Pages

Tuesday, July 14, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा

English: Tarai Grey Langur
English: Tarai Grey Langur (Photo credit: Wikipedia)
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा भन्ने थाहा पाउने अन्तिम व्यक्ति म होला।

यो त अचम्मै भएन र भन्या?

वडा अध्यक्ष, मेयर, प्रदेश प्रमुख, प्रधान मंत्री ---- यी सब प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्छ।

अहिले को प्रस्तावमा प्रत्येक वडा बाट ५ जना छान्ने अनि गाउँ भरि बाट त्यसरी आएका ४६ जनाले प्रत्येक वडा को वडा अध्यक्ष छान्ने भनेको छ। भने पछि गाउँ स्तरमा एक दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेको? मदन भंडारी कम्निस्ट मान्छे सुद्धा ले उहिले एक दलीय व्यवस्था छोडेको ---- कंस सिटौला लाई चाहिं एक दलीय व्यवस्था चाहिएको?

जिल्ला सभापति चाहिं त्यस जिल्ला को सबै वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर ले चुन्ने हो?

प्रत्येक वड़ा समान जनसंख्या को हुनुपर्ने भन्ने छ कि छैन? होइन भने जिल्ला सभा मा जहिले पनि शहर र महानगर लाई गाउँ ले थिचोमिचो गर्ने भो।

राजधानीमा मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन
चार शीर्ष नेताले एकै मञ्चबाट भने - ‘साउन २० भित्र नयाँ संविधान’
‘मुलुक राजनीतिक सहमतिको दिशामा अघि बढिसक्यो,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, ‘दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि अब संविधान आउनबाट रोक्न सक्दैन।’ .... केपी शर्मा ओली ... अझै संविधान जारी हुन नदिने प्रपञ्च भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान जारी हुन नदिन अहिले पनि तुलसीको मोठमा पूजा भइरहेको छ, बरपीपल चौतारी पनि प्रयोग भइरहेका छन्।’ राष्ट्रिय एकता खल्बलिन नदिने उनले बताए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान् नेताको संज्ञा दिँदै ओलीले उनको भूमिकाले नेपाली समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गरे। ...... पुष्पकमल दाहालले पनि सबैको चित्त नबुझे पनि संविधान जारी भएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। ‘सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हामी कसैलाई पनि संविधानको मस्यौदा चित्त बुझदो छैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कुनै दल विशेषको नभएर जनताको संविधान हो।’ उनले आवश्यक परिमार्जन गरेर भए पनि सबैको भावना समेट्ने बताउँदै साउन २० भित्र जुनसुकै अवस्थामा संविधान जारी हुने बताए।
पश्चिमी संस्कारको प्रभावमा महिला अधिकारकर्मी : विद्या भण्डारी
'मदनले मेरो थर फेरिदिएको मलाई थाहा थिएन'
विद्या भण्डारीले वैवाहिक स्वतन्त्रता र नागरिकताको अधिकार फरक फरक विषय भए पनि पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावमा बढी अधिकारको माग भइरहेको बताएकी छिन् । अनेरास्ववियु केन्द्रीय महिला विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मस्यौदामा महिला हकसम्बन्धी थप्नुपर्ने विषयबारे छलफल’ मा बोल्दै भण्डारीले

नेपालमा जन्मेका नेपाली आमा र बाबुका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने

धारणा राखिन् । मस्यौदा हेर्दा ‘जसले जे खोज्यो त्यही पाइने’ प्रकारको बनेको भन्दै सकारात्मक पक्ष हेर्न उनको आग्रह थियो । ..... ‘हामीले माने पनि नमाने पनि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिमा महिला पुरुषप्रति नै सम्पूर्ण रुपमा समर्पित हुन्छिन्, यो विभेदकारी व्यवस्था भए पनि समाज यसैगरी चलिआएको छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘म पाण्डे भए पनि मदन भण्डारीसँग बिहे भएपछि उहाँले नै फारममा भण्डारी भरिदिनुभएछ । पछि थाहा भयो । मैले पनि सोध्ने कुरा आएन । मेरो थरमात्रै होइन, गोत्र नै बदलियो ।’ ...... नागरिकतामा व्यक्तिगत हकसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय पनि जोडिएकाले संवेदनशील हुन भण्डारीले सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । महिलाको दृष्टिले हेर्दा नेपालमा अझै पूर्ण लोकतन्त्र आइनसकेको उनले आरोप लगाइन् । ‘नेपालमा पितृसत्तात्मक निरंकुशता छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा त्यो झल्किन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला हकका लागि हामीले संविधानसभाका समितिमा आवाज राखे पनि त्यसको सुनुवाई हुन अझै निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ ...... कुनै पनि सन्तानको जन्म आमा वा बाबु एक्लैबाट नहुने, दुवैको ‘अपरिहार्य उपस्थिति’ ले हुने भन्दै भण्डारीले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिने प्रसंगको आलोचना गरिन् । ‘हिजोआज एकल महिलाको कोणबाट पनि अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन्, तर हाम्रो समाज त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरिम संविधानमा वंशजको नागरिकताका लागि आमा वा बाबुमध्ये एक भए हुने नै भनेका हौं, एमालेलाई नागरिकताबारे अनुदार भएको भनी लागिरहेको आरोप उचित छैन ।’ ....... सय वर्षपछिको समाज कल्पना गरेर आज संविधान लेख्न नसकिने भन्दै भण्डारीले त्यो समयका लागि अर्को पुस्ताले अधिकार माग्ने तर्क गरिन् । ‘महिलाका लागि धेरै संवैधानिक व्यवस्था भएका छन्, तर महिला आन्दोलनकारीहरु यसो र उसो भन्दै कराइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त्योचाहिँ मन परेको छैन ।’
Time for Modi to nudge Nepal on writing an inclusive constitution
A second agitation had broken out in the Tarai, led by the Madhesis, people who shared close kinship, ethnic and linguistic ties with those across the border in Bihar and UP and had been excluded from the Nepali power structure. The Tarai forces demanded immediate federalism and inclusion in political structures and security forces. ..... The government assured the Madhesis that the elected CA would determine the boundaries of the State and committed to creating an ‘autonomous Madhes province’. The Madhesis called off their protests. The CA elections were held, and the peace process reached an ‘irreversible point’. ....... While the draft stipulates that the country would have eight provinces, it leaves the key issue of federal demarcation to a future commission. This has sparked outrage not only amongst the Madhesis but also hill ethnic groups across party lines. Both groups view the current draft as a way to postpone, dilute and subvert federalism and maintain the political hegemony of the hill upper-caste groups. ........ Responding to a petition, the Supreme Court ordered that the CA had to determine the boundaries and names of provinces as stipulated by the interim constitution. But the big parties slammed the judiciary for overreach and went ahead with the draft. This has now triggered dissent even within parties like the Nepali Congress, with veterans like Pradeep Giri and members of PM Sushil Koirala’s own family like MP Shekhar Koirala arguing against defiance of the judiciary. ...... The draft also has citizenship provisions that institutionalise gender inequality and attacks the special India-Nepal relationship. A person can be a citizen by descent if only both his father and mother are Nepali citizens. Given the extent of cross-border marriages between India and Nepal — the ‘roti-beti’ relationship as Union external affairs minister Sushma Swaraj put it — this will directly impact children of those from the bordering regions. There are also restrictive clauses on citizenship by naturalisation. The provision that only those who are citizens by descent can hold high public office will once again impact many in the Tarai with Indian roots. All these provisions are born out of xenophobic nationalism and fear of Indian ‘demographic aggression’. ...... The absence of reliable and strong interlocutors on the Tarai side does not help. ...... Distilled to the basics, India’s core interests in Nepal are peace, stability and a friendly Kathmandu. While the current constitutional proposal may go through, it will deliver neither peace nor stability. ...... Nepal’s current fundamental political problem is that its State structure does not reflect its enormous social diversity — the draft constitution does little to address this issue of political exclusion and even aggravates it. ........ The Tarai will remain fertile ground for unrest — the perceived failure of moderate Madhesi forces is already strengthening a separatist strand in the region. The xenophobia that has driven citizenship clauses will erode the people-to-people relationship on the ground. ...... There is now domestic pressure to revise the draft. The issue of federal demarcation is not intractable and there are many voices — from the NC to Maoists to the dissenting Madhesi and Janjati MPs — who are pushing for a constitution with state boundaries. Tarai parties are willing to accept two provinces in the plains, with some districts merged with the hills as proposed by the establishment.
Missing the point
The preamble mentions the 2006 Jana Aandolan and the Maoist armed struggle but not the Madhes Movement. It was because of the Madhes Uprising of 2007 that the major political parties were compelled to incorporate federalism into the Interim Constitution. ........ Secularism is also missing from the preamble of the draft constitution. This principle guarantees citizens that the state is neutral in terms of religion. ...... the Interim Constitution mentions federalism in the definition of the state, but the draft constitution has omitted this word from the definition of the state ...... Articles 23 and 47 highlight the needs of the Khas Arya group, but under these very articles, the Khas have been mentioned ahead of the Madhesi and Muslim groups. Further, the drafters have not defined any other community apart from the Khas in Article 88. Does this mean that

the drafters who are all from the Khas Arya group

more concerned about their own community than the other marginalised communities? Further, if all the groups are included in the list of those who need affirmative action, then there would be no need for open competition. ....... Article 90 of the draft constitution states that all the provinces will elect five members to the Upper House of Parliament. The government will nominate five members. As there seems to be a tentative agreement among the politicians to have two provinces in the Madhes, this means there will only be 10 representatives from the region in the Upper House as opposed to 30 representatives from the hills. Since the Madhes has a higher population than the hills, this will affect the ability of Madhesis to make laws that are vital for their empowerment. So each province should have the right to elect at least one representative to the Upper House and the rest should be elected on the basis of the province’s population. The basis of the election to the Upper House is first-past-the-post (FPTP), not proportional. The electoral college includes the head of the local bodies, which is complicated. Similarly, the mixed system will reduce the inclusion of excluded groups including Dalits in the House of Representatives until a priority list and some special provisions of inclusiveness are adopted. Only one or two parties will control the local bodies since elections will be held according to the FPTP system as stated in Article 221(4)........ Article 282 says that only citizens by descent will be entitled to hold the post of president, vice-president, speaker, chair of the Rastriya Sabha, chief minister, speaker of the Provincial Assembly and chief of the security agencies. When a non-resident Nepali holds political positions in the UK, US or other overseas countries, Nepalis swell with pride. But the draft statute seems intent on not allowing naturalised citizens from enjoying their full rights. What kind of nationalism is this? Such harsh provisions did not even exist in the Panchayat constitution. It is against equality and human rights to categorise citizens into first class, second class and third class. Article 282 could also have adverse effects on cultural and marital relations between Nepalis and Indians. It could discourage Indians from establishing marital relations with Nepalis for fear of their relatives being categorised as second or third class citizens. Article 19 stipulates that non-resident Nepali citizenship can be granted to people of Nepali origin living in foreign countries other than Saarc countries. These people will not be entitled to enjoy their economic, social and cultural rights. But what does the term ‘Nepali origin’ mean? Will Madhesis fit into the definition of people of Nepali origin? ........ Article 280 (13) states that the delineation of the constituencies will be carried out in every 20 years in contradiction with Article 154 of the Interim Constitution. Article 63 (3) of the Interim Constitution states that the constituencies will be delineated every 10 years which is more practical and logical. ......... The draft constitution has not mentioned what authority will prepare the voters’ lists. ....... On the one hand, the major parties want to delay settling the federalism issue and do not want to commit themselves as to when they want to hold provincial elections. But on the other hand, they are in a hurry to hold local elections. ........ without settling the issue of federalism in the constitution, an election to the Upper House cannot be held. And without holding the election, Parliament cannot be constituted and laws cannot be enacted. In such a situation, how can the government function? Without settling the provincial boundaries, no one can move ahead. If the new constitution is promulgated without federalism, it will be a defunct document.

काठमाडौंमा ट्रेलर

‘महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान’ सुरु
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा ‘आमा वा बुबा नेपाली भएमा सन्तानले निर्वाध रुपमा नेपाली वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने’, ‘महिलालाई सुरक्षित मातृत्व’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई विशेष रुपमा उठान गरेका छन् । ..... मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु सकारात्मक भएपनि स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ । ..... सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।


“काठमाडौंमा ट्रेलर देखायौं, केही दिनभित्रै मधेशबाट फिल्म देखाउनेछौं”
संविधानभसाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा विकृत र विषाक्त मस्तिष्कको उपज भएको ....... मधेशमा चक्काजाम र नाकाबन्दी मात्रै गरिदिए काठमाडौंका शासकवर्गले पत्थर चाटेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने चार दलको चेतावनी । ..... वरिष्ठ नेता राईले पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा रहेको आदिवासी जनजाति राष्टिय आन्दोलन नेपालसँग सहकार्य गरेर मधेशी र जनजातिले संयुक्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने तयारी चलिरहेको जानकारीसमेत दिए । ........ रेणुकुमारी यादवले दाहाल, खनाल, नेपाल, कोइराला र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन नगरिएको बताए । ...... बन्न लागेको सातौं संविधान अन्तिम नहुने ठोकुवा गर्दै संविधान घोषणा भएकै दिन त्यसलाई जलाएर खरानी बनाउने चेतावनी दिए । ...... हृदयेश त्रिपाठीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता मुद्दालाई संशोधनीय धारामा राखेर ठूला तीन दलले मुलुकलाई निरंकुशतातिर धकेल्न खाजेको आरोप लगाए । ....... त्रिपाठीले एउटा रोगीलाई प्रधानमन्त्री र अर्को बिरामीलाई राष्ट्रपति बनाउन हतारमा संविधान घोषणा गर्न लागिएको ...... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आमजनतालाई धोका दिएकाले जनताले विश्वास गर्न छोडेको र त्यसैले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र संविधानको मस्यौदामाथि जनमत संकलन गर्न लागिएको .....

नयाँ संविधानमै प्रावधान राखेर मधेशी जनतालाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन लागिएको

..... रामनरेश रायले कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेर प्रचण्ड र विजय गच्छदारले मधेशी र जनजातिलाई धोका दिएको बताए । वरिष्ठ नेता रायले विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मधेशी र पहाडेको पार्टी नभइ तेस्रो लिङ्गी पार्टी भएको ...... मंगलबार काठमाडौंको सुनधाराबाट विरोध जुलुस निकालिएको थियो भने त्यो जुलुस संविधानसभा भवन रहेको नयाँ बानेश्वरमा गएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।



मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन
प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।
वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत
क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?
गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै
राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।
संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली
एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

देशको नाम सगरमाथा राखौं

नेपाल भनेको जातीय नाम हो। त्यो खस हरु द्वारा खस हरुको पहिचान देखाउने खस हरु का लागि राखिएको नाम हो। देशको नाम सगरमाथा राखौं। 


४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी

४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी लाई बटुलेर मात्र एउटा देश बनाउन मिल्छ। न तिनी सँग भारत को नागरिकता छ न तिनी सँग नेपाल को नागरिकता छ, न भुटान को, न सिंगापुर न त स्विट्ज़रलैंड। "नेपाली मुल" का हरु शरणार्थी हुन भुटान बाट भारत हुँदै नेपाल आउनुपर्ने। मधेसी हरु लाई कतै जानै नपर्ने। आफु बसेको ठाउँमा बस्दा बस्दै शरणार्थी भइ जाने।

"नेपाली मुल" का भुटानी शरणार्थी ले शरणार्थी स्टेटस पाउने, मधेसी शरणार्थी ले त त्यो पनि नपाउने। त्यहाँ पनि विभेद।


Monday, July 13, 2015

The Future Is In The Future

The British Indian Empire and surrounding coun...
The British Indian Empire and surrounding countries in 1909 (Photo credit: Wikipedia)
With all due respect, the future is in the future. The British Raj sucked the Indian spirit dry, true. But there is no going back to the days before the British Raj. There was the sati pratha. Monarchies ruled. That is feudalism. Poverty was endemic. The kings had gold and were rich. But the people were still poor. A primarily Hindu nation was ruled by a Muslim dynasty. Nothing against Muslims, and I hope India elects a Muslim prime minister some day, but there was something wrong in the picture. And Mughal Raj was different from the British Raj. The Muslims are a minority, but they are still Indian.

The glory is not in the past. The glory has to be created in the future. Democracy is modern India's religion. India has to prove democracy leads to prosperity, that India can become a First World country, a country that has lifted hundreds of millions out of poverty.

न्यु यर्क मेरा होमटाउन
Modi: A Force Of Nature
भारतको १५% ग्रोथ रेट चाहिए
१५% Growth Rake कैसे Achieve करें
मोदी और सौर्य उर्जा
४% १०% १५%
१५% और १०% में फर्क
China: A Complex Picture
Rohingya: India's Responsibility
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible
Tough, Challenging Roles For Amitabh
100 Smart Cities, 100 World Class Universities
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
मोदी के चाय दोकान पे चर्चा
ये राजा सिंह कौन?
बिहार के लिए फोर्मुला

It will take 25 years for ‘achhe din’ promised by BJP to come, Amit Shah says
Shah said that in broader perspective, "achhe din" meant restoring the pride that India enjoyed globally before the British raj. "Desh ko duniya ke sarvochch sthan par baithana hai to paanch saal ki sarkaar kuchh nahi kar sakti (Five-year rule (by BJP) cannot make India the top world power)," Shah said....... He elaborated that in its first five-year rule, the BJP government could reduce inflation, ensure secure borders, make a strong foreign policy, achieve economic development, provide jobs and remove poverty. "But the BJP needs to win elections at every level, from panchayat to the Lok Sabha, for

25 years to take India to the No. 1 position in the world

," he added.

मधेस अलग देश र राजेन्द्र महतो को काठमाण्डु को घर



मधेस अलग देश घोषणा गर्नु पर्यो भने राजेंद्र महतो ले द्वैध नागरिकता पाउने हो। मधेस देश को नागरिकता त तिनले पाउने नै भए, त्यो नागरिकता लिएको ले अरु कुनै देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने कुनै जरुरत हुने छैन। भने पछि मधेस अलग देश र राजेंद्र महतो को काठमाण्डु को घर (जहाँ म पुगेको छु, चिया खाएको छु) बीच कुनै किसिमको द्वन्द छैन।

बरु पण्डित को काठमाण्डु मा घर छैन भने पण्डितजी एकलो एमाले नेता होला काठमाण्डु मा घर नभएको।

रह्यो नाकाबन्दी को कुरा ---- मधेस अलग देश घोषणा गर्ने स्थिति आए मा दुई देश बीच राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू नभए सम्म उत्तर को प्रत्येक  नाका बन्द रहन्छ।  त्यो नाकाबंदी हो? हो भने हो।  

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।