Pages

Saturday, July 25, 2015

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।


मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो

English: Map showing location of Nalanda distr...
English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia)
माओवादी लाई अहिले राज्य सभा बारे यति मात्र भन्नु परेको छ:
राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।
अर्थात भारत मा जस्तो प्रत्येक राज्य को राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने जायज, लोकतान्त्रिक कुरा माओवादी लाई पनि चाहिएको छैन। प्रत्येक राज्य ले ५-५ सीट पाउने अनि तराईमा ३ पहाड़मा ५ राज्य बनाउने हो भने मधेस माथि अहिले कायम रहेको उपनिवेश सदा का लागि कायम रहने भो।

जसलाई भनिन्छ wet dreams. 

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा प्रत्येक राजयको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ किनभने लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो।

पहाड़ को मान्छे पुरा मान्छे तर मधेस को मान्छे दुई तिहाई मात्र मनुष्य? 

कंस सिटौला को डकैती



एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?
‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।

जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन। तर जनता लाई चुनाव मा पढ़े लेखेका मानिस लाई छानी छानी वोट दिने पुर्ण अधिकार छ। उमेर पुगेको नागरिक जोसुकै ले चुनाव लड़न पाऊँछ।



प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि संजिवनी सरह हो

त्यही पार्टीभित्र हामीले गणेशमान सिंहको मात्र हैन, सन्त नेता किशनुजीको हविगत र दुर्दशा पनि देख्यौं

। ३६ से र ७४ रे बाट शुरुवात् भएको कांग्रेसभित्रको ध्रुविकरण अन्ततः बहुमतप्राप्त संसदको विघठन, मध्यावधि निर्वाचन, अल्पमत सरकारहुँदै सांसदको किनबेच र सुरासुन्दरीको प्रयोगसम्म पुग्यो। साँच्चै भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही उदय हुनुमा पनि उनका व्यक्तिगत इच्छा मात्र हैन, त्यस प्रणालीका विकृतिहरु पनि जिम्मेवार थिए। ......... भावी प्रधानमन्त्रीसँगै उसका भावी एजेण्डा पनि सार्वजनिक हुन्छन्। मतदाताले भावी प्रधानमन्त्रीको छवि र एजेण्डालाई हेरेर पनि मतदानको निर्णय गर्न पाउँछन्। ...... हामी कहाँ २०५६ को आमनिर्वाचनमा किशुनजीलाई भावी प्रधमानमन्त्री घोषणा गरेर बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसको स्थिति के रह्यो? हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं। सरकार गठन भएको १० महिना नपुग्दै किशुनजीलाई अपमानजनक ढंगले पद छोड्न बाध्य पारियो, त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट। ...... बेलायतमा निर्वाचनमा पारजित भएमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित नेताले पदबाट राजिनामा दिन्छन्। अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी पर्खेर बस्दैनन्, बरु नयाँ नेतालाई उदित हुने अवसर दिइन्छ। गत निर्वाचनमा लेवर दलको पराजयपछि इद मिलिवाण्डले विपक्षी दलको नेता वा पार्टी प्रमुख हुने कुनै इच्छा राखेनन्। उनले तुरुन्तै राजिनामा गरे। जबकी उनी अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा नेता मानिन्छन्। नेपालमा भए उनीले अझैं ५ वटा चुनाव प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर पर्खेर बस्न सक्थे। हाम्रो संसदीय प्रणालीले विल्कुलै त्यो दिशा समातेको छैन। ....... संसदीय प्रणालीमा वयस्क नागरिकले आफ्नो शासक आफंै छान्न नपाएवापत उनीहरुको सार्वभौमसत्ता संकुचन त हुन्छ नै साथै शक्ति पृथकीकरण पनि राम्ररी कार्यान्यवन हुँदैन। किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदकै प्रतिछाया मात्र हो, सांसदहरुको इच्छा र रुचिमा सरकार बन्ने र बिग्रने गर्छ, नागरिकका इच्छा र रुचिमा होइन। त्यसरी छानिएको शासक जनताप्रति खासै उत्तरदायी हुँदैन। ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यसरी शासक र शासितबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खण्डित हुन्छ। सांसद नामको पद शासक र शासितको बीचमा बिचौलिया (पावर ब्रोकर) का रुपमा देखापर्छ। ....... शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधायकी अधिकार शुद्ध रुपमा विधायकी हुनुपर्छ। जब त्यसलाई कार्यकारी अधिकारसँग जोडिन्छ, विधायक विधायक मात्र रहँदैनन्, ती सत्ता र शक्तिका दलालमा परिणत भइसकेका हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित सरकार बन्दैन। तसर्थ सरकारमा कार्यक्षमताको जहिल्यै अभाव हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनताप्रति उत्तरदायी रहेर आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्छ। ...... संसदीय प्रणालीमा हरेक सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दाबेदार हुन्छ। मन्त्री हुने, धन कमाउने, शक्तिशाली हुने, अर्को चुनाव खर्चको तयारी आजैदेखि गर्ने रहर र बाध्यतामा उनीहरुले गर्न हुने नहुने धेरै कृत्य गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए पनि उनीहरु कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा लागि देशको बजेट उपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। फलतः शक्तिशाली र शक्तिहीन सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास दर नै फरक भई क्षेत्रीय असन्तुलन देखापर्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा विधायकको सुविधा र मर्यादाक्रम मन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ। मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सहयोगी मात्र हुन्छ। तसर्थ विधायकहरु मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दैनन्। कार्यकारी र विधायकी अधिकारको पृथकीकरण सघन भएर जान्छ। ..... नेपालको विशिष्ठतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै बढी उपयोगी हुन्छ। ..... श्रृंगारिक राष्ट्रपति भएमा समावेशीकरणको भावना बढी मूर्त हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएमा राष्ट्रप्रमुख पद समावेशी सिद्धान्तअनुरुप रोटेसन गर्न नसकिने बन्न पुग्छ। ..... संसदीय प्रणालीमा पनि आजसम्म खस आर्यभन्दा बाहिरको समुदायबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसले ५० प्रशिशतभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उसलाई देशका सबै समुदायको समर्थन चाहिन्छ। नेपालजस्तो देशमा कुनै एक समुदायको समर्थनबाट ५० प्रतिशत मत पाउँन संभव छैन। तसर्थ उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डलामा योग्यता, क्षमता र समावेशीकरणको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ। झन बढी सार्थक समावेशीकरण हुन सक्छ। अहिले जस्तो उसले देखाउनका लागि नाम मात्रको समावेशीकरण गर्नु पर्दैन। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि कसैले समावेशीकरण नगरि मन्त्रीमण्डल बनाउँछ भने अर्को चुनावमा उसको र उसको पार्टीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निक्कै लोकप्रिय पार्टीबाट मात्र आउँन सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि ऊ उत्तिकै लोकप्रिय हुनु पर्छ। तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। औसत त्यस्तो हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै पार्टी संसदमा पनि बहुमतमा हुन सक्छ। बहुमतमा नभए पहिलो, दोस्रो पार्टीका रुपमा अवश्य हुन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत पु¥याउन प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जुन साना दलहरुले उसलाई समर्थन गरेका हुन्छन, ती सहयोगी दलहरु संसदमा पनि हुन सक्छन्। उनीहरुको सहयोगमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सक्छ। .......... मानौं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा छ र उनीहरु कार्यकारीलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यहाँ एजेण्डा आकर्षित हुन्छ। लोकप्रिय एजेण्डामा विपक्षीहरुले पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसो गरे अर्को निर्वाचनमा जनमत घट्ने विपक्षी पार्टीहरुलाई डर हुन्छ। विपक्षी दलहरुलाई यो प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकलाई हटाउँन सक्दैनन्। तसर्थ कुनै न कुनै विन्दूमा सम्झौता गर्ने दृष्टिकोण उनीहरुले बनाउँनै पर्छ। पहिलो चरणमा नै बजेट, निती तथा कार्यक्रम पारित नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी विपक्षी दलहरुसंग लचिलो भएर प्रस्तुत हुन र उनीहरुका पनि केही सरोकारहरु सम्बोधन गरेर जान सक्छ। ......... अमेरिकाको सिनेटसँग नेपालको राष्ट्रियसभालाई तुलना गर्न बान्छनीय छैन। अमेरिकाको सिनेटको जस्तो अधिकार बिरलै देशका माथिल्ला सदनले पाएका हुन्छन्। नेपालमा मुख्य प्रश्न प्रतिनिधिसभासँगको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्बन्ध नै हो। ....... ऐन कानुन संसदले बनाउँछ। त्यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ। तसर्थ संसदमा बहुमत भएको पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति पूर्ण रुपमा बायस भएर जान सक्दैन। ...... २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको राजिनामा माग्दै एमालेले लामालामा सडक संघर्ष गर्यो, त्यो त संसदीय प्रणालीमा नै पनि त भयो। यदि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता सडक संघर्ष अनावश्यक थिए। ........ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जित्न नसके पनि संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साना दलले जित्न सक्छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै निर्वाचनमा पनि साना दलले उम्मेद्वार दिन सक्छन। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई ठूला मध्ये कुनै एक उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न सक्छन। ........ ठूला राष्ट्रिय विवादहरु जनमत संग्रहबाट हल गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेपछि अनावश्यक सडक संघर्ष चर्काइहरनु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। ........... लोकतन्त्र अलिकति झंझटिलो व्यवस्था नै हो। ..... स्थीरता स्थीरताका लागि चाहिएको पनि हैन, सुशासन, विकास र संमृद्धिका लागि चाहिएको हो। ...... विगत २० वर्षदेखि हामी केन्द्रिय संसदको जुन हविगत देख्दैछौं, त्यही हविगत प्रत्येक प्रदेशमा पनि दोहरिने हो भने हाम्रो सुशासन, विकास र संमृद्धिको अपेक्षा तुहिने निश्चित छ। .... पार्टी संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा सामेल नभइकन ऊ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नै हुन सक्दैन। संस्थागत उम्मेद्वार बदनाम भए मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर मतदाताको ध्यान जान्छ। तसर्थ हरेक पार्टीलाई लोकप्रिय व्यक्तित्वहरु पार्टीमा जन्माइरहनु पर्ने बाध्यता बन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने एमाले संकेत
नेताहरुले कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड, जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरुको पुनर्नियुक्ति, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनलगायतका जनताको मतमा पनि अडान लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । बैठकमा संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नैपर्ने सबै नेताहरुले धारणा राखेको ज्वालाले बताए । ..... एमालेले संविधान निर्माण भएको ६ महिनाभित्र अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ...... एमालेले असन्तुष्ट दलको मागअनुसार संविधान घोषणा नलम्बिने गरि नामांकन/सिमांकन गर्न पहल
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित भए नयाँ पुस्ताले प्रधानमन्त्री हुन ८० वर्ष कुर्नु पर्दैन’
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले विकासका योजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयनलगायतका कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउने भट्टराईको दाबी छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बिना राजनीतिक किचलो विकासलाई गति दिन सक्ने उल्लेख गरे । ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिष्ट’ एजेण्डा नभएको उल्लेख गर्दै उनले

कुनै पनि ‘कम्युनिष्ट’ मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा नभएको

दृष्टान्त राखे । ..... ‘चन्द्रमामा (अब त प्लुटोमा !) पुग्ने लक्ष्य राख्ने हो भने बयलगाडा होइन अन्तरिक्षयान नै प्रयोग गरौं !!’ ..... ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अन्तरगतकै शासकीय प्रणाली हुनाले उम्मेदवार पार्टीभित्रैबाट पार्टीले नै छनौट गर्दछ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संगठनात्मक शक्तिकै बलमा उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ ।’ ..... यो प्रणालीले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, ‘पार्टी नेता’ मात्र होइन वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउने
हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव अाएकाे हाेइन : एमाओवादी सभासद
एमाओवादी सभासद मोहम्मद जाकिर हुसैन ..... ४ र ५ गतेको सुझाव संकलनका क्रममा सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सुझाव आएको .... ‘तर बाहिर हिन्दुको पक्षमा बढी सुझाव आयो भनेर मिथ्या सूचना सार्वजनिक गरियो, यसमा षड्यन्त्रको गन्ध छ ।’ ..... उनले आफ्नो गृह जिल्ला सुनसरीको ३ र ५ नं. क्षेत्रमा बोलेका मध्ये ७५ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको दाबी गरेका छन् ।

तर, कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा केही व्यक्तिहरुले मात्रै बोलेका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको आरोप छ

। उनले क्षेत्र नं. ५ मा पनि ६० जना जति जनताले बोलेकोमा ७–८ जनाले मात्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलेका थिए भने ५० जना जतिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको उल्लेख गरेका छन् । .... ‘कर्मचारीले बुदा नं. १ मा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने लेलेका रहेछन् । मैले १६ वटै बुंदै पढ्दै जाँदा धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब थियो । मधेशी र मुस्लिम समुदायका जनताले उठाएको नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी मुद्दाको नामोनिशान थिएन’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मुसलमान समुदायले उठाएका २० वटा जति मुद्दामध्ये मुस्लिम आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने मात्र लेखिएको पाइयो ।’ ...... सुझाव संकलनमा सबैभन्दा बढी सुझाव संघीयताको पक्षमा अर्थात् सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने विषयमा आएको ....... अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा एक सिंगे गैंडा राख्नुपर्ने, वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधहरको शैक्षेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’......अध्यक्ष केपी ओलीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा प्रशिक्षण दिएपनि बामपन्थी स्कुलिङका एमाले कार्यकर्ता र समर्थकहरुले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गरेको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेसका जनजाति, मधेशी, दलित र मुसलमान कार्यकर्ता तथा समर्थक जनताले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा बोलेको पाइयो’ उनले भनेका छन्, ‘एमाओवादी कार्यकर्ता र समर्थकले धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा वकालत गरे । फोरम लोकतान्त्रिक पक्षधर जनता कार्यकर्ता पनि धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभिए ।’

के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?

English: First page of Constitution of the Uni...
English: First page of Constitution of the United States Česky: První strana originálu Ústavy Spojených států amerických Español: La página primera de la Constitución de los Estados Unidos de América (Photo credit: Wikipedia)
 के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?

फिजीमा भारतीय मुल का मानिस गएर बसे। अहिले झण्डै आधा मानिस त्यहाँ भारतीय मुल का छन। भारतीय मुल को मान्छे फिजी को प्रधान मंत्री सम्म भएको छ। अर्को आधा काला मानिस हुन। ती काला मानिस कहाँ बाट आएको भन्ने कुराको चासो कुनै पहरिया लाई छैन। नेपाली हरु एक करोड़ नेपाल बाहिर मध्ये ८० लाख भारत गएर बसेको कुरा को चिन्ता पनि छैन।

तर यहाँ offensive कुरा के छ भन्दा मधेसी जति सबै भारतीय हुन, ती सबै भारत बाट आएका हुन, कोही ढिलो, कोही चाडो, फरक त्यति मात्र हो, तर आउन सबै भारत बाट आएका हुन, त्यो suggestion छ यो शब्द मा।

पहाड़ बाट झरेर मधेस गएर बसेका पहरिया ले पनि त्यही माइंडसेट राखेको देखिन्छ।

यो तथ्य मा आधारित क्लेम नै होइन। But racism has no logic. Racism is not supposed to have logic. यो एउटा racist claim हो। मिथिला को मधेस को इतिहास लाख वर्ष सम्म जान्छ। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिश ले बदमाशी गरे। मधेस मा मधेसी को इतिहास continuous छ। मल्ल राजको दरबार मा मैथिलि बोलिने देखि, रामायण सम्म।

बरु खस हरु १००% बाहिर बाट आएका हरु हुन। कोही ४०० वर्ष पहिला आए, कोही ६०० वर्ष पहिला, कोही बर्मा भुटान बाट ६ वर्ष पहिला। तर १,००० वर्ष पुराणो इतिहास एउटा खस को पनि छैन शायद।

नेपाल देश स्थापना गरेकै राम वरण का पुर्खा यादव हरुले हो।

मधेसी हरुको बिहेबारी बोर्डर पारी भएको होइन कि बिहेबारी भइराखेको ठाउँमा बीचमा ब्रिटिश र राणा ले बोर्डर राखिदिएको हो।

बिहार र उत्तर प्रदेश बाट आउने मधेस का बुहारी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिकता स्वीकार गर्न ५६ मधेसी शहीद भएको होइन। नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन्छ। कि मधेसी ले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ। खस हरुले भ्रम नराखेस। संघीयता कसैले यी बाहुन हरु सँग मागेकै छैन। त्यो ५६ मधेसी शहीद ले कमाएर संविधान मा लेखिसकेको कुरा। रगतले लेखेको। त्यो मेटिन सक्दैन।

जसरी अमेरिका का गोरा हरु बाहिर बाट आएका हुन त्यसरी नेपालका खस हरु बाहिर बाट आएका हुन। मधेसी स्थानीय हुन, मधेसी र जनजाति।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु को नौटंकी ले झुक्याउन सकिँदैन। कुरा छ मधेस का बुहारी दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर नबस्ने भन्ने।







Choose federalism or constitution. You cannot have both
Our constitutional process was supposed to be participatory, but it was not. As for content, it reads more like a document containing various political declarations than a constitution. In other words, it is like a combined manifesto of political parties. And it is not clear what values it wants to uphold. ....... Clause (3) of Article 54. It states that the economic objective of the state shall be to develop "socialism-oriented economy." And if you look into the preamble you will come across "commitment to create bases of socialism." It is political language. You do not include political agenda of a certain party or a group in the preamble. ...... Bolivia has the longest constitution with 500 Articles, and so also one of the least effective constitutions. Indian constitution has 395 Articles, and it too is hard to implement, and has been amended hundreds of times. Venezuelan constitution has 350 Articles and this is their 27th constitution. On the other hand, countries with short and prescriptive constitutions have done well.

American constitution consists of seven Articles

, Canada's 60 Articles and France and Australia also have short constitutions. Our draft constitution has 300 Articles with several language errors. You have jatiya chhuwachhut, bargiya chhuwachhut, bhasik chhuwachhut and laingik chhuwachhut (untouchability based on race/caste, class, language and sex). What does this mean? There is no linguistic and class untouchability in practice. The draft reflects clear lack of drafting skills. ........... political leaders wanted to take all the credit for constitution. They prepared the draft. They did not consult constitutional experts. ........ In participatory method, politicians and representatives give political concepts which will be translated into constitutional points by a technical committee. Nothing like this happened in Nepal. ....... Leaders claim they had to address the aspirations of all sections. But neither Dalits, nor Madheshis or Janajatis are happy with this draft. There are so many flaws that it is hard to defend it ....... You have 32 fundamental rights in this draft. Perhaps this is the longest bill of rights in the world. While this is positive, I must also tell you that some of the rights are impossible to grant. Some provisions have been copied ditto from 1990 constitution. The only difference is that you have 'President' written in place of 'King.' There are provisions to ensure government stability but also clauses to render such provisions ineffective. Bad aspects of the draft constitution vastly outnumber its good aspects. .......... Countries often take a long time to settle federalism. Belgium started it in 1970s, but could only resolve the issue in 1992. ........ I do not believe our leaders are capable of bringing a constitution with naming and delineation settled. ........... It was a political, legal and historical blunder to adopt federal system. Nepal does not have any of the prerequisites (such as disintegrated states, rule of law, statesmanship and leadership, democratic culture and economic viability) for federalism. Federalism is antithesis to inclusive state and diversity. It will be impossible to get a constitution with federalism. So either you choose federalism or you choose constitution. You cannot have both. There are 26 federal countries in the world and federalism has become successful only in countries that were earlier in a state of disunion or disintegration. ...... It is unnatural for a unitary state to turn into a federal state. Belgium, Nigeria, Ethiopia and Sudan did so and so they all failed. I claim that federalism in Nepal is bound to fail. ........ The problem started when 'father and mother' was retained in draft constitution instead of 'father or mother' in the Interim Constitution. This should not have happened. But there is even more troubling provision that many have not noticed. In Clause (2) of Article 12, there is a provision for granting citizenship by descent to the child whose parents acquired Nepali citizenship by birth before the "commencement of this constitution." This will include children of those who got citizenship after 2007. They can now get citizenship by descent in the name of father or mother. In Article 282, there is a provision whereby a person having citizenship by descent can be nominated, elected and appointed as the President and Prime Minister. There seems to be clever deception here.

Such provisions increase the fear of Fijikaran of Nepal.

............ People's feedback has literally reversed premises of the 16-point deal. Leaders thought they were entitled to settle all issues and feedback was only formality. People challenged this notion. ...... Modi's administration seems to have given a clear message regarding secularism and naming and delineation of provinces. All this has undermined the spirit of the 16-point deal. .....

For the moment, the possibility of constitution by mid-August is over.

Delhi's message and people's feedback have made things more complicated for the parties. Delhi seems to want that Nepal takes more time to make its constitution.

Police Brutality In Janakpur

इसका हिसाबकिताब होगा।

A Case Of Police Brutality: Unlawful And Wrong
Insane Act In Janakpur
मधेसी क्रान्ति ३ कति बेला र केका लागि?
सुझाव संकलन?



मधेशमा प्रहरी-प्रशासन अनियन्त्रीत देखिन्छ - मोहना अन्सारी
गएको ४/५ गते नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथी सुझाव संकलनलाई लिएर मुख्यगरी मधेशका जिल्लाहरु प्रतिकारको अवस्थामा सिर्जना भयो । मधेशका मुख्य सहरहरुमा झडप देखि भिडन्त सम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

केन्द्रको रुपमा देखिए जनकपुर

। ..... र अन्य सहरहरु, गौर, विरगंज, लहान, राजविराज, भैरहवा लगायतका ठाउहरुमा पनि व्यापक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरु भयो । ...... जनकपुर र गौर पुग्दा जाहा सम्म तपाईले म के पाए भनेर सोध्नु भयो । म चाही एकदमै निराशजनक अवस्था भेटाए । खासगरी संविद्यानले आफुलाई चित नबुझेको कुरामा शान्तिपुर्ण विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ । तर जनकपुरमा मात्रै म २ सय भन्दा वढी यस्ता मानिस भेटे जो प्रहरीको लाठी खाएका थिए । केहीले १ लठी मात्रै खाएको पनि पाए भने को कोहीले १२/१२ ओटा टाका लगाएको पनि पाए । यो चाही साच्चिकै नराम्रो अवस्था हो । .......

प्रहरी प्रशासनहरु अनियन्त्रीत चाही भएकै देखिन्छ । खासगरी भिडलाई नियन्त्रण नै गर्नु परेको खण्डमा पनि प्रहरीले घुडा भन्दा तल मात्रै हानेर भिड नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर जनकपुरमा अधिकांशलाई टाउकोमा हानिएको अवस्था छ । यसरी सिधा ताकेर टाउकोमा हानेको अवस्थ देखिन्छ ।

यसले प्रहर िप्रशासनहरु अनियन्त्रीत चाही भएकै देखियो । ...... प्रहरीले आम मानिसहरुको घर घरमा पसेर कुटपिट गरेको देखिन्छ । पसलहरुको सटर जर्वदस्ती तोडफोड गरेको पाइयो । ..... यस्तो आन्दोलनहरु जाहा पनि पहिला नियन्त्रण गर्न खोजीन्छ अनि नसकेको खण्डमा जाई लाग्ने प्रचलन देखिन्छ । ..... कतिपय यस्ता घटनाहरु हामीले पायौ कि प्रहरीले जानेर नियत वस बुटेको पनि देखियो । जनकपुरमा १ जना युवा भाई कर्ण थरका छन । जो अहिले पनि गम्भिर धाईते छ । हामीले उनको सन्दर्भमा संकलन गरेको सवै प्रमाणहरुले प्रष्ठ के देखिन्छ भने नियतवर जानी जानी केटेको छ । तर कुटने त्यो काहा स्व्किार गर्छन र । ......

तपाईले जनकपुरमा युवाहरुको आन्दोलन संघर्ष समितीका अध्यक्षकै कुरा गर्नु हुन्छ भने , उहालाई प्रहरीले बोलाएरु घेरा हालेर कुठेको देखिन्छ । उहालाई प्रहरीले आफलै फोन गरेर जुलुसको ठुलो भिड आईरहेको छ, तपाई विना नियन्त्रणन नै गर्न सकिन्न भनेर बोलायो अनि वोलाएर चारै तिर वाट घेरेर कुटेको देखियो । यो त एकदमै सरासर गलत कुरा हो । अर्को एउटा बच्चा जो अहिले पनि विराटनगरमा उपचारार्थ छन, त्यसको पनि साह्ै नराम्रो संग कुटेको देखिन्छ । जव की उक्त बच्चा न जुलुसमा गएको देखिन्छ, न त आन्दोलनमा । उनलाई परिवारले पसलवाट समान किन्नका लागी पठाएका थिए तर प्रहरीले समातेर भित्र लगेर कुटेको देखिन्छ ।

हेर्नुस यस्ता अनेकन कुराहरु छन । ....... मधेशमा प्रहरी प्रशासन माथी समाजको ठुलो असन्तुष्टि मैलै पाएको देखीरहेको छू । .... र यसमा स्थानिय प्रहरी प्रशासनकै ठुलो भुमिका हुन्छ । ...... हामीलाई त जाहा जाहा गयौ सबै ठाउमा एउटै कुरा भन्थ्यो कि,

हामीले त मस्यौदा हेर्न पनि पाएका छैनौ । अर्को सशक्क्त आवाज हामीले के पायौ भने, हामीलाई मैथलीमा चाहियो मस्यौदा ।

र मस्यौदा माथी सुझाव संकलनको लागी तय गरिएको कार्यक्रमहरुमा सतारुढ दलहरुको कार्यकर्ताहरु वाहेक अरुलाई प्रवेश गर्न आदेश नै दिएन । जुन एकदमै खेदजनक कुरा हो । तपाई सुझाव संकलनको लागी सार्वजनिक कार्यक्रम भन्नु भाको छ अनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बाहेक अरुलाई त्याहा प्रवेश निषेध गरिएको छ । यसलाई के भन्ने के । कम से कम विरोध गर्नेहरुले पनि ठाउमा गएर विरोध गर्न पाउनु पथ्र्यो । १२ बजे सम्म उनीहरु कुरेको देखिन्छ र त्यस मात्रै त्यो भित्र आक्रोशित भएको हामीले पायौ । ......... अधिकांश मानिसहरु हामीहरुलाई त सुझाव संकलनमा सहभागी गराईनन भनेर आक्रोश पाए । उहाहरुमा त हामी जनता होईन भन्ने सम्मको भावना पलाएको देखिन्छ । .....तर याहा के देखियो भने देखिनै वितिकै भरमार कुटने ..... मधेशमा प्रशासन र समाज विच दुरी चाही वढदै गईरहेको देखिन्छ । ..... हामी निरन्तर तराई, मधेश, पहाड, हिमाल सबै ठाउमा आफनो काम गरीरहेका छौ । तर मधेशी समुदायको पछिल्लो ४/५ गतेको मात्रै होईन कि सम्रगमा कुरा गर्दा पनि राज्यसंग आत्मसम्मान महसुस गरीरुहेको हामीले पाईराखेका छैनौ । .... जस्तो कि हामी त सबै ठाउमा अनुगमन हुन्छौ नि तर मधेश तिर कहिले काही केही कारणवस हामी अली मात्रै ढिला भयौ भने , उहाहरुको यसरी प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ कि मानौ कि उहाहरु ले हामी याहाका नागरिक नै होईन, त्यसैले हेपेको भन्नु हुन्छ ।

In Support Of Secularism