Showing posts with label Katuwal. Show all posts
Showing posts with label Katuwal. Show all posts

Thursday, July 09, 2015

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण -- त्यो माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर, स्ट्रेटेजी बनाएर लिएको निर्णय हुँदै होइन। त्यसलाई स्टेट कैप्चर को प्रयास पनि कसरी भन्ने? स्टेट कैप्चर त भै सकेको थियो। माओवादी पार्टी को देशमा प्रधान मंत्री थियो। लोकतन्त्रमा त्यसैलाई स्टेट कैप्चर भन्ने गरिन्छ। त्यो आफ्नो हातमा आएको र मजाले २-३ वर्ष रहने सत्ता फालेको प्रचण्ड ले। त्यो स्टेट कैप्चर को उल्टो भो। त्यसलाई के भन्ने? State Capture Reverse भन्ने कि के भन्ने? भएको त्यही हो। प्रचण्ड असक्षम भन्ने कुरा त्यहाँ बड़ो प्रष्ट देखियो।



देश शोकमा परेको भन्दै पूर्व राजाले जन्मदिन मनाएनन्
जन्मदिनका अवसरमा पारिवारिक जमघटको कार्यक्रममा पनि नरहेको
The future of travel? A tube called Hyperloop
The capsules would ride a cushion of air blasted from underlying skis, propelled by a magnetic linear accelerator, according to Musk's plans, running above or below ground and along low pressure steel tubes. ...... we're going to move around 10 million people a year .... With a strong business model Ahlborn says makes the railway industry look like a dinosaur, the cost, safety and reliability of Hyperloop can be a model for future, lightning fast transport.
If the real Hyperloop ends up being this luxurious inside, it's going to be an amazing way to travel
Putin to Modi: Haven't tried Yoga, looks difficult
He thanked Putin with regard to the celebrations of Yoga Day on June 21 in Russia. He said it was held in all cities of Russia.
India on the verge of full membership of SCO, Putin tells Modi
Along with Iran, Afghanistan and Mongolia, India and Pakistan currently have 'observer' status in the organisation. .... "Under your (Putin's) leadership in BRICS, India has become a member of SCO. I am very grateful," Modi responded. ..... there was a fair amount of discussion over economic issues between the two countries, including the possibility of visa liberalization. He added that the two leaders also paid a lot of attention to civil nuclear cooperation, especially in the context of climate change. "The issue of connectivity and North-South regional transport corridor was also discussed"
१९९० सालको महाभूकम्पपछि कहाँ चुकेको थियो राज्य ?
एक सय वर्षअघि ठीक त्यही दिन त्यस्तै ग्रह नक्षत्र पर्दा नेपालमा महा–भूकम्प गएकाले यस पटक पनि भुइँचालो जान ठूलो सम्भव छ भन्ने धेरै मानिसले लख काटेका थिए । दक्षिणतर्फका कमाण्डिङ जर्नेल मोहन शम्शेर र उनीजस्तै ग्रहदशामा बढी विश्वास गर्नेहरु त त्यस दिन पाल टाँगेर दरबारबाहिरै छुट्टै पर बसे । आखिर त्यस दिन नभन्दै भुइँचालै गई छाड्यो । ...... अधिराज्यभर एक लाख एक हजार पाँच सय उनन्चास घर, पाटी, पौवा र देवल भत्के; टुँडिखेल धाँजा धाँजा भई ह्वालह्वालती पानी आयो; उनन्तीस हजार चार सय चौवन्न मानिस मरे र छ हजार चार सय बीस मानिस घाइते भए (ले.ज. ब्रह्म शम्शेर लिखित ‘नेपालको महाभूकम्प’) । काठमाडौंका तीनै सहर नराम्रोसँग भत्के । ...... काठमाडौं भूकम्पले ध्वस्त हुँदा कन्चनपुरको वनबासामा शिकार खेलिरहेका प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालामा परी मर्ने नेपालीलाई वैतरणी नदी तार्न महाकालीमा एक हजार गाई दान गरी नेपाल फर्के । ..... त्यसबखत नेपालमा अधिकांश पक्की ठूला घरहरुको मोल पर्दथ्यो सरदर रु. चार–पाँच हजार जति । ....... भुइँचालोले हल्लाएका र भत्काएका घरको लगत तयार गरी मर्मत गर्न र बनाउनलाई रु. २९,८२,३१६।– निर्ब्याजी सापटी सरकारतर्फबाट निकासा भयो । अन्दाजी रु. तीन करोड राजस्व उठ्ने त्यस जमानामा श्री ३ जुद्धले एकमुष्ठ त्यति ठूलो रकम जिर्णाेद्धारलाई निकासा गरेकोमा मानिसहरु उनीसँग प्रभावित भएका थिए । ....... मुलुकीखानाको रकम पनि एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीको खड्ग निशानाबाट मात्र झिकिने र मुलुकीखानाको रकम उनले निजी खर्चमा जहिले पनि लगाउन सक्ने त्यसबेलाको व्यवस्थाअनुरुप, सो २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालो पीडित जनतालाई आफ्नै खल्तीबाट बाँडेथे भन्नु अत्युक्ति नहोला । ...... त्यसबखतसम्म पनि सरकारी रकम सकभर बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुनू भन्ने पुरानो खालको विचार भएका मानिसले आफ्नो घरै भत्केकै भए पनि सरकारसँगबाट ऋण सापटी लिएनन्– सरकारी ऋण लिएपछि अनेक झन्झटमा फसिन्छ भनी । ...... नेपालको महा–भूकम्पबाट पीडित जनताको उद्धारलाई भारतका मदनमोहन मालवीयको अतिरिक्त अरु देशदेशावरबाट आर्थिक सहायता प्रदान हुने आश्वासनलाई श्री ३ महाराज जुद्ध शम्शेरले सधन्यवाद पन्छाए– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, कुनै रुपबाट पनि विदेशी सहायता नलिने र उनीहरुसँग सम्पर्क नराख्ने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चल्दै आएको नेपलको पुरानो नीतिअनुसार । ........ तर नेपालले त्यसबखत स्वदेशी, विदेशी सहायताबाट भत्के, बिग्रेको काठमाडौं सहरको पुनर्निर्माण गर्ने ठूलो सुनौलो मौका भने आएको थियो । त्यो गुमायो– स्वदेशी विकासलाई विदेशी सहायता नलिने त्यसबखतको मनोवृत्तिले गर्दा । ..... त्यसबखत प्रदान हुन खोजेको विदेशी सहायताले नेपाल सरकारले चाहेको भए जुग–जुगान्तरदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनका सहरभित्र बाजिएका चोकका गन्हाउने नाल खुलाउन, कहिल्यै घाम नछिर्ने गुह्ये गल्ली चौड्याउन र भूकम्प पीडित सहरियालाई सहरबाहिर सारेर नयाँ सहर काठमाडौं उपत्यकामा बसाउन सक्तथ्यो । भरखरै गएको भूकम्पले तर्सेका सहरबासीहरु पनि त्यसबेला गुह्ये गल्ली र चोक छाडी खुला ठाउँमा जान तयार थिए । ......... विदेशीहरु सहायता दिने निउँले काठमाडौंमा छिरी, राणाजीको एकतन्त्री शासनको चर पाउँछन् र आफ्नो कमजोरीको भण्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले त्यो सहायता अस्वीकार भएको हो भन्ने धेरैको धारणा थियो । यो स्वार्थी भावना बन्यो नेपालको पछौटेपनको मुख्य कारण । त्यसैले धेरै कालतक नेपालले एकाकी जीवन बिताउन पर्‍यो । ...... उनी शिकारबाट नेपाल भिडकिनासाथ “मैले पल्टनतर्फ ब्यारेक खडा गरी सिपाहीहरुलाई सुविस्ता दिलाउन, मुलुकमा बन्दव्यापारहरु बढाई कलकारखानाहरुबाट पूरा तवरले देशको उन्नति गरी, तिमी दुनियाँहरुलाई पनि सुख–सुविस्ता गराउँला भन्ने ठूलो उम्मेद लिएको थिएँ, तर के गर्नु हरे” भन्ने उनको उद्गार ‘गोरखापत्र’मा छापिएको थियो । ....... भत्केका देवालयबाट कति सुनको जलप लगाएका धातुका गजुर, काठ र धातुका कलापूर्ण झ्यालढोका, अद्वितीय मूर्तिहरु गायब भए– केही नीच खालका मानिसमा मूर्ति चोरी विदेशी निकासी गर्ने हरामी बानी बसाल्दै । त्यसको लेखाजोखा रहेन । ...... (टिनले घर छाउने चलन त साम्राज्यवादी राष्ट्रले आफ्नो शोषित उपनिवेशमा चलाएका हुन् । युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता विकसित राष्ट्रमा खालि फैक्ट्री र गोदाम छाउन मात्र टिनको प्रयोग गरिन्छ । यो नीच चलन नेपालमा अझ बढ्दो छ ।) ........ सरकारबाट तोकिएको डिजाइनको पनि कतैबाट वास्ता भएन । छाँट न काँटका घर जथाभावी बन्न सुरु गरे । प्रजातन्त्र बाद त अवाञ्छनीय प्रक्रिया झन् बढ्यो । ..... भूकम्पमा घर बनाउने कालिगडको अभाव महसुस भएकोले धेरै अघिदेखि भारतीयहरुलाई नेपाल पस्न नपाउनेगरी लागेको प्रतिबन्ध हट्यो । काम गर्ने निहुँले त्यसबेला केही कालका लागि काठमाडौंभित्र घुसेका भारतीयहरुमध्ये धेरै नेपालमा बसेका बस्यै गरे (१८६६ समलको महा–भूखमरी, १९७७\७८ सालतिर नेपाल तराईका बजारमा स्वदेशी विदेशीलाई रस्तीबस्ती बसाउने, गुल्जार गर्ने श्री ३ चन्द्र शम्शेरको नीति र १९९० सालको भूकम्पले निकै भारतीयहरुलाई तराई र नेपाल पस्ने मौका प्रदान गरे) । तैपनि भारतीय नागरिक नेपाल खाल्डोभित्र त्यतिन्जेल नगण्य नै थिए । ........ भूकम्प पीडितहरुलाई काठ, दाउरा प्रदान गर्नको लागि वन कटानी फुकेको कारण बालाजू, टोखा, हात्तीवन, थानकोट, साँखु, गोदावरीका वन त्यसबेला सखाप भएका अझ सखापै छन् । ...... भूकम्पको लगत्तै नेपाली जनतामा सहयोगको नयाँ भावना र देशको पुनरोत्थान गर्ने जोश जोगेको थियो; जनताको त्यो जाग्दो जोश सुहाउँदो राणा सरकारबाट देश विकासको काम भई दिएको भए, जसरी १९८० सालको महा–भूकम्पछि जापान झन् जम्यो, नेपाल पनि १९९० सालको भूकम्पपछि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । इँट र झिंगटीको उत्पादन औ स्तर बढ्न सक्तथ्यो र नयाँ ढाँचाका सस्ता, बलिया र राम्रा नेपालीपनका घर बन्न सक्तथे । त्यो केही भएन । ...... आएको महँगी पनि गएन; नत फर्के भुइँचालोपछि नेपाल पसेका धेरैजसो भारतीयहरु । ..... यस्ता महासंकटको बाद धेरै राष्ट्रहरु पत्याई नसक्ने किसिमले विकासिएका विश्वमा अनेक दृष्टान्त छन् । तर

नेपालमा त्यसबखत जहानियाँ राणाशासन विद्यमान हुँदा र उसका मूल नीति नेपालमा शिक्षा र जनताको आर्थिक विकास सकभर नगर्ने हुँदा, देशको काँचुली फेरिएन । जतिसुकै खुम्च्याए पनि खुम्चने र जेजस्तो परे पनि मन बाँधेर र बुझाएर बस्न सक्ने अधिकांश नेपालीहरुको जन्मजात बानी हुँदा, राणाकालभरि जस्तो नेपाली जनता अज्ञानी र गरिब रहे ।

देशमा यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर १९९७ सालसम्म कसैले कुनै ठूलो आवाज उठाएनन् । एकाध उठाउनेहरुलाई राणा सरकारले यात लामपुच्छर लगायो अथवा फ्याउरा भनेर खेदेका कुरा यो पुस्तकका एकाध ठाउँमा छन् । ....... भूकम्प गएको वर्षदिनपछि, त्यस भवितव्यमा परी मर्नेहरुलाई तार्न आचार्य कुलचन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा सात दिनसम्म होम गरी त्यसको खरानी र जल तीनै सहर नेपालमा छर्कियो । तन्त्रमन्त्र, नाटीकुटी, पूजा–पाठ, दानधर्ममा निकै विश्वास गर्ने त्यसबखतको नेपाली जनताले यो यज्ञको सराहना गरे– अकाल मृत्युमा परेका आफ्ना दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोराछोरीहरु अब बैतर्नी नदी तरी, वैकुण्ठ पुग्ने भए भनेर ।
मस्यौदाले हतियार उठाउने बाटो राख्यो : पद्मरत्न तुलाधर
आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले प्रारम्भीक मस्यौदा अनुसार संविधान बने अधिकारका लागि अर्को युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिए । आफूले २०४७ सालको संविधान बन्दा पनि अधिकारका लागि लड्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएको र पछि गएर जनयुद्ध भएको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिलेको संविधानले पनि हतियार उठाउने बाटो (कारण) बाँकी राखेको तर्क गरे । ...... संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको प्रस्तावनामा नलेख्नु, धर्म परिवर्तनको अधिकार खोस्नु, आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनु, अग्राधिकार नदिनु, प्रदेशलाई प्रशासनिक निकाय मात्रै बनाउन खोज्नु, जनसंख्याको आधारमा समावेशी नहुनुले संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रजातन्त्र, महिला र आदीवासी जनजाति विरोधी भएको उनले बकताए ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
महिलाको हकमा व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको कुल सदस्यमा कमसेकम एक तिहाइ महिला हुने प्रावधान छ। यसमा पनि जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार हुनैपर्ने कुरा छुटेको छ। सच्चिएर आएन भने खसआर्य समुदायको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हतियार पनि प्रयोग भएको प्रमाणित हुनेछ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
भनियो १५ दिन, गरियो २ दिनः दुई दिनमै जनताले सुझाव दिनुपर्ने रे !
असार ३१ गतेदेखि बिहानै २४० वटा उपसमितिका सदस्यहरु हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नेछन् । यसको अर्थ सबैजसो हेलिकप्टर संविधान मस्यौदाको छलफलका नाममा प्रयोग हुने भएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बर्षातको मौसममा पहिरो जाने सम्भावना बढी रहेको छ । त्यस्तो पहिरो गएको खण्डमा उद्धार गर्न हेटिकप्टर समेत उपलब्ध रहँदैन । ....... यसमा साउनको २ र ३ गते मात्रै छलफल हुने देखिन्छ । यही २ दिन जनताले आफ्नो राय राख्ने मौका पाउने छन् । र, ४ गते अनिवार्य रुपमा राजधानी आइपुग्ने बाध्यात्मक अवस्था राखिएको छ । यसरी जनताको राय साउन २ र ३ पछि लिन नहुने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ । ..... साउन ५ र ६ गतेका दिन प्रतिवेदन लेखनको समय पनि आम जनतासँग गरिने भनिएको छलफलको समयबाटै लिइएको छ भने साउन ७ गतेभित्र संविधानसभाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरिएको छ । यसरी आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको संविधानको सपना देखेका जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । ...... जनताको राय संकलनका लागि १५ दिनको समय दिने भन्दै जालसाजी गर्ने क्रममा त्यसलाई वास्तवमा २ दिनमा सीमित गरेको देखिन्छ । सात सात वर्षभन्दा बेसी समयसम्म संविधान निर्माण नहुँदा पनि हाम्रा पार्टी र नेताहरुको हकमा केही बिग्रेको थिएन, तर आज आएर सात दिनको छलफलको समय पनि नराखी हतार हतार संविधान लेखिएन भने आकाशै खस्ने हो कि भन्ने नियत देखाइँदैछ । ........ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७०(१) मा संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने तथा उपदफा (२) मा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ...... मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि त्यसका प्रत्येक धारा केलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि छलफल गरिएको छैन । ...... यसको मतलब भोलि संविधानका कुनै धारा वा विषयमा विवाद भएमा संविधान निर्माणको समयमा के कस्तो छलफल भएको थियो भन्ने अभिलेख नै भेटिने अवस्था रहँदैन र संविधान निर्माणको मर्म र भावनालाई बुझ्न पटक्कै सम्भव हुँदैन । अतः मनोगत हिसाबले संविधानको व्यवस्था र व्याख्या हुन सक्दछ । ...... भारतमा संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाका मुख्य मुख्य नेताहरुले कुन विषयमा के धारणा राखेको थियो भन्ने कुराको अभिलेख राखिएको छ । आज ती धारणा वा मत सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । .......... सोह्रबुँदे सहमतिवालाहरुसँग दुई तिहाइभन्दा बेसी मत छ भन्दैमा सबै ऐन नियमलाई खारेज वा संशोधन गर्ने हो र ? ..... सात आठ वर्षसम्म संविधान नबनाउनेहरुसामु प्रश्न उठेको छः केका लागि यस्तो हतारो हो, जसले गर्दा सात दिनसम्म पनि कुर्न नसकिने भयो ? हाम्रोजस्तो भौगोलिक रुपले विकट रहेको मुलुकमा जनताको राय १५ दिनमा संकलन गर्छु भन्नु र त्यसलाई पनि दुई दिनमा झारा टार्ने तरिकाले सुझाव संकलन गर्नु भनेको त आफैमा कर्मकाण्ड पूरा गर्नु मात्रै हो, जुन पुरोहित्याइँ गर्नमा माहिर नेताहरुलाई पक्कै पनि सुहाउछँ । आम जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोको पीडामा आँसु बगाइरहेको बेला, त्यसबाट मुक्त नहुँदै खेतीपातीको चटारोमा रुमल्लिरहेको समयमा गरिएको यस्तो कर्मकाण्ड रहस्यमय हुनु स्वाभाभिकै हो । ...... सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदादिँदै पनि फास्ट ट्रयाकको नाउँमा, नयाँ संविधानमा मत र सुझाव दिन पाउने जनताको अधिकारलाई समेत कुठाराघात गर्दै, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हिसाबले थोपरिने संविधानको स्वामित्व भोलि कसले लिने होला ? ...... हुन त चार दलको प्रभुत्वमा रहेको संविधानसभाले हिटलरको एकाधिकार रहेको जर्मन संसदः राइखस्ट्याग मोडेलमा काम गर्न थालेको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक विधिले ल्याइने संविधानमाथि अब आम जनताले कसरी ममत्व जाहेर गर्न सक्छन् ?
मधेशी मोर्चा संयुक्त आन्द्योलनको कार्यक्रम बनाउदै । तत्कालै बृहत मोर्चा नबनाउने
संविद्याँनसभामा प्रारम्भिक मस्यौदालाई सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका यी मधेशी पार्टीहरुले जनता माझ छलफलमा लगिने कार्यक्रमहरुको समेत मधेशका जिल्लाहरुमा भाडने तयारी आन्तरिक रुपमा गरिरहेका छन । आजको बैठकम सहभागी एक नेताका अनुसार मधेशी मोर्चाले आफना सभासद तथा नेताहरुले अगुवाई मधेशका हरेक जिल्लाहरुमा छलफलमा जाने मस्यौदा सहितको नेताहरुलाई कार्यक्रम गर्न नदिने वातवरण बनाउन लागेका छन । त्यसका लागी विरोध जुलुस सहित अन्य कार्यक्रमहरुलाई एक दुई दिन भित्रै व्यापक रुपमा सुरु गर्ने योजनामा मोर्चा छन । ...... मधेशी मोर्चाका एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविद्यानसभामा पेश गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा मधेश विरोध भएको भन्दै आज देखि धनुषा र महोत्तरीमा माईकिंग सुरु गरेको जनाएको छ । तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार भोली देखि मधेशका अन्य जिल्लाहरु सर्लाही, रौतहट, वारा पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा समेत माईकिंग हुदै छ । लालका अनुसार माइकिंग गरिएर आम नागरिकलाई मस्यौदा मधेश विरोधी भएको भन्दै आन्दोलनमा आउन अपिल गरिरहेको छ । ... आजको बैठकमा तमलोपाका नेताहरुले यस सम्बन्धी प्रस्ताव राखे पछि फेरम नेपालका अध्यक्ष यादवले हालैको प्रसंग कोटयाउदै विजय गच्छदारलाई कारवाही गर्न मोर्चा अघि सर्दा अनिल झा, राज किशोर यादव लगायतले असहयोग गरेको भन्दै उनीहरु माथी भर नपर्न र आन्दोलनलाई वर्तमानकै संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध चार घटकहरु मिलेर अघि वढाउन सुझाएका थिए । तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले मोर्चामा आवद्ध घटकहरुले मस्यौदा च्यात्दा अनिल झाले मिडियामा सार्वजनिक रुपमै खिल्ली उडाएको भन्दै भोलीका दिनमा उनीहरुले आन्दोलनको विपक्षमा गए मोर्चा बदनाम हुन सक्ने बताएका थिए ।
मस्यौदा सच्याउन पाइन्छः पौडेल
सकेसम्म सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ..... थोरै प्रदेश उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनल हाल चर्चामा रहेको जस्तो आठ प्रदेश नेपालले थेग्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त गरे ।
सबैलाई मान्य हुने संविधान बनेमात्र मुलुकमा शान्तिः नेपाल
कतिपय मधेसवादी दलले नयाँ बन्ने संविधान मधेस विरोधी भएको बताई प्रचारवाजी गर्ने गरेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले संविधानको मस्यौदा अध्ययन गरेर मात्र टीकाटिप्पणी गर्नु जायज हुने उल्लेख गरे ।
परम्परागत पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा माथि नै उठेको र समाजवादको दिशामा केही कदम अघि बढेको संविधान
हाम्रो पार्टीभित्र संविधानसभामार्फत संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी जोड मैले नै दिँदै आएको हुँ । ०५७/५८ सालपछि संविधानसभाको राजनीतिक नारालाई बढी जोड दिने र स्थापित गर्ने काम गरेबापत नै हाम्रो पार्टीभित्र ठूलो बहस छेडियो । कतिपय साथीले मेराविरुद्ध अनर्गल प्रचार पनि गर्नुभयो । संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर आइसकेपछि पार्टीभित्रको एउटा सोचले यो लाइनलाई मन पराएन, यसको निरन्तर विरोध गरिराख्यो । त्यसैले गर्दा हामी शक्तिमा भएका बेला संविधान बनाउन सकेनौं । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कलहले शक्ति कमजोर हुन पुग्यो । खासगरी तत्काल २ जेठ ०६९ मा जुन सहमति भएको थियो, कमसेकम त्यो सहमतिलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाएको भए पनि अहिलेभन्दा धेरै राम्रो संविधान बन्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नै, पार्टीभित्रको अत्यन्तै यान्त्रिक, संकीर्ण सोच राख्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हामी कमजोर बन्न पुग्यौँ र त्यतिबेला भन्दा तल झरेर हामी यो सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ......

संवाद समितिले गरेका र पहिलो संविधानसभाबाट गरिएका निर्णय पनि अहिलेको मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्टाइदिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो ।

..... विप्लव र वैद्यजीहरूको त अलि फरक कोणको आलोचना हो । उहाँहरू अहिले नै समाजवाद चाहनुहुन्छ । तर, आफूले तत्काल एउटा रोप्ने, फल चाहिँ अर्कै खोज्ने, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन । उहाँहरू ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ । अहिले तत्काल सम्भव भए हामी पनि समाजवाद नै ल्याउन चाहन्छौं । तर, नेपालको इतिहासको अहिलेको जुन विकासक्रम छ, त्यसले तत्काल नेपालमा समाजवाद ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्दैन । त्यसैले किरणजी र विप्लवजीहरूको भनाइ नेपालको वस्तुगत स्थितिसँग मेल खाँदैन । ...... जहाँसम्म मधेसवादी, जनजातिहरूको कुरा छ, उहाँहरूको विरोध चाहिँ संघीयताको कुरामा मात्रै हो, अरूमा हैन । उहाँहरूको भनाइ पूर्ण आकारको अर्थात् सीमांकन र नामांकनसहितकै संघीयता भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसमा हामी पनि सहमत छौं, यसमा अन्तिमसम्म हामीले पनि प्रयास गर्यौं तर कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको बहुमत भएको ठाउँमा उनीहरूले कुनै हालतमा पनि यो ढंगको सम्झौता गर्न तयार नभएको अवस्थामा हामीले जतिसुकै बल गरे पनि त्यो सम्भव भएन । कि त संविधानसभा नै छोडेर अर्को बाटो हिँड्नुपथ्र्यो । त्यो गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो, त्यसैले हामीले सम्झौता गर्यौं । तैपनि मधेसी र जनजाति शक्तिले जुन आवाज उठाएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले पनि सीमांकनसहितको संघीयता घोषणा गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । .......

मस्यौदा समितिले जसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर पहिले भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम गरेको छ, त्यो बेठीक भएको छ । नागरिकतादेखि अल्पसंख्यक र उत्पीडितलाई अधिकार दिने कुरा उटाइएको छ । यस विषयमा पुनः छलफल गरेर टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । जनताबाट अझै राय–सुझाव आउन बाँकी छ । त्यसपछि त्यो फेरि एकपटक संवाद समितिमा आउँछ । त्यहाँ छलफल गरेर हामीले सच्याउन सक्छौं । त्यहाँ सच्चिन नसकेको कुरा फेरि एकपटक संविधानसभाबाट पारित गर्ने क्रममा संशोधन राखेर सच्याउन सकिन्छ ।

....... संविधानसभाबाट जुन संविधान बन्छ, त्यसको मूल श्रेय माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ । ...... हाम्रै दलभित्रका साथीहरूले यो लाइनको मर्मलाई नबुझेको हुँदा एउटा अवसर गुमायौं । त्यही भएर फेरि सम्झौता गर्दा बढी छाड्नुपर्ने अवस्था आएको हो । ...... १० वर्ष पहिलेकै कुरा गरौं न, कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी शक्तिहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताको पक्षमा थिएनन् । त्यो जनयुद्धको राप र तापपछि यसमा आउन बाध्य भएका हुन् । त्यसैले संविधानसभाबाट चाँडो संविधान बनेन भने कांग्रेस र एमाले त्यसमा धेरै आँसु बगाउनेवाला छैनन् । संविधानसभा फेरि पनि असफल भयो भने यसबाट परिर्वतनविरोधी शक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्छ । त्यही भएर कांग्रेस–एमालेभित्र रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर हामीले अहिलेको सापेक्ष ढंगको अग्रगामी संविधान बनाउन लागेका हौं । ....... पार्टीभित्रको अवरोधको फाइदा उठाउँदै अन्य दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान बन्न दिएनन् । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए त्यसमा माओवादी छाप बढी हुन्थ्यो भन्ने कुराबाट डराएर उनीहरूले संविधानसभालाई तुहाउने काम गरियो र कमजोर किसिमको संविधान बनाउन उनीहरू लागिपरे । ...... उहाँहरूको राजनीतिक बुझाइ नै गलत हो । नेपालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा अहिले यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नु नै नेपालको क्रान्तिका लागि उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएन । एकैचोटि जम्मै लिन्छु भन्यौं भने भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ भनेझैं पोल्टाको पनि खसाउने काम उहाँहरूबाट भएको हो । यसमा उहाँहरूको नियतभन्दा पनि चिन्तनको खोट हो । ....... उहाँहरू अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेभन्दा पनि अर्को क्रान्ति गरौं भन्नुहुन्छ । तर, हामी भने अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छौं । ....... सुगौलीसन्धिदेखि यता हामी भारतसँग असमान सम्बन्धमा गाँसिन पुगेका छौं । त्यसले गर्दा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल अलि बढी हुन्छ । त्यसको एउटा ऐतिहासिक शृंखला नै छ । त्यो शृंखलालाई बदल्न हामीले नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिँदै नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । ...... जसरी हिजो बाह्रबुँदे नेपालीले गरेका थिए, यो सोह्रबुँदे पनि नेपाली आफैँ गरेका हुन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि सद्भाव हुनु राम्रो हुन्छ । त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । ..... सामन्ती शासकले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति अरुको दलाली गर्छन् । तर, अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा नेपाली जनताको विश्वास र अभिमत सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो प्राप्त भइसकेपछि बाह्य शक्तिसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सम्बन्ध अघि बढाउने हो । त्यसैले विदेशीको ताबेदारी गरेर मात्र नेपालमा सत्ता चल्छ भन्ने सोच राख्नु अत्यन्त अराष्ट्रिय र आफ्नो स्वाभिमानविरोधी चिन्तन हो । म त्यसको सख्त विरोधी छु । ...... मैले भूकम्पबाट प्रभावित बनेका इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारतको गुजरातलगायत देशहरूको सकारात्मक अनुभवको आधारमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेको हुँ । त्यो राष्ट्रिय बहसको रूप लिँदै गएर अन्ततः सरकारले प्राधिकरण त बनायो तर यस्तो कमजोर प्राधिकरण बनायो कि त्यसले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको ठूलो आवश्यकता पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले अहिले पनि समय छ, सरकारले त्यसलाई सच्चाएर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गरोस् । ...... बाह्य सहयोग आउँदा ठूलो हिस्सा उनीहरूको प्रशासनिक खर्चको नाममा फिर्ता जाने हुँदा आन्तरिक संयन्त्रमार्फत नै त्यो परिचालन गरिनुपर्छ । बाह्य शक्तिलाई स्वच्छन्द ढंगले काम गर्न दियौं भने हामी अर्को हाइटी हुनेछौं । ...... हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायौं र देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सरकार नेपालमा बन्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि आफूअनुकूल बनाएर देशमा तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ र देशलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

Sunday, July 05, 2015

पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो



कोतवाल सँग किन निहुँ खोजेको? बिलकुल अनावश्यक। लगातार चार जना कम्निष्ट हरु प्र म भएछन्। पहिलो संविधान सभा विश्व कै सबै भन्दा समावेशी संसद थियो। कटुवाल सँग निहुँ नखोजेर खुरुक्क संविधान निर्माण को काममा लागेको भए? गणतंत्र र संघीयता दुबै संस्थागत भइसक्थ्यो। पहिचानवाला नक्शा आउँथ्यो। माओवादी-मधेसी सँगै दुई तिहाई मा थिए र काँग्रेस एमाले का मधेसी जनजातिले पनि समर्थन गर्ने जस्तो थियो।

कटुवाल प्रकरण माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर निर्णय लिएको हुँदै होइन, तर दुनिया भरि स्टेट कैप्चर को इमेज मात्र बन्यो। बिल्कुल अनावश्यक। संविधान बनाउँछु भनेर वोट माग्ने तर पाएको शक्ति कटुवाल सँग झगड़ा गरेर समाप्त गर्ने? 

माधव नेपाल र झलनाथ लाई प्र म बनाउन कस्सिएर लागेको प्रचण्ड, बाबुराम को नाम मा चाहिँ व्यापक खुट्टा घिसारेको। भ्यागुतावाद

बाबुराम पक्षको बेग्लै प्रशिक्षण
‘उपत्यकास्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण’ नाम दिइएको कार्यक्रममा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका भट्टराई पक्षधर नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थिए । ..... नेता भट्टराईले नेतृत्वको आलोचना गर्दै पार्टी नयाँ ढंगले नचलाए हैसियत अझै खस्किने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद चर्किएका बेला नयाँ पार्टी निर्माणका लागि विभिन्न विकल्पमा सहमति जनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... कार्यक्रममा दाहाल मनोमानी ढंगले चलेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । काठमाडौंमा दाहाल पक्षका हिमाल शर्मा र भट्टराई पक्षका महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी छ ।


Thursday, June 18, 2015

प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic

मलाई उनीहरु बीचको सम्पुर्ण इतिहास थाहा छैन, थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन। तर प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic को एउटा घटना: बाबुराम एक पटक प्रधान मंत्री भएको। त्योभन्दा अगाडि उ माओवादी संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने। प्रचण्ड भर्खर कटुवाल प्रकरण मच्चाएर देश विदेशमा बदनाम भएको मान्छे। उ तत्काल प्रधान मंत्री बन्ने संभावना थिएन। बाबुराम प्रचण्ड होइन तर पार्टी को मान्छे त हो, पदमा सीनियर नभए पनि विचारमा सीनियर शिक्षा दीक्षामा सीनियर। पढाई लिखाई ले फरक पार्छ त --- makes a HUGE difference  ------- प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण ले गर्दा नै हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। देश विदेशमा अनावश्यक माओवादी पार्टी प्रति शंका बढेर गयो त्यस पछि। त्यो एउटा strategic होइन मुर्ख कदम थियो। यो त विपक्ष मा बस्न रुचाउने मान्छे रै छ जस्तो लागेको। मुखले सबै ले प्रधान मंत्री बनने नै भनेको हुन्छ --- तर त्यति सजिलो कहाँ छ र सत्ता सम्हालन? राष्ट्रपति बने पछि ओबामाको कपाल फुल्यो। त्यति सजिलो होइन सत्ता भन्ने कुरा। प्रचंड लाई सत्ता हातमा आगो जस्तो भयो। कति गार्हो --- आम्मामा। अनि त्यो आगो हात बाट फाल्न उसले कटुवाल सँग र राम वरण सँग निहुँ खोज्यो। प्रचण्ड फेरि प्रधान मंत्री बन्नु पर्ने मान्छे होइन। देशको हितमा त्यो छैन।

तर त्यति बेला प्रचण्ड ले बाबुराम लाई सकेसम्म बाटो छेकेर बसेको। प्रचण्ड को त्यो व्यवहार मार्क्सवाद र माओवाद अथवा माओवादी पार्टी को strategic thinking मा आधारित व्यवहार हुँदै होइन। त्यो चाहिँ मह को एउटा जोक छ नि --- नेपाली भ्यागुता हरु लाई टोकरी को ढक्कन नै नचाहिने जोक। त्यो भ्यागुतावाद हो त्यो प्रचण्डको व्यवहार।


प्रचण्ड को इशारा बिना माओवादी पार्टी भित्र पात पनि हलिँदैन भनेको त्यो भ्यागुतावाद हो।

Investigative Journalism Sample: मिथिलामा माफियाराज (विस्तृत रिपोर्ट) 

Sunday, May 17, 2009

Time To Rally Around Madhav Nepal



  1. Prachanda was in India for most of the duration of the civil war he ignited, and now he wants you to believe India is an evil country. That is hypocritical.
  2. Prachanda's coalition partners did not walk away from him because India pressured them to. They walked away because of Prachanda's bad behavior.
  3. Only if all his coalition partners would have agreed to the decision to sack Katuwal would that have counted as cabinet decision. There was no longer a cabinet left. There was no cabinet decision to sack Katuwal. There was only a Prachanda decision to sack Katuwal.
  4. Prachanda bypassed the president. Informing on the phone does not count.
  5. Prachanda bypassed the president. Why? Because the president is a Madhesi?
  6. Krishna Sitoula gave crores to the Maoists. That was election money to the Maoists.
  7. The Maoists want to declare 7,000 martyrs. That is not intended to be an act of respect. That is election money for next year. That can not be allowed.
  8. Prachanda never meant for Upendra Yadav to become Prime Minister, although he did make the offer.
  9. Prachanda never meant for Koirala to become Prime Minister again, although he did make the offer.
  10. With those two offers all Prachanda was trying to do was prevent a coalition from building around Madhav Nepal.
  11. The UML-NC-MJF-TMDP-SP government agreeing to the eight point agreement with the United Democratic Madhesi Front is the best deal the MJF can get under the circumstances. A party with 55 out of the 601 MPs can not hope to get the Prime Ministership, especially when the offer was never honestly made by the Maoists.
  12. The Maoists continue to have a one party mentality.
  13. After you have already filed a complaint against the president's move with the Supreme Court, why are you still holding street protests? Wait for the court to give its verdict.
  14. Why obstruct the parliament? Because you don't have a majority? That is a one party state mentality.
  15. The Maoist gameplan has been to declare 7,000 martyrs, and get hundreds of crores of rupees for the party in the process to go get a majority on their own in next year's election. If they have been acting like a one party state when they are but one third of the presence in the parliament, imagine what after they would get a simple majority or, god forbid, a 60% majority? That prospect can not be imagined.
  16. K.P. Oli would be a great Home Minister at this point. The state has to counter all unlawful uses of force by organizations like the YCL. No compromise. Period.
  17. Upendra Yadav should continue being Foreign Minister. Now that his party is an even bigger proportion of the coaltion, he should ask for a few more berths for his party in the cabinet. The MJF must become an active member of the new coalition government. Staying outside is not an option.
  18. The United Democratic Madhesi Front should be given new life through this new coalition government. Stop saying Ek Madhesh, Ek Pradesh. Start saying Ek Terai, Ek Rajya. The word Terai is inclusive of the Madhesis, the Tharus, the Pahadi origin Teraiwasis, everybody.
Reblog this post [with Zemanta]

Saturday, May 09, 2009

A Minority Government Is Possible




Madhesi Jana Adhikar Forum, NepalImage via Wikipedia



Prime Minister Upendra Yadav?

The Maoists are on one side, the NC-UML is on the other side, and there is no sign the two forces will meet, whereas the MJF stands in the happy middle. And the country needs a new government fast. And we are scheduled to have elections for a new parliament in a year or so. So whichever government takes shape will but last a year.

How about this? The Maoists invite Upendra Yadav to be Prime Minister, Yadav takes the three Madhesi parties into power with him to form a three party government. The Maoists do not participate, but support the government from outside, kind of like Chandrashekhar and the Congress in India back in the days.

In return Prime Minister Upendra Yadav sacks Katuwal. A unanimous cabinet decision to that effect gets taken and sent to the president. The president will have the option to return the decision back to the cabinet for reconsideration. The cabinet will send it back to the president. At that point the president will have no option but to send the decision over to the army, and Katuwal would be sacked.

That minority government will have the option to take its decision to sack Katuwal to the parliament where the proposal would pass with Maoist support. That might be the best way to sack Katuwal, through a parliamentary majority.

I do feel there is a need to prove there is civilian supremacy over the military.
In The News

MJF divided over new govt Himalayan Times
Prachanda criticises parties
Maoists seize 25 bighas in Bara
MJF meet inconclusive
NC backs MK Nepal as next PM
MJF throws its weight behind UML
FM Bhattarai falls ill
Abnormal normality Nepali Times The country seems to run better without a government
Maoists tricked UNMIN
Second chance However much Dahal's party may try to explain away the tape the fact is that he has admitted deceiving the UN and everyone else on guerilla numbers and about his commitment to the democratic process. ....A consensus national government would be the only one that can address those daunting challenges.
Yadav vs Dahal the Nepal Army has two chiefs, the president is behaving like a chief executive ...... The arithmetic of the CA is such that even if a government were to be formed without the Maoists, it would last only as long as Pushpa Kamal Dahal wishes.
No one won The Maoists saw the entire process, and the polls, as a tactical victory on way to total state control. ..... the generals feel they have won a huge victory and will be even less amenable to civilian control. ....... UML and MJF think this is their chance to lead the government. And NC is already thrilled at the windfall from ministries it will get to control. ...... The UML is hoping to get rewarded for foiling Maoist plans on army. The NC is happy to see the left take on the ultra-left. Other key players feel that the Maoists have got a bloody nose and should be kept out in the opposition ...... the Maoists are back in the game to form the government. The resources and patronage dispensation opportunities are just too tempting. They have told Upendra Yadav, finally back from his holiday, that they may possibly back him as PM while retaining control from outside. ........ Lack of progress on integration will split the Maoist leadership and weaken them. ...... PKD should use this moment of enormous popularity within the party to drive home the need for consensus. The other parties would do themselves a great favour by not letting fear and insecurity dictate all their actions.
UML claims stake over new consensual govt leadership Kantipur
No new govt in Nepal yet
“Resignation missile against foreign brokers, surrenderers”
President will be forced to resign: Minister Sharma
‘One Madhes’ key to MJF for new govt run Madhesi Janaadhikar Forum (MJF) on Saturday decided to lend support to that party which supports its 'One Madhesh, One Province' demand....... the MJF stressed on the national consensus government including the Unified CPN (Maoist). .... The party has also urged the Maoists not to obstruct the Legislature-Parliament.
Maoist politburo decides not to let govt form till Prez move rectified
MJF discussing the best ally option
Anti-prez protests continue
PLA integration only after we have upper hand: Dahal
(Updated with video excerpts)
Republica
'Suspicious people' held for leaking footage of Maoist Chairman
UCPN (Maoist) vow to block government formation
MPRF sets ´autonomous Madhes´ as precondition for its support
UML seeks support for govt formation
Dahal vents ire on parties, terms them foreign agents
UNMIN concerned over Shaktikhor tapes

Reblog this post [with Zemanta]

Monday, May 04, 2009

Lesson For Maoists: Rule Of Law



PrachandaImage via Wikipedia

Prachanda's Procedural Flaw

The Maoist failure to oust Katuwal has not been a failure of the principle of civilian supremacy over the military.

The parliament can impeach the president, but not with one third of the vote, which is what the Maoists have. The parliament can impeach the army chief. The majority government had the option to get the parliament to pass a resolution by majority vote saying the civilian government wanted to oust the army chief. There was no effort made in that direction.

A majority government with unanimous voice could have got rid of Katuwal. But the Maoists did not have the support of any of the coalition partners. At that point the right thing to do for Prachanda was to withdraw his intent to oust Katuwal.

But even if the majority government had unanimously decided to oust Katuwal, the president, as the constitutional chief and the titular head of the army, would have had the option to send the decision back to the cabinet for reconsideration, then the cabinet would have had the option to resend it, and at that point the president would have had to pass it on to the army chief. But Prachanda not only did not seek support from his coalition partners, he did not feel the need to forward his decision letter to the president to be forwarded to the army chief. He bypassed the president. Calling him up on the phone to inform does not count.

Decision To Resign, A Good One

Prachanda decided to resign instead of possibly facing a vote of no confidence. That was a good one. His party has filed a case against the president in the Supreme Court. That shows a desire to appreciate the rule of law. But the right political move would have been to try and impeach the president. They must know they don't have the numbers. So they did not even try. And if you have already registered a case against the president with the Supreme Court, whey then plan on street protests? Let the law take its course.

Prachanda's Party Failed Prachanda

His party let him down. They put undue pressure on him. He could not resist the pressure from his party to go relentlessly after the army chief. That cost them power.

Katuwal Not The Impediment To Army Integration

Prachanda and the Maoists have falsely assumed that the army chief stands in the way of army integration. The two armies will be integrated after the six biggest parties in the parliament will agree on a formula for integration. And the other parties will not agree on the idea as long as the YCL keeps misbehaving. The YCL has the option to either disband, or become a purely political organization. They can't walk around like Hitler's Brown Shirts. Civilizing the YCL is the homework the Maoists need to do as a party if they want to make progress on the issue of army integration.

Parliamentary Supremacy

On thorny issues like land reform and army integration the best idea would be to let there be full fledged debates and discussions on the topics in the parliament. Party chiefs are too used to usurping the power of the parliament. Open parliamentary debates have to take the place of smoke filled room politics.

India?

India is not the reason all of his coalition partners deserted Prachanda. They deserted him because they kept telling him he does not have their support to oust the army chief, but he did not listen to them, so they deserted him.



Prime Minister Jhala Nath Khanal

In The News

Maoists to launch agitation from House and street NepalNews
President accepts PM's resignation
Prime Minister Dahal resigns slamming Prez's move
'All-party' meet on Tuesday; Khanal says UML ready to lead new govt
Govt terms prez’s move ‘unconstitutional’
President Yadav defends his move
Maoists to challenge President's move in court; declare protests in streets, parliament



Reblog this post [with Zemanta]