपी जाएगी: गृह मंत्रीका राजीनामा। क्यों कि शहीद बहुत दे चुके हम। अब और एक भी शहीद देनेकी ख्वाइश नहीं है। अगर दशसे ज्यादा शहीद होते हैं तो फिर बात बढ़ जाएगी। तब तो ये क्रान्ति प्रधान मंत्रीके राजीनामाके बगैर नहीं थमनेवाली। 


मधेसी क्रान्ति (३)

मधेसी क्रान्ति (१) ले देशमा संघीयतालाई स्थापित गर्यो। मधेसी क्रान्ति (२) ले मधेश प्रदेशको स्वायत्तता स्थापित गर्यो। वामदेव र सुशीलले सीके राउतलाई हिरासतमा लिएर मधेसी क्रान्ति (३) को बीउ रोपेका हुन। त्यस क्रान्तिको गृहकार्य जोड़तोड़कासाथ हुँदैछ।

क्रान्ति अहिंसात्मक हुन्छ। (१) सीके राउतको अविलम्ब र निशर्त रिहाई (२) मधेशको स्वयत्तताको गारण्टी र (३) जनमत संग्रहका आधारमा राज्य देशबाट अलग हुन पाउने प्रावधान सहितको संविधान। मधेश बन्द गर्ने र यी तीन माँग पुरा नभएसम्म बन्द राख्ने लक्ष्य लिएर आन्दोलन शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ।


सीके राउत र म

First "Free CK Raut" Event Outside South Asia



सीके राउतलाई मैले केही वर्ष अगाडि बोस्टनमा भेट्ने मौका पाएको हुँ। मधेसी क्रान्ति दौरानका मेरा सबै ब्लॉग पोस्टहरु पढेको भने राउतले। म उनको कम्प्यूटर विज्ञानको गहिरो ज्ञानबाट धेरै प्रभावित मान्छे। सीके राउतको बौद्धिक स्तरको मान्छे नेपालमा र नेपाली डायस्पोरामा कमै होलान।

विदेश पढ्न गएको मान्छे फर्कियो त सीके राउत नेपाल। के हाल गरेको छ नेपालले!

पहिले राजनीतिक कुरा स्पष्ट पारदिउ। म नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण चाहेको मान्छे हो। मैले मधेश अलग देशको कल्पना गरेको छैन। मधेसीप्रति भएको विभेदको समाधान मेरो विचारमा संघीयता हो, संघीयता र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण। त्यस अर्थमा सीकेको र मेरो विचार फरक छ।

तर मधेसी प्रति भएको विभेदबारे सीकेले आफ्नो आत्मजीवनीमा जस्तो स्पष्ट लेखेका छन, त्यो मधेसी नेतृत्वको इतिहासमा पहिलो हो। त्यो विभेद छ भन्ने कुरामा हाम्रो कड़ा सहमति छ। पहाड़ी बदमाशीको मेरो कडुवा अनुभवको शुरुवात मैले SLC दिनु केही महिना अगाडि देखिको हो।

म बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ़ेको। ४ क्लासदेखि कक्षामा सधैं प्रथम। ५ क्लासमा हाउस कैप्टेन भएको, फेरि १० क्लासमा। मिडिल स्कुलमा बेस्ट ऐक्टर अवार्ड पाएको, स्कुलको मेन्टल अरिथमेटिक चैंपियन भएको। १० क्लासमा हाउस कैप्टेन भएर मैले जे काम गरें त्यो स्कुलको इतिहासमा त्यति बेलासम्म अरु कुनै हाउस कैप्टेनले गरेको मलाई थाहा छैन। मैले SLC दिनु केही महिना अगाडि तर स्कुल चलाएर बसेका ब्रिटिश र बाहुनहरुले भने मेरो जिन्दगीको नक्शा फेरि दिए। म बराक ओबामाको न्यु यर्कको पहिलो फुल टाइम भोलूण्टियर पछि त्यसै भएको होइन। जीवनराज वाग्ले र सुदर्शन रिजालको बदमाशीले मेरो जिन्दगीको नक्शा बदलिदियो।

तपाईंले पानी देख्नु हुन्छ तर पानी भन्ने शब्द थाहा छैन भने तपाईंले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले मैले छोटकरीमा भन्न खोजेको हो। यहाँ ठाउँ पनि र समय पनि कम छ, विस्तृतमा पछि कुनै बेला लेखौंला। नेपालमा मधेसी क्रान्ति भयो, मैले न्यु यर्कमा त्यसकालागि फुल टाइम दिएँ।

मधेसी प्रतिको विभेद एक फ़्लैश मैं देखें, गोराको racism एक फ़्लैश मैं देखें, तर देखेको कुरा व्यक्त गर्न, राम्रोसँग बुझ्न, शब्दहरु खोज्न वर्षौं लाग्यो। भएको र भइरहेको विभेदबारे सके जतिले कुरा गरेको राम्रो, लेखेको राम्रो।

तर राजनीति आत्मकथाको आधारमा गरिदैन, आत्म कथा शुरुवात हुन सक्छ, तर राजनीति मेरो लागि बिज्ञान हो। प्रथम चैप्टर लोकतंत्र, दोस्रो चैप्टर संघीयता, तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपुर्ण चैप्टर हो आर्थिक क्रान्ति। संघीयताको मुद्दामा बेइमानी गर्ने जुन प्रयासहरु भैराखेका छन, त्यसले आर्थिक क्रान्तिको सम्भावनाहरुलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ।

आर्थिक क्रान्ति तर सबैकालागि हो।

सीकेको बाटो अहिंसाको बाटो हो। कुनै सदस्य राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा अलग देश बन्न पाउने संघीयता उच्च कोटिको संघीयता  हो। बालकोनीमा बसेर फिल्म हेर्ने ऑप्शन छ भने थर्ड क्लासमा किन बसेर हेर्ने? वामदेव र सुशीलको संघीयता थर्ड क्लासको छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता अब त बॉटम लाइन भइसक्यो।

अर्को कुरा मधेशका २२ जिल्लालाई तोड़ताड़ गर्न पाइएन। कैलाली, कन्चनपुर, चितवन, झापा, मोरंग सब मधेशका जिल्लाहरु हुन।

प्रथम कुरा सीकेको रिहाईको हो। मानव अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन। त्यसपछि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता, मधेशका २२ जिल्लालाई तोड़ताड़ नगर्ने संघीयताको हो।

त्यसपछि जाने जनतामा हो। सीकेले मधेश स्वराज पार्टी खोले भो। पाइन्छ। कुनै राज्यको संसदले बहुमतका आधारमा अलग देश बन्नकालागि जनमत संग्रह गराउन पाइन्छ।

अहिलेको तत्कालको गाँठी कुरा सीकेको रिहाईको नै हो। यो संघीयता र स्वराजको मुद्दा होइन, मानव अधिकारको मुद्दा हो। २००६ अप्रिलको लोकतान्त्रिक क्रान्ति पर्याप्त भएन, अर्को आन्दोलन, अर्को क्रान्ति गर्नु पर्ने भो भन्ने सन्देश वामदेव र सुशीलले दिइ रहेको अवस्था छ।

सीकेलाई तुरुन्त र बिना शर्त रिहाई गर भन्ने नाराकासाथ मधेश बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प यो सरकारले छोड़े जस्तो मलाई लाग्दैन।

बिखण्डनकारीलाई राज्यले बैधता दिएको मधेसवादी दलको ठहर
‘नेपाल आमा’ को सिके राउतलाई पत्र
असमानता हटाउन स्वायत्त मधेश प्रदेशः ठाकुर
राज्य व्यवस्थापन गर्न नसके विभाजन हुन्छ

Monday, September 22, 2014

First "Free CK Raut" Event Outside South Asia

The Upper Karnali Deal

This news story has been covered by some major newspapers in Britain and India, but noone is saying Nepal got cheated. What's going on Comrade Narayan Kaji?



Nepal launches hydropower growth plan with $1.4bn deal
the biggest foreign investment deal in its history to build a $1.4bn project on the upper Karnali River...... Investment Board Nepal signed the agreement with Indian infrastructure group GMR for the 900-megawatt dam and tunnel system, which is expected to be the first of at least four such big projects exporting electricity to India as well as helping to end local power shortages. ....... Nepal’s hydropower potential is estimated to be about 80,000MW, of which only 700MW has been exploited. The country is one of the world’s poorest and suffers from long power cuts and a lack of exports, relying instead on remittance income from workers abroad and on tourism. Firewood accounts for three-quarters of the energy consumed ...... “It’s a major change for Nepal in that it’s actually opening up this hydropower on a large scale,” said Peter Young of Adam Smith International, which is advising the Nepalese government and financed by British aid. “It should transform the government’s financial position as well as dealing with the electricity shortage.” ......... Under the “build, own, operate and transfer” contract, the plant’s builders will give Nepal a 27 per cent free equity share in the project and provide Nepal with 12 per cent of the electricity output, also for free, before transferring the project to Nepal at the end of the 25-year operating-life concession. Construction of the project is due to be completed by 2021. ...... The projected total benefits to Nepal of the first four big hydropower plants reach about $17bn – close to the country’s annual gross domestic product – and include royalties, free energy, tax income, dividends, import duty and the value of the projects to be transferred. ...... , the four projects are worth $6.5bn-$8.7bn. “This is an important breakthrough for the country – that it’s finally managed to exploit its hydropower” ..... Bhutan, again with Indian help and with India as a market, has taken a lead over Nepal in hydropower plants, with 1,500MW of capacity already completed. The country plans to increase capacity to 10,000MW within six years

लोकतन्त्र आएको हो कि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्ने हो?


  1. कसैलाई गिरफ्तार गर्नु अगाडि नै होमवर्क गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिला गिरफ्तार गर्ने अनि पछि कारण पत्ता लगाउँदै जाने पंचायती शैली मानव अधिकार विरुद्ध हो। 
  2. गिरफ्तार गरेको २४ घण्टाभित्र कोर्टमा जजको अगाडि बंदीलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्ता पछि होइन। 
  3. सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ भने पछि कारण देखाउने हो। 
  4. सर्वोच्च अदालतले छोड़ देला कि भन्ने डर लागेर नया मुद्दा लगाएर विशेष अदालतमा लाने हरकत न्यायको विरुद्ध छ। 
  5. Freedom Of Speech को मंदिर हो संसद। त्यस संसदमा अझ संसदको सभामुखले सीके राउतका बारेमा नबोल भनेर निर्देशन जारी गरेको के हो? ठट्टा गरेको? त्यो सभामुख हो कि वामदेवको PA हो? यो जनजाति हो कि जनजातिको नाममा धब्बा हो?  
  6. हिरासतमा सीके राउतलाई torture गरिएको र त्यसको प्रतिकारमा सीकेले आमरण अनशन शुरू गरेको हल्ला कतिसम्म सत्य हो? सीके राउतको खुट्टा सुन्निएको कुरा के सत्य हो? 
  7. देशमा लोकतन्त्र आएको छैन रैछ भने संघीयता आदि इत्यादिको कुरा पछि गरौंला, पहिला फेरि एक पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै गर्ने बेला आएको हो? ज्ञानेन्द्रले माधव नेपाललाई थुन्दा torture गरेको थिएन, शेर बहादुरलाई अझ घरको खाना ख्वाई ख्वाई राख्या थियो। सीके एउटा राजनीतिक बन्दी हो, सबैलाई चेतना भया।  


सि के राउत आमरन अनशनमा
मधेशवादी दलको छुट्टै मोर्चा बन्ने तयारी


Sunday, September 21, 2014

Free Dr. C. K. Raut


Narayan Kaji's Questions

The UML Is Leading The Counter Revolution

एमालेकरण र समृद्ध नेपालको भ्रुणहत्या



This guy Jiwan Chhetri is a hero. नेकपा (माफियावादी) विरुद्ध polarization हुनु जरुरी छ।

‘मिसह्याण्डलिङ’ मधेश

Saturday, September 20, 2014

सीके राउतलाई आजीवन कारागारको सजाय सुनाइन्छ भने देश क्रान्तिका माध्यमले टुक्रिन्छ


सीके राउतलाई हिरासतबाट रिहाई गरिन्छ भने पनि देश टुक्रिन सक्छ। तर त्यो आज भोलि नै टुक्रीदैन। एक दुई वर्ष भित्रै टुक्रीदैन। सड़क आन्दोलनबाट टुक्रीदैन। क्रान्तिका माध्यमले टुक्रीदैन। र नटुक्रिन पनि सक्छ।

तर केही गरी यदि सीके राउतलाई आजीवन कारागारको सजाय सुनाइन्छ भने देश क्रान्तिका माध्यमले  टुक्रिन्छ। मधेसी क्रान्ति जस्तो फेरि अर्को क्रान्ति हुन्छ र यस पटक त्यो तराईका २२ जिल्ला सहितको अलग देशको घोषणा नभएसम्म थामिदैन। देश पाकिस्तान र बंग्लादेश टुक्रिये जस्तै गरी टुक्रिन्छ।

मैले आशा गरिरहेको छु कि नेपालको न्यायपालिकासँग त्यति विवेक छ कि त्यसले Universal Declaration Of Human Rights लाई आदर गर्दै सीके राउतको Right to free speech र Right to peaceful assembly लाई आदर गरोस र सीकेलाई निशर्त र तुरुन्त रिहाई गरोस। त्यसमै न्याय छ।

यदि मधेशले क्रान्तिको बाटो लिनुपर्यो भने पुरा मधेश फेरि बन्द हुन्छ। अलग देशको घोषणा नभएसम्म बन्द रहन्छ।

सही बाटो हो सीकेको रिहाई। देशलाई एक राख्न चाहनेहरुले त्यस किसिमको जनमतको निर्माण गर्ने हो, सीकेलाई हिरासतमा लिने होइन।

अहिले मधेशमा अलग देशको पक्षमा बहुमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर सीकेलाई यदि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइन्छ भने त्यो जनमत क्रान्तिकारी रफ्तारमा तैयार हुन्छ, सबैलाई चेतना भया।

स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो
राजाको अपमान, देशको अपमान