जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति

उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।

अम्बेडकर को निष्कर्ष

आफ्नो जीवन को उत्तरार्ध मा आएर अम्बेडकर ले भने, "मैले जीवन भर हिन्दु धर्म भित्र दलित को उत्थान को बाटो खोजें। गलत ठाउँ मा खोजें। दलित को उत्थान धर्म परिवर्तन मा छ। " तिनी आफैले हिन्दु धर्म छाड़े, बौद्ध धर्म अपनाए। त्यो दलित लाई स्पष्ट सन्देश हो। गांधी भन्दा अम्बेडकर महान भन्ने हरु टन्न छन।

सीके राउत को अडान अम्बेडकर संग मिल्छ। मधेसी को उत्थान नेपाल भित्र संभव नै छैन भन्ने न हो सीके को अडान?

सीके राउत लाई गैर कानुनी र गैर संवैधानिक किसिम ले हाउस अरेस्ट मा राखिएको छ। त्यस बारे सारा देश मौन छ। त्यसलाई rule of law, अथवा लोकतंत्र र मानव अधिकार को मुद्दा नमान्ने हरु ले लोकतंत्र र मानव अधिकार नमानेको नबुझेको भन्ने स्पष्ट छ। नेपाल अहिले फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी हरुको पकड़ मा छ। तिनले खस समुदाय को प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नु खस समुदाय एउटा फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी समुदाय हो भन्नु हो।

First they came for the Socialists, and I did not speak out— Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out— Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out— Because I was not a Jew. Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

अम्बेडकरको खोजी

बहुमत देखायौ, अब विवेक देखाऊ

हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हाम्रो हो कि अरु कसैको हो? त्यो लोकको हो कि सीमित वर्गको हो? ...... भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित मुद्दाको प्रश्नमा भारतीय कंग्रेस पार्टी मौन बसेको देखेपछि आफ्नो पुस्तक ‘एन्हिलेसन अफ कास्ट’ को पृष्ठ ४३ मा लेखेका छन्– ‘कंग्रेसले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लड्यो भनी अझै आत्मरति गर्नु मुर्खतामात्रै हुनेछ । भारतीय स्वतन्त्रताको खास लडाइँ भनेको सबैभन्दा तल परेका मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा निहित छ । त्यसैले सिंगो भारतीयको स्वतन्त्रताको लडाइँसामु अंग्रेजविरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्राम अति कम महत्त्वको हो ।’ हामीकहाँ भारतीय कंग्रेसजस्तै बान्कीको नेपाली कांग्रेस उपलब्ध छ । त्यो कंग्रेसले झैं यो कांग्रेसले उपनिवेश विरुद्ध लड्नु परेन, तर तानाशाही विरुद्ध पटक—पटक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन सधैं असमर्थ भए पनि कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउन सायद कसैले सक्दैन । एउटा सानोतिनो जिज्ञासा भने अवश्यै राख्न सकिन्छ–

कसको स्वतन्त्रता ? कसको लोकतन्त्र ?

........ अनेकौं सत्ता छिनाझपटीबीच २०१५ सालमा संविधानसभाको साटो संसद् चुनाव भयो । ....... २०४६ को परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा ‘दिने’ र ‘लिने’ दुइटा वर्ग खडा हुनगए ।

संविधान २०४७ का एक निर्माता दमननाथ ढुंगानाले बुधबार दलित अधिकारकर्मीसँग सकारे, ‘शालिन भनिने राजा वीरेन्द्रले संविधान ‘दिएका’ थिए, ढुंगानाहरूले ‘बनाएका’ थिएनन् ।

त्यो संविधान दिइएको थियो, बनाइएको थिएन भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यसको असफलता नै हो । .......... शासक बदल्यो, शासनको तौरतरिका बदलेन । ....

उनीहरू आज पनि संविधान ‘बनाउन’ होइन, ‘दिन’ उद्यत छन् । नेताहरू भन्छन्, ‘छ प्रदेश दिन सकिन्छ, आठ प्रदेश दिन सकिन्न । धर्मनिरपेक्षता दिन सकिन्न, धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो । संघलाई धेरै अधिकार दिनु हुँदैन, अखण्डतामा आँच आउन सक्छ । नागरिकताजस्तो कुरा अलि कडाइ गरेर दिनुपर्छ । आदि—इत्यादि ।’

.......

संविधानसभाले आवास र भूमिविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र आवास दिलाउने सर्वसम्मत वाचा गरेको थियो, मस्यौदा समितिले काट्यो । किन काट्यौ भनी सबै दलका समर्थक दलितहरू सोध्न गए, तिनको टाउको फुटालियो ।

....... दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, कर्णालीका खसजस्ता थुप्रै पिछडिएका समुदायहरूलाई नैसर्गिक हक ग्यारेन्टी गर्न र राज्यप्रति विश्वस्त तुल्याउन आजै, अहिल्यै पहल थाल्नुपर्छ । त्यो पहल र प्रत्याभूति अब बन्ने संविधानमार्फत मात्रै गर्न सकिन्छ । मस्यौदाको अहिलेको भाषाझैं ‘कानुन बनाएर’ मुक्तिको यात्रामा सवार हुन सकिँदैन । ....... नेपाली समाजमा तीनवटा मुख्य समुदाय छन्, : पहाडी आर्यखस, मधेसी र जनजाति । तीनै समुदायको संख्या झन्डै बराबर छ । .......

व्यक्तिगत अपवादलाई छाड्ने हो भने सारा सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सञ्चार, विश्वविद्यालय, एकेडेमी, सेना—प्रहरी सबैमा निश्चित समुदाय, त्यसमा पनि निश्चित वर्गको बर्चस्व देखिन्छ ।

..... बन्दुक पड्किनुलाई मात्रै हिंसा ठान्छन् । इतिहासदेखिको विभेद, बहिष्करण र संरचनागत हिंसाप्रति अनदेखा गर्छन् । ....... हामी सडकमा माग्न बसेका भिखारी, इनारमा पानी तान्न नपाएका कुनै दलित, छाउपडी भोग्ने कुनै महिलाप्रति सहानुभूतिका रुन्चे शब्दहरु खसाल्छौं, तर जब तिनै भिखारी, दलित र महिलाहरु संगठित भएर आवाज उठाउछन्, त्यसमा अनेक देशीविदेशी षड्यन्त्रका बाछिटाहरु देख्नपुग्छौं । के यो न्यायपूर्ण छ ? ..... एनजिओको फोक्सोले श्वास फेरिरहेका नवधनाड्य कमरेडहरुले समेत त्यो मुक्तिआन्दोलनमा डलर प्रभाव देखे ।

हामी संविधान ‘दिने’ राजा होइन, ‘बनाउने’ अम्बेडकरको खोजीमा छौं ।

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ

माओवादी अहिले आएर बिजय गच्छेदार भन्दा पनि नीच देखिएका छन। बिजय गच्छेदार को पनि आत्म समर्पण को सीमा हुँदो रहेछ। मलाई थाहा थिएन। तर माओवादी को आत्म समर्पण त bottomless नै रहेछ। संघीयता को धज्जी धज्जी उड़ाई सकिएको छ तर माओवादी ले संघीयता काँग्रेस एमाले को मात्र होइन हाम्रो पनि एजेंडा होइन भन्ने मात्र प्रमाणित गरिरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा त कमसेकम चेत्नु पर्ने माओवादीले। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री चाहिन्छ भन्ने हरु चुप बस्नु को अर्थ के? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री किन चाहियो भनेर नबुझेको हो कि? अथवा आफुले बुझे पनि जनता को मा जान नचाहेर हो कि? ९०% जनता ले स्पष्ट मत राख्दा पनि जनता को कुरा नसुन्ने हरु कुन प्रवृति का मानिस हुन भन्ने स्पष्ट भएन?

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ। तर माओवादी को आत्म समर्पण को सीमा देखिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा अडान नलिनु ले त्यही देखाउँछ। माओवादी ले आफ्नो झंडा को रंग रातो बाट सेतो बनाउनु पर्ने भो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा भर्खर गएका मुख्य सचिव
चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा भर्खर गएका मुख्य सचिव

मन्त्री जथाभावी गर्छन्, प्रधान मन्त्री निरीह छन्

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा खस्किनु र आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने हैसियत गुम्ने अवस्था राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा बसेकाहरुको क्षणिक स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, दलगत वा गुटगत स्वार्थ र आकांक्षा, महत्वाकांक्षाहरु र कति महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि कतिपय बाह्य शक्तिले खेलाउने र त्यसका लागि आफू तत्पर भइदिने नेतृत्व पंक्तिको प्रवृत्ति एउटा कारक भयो। ....... पढे/लेखेको बौद्धिक जमात जो 'थिंक ट्याङ्क' छ, त्यो कुनै न कुनै रूपले कसैको गोटी बनेको छ। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउन, गलत बाटोमा लागेका बेला त्यसलाई रोक्न लाग्नुपर्ने हो, उल्टै कुनै न कुनै हिसाबले व्यक्तिगत लाभका लागि कसैको प्रभावमा पर्ने र त्यो व्यक्तिगत प्रभावलाई आफ्नो खुसीका लागि सौदा गर्ने कारण यस्तो भएको हो। ........ जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यसमा धेरै मानिसले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन वा प्रतिफल लिन खोज्छ। त्यो अस्थिर राजनीतिका कारण मानिसलाई तुरुन्त लाभ लिन र तुरुन्त राजनीतिक लाभ लिनका लागि नेताहरुलाई लोकप्रियताका लागि उत्प्रेरित गर्छ। तुरुन्तको लाभ वा लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले दीर्घकालीनरूपमा नोक्सानी पुर्या उँछ भन्ने हेक्का राक्ने विषय, चाहना राजनीतिक नेतृत्वमा भएन। त्यसले सानो वर्गलाई क्षणिक लाभ र सन्तुष्टि दियो तर दीर्घकालमा ठूलो समुदाय देश सञ्चालन पद्धतिबाट सीमान्तकृत बन्न पुग्यो। ......

राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक दलहरुलाई छिटो लाभ लिने दिशातर्फ धकेल्दोरहेछ। त्यो सधैँभरि अर्को अस्थिरताको कारण बन्छ।

..... परिचालन गर्ने निकाय राजनीतिक विचार आस्थाबाहेक अरु कुरा सुन्नै चाहँदैन। ...... कर्मचारीतन्त्र भनेको उपप्रणाली मात्रै हो। दीर्घकालमा यो राजनीतिज्ञभन्दा राम्रो हुनै सक्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा स्थायी पनि हुन सक्दैन। ...... सत्ताको दलको मानिसले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्दा कर्मचारीले छाडिदियो भने विपक्षी दलले आएर सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाइदिन्छ। त्यस समयमा विपक्षीलाई पनि थुन्न सक्दैन। नैतिक बल नै हुँदैन। त्यसैले नैतिक शक्ति गुमाएपछि कानुनी शक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। अहिले भएको अवस्था त्यही हो। .........

परिवर्तन नगरी अब चल्दैन भन्ने महसुस भएको राजनीतिज्ञ आउनुपर्योि। राजनीतिज्ञले चाहेमा त्यो परिवर्तन तुरुन्त हुन्छ। .. साँच्चिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पोलिटिक मास्टरबिना सम्भव छैन।

..... नतिजा र अविश्वासका नकारात्मक चक्रमा अहिले पूरै प्रणाली चलिरहेको छ। ...... मोरङबाहेक अहिले कुनै पनि जिल्लामा एक वर्ष पुगेको सिडियो छैन। एलडिओ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी एक वर्ष पुगेको छैन। अहिले एक वर्ष पुगेको देखिएकोमात्रै हो, दुई तीन महिनाअघिसम्म तुलसी सिटौलाबाहेक कुनै पनि सचिव एक वर्ष पुगेको थिएन। हुन्छ विकास कहाँबाट? कहाँ हो स्थायी भनेको, के हो स्थायी भनेको? ....... दलगत राजनीति नगर भनेर मैले भनेको मन्त्रीले मान्छ र? कर्मचारीका लागि पनि फाइदा छ त्यसमा। उसले नतिजा देखाएर होइन, म तपाईँको मानिस हुँ, तपाईँले भनेको काम गरिदिन्छु भनेर फाइदा लिन पाउँछ भने ऊ किन नतिजातिर लाग्छ? नतिजा ल्याउने भनेको गाह्रो, अनिश्चित, दीर्घकालीन बाटो हो। तत्कालै सजिलो र सुनिश्चित बाटो म हजुरको भक्त हो भने पनि सकियो। कुनै गुणस्तर पनि चाहिएन। यति भनेपछि भोलि पनि कुर्नुपरेन। आजको आजै भयो। त्यो छोटो बाटोमा कर्मचारी लाग्ने र त्यसैको बाटोबाट दुईको अपवित्र गठबन्धनबाट कर्मचारीले पनि छाड्दैन। ....... हामीले तुलना साथीसाथीबीच गर्छौं। अमेरिका वा बेलायतकै कुनै कर्मचारीसँग तुलना गर्ने होइन नि। नजिताको तुलना तिम्रो साथीको अर्को मन्त्रालयसँग गर्ने हो। यो निरपेक्ष विषय होइन, सापेक्षित विषय हो। .......

दुवैले भए झै मान्थे पढेको झै मान्दथे तर थाहा छैन भनिदिए। हामीले हालेको होइन थाहा छैन भनिदिए। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मतलबै छैन। प्रधानमन्त्रीबाट भन्ने भए के कुरा गर्नुपर्थ्यो र। फेद के हो टुप्पे के हो त्यो कार्यसम्पादन के हो थाहा छैन।

..... केही सुधार गर्न सकिन्छ तर ठूलो सुधार गर्न भने राजनीतिज्ञ तयार नहुँदासम्म हुँदैन। अबको प्रस्थान विन्दु भन्दा प्रणाली बनाउने हो। प्रणालीमा बाँधिने हो। .......

प्रधान मन्त्रीलाई मैले निरीह देखेको छु। जथाभावी गर्छन् मन्त्रीहरु। उहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले अन्य दलको मात्रै होइन, आफ्नै दलकालाई पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। जुनसुकै प्रधान मन्त्रीको अवस्था त्यस्तै हो। सबै दलभित्र गुट छन्, अर्को गुटको मानिसले गर्यो् भने केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैमा लागु हुन्छ।

......... प्रधान मन्त्रीको काम .. दिन लम्ब्याउने, सम्झौता गर्ने। आफ्नो मानिस वा गुटलाई कहाँनेर बलियो बनाउन सकिन्छ त्यहीँ सम्झौता गर्न खोज्ने हो। ....... अहिलेको शासकीय प्रणालीबाट स्थिर राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना आगामी १५–२० वर्षमा पनि गर्न सकिँदैन। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचितमा केही मानिस निरंकुश शासन आउँछ भन्छन्। त्यो बेकारको नचाहिने वाहियात कुरा हो। ...... खराबै आएछ भने सके सिस्टमले सच्चाउला, नभए महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ। त्यति पनि भएन भने ५ वर्ष खराब गर्ला। तर यो अस्थिर राजनीतिक चक्रले सधैँभर खराबको खराबमात्रै गरिरहन्छ। ....... अस्थिरता हो। अविकास मात्रै होइन, नेपालमा विदेशीका चलखेलको कारक पनि हो। मैले जागिर खाँदा युएनडिपीको प्रतिनिधिले सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भेट्न पाउँदैनथ्यो। अहिले त सचिवलाई पनि भेट्दैन।

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी महिला को मतलब छैन

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी को मतलब छैन। "सीमा व्यवस्थित गरौं" भन्ने भाषाले त्यही देखाउँछ। मधेस का बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रस्ताव पहाड़ी महिलावादी लाई समस्या जस्तो लाग्दैन। न आमा न बाबु लाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिएका ४३ लाख मधेसी बारे पहाड़ी महिलावादी लाई मतलब भएको देखिएन।

लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी

आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो । ...... एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । ...... आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्‍याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ । ....... लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । ..... आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ । ..... १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भई

सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ

भयो । ........ १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आपनो कर्मचारीसरह बनाए । ......... २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ........ विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । ....... पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् । ........ लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ । ......

राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।

...... दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।

त्यसो भए किन चाहियो संघीयता?

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिमा जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा १५ प्रदेशको प्रस्ताव टेबल गर्ने नेकपा एमालेलगायत नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी अहिले आएर ८ प्रदेश र ६ प्रदेश भन्दै छलफल गर्दैछन् । तिनले हिजो आन्दोलनको राप र चापमा परेर पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाको त्यो १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । आन्दोलनको राप र चाप जसै हराउँदै गयो ती नेताहरुले हिजो आफैले प्रस्ताव गरेको प्रदेशलाई आज जातीय प्रदेश भन्न थालेका छन् । ...... यी नेताहरु प्रदेशको संख्या घरी ५, घरी ८, घरी ६ भन्छन् । यो सीमांकन र त्यो नामांकन भन्दै कोठेबैठकमा अंसियार भाइहरु जसरी झगडा र पाखुरा सुर्कासुर्की गर्छन् । जमिन खोस्रिँदै फुंकार दिने साँढेझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । उनका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँछ मानौं यो मुलुक उनीहरुको चियाबारी वा गैरीखेत हो । ...... राज्यशक्ति र अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा एकात्मक राज्यले अपनाउने विकेन्द्रीकरण नीतिको पैरवी गर्छन् । ‘यति प्रदेश मुलुकले धान्न सक्छ, उति प्रदेश धान्न सक्दैन’ जस्ता असान्दर्भिक कुरा जोडेर संघीय संरचनाको अर्थलाई अनर्थ बनाउँछन् । ..... चीनको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत एकल जातीय छ । हान जातिबाहेक दोस्रो ठूलो संख्या भएको झुआङ जाति हो । उसको संख्या कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशत छ । बाँकी ५४ जातिका संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यति भएर पनि झुआङलगायत कतिपय जातिलाई स्वायत्तता दिइएको छ । जापानमा जापानी एकल जातीय जनसंख्या ९८.५ प्रतिशत छ । बाँकी चिनियाँ, कोरियन र अन्य छन् । त्यसैले त्यहाँ संघीयताको कुनै मुद्दा देखिँदैन । .......

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो तर यहाँ १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राह्मण जातिका केही पहुँचवाला अभिजात पुरुष वर्गको एकलौटी प्रभुत्व छ ।

..... खसआर्यभित्र एक थरी अभिजात वर्गले मुलुकमा एकलौटी वर्चस्व चलाइआएको छ । २००७ साल अघि यही अभिजात वर्ग राज्यसत्ताको वरिपरि थियो, २००७ सालपछि पनि यही वर्ग सत्तामा हाबी रह्यो । पञ्चायतकालमा यही वर्ग राज्य सञ्चालनको मुख्य खेलाडी थियो । २०४६ सालपछि यो वर्गको हैसियत पञ्चायतकालभन्दा दोगुना बढेर गयो । अहिले राज्यसत्तामा उनीहरुकै एकलौटी पकड र प्रभुत्व छ । यो वर्गका नेता अहिले कांग्रेस–एमालेमा छन् ।

ती नयाँ राजाझैं देखिन्छन् ।

....... आफै जातिवादी भएर तिनले न्याय खोज्नेहरुलाई नै जातिवादी भएको आक्षेप लाउँछन् । ......... ‘आन्तरिक उपनिवेशवाद’को पिडा भोगिरहेका मधेसीलाई त्यसरी नै क्षेत्रीयतावादीको आक्षेप लाउँछन् । तिनले दलितलाई अलमलाउँदै आजसम्म किनारामै पारेका छन् । पुरातनपन्थी मनोग्रन्थीले ग्रस्त ती नेता पितृसत्तात्मक अहंकार लिएर महिलाउपर हेयको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

साउन मसान्तमै संविधान आउँछः नेम्वाङ

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । प्रदेशको सिमाकंन लगायतका कतिपय विषयमा अझै सहमति नभएका बेला नेम्वाङले त्यस्तो दावी गरेका छन् । .... गएको संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा जस्तो दलहरु तितरवितर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई बेवास्ता गर्दै पल्लो हाँगाको चरा समात्छु भन्दा हातमा भएको चरासमेत गुम्नसक्छ ।

मस्यौदा आफैं बोल्छ, भीमजी!

अब राजनीतिक पार्टी केही व्यक्तिको परम्परागत, पूर्वाग्रही र सामन्ती सोचबाट प्रभावित हुनेभन्दा समस्यालाई अनुभूत गर्न असर पर्ने पक्षको समस्या सुन्ने धैर्य, साहस र खुला सोचका साथ बढ्न आवश्यक छ । ...... मस्यौदाको धारा १२ (१) ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ : (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ स्पष्टसँग ‘र’ छ । अब कहाँ ‘वा’ खोज्न जाने हो ? ....... मस्यौदाको धारा १२ (१) (ख) ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ अनि धारा १२ (१) (ख) मा पनि जन्मँदा ‘वा’ भए पनि नागरिकता लिँदा ‘र’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या यही हो, जसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । ....... नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएमा प्रत्यक्ष विभेद : धारा १३ (१) ले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्ने प्रावधान छ, जुन महिलाको विदेशी श्रीमानको हकमा नागरिकता लिन पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने सर्त छ भने १३ (२) ले नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले त तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । विभेद गर्दागर्दै विदेशी बाबु १५ वर्ष नबसेमा, बाबुको पहिचान त हुन्छ, तर वंशजको नागरिकता त पाउन्न नि ! अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रावधानले छोरीलाई विदेश जान बाध्य गर्छ । यहाँ समानताको सुनिश्चितता गरी बासस्थान चयनको हक नेपाली छोरीलाई पनि दिन आवश्यक छ । ...... यसरी नागरिकता लिँंदा पनि ‘बाबु नै नभई कसरी पेट बोक्यो त ?’ भन्नेजस्ता लाञ्छनापूर्ण भाषा प्रयोग हुन्छ । ..... मस्यौदाको धारा १२ (१) (क) र (ख) को अर्थ बाबुले नागरिकता दिन नपाउने त होइन, तर अब आमा पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र बाबुले नागरिकता दिन पाउँछ । अब प्रत्येक प्रजिअले आमाको नागरिकता पनि खोज्नुपर्ने भयो । यहाँ नागरिकताको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकारोक्ति हुने र वंशज/रगतभित्र दुवैको रगत हेरिने भयो । नागरिकता दिन नागरिकभित्र अब एक नागरिकमात्र नभई दुई नागरिक नेपाली हुनुपर्ने भयो, जुन रगतको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त समेतको विरोधमा छ । ....... विदेशमा जन्मेमा नेपालीको सन्तानले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने : मस्यौदाको धारा १३ (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । हाम्रो मस्यौदा दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ । नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिँंदैन । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा जन्मनपर्ने सर्त राखेका छौं । अब तपाईको—मेरो सन्तान पनि विदेशमा बसी पढ्दा, काम गर्दा विदेशीसँग बिहे भएमा र बच्चा नेपालमा नजन्मी विदेशमा जन्मेमा त्यो नेपालीको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतासमेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नै सन्तान एक अभिभावक विदेशी भएमा र नेपालमा नजन्मदा कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकतासमेत दिन नसक्ने अवस्था धारा १३ (३) ले सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधानले विवाहमा स्वतन्त्रता परिवारको अधिकारमा पनि असर पार्छ । हाम्रो तर्क विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा नेपालीको सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन जन्मलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृतको लागि त कमसेकम त्यो सर्त नराखे हुन्छ भन्ने पनि हो । ....... जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग बिहे गर्दा जन्म पनि आधार भन्ने त्यो पनि वंशज र अङ्गीकृत दुवैलाई, जुन दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ मात्र भन्न खोजेको हो । योभन्दा अघिको चाहे त्यो २०१९ को संविधान होस् वा २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान दुवैले वंशज र अंगीकृतबीच विभेद गर्दैन । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पनि २०४७ ले काटेको हो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको मात्र ४६ सालसम्म जन्मेको लागि राजनीतिक निर्णय गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरियो । फेरि यो प्रावधान आउँदा पनि महिलाको सन्तानभन्दा पनि भोटबैंक केन्द्रित थियो । हामी नीतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौं, तर त्यो नीति सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्‍यो, नकि डरमा ।

खुला सिमाना समस्या हो भने व्यवस्थित गरौं न ।

कठोर नीति लिने भए पनि अविभेदको नीतिसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । .............. जनता पराधीन भएर राष्ट्र स्वाधीन हुनसक्दैन । जनता कुण्ठित भएर राष्ट्र स्वतन्त्र हुनसक्दैन ।

वीरबलको खिचडी

६ प्रदेशमा म हस्ताक्षर गर्दिन : गच्छदार
असहमति मन्त्रालयको बार्गेनिङ : यादव
कडा प्रतिरोध गरिने मधेशी दलको चेतावनी

गच्छदारले कुनै पनि हालतमा मधेशका जिल्ला पहाडमा मिलाउन नहुने बताए । अहिले पूर्वमा झापा, मोरड्ड, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडका जिल्लाहरुसँग मिलाइएको छ । उनले अहिले पूर्ण सहमति नबनेको पनि जानकारी दिए । ...... तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सरद्सिंह भण्डारीले पनि ६ प्रदेशमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए ...... लम्जुड्डमा रहेका मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने गच्छदारको असहमतिलाई मन्त्रालयको बार्गेनिङको संज्ञा दिएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले ६ प्रदेशको खाका कुनै पनि हालतमा आफूहरुले स्वीकार नगर्ने बताउँदै पहिलेदेखि आन्दोलित रहेको मधेशी जनतालाई आन्दोलनको बाटो खोलिदिएको बताए । भोलीदेखि नै यसको सशक्त विरोध हुन्छ

यस्तो बन्ने भयो ६ प्रदेशसहितको संघीय राज्य

तर उक्त प्रस्तावले अन्तिम रुप भने पाइसकेको छैन ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम विरोधीको पनि आन्दोलन, दोहोरो मारमा सर्वसाधारण
जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित

बन्दका कारण आज दोस्रो दिन पनि धनगढीबाट चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न नसकेपछि भारतलगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका सयौँ यात्रु धनगढी बसपार्कमा अलपत्र परेका हुन् । ........ बन्दका कारण दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेहरु पनि मर्कामा परेका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत नपाउँदा समस्या भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ........ यता थारु सम्बद्ध पार्टी तथा सङ्घसङ्गठनले पनि विज्ञप्ति जारी गरी अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट कैलाली कञ्चनपुरलाई अलग गरी थरुहट प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने बताउँदै आन्दोलन थालेपछि सर्वसाधारण दोहोरो मारमा परेका छन् ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै हालतमा मान्दैनौं : थारु सभासद्

कैलाली र कञ्चनपुरका थारु सभासदले अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका १४ थारु सभासदले बिहीबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्।

नयाँ संविधान आउन साउन मसान्त नाघ्नसक्ने, पाँच प्रदेशमा गृहकार्य

केपी शर्मा ओलीले पनि साउन मसान्तभित्रको समयसीमा यताउता हुनसक्ने भए पनि संविधान चाँडै आउने बताए। उनले भने, ‘कसैले संविधान आयो आयो भने, कसैले आएन आएन भने, तर केही दिन यताउति भयो भने संविधान आउँछ।’

लुम्बिनी अञ्चललाई नटुक्य्राउन दबाब, थारु सभासद्को समर्थन

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथसम्मलाई एउटै प्रदेशमा राख्न पनि माग गरिएको छ।

तराईमा तीन प्रदेश : गच्छदार

गच्छदारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले धनुषादेखि पर्सा दोस्रो र पश्चिममा थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए। गच्छदारका अनुसार झापासहित पूर्वी नेपालको १२ वटा पहाडी जिल्ला समेटेर अर्को प्रदेश बनाउनुपर्छ। ...... प्रदेश सीमांकनबारे पार्टीका १२ जिल्ला पदाधिकारीसँग छलफल गर्न उनी विराटनगर आएका हुन्। उनी शुक्रबार बिहानै काठमाडौं फर्किनेछन्। संघीय प्रदेशको खाका, धर्म र नागरिकतालगायत ९ वटा विषयमा दलहरूबीच विवाद रहेको जानकारी दिए।

सहमति बन्यो वीरबलको खिचडी

पछिल्ला दिन संविधानका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि बसेको ११ वटा बैठकमा सहमति जुट्नुको साटो विमतिका गाँठो कसिँदै गएको छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अखण्ड झापाको पक्षमा आफ्नो अडान राखेपछि बल्झिएको मुद्दा पछिल्ला दिनमा अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड लुम्बिनी, अखण्ड राप्तीसम्म प्रवेश गरेको छ । ..... संविधान बन्न नदिने मनसायका साथ कांग्रेस, एमालेका नेताले अखण्डको मागलाई दह्रोसँग अगाडि सारेको एकीकृत नेकपा माओवादीले बताउँदै आएको छ । अखण्डको मागलाई अगाडि बढाउनु संविधान बन्न नदिने खेलको पराकाष्ठा भएको एमाओवादीको भनाइ छ । ...... प्रमुख दलका शीर्ष नेतामा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाओवादीले आफ्ना भएभरका सबै अडान छाड्दा पनि कांग्रेस, एमाले सहमतिका लागि तयार भएका छैनन् । उनीहरू प्रमुख दलबीच २५ जेठमा भएको सोह्रबुँदे सहमतिलाई पनि नमान्ने र नयाँ सहमति पनि गर्न नचाहने पक्षमा देखिएका छन् । ...... जनताको सुझावको दुहाई दिएर कांग्रेस–एमाले विगतका सहमतिबाट भाग्न लागेको एमाओवादीले आरोप लगाएको छ ।

‘जनताको सुझावलाई आत्मसात गर्ने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्नेमा त्यो गर्न उनीहरू तयार नहुने

, संघीयताको विषयमा एमाओवादीले विगतमा सारेको एजेन्डाबाट पछाडि हट्दा समेत उनीहरू नमान्ने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ?’ ...... बैठकमा जिम्मेवार भएर छलफल गर्ने भन्दा पनि सहभागी नै नहुने, भएका सहमति पनि बिगार्ने काममा केही कांग्रेस–एमाले नेता उद्यत भएको बताइएको छ । ...... कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सकेसम्म बैठकमा सहभागी नै नहुने गरेका छन् । यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि बैठकमा सहभागी हुने भन्दा बाहिर अरु कार्यक्रममा नै सहभागी हुने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा एमालेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई योजनाबद्ध रूपमा सहमतिको वातावरण बिगार्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत गराउन थालेको एमाओवादीको आरोप छ । ......

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अखण्ड राप्ती प्रदेशको अडान सार्वजनिक गर्नु

...... प्रमुख दलका नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक चिया खाजा खाने काममा मात्रै सीमित भएको छ । विवाद बढ्दै जाँदा नेताहरूबीच सहमतिभन्दा असहमति झांगिँदै गएको छ ।

सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा कोइरालाले भने, ‘आज सहमति हुन्छ, विश्वास गर्नुस् ।’