मधेसी दलदल हरु

• संघीय समाजवादी फोरम 
• तमलोपा 
• सदभावना १ 
• तमलोपा नंबर दो 
• शरद सिंह ब्रांड 
• अनिल को सदभावना
• जय प्रकाश गुप्ता को नपार्टी 
• गोइत को भरुवा बन्दुक वाला, कटुवा पिस्तोल पार्टी 
• विजय गद्दार लोकतान्त्रिक 
• सद्भावना ३ 
• सद्भावना ४ 
• फोरम ३ 
• एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेका अन्य २५ 

उल्टो उल्टो कुरा

• जातीय राज्य बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• सकेसम्म कम संख्या मा राज्य हरु बनाऊँ भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता महँगो बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई ७५ जिल्ला सरकार गायब पारेको मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता ले राष्ट्रियता लाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्ष मा हुनुपर्ने किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको ज्वलंत/जीवंत राष्ट्रिय एकता। उहुँ। 
• Classless Society बनाउन चाहेका माओवादी र एमाले वाला हरु multiparty democracy of state funded parties का लागि बोल्नु पर्ने। उहुँ। 
• राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भन्ने हरु केंद्र र प्रदेश संसद भंग गर्न नपाउने, तिनको निर्वाचन को मिति संविधान मैं किटान गर्ने हुनुपर्ने भन्नु पर्ने। छैन। 
• नेपाल बाट दैनिक २,००० युवा युवती विदेशीयेको मतलब छैन, तर FDI विरोध लाई नै आफ्नो राष्ट्रियता मानने हरुको कमी छैन। 

१६ बुँदे १७ बुँदे

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

अस्ति मैले १६ बुँदे १७ बुँदे त्यो त ठट्टा गरेको हो। केपी ओली ले त seriously नै १७ बुँदे ल्याउन थाले।

धर्मनिरपेक्षतामा सोच्न बाध्य बनाइयो: ओली
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नै छु’

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा

१७ बुँदे विशेष प्रस्ताव राख्दै ओलीले

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रया भएपछि सोच्न बाध्य भएको बताएका छन् । ...... ओलीले सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न प्रयास गर्ने तर त्यसैका लागि अल्झन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ,’ असन्तुष्ट दलको धारणाबारे उनको भनाइ छ, ‘तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस बिषयमा अलमल गर्नु भने हुादैन भन्ने कुरामा एमाले एमाले स्पष्ट छ ।’ ....... ओलीले पार्टी घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडान दोहोर्‍याउँदै तर सहमति गर्दा लचक बन्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर विरोधाभाष के छ भने सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाई भन्दा कम छौं । विभिन्न पक्षलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन्,’ उनको भनाइ छ । ..... एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि जनताको सुझावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, थ्रेस होल्ड, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनावलगायतमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने भन्दै सुझाव दर्ज गराएका छन् ।

Gabbar Might Be Back

दीपेन्द्र झा की बात मान जाओ, नहीं तो सीके राउत आ जाएगा।

Dipendra Jha
मस्यौदा संसोधन वा पूनरलेखनका केही आधार
१.संविधानको नाउँ नेपालको संघीय लोकतान्त्रीक संविधान २०७२ हुनुपर्दछ ।
२.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३.राज्यको परिभाषामा संघीयता उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत
४.नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवा को ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ ।
५.मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
६.नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो ।
७.मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ ।
८.मस्यौदाको धारा ४७ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
९.मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१०.मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
क्रमश .......................
भोलि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आउने छ

चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु

मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?

बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । ..... व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने ...... नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । .... असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।

सीमांकनसहित संविधान कसैले रोक्न सक्दैन: भट्टराई

मुख्य दलहरूबीच प्रदेश सीमांकनसहित संविधान ल्याउने समझदारी भइसकेको बताएका छन् । समितिका तर्फबाट मधेसी सभासद, नेता तथा बुद्धिजीवीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भट्टराईले जनमत संकलनका क्रममा नागरिकबाट व्यक्त विचार आत्मसात गर्दै नेतृत्वले प्रदेश सीमाको गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भइसकेको त छैन, तर नेताहरूको गम्भीर तयारीबाट मैले सीमांकनसहित संविधान आउने आभास पाइसकेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी र अस्पष्ट लाग्ने खालका प्रावधान सच्याउनेसमेत समझदारी भइसकेको छ । छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ ।’ ....... महतोले संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका हटाउनकै लागि भए पनि संघीय आयोग तत्काल बनाउन र फास्टट्रयाकका नाममा हतारो नगर्न आग्रह गरे । .....

‘मधेस नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित क्षेत्र समुदाय हो, त्यसले समानताको अनुभूति नगरुन्जेल हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ,’ भट्टराईले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उचित

भूकम्प कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन, तर यसले नेपालको लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा कसिलो भएर परेको गाँठो फुकाउन सक्यो । ...... २०४७ यता हामीले गरेका ५ वटा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत जनसंख्याले सालाखाला ११.६ प्रतिशत सिट जितेको र करिव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित ०.६८ प्रतिशतमात्र निर्वाचित हुनसकेका छन् । ५० प्रतिशत बेसी जनसंख्याको हिस्सा भएको महिलाको सालाखाला विजय प्रतिशत ५.८ रहेको छ । यसमा पनि २०६४ को परिणामलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यी प्रतिशत धेरै तल झर्नेछन् । निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावित गर्दा अबको प्रणालीले यो असमानता कम गर्ने वा नगर्ने, अहिलेको गाँठी कुरा यही हो । ....... अब एकातिर समानुपातिकको सिट संख्या घट्नु र अर्कोतर्फ भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विभिन्न १० समूहलाई (दोहोरोपन र अस्पष्ट) बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा लेखिएको छ । अंशबन्डाको यो प्रावधानले न्याय त दिने कुरै भएन, प्राविधिक रूपमा दल वा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने खतरा प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फको सिट महिला र माथि उल्लिखित ज्यादै पछि परेको ४३ प्रतिशत जनसंख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्न मनासिव हुनेछ । .......... संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुनैपर्ने सकारात्मक कुरा मस्यौदाले गरेको छ । महिलाका लागि गरिएको जस्तै व्यवस्था दलितहरूको हकमा पनि राख्न जरुरी छ । संसदमा न्युनतम ९ प्रतिशत दलितको उपस्थिती अनिवार्य गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । ....... प्रदेशहरूको भिन्न प्रकृतिको जनसंख्याको बनौटलाई यथोचित सम्बोधन गर्न प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचीको सट्टा प्रादेशिक सूचीका आधारमा निर्वाचन र परिणाम दिनुपर्छ । विगतका हाम्रै आफ्ना अनुभवका पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फको मतलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कम्तीमा २ प्रतिशत मत सीमा रहनुपर्छ । ......... राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशले समान संख्यामा सदस्य पठाउने सिद्धान्तले भोलि बन्ने सम्भावित प्रदेश हेर्दा प्रतिनिधित्वमा भूगोल प्रधान र जनसंख्या गौण हुने स्पष्ट छ । तर जनसांख्यिक विविधतायुक्त हाम्रा प्रदेशहरूले लामो समयसम्म यसमा चित्त बुझाउलान् भन्न सकिन्न र यो नै काठमाडौसँगको असहमतिको एउटा दरो बिउ हुनसक्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ........ संविधानसभामा ६०१ जनाको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित विषय रह्यो । अब त झनै संघीय र प्रदेशसभामा गरी ८७० जना सांसदको प्रावधान गरिएको छ । गाउँपालिकामा १७ जना र नगरपालिकामा न्युनतम १९ जनाको कार्यसमिति रहनेगरी प्रस्तावित भएका छन् । यी संख्या हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमता बाहिरका छन्, मुलुकले धान्न सक्तैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार ७ देखि ९ जना बीचको हाराहारीमा हेरिनुपर्छ । संविधानसभामा हाल रहेको संख्याभन्दा कम वा सोको हाराहारीमा अबको संसद संख्या राखिनेगरी सोच्न सकिन्छ । विकल्पको रूपमा, हालै प्रक्षेपित २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभामा

कम्तीमा २ लाख सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधि रहने र सोको चालिस प्रतिशत बेसी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी अरु मस्यौदाका सिद्धान्तलाई यथावत राख्ता कुल सांसद संख्या ६०४ हुने रहेछ

। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष राख्नुपर्छ । ....... गाउँ–नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमा पालो—पालो गरी एकजना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान रहनुपर्छ । ..... शासन व्यवस्था तीन तहको हुने भनिए पनि परोक्ष हिसाबबाट प्रस्तावित राजनीतिक आकारको जिल्लासभाले समन्वयभन्दा विग्रह ल्याउने कुरा निश्चित छ । यसले क्षेत्र निर्धारण लगायतका धेरै कुरामा जटिलता पैदा गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूको समन्वय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेगरी जिल्लासभाको संवैधानिक मान्यतामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । ....... राजनीतिलाई स्थिरता दिन र निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं निर्वाचन आयोग समेतको कामकारवाही र व्यवहारलाई योजनाबद्ध, कम खर्चिलो, थप व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ । हालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा जेजस्तो रूपमा मस्यौदा छ, त्यसै रूपमा टुंगिने हो भने कसैको सनकको भरमा संसद विघटन हुनसक्तैन । संकटकाल वा संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसदले पूर्णकाल भोग्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा निर्वाचन मिति संविधानमै तोकिनु नयाँ संविधानको एउटा ठूलो सकारात्मक फड्को हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले राख्ने महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको कार्यकाल पुरा हुने वर्षको चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ

। ........ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आजको अपरिहार्यता हो । ...... प्रदेशहरूको स्पष्ट खाकासहितको संविधान जारी हुनसकेको अवस्थामा मात्र भावी संविधानको कार्यान्ययनले गति लिनसक्ने र यसको दीर्घायुको सम्भावना बेसी रहने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।

Next Step In Unification?

बाबुराम भट्टराई को मधेसी को परिभाषा: २०४७ सालको भाषा

भन्नेले २०४७ सालको संविधान भन्छन --- मधेसी जनजाति विरोधी संविधान लाई। यो बाबुरामले बोलेको भाषा २०४७ सालको भाषा भयो।

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए। ..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'

संविधान मा रहेको आत्म निर्णय को अधिकार लाई मान्छु भन्ने तर त्यस आत्म निर्णय को अधिकार लाई प्रयोग गर्न चाहने लाई अलगाववादी/बिखण्डनकारी भन्ने? त्यसै तथाकथित अलगाववादी/बिखण्डनकारी ले मधेसी ले समानता, समावेशिता, संघीयता पाए मधेस अलग देश को एजेंडा यथावत नरहने परिधि भित्र मधेस अलग देश का लागि अहिंसात्मक राजनीतिक काम गरेको विदित गराउन चाहन्छु।

सीमांकन त आउँछ तर कस्तो आउँछ? १६ बुँदे अंतरिम संविधान सँग बाझेर आयो। सीमांकन पनि त्यसरी नै अंतरिम संविधान सँग बाझेर आउने हो? नागरिकता को विषयमा सच्चिने भनेको के? मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने? कम जनसंख्या भएका जिल्ला ले पनि एक सांसद पाएको अवस्था मा पनि मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक सीट थियो। भुगोल त मधेस पनि भुगोल हो। पहाड़ बाट मधेस झर्ने मधेसी हो? यो त २०४७ सालको भाषा भयो। अहिले सम्म देशले मधेसी प्रधान मंत्री पाएको छैन भन्ने हरु गलत भन्दैछन्? गिरिजा मधेसी, कृष्ण प्रसाद मधेसी, प्रचण्ड सिरहा को मधेसी, माधव नेपाल गम्छा ओढ्ने मधेसी, मधेसी क्रांति माथि दमन गर्नुपर्ने मधेसी कंस सिटौला मधेसी, मधेसी लाई घृणा गर्ने झापा मधेस को केपी ओली मधेसी, ह्रितिक रोशन दंगा को मास्टर माइंड बामे मधेसी। बाबुराम ले अस्ति चुनाव नहारेका भए बाबुराम पनि मधेसी। वीर गोर्खाली मधेसी।

जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ

बाबुराम भट्टराई को मधेसी को परिभाषा २०४७ सालको भाषा भयो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका? पहाड़ी जोगी हरु।