CK Raut

The Nuclear Option
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक

ज्ञानेन्द्र ले आथु आथु भए पछि, सड़क मा १ करोड़ जनता आए पछि केही सीप नलागेर बल्ल शुट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको २००६ मा। जब कि त्यति बेला देशमा घोषित रुपमा तानाशाही थियो। अहिले त लोकतंत्र हुनुपर्ने हो।

बामे माधरचोद ले अहिले नै शुट ऐट साइट आर्डर जारी गर्नु को अर्थ के? यो चुतिया हेग पुग्ने माधरचोद हो। कति बेला इंटरपोल आएर यसलाई टिपेर लान्छ कुनै ठेगान छैन। कानुन को देशमा बामे ले लिएको यो कदम को पुर्ण जिम्मेवारी सुशीलले लिनु पर्ने हुन्छ।

केपी ओली को बामदेव गौतम भन्दा ठुलो दुश्मन अर्को छैन।

In The News (3)

तमलोपाको संगठन कतारमा
शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिबिनै सवारी!
यस्तो थियो राजा वीरेन्द्रको गोप्य जीवनशैली

वीरेन्द्रको यस्तो सरल व्यवहार देखे-भोगेपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले समेत उनीप्रतिको आफ्नो पूर्वधारणा बदलेका थिए। ०४८ सालको आमनिर्वाचनको प्रचारका सिलसिलामा भण्डारीले राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रविरुद्ध सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाए। चैत ०४७ मा चाबहिलको सभामा भण्डारीले वीरेन्द्रलाई चेतावनी दिए, ‘महाराज ! आँखा नचम्काइबक्स्योस्, हात नलम्काइबक्स्योस्, यदि राजनीति गर्ने नै मन हो भने श्रीपेच खोलेर मैदानमा आइबक्स्योस्। तपाईंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो मदन भण्डारी तयार छ।’ ...... प्रजातन्त्र पुन:बहालीपछि राजा वीरेन्द्रले यस्तो तीखो प्रहार कसैबाट सुन्नुपरेको थिएन। राजासँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने यही ऐलानका कारण भण्डारी लोकप्रिय पनि बने। प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भण्डारीबाट पराजित हुनुको एउटा कारण वीरेन्द्रलाई उनले दिएको यो चुनौती पनि थियो। ...... यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषणपछि राजा वीरेन्द्रले भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। भण्डारी पनि नारायणहिटी पुगे। आफ्ना कटु आलोचकसँग समेत अन्तरक्रिया गर्न चाहने उनले भण्डारीलाई दरबार बोलाएको घटनाले पनि उनको दम्भहीनता स्पष्ट पार्छ। सरल स्वभावका वीरेन्द्रबाट भण्डारी पनि प्रभावित भए। जबकि, नारायणहिटी पुग्दासम्म उनमा राजाप्रति नकारात्मक भाव जीवितै थियो। ...... राजा वीरेन्द्रका एडीसी धमलाका अनुसार महासचिव भण्डारी मंगल सदन पुग्दा राजा वीरेन्द्र नारायणहिटी दरबारभित्रै थिए। त्यसैले एडीसी धमलाले भण्डारीलाई एकछिन कुर्सीमा बस्न आग्रह गरे तर उनी बसेनन्। आफू राजालाई कुर्ने पक्षमा नरहेको सन्देश थियो, यो उनको। यही कुरा सुनाउन धमला राजा भएको कोठामा गए। ‘ठीकै छ’ भन्दै वीरेन्द्र बैठक कक्षतिर आइपुगे। ..... राजा वीरेन्द्र र भण्डारीबीच डेढ घन्टा कुराकानी भयो। जबकि, यो भेटघाट ३० मिनेटका लागि मात्र तय गरिएको थियो। धमला भन्छन्, “बाहिर निस्कँदा असिनपसिन हुनुभएको थियो मदन भण्डारी। पहिले बस्नूस् भन्दा मान्नुभएको थिएन। भित्रबाट निस्केपछि आफैँ कुर्सीमा बस्नुभयो र पानी माग्नुभयो। उहाँ वीरेन्द्रबाट कति प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि सार्वजनिक रूपमै उहाँले सामान्य सर्ट र सुरुवाल, घेरा फाटेको टोपी लगाउने राजा पनि हामीजस्तै साधारण नेपाली हुन् भन्नुभयो।”

१६ बुँदेले सिटौला र अमरेशबीच ‘शीतयुद्ध’

१६ बुँदेअघिसम्म हार्दिकता पूर्ण रहेको दुई नेताबीचको सम्बन्धमा कतिसम्म उतारचढाव आएको छ भने दुवै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने मिसनसहित अनेक दाउपेच रचिरहेका छन् । .... १६ बुँदेपछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । अहिले दुवै एकले अर्कोलाई ठेगान लगाउन लागिपरेका छन् । अमरेशले सके सिटौलालाई सिटौलाले सके अमरेशलाई सक्न लागिपरेका छन् ।

अर्को चुनावमा देखाइदिने भन्दै अमरेश हिँडेका छन् ।

...... सर्लाहीमा सिटौलाले अमरेशको बदख्याइ गर्दै हिँडेका छन् भने अमरेशले भने सिरहामा बदख्वाइ गरेका छन् । सिटौलाले गर्दै आएको बन्द व्यापारलाई समेत ध्वस्त बनाउने धम्की अमरेशले दिएका छन् ।

१६ बुँदे सहमतिमा भारतीय चासो

अन्तरिम संविधानको प्रावधान र संविधानसभाको विद्यमान प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न भारतीय कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूको सुझाब छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसारको प्रक्रियाबाट दलहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्दा असन्तुष्ट समूह पनि संविधान मान्न बाध्य हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । ....... ‘पहिला एमाले र कांग्रेसले पनि भनेका थिए कि माओवादी नआए पनि संविधान जारी हुन्छ, तर जारी गर्न सकेनन् । अहिले पनि समाजको ठूलो हिस्सा भागीदार नभएको संविधान चल्नेवाला छैन ।’ ...... भारतीय सेनाका पूर्वजनरल तथा नेपाल मामला जानकार अशोक मेहताले भारतको सहयोगमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि समेटेर संविधान जारी हुनुपर्ने बताए । भारतले त्यसका लागि ‘ब्याक च्यानल’ प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘सन् २००८ मा मधेसी दलले संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेका थिए, पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जीले काठमाडौंमा उनीहरूसँग एक दिनभर वार्ता गरेपछि सरकारसँग सम्झौता भयो र चुनावमा जान राजी भए,’ मेहताले भने, ‘मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउन भारतले ब्याक च्यानलबाट दबाब दिनुपर्छ । दलहरूले मधेसीलाई समेट्न कोसिस गर्नुपर्छ र मधेसीहरू पनि सहमतिमा आउनुपर्छ ।’

सुटुक्क मुलुक टुक्राउने भयानक षड्यन्त्र

‘संविधानसभा र काठमाडौं छाड्ने निर्णय मैले अन्य दलहरुलाई पनि प्रस्ताव राखिसकेको छु । अब हुने मधेस आन्दोलन नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै नभएको हुनेछ । अन्तिम मस्यौदासम्म कुछौां । त्यसमा मधेसको भावना सम्बोधन नभए संविधानसभा त्यागेर नाकाबन्दी गर्छौ ।’

सशस्त्र प्रहरीले अब आफ्नै विवेकले गोली चलाउन सक्ने

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा कर्तव्यपालनको क्रममा कहीँबाट अवरोध भए अन्तिम बल अर्थात गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन । नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छ । सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गाली हान्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने अधिकार दिइएकोछ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झै शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउ पत्रको रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोक पनि नेपाली सेनाझै अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो ।

बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन राज्य पुनर्संरचना गर

राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र कमजोर हुने तर्कसँग सहमत भएरै अहिले प्रदीप गिरि, डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधिहरुले फरक मत राखेको पाइन्छ । डा. अमरेशकुमार सिंह त सुरुदेखि नै असहमति जनाउनेमा देखिएकै हो । ..... संविधानसभा नियमावली ९३ को उपनियम ३ खारेज भएको छ । सो ९३(३) अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेस भएको एक हप्तापछि परिपक्व हुने व्यवस्था थियो । यसरी प्रारम्भिक मस्यौदालाई संविधानसभामा छलफल कर्मकाण्डी रुपमा चलाउने गरी अगाडि बढाइएकोले सत्ताधारी अधिक संख्यामा छन् भनेर बाँकी अरु पन्छिन मिल्दैन । ......... पपुलर मुभमेण्ट तत्काल उठ्न नसक्ने र अर्कोतिर संविधानसभा छाडेर बाहिर निस्कन पनि नसक्ने स्थिति टड्कारो छ । त्यसकारण संविधानसभाभित्रका शक्तिका लागि न्यूनतम उपलब्धिको रक्षा गर्दै अधिकतम उपलब्धिको खातिर संघर्ष चलाउनुको विकल्प सुझाउन सकिन्छ । ...... आधुनिक राज्यहरुले संसारभरि नै सम्मिलीकरणको मर्मबमोजिम राष्ट्रलाई ‘मेल्टिङ पट’ बनाउने कोसिस नगरेका होइनन् । तर ती ठाउँका प्रथम राष्ट्रहरुले सम्झनामै भए पनि आआफ्ना पहिचानका आधारहरु अमिट रुपमा राखिरहे । विश्वव्यापीकरणको दबदबा रहेको संसारमा सोही सम्झनामा राखिएका अमिट पक्षहरु शक्तिको श्रोत बन्न पुगेको स्थितिमा विश्वमा नयाँ ढङ्गको संकट सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालमा पनि भर्खरै तयार पारिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले सो स्तरको निषेध गर्न सक्ने तागत राखेको छैन । उनीहरुलाई ज्ञात छ, यथास्थितिको यो प्रयास अन्तिम पटक हो । ......

पहिचान खोज्दै बाहुन क्षेत्रीहरुले पनि नेपालमा आफूलाई खसआर्य बन्न बल गरेका छन् ।

अब विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ

अहिले हरेक दिन करिब दुई हजार युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु अत्यन्त दु:खद कुरा छ। जबसम्म देशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगार दिन सक्दैनौ, त्यतिबेलासम्म नेपाल बन्दैन। ..... अब संविधान बनिसकेपछि केही दशक हामीले आर्थिक विकासको राजनीति गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कृषिको आधुनिकरण गर्नेनै हो। अतिरिक्त श्रम शक्ति अन्य व्यवसायमा लगाउनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी पुजी लगाएर ठूला पूर्वाधार अन्तर्गत ठूला जलविद्युत् योजना लगाउनुपर्छ, जहा लाखौं जनशक्ति सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ। ....... राम्रो आम्दानीका निम्ति बाहिर जानु स्वभाविक हो। यो सबैतिर हुन्छ। तर बाध्यतावश जानु राम्रो कुरा होइन। अहिलेको अवस्थामा मासिक १५, २० हजार तलब जहासुकैका श्रमिकको पनि हुन्छ। हामीले हरेक वर्ष चार, पाच लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, हामीले सकिरहेका छैनौं। हाम्रा श्रमिक रहरले होइन, बाध्यताले बाहिर गएका हुन्। ...... पुरानो पिंढीको राजनीतिक नेतृत्व विकासमुखी सोच कायम राख्न सकेन। त्यो नेतृत्व खाली आन्दोलन मात्र भनिरह्यो। विकासमुखी नेतृत्व गर्न सकेन। संविधान नबनेसम्म त्यो बहाना थियो, अब संविधान बनेपछि त्यो बहाना रहँदैन। अब आर्थिक विकास र समृद्धिको भिजनसहित जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यही नै अघि आउन सक्छ। ...... हामीले श्रमिकहरू ठगिन नदिन कडाइपूर्वक नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। अर्को उनीहरूले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा स्वदेशमा ल्याएर उत्पादनमूलक काममा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। बर्सेनि विप्रेषणबाट पाँच, छ खर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँछ, त्यो ७०, ८० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ। बाकी रकम पनि मुस्किलले बच्छ। त्यत्रो रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन्छ। हाम्रा श्रमिकले कमाएको रकम उद्योगधन्दामा लगाउने गरेर उनका छोरा नाति विदेश जान नपरोस्। ....... एउटा तथ्यले के भनेको छ भने हाम्रा ७४ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष छन्, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् र एक प्रतिशत मात्र दक्ष छन्। त्यसले गर्दा कमाएको रकम कसरी सदुपयोग गर्ने ज्ञान छैन। त्यसैले हामीले पठाउने बेलादेखिनै तालिम दिएर सकेम्म पूर्ण दक्ष, नभए अर्ध दक्ष बनाउने र सँंगसंँगै आफूले कमाएको रकमको सदुपयोग हुने बनाउनु पर्छ। दोस्रो काम उनीहरूले कमाएको रकम खुला र पारदर्शी ढंगले देशभित्र ल्याउने हुनुपर्छ। ...... कमाएको रकम उपभोगमा मात्र खर्च नहोस्, केही रकम जलविद्युतमा सिधै सेयर किन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्य उद्योगधन्दामा सेयर लगाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो गरे श्रमिकले कमाएको रकमको सदुपयोग हुन्छ, मानौं अहिले छ खर्ब र अन्य तरिकाले रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो पुरै लगाउनी गर्न नसके पनि २ खर्ब मात्र उत्पादन लगाउन सक्ने हो भने ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ। यो ढंगको योजना लागु हुन सकेको छैन। ........... श्रमिकहरू बाहिर काम गर्न जाँदा बैंकमा खाता खोल्ने र त्यहाबाट पठाएको रकम त्यो खातामा जम्मा गर्ने बनाउनुपर्छ। त्यही रकममा आधारमा परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा अनावश्यक खर्च हुने कुरा पनि हँुदैन, घरमा पठाएको रकम सकिने डर हुदैन। हाल बाहिरबाट पठाएको रकम श्रीमतीले सही सदुपयोग उपयोग नभएका प्रशस्त उदाहरण छन्। ......... संविधान बनेपछि विकासको गति लिन केही समय लाग्छ। सरकारको भिजनसहितको स्थायी नेतृत्व बन्यो भने त्यसको सुरुवात छिट्टै हुन सक्छ। श्रमजीवी वर्गप्रति प्रतिबद्ध सरकार भयो भने थालनी देशभित्रै ठूलो रोजगारीको सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसबेला अबको १०, १५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली बाध्यताले बाहिर जानु पर्दैन। ....... संविधान बनेपछि सम्पूर्ण राजनीतिको बहसलाई बदल्नुपर्छ र विकास केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ। मैले वा हाम्रो पार्टीले त्यसबेला अवसर प्राप्त गर्नेहो भने छिटोभन्दा छिटोभन्दा छिटो निर्वाहमूखी कृषि अर्थतन्त्रलाई बदल्ने सुरुवात गर्छौ। हाम्रो सबभन्दा बढी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रमा भएकाले त्यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कोशिश हुनेछ। कृषिबाट बचेको श्रम शक्तिलाई अन्य पूर्वाधार जस्तै जलश्रोत, नव निर्माणका योजना बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी योजनामा लगाउन सकिन्छ। ....... देशमा भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने बर्सेनि ३,४ खर्ब राजस्व बर्षेनी उठाउन सक्छौ। म अर्थमन्त्री हँुदा थप कर नलगाइनु नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नभएको राजस्व संकलन भएको थियो। प्रशासनयन्त्र र करप्रणालीमा सुधार गरेर देशभित्र पुँजी जम्मा गर्न सकिन्छ। खासगरी ठूला योजनाका लागि बिशेषगरी देशभित्रबाट आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ। जनताले स्वच्छाले सेयर किनेर केही खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। केही नपुग रुपैयाँ हुन्छ, त्यो वैदेशिक ऋणबाट लिन सकिन्छ। देशमा लगानीको वातावरण बनाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्छौ। त्यसबाहेक नपुग पुँजी सस्तो ऋणमा लिन सक्छौं। विश्व बैंक, एसियन डभलप बैंक, चीनले स्थापना गरेको पूर्वाधार बैंकबाट खर्बौ रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छौ। साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर प्रत्येक वर्ष आठ, १० खर्ब लगानी गर्न सक्यौ भने

दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ

। केही वर्ष दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्यौ भने अहिलेको बेरोजगारी अन्त्य हुन सक्छ। ......... भूकम्पबाट झन्डै ८० लाख जनसंख्या प्रभावित छ। सरकारी र अन्य अनुमानअनुसार ८, १० अर्बको क्षति भएको छ। ती ठाउँमा करिब ८ लाख घरम क्षति पुगेको छ। यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने एउटा अवस्था छ। अब यसले पुग्दैन। हाम्रा संरचना पुराना थिए, अब हामीले नयाँ ढंगले निर्माण गरेर जानुपर्छ। भूकम्प पतिरोधी युगसुहाउँदो हुनुपर्छ। अब पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण अभियान चलाउनुपर्छ ...... केन्द्रमा भिजनसहितका नेतृत्व भएन, समग्र विकास गर्ने नेतृत्व भएन, स्थिर सरकार भएन भने विकास गति लिन सक्दैन। संघीयतामार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने एउटा पाटो, अर्को केन्द्रमा स्थिर र स्थायी सरकार भयो भने आर्थिक विकास छिटो हुन्छ।

…नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ

१६ बुँदे सहमति मधेस र परिवर्तनविरोधी सहमति हो । अझै पनि हाम्रो भनाइ १६ बुँदे सच्याऔं र विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान बनाऔं भन्ने नै हो । अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ ।

मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन ।

सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । त्यसको जिम्मवारी हामी लिँदैनौ । १६ बुँदे सहमति गर्नेहरुले लिनुपर्छ । ...... तत्कालिन सात दल र नेकपा माओवादीले २०६३ सालमा बनाएको अन्तरिम संविधानलाई मधेसी जनताले धोती लगाइदिएपछि संशोधन भएको होइन ? अहिले पनि जबर्जस्ती मधेसविरोधी संविधान ल्याइयो भने त्यस्तै हुन्छ । हामी ‘स्टयाण्डबाई’ बसेका छौं । ...... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । ....... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्. । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर

मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो ।

यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ..... गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । ........ प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ...... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त ? यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन ? जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । ...... नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं ।

बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

नेपाल प्रहरी ले तल देखि माथि विरोध गर्दा गर्दै बामे ले सशस्त्र प्रहरी लाई मान्छे समात्ने र आफ्नो इच्छा लागेको बेला गोली ठोकने अधिकार दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो त युद्धको ऐलान हो। युद्ध कसका विरुद्ध घोषणा गरिएको हो? मधेसी जनता ले गृह युद्ध न थालेकोले बामे लाई आपत्ति हो? यो पटमुर्ख मुजी।

माओवादीको पहाड़मा भा जस्तो हुँदैन। युद्ध भयो भने। भारत बंग्लादेश पसेथ्यो --- याद गरेस।

यो वास्तवमा महाको उल्लु हो। छेउ टुप्पोको ठेगान छैन यो चुतिया लाई। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राम्रो राजाले सकेसम्म हिंसा र युद्ध को बाटो लिन नपर्ने तरकीब हरु सोंचछ। किनभने एक चोटि युद्ध शुरू भए पछि त्यसका अनेक अप्रत्याशित उदेकलाग्दा पक्ष हुन्छन्। Wars are always ugly.

मधेसी ले समानता लिन्छ, त्यो भन्दा घटी एक इंच मान्दैन। भने पछि त्यो समानता को राजनीतिक प्रयास गर्ने हो। It is almost within reach. अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो नै नेपालको अर्को संविधान हो भने मधेश अलग देश पनि कम भयो भन्छु म त --- पुरा देश नै हामी ले कब्ज़ा गरौं भन्छु मैले।

तर लोकतन्त्रको करामत। अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि न्यायपालिका छ, राष्ट्रपति छ। र मधेसी समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरो।

गृह युद्द भयो भने बामे हेलीकॉप्टर चढ्छ --- मर्ने भनेको नेपाल प्रहरी का जवान हरु हो। यो बामे मुजीको warlordism सोंच। उसलाई सोमालिया को जस्तो warlord बन्न मन लागेको। नेपाल गरीब state भएर पुगेको छैन उसलाई, उसलाई चाहिएको failed state.

अनि यो युद्ध ऐलान बारे सुशील को के छ? कि the left hand does not know what the right hand is doing भन्ने अवस्था छ। युद्ध शुरू भए पछि थाहा पाउने हो सुशील ले? युद्ध त शुरू भैसक्यो। गोली चलाउने अधिकार भनेको के? युद्ध को ऐलान बाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ त्यसको?

बामे ले यसमा कुनै विदेशी बन्दुक हात हतियार कम्पनी सँग पैसा खाएको हुन सक्ने ठुलो संभावना छ। उनी हरुलाई हतियार बेच्नु पर्ने हुन्छ --- रोजीरोटी को कुरा उनका लागि। अनि युद्ध चाहिरहेको हुन्छ। युद्ध शुरू गर्ने अनि दुबै पक्ष लाई हतियार बेचने।

बामे गन्हाउन थालेको अहिले देखि होइन --- तर यो त अति भो।

यत्रो ठुलो कदम यो त संसदले बहस र वोट गर्नु पर्ने कुरा हो। एउटा पागल कुत्ता को अधिकार बाहिर को कुरा यो। प्रहरी ज्यादती (police brutality) ले उसे पनि आक्रांत र तरंगित रहेको छ मधेश। यो चाहिँ मधेश मा गृह युद्ध नभए आफ्नो दाना पानी नचल्ने हरुको कदम हो।

नेपालको प्रत्येक क्रांति को शुरुवात मधेश बाट भएको छ।

मधेशमा गृह युद्ध हुनु भनेको नेपाल failed state को बाटोमा जानु हो।  हाहाकार हुन्छ काठमाण्डु मा। जानु पर्ने आर्थिक क्रांतिको बाटो बामे ले लान लागेको छ failed state को बाटो।

गृह मंत्री एक्लैले गृह युद्ध को ऐलान गर्न पाउने कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनै सक्दैन। Out of question. भने पछि यो निर्णय लागु कसरी भयो?

सिमाकंन टुंग्याउने प्रयासमा छौं: भट्टराई

शीर्ष तहबीच सिमाकंन टुंग्याएरै जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसमा सबै सकारात्मक रहेको जनाए । ..... प्रदेशको सिमाकंन बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने भन्दै मधेसी दलबाट त्यसको बिरोध भइरहेको र सर्वोच्चले पनि त्यो अन्तरिम संविधान विपरीत हुने आदेश दिएका बेला प्रमुख दल सिमाकंनलाई टुंग्याएर जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । .... विवादका विषय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी कांग्रेस-एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामै केही हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न सकिने भट्टराईको कथन छ । ..... '१६ बुँदे गर्दाका बेला अन्तिम बेलासम्म सिमाकंन सहितकै सहमतिमा हाम्रो जोड थियो,' उनले भने-'तर, परिस्थितिबस सम्झौता गर्नुपर्यो । अहिले त्यसलाई सच्याउने प्रयासमा छौं ।' उनले कुनै कारणबश अहिले सिमाकंन हुन नसकेपनि संघीयता कसैले खोस्न नसक्ने दावी गरे । 'धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, सघीयता,समावेशिता, अब कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले भने । .... उनले २००७ सालदेखिको लडाईँलाई अब संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मुलुक सधैं राजनीतिक एजेन्डाकै आन्दोलनमा अल्झिरहन नहुने उल्लेख गरे । 'अब नयाँ युग, नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ,' उनले भने 'मुलकुलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लैजान ढिला गर्नुहुन्न ।'

आउँदै गरेको संविधान नमान्ने चन्दको घोषणा

‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, पराजित र असफल नीति–नियम लाद्ने हो भने आँधीबेहरीसहितको क्रान्तिले संविधान लेख्छ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्ति र समृद्धि नपाए क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, क्रान्तिलाई कानुनको बारले छेक्दैन।’ ..... चन्दले आफूहरूले कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाट धोका पाएको दाबी गरे।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार फिर्ता लेऊः तमलोपा

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार दिएकोमा नेपाल प्रहरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

In The News (2)

जनतामा मस्यौदा लाने प्रस्ताव स्वीकृत, नागरिक समितिलाई १५ दिनको समय परिवर्तनलाई उल्टाउनेतर्फ कोही पनि जान सक्दैनः सिटौला

त्यसपछि सभापति सिटौलाले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, सुझाव सङ्कलन गर्न र सोबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाउन १५ दिनको समय तोकी नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिलाई जिम्मा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनतामा जाने समय पूर्वकार्ययोजनाअनुसार एक महिना हुनुपर्नेमा १५ दिन मात्र कायम गरिएकामा नियमापत्ति गरेका थिए । ...... छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी उत्कृष्ट संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ..... उनले राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप र प्रदेशका सवालमा पछि पनि परिमार्जन गर्दै जान सकिने भए पनि नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा गृहकार्य नगरी अघि बढ्न नहुने बताए । ...... सभापति सिटौलाले प्रदेशको संरचना गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको अनुपात मिलाइएको जनाउँदै मस्यौदामा जिल्ला र गाउँस्तरका स्थानीय निकायबीचको समन्वयको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्दै न्यूनतम चार महिला गाउँ सभा वडा मा हुने र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाए ।

हामी आफ्नै ढङ्गले संविधान निर्माण गर्छाैँः ओली
विप्लवको चेतावनी : ‘संविधानका नाममा असफलता लाद्न खोजे बारहरु भत्कन्छन्, कानुनका सीमा तोडिन्छन्’ 'माओवादीको चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा हाम्रो लागी चुनौति'

‘जनताको संविधान कि एकथान संविधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै विप्लवले जारले लेनिनलाई तह लगाउन ल्याएको जस्तो संविधान आफुहरुले नखोजेको भन्दै जनयुद्धको राप र चापमा भएको सहमती भुलेर जथाभावी नगर्न मुख्य चार दलका नेतालाई आग्रह गरे । ..... प्रचण्डले पार्टीलाई सम्पति बुझाउनुपर्छ भन्दा आफुहरुले घरमा झगडा गरेर सम्पति दिएको स्मरण गर्दै उनले भने–‘अहिले माओवादीका नाममा चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा पेन्डिङ भएको छ, यो उहाँहरुको हैन हाम्रो लागी चुनौतिको विषय हो ।’

संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइनः मन्त्री रिजाल

मीनेन्द्र रिजालले सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान पनि जारी गर्न सकिने बताएका छन् । ...... “संविधानसभामा प्रस्तुत भई छलफल भइराखेको संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइन, यसमा थप गर्न, सच्याउन सकिन्छ ।” ...... प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा महिलाको नेतृत्व विकास गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलले एकतिहाइ महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था भएको मन्त्री डा रिजालले बताए। “यस्तो प्रावधान नराख्दा महिलाको नेतृत्व विकास होइन, अझ आश्रित बनाउने काम हुन्छ” ...... म आफ्ना कुरा संविधासभामा राख्न बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने ।

मधेशी दलले तत्कालै सविधानसभा नछाड्ने संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन

अहिलेको अवस्थामा सविधानसभा छाडियो भने सविधान जारी गर्न सत्तापक्षलाई झन सजिलो हुने भएका कारण दोस्रो मस्यौदा ल्याइदा पनि त्यसमा कुनै सुधार नभएको अवस्थामा राजिनामा दिने ..... ‘सविधानसभा भइरहेको संघर्षलाई पनि जनताले सकारात्मक रुपमा लिइरहेका छन् । कमसे कम हामीले आफ्नो असहमतिको कुरा त्यहाँ त राख्न पाएका छौ’, उनले भने, ‘भोली छाडेर हिडि हाल्यौ भने आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन । मस्यौदामा छलफल जारी छ । छलफलपछि संशोधन भएर आयो भने आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन नभए दोस्रो चरणको मस्यौदा आएपछि त्यसपछि सविधान सभा छाड्ने कुरामा चारै दलका नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।’

संविधानसभा बहिष्कार नगर्न मधेशवादी दललाई आग्रह

संविधानसभाबाट छलफल भई अब सो मस्यौदा जनतामा जानेछ र त्यहाँबाट छलफल भएर आएपछि त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै त्यसको विरोध गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए । ....... जनताबाट आएको कुरालाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’ ..... उनले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नु गलत कुरा हो, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको एउटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिए भने अपाङ्गको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ...... मधेशका चार दलमा उपेन्द्र यादवको अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष रहेको तराई मधेश सद्भावना पार्टी ......

यी चार दलका ३४ जना सभासद् रहेका छन् ।

सशस्त्रलाई गोली चलाउने अधिकार दिन लागिएकोमा आपत्ती

सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ गर्ने र गोली चलाउने अधिकार दिइएकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ

प्रदीप गिरी उवाच

कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिया छ, कसैलाई राष्ट्रपति त्यसैले फगत एकथान संविधान बन्दैछ : गिरी प्रचण्डले धरातल छाडे, सुशिलले बोलेको बुझ्दिन–उपेन्द्र यादव

‘कसैलाई पिएम चाहिएको छ,कसैलाई राष्ट्रपति,कोही महाधिवेशन अगाडीनै केही गरेर देखाउन चाहन्छन् त्यसैले फगत एक थान संविधान मात्र बन्दैछ ।’ ...... आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि धार १३८ अनुसार अदालतले नामांकन र सिमांकन संविधानसभावाटै घोषणा गर्न आदेश गर्दा नमानेर गल्ती गरेको उनले बताए । कथित फास्ट ट्रयाक बाट बन्ने संविधान थारो मात्रै नभएर थुन नभएको गाईजस्तो हुने उल्लेख गर्दै उनले भने–‘प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्ध जनमत बनाउनुस्, अन्यथा आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुनै सक्दैन ।’ ........ ‘एउटा गिभ एण्ड टेक भनेको बुझ्छु अर्को विन–विन भनेको बुझ्छु । मैले एक दिन उँहालाई ति दुवैको ब्याख्या गर्न लागाएँ त्यसपछी उ हुन्छ उ हुन्छ भन्नुभो कुरै बुझिँन ।’ ...... ‘त्यति माथि पुगेको प्रचण्ड नालिमा पुग्ने कल्पना पनि गरेको थिइँन ।’

“बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु”

कान्छी मगर्नीको अर्को एउटा ठुलो इच्छा छ, भन्छिन,“म मर्न भन्दा पहिला गगन थापालाई भेट्न चाहन्छु“। कान्छीले आफ्नो चोलिको छेउमा रहेको गोजीभित्र एकदमै जतनका साथ राखेको एउटा सानो कागजको टुक्रा निकालेर देखाइन । त्यहा गगन थापा सभासद ज्यु भनेर लेखिएको छ । ...... “बाबु मलाई गगन थापाको फोटो ल्याइदिनु“। उनले अहिलेसम्म गगन थापा कस्ता देखिन्छन् भन्ने थाहा पाएकी छैनन्। उनले फोटो पाएमा चिनेर आफ्नो समस्या राख्ने योजना रहेको पनि सुनाईन्।

सशस्त्रलाई आफैं गोली हान्ने अधिकार

सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ..... सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ मा कर्तव्यपालनाका क्रममा कहीँबाट बाधाअवरोध भए अन्तिम बल अर्थात् गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन । ..... नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गोली हान्न कसैको अनुमति लिनु नपर्ने अधिकार दिइएको छ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झैं शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउपत्रका रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोके पनि नेपाली सेनाकै झैं अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो ।

मस्यौदा नै प्यान्डोराज बक्स बन्न सक्छ: प्रदीप गिरी 

सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । ...... सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, विश्वमा कहिं पनि प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने मान्यता छ । ..... सत्ता कस्तो कुरा हो भने, सत्ता प्राप्त गरेपछि झन् सत्ता प्राप्त गर्ने लालसा बढेर जान्छ । त्यसैले राज्य एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी हुने खतरालाई जहिल्यै पनि न्यायलयले रोकेको हुन्छ । ..... पञ्चायती संविधानको प्रस्तावनामा दल खोल्न नपाउने बाहेक सबै आजादी थियो । त्यसैगरी स्टालिनको संविधानमा दल खोल्ने अधिकार थियो तर रुसमा त मानिसले नागरिक स्वतन्त्रता पाएनन् । नेपालको पञ्चायती संविधान र सोभियत रुसको संविधानमा अधिकारको दफामार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारकै रक्षा गर्ने निकाय थिएन । तपाईंको अधिकार हनन भएका बेला तपाईंले उजुर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । राज्यलाई मनलाग्दि गर्न नदिनका लागि सर्वोच्च अदालत चाहिन्छ । ...... एकातिर सर्वोच्च अदालतले सिमांकन र नामांकन नगरी संविधान घोषणा नगर्नु भन्यो । सिमांकन र नामांकन गर्ने भन्ने त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । ...... यसबीच कांग्रेस र एमालेका नेताले सुवास नेम्बांगलाई अरुलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस र एमालेका सभासदलाई बोल्न दिनु हुन्न भनेर मनाएछन् । बरु कमल थापालाई वा विसेन्द्र पासवानलाई बोल्न दिए हुन्छ, कांग्रेस र एमालेकाले बोले भने अनुशासनहीनता हुन्छ भनेर नेम्बांगको चीत्त बुझाएछन् । त्यसदिन हामी केही साथीहरुले सर्वोच्चकै कुरा उठाउने थियौं, हामीलाई बोल्न दिइएन । कम्तिमा त्यहाँ कुरा उठेको भए, सभामुख वा मस्यौदाकार वा प्रधानमन्त्री कसैले त स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यसरी बोल्ने समेत मौका नदिएपछि असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । त्यसै घडि संविधानको मस्यौदा पनि च्यातियो । ....... सबैतिरबाट असन्तोष आइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र नै असन्तोष छ ....... संविधानको मस्यौदा आउँदा आउँदै मुलुकका कुना कुनाबाट असन्तोषका आवाजहरु बुलन्द भएका छन् ...... सभामुखज्यू नियमका आधारमा बोल्न नदिएको भन्नुहुन्छ । अब नियमको परिभाषा त्यस्ता विद्वान र सम्माननीयलाई मैले सिकाउनु पर्ने होइन । ........ नियम मानिसलाई दुःख दिन बनाइदैन । मानिसको वाक स्वतन्त्रता हरण गर्न नियम बनाइदैन । नियम मान्छेको अधिकार कुल्चन बनाइदैन । बरु अधिकार कुल्चेला कि भनेर नियम बनाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता हरण होला कि भनेर नियम बन्छ । मान्छेले दुःख पाउलान् कि भनेर नियम बन्छ । यति नबुझ्दा संविधानसभाभित्र नै रहनुपर्ने असन्तोषको आवाज सडकमा छताछुल्ल हुन थालेको छ । यो निश्चय नै राम्रो संकेत होइन । .......

दलका महाबली नेताहरु असंवैधानिक बाटोबाट संविधान घोषणा गर्ने सुरमा छन् । अन्तरिम संविधानलाई नै मिचेर संविधान बनाउने कुरा गरिंदैछ ।

..... अहिले मलाई सर्वाधिक आपत्तीजनक लागेको कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा सामान्य स्पष्टिकरण पनि नदिइकन संविधान सभाको प्रक्रिया त्यसरी अघि बढाउनु हुँदैन थियो । ....... अहिले उहाँहरुलाई कसरी आत्मविश्वास पलाएको छ, मलाई थाहा छैन । आत्मविश्वास गलत कारणले पनि बढ्ने गर्छ । ....... पदप्रति मान्छे मोहग्रस्त हुन्छ । पदको सम्मोहन नसा भन्दा पनि कडा हुन्छ । त्यही पदमोहले दलका नेताहरुका आँखा धमिल्याएकोले होला, उहाँहरुले यो अत्यन्त प्रारम्भिक कुरा बुझ्न चाहानुभएको छैन । यो मनस्थिति नफेरिने हो भने परस्थिति झन् विकट भएर जान्छ । अहिले परस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । ......

कांग्रेस र एमालेकै मधेशी र जनजाती सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थाल्न लागेका छन् ।

....... सोह्र बुँदे जस्ता बुँदेहरु धेरैपटक बनिसकेका छन् । नौ बुँदे, आठ बुँदे, सात बुँदे अनेक छन् । उतीबेला दिल्लीमा बाह्र बुँदे थियो । अब बुँदा गनेर बस्नुको तुक छैन । ....... अलि अघि पनि फलानै मितिमा संविधान ल्याउँछु भन्थे, सबै खेर गयो । अहिले पनि सोह्र बुँदेको आधारमा असार मसान्तमै संविधान ल्याउने भन्दैथिए अस्ति । अब श्रावण पन्ध्र भन्न थाले । ...... राजनीतिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । प्रशासनले कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर च्याप्प समाएर थुन्दिन सक्छ । तर, राजनीतिले त्यो गुण्डागर्दी कसरी भयो, किन भयो, र त्यो गुण्डालाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो सोच्ने गर्छ । त्यसैले राजनीति भनेको वार्ता विमर्श पनि हो । हाम्रो नेतृत्वले अहिले पनि वार्ता विमर्श गर्दै असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा भित्र बाटै सिमांकन र नामांकन पनि सुल्झाएर अघि बढुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ । ..... अरु काम सबै सकेर सिमांकन नामांकनका लागि आयोग बनाएर उसलाई जिम्मा दिने । उसले केही समय लगाएर तय गरेर दिएको सिमांकन नामांकन सहितको संघीयतालाई अंगिकार नगरुञ्जेल संविधानसभा जीवित रहने एउटा सहमती गर्न सकिन्छ । ....... धैर्य गर्नु पनि राजनीति नै हो । शास्त्रमा के भन्छन् भने ऋण राख्नु हुँदैन ब्याज बढको बढ्यै गर्छ, शत्रु राख्नु हुँदैन मौका खोजेर बस्छ, आगो राख्नु भो भने कहिले डढाउँछ थाहा हुँदैन । कलहको बिऊ राख्नु हुँदैन भन्ने छ । नेताहरुले कलहको बिऊ राखे, ६ महिना उठेन भने पनि पछि उठ्छ ।

वामपन्थीहरूबीच एकता गर्न बाबुरामको प्रस्ताव

Dipendra Jha On Citizenship

त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !

जति चाँडो सडक किनाराका घरहरु भत्काइन्छ त्यति नै चाँडो यो १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको क्रम शुरु हुने काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख प्रभातकुमार झा बताउँछन् । .... यो सडक सूर्य विनायकदेखि तीनकुनै हुँदै माइतघरसम्मको सडक जस्तो फराकिलो नभए पनि हालको भन्दा दोब्बर फराकिलो हुनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंको सवारी जाम आधा कम हुनेछ । ..... ‘वि.सं. ०२१ सालमै पारित भएको मापदण्डअनुसार त ५० मिटर फराकिलो बनाउन सकिने हो, तर अहिलेलाई २२ मिटर फराकिलो बन्नेछ’ झाले भने ‘राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला थप फराकिलो बनाउन सक्नेछ’ । ....... सडक किनाराका घरहरु भत्काउँदा घरधनीले नियम बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । किनकि उनीहरुले मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर घर बनाएका छन् । ......... कुनै अवरोध नआएमा तीन वर्षभित्र राजधानीको मुहार फेरिनेछ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान

नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०१९ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको देखिन्छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बुबा र आमा)को प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा भने “वा” प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ अब “वा” बाट “र”तर्फ फर्किएको छ । यसरी यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चगामी छ । ...... त्यस्तै मस्यौदाको धारा १३(३) मा भनिएको छ, “उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।” ..... यो प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा गरिएको अँध्यारो कोठामा एक जना सहसचिव, एक उपसचिव, तीन नेता र अन्य केही कर्मचारी कार्यरत थिए, जो सबैजसो ‘उच्च’ जातिका पहाडी पुरुष हुन् । तिनीहरुले पितृसत्तात्मक र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधान बनाउनु अस्वाभाविक होइन । ..... मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेका रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस्ता अंगीकृत नागरिकले राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ....... हैन यो नेपाली मूल भन्ने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शब्दबाट हामीलाई मुक्ति दिएको थियो । फेरि यो नेपाली मूल भन्ने शब्दावली कसले कहाँबाट छिरायो, बुझी नसक्नु भयो । ........ मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकमो हुनु पर्नेछ ।” ...... त्यस्तै, उपधारा (२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।” यसमा बठ्याइँ गरिएको छ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर । ....... नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदा नाक फुलाएर हिँड्ने तर नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाँउमा छिर्न नदिने काम पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन । आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै नागरिकतामा समेत बन्देजको राजनीति गर्छन् । ....... धारा २८२ ले मधेशी समाजको सीमापारिसँग सदीयौंदेखि रहेको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । ..... नागरिकतामा राजनीति गर्ने क्रममा पहिलो दर्जाको, दोश्रो दर्जाको र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाइने काम समानता र मानवअधिकारको समेत हनन हो । आफ्नो देशका राजनीतिक पदहरुमा त्यस्तो नियुक्त गर्न बन्देज लगाउने कस्तो भयग्रस्त राष्ट्रवाद हो ? हामीकहाँ अर्काले भूभाग र भाग खोस्छ भनेर डर छाएको देखिन्छ । बिहार र युपीको आर्थिक उन्नतिको हेर्दा यस्तो अनुमान सही देखिँदैन । यस्तो प्रावधान न २०४७ सालको संविधानमा थियो, नत अन्तरिम संविधानमा । अब कमसे कम अन्तरिमभन्दा पनि पछाडि नफर्नु लाजमर्दो कुरा हो । ........ यो नेपाली मूल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो के भन्न खोजेको हो ? भारत, आसामको पहाडे मूलको नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हाम्रा नातागोता र सन्तति नेपाली मूलको पर्ने हो कि होइन ? ..... नयाँ संविधानमा नागरिकताको भागलाई पुनःलेखन गरिएन भने अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्तिले यो देश नागरिकता नपाउने अवस्था हुन्छ । जसरी भूटानबाट नेपाली मूलका भूटानी नेपालीहरु लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए, त्यसरी नै मधेशीहरु पनि लखेटिएर भारतको युपी र बिहारमा शरणार्थी बन्न विवश हुनेछन् । ...... मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् । ..... यी पाँचजना पहाडे पुरोहित पुरुषहरु निकै तर्सिएको देखिन्छ । .... यिनीहरुको सुनको लंकामा बिहार र युपीका मानिस आउलान् भन्ने डरले अनेक निषेधकारी प्रावधान राख्दा स्वदेशकै नागरिकको नागरिकताको हक खोसिने कुरामा उनीहरुको कुनै चिन्ता र चासो देखिएन । स्वदेशकै नागरिक र उनीहरुका नातागोतालाई कुनै न कुनै रुपमा अनागरिक बनाइयो भने यिनीहरुको भूस्वर्गमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने अनुमान होला सायद !

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने