Monday, April 17, 2006

जनआन्दोलनको कार्यक्रम


जनआन्दोलनको कार्यक्रम

वैशाख ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउन निम्न निर्णय गरेको छ ः

१. प्रतिगामी शाही सत्ताले सिर्जना गरेका अनेकौं प्रतिकूलतालाई चिर्दै सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण तथा संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । चैत २४ बाट सुरु भएको आमहडताल र जनप्रदर्शन ऐतिहासिक रूपमा सफलतातर्फ उन्मुख छ । आन्दोलनमा आमजनताको सहभागिता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । कर्मचारी र पेसाकर्मीहरू सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन दबाउन सरकार हिंस्रक र बर्बर ढंगले उत्रिएको छ । यो अत्तालिएको र पराजित मानसिकताको द्योतक हो । अहिलेसम्म ७ योद्धाले शाही सत्ताको गोली प्रहारबाट शहादत वरण गरिसक्नुभएको छ । हजारौं घाइते र हजारौंहजार गिरफ्तार भएका छन् । दर्जनौं आन्दोलनकारीलाई लापत्ता गरिएको छ । लाखौंलाख जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । आन्दोलनले वास्तविक अर्थमा जनआन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरेको छ र यो क्रमशः सफलता नजिक पुग्दै छ । तसर्थ आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आन्दोलनका अहिलेसम्मका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग समर्थन तथा सहभागिता जनाउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै चालू जनआन्दोलनलाई अझ उचाइमा लैजान र सफलताको विन्दुमा पुर्‍याउन आम जनसमुदायलाई सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ सडकमा उत्रन आह्वान गर्दछौं ।

२. शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा लैजान निम्नानुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आह्वान गर्दछौं ः

-क) काठमाडौंको चक्रपथमा वैशाख ७ गते सात राजनीतिक दल र निकटका जन, पेसागत, सामुदायिक, नागरिक, मानव अधिकार संगठन, मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, अपांग, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकर्मीलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै तह र तप्काका आम जनसमुदायको सहभागितामा 'एकीकृत जनआन्दोलन पदयात्रा र विशाल विरोध प्रदर्शन' आयोजना गरिनेछ । उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण संघ-संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।

-ख) ०६२ चैत २४ गतेदेखि आरम्भ भएको आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आह्वान गर्दछौं । शिक्षण संस्था, यातायात, बजार, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी, संयुक्त लगानी र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत बैंक एवं वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य कार्यालय, हवाई यातायातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा आमहडतालमा उत्रिन आह्वान गर्दछौं ।

-ग) आमहडतालको अवधिमा उपत्यकालगायत सबै जिल्ला सदरमुकामसहित प्रमुख सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाही सत्ताको कफ्र्यु आदेश, निषेधाज्ञालगायत सबै प्रकारका अवरोध तोड्दै भइरहेका विशाल जनप्रदर्शनलाई निरन्तर जारी राख्न र अझ बढी सशक्त तुल्याउन आह्वान गर्दछौं ।

३. राष्ट्रव्यापी रूपमा निरंकुश शाही सत्तालाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा तथा असहयोग गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आह्वान गर्दछौं ः

मिजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, कानुन व्यवसायी, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, इन्जिनियर, पाइलट, साहित्यकार, कलाकार, मानव अधिकारकर्मीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायले आ-आफ्नो काम, पेसा तथा व्यवसाय रोकेर शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रन ।

ििनजामती, निजी, संयुक्त र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत बैंक एवं वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान एवं निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै कामकाज रोक्न र शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रन ।

सिुरक्ष्ााकर्मीहरूले जनआन्दोलन दमन गर्ने सरकारी आदेशलाई अवज्ञा गर्न । सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा आफन्तजनलाई सोका निमित्त क्रियाशील रहन ।

सिाना किसान तथा मझौला र घरेलु उद्यमीहरूको बैंक ब्याजलगायत सम्पूर्ण करदाताहरूले कर, भंसार महसुल, भ्याटलगायत कुनै पनि महसुल नबुझाउन र सम्पूर्ण उपभोक्ताले मालपोत, पानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत कुनै पनि प्रकारको महसुल नतिर्न । ०६२ चैत २४ पश्चात्का महसुल नबुझाएबापत हुने जरिवानालगायतका सजाय लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् माफी मिनाहा गरिनेछ ।

विैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीले यो अवधिमा मुलुकभित्र रेमिट्यान्स नपठाउन ।

रिाजा र राजपरिवारको स्वामित्व तथा संलग्नतामा सञ्चालित उद्योग व्यवसायका उत्पादन तथा सेवा बहिष्कार गर्न ।

४. वर्तमान निरंकुश शाही सरकार आमनेपाली जनताको भावनाविपरीत उभिएको छ । सरकार जनताको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक हकका विरुद्ध अत्यन्त क्रूर एवं बर्बर दमनमा उत्रिएको छ । देशमा अपारदर्शी तानाशाही शासन लादिएको छ । शाही सत्ताले भ्रष्टाचार गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको छ । साथै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै शाही सत्ताले जनआन्दोलन दबाउन अबौर्ं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा निरंकुश तथा असंवैधानिक शाही सत्तालाई अनुदान, ऋण तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्न नेपालका मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र वित्तीय संस्थालगायतका दातृसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछौं । साथै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई निरन्तर समर्थन गर्न पनि आह्वान गर्दछौं ।

५. पूर्ण लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगमन, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा रही सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीच भएको समझदारी -मंसिर ७ र चैत ६ गते) बमोजिम सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नेकपा -माओवादी) लाई आह्वान गर्दछौं । साथै समझदारीको इमान्दारितापूर्ण परिपालनाका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

६. जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारका लागि जनस्तरबाट कोष खडा गर्ने सह्राहनीय कार्य भइरहेको छ । यस्ता कोषहरूलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित ढंगले परिचालित गर्न सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

७. शाही निरंकुश सत्ताले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनविरुद्ध राज्य संरक्षित भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गर्दै नागरिकको जनधनमा समेत क्षति पुर्‍याउने र राज्य आतंकको सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेको छ । तसर्थ यसतर्फ सचेष्ट रहँदै शान्तिपूर्ण ढंगले क्रियाशील रहन देशव्यापी रूपमा 'नागरिक टोल सुरक्षा समिति' गठन गर्न आह्वान गर्दछौं । शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तसर्थ आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरूमा आत्मविश्वास, निष्ठा, समर्पण र लगनशील भएर सहयोग समर्थन तथा सहभागिता जनाउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।


क्रान्ितलाई नबुझ्नु, बुझ पचाउनु
ये तो क्रान्ित है
यो सडक ितम्र्ो हो
हृदयेश त्रिपाठी: मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना
संघीय गणतन्त्र
कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो
अहिंसाका प्रश्न
डा बाबुराम भट्टराईलाई शान्तिको सन्देश
डा बाबुराम भट्टराई: आन्दोलनको उत्कर्ष र त्रस्त सत्ता
मधेशी अधिकारको कुरामा पहाडीहरुको सहभागीता
प्रवासी नेपाली: "नैतिक समर्थन कायम राख्दै भौतिक समर्थन थप्ने।"
भूपि शेरचन, गोपालप्रसाद रिमाल, प्रवर जिसी
मधेशी पहचान
देशव्यापी पम्फलेटिङ
प्रहार गरिहालौं
अइ आन्दोलनमें मधेशी अधिकारके बात
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै किन?
चुनाव बहिष्कार बाहेक विकल्प छैन: सात दल


WILL A BOWL OF CURD AND PRO-DEMOCRACY DEMONSTRATORS END THE NEPALESE MONARCHY

Kathmandu, Nepal
April 17, 2006


In January, only a hand-full of diehard party activists and students pressed for an end to the February-1, 2005 seizure of power by Nepal King Gyanendra.

The 7-Party Alliance (SPA) had met in New Delhi, India in November with the Maoist insurgents and hammered out a draft of a 12-Point Agreement that would, if implemented, have the Maoists end the 10 year People’s War that had claimed over 13,000 and return to electoral politics.

On March 11, 2005 the SPA and the Maoists again met in Delhi, finalized a draft of the
12-Point Agreement and issued a joint statement. On March 19 the Maoists and SPA signed a second statement reiterating their commitment to the agreement. The US State Department condemned the Agreement and warned the SPA against any dealings with the Maoist.

The Royal Government stepped up it’s regressive actions against the SPA and warned of, “Maoist infiltration” in the planned April 6-9, SPA pro-democracy demonstrations and bandh(strike).A Government spokesman warned that,“anyone taking part in the Pro-Democracy actions would be considered a terrorist and be treated accordingly”. All buses and private vehicles were banned from entering Kathmandu and the lakeside city of Pokhara. Protests were banned in the heart of Kathmandu . Party activist were beaten and arrested. A Government curfew was called and a “shoot to kill “order was put into place.

Against this background the Maoist announced a “truce” in Kathmandu Valley and the
Pro-Democracy protests began and spread across the Kingdom.

Nepal’s “Orange Revolution” has met with brutal Security Force attacks against the peaceful demonstrators. Demonstrators were beaten with batons, killed, tear-gassed, arrested and a child being treated by medical workers had his eye gouged out by an out of control Police official. Foreign Doctors that treated injured protestors have been deported from the country.
These unprovoked vicious attacks have only made the demonstrations grow with every sector, from journalists to doctors, students, bankers, civil-servants, hotel and restaurant workers joining in the demand for the restoration of democracy and the establishment of a Republic.
Today marks the 12th. Day in what was to be 4 day strike and there seems no end in sight.

In 1768 Pirthivi Narayan Shah fought a 26 year war to unite the municipal kingdoms into the Kingdom of Nepal and the Shah Dynasty began.

Legend has it that the King offered a bowl of curd to a hermit, who was the deity Gorakhnath in disguise. The hermit vomited the curd and the King drew away in disgust. This displeased the deity and a curse was placed on the Shaw Dynasty that would cause it to come to an end after 12 generations. Crown Prince, the son of the late popular King Bihendra, was declared King after the killing of his father and ruled for 2 days from June 2, 2001 until he was pronounced dead on June 4, 2001. King Diprendra was the 10th. King of the Shah Dynasty and according to the curse the last.

In the Himalayan Hindu Kingdom of Nepal tens of thousands of demonstrators are demanding an end to the Monarchy and the establishment of a Democracy. Legend may soon become fact as King Gyanebdra has little option but to abandon the thrown and go into exile.

D. Michael Van De Veer- Freelance Journalist
Contributor to Pacifica’s Free Speech Radio News,
& UnitedWeBlog Voice of Democratic Nepal.
Member South Asian Journalist Association(SAJA)
Host OUT OF THE BOX-KKCR FM www.kkcr.org
P.O. Box 21218, Thamel, Kathmandu, Nepal
Tel: 4700632

No comments: