Democracy For Nepal: संघीय गणतन्त्र

Tuesday, February 14, 2006

संघीय गणतन्त्र

गणतन्त्र भनेकै स्वाभाविक रुपले लोकतान्त्रिक हुन्छ। बरफलाई चीसो बरफ भनिरहनु पर्दैन। त्यसैले अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न छाडेर यस आन्दोलनले संघीय गणतन्त्रको नारा अंगीकार गर्ने बेला आएको छ। नेपाल जस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको देशलाई एकतावद्ध बनाउने एक मात्र उपाय संघीय सरकार हो। अहिले संघीय गणतन्त्रको नारा अंगीकार गर्न नसक्ने पार्टीले दुई अथवा चार अथवा छ महिनापछि अंगीकार गर्ला भन्ने मलाई विश्वास छैन। जनताको अधिकारकालागि लड्न तयार छु भन्नेहरुले यदि संघीय सरकारको महत्वलाई बुझ्न सक्दैनन् भने कुन जनताकालागि लडेको भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ।

राजाको शक्ति लुछेर २०४६ सालमा जस्तै आफुले लिने भन्ने दिवास्वप्न बोकेका उपल्ला जात भनाउँदाका पहाडीहरुले चिन्तन मनन गर्ने बेला यही हो। त्यो जमाना गयो, अब नया नेपालको निर्माण हुन लागेको छ, त्यसमा सामाजिक न्याय हुनेछ, मधेशीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक भएर बस्ने जमाना गयो, एउटा नया पुस्ताको जन्म भएको छ भनेर थाहा पाउने बेला आएको छ।

संघीय सरकारको अवधारणा अंगीकार नगर्ने कुनै पनि पार्टीले आफुलाई राष्ट्रिय पार्टी नभने पनि हुन्छ। २०४६ सालको आन्दोलनको पहिलो शहीद धनुषाको यदुकुहा गाउँमा भएको हो। नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आमसभा हालै जनकपुरमा भयो। त्यस अनुसार त नेपालको राजधानी सारेर काठमाण्डुबाट जनकपुर पुर्याइनुपर्ने हो आन्दोलनपछि।

सत्तामा एकक्षत्र रजाइँ गर्दा भारतसँग नाना थरिका असमान संधि गर्ने आफु, ए भारतले पेल्यो हे, यो मधेशीहरु त कामै नलाग्ने जन्तु पो रहेछन् हे भन्दै उल्टै सयौं वर्षदेखि मधेशीहरुलाई मान्छे पनि नगन्ने पहाडीहरुको जमाना सकियो। रामायणमा राजा पृथ्वीको नाम छैन तर राजा जनकको नाम छ। यो मुलुक मधेशीहरुले साना दुखले आर्ज्या मुलुक होइन। यो लोकतन्त्र मधेशीहरुले साना दुखले आर्ज्या लोकतन्त्र हुने छैन। जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ।

मधेशीहरुको महानता यो हो कि मधेशीहरु बदलाको भावनाकासाथ बोलिरहेका छैनन्। सामाजिक न्याय बदलाको होइन, लोकतन्त्रको भाषा हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संघीय सरकार बिनाको लोकतन्त्रको कल्पना गर्नेहरुले लोकतन्त्र के हो भनेर नबुझेको भन्ने स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ। राजाले लोकतन्त्र त मैले पनि बुझें, लोकतन्त्रमा त चुनाव हुने रैछ ए भने जस्तो हुन्छ।

नबुझ्नेहरु छन्, बुझ पचाउने पनि छन्। ती दुवै थरिले लोकतन्त्रको ट्युशन पढ्ने बेला यही हो, लोकतन्त्र आएपछि अथवा संविधान सभाको घोषणा भएपछि होइन। नबुझ्ने र बुझ पचाउनेहरुको नेतृत्वमा न त संविधान सभा आउँछ न त लोकतन्त्र।

सामाजिक न्यायको मुद्दा कवि लेखनाथ पौडेलले भने जस्तै "टारेर टर्दैन त्यो।" सामाजिक न्यायको मुद्दामा व्यापक बहस हुनुले आन्दोलनलाई कमजोर होइन मजबुत बनाउँछ। लोकतन्त्र भनेकै समानता हो। सामाजिक न्याय नहुनु असमानता हो। चीसो नभएको बरफ होइन, तातो नभएको आगो होइन, सामाजिक न्याय नभएको लोकतन्त्र होइन। यो आन्दोलन पहाडीहरुले लोकतन्त्र प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पाउने स्वर्ण अवसर हो।

अन्तरिम सरकारको प्रधान मंत्री अथवा उप प्रधान मंत्री मधेशी हुनुपर्छ।

कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो
अहिंसाका प्रश्न
डा बाबुराम भट्टराईलाई शान्तिको सन्देश
डा बाबुराम भट्टराई: आन्दोलनको उत्कर्ष र त्रस्त सत्ता
मधेशी अधिकारको कुरामा पहाडीहरुको सहभागीता
प्रवासी नेपाली: "नैतिक समर्थन कायम राख्दै भौतिक समर्थन थप्ने।"
भूपि शेरचन, गोपालप्रसाद रिमाल, प्रवर जिसी
मधेशी पहचान
देशव्यापी पम्फलेटिङ
प्रहार गरिहालौं
अइ आन्दोलनमें मधेशी अधिकारके बात
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै किन?
चुनाव बहिष्कार बाहेक विकल्प छैन: सात दल

Visitors

14 February