सीमांकन, नामांकन, शक्ति बाँडफाँड अगाडि बजेट बाँडफाँड

कुरा सीमांकन बाट शुरू गर्दा समस्या पैदा हुन्छ। कर्णाली ले सीमांकन पायो त। माग्यो, पायो, ख़ुशी मनायो। तर ठगिएको थाहा छैन। किनभने सीमांकन जे सुकै भए पनि, जति सुकै मनपर्ने भए पनि शक्ति बाँडफाँड मा बेइमानी छ भने, जुन कि अहिले छ, प्रदेश सरकार लाई पहिला को जिल्ला समिति बनाइएको छ, दाँत नङ्ग्रा केही नभएको, शक्ति बाँडफाँड मा बेइमानी छ भने सीमांकन, नामांकन चित्त बुझ्दो भएर केही हुनेवाला छैन।

शक्ति बाँडफाँड गर्नु अगाडि पहिला बजेट बाँडफाँड को कुरा छिनोफानो गर्नुपर्छ। अहिले केंद्र मा १००% छ। त्यसलाई केंद्र मा ३३%, प्रदेश सरकार लाई जनसंख्या समानुपातिक ३३% र स्थानीय सरकार लाई जनसंख्या समानुपातिक ३४% गर्नु सबै भन्दा राम्रो होला।

त्यसरी बजेट बाँडफाँड गरे पछि बल्ल शक्ति बाँडफाँड को कुरा आउँछ। त्यसरी पाउने बजेट शत प्रतिशत विकास बजेट होइन। पुलिस प्रशासन त्यसैले चलाउनु पर्ने हुन्छ। पुलिस प्रदेश को हुन्छ।

बजेट बाँडफाँड, अनि शक्ति बाँडफाँड, अनि बल्ल सीमांकन, नामांकन को कुरा गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सबै दल हरुको कुरा मिलाउँदा सीमांकन, नामांकन यो मिल्दो हुन सक्छ: Six States: This Could Work.



नाम चाहिँ १, २, ३, ४, ५, ६ नै हुन्छ। पहिचान पक्षधर लाई पनि मिल्ने। पछि प्रदेश १ तीन टुकड़ा भएर लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश भए भो। प्रदेश २ विराट र मधेस बन्न सक्छ। प्रदेश तीन काठमाण्डु र तमसलिंग बन्न सक्छ। प्रदेश ४ तमुवान र मगरात बन्न सक्छ। प्रदेश ५ अवध, थरुहट र कैलाली प्रदेश बन्न सक्छन। प्रदेश ६ डोटी र कर्णाली बन्न सक्छन।

अहिले लाई जिल्ला रहे पनि ५ वर्ष पछि जिल्ला गायब हुने गर्दिनुपर्छ। स्थानीय स्तर मा पनि ५ वर्ष पछि नया सीमांकन र नामांकन मा जानु पर्छ। हुन त संघीयता मा स्थानीय सरकार प्रदेश को हुन्छ। अंततः स्थानीय स्तरमा १,००० इकाई बनाएर जनता सरकारी कार्यालय जाने काम सबै स्थानीय स्तरमा गर्ने गर्नु पर्छ। १० वर्ष भित्र।

तर यो यथास्थितिवादी काँग्रेस एमाले म्याओवादी सँग को compromise पोजीशन हो। यो सीमांकन नामांकन क्रांति को लक्ष्य हुन सक्दैन।

Comments