वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम

महेन्द्र को अंचल, वीरेन्द्र को विनास क्षेत्र, महेन्द्र को पंचायती व्यवस्था गायब भएर गैसक्यो ---- तर महेन्द्र को वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम कायम राख्छु भन्ने सोंच को दुस्साहस!

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर
Terrorism, Climate Change And Genuine World Government.
मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन
कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म
भोक लाग्यो भन्दैमा Fertilizer खाने?
नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
मधेसी किल्ला
मधेसले केही मागेकै छैन
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
सीके राउत लाई मध्यनजर राखेर लेखिएको संविधान मस्यौदा
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
प्रेमप्रकाश थापामगर र महेन्द्रनारायण निधि : व्यक्ति दुई पीड़ा एक
बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी
ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक
बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?
Dipendra Jha On Citizenship
केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन
The Nuclear Option
१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो
प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो
नागरिकता बारे हुनु पर्ने

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर

विदेशी ले ४ बिलियन डॉलर दिने भनेका छन --- त्यस मध्ये आधा ग्रांट आधा लोन। भने पछि १ बिलियन डॉलर लोन को भार त मधेसी जनताले बोकेको हो। अहिले ब्याज पछि साऊँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। 

भुकम्प पीड़ित पहाडका जनता का लागि आफ्नो टाउको माथि एक बिलियन डॉलर को ऋण बोकेको मधेसी जनता को राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस जुन गरेका छन नागरिकता मस्यौदा लेख्ने हरु ले त्यसको हिसाबकिताब हुन्छ। 

Terrorism, Climate Change And Genuine World Government.

Terror, climate change biggest problems for world: PM Narendra Modi

Noting that yoga helps humans to live in sync with nature, Modi said that it was not a physical exercise but a synchronisation of body, mind, soul and intellect. ..... "Yoga also helps humans to live with nature. Yoga is not a physical programme. How much the body bends or legs bend, this is not the objective of yoga.

And a genuine world government is the only solution to both.

मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो

जुन बाहुन ले गलत कुरा लेख्यो मस्यौदा मा उसै लाई लॉबिंग गर्न जानु किन? उसले त जे भन्नु भनिसक्यो। उसकोमा अनुनय विनय गर्न जानु गल्ती हो। महिला को अधिकार को रक्षा त्यो बाहुन ले गर्ने भए गरिसक्थ्यो। त्यो बाहुन ले महिला को अधिकार खोस्ने हो पाए सम्म। उसको मा अनुनय विनय गर्नु उसलाई ताकत दिनु जस्तो हो। ताकत दिने होइन खोस्ने हो।

संसदमा बहुमत चाहिन्छ, सयकरौं सांसदको साथ चाहिन्छ। अदालतमा एउटा वकील भए पुग्छ। यदि आफु सही हो भने एक जना वकील भए पुग्यो।

महिला ले पाउनु पर्ने समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने मस्यौदा ल्याएछन् भने अदालत को ढोका ढकढकयाउने हो। मधेसी जस्तै महिला पनि अदालत जाने हो।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी नया संविधान ल्याउन पाइँदैन। त्यो कुराको गारंटी सर्वोच्च ले र राष्ट्रपतिले लिन्छ र लिनुपर्छ। कमती दुक्खः गरेर गरेको क्रांति थिएन त्यो।

नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो

वाणिज्य नीति, नागरिकता नीति --- यस्ता कुरा संविधान मा लेख्ने नै होइन। नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो। त्यस बारे कानुन बनाउने हो। बहुमत ले पास हुने बहुमतले पछि सच्याउन मिल्ने।

मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो

नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन

नेपाली नागरिक पुरुष ले विदेशी महिला बिहे गरेको अवस्थामा त्यो विदेशी महिला ले आजको भोली नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने छ। किनभने नेपाली पुरुष भरपर्दा हुन्छन्। देशको सुरक्षा सँग खेलबाड़ गर्ने किसिमले उसले बिहेबारी किन गर्दो हो?

तर नेपाली महिला नागरिक को त ठेगान हुँदैन। उसले अल कायदा को बेकायदा को मान्छे बिहे गर्छ कि ISIS को मान्छे बिहे गर्छ कि LTTE को मान्छे बिहे गर्छ, उसले लव जिहाद पनि गर्न सक्छ। फेरि Al Qaeda देखि ISIS देखि LTTE देखि अमेरिका को KKK सबैले टारगेट गरेको देश पर्यो नेपाल। You can never be too careful.

नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुष बिहे गरेको खण्डमा त्यो पुरुष लाई २० वर्ष पहिला quarantine मा राख्ने --- कोही मान्छे Al Qaeda/ISIS/LTTE होइन भन्ने कुरा ठम्याउन २० वर्ष चाहिं प्रयाप्त समय हो, १५ अलि कम भयो कि?

होइन यो कस्तो नबुझेको? महिला र पुरुष कानुन को नजरमा बराबर भन्ने कुरा अंतरिम संविधान ले भनिसकेको कुरा। त्यो सँग बाझ्ने गरी नया संविधान लेख्न पाइयेन।पुरुष लाई एक किसिमको महिला लाई अर्को किसिमको कानुन नलेखौँ भन्ने सुझाव होइन कि लेख्नै पाइँदैन भन्ने बाध्यता हो। 

एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

यो आईडिया को बारे गफ भएको हो, केही वर्ष अगाडि, पटक पटक --- तर मस्यौदा मा कतै छैन। एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

पार्टी सभापति लाई कम ताकतवर बनाउनु पर्ने ठाउँ मा उल्टो हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन ले दमजम लाई ताकतवर बनाउने काम कम, पार्टी अध्यक्ष हरुलाई ताकतवर बनाउने काम बढ़ी गरेको छ।

बरु निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउने। महिला लाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा जुन सुकै पार्टी को पनि उम्मेदवार महिला मात्र हुन पाउने। अनि त्यसरी निर्वाचित महिला को आत्म विश्वास अर्कै लेवल को हुन्छ। अहिले त समानुपातिक मा परेर आएका हरु पार्टी अध्यक्ष को इशारा कुर्दै बस्ने चलन छ। त्यो कस्तो सशक्तिकरण?

यसमा पनि ५१-४९ नै गरे कसो होला? ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अनि ४९% आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। यो ४९% मध्ये दलित, मधेसी, जनजाति लाई छुट्याउने ---- अनि प्रत्येक को आधा महिला लाई। २०% मधेसी, २०% जनजाति, १०% दलित, अनि त्यस मध्ये प्रत्येक मा आधा महिला।

अनि खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बाट अर्को १०% महिला लाई ---- जुन सुकै पृष्ठभूमि को होस्। त्यसरी महिला लाई एक तिहाई मा पुर्याउने।