3: Balen

चोट्टा चोलेन्द्र, कुकुरको बांगो पुच्छर प्रचंड

देशलाई असाधारण संकटतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयासहरू भइरहेका छन् : प्रचण्ड उनले गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनपछि देश सहज अवस्थामा अघि नबढेको टिप्पणी गरे । ...... ‘गत वर्ष भदौ २४ गतेको प्रतिगामी विध्वंसपछि देश सहज अवस्थामा अघि बढिरहेको छैन । अहिलेसम्म आइपुग्दा देशलाई असाधारण संकटतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ प्रचण्डले भने

चोलेन्द्रले आफ्नै मानेको सरकारले किन समात्यो, किन छाड्यो ? प्रधानमन्त्रीको टिमको निर्देशनपछि प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीबाट निर्देशन सोझै अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्कासम्म पुगेको थियो । त्यसपछिको प्रहरीको टोलीले बाँसबारीस्थित जबराको घर घेराउ गरेको थियो । र मध्यरातमा रस्साकस्सीपछि करिब दुई बजे प्रहरी कार्यालय, टेकु पुर्‍याएको थियो । ........ आइतबार रिहा भइसकेपछि समेत जबरा अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ....... जबरा नबोले पनि घटना र कारणहरू खोतल्दै जाँदा हामी रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको छद्‌म लडाइँसम्म पुग्छौं । किनभने रास्वपाको विजय र सफलताका यी दुई नेताहरूबीच आज विश्वास जति छ, त्यो भन्दा बढ्ता आशंका बढ्दो छ । यिनै कारणहरूको शृंखलामा भेटिन पुग्छन्, चोलेन्द्रशमशेर जबरा । ........ तर रास्वपाको खास शक्ति शाहसँग मात्रै थिएन, लामिछाने पनि सत्ताराजनीतिका दैनिक मामिलामा उत्तिकै हिस्सेदार देखिन्थे । ...... यसैबीचमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउने बेला आयो । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्षधरहरूको जोडबलमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिम त्यसको केही सातापछि नै उनीसँग सशंकित बनेको थियो । ......... त्यसपछि बालेनको टिमले जबराले भूमिगत शैलीमा न्यायिक कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा खेलिएको शंका गर्न थाल्यो । र, जबरा निवास वरपर हुने ‘मुभमेन्ट’को सूचना संकलन शुरु भयो । ........ ‘जबरा अति नै सक्रिय राजनीतिक भेटघाटमा छन् र उनले पर्दा पछाडीबाट न्यायपालिका चलाउन खोजेका छन् भन्ने सूचनापछि प्रधानमन्त्रीज्यू निकै आक्रोशित बन्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही पृष्ठभूमिमा रातारात जबरालाई उठाइएको हो ।’ ........ पक्राउ गर्नुपर्ने तहको कसुरको प्रमाण विना जबरालाई उनकै गाडीमा ‘उठाएको’ प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा भने उनको सुरक्षाका कारण अन्यत्र लगेको’ भन्दै पन्छिएको छ । ‘यो घटनाबाट बालेनले आफ्नै दलको नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्’ रास्वपा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सन्देश के हो भने, तिमी जोसँग गलत किसिमले उठबस गरिरहेका छौं, त्यसबारे म स्पष्ट जानकार छु ।’ ......... प्रधानमन्त्री शाहको टिमले त्यहीबीचमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा राजनीतिक र न्यायिक विषयवस्तुमा सक्रिय भएको सूचना पायो । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको फैसला पुनरावलोकन हुने भनी निस्सा हुने आदेश गर्नुअघि जबराले कांग्रेसको गैरसंस्थापन नेताहरूसँगको भेटघाट निकै तीव्र बनाएको थियो । र, त्यो सम्पर्कसूत्रको रूपमा जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदाकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीसमेत खटिएकी थिइन् । ........ र, प्रधानमन्त्रीको टिमले रास्वपाका केही नेता र सांसदहरू निरन्तर बाँसबारीस्थित जबरा निवास पुगेको थाहा पायो । .......... सचिवालयका एक सल्लाहकारको भनाइमा त्यो भेट घण्टौं लामो, अस्वभाविक र शृङ्खलाबद्ध थियो । जबराले रास्वपा र कांग्रेसको देउवा खेमा मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत भेटघाट गरेका थिए । संयोग मान्नुपर्छ, त्यही भेटघाटको केही समयपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एमालेकै नेताले समेत पछिल्ला साताहरूमा यसबारे सूचनाहरू दिइरहेका छन् । ............... अवकाशपछि पनि लामो समयसम्म न्यायपालिकामा रापताप र प्रभाव कायम राख्ने गरेको छवि बनाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको निवासलाई कतिपयले सांकेतिक रूपमा ‘कुपण्डोलको शक्ति’ भनेर व्यंग्य गर्छन् । र, उनको कार्यकालमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘धेरथोर’ उनीबाट प्रभावित भएको आरोप समेत लगाउँछन् । .......... ‘हामीले त कुपण्डोलबाट न्यायपालिका चलाउने अभ्यास रोक्न राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको र चिनाजान समेत नभएका छैठौ नम्बरका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेका थियौं,’ ती सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुपण्डोलको शक्ति त सोझै सरेर बाँसबारीमा पुगेको रहेछ ।’ ............... केही घटनाक्रमले बालेन टिम झनै सशंकित बनेको थियो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारवाही अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ, मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर पनि टुंगिन सकेको छैन । सरकारको काम गर्ने ‘स्पिरिट’मा भाँजो हाल्ने केही समूहले न्यायालयमा समेत प्रभाव पारेको उनीहरूको बुझाइ छ । र, वर्षौंदेखि रोकिएको चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पेन्सनपट्टाको मुद्दा यहीबीचमा संवैधानिक इजलासबाट ‘निलम्बन फुकुवा हुने’ तहमा टुंगिएको छ । .................. ‘केही न केही कारणले त पक्राउ भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण हो या मुद्दा मामिलामा चलखेल गरेकाले हो ? सरकारले गिरफ्तारी मार्फत सन्देश मात्रै दिन खोजेको हो कि ?,’ बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘आधुनिक शासन प्रणालीमा यस्तो गिरफ्तारी हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले कानून अनुसार दण्डित हुनुपर्नेले समेत उन्मुक्ति पाउँछन् । बारले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्दैन । तर त्यसो भन्दैमा गैरकानूनी हिरासतलाई पनि समर्थन गर्दैन ।’ ........... रास्वपाका केही सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा अदालतको स्वच्छताबारे हरेक दिनजसो योजनाबद्ध मन्तव्य दिँदै थिए, उता अदालतका पछिल्ला आदेशहरूबारे सन्देह र प्रश्न उठ्ने क्रम अझ बढ्दो थियो । ............... ‘पछिल्लो केही सातायता सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका मानिसहरूलाई जसरी पछि रिहा गराउनुपर्छ भनेर पहल गर्नेहरूको चहलपहल बाँसबारीमा बढेको कुरा आएको थियो’, रास्वपा स्रोत भन्छ, ‘न्यूयोर्क हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्रीको टिमले निरन्तर चासो राखेको थियो । त्यो टिम यहाँ आउनासाथ प्रहरीले मध्यरातमा उठाएर ल्यायो ।’ .............. नेपालको समकालीन राजनीतिक र न्यायपालिकाको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा यस्तो पात्र हुन्, जो न्यायको निरूपणभन्दा राजनीतिक शक्ति-अभ्यास र शक्ति-सन्तुलनको खेलमा सधैं विवादको भूमरीमा रहेका छन् । जबराको पक्राउले केवल एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको राजनीतिक दाउपेचलाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, यसले न्यायालयको आवरणभित्र वर्षौँदेखि पन्पिँदै आएको सत्ताको समानान्तर चलखेल, राजनीतिक दलहरूसँगको अपवित्र गठजोड र स्वयं कार्यकारी बन्ने असाधारण महत्त्वाकांक्षाको रहस्यमय पर्दा पनि उघारिदिएको छ । अहिलेको यो घटना कुनै एका‌ंकी नाटकको पटकथा होइन, यो त नाट्यशृ‌ंखलाको एउटा अध्याय हो जहाँ पटक पटक पर्दा लाग्छ, सन्नाटा छाउँछ र नयाँ रहस्यसहित पर्दा उघारिन्छ । ................. हो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सहमतिले जस्तोसुकै हथकण्डाले पनि वैधानिकता पाउने जमाना थियो । अझ बिडम्बना, सदाचारी नेता भनेर त्यो बेलासम्म नाम कमाएका काँग्रेस नेता नरहरी आचार्य कानुनमन्त्री भएका बेला चोलेन्द्र शमशेर, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुली सर्वोच्चका न्यायाधीश भए । .................. यो बीचमा आउँछ, २०७७ पुस ५ को संसद् विघटन र संवैधानिक इजलासको विवाद । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चोलेन्द्रले ओलीसँग मिलेर स‌ंवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा गर्दै थिए । तर जबराले आफुखुसी संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाएनन् जसले गर्दा २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला दियो । ओलीलाई कानूनीरूपमै पराजित गरेको भनेर उनको दलका नेता प्रचण्ड र नेपाल लड्डु खाँदै थिए, हो ओली आफ्नै दलमा अल्पतमतमा परिसकेका थिए तर उनले दोस्रो पटकथा तयार पारिसकेका थिए । ................ स‌ंसद् पुनर्स्थापना भएको १२ औं दिनमा २०७७ फागुन २३ सर्वाेच्चबाट एउटा फैसला आयो जसले तत्कालीन नेकपालाई खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बनाइिदयो । ओली संसद् र पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका बेला आएको यो फैसलाले उनका विरोधीलाई छिन्नभिन्न बनाइदियो । हुन त सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यो फैसला गरेको हो तर यसको पृष्ठभूमिमा चोलेन्द्रकै रणनीतिक व्यवस्थापन थियो भनेर कानुनविद्हरूले दाबी गर्दै आएका छन् । ................. तीन महिनापछि २०७८ जेठ ८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा फेरि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । यसरी पुस र जेठमा दुईपटक स‌ंसद् विघटन गर्नुअघि मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा भएका ५२ नियुक्तीमा चोलेन्द्रले आफ्नो ‘कोटा’ सुनिश्चित गरे । यो विषय नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा एजेण्डाकै रुपमा प्रस्तुत भएको छ । ................. २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। देउवाको व्यक्तित्व जेजस्तो भए पनि संवैधानिक कानुनका हिसाबले त्यो कदम स्वभाविक थियो, तर देउवा र प्रचण्डलाई ‘यो चोलेन्द्रको अनुकम्पाले मात्र सम्भव भएको’ लागिसकेको थियो । परिणामतः २०७८ असोज २२ मा देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो। प्रधानन्यायाधीशले नेताहरूसँग मोलमोलाइमा मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको यो सबैभन्दा संकोचलाग्दो दृश्य थियो। चौतर्फी जनआक्रोश र नेपाल बारको तीव्र विरोधपछि नियुक्तिको ४० घण्टाभित्रै राजीनामा दिन हमाल बाध्य भए । ................. राजनीतिक भागबण्डाको खेल सतह छरपष्ट भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले २०७८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो। सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीसँग इजलास बहिष्कार गरे, सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्द सामूहिक अवज्ञामा उत्रिएको यो घटनापछि दलहरूका लागि चोलेन्द्र ‘एसेट’ (साधन) भन्दा पनि ‘लायविलीटी’ (बोझ) भइसकेका थिए । उनै सत्ता साझेदार दलहरू (कांग्रेस र माओवादी) ले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । यसरी जबरा घर गएपछि त्यो प्रकरणको अवतरण भएको हो । ................. नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कि त संसद्ले त्यसलाई दुई-तिहाइले पारित गरेर पदमुक्त गर्नुपर्छ, कि त सफाइ दिएर पुनर्बहाली गर्नुपर्छ । तर, २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनायो । त्यो प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, त्यसपछि आएको प्रतिनिधिसभाको समेत कार्यकाल सकिँदासम्म महाभियोगको टुंगो लागेको थिएन । ........... कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर साढे चार वर्षसम्म अनिर्णीत झुण्ड्याइराख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत थियो। यसको संवैधानिक गाँठो तब फुक्यो, जब न्यायपालिकाको नेतृत्वमा मनोज शर्माको आगमन भयो। शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ‘संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य स्वतः समाप्त भएको’ ठहर गरिदियो। यस न्यायिक निर्णयले चोलेन्द्रलाई सार्वजनिक जीवनमा पुनः सक्रिय हुने वैधानिक मार्गप्रशस्त गर्‍यो । .............

ओली र जबराकै पहलमा देउवा जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक नेपाल आएका थिए । ओली र देउवा दुवैलाई विश्वासमा लिएर संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी तथा राजनीतिक खाका (डकुमेन्ट) तयार पारेका थिए । ओलीले संसद् पुनर्स्थापना र वर्तमान संवैधानिक संकटबारे सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्र स्वयं चोलेन्द्रले नै मस्यौदा गरिदिएको दाबी उनले निकटवर्तीहरूसँग गरेका थिए। एक भेटमा ओलीलाई अनलाइनखबरले सोधेको थियो, ‘त्यो डकुमेन्ट पूर्वप्रधानन्याधीशले लेख्नुभएको हो ?’ ओलीको जवाफ थियो, ‘उहाँले पनि हेर्नुभएको हो ।’

....................... जब कांग्रेस र माओवादी चुनावका लागि एकमत भए, एमाले अध्यक्ष ओली संसद् पुनर्स्थापनाको खेलमा एक्लिए। ओलीको त्यो विवशता थियो, जसले चोलेन्द्रको पहिलो रोडम्याप तासको घरझैँ ढल्यो। ................. ओली निरन्तर सम्वादमा थिए तर चोलेन्द्रको निशानामा थियो– नेपाली कांग्रेस । कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाको सभापति पद र पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर परेको मुद्दा अदालतमा ४ वैशाखमा किनारा लागिसकेको थियो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले नै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिइसकेका थिए । तर चार महिनापछि, अचानक त्यो मुद्दामा पुनः सुनुवाइको ‘निस्सा’ दिने भनेर सर्वोच्चबाट आदेश आयो । हुन सक्छ यो सर्वोच्चको स्वभाविक आदेश होला । तर यो निर्णयले देउवा हौसिएको थियो भने नयाँ संस्थापन तर्सिएको थियो । .................. यो किन गरेको भनेर नयाँ संस्थापनले आफ्ना दूतहरू जबरालाई भेट्न पठाएको थियो । देउवालाई ‘ब्युताएर काँग्रेसलाई सुताउने’ यो योजनामा वर्तमान सत्तारुढ रास्वापाको पार्टी नेतृत्वको रुचीमा यो निर्णय आफैले गराएको भनेर चोलेन्द्रबाट खबर आएको दाबी कांग्रेस संस्थापनको छ । त्यसो त अरु सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा पनि जबराले ‘देउवा क्याम्पलाई पार्टीको आधिकारिकता म सुरक्षित गरिदिने’ भनेर पूर्ण आश्वस्त पारेको बताएका थिए। यद्यपि महाधिवेशन रोक्न भनेर परेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश नदिएपछि भने देउवा पक्ष हच्किएको छ । ............................ यति होइन, विदेशमा रहेका देउवा नेपाल फर्कने राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाउने सूत्रधार आफू नै भएको दाबी चोलेन्द्रले गर्थे । देउवा नेपाल अवतरण हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै उनले आफ्ना विश्वासपात्रहरूसँग देउवाको आगामी राजनीतिक लाइन के हुनेछ भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देउवाले अब बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई मुख्य हतियार बनाउँछन् ।’ .................. घटनाक्रम दुरुस्तै त्यस्तै देखियो । देउवाले नेपाल फर्केपछि सार्वजनिक गरेको लिखित मन्तव्यमा बीपीको मेलमिलाप नीतिको व्याख्या गरिएको थियो भने मौखिक सम्बोधनमा अनायासै ‘म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ’ भन्दै जोस्सिएका थिए । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट देउवालाई कुनै पनि मुद्दामा तत्काल ‘पक्राउ नगर्नु’ भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि चोलेन्द्र र देउवाबीचको समझदारीअनुसार आएको भन्ने बुझाइ छ । .................. उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले अदालतहरूबाट पक्राउ अनुमतीपत्र त दिएको थिएन नै, उनलाई पक्राउ गर्दा जरुरी पक्राउ पूर्जी समेत थमाएन । उनका भाई प्रभु शम्सेर जबराका अनुसार, प्रहरीले जबरालाई ‘जेनजीबाट थ्रेट छ’ भन्दै सुरक्षाका लागि पक्राउ गरेको थियो । .............. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा वक्तव्य दिएर आम जनमानसमा वाहवाही पाएका बेला यो गिरफ्तारी भएको छ’ ती सांसदका अनुसार, ‘त्यो लोकप्रियताले चोलेन्द्रशम्सेरको गिरफ्तारी सहजै स्विकार्नेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ गिरफ्तारी भएको छ । मैले चाहेँ भने पक्राउपूर्जी विना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत मध्यरातमा उठाइदिन सक्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो ।’ ................ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकटका केही नेताले जबरा पक्राउको विरोध गरेका छन् । सांसद राजिव खत्रीले जबरा पक्राउको तरिका गलत भएको बताएका छन् ।

चोट्टा चोलेन्द्र

सिंडिकेट राज र भ्रषटाचारतंत्र को काल रात्रि का दौरान न्यायपालिका का नियुक्ति हरुमा भागबण्डा गर्ने गर्थे ओली, देउबा, प्रचंड। त्यसैका विरुद्ध जेन जी क्रांति भएको हो। पोलैंडमा जस्तै न्यायपलिकामा सरसफाइ गर्नु जरूरी छ। जनताको तलब खाने ले संविधान प्रति वफादार हुने शपथ खानेले आफुलाई नियुक्त गरेको भ्रष्ट नेताको वफ़ादारी गर्दै हिँड्ने भनेर संविधानमा पनि छैन, कानुन मा पनि छैन। संसद माथि हो। जनताको मैंडेट माथि हो। त्योभन्दा माथि भ्रष्ट न्यायधीश हरु होइनन। अवकाश प्राप्त न्यायधीश हरु ले पुच्छरले कुकुर हल्लाउने प्रयाश हरु गर्नु सिंडिकेट राज र भ्रषटाचारतंत्र को अवशेष हो। त्यो जेन जी क्रांतिको मैंडेट विरुद्ध हो। 

कुकुरको बांगो पुच्छर प्रचंड 

मानिसहरु चिड़ियाखाना जान्छन। बान कि मुन त्यसै गरी नेपाल आएका हुन। १० वर्ष गृह युद्ध मच्चाउने को रैछ यी बांदर भनेर हेर्न आएका हुन। ग्लोबल वार्मिंग नेपालको मिडिल स्कुलको बच्चा बच्चालाई थाहा छ। प्रचंड ले उजागर गरेको नया कुरा होइन। 

1: Jaishankar

1: Balen

AMD eats a world model. https://t.co/9KAW6GnZhz

— Robert Scoble (@Scobleizer) September 28, 2026

Both @WilliamBryk and @parmita have trillion-dollar companies. But the support system is missing. I intend to build it, because I need it for me.

Y Combinator Is High School https://t.co/weOpovDXj2

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 28, 2026

The Startup Is an Absolute Monarchy of Servant Leadership https://t.co/8r1fQV1XT3 @AdamJNeuman

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 28, 2026

Adam Neumann on why top-down management fails with great talent:

"Top to bottom means you think because someone reports in to you, they have to do what you say."

"But it's not true. This is not a dictatorship. They have free will."

"If you hired someone, they're really… pic.twitter.com/zX44ISRFNP

— a16z (@a16z) September 28, 2026

28: Fei-Fei Li

Agent market is far from decided.... Fo is more trustable, safer with credit cards, much higher completion rates and much more! And humans in the loop help solve the harder tasks https://t.co/jZOGRtvFyE

— Vinod Khosla (@vkhosla) September 28, 2026

28: Balen

यस वर्ष राष्ट्रसंघ महासभामा सबैभन्दा धेरै हेरियो प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भाषणhttps://t.co/TamkRksjTy

— Setopati (@setopati) September 27, 2026

The Saudis really need the U.S., except their decades-long security patron can’t solve their problem. https://t.co/rvBItjy6Oo

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) September 27, 2026

My parents told me that eating figs makes you strong and eating almonds makes your mind sharp.

All these grow in Afghanistan where there are endless idiots.

That's why I have lost my faith in figs and almonds.

Looking at the progress of Adani , Ambani , Modi and Shah, I think… pic.twitter.com/jAqqXGgxJm

— Mukul Dekhane (@dekhane_mukul) September 27, 2026

Nobody is slowing AI down in 2016.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 28, 2026

pic.twitter.com/YDn5FVPriW

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 21, 2026

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको भाषणमा हुक, पावर फ्रेज, रुल अफ थ्री, समानान्तर वाक्य संरचना र शिल्प कसरी प्रयोग गरेका छन् ?@Roopess को विश्लेषणhttps://t.co/x3KE924A3r

— KRISHNA ACHARYA (@KrishnaAcharyaG) September 27, 2026

Godfather of AI: "If you sleep well tonight, you may not have understood this lecture."

This 47-minute lecture is the best thing I've seen about AI in the last few months.

Hinton built the neural networks behind every AI alive, then quit Google to warn us it's already ahead of… pic.twitter.com/3u1vvsy4XM

— shobhanai (@HeyShobhan) September 27, 2026

“India’s economic ambitions, military planning, and technological aspirations all, to some degree, now revolve around the United States,” writes @MohanCRaja.https://t.co/ZfJXIt3BA6

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) September 27, 2026

I spent most of my 20s building a SaaS app that we scaled to tens of millions in revenue and a 9-figure exit

We had 100+ employees at our peak

And I could (no joke) build a better product with AI in less than 24 hours today

Software has become a commodity

— Ankur Nagpal (@ankurnagpal) September 26, 2026

Startups can win over a selected cohort of high-value segment e.g. finance, health, etc. but general personal assistants is a giant's game https://t.co/Frs9Rudi0s

— Xiaoyin Qu (@quxiaoyin) September 27, 2026

This is the interesting part about Amul milk at Costco in the US.

Amul is not shipping milk from India to America. Amul partnered with Michigan Milk Producers Association (MMPA), a 100+ year-old American dairy cooperative.

American farmers provide the milk.
MMPA brings the… pic.twitter.com/JHBQvXbZgP

— Vineeth K (@DealsDhamaka) September 27, 2026

नेपालको राजनीतिले कहिल्यै पनि नागरिककाे भाषा बोलेन। नेपालको कर्मचारीले कहिल्यै पनि नागरिकको सेवा गरेन। नेपालको न्यायालयले कहिल्यै पनि नागरिकलाई न्याय दिएन।

त्यसैले गर्दा नेता, कर्मचारी र न्यायाधिश पक्रिदा कसको समर्थन गर्ने र कसको विरोध गर्ने भन्ने सवाल नै बढो द्धिविधाग्रस्त छ।…

— Muma Ram Khanal (@MumaRamKhanal) September 27, 2026

An MIT professor offered his class a coin flip: win $125 or lose $100. Most students said no. Then he proved refusing was the smart move, and it explains why you're bad with money.

The bet looks great on paper. Flip a coin, win $125 or lose $100. On average, you make money.… pic.twitter.com/Wmv5GHjkCI

— Darvin (@darvinxq) September 27, 2026

Stanford gave a humanoid robot OpenAI's smartest model as a brain and put it in a kitchen it had never seen.

It worked out the room on its own.

The robot is a Unitree G1, and the team from Stanford and Caltech used it straight out of the box, with no training for this kitchen… pic.twitter.com/VcWN8kVvkk

— Alex Veremeyenko (@alex_verem) September 28, 2026

20 reasons you should launch on X:

1. your ICP is already here
2. the biggest founders are a DM away
3. it’s relatively easy to go viral
4. early users become distribution
5. can get to $50k mrr in just one tweet
6. you get rewarded by posting more
7. get inbound leads
8. own…

— Juan (@0xfJuan) September 28, 2026

I don't think you'll find another conversation like this on the internet

I asked Ethan Evans (ex-Amazon VP) questions about common situations in corporate politics but they get increasingly darker

In this episode:

• How he got burned by Bezos for empire building
• How to be… pic.twitter.com/i8jxOcnvJ5

— Ryan Peterman (@ryanlpeterman) September 28, 2026

I don't think you'll find another conversation like this on the internet

I asked Ethan Evans (ex-Amazon VP) questions about common situations in corporate politics but they get increasingly darker

In this episode:

• How he got burned by Bezos for empire building
• How to be… pic.twitter.com/i8jxOcnvJ5

— Ryan Peterman (@ryanlpeterman) September 28, 2026

26: United Nations

‘Hit by #climate we did not warm, hit by wars we did not start’: #Nepal #PM’s hard-hitting #speech at #UNGA 🔗 https://t.co/Zz0nQ7u4mC pic.twitter.com/F66MzJtTfx

— Economic Times (@EconomicTimes) September 25, 2026

छाड़ा सांसद अमरेश

छाड़ा सांसद अमरेश। बिना नाथको बयल। असनको छाड़ा सांढ़। आत्म सम्मान बिनाको सांसद। 

उल्लु सांसद अमरेश। पढ़ेलेखेको उल्लु। अमरेश सिंह चुनाव लड्दाखेरि "मेरो क्षेत्रमा बालेन आउँदैनन् भने म आत्मदाह गर्छु" भनेको मान्छे। अर्थात् त्यति बेलाको होइन, देशभरि नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बालेनको नाममा भोट परेको छ। त्यो लहरमा चुनाव जितेको मान्छे अमरेश। अहिले सबै बिर्सियो। 

लोकप्रिय नेता त नेपालमा कति आए, आए बालेन पहिलो हैन। तर चुनाव जितेपछि मेयर बनेपछि झन् लोकप्रिय बनेको पहिलो नेता। मेरो जीवनकालको पहिलो नेता। चुनाव जितेपछि झन् लोकप्रिय भयो। किन भन्दाखेरि, काम गर्यो, डेलिभरी गर्यो। जेन जी क्रान्ति भयो, त्यत्रो क्रान्ति भयो। नेपालको पहिलो मौलिक क्रान्ति। 

बाह्र घण्टामा सरकार ढालेको भ्रष्ट सरकार। धमिराले खाइसकेको सरकार, होइन भ्रष्टाचारले भित्र भित्र खाइसकेको सरकार र पार्टीहरू ढालेको। पुरा एउटा राजनीतिक वर्ग नै समाप्त गरेक। क्रान्ति हो त्यो। त्यो क्रान्तिको माग थियो बालेन।

बालेनले नाई भनेपछि मात्र सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आको। अनि त्यो नाम जसको नाममा अमरेशको संसदीय क्षेत्रमा भोट खसेको छ। त्यहाँ चुनाव अमरेशले जितेको छैन, बालेनले जितेको छ।

अहिले आएर यो उल्लु मान्छे विपक्षी सांसदको भुमिकामा गइराखेको छ। चुनाव लड्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो नि त जनतालाई। म बालेन सरकारको विपक्षी भएर लड्न आएको भनेर, अनि अर्को पार्टीमा जानु पर्थ्यो।

किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकट लिनु परेको? चुनावमा जाँदाखेरि भोट माग्दाखेरि, हामीलाई सरकारमा पुर्याउ भनेर भोट मागेको।  अहिले गएर हर्के सँग उभिएको छ। 

बालेन सरकार बनाओ, हामी काम गर्छौं भनेर भोट मागेको। अहिले आएर विपक्षी सांसदको भुमिका मा रमाउने  उल्लु मान्छे अमरेश। PhD डिग्री प्राप्त उल्लु मान्छे, स्वाँठ मान्छे। 

सत्ताधारी सांसदले सरकारको काममा होमा हो मिलाउनु पर्दै—जानु पर्छ भन्ने होइन। तर सत्ताधारी सांसदले जनताबाट जुन mandate पाएको छ, त्यो mandate को अपमान गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यहाँ समस्या परेको छ।

अमरेशले चुनावको mandate को अपमान गरेको छ। ऊ—उसको ego मा गएको छ। जानु पर्ने जनताको mandate मा जानु पर्ने चुनावी mandate मा ऊ आफ्नो ego मा बगिरहेको मान्छे। चुनावको mandate जे छ, त्यस अनुसार त काम भइराखेको छ नि।

र पार्टी भित्र, संसदीय दल भित्र आन्तरिक छलफल हुन्छ, होइन त? त्यहाँ तर्क वितर्क हुन्छ, त्यहाँ सहमति असहमति हुन्छ, तर अन्ततः गएर त्यहाँ बहुमतको निर्णयअनुसार अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ सत्ताधारी सांसदले।

चरम अनुशासनहीनतामा गएको छ अमरेश। यो सह्य कुरा होइन। यो जनताको अपमान हो। यो चुनावी mandate को अपमान हो। यो जेन्जी क्रान्तिको mandate को अपमान हो।

त्यो अधिकार अमरेशलाई छैन। छाडा भएर निस्केको छ मान्छे। बिल्कुल अनुशासनहीनता। हर्के भन्दा पनि दुई कदम अगाडि भएर हिँडेछ। के गरेको त्यो?

देश भनेको संविधानले चलाउने हो र संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ: बहुमत पाएको पार्टीको संसदीय दलले निर्वाचित गरेको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यहाँ संसदीय दलको मात्र हक चल्छ। त्यहाँ त्यो संसदीय दलमा पार्टी सभापति भनेको सांसद हो।

संविधानमा पार्टी सभापति को कुनै विशेष व्याख्या गरिएको छैन। देश चल्ने संविधानले पार्टीको विधानले पार्टी चल्ने हो।

देश चल्ने भनेको देशको संविधानले देशको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि बहुमत पाएको पार्टीको संसदीय दलले चुनिएको व्यक्ति र बालेनलाई सर्वसम्मति ले चुनिएको छ।

चुनाव अगाडि पार्टीले घोषणा गरेको मान्छे कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बालेन भनेर। र चुनावपछि सर्वसम्मति ले चुनिएको छ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट भनेको एकल अधिकार हो। छलफल त होला तर निर्णय प्रधान मंत्रीको। 

पार्टी सभापति मात्र किन जोसुकैसँग छलफल गर्न सक्छन् प्रधानमन्त्री। पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर, जनतासँग, मिडियासँग, साथीभाइसँग, क्याबिनेटसँग, जोसुकै अरूसँग छलफल गर्न सक्ने हो। पार्टी सभापतिसँग मात्र होइन।

तर अन्ततः अधिकार भनेको संविधानले दिएको अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हो। क्याबिनेट बनाउने, क्याबिनेट भत्काउने, कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने, कति समय राख्ने, सत प्रतिशत पूर्ण अधिकार त्यो प्रधानमन्त्रीको र प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता हो।

प्रधानमन्त्री सत्ता, मन्त्री सत्ता तर सांसद विपक्ष भन्ने हुँदैन।

प्रधानमन्त्री सरकारमा हो, मन्त्रीहरू सरकारमा हो तर सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरू सत्तामा हो विपक्षमा हैन।

मन्त्री पद नपाए भने विपक्षमा पुग्ने भन्ने होइन। 

भोट माग्दा खेरि सत्तामा पुग्नका लागि भोट माग्ने। सट्टामा पुगेपछि तर विपक्षी बेंच प्यारो। 

बेलायत जस्तो देशमा, जुन कि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ, अब पार्टी अध्यक्ष को हो त कसैलाई थाह पनि हुँदैन मान्छेलाई।

किनभने संसदीय व्यवस्था भनेकै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल हो, संसदीय दल हो। संसदीय दल प्रमुख हो, पार्टी गौण हो। अनि संसदीय दलले चुनेको व्यक्ति नेता प्रधानमन्त्री हो। त्यो हो संसदीय व्यवस्था भनेको।

यो चीनमा जस्तो यो पार्टीय व्यवस्था हैन, नेपालमा संसदीय व्यवस्था हो। भारतमा पनि संसदीय व्यवस्था हो।

आज छन् त बिहारका एकजना भाजपाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष। अनि त्यो भाजपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेको मोदीभन्दा एक पद माथि हो त? होइन नि!

दुई दुई जना भुतपुर्व पार्टी अध्यक्षहरू मोदीको क्याबिनेटमा छन्। अमित शाह र राजनाथ सिंह। पार्टी अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री भन्दा एक पद माथिको मान्छे होइन।

संविधानले संसद चिन्छ, संविधानले मन्त्री चिन्छ, संविधानले प्रधानमन्त्री चिन्छ। 

संविधानमा पार्टी अध्यक्षका लागि कुनै विशेष प्रावधान छैन। त्यो पार्टी विधानमा मात्र हो। त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यति बुझ्न सकेन भने त्यो चुनावी मैंडेटको अपमान हो, त्यो जेनजी क्रान्तिको अपमान हो।

बेलायत जस्तो देशमा जुन कि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ। अब party अध्यक्ष को हो त कसैलाई थाहा पनि हुँदैन मान्छेलाई। किनभने संसदीय व्यवस्था भनेकै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल हो। संसदीय दल हो। संसदीय दल प्रमुख हो, party गौण हो। अनि संसदीय दलले चुनेको व्यक्ति नेता प्रधानमन्त्री हो। त्यो संसदीय व्यवस्था भनेको। 

चीनमा जस्तो दलीय व्यवस्था होइन, नेपालमा संसदीय व्यवस्था हो, भारतमा संसदीय व्यवस्था हो। 

संविधानले सांसद चिन्छ, संविधानले मन्त्री चिन्छ, संविधानले प्रधानमन्त्री चिन्छ। संविधानमा party अध्यक्षका लागि कुनै विशेष प्रावधान छैन। त्यो party विधानमा मात्र हो। त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। होइन भने, त्यति बुझ्न सकेन भने त्यो चुनावी mandate को अपमान हो, त्यो जेनजी क्रान्तिको अपमान हो।

एउटा सत्ताधारी पार्टी को सांसद कसरी अनुशासनमा बस्छ त्यो हेर्न टाढा जानुपर्दैन। छिमेकी देश भारतलाई हेर।  त्यहाँको भारतीय जनता पार्टी का सांसद हरु कसरी अनुशासनमा बस्छन। कहिले मीडिया सँग गफ गर्दैन। पावरमा पुग्न सजिलो हो। टिकिरहनु गारहो काम हो। चुनावमा आत्मदाह गर्छु भनेर घुर्की लगाएको मान्छे अमरेश अहिले पार्टीलाई आत्म दाहको बाटोमा लाँदैछ।  

अरे बाबा, छिमेकी देश भारतबाट सिक। छिमेकी देश भारतको सत्ताधारी पार्टीसँग सिक। छिमेकी देश भारतको सत्ताधारी पार्टीको संसदीय दलसँग सिक।

अलिकति त humility देखाऊ। यस्तो छाडा साढ़े भएर नहिँड।

अहिले देशमा सत्ताधारी पार्टीलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको मान्छे नै अमरेश छ। त्यस्तो मान्छे पार्टीभित्र लामो टिक्दैन। के गरेको त्यो?

एउटा issue आको छ।

Border मा नेपाल-भारतको border भनेको दुनियाँमा कहिँ नभएको border हो। नेपाल-भारतको border खुला border छ। नेपालको मान्छे भारत जाँदा केही कागजपत्र चाहिन्दैन।

नेपाल-भारतको जुनसुकै तहमा, private sector मा मात्रै हैन, public sector मा पनि, जुनसुकै तहमा नेपाली मान्छे जागीर खान पाइरहेका छन्। त्यस्तो व्यवस्था दुनियाँको अरू कुनै देशमा छैन, कतै छैन। त्यो त उपलब्धि हो, त्यो राम्रो कुरा हो।

आज भारतका केही क्षेत्रहरू, केही प्रदेशहरू, केही इलाकाहरू युरोपभन्दा अगाडि पुगिसकेका छन्। त्यस्तो अर्थतन्त्रमा गएर नेपालीहरूलाई बिना कुनै कागज सहभागी हुने अवस्था छ। 

बॉर्डर मा १०० रुपैयाको सामानको हदबंदी पुरानो कानुन हो। त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम नै अमरेश जस्ता सांसद को हो। आफ्नो काम गरेकै छैन अमरेश ले। 

अरे बाबा, तिम्रो काम शिकायत गर्ने होइन, तिम्रो काम काम गर्ने हो। तिमी सत्ताधारी पार्टीको सांसद हो।  कानून बनाओ नया। बोर्डर ठीक गर। 

Border को जुन हदबंदी छ, त्यसमा एक सौ, दुई सौ रुपियाँ बाट बढाएर पच्चीस हजार, तीस हजार कति बनाउनुपर्छ। बनाउ। बिल पास गर। 

नयाँ कानून draft गर र आफ्नो पार्टी भित्र यसको पक्षमा समर्थन जुटाओ अनि संसदमा pass गराओ। सक्यो काम गर र शिकायत नगर।  तिमी विपक्षी सांसद हो, अर्को पार्टीको पार्टीको टिकट लिएर लड्नुपर्छ।

सत्ताधारी party को सांसदको भुमिका मा नै छैन अमरेश। हवाइ फायर का हवाइ फायर।  

आफ्नों सरकार ले गरेको काम को पक्षमा भाष्य निर्माण गर्दै जाने: संसदमा पनि  - media मा पनि  - सड़क मा पनि  - आम जनता का बीच मा पनि। 

सत्ताधारी पार्टीको सांसदको काम हो नयाँ नयाँ कानुन बनाउने। उद्यमीहरूलाई दुःख दिने कानुनहरू छन्, उद्यमीहरूलाई दुःख दिने प्रक्रियाहरू छन्, bureaucratic प्रक्रियाहरू। त्यलाई निस्तेज पार्ने किसिमले नयाँ नयाँ कानुन बनाउनु पर्छ। त्यो हो सत्ताधारी सांसदको काम।

अमरेशको काम त्यो हो। त्यहाँ JNU मा गएर PhD गरेको मान्छे थियो। हँ, कुरा गरेको छ स्वाँठ कुरा, मुर्ख कुरा, हर्के style को कुरा। तर degree छ कहाँबाट भन्दाखेरि JNU। JNU भनेको India को Harvard जस्तो हो। हँ, India को Cambridge, India को Oxford, India को Harvard भनेको JNU।

त्यस्तो राम्रो ठाउँमा पढेर PhD गरेर आको मान्छे कुरा चाहिँ स्वाँठ कुरा गर्दै रहेछ। आफ्नो काम गर्नु नि, सत्ताधारी सांसदले कानुन बनाउने काम गर्ने हो। खोइ त बनाको? एउटा कानुन बनाको छ हाम्रो यसले? एउटा पनि बनाको छैन।

नेपाल भारत border मा ज्यादती भयो भनेपछि त अरे बाबा त्यो कानुन सच्याउने काम तिम्रो हो। तिमीले कोसँग माग गरेको? तिमी त सत्ताधारी सांसद हो। विपक्षी सांसदले माग गर्न सक्छ। यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो भएन, त्यो भएन भन्न सक्छ। सत्ताधारी सांसदले त काम गर्ने हो।

नेपाल भारत border मा ज्यादती भएको छ भने जुन कानुनको आधारमा भएको हो, त्यो कानून सच्चाउने काम तिम्रो हो।

10: BRICS