मोदी को सहमति माथि को जोड़ कायम

‘असन्तुष्टलाई पनि समेट्न मोदीको सुझाव’

यो संविधान सकेसम्म सबैको सहमतिबाट बन्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि संविधान बनाउने प्रकृयामा देश भित्र फेरि कोही पक्ष असन्तुष्ट हुने, विरोध हुने स्थिति रह्यो भने त्यसले पछि नराम्रो गर्ला। त्यसकारण अहिले नै सकेसम्म सबैलाई सहमत गराएर लानु राम्रो हुन्छ भन्नेमा उहाँको अलि बढी जोड थियो। र मैले के भनें भने यो परिमार्जन हुने ठाउँ छ र यो मस्यौदा जनताबाट कमेन्ट, आलोचना, सुझावहरु आइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। अधिकतम सहमति जुटाउने नै हाम्रो कोसिस छ भन्ने कुरा मैले राखें।

सुरेन्द्र पाण्डे, गौरी ढकाल र उपेन्द्र यादवसंग

Why SD Muni Is Perplexed By Nepal

Indians understand Indophobia. The country could not have become independent if it had not understood Inodophobia. Indians understand Indophobia in Pakistan. Or Britain, where they apparently get called "Paki." Indians understand.

But Indians don't understand Indophobia in Nepal. It is because they refuse to face the fact that it is what it is, and it exists. They have a hard time believing that Indophobia might exist in a country like Nepal that is so small and so poor and 200% dependent on India for everything. They have a hard time because Nepal is largely a Hindu country like India is. There's shared culture, religion, people watch Hindi movies in Nepal. Indians think, we are the same people. How can you hate yourself?

Indians are in denial. It is Indophobia, and it exists. Actually it is at the center of the worldview of those who hold power in Kathmandu. It is no small matter, no small detail. You can not cure a disease that you do not first correctly diagnose.

Not just SD Muni, but Modi himself is perplexed. How can he mean so well, and give so much, and go so unappreciated? He does not understand.

Racism does not have logic, racism is not supposed to have logic. Indophobia is racism. And it exists in Nepal, it is directed against Indians. It is the top worldview of those who hold power in Kathmandu. Indophobia is no footnote in Kathmandu.

And, yes, it is partially self hate. Nepalis are a sorry lot across the world. The cure to that is a stronger South Asian identity. The cure is India getting veto power at the UN, the cure is Hindi becoming the UN's sixth language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. You might have heard of gay people who are homophobic. It is a phase of self hatred they go through. Some day hopefully they get past it and learn to accept themselves.

Indophobia in Nepal might be self hate. But it exists, it's real. And Madhesis bear the full brunt of it. It is not theoretical to the Madhesis of Nepal.

यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने

यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने, जुन की अवश्य हो, त्यो Indophobia नभएको, त्यो रोग नलागेको मधेसी समुदाय का नेता हरुलाई देश चलाउने निर्णय पहाड़का जनताले गर्नु पर्छ। अनि मात्र देश समृद्धि तर्फ उन्मुख हुन्छ। मधेसी जनजाति को एउटै एकीकृत राजनीतिक पार्टी यस कारण नै चाहिएको हो। पहाडका जनजाति जो गरीबी को मार मा बढ़ी परेका छन, पुस्तों पुस्ता देखि, र अहिले सम्म त्यो मार बाट उम्किन सकेका छैनन् ---- त्यो पहाड़को जनजाति समुदाय मधेसी समुदाय सँग गोलबंद हुनु बड़ो जरुरी भइसकेको छ। त्यो मधेसी जनजाति एकताले नेपालमा समृद्धि को ढोका खोल्छ। त्यस बाट बाहुन हरु लाई पनि फाइदा हुनेछ।

SD Muni On Indophobia In Nepal

Illogical भारत विरोध भनेको नेपालका नेताहरूको आफ्नो असक्षमता, भ्रष्टाचार, ethnic prejudice र अज्ञान, अकर्मण्यता छोप्ने अस्त्र मात्र हो। भारत विरोध भनेको नेपाली जनता लाई गुमराह पार्ने अचुक अस्त्र। It always works. र त्यो अस्त्र काम गरिरहेसम्म नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्छ। नेपालमा गरीबीको प्रमुख कारण नै Indophobia हो। नंबर एक कारक तत्व। भारत विरोध नेपालको राष्ट्रियता होइन। Indophobia को विरोध र समाप्ति वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता हो किनभने त्यसले नेपालमा समृद्धि को ढोका खोल्नेछ।

भारत देश होइन महादेश हो

लिपुलेकमा नेपाललाई किन सोध्ने?

भाजपाले विकासलाई सुरक्षाभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको छ । ..... तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि, लिपुलेक पासको विषयमा भारतले चीनसँग सम्झौता गर्न नेपालको इजाजत माग्नुपर्ने थियो ? नेपालले पाकिस्तान, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने वेलामा भारतसँग सोध्नु जरुरी छ ? निश्चय पनि छैन । ....... लिपुलेकको जे प्रश्न हो, यो त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ । जुन हिस्सा भारत र चीनसँग छ, त्यसमा दुवै मुलुकले सहमति गरे । यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने ? ...... विवादित ठाउँ त कालापानी हो, लिपुलेक कसरी हो ? लिपुलेक त चीनमा छ । .... लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेनको सम्झौता भएको छ ? कसैलाई जमिन दिएको छैन । त्यो सम्झौता त सिर्फ यात्रीहरूको आवतजावतका लागि भएको हो । कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई जानका लागि बाटो खुलाइएको मात्रै हो । त्यहाँ कसैले एक इन्च जमिन लेनदेन गरेको छैन, जस्ताको तस्तै छ । यो दाबी चीनसँग पनि गर्नुपर्‍यो नि नेपालले ? चीनसँग किन सोध्नुहुन्न यही कुरा तपाईंहरू ? तपाईं दाबी त जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि । हाम्रो कास्मिरमा दाबी छ । चीनले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर जमिन लियो । यो विश्वासको सवाल होइन । तपाईंहरूको विरोध मात्रै हो ।

नेपाल अहिले विरोध गर्ने मुडमा छ । हरेक चिजमा आरोपित गर्नुहुन्छ । भूकम्पमा मद्दत गर्‍यौँ, त्यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । पहिला त विरोध थियो कि मनमोहन सिंह आउनुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न । मोदीले सल्लाह सुझाब गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पनि नेपालले विरोध गर्न थालेको छ ।

यो समस्या हिन्दुस्तानका तर्फबाट छैन, नेपालको तर्फबाट छ । यो सबै कुरा मिडियामा चलिरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग कुरा गरेर टुंग्याए भइहाल्यो नि । ...... जमिन बाँडफाँड भएको हो र ? यात्रीहरूको ओहोरदोहोर लिपुलेक पासबाट हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? अर्को कुरा बेनिफिट बाँडफाँडको जुन प्रश्न छ, त्यो त परियोजनाहरूमा हुन्छ । । जस्तो, जलविद्युत् परियोजना बनाउनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, यसमा त बेनिफिट सेयरिङ भइरहेको छ । ........ लिपुलेक सम्झौताबाट हिन्दुस्तान र चीनलाई के लाभ भइरहेको छ ? यात्री त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् । नयाँ मामला होइन । मलाई लाग्छ, लिपुलेक तपाईंहरूको भावनाको प्रश्न हो । कालापानीको मसला आजदेखि चलिरहेको हो र ? त्रिदेशीय विषयको कुरा त पुरानै समयदेखि चलिरहेको हो । तपाईंहरू ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ, कुरा यही हो । .......

भूकम्पपछि सहयोग गर्न भारत गयो । तपाईंहरूले भन्नुभयो, मिति गुज्रेको परौठा भारतले पठायो । परौठाको डेट त भारतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरू केवल भारतका लागि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ । दोस्रो देशका लागि हुनुहुन्न । चीनका लागि त तपाईंहरू संवेदनशील हुनुहुन्न । तपाईंहरूलाई के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ, भारतले बुझ्न सकेन । त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि नेपाल खुसी छैन । सायद मोदीजी पनि सोचिरहनुभएको होला कि नेपाललाई कसरी खुसी पार्ने ? दुई अर्ब डलरको सहयोग दिँदा पनि नेपालबाट कसैले राम्रो भन्दैन ।

...... तपाईंहरूको कोही मानिस बदमासी गरेर भारत आउँछ भने भारत सरकारलाई भन्नुस् कि फलानो मानिसलाई पक्राउ गरिदिनुस् । हाम्रा मान्छे गल्ती गरेर नेपाल जान्छ भने हामी तपाईंहरूलाई बताउँछौँ । यसका लागि भारत सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ, नेपालले चाहेकै छैन । सन्धि भयो भने एक हदसम्म हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन ।

खुला सिमाना चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने १९५० को सन्धि बदल्नुस् । १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । कसरी बदल्ने, भारतलाई भन्नुस् । सिमाना बन्द गर्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न, विशेष सम्बन्ध बदल्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न । भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन् । विशेष सम्बन्ध नरहनेबित्तिकै उनीहरू त फिर्ता जान्छन् नै ।

....... खुला सिमाना चाहन्नुहुन्न भने बन्द गर्नुस्, चाहनुहुन्छ भने हाम्रा चासो सम्बोधन गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको चासो सम्बोधन गर्छौं । ...... नेपालका कतिपय मानिस भनिरहेका छन् सीमा बन्द गरौँ । यदि तपाईंहरू खुला सिमाना चाहनुहुन्न भने बन्द गरिदिनुस् न । दुई छिमेकीको बीचमा झगडा हुन्छ र एउटाले पर्खाल लगाउन चाहन्छ भने लगाइदिए हुन्छ । ....... प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि हामीले भन्यौँ किनभने सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका थिए । हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ । ...... नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा यो सन्धि सुविधाजनक लाग्दैन, त्यो बताओस् । कहाँ–कहाँ सुविधा छ, त्यो बताओस् । हामी पनि त्यहीअनुसार आफ्ना प्रस्ताव राखौँला । दुवैको सुविधाजनक अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकन गरौँ ।

खारेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सन्धिको अन्तिम धाराअनुसार चिठी लेख्नुस् ।

पुनरावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बस्नुस् । अरू उपाय केही छैन । .......

भारतीय एउटा तप्काले त भारतमा नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकसरह व्यवहार भएको तर नेपालमा भारतीयहरूलाई त्यस्तो नभएकाले सन्धि असमान छ भन्ने तर्क गरेको छ ।

....... हामी भनिरहेका छौँ, नेपालले हतियार खरिद गर्नुछ त गर्नुस् । यदि हाम्रो भूभागबाट तपाईंले हतियार लैजानुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । किनभने तपाईंकहाँ आएको हतियार हाम्रो पृथकतावादी समूह, हतियारधारी समूहले दुरुपयोग नगरोस् । ....... नेपालमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने जति पनि हतियार भारतले लगभग नि:शुल्क दिएको छ । अथवा अत्यन्तै थोरै मूल्यमा दिएको छ । ...... नेपाल र भारतका आर्मी चिफ एकअर्काका मानार्थ चिफ यही कारण न छन् । तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नुस् । ....... भारत र चीनबीच अहिले करिब सय अर्ब डलरबराबर दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ । योभन्दा पनि बढ्छ । हामी सिक्किम, बर्मा, बन्दरगाहबाट चीनमा जान सक्छौँ, उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् । नेपाललाई व्यापार गर्नुछ भने चीनसँग कुरा गर्नुस् । सडक यातायात बनाउनुस् । अघि बढ्नुस् । तपाईं यति राम्रो बाटो बनाउनुस् कि मानिसहरू सिक्किमबाट हैन, नेपालबाट चीन जान सकून् । तर, डा. बाबुरामजीले भनेजस्तो नेपालले जुन पुल बनाउन चाहन्छ, त्यसमा चीनको रुचि छैन । नेपाल र चीनबीचको यातायात तिब्बत हुँदै जाने हो । तर, चीनले तिब्बतमा नाका खोल्न चाहन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? तिब्बतलाई चीनले खोल्न चाहँदैन भने सामान्य रूपले चीनमा आवतजावत सम्भव छैन । सामान्य रूपमा आवतजावत हुन सक्दैन भने कसरी व्यापार हुन सक्छ ? त्यसमा कसलाई कहाँ फाइदा हुन्छ ? पुरानो जमाना थियो, जतिवेला नेपालले तिब्बत वा हिन्दुस्तानमा सामान किनेर एक–अर्कालाई बेच्ने गथ्र्यो । त्यो वेला विकल्प पनि थिएन । अहिले त्यो जमाना छैन । तर, तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने बाटो बनाउनुस्, व्यापार गर्नुस्, हाम्रो भन्नु केही छैन । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, हामी चीनसँग सोझै व्यापार गरिरहेका छौँ भने तेस्रो देश (नेपाल)सँग किन भर गर्ने ? यसको के जरुरी छ ? ........... तपाईंको चीनसँग सीमा खुला छैन । चीनमा त खुला रूपमा तपाईंहरूको सामान जान सम्भव छैन । तर, हामीसँग तपाईंको सिमाना खुला छ । चीनबाट तस्करी गरेर आएका सामान भारतीय बजारमा त जान सम्भव छ । जब सिमाना खुला गर्नु नै छैन भने चीनले कसरी भट्टराईजीको अवधारणालाई मान्नेवाला छ ? जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, यो अवधारणा भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । त्यसकारण हामीले किन मान्ने ? भारत र चीनबीच झगडा भएको अवस्थामा गतिशील पुलको काम आउने हो नेपालमार्फत् । झगडा नै छैन भने किन यो बाटो अपनाउने ? .........

तपाईंहरू दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुस् । त्यो नेपालले चाहँदैन । बाबुरामजीले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतामा उनकै पार्टीले विरोध गर्‍यो । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ । जलविद्युत्को विकास गर्नुस्, लगानी ल्याउनुस्, बेच्नुस् । चीनबाट लगानी लिनुस्, भारतमा बेच्नुस् । फाइदा छ नि नेपाललाई । तपाईंहरू हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुस् । मोदीजीले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, लगानी लिनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, सडक रेल बनाउनुस् । चीनसँग पनि यही गर्नुस् । भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउने नेपाली मानसिकताले काम गर्दैन । कतिपय मामलामा चीनले यसलाई सहज मान्नेछैन, कतिपय मामलामा भारतले मान्नेछैन ।

.........

नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो खास चासो छैन ।

..... तपाईंहरू चिनियाँ प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुस् । अर्को कुरा,

तपाईंहरूकहाँ चिनियाँ प्रभाव के बढेको छ र, हिन्दुस्तानमा पो चीनको उपस्थिति बढेको छ, प्रभाव बढेको छ । व्यापार ज्यादै छ, ज्यादा आवतजावत छ । सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । ब्रिक्सको सदस्य छौँ । हाम्रो चीनसँग जति सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपालको चीनसँग के सम्बन्ध छ ?

नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैको प्रभावले त्यसलाई केही फरक पर्दैन । तपाईं जति दोस्ती गर्नुहुन्छ, गर्नुस् ।

प्रदेशको संरचना अनिवार्य: सिटौला
'प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुँदैन'

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् संविधानसभा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । ..... सिटौलाले नयाँ बन्ने संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न पनि प्रदेशको संरचना अनिवार्य हुने जानकारी गराए। ..... मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रातासम्बन्धी त्रुटि सच्चाउन लिखित सुझाव दिनका लागि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । ...... मस्यौदामा रहेका त्रुटिमा अन्तिम विधेयक तयार भई छलफल हुन्जेल सच्चाउन सकिने बताए । .... मस्यौदा समितिका सदस्य गगनकुमार थापा ........ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पूर्वसभापति डा सुरेश आचार्यले नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा दलहरुले प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रतामा कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको प्रजातन्त्रमाथिकै अङ्कुश हुने बताए । ..... कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, पूर्वअध्यक्ष मुरारीकुमार शर्मा, युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझा, महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी र कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी तथा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताबिनाको संविधान लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने धारणा राखे ।

रावलजीलाई पत्र

आजसम्म बाबुले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब सन्तान जन्मँदा ‘आमा र बाबु’ नेपालको नागरिक हुनुपर्ने । विदेशीसँग बिहे गर्दा पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब नागरिकता लिने समयमा ‘बाबु र आमा’ दुवै नेपाली हुनुपर्ने । तर घुमाउरो पाराले धारा १३ (२) को प्रावधानले छोराको श्रीमती तत्कालै नेपाली हुनसक्ने र ‘र’ले पनि विदेशीसँग विवाह गर्ने छोराको हकमा असर नपार्ने । अनि थप चुनौती विदेशीसँग बिहे भएकोमा अब सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । अनि आमालाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार त्यस अवस्थामा मात्र छ, जहाँ बाबुको पहिचान खुल्दैन । ....... नेपाली छोराले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत्कालै नेपालको नागरिकता प्राप्ति हुने, तर छोरीको दम्पतीले १५ वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने । विदेशीसँग विवाह गर्दा विदेशी दम्पतीले नेपालको नागरिकता लिन नचाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने, त्यो पनि सन्तान नेपालमै जन्मेमा । जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमै हुनुपर्ने । अनि फेरि अङ्गीकृत र वंशजबीच विभेद गर्ने । .....

आप्रवासन कहाँ हुन्छ ? अवसर भएको देशमा वा अवसर नभएको देशमा ? आपराधिक काम गर्न नागरिकता नै लिनुपर्छ ?

..... भारतीयलाई नेपाल आउन, बस्न र नेपालीलाई भारत जान र बस्न सन् १९५० को सन्धिले नै अधिकार दिएको छैन र ? यस अर्थमा न सिमाना, न सन्धि, न सम्बन्ध केहीले पनि नेपालमा आउने भारतीय नागरिकलाई रोकेको छैन । राष्ट्रियता र स्वाधीनता त्यसबेला खतरामा पर्छ, जब विभेदको राजनीति गर्छांै, निश्चित वर्ग र समूहलाई बहिष्करण गर्छौं । हामीलाई डर छ, कतै अहिले पनि महिला–मधेसी र महिला–महिलाबीच विभाजनको राजनीति त गरिरहनुभएको छैन ? ..... आजसम्म बाबुले मात्र वा पतिले मात्र पहिचान दिनसक्ने कानुनी व्यवस्थामा आमा वा छोरीको कुरा गर्नासाथ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने ?

राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने तर महिलालाई पराधीन बनाउने ? हाम्रो स्वाधीनता, एकता कति कमजोर, मानवअधिकारको सुरक्षा गर्दा पनि ढलिहाल्ने ।

...... तपाईले भुटानमा आमा र बाबु नागरिक भएमा मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछ भनी उदाहरण दिनुभयो । तर संसारको ११९ लोकतान्त्रिक संविधानले आमा वा बाबुमध्ये एक नागरिक भए उक्त देशको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ । भुटान अपवाद हो । तपाईको लेखले सामान्य नियमलाई अंगीकार नगरेर अपवादलाई मूल बनाएको छ । अनि राजनीतिक प्रणाली पनि त्यही सरहको हुनुपर्ने हो कि ? ....... विदेशीसँग विवाह गर्दा सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । त्यस्तो देश जहाँ अध्ययन वा काममा नेपाली गएका छन्, त्यहाँ पनि जन्मको आधारले नागरिकता नदिने भएमा त्यस्तो नेपालीको सन्तानले कहाँबाट नागरिकता लिने ? ..... यहाँहरूको विचार पढ्दा हामीलाई त राणाकालीन कानुन पो याद आयो, जहाँ तथाकथित उच्च जातलाई एउटा कानुन थियो र तथाकथित तल्लो जातलाई अर्को । ....... समानता र मानवअधिकार चाहिंँ हाम्रो संविधानको आत्मा हो भनेर मान्ने हो भने के आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा मानवअधिकार र समानताको हकको उल्लंघन भएन र ? .......... संविधानसभाको चुनावमा जाँदा होस् वा कतिपय पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा एमालेले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको होइन र ? विद्या भण्डारी र कमला पन्तद्वारा अन्तरिम संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा समेत आमाको नामबाट नागरिकता दिने निर्णय भएको होइन र ? अहिले तपाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ– के दलहरू आमाको नामबाट नागरिकता दिन तयार छन् त ? अन्तरिम संविधान स्वयंले पनि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन पाइने भनेर स्वीकार गरेको छ । ........ अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन, यो त राज्यले स्वविवेकमा कसैलाई प्रदान गर्नसक्ने दस्तावेजमात्र हो । .....

अचम्म ! विवाह गर्ने दिनमै कहाँ बस्ने, कहाँको नागरिकता लिने निक्र्योल गर्नुपर्ने ?

..... सम्बन्ध र जीवनको क्रममा जहाँ स्वाभिमानसाथ आर्थिक अवसरका साथ बाँच्न सकिन्छ, त्यही देशमा गएर दम्पती बस्छन्, नागरिकता लिन्छन् । फेरि पति वा पत्नीको जुन नागरिकता छ, त्यही लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, लिन चाहे भने कुनै कानुनले पेल्नु पनि हुँदैन । ...... अमेरिकामा जन्मेको नेपाली मूलको अमेरिकी नागरिक त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष हुनसक्छ ।

बाझिएका प्रावधान सहमतिमा संशोधन गरिनेछ : कांग्रेस

पौडेलले संचारमाध्यमका हक कुन्ठित हुने खालका प्रावधान संशोधन गरिने बताए ।...... कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको सिमाकंन सहितको संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताए । ‘जनताबाट संविधानको सुझाव आउने समयको सदुपयोग गरी शीर्ष नेताले नामाङन र सीमाङनसहितको टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने । ....

संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सात वर्ष र जनताका सुझाव सङलन गर्न १५ दिन पनि नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य हुन नसक्ने बताए ।

मस्यौदामा गर्नैपर्ने संशोधन

वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बहुलवाद स्थापित गर्ने लडाइँमै खर्च गर्नुभयो । .......... कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेखिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिले सडकमा उठेका धर्मसम्बन्धी प्राय: सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । ...... मुलुक कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता र विचारमा अडिग छ । तर यस मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बहानामा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधान लचिलो बन्न मिल्दैन । नागरिकता मुलुकप्रतिको अविभाज्य निष्ठा, गर्व र विश्वास पनि हो । हामीले अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनु सरासर गलत हुनेछ । नेपालको परिवेश, परिस्थिति, छिमेकीको सुरक्षा चासो र नेपाली माटोलाई हेरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ । ....... नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली महिलालाई अपमानित गरिएको अनुभूति भएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता लिनचाहे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनचाहे तत्कालै पाउने व्यवस्था अत्यन्तै असमान छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था फेरेर दुवैको हकमा अंगीकृत नागरिकताका लागि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको सात वर्षसम्म राज्यको कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ...... आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । र अंगीकृत नागरिकता लिएका बाबु—आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई स्वत: वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्छ । ...... संविधान निर्माणमा उधारो सम्झौता मान्न कोही तयार हुँदैन । प्रदेशको नामांकन र सीमांकन यही संविधानसभाबाटै निक्र्योल गर्नुपर्छ । ..... यसले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि सम्बोधन गर्छ । ...... राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्वाचन गरिने प्रावधान हास्यास्पद र लज्जास्पद पनि छ । मुलुकको यसभन्दा ठूलो बेइज्जती अरु के हुनसक्छ ? यो प्रावधान हटाई पुन: निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ....... विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा समानूपातिकमा ३ सय ३५ सिट हुँदा ५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले समानुपातिकको १ सय १० सिट हुँदा १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । तर यो सम्भव देखिँदैन । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिमलाई उल्लेख गरिँंदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । .......

कम्तीमा पाँच प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्छ ।

हामीले दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका धेरै विकृति र विसंगति देख्यौं । यसलाई रोकेर समानुपातिक प्रणालीलाई मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बन्दसूचीका आधारमा राखिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । ...... जिल्लासभालाई अधिकार नदिने हो भने हाल कायम भएका गाउँपालिकाहरूलाई घटाएर एक हजारमात्र बनाइनुपर्छ । ...... स्थानीय तहमा रहेको शक्तिशाली तल्लो निकाय भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा हो । यसले स्थानीय तहमा निकै महत्त्व राख्छ । ....... वडाध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । ....... मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ......

केवल औपचारिकतामा राय र सुझाव संकलन कार्य सीमित रहनु हुँदैन ।

लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule

लोकतंत्र र संघीयता बीचको सम्बन्ध Atom र Molecule बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, मानव अधिकार, बहुदल, आवधिक निर्वाचन। लोकतंत्र भनेको अणु। Atom .

संघीयता भनेको त्यसै अणु र त्यस्ता अणु हरु को sophisticated रूप हो। संघीयता भनेको वास्तवमा लोकतन्त्र नै हो। बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र बुझे, संघीयता सम्म उसको दिमाग ले भ्यायेन। होइन भने गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाली काँग्रेस मै थिए। सप्तरी जिल्ला का काँग्रेस सभापति थिए। तर काँग्रेस भित्र वैचारिक विकास अवरुद्ध भएको देखे। लोकतंत्र बाट संघीयता तर्फ काँग्रेस ले फड्को मार्ने देखेनन्। अनि सदभावना परिषद शुरू गरे।

लोकतन्त्र किताबको पहिलो अध्याय हो भने त्यसै किताबको दोस्रो अध्याय संघीयता हो। तेस्रो अध्याय आर्थिक क्रान्ति हो। मलाई तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा घत लागेको तेस्रो हो। आर्थिक क्रान्ति। तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा intellectually stimulating आर्थिक क्रान्ति हो। जनता को जनजीवन मा प्रत्यक्ष, concrete असर पारेको देख्न सकिने हुन्छ त्यहाँ।

तर समस्या के छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अध्याय स्किप गरेर एकै चोटि तेस्रो अध्याय पढ्न नपाउने भन्ने छ। अहिले देश दोस्रो अध्याय मा नै अड्केर बसेको छ। बीपी कोइराला ले संघीयता बुझेनन्, बीपी कोइराला का शिष्य हरु ले पनि बुझिरहेका छैनन्।

आर्थिक क्रांति भनेको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३० वर्ष १०% वा सोभन्दा बढ़ी कायम रहनु। अहिले जुन संविधान मस्यौदा आएको छ त्यसले देशलाई ३-४% मा अड्काएर राख्छ। किनभने यस मस्यौदा ले संघीयता लाई आत्मसात गर्ने होइन, संघीयता माथि प्रहार गर्ने प्रयासमा लोकतंत्र माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ। नागरिक लाई अनागरिक बनाउने प्रयास पंचायती सोंच हो।

बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र पनि आधा मात्र बुझेको। गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रयास मैं उसको जिन्दगी बित्यो। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति त पटक्कै नबुझेको। किसानको हलो के भन्ने उसको जुन भनाइ छ जुन काँग्रेसी हरु गायत्री मन्त्र मानेर जपछन --- त्यसै भनाइ ले उजागर गर्छ। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति पटक्कै नबुझेको कुरा।

बीपी कोइराला का चेला हरुले जसरी संघीयता नबुझेको प्रमाण दिराखेका छन ---- आर्थिक क्रांति को सवालमा पनि morning shows the day नै हो भने सुशील कोइराला लाई देशको अन्तिम काँग्रेसी प्रधान मंत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्रान्ति बुझेको छ।

लोकतंत्र Atom हो, संघीयता Molecule हो भने आर्थिक क्रांति Compound?

शीतल निवासबाट सपहीको बाटो

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको टुंगो लगाउनेछ । समय अवधि जतिसुकै लामो भए तापनि यो कार्यकाल राष्ट्रपतिका निम्ति पहिलो नै मानिन्छ । ...... मधेस विद्रोहताका सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले डा. यादवले आफ्ना कुरा प्रस्टतापूर्वक राख्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उनलाई ‘प्रवाह विपरीतको अडानकर्ता’का रूपमा चिनाउँथे । त्यसले गर्दा मधेसको एउटा फराकिलो वृत्त उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौं र मुलुकको अन्य भागमा ‘वाहवाही’ गरिन्थ्यो । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिकै परम्पराको एक राष्ट्रिय चिनारी भएको नेता बन्नसक्ने खुबीका रूपमा उनको तारिफ गरिन्थ्यो । यसको अर्को पनि कारण थियो, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका अग्ला एवं प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर मधेसी राजनीतितिर डोरिन पुगेका थिए । त्यसैले मधेस विद्रोहलाई पचाउन नसक्ने वा त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट त्रसित जमातले डा. यादवमा सम्भावना देखिराखेका थिए । ....... जहिले पनि क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा लोकतन्त्रको फराकिलो ढाँचाभित्र मधेसको मुद्दा समाधान हुने डा. यादवको बुझाइ रह्यो, रहेको छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मधेसका सवाललाई कुनै दलले भन्दा लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हो र पद्धतिले नै यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसक्दाले नै मुलुकका विभिन्न भाग राज्यबाट आफू बञ्चितीमा परेको गहिरो बुझाइ छ । मर्कामा परेकाहरूले पहिला लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनसके भने त्यही छहारीदार रुखको ओतमा सबै रमाउन सक्छन् । ......... राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा डा. यादवको उम्मेदवारी छनोट र उनको विजयका बारेमा इतिहासले खुला समीक्षा गर्नेछ । त्यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यतिखेर यतिमात्र भन्नु मनासिब हुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अरु कोही उम्मेदवार भएको भए सायद त्यो इतिहासको निर्माण हुँदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालका विभिन्न भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ सन्तुलन निर्माण गर्ने र संक्रमणकालको राष्ट्रिय धरोहर भएर उभिने साहस जुन उनले प्रस्तुत गरे, त्यसको लेखाजोखा आगतले गर्ने भए तापनि मधेसको सुदूर देहातबाट राज्यको शीर्ष तहमा उनी पुगेर जसरी राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गरे, त्यसको स्वीकार्यता फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यही कारण हो कि जोडघटाउमा रम्ने नेतृत्व पंक्ति यदाकदा उनको अग्लिँदो व्यक्तित्वबाट तर्सिने पनि गर्छन् । ........ टाकुरामा पुगिसकेको व्यक्तिले आफूलाई असहज भएको महसुस गर्नु र उनमा फेरि ‘मधेसी’ भन्ने चिनारी प्रबल भएर देखापर्नु भनेको उनले आत्मसात गरेको यात्राको असफलता हो । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य दलका नेतृत्व पंक्ति र पात्रले इतिहासलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । ....... जतिखेर राष्ट्र सामुदायिक पराकम्पबाट गुज्रिराखेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँंग उभिएर काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर प्रस्तुत हुने जुन सोच र शैली उनले आत्मसात गरे, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँंग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि थियो । त्यसले उनलाई जनताका राष्ट्रपतिका रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । ....... राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा उनको उम्मेदवारी हुनका लागि स्वयं उनको रुचि, दलहरूको अनुकूलता, उनी विगतमा आबद्ध रहेको दलको रुचि, साझा उम्मेदवारका रूपमा उनको छनोटको सम्भावना, भूराजनीतिक संकेतजस्ता पक्षहरू निर्णायक हुन आउँछन् । भारतमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिनुभएका डा. राजेन्द्र प्रसादलाई दोस्रो कार्यकालको अवसरसमेत दिइएको थियो, जबकि त्यतिखेर संसदमा प्रचुर बहुमत भएका तथा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसंँग उनको कतिपय सन्दर्भमा विमतिहरू सार्वजनिक रूपमै उजागर भएका थिए ।

रञ्जित कर्ण

नेवि संघ अध्यक्ष रञ्जित कर्णले रूँदै भने- कालोमोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ??? - सुडान घोटलाको नाइके # कृष्ण प्रसाद सिटौला - प्लेन अपहरण गरी राष्ट्र बैँकको 40 लाख लुट्ने # सुशिल कोइराला - मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डको नाइके, काठमाण्डौँमा डेढ अर्बको महल ठड्याउने # शेरबहादुर देउवा - महाकाली बेच्ने # गिरिजा प्रसाद कोइराला - गण्डक नहर बेच्ने # विपि कोइराला - कोशी बेच्ने # मातृका प्रसाद कोइराला - भ्रष्टाचारका नाइके पुर्व गृहमन्त्रीहरू # खुम बहादुर खड्का, # गोविन्दराज जोशी, # चिरञ्जीवी वाग्ले - गुण्डा पालेर टेण्डर कब्जा गर्ने, लुटपाट र आतंक मच्चाउने ‪#‎प्रकाशमान‬ सिँह - राहतको जस्तापात बेच्ने र खर्बौँको अकुत सम्पत्ती कमाउने # रामशरण महत - काठमाण्डौँमा चार ओटा महल ठड्याउने # दिलेन्द्र बडु --- कांग्रेसमा सबै तस्कर, भ्रष्टाचारी र दलाल मात्र छन तर कालो मोसो र जुत्ताको माला मलाई मात्र किन ?? 

Video

In The News (13)

Nepalese village where almost everyone sold their kidneys to 'organ traffickers' to buy a house... only for them to be destroyed by devastating earthquake

Hokse in Nepal in known as 'Kidney Valley' because almost everyone living there has sold a kidney...... So-called 'organ brokers' visit the villages around Kathmandu to persuade people to sell body parts ..... Some of the villagers say they feel tricked into selling when they were told by the traffickers their kidney would grow back ..... Geeta, 37, and her husband travelled to a hospital in India and were paid £1,300 to have their kidneys removed ....... They bought a plot of land and built a house for their family - but it was reduced to rubble in April's earthquake ......Now they live in a makeshift tent with a corrugated iron roof and look out at the pile of rubble that was once their home ....... Hokse – 12 miles east of Kathmandu ..... My sister-in-law talked me into selling my kidney and said that my body only needed one. My sister stole my kidney and the earthquake stole my house ...... southern India, where organ trading is big business...... They use a number of tricks and tactics to coerce victims into parting with vital organs. One of them is to play on their naivety - and tell them that the body part will grow back. ..... The operation took just half an hour, but she remained in hospital for three weeks...... 'When I woke up after the operation I felt like nothing had happen and I was surprised that it was already done,' she said. ...... 'I was then paid 200,000 Nepalese rupees (£1,300) for my kidney and went home to my village to buy my own house and some land,' she went on, describing many Nepalese people's dream of owning their own home. ...... The booming trade has turned the country into a 'kidney bank', which medical experts predict the number of people in the country doing it is likely to double in the coming years....... Organ trafficking operates in various ways. Victims can be kidnapped and forced to give up an organ; some, out of financial desperation, agree to sell an organ; or they are duped into believing they need an operation and the organ is removed without their knowledge. ........ Some victims are murdered to order if a large sum has been paid in advance....... In May 2013 eight-year-old British schoolgirl Gurkiren Kaur Loyal died at a clinic in India, and her family say they suspect she was 'murdered' by medics intent on harvesting her organs. ..... Once 'harvested' at hospitals in southern India, the organs are then sold on to wealthy recipients for six times what the donor receives....... Some kidney donors are reportedly being paid as little as £160 by brokers, who then charge the recipient £6,500...... In 2007, the Nepalese government passed a law banning the sale of kidneys.

Celebrated Political Theorist Hannah Arendt on How Bureaucracy Fuels Violence

“The rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.” ...... In a fully developed bureaucracy there is nobody left with whom one could argue, to whom one could present grievances, on whom the pressures of power could be exerted. Bureaucracy is the form of government in which everybody is deprived of political freedom, of the power to act; for the rule by Nobody is not no-rule, and where all are equally powerless we have a tyranny without a tyrant.

एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति विवादमा

अध्यक्ष सावित्री थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीको भनाइले आफूहरू स्तब्ध भएको जानकारी दिएकी छन् ।

मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ :-राजेन्द्र महतो

लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन । ..... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । .... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्। । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ........ गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए । ....... हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ....... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त रु यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन रु जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि रु नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं । ........

राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् ।

राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ ।

सकारात्मक माहोल बनाउन भारत आएको हुँ : दाहाल

१६ बुँदे समझदारीमा भारतीय साथ र समर्थन छिट्टै पाइनेमा म आशावादी छु । भारतले समर्थन गरे/नगरेको भन्ने जिज्ञासाको अन्तिम जवाफ यहाँ एक/दुइ दिन भित्रमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि मात्रै म दिन सक्छु । ...... जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसमा सहमति जुटाएर तयार भएको संविधानको मस्यौदा जनतामाझ गइकेको अवस्थामा छिमेकीहरुको विश्वास जित्नका लागि पनि भारतको भ्रमण ‘अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ । फेरि भारत आएर यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाउने काम जसले पनि हतपत गर्न सक्ने स्थिति रहन्न । म यही कारण सकारात्मक माहोल बनाउनका लागि भारत आएको हुँ । .... संविधानको मस्यौदा लिए जनतामाझ जुन र जो नेता पनि जान सक्छ । तर भारत आएर सकारात्मक माहोल बनाउने भनेको अलिक भिन्न कुरा हो, मुस्किलको कुरा हो । अथवा, चीन गएर कुरा गर्न जो–जसले पनि सक्ने कुरा हो र ? यही कारण माहोल बनाउन म आएको हुँ । .... प्रारम्भिक संकेत भने सकारात्मक छ ।

जनताले चाहे जस्तो संविधान नबन्ने : महरा

‘हिजो गोलीद्वारा मद्दाको फैसला गरिन्थ्यो, आज बोलिले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने स्थिती छ ।’

मस्यौदामा पूर्वन्यायाधीशका सात संशोधन

प्रस्तावनादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। ...... संविधानको मस्यौदा हेर्दा देखिन्छ, प्रस्तावना नै राजनीतिक पार्टीको ‘नारा’ जस्तो भयो। प्रस्तावनामा नाराबाजी अनावश्यक छ। ..... अमेरिकी संविधान हेरौँ। त्यो बेला बेलायती उपनिवेशबाट छुटेर गए, १३ वटा राज्यहरू थिए। पहिचानको संकट थियो। उनीहरुले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा ३ लाइन मात्र लेखेका छन्-हामी समानताको लागि मिलेर लडेको भन्ने मात्रै देखाएका छन्। अहिलेसम्म त्यसैले काम गरेको छ। ...... राजनीतिक नाराबाजी र पहिचानकै संकट भएजस्तो देखिने कुराहरु हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ, प्रस्तावनामा, असमानता थियो केन्द्रीकृत राज्य थियो अब हामीले शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न संघीयतामा गएर कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छौँ भनेर लेखे पुग्छ। ....... नेपाल अमेरिका जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न देश होइन। धेरै आप्रवासीहरु हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। त्यो म मान्छु, तर त्यसको नाममा लैंगिक विभेद हुने प्रावधान भने राख्न हुँदैन। नागरिकताको व्यवस्थामा पहिलेको संविधानको एउटा कपि गरिएको छ, स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने ‘प्राइम कन्डिसन’। एउटा नेपाली जोगी फिरन्ते हुन्छ, जसको काहिँ स्थायी बसोबास छैन त्यस्तोलाई नागरिकता नदिने? ........ नेपालमा धेरै मानिस भूमिहिन छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। यस्ता मानिस नागरिकता लिन जाने हो भने सिडिओले यही व्यवस्थाको ‘शाब्दिक’ व्याख्या गरेर लालपूर्जा मागिदिन्छ। ‘दुई आनाकै भएपनि घरजग्गा देखाऊ’ भन्यो भने उनीहरु कहाँबाट ल्याउने? नागरिकता दिने त सिडिओले हो। ..... जन्मिदाँ आमा वा बावु एक नेपाली नागरिक भए पुग्ने तर बच्चा हुर्केर नागरिकता लिने बेला उसको दुवै बावु आमा नागरिक हुनपर्ने ब्यवस्था छ। एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने भएन र यो? ......

म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा सविना दमाईको मुद्दामा फैसला गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिन नेपालभरका सिडिओको नाममा आदेश गरेको थिएँ। तर दिएनन्। यस्तो ठाउँ छ,अदालतकै फैसलाको पनि अर्थ हुँदैन।

त्यसैले अब स्वास्नी मान्छेलाई धेरै दुःख दिने प्रावधान राख्नु हुन्न। ...... जसरी अहिले नागरिकता दिँदा बाउ नागरिक भएपछि आमा खोजिदैन, त्यस्तै आमाको नागरिकता भएपछि बाउको नागरिकता नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ। ..... पासपोर्ट बनाउन वाबु या लोग्नेको सहमति चाहिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट आएको थियो। बावुले पासपोर्ट बनाउन सहमति नै दिएन भने कसैले पढ्न जानै नपाउने? घुमघाम गर्ने अधिकार पनि नहुने? भनेर मैले त्यो प्रावधान नै बदर गरिदिएको थिएँ। ...... हाम्रो समाज कस्तो छ भने, महिला दोस्रो दर्जाको मानिन्छ। यहाँ बरू दुध दिने गाई प्यारो हुन्छ, छोरी प्यारी हुन्न। बुहारीभन्दा दाइजो प्यारो हुन्छ। ...... महत्वकांक्षी मौलिक अधिकार बनाएर पछि पूरा गर्न सकेन भने राज्य असफल हुन्छ। धेरै धारामा ‘कानुन बनाएर हक दिने’ भनेको छ। यो त दिएको अधिकार अर्को हातले खोस्ने तरिका भयो। झुक्याएको भयो। कि दिन सकिने अधिकार मात्रै ल्याउन पर्‍यो। मौलिकहकबाट कानुन बनाएर दिने कानुनअनुसार हुने भन्ने जहाँजहाँ छ त्यो सबै हटाउनुपर्छ। ....... रोजगारको अधिकार मौलिक अधिकारमा राखेपछि राज्यले दिनैपर्छ। कोही मानिस रोजगारी मेरो अधिकार हो भन्दै अदालत गयो र अदालतले यसलाई जागिर देउ भनेर आदेश गर्‍यो भने? सरकार उसलाई जागिर दिलाइदिन बाध्य हुन्छ। राज्यले लागू गर्न सक्ने अधिकार मात्रै मौलिक अधिकारमा राखिनु पर्छ। ........ दिनै नसकिने अधिकार किन मौलिक हकमा राख्ने? ...... सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने भन्ने छ मस्यौदामा। यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने हो भने तुरुन्तै मुआब्जा दिनुपर्‍यो। किनभने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जानुपर्दा गाह्रो हुन्छ नि। बच्चाको स्कुल, आफ्नो जन्म ठाउँ, परिवार नाता गोता हुन्छ नयाँ ठाउँ कहाँ जाने उसले। ........ सार्वजनिक हितको लागि मात्रै राज्यले उसको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर बस्ती विकास जहाँ अपार्टमेन्ट र व्यवसायीक कुराहरु पनि जोडिन्छन्, त्यसमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउँदैन। उसले व्यक्तिगत सम्झौता गरेर जग्गाधनीसँग बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ। ...... सम्पत्तिको अधिकारमा यसपाली एउटा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा छोराछोरी र सवै सन्तानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने छ भन्ने छ। संयुक्त परिवारमा बसेकाहरुलाई सन्तान भन्ने वित्तिकै दाजुभाईको छोरा छोरी पनि भनेर अर्थ गर्न मिल्छ। त्यसैले छोरा, छोरी र अर्को ‘जेण्डर’का सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भनेर स्पष्ट लेख्दिनुपर्छ। नत्र अनावश्यक झगडा हुने अवस्था आउँछ। ......... हाम्रोमा जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संवैधानिक मान्यता संसारमा कुनै राष्ट्रले दिएको छैन। ...... अहिले हामीकहाँ एउटा जिल्लामा एउटा अदालत छ। सबै मुद्दा त्यहीँ जान्छ। कुटपीट,महिला हिंसादेखि रिटसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भैसकेको छ। यो पञ्चायतकालमा पनि थियो। २०४७ सालको संविधानले विशेष प्रकृतिका अदालतहरु खोल्न सकिने मात्रै भनेको थियो अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत बनेको त छैन। तर हामीकहाँ पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो। लोग्नेले स्वास्नीलाई घरबाट कुटेर निकालेको, डिभोर्स गर्ने अनेक कारणहरु हुन सक्छन्,महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाहरु यी सबै कुरा खुला अदालतमा गर्नुहुँदैन क्यामेरा ट्रायल गर्नुपर्छ। फेरि हामीकहाँ यस्ता घटनाहरु घट्नुको सट्टा बढीरहेका छन्,त्यसैले पनि पारिवारिक अदालत आवश्यक भैसक्यो।यो अदालत फास्टट्र्याक हुनुपर्छ। तर नयाँ संविधानको मस्यौदा भने यस्तो विषयमा मौन छ। २०४७ सालकै व्यवस्था कपि गरिएर राखिएको मात्रै छ ....... उपभोक्ता अदालत पनि हामीकहाँ आवश्यक भइसक्यो। जस्तो मेडिकलमा गएर विरामीले दुःख पायो। गलत उपचार पायो भने त्यो मुद्दा अहिले सिडिओले हेर्छ। त्यति गम्भीर मुद्दा पनि सिडिओलाई दिन हुन्छ? विशेष किसिमको अदालत नै चाहिन्छ। ...... अहिले नै २२ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् ....... नेपालको उच्च अदालतलाई पनि मर्यादिन बनाउनुपर्छ जस्तो भारतको उच्च अदालत छ त्यस्तै। अहिले के छ भने न्यायपरिषद काम लगाउने र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने जस्तो गरि व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटै विधि छ। त्यहाँ उनीहरुलाई हटाउन महाअभियोग लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ अहिले संविधान लेख्नुपर्ने बेला छ, त्यसैले उनीहरुलाई पनि सम्मान दिउँ रिट हेर्ने अधिकार दिएका छौँ।

नियुक्ती संसदीय सुनुवाई बाट र हटाउन पनि महाअभियोग चाहिने व्यवस्था गरौँ।

न्यायाधीशलाई काममा सर्वोच्च अदालतमा काममा लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हटाउनुपर्छ काममा लगाउने भन्ने शब्दमा कुनै सम्मान भएन, सुधार हुनुपर्छ। ....... संसद विघटन गरेको घोषणासँगै अर्को चुनाव भएर नआएसम्म यहि संसदले काम गर्ने बनाउनुपर्छ। ..... अख्तियारको त दाँत नै झिकेको छ। अहिलेको मस्यौदाले त अख्तियारलाई पुलिसको काम मात्रै दियो। अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्रै अधिकार उसलाई दिएर हुँदैन। संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाहरुलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँ यति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिदिए हुन्छ। अहिलेका व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ हामीले अर्को १० वर्षपछि संविधान बनाउन नपरोस्। नयाँ पुस्ताले धेरै दुःख पाउनु हुँदैन अब।

जनताको विरुद्धमा सरकारको युद्धको घोषणा: राष्ट्रिय आन्दोलन (आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको बृहत घोषणासभाका ४ आह्वान)

‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ ....... बृहत विरोधसभाको घोषणापत्र पनि सरकारको विरुद्धमा युद्धको घोषणापत्र हो । समानान्तर सरकारको घोषणा हुनुपर्ने । गद्धार आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्मत गर्ने बेला आयो । ‘खस आर्य मात्रै संवैधानिक समुदाय’ । ........ आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुले सत्ता पक्षले जनताको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरेको बताएका छन् । चार दलको १६ बुँदे समझदारी र त्यसको आधारमा ल्याइएको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले काठमाडौंमा आज असार ३० गते बृहत विरोधसभाको आयोजना गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हजारौंको सहभागितामा सम्पन्न यस विरोधसभा ...... सभापति पद्मरत्न तुलाधरले भने, ‘मलाई देशविदेशबाट फोन आइरहेको छ । हामीलाई भन्नुहोस् कस्तो किसिमको सहयोग गरौं, हामीलाई आदेश दिनुपर्‍यो । जस्तो किसिमको लडाइँ लड्न पनि तयार छौं ।’ ...... “जतिपटक पढ्छु यो मस्यौदा त्यतिकै रिस उठेर आउँछ, यसले हामीलाई यो देशमा अनागरिक बनाउन खोजेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा उत्पीडित जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । खस आर्यलाई समावेशी रे । हामीलाई चाहीँ कानुन बमोजिम हुने रे । कानुन बमोजिम हुने भए किन संविधान चाहियो ।” उनले पर्सि १ गतेदेखि मधेशका गाउँगाउँमा पुगेर यो मस्यौदाको विरोध गर्दै जनचेतना जगाउने बताए । विश्वविद्यालय र कलेजहरु बन्द गरेर सबैलाई यो आन्दोलनमा होमिन कर्णले आव्हान समेत गरे । ...... बादलले भने, ‘हामी समानान्तर सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सक्छौं, श्री ४ को सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ, हामी पनि यसको लागि तयार हौं ।’ कतिपय आदिवासी जनजातिहरु गद्धार भएको आरोप छ बादलको । ...... सिंहदरबार अहिले दुईचारजना श्रीपेचबिनाका राजाहरुले कब्जा गरे पनि सडक र गल्ली उत्पीडित जनताको कब्जामा रहेको बताए । ........ लिम्बूले यो मस्यौदा हिटलरको नाजीवादले उठाएको आर्य रक्त शुद्धताको सिद्धान्तसँग मेल खाने बताए । यदि यही शब्दावली संविधानमा राख्ने हो भने उत्पीडित समुदायका लागि भयङ्कर अपराध हुने लिम्बूले बताए । उनले धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समानुपतिक समावेशी, गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

यी हुन् पहाडे पुरोहित पुरुषले कोरेको मस्यौदाका सैद्धान्तिक आधार

झण्डैझण्डै दुई दर्जन ठाउँमा राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय एकताजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई यो देश टुक्रिन थालेको हो कि भन्ने ठूलो भ्रम र त्रास छ । ..... सबै मधेशी सिके राउत हुन् कि, उनीहरूले देशलाई विभाजन गर्ने हुन् कि भन्ने आतंकका साथ यस्ता अमूर्त शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । खासगरी नागरिकताको धारा हेर्दाखेरी त विहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेहरू आएर यिनीहरूको सन्दुक र सुन्दर नगरी भत्काइदिने, सत्ताशक्ति खोसिदिने डर उनीहरूको मनमा देखिन्छ । अर्कोतिर शासक समुदायका खसआर्यलाई हाम्रो सत्तामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ, यही संविधानमार्फत सबै खतरालाई निस्तेज पार्नुपर्दछ भन्ने मानसिक त्रासले मस्यौदाकारहरू ग्रसित देखिन्छन् । ......... अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनेगरी मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक सिद्धान्तलाई लत्याई अंशबण्डाको सिद्धान्त बोकेर समावेशितालाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ । ..... खसआर्यको वर्चस्वलाई कसरी निरन्तरता दिनेगरी झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत व्यवस्थापिका संसदमा खसआर्यको उपस्थिति कसरी गराउन सकिनेगरी सम्पूर्ण भाषा र गणितीय हिसाब गरिएको देखिन्छ । ......

यो देशको मालिक हामी हौं । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय माग्ने हुन् । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।

....... एकातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर राज्यको परिभाषामा राखिएको छ, अर्कोतिर एक धर्मको प्रतीक झल्किनेगरी राष्ट्रिय जनावरमा गाईलाई राखिएको छ । ....... पहाडे पुरोहित पुरुष (पीपीपी) .....

यो संविधानको मस्यौदा पुर्णरुपले पहाडे पुरोहित पुरुषको सत्ता र शक्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले लेखिएको देखिन्छ । मस्यौदा धाराका हरेक शब्दमा पीपीपीको गन्ध आउने र उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने खालले तोरमरोड गरिएको छ । मस्यौदा गर्ने पहाडे पुरोहित पुरुषहरू आफ्नै दिदीबहिनी, छोरीहरूलाई अनागरिक बनाउन पनि पछि परेका छैनन् ।

...... यो मस्यौदाले नेपाल राज्य न संघीय हुने, नत पहिलेजस्तो एकात्मकै हुनेगरी मिसमास गरेको छ, जसलाई अव्यवस्थित व्यवस्था भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संघीय ढाँचामा ढालिएको छ, तर न्यायपालिकालाई पुर्णरुपले एकात्मक ढाँचामा राखिएको छ । भन्दाखेरी अब राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा संघीय र एउटाचाहिँ एकात्मक हुने भयो । ....... मस्यौदाका हरेक धाराहरू हामीसँग नब्बे प्रतिशत संविधानसभामा बँधुवा मजदुरहरू छन्, तिनलाई जे भने पनि मान्छन् र मस्यौदा सहजै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने नियतले कोरिएको देखिन्छ । यस्तो नियत सभासद नामका बँधुवा मजदुरलाई पार्टीको अघोषित व्हिप लगाउने, उनीहरूले बढी बोले भने पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने उनीहरूको नियत पटक पटक प्रकट भइसकेको छ । ...... यो मस्यौदा मूलतः २५० वर्षदेखि चल्दै आएको दिने र लिनेबीचको मनोविज्ञानबाट आएको हो । ‘यो देश हाम्रो हो, अरुले खोस्ने भए, उनीहरूलाई किन दिने ? जातीयताको नारा दिएर एकल जातीय राज्य खाने भए । त्यसकारण बहिस्करणमा परेकालाई केही पनि दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई संविधानको शब्दजालमा फसाउनुपर्दछ । उनीहरूले माग्दैमा हामीले सबै दिने हो र ? हामी दिने हौँ, उनीहरू माग्ने हुन् । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदाय लिने हुन् । यो देशको मालिक हामी पो हौं त । हामी ले उनीहरूलाई दिने हो । यही महान् भम्रबाट संविधानका धारा लेखिएका छन् ।