In The News (56)

Posted by Subhash Chandra Shah on Thursday, September 10, 2015

मै आज एक संकल्प लेता हु, कि जब तक है जान, सिर्फ मधेस आजादी के लिए हि लडुगाँ। मुझे अफ्सोस है कि मै एक कायर देश कि नागरिकत...

Posted by Lokendra Yadav on Friday, September 11, 2015

राजनैतिक ब्यक्तिहरुबाटै राज्य संचालनमा सिंडीकेट प्रथा अवलम्बन गर्ने भये पछि यतायात लगायत अरु कुरामा सिंडिकेट तोड़न सक्ने कस्को हिम्मत ?

Posted by Er Satya Narayan Shah on Friday, September 11, 2015

Posted by Vijay Kumar Sah on Friday, September 11, 2015

country can not suffer from one man's ambition to become prime minister...heed the call for talks and stall the const-making process NOW!

Posted by Kosmos Biswokarma on Thursday, September 10, 2015

बिहान बिहानै बाबुरामले प्रचण्डलाई चेतावनी दिए- ‘कि संविधान रोक्नुस् नभए पार्टी फुट्छ’

एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । भेटमा उनले प्रचण्डलाई पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन वा संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न चेतावनी दिएका छन् ।बिहानै प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट पुगेका भट्टराईले आफ्नो पार्टीका मधेसी र थारु सभासदहरु र नेताहरु असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा उनीहरुको भावनालाई लत्याएर अघि बढ्दा भोलीका दिनमा पार्टीका उनीहरुले पार्टी छाड्ने सम्मको अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेका थिए ।संविधानसभाको प्रक्रिया केही दिन रोक्दा केही फरक नपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेर असन्तुष्टहरुसँग वार्ता गरेर संविधान निर्माण थाल्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।भट्टराईले हिजो मधेसी र थारु सभासद र नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरुको सुझावको आधारमा अध्यक्षलाई उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

Sure there might be political expediency and some sort of compromise in the new normal but after today's killing of an...

Posted by Simón Dhungana on Friday, September 11, 2015

ओली जी! तपाई साच्चिकै बहादुर हुनुहुन्छ, स्विकार्यौ, आज पनि बडो बहादुरीका साथ रुखबाट दुई-चार वटा अर्थात् पाँच वटा आँप अर्...

Posted by Madhesi Community on Friday, September 11, 2015

Dr. CK Raut
जनतालाई अब भ्रममा नराखी ‘अन्तरिम मधेश/तराई संसद्’ गठन गर्दै स्वतन्त्र मधेश/तराई देशको लागि संयुक्त रूपमा शांतिपूर्ण आन्दोलन अगाडी बढाउन अपील: २०७२ भाद्र २५ गते
************************************************************************
प्रिंट करने के लिए: http://madhesh.com/files/2015/01/aim-pr-2015SEP11-nepali.pdf

आदरणीय मधेश/तराईका सम्पूर्ण जनताहरू,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा,
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा,
संघीय समावेशी मोर्चा,
थरुहट/थरुवान संघर्ष समिति,
थारु कल्याणकारी सभा,
कोचिला गाभुर फ्रन्ट,
मधेश नागरिक समाज,
मधेशी नागरिक समाज
लगायत मधेश/तराई/थरुहट/कोचिलामा आन्दोलित सम्पूर्ण पार्टी, संघ-संगठन तथा सरोकारवालाहरू,

झंडै एक महीनादेखि मधेश/तराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा यहाँका जनता, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी र मोर्चाहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र योगदान निकै नै सराहनीय छ। यस क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सबैमा हाम्रो तर्फबाट उच्चतम सम्मान अर्पण गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हुने तथा सहभागी भएर आन्दोलन सशक्त बनाउने सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं।

आज हामी मधेश/तराईको ऐतिहासिक तथा निकै नै संवेदनशील मोडमा खड़ा छौं र हामी सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ। शांतिपूर्ण तरीकाले अधिकार माग्दा जुन तरीकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर सिंगो मधेश/तराईलाई दमन गरिँदैछ, उचित मागलाई वेवास्ता गर्दै मधेश/तराईको जनताको नरसंहार र विस्थापित गर्ने अपरेशन चलाइदैछ, त्यसले

'स्वतन्त्र मधेश/तराई' बाहेक अरू कुनै पनि कुराले हाम्रो अस्तित्व बचाउन न सक्ने कुरा आम-जनतालाई समेत झन् छर्लंग भएको छ। जुन देशमा शांतिपूर्ण तरीकाले बोल्न समेत दिइरहेको छैन, सभा-सम्मेलन र बैठक समेत गर्न दिइरहेको छैन, र अधिकार माग्दा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर गोली बर्साउने काम हुन्छ भने त्यो देशमा संघीयता आउँदैमा वा स्वायत्त मधेश/तराई प्रदेश बन्दैमा के फरक पर्छ ?

के प्रदेशहरू बने पछि, वा २२ बूँदे वा ८ बूँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैमा, यी अति नै महत्वपूर्ण तथा आधारभूत कुराहरू पूरा हुनेछन् ?

१. के नेपाली फिरंगी सेना मधेश/तराईबाट फर्केर जानेछन् ? र त्यसको ठाउँमा मधेश/तराईकै सेना हुनेछ ? होइन भने, मधेश/तराईमा जतिखेर पनि नेपाली सेना लगाएर हरेक संविधान, नियम, कानूनलाई खारिज गर्न सकिनेछ। मधेश/तराईमा नेपाली सेना रहेसम्म कुनै संविधान, नियम, कानून केहीले कुनै मायना नै राख्दैन, त्यसमा केही लेखाउनु-नलेखाउनुले कुनै अर्थ नै राख्दैन। त्यही भएर ‘आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त मधेश/तराई’को कुरा संविधानमा लेखाउने कुरा होस् कि साधारण शांतिपूर्ण रूपमा बोल्न र भेला हुन पाउने अधिकार — नेपालको संविधानमा केही लेखाउनाले मधेश/तराईको जनताको लागि फरक पर्दैन। किनकि सेना जसको हुन्छ, संविधान पनि उसकै हुन्छ। नेपालको संविधान सभामा मार्शल (सेना) लगाएर प्रकिया पूरा गरिनुदेखि लिएर अहिले नेपाली सेना परिचालित गरेर मधेश/तराईका जनताहरूको सबै अधिकार खोस्दै मुख समेत बन्द गरिनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।

२. के मधेश/तराईको जनताको लागि अति नै महत्वपूर्ण नागरिकता नीति, विदेश नीति र सुरक्षा नीति मधेश/तराई प्रदेश कै हातमा हुनेछ ? होइन भने, जतिखेर पनि नेपाली शासकले मधेश/तराईको लाखौं जनताको नागरिकता समेत खारेज गर्न सक्नेछ, कसलाई नागरिकता दिने कसको खारिज गर्ने नेपाली शासकले आफ्नो मनोमानि गरिराख्नेछ, जतिखेर पनि खुला सीमाना बंद गर्न सक्छ, जति मन लाग्यो त्यति सेना र सशस्त्र कैम्प मधेश/तराईमा खड़ा गरी यहाँका जनतालाई दमन गर्न सक्छ।

३. के मधेश/तराईमा पहाडीहरू आएर बस्ने र कब्जा गर्ने क्रम रोकिनेछ ? नभए बिगत ५० वर्षमा मधेश/तराईमा पहाडीहरू ६% बाट बढेर ३३% भइसके भने अर्को २०-२५ वर्षमा के हुने हो ? यहाँका बांकी जिल्लाहरूको हालत पनि झापा, चितवन र कंचनपुर जस्तै हुनेछ, र मधेश/तराईका जनताहरू विस्थापित भएर शरणार्थी बन्न पुग्नेछन्, बचेकाहरू दास बन्न पुग्नेछन्।

४. मधेश/तराईको जागिर मधेश/तराईकै जनतालाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुन्छ ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन, किनकि पहाडबाट जुनसुकै ठाउँका मान्छे आएर मधेश/तराई को जागिर गर्न सक्नेछन्, सबै सिडिओ/एसपी, प्रशासक र कर्मचारीहरू पहाडी नै हुन सक्नेछन् र हुनेछन्। यहाँसम्म कि ओखलढुंगा वा जुम्लाका पहाडीहरू मधेश/तराई प्रदेशको मुख्यमंत्री बन्न सक्नेछन्।

५. मधेश/तराईको जल, जमीन, जंगल, खानी, राजस्व, वैदेशिक सहयोग लगायतका साधन-स्रोतमाथि मधेश/तराई प्रदेश कै नियन्त्रण हुनेछ ? यहाँ त प्रदेशहरूलाई एउटा जिल्ला विकास समिति जत्तिको पनि अधिकार न दिइने व्यवस्था हुन गइरहेको छ।

अहिले नै त नेपाली सेनाले संविधानबाट ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समावेशी’ शब्द हटाइ सक्यो, प्रहरी होस् कि अदालत कि लोकसेवा आयोग, प्रदेशलाई केही नदिने व्यवस्था हुँदैछ भने त्यस्तो प्रदेशहरूबाट के आशा गर्ने ?

आज यदि नेपाली शासक दुई-तिहाई बहुमतले संविधान बनाइरहेका छन् र त्यसलाई हामीले निकै बलिदानी दिएर आन्दोलन मार्फत् रोक्न आज सफल भए पनि, मधेश शांत भएपछि फेरि दुई-तिहाई बहुमतले संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्न नेपाली शासकलाई कति दिन लाग्ला? एक दिन पनि लाग्दैन। त्यसैले कति पटक हामीले महिनौं सम्म आन्दोलन गरिराख्ने र बलिदानी दिइराख्ने ? एउटा जाबो नागरिकताकै लागि १०० वर्ष अगाडि पनि बलिदानी दियौं, अहिले पनि त्यही नागरिकताको अधिकारको लागि बलिदानी दिइराखेका छौं, र यही बाटो रोजिराख्ने हो भने अर्को १०० वर्ष पछाडी पनि त्यही नेपाली नागरिकताको लागि मधेश/तराईका जनताहरूले बलिदानी दिनु पर्ने हुन्छ।भनेपछि त्यही दासताको बाटोमा सदियौं हिंडिराख्नु कतिको उचित छ ?

र आन्दोलन गरेर, बलिदानी दिएर अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कहाँ हो,

लेखाउने कहाँ हो? त्यही नेपालको संविधानमा न हो ? तर नेपालको संविधानमा मधेश/तराईको जनता अनुकुल केही कुरा लेख्दै वा न लेख्दैमा के फरक पर्छ ? अहिले नेपालको संविधानमा धारा १३८ मा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको कुरा त लेखिएकै थियो, फेरि त्यही कुराको लागि किन बलिदानी दिनु परेको छ त, किन आन्दोलन गर्नु परेको छ त? त्यस्तै नेपालको संविधानमा मधेश/तराईका जनतालाई सेनामा न राख्ने वा नागरिकता न दिने भनेर त लेखेको छैन। तैपनि नेपाली सेनामा कति % मधेश/तराईका जनता छन्? तैपनि किन मधेश/तराईका दसौं लाख जनता नागरिकताविहिन छन् ? त्यसैले नेपालको संविधानमा केही लेखे पनि, न लेखे पनि मधेश/तराईको जनताको लागि केही फरक पर्दैन, त्यो नेपालको संविधान हो, मधेश/तराईको होइन।

स्वायत्त मधेश/तराई र समानुपातिक समावेशी कुनै आजको माग होइन, २००८ सालमा नै ‘तराई कांग्रेस’ले सशक्त रूपमा प्रमुख मागको रुपमा उठाएको थियो। अर्थात् विगत ६५ वर्षदेखि त्यही कुराको लागि मधेश/तराईका जनताले बलिदानी दिए, आन्दोलन गरे, तर के पाए ? नेपालमा मधेश/तराई गाभिएको २०० वर्ष भइसक्दा त यहाँका जनताले साधारण नागरिकताको अधिकार पाउन सकेका छैनन् भने नेपाली साम्राज्यबाट मधेश/तराईका जनताले अरू के नै पाउने आशा गर्न सक्छन्?

त्यही भएर नेपाली साम्राज्यबाट अधिकार पाउने नाममा अझ पर्खनु सर्वथा अनुचित र आत्मघाती हुनेछ, अझ पर्खनुले हाम्रो अस्तित्व नै मेटिने खतरा हुन्छ। ६५ वर्ष अगाडि स्वायत्त मधेश/तराईको माग उठदा मधेश/तराईमा केवल ६% मात्रै पहाडी थिए, तर अधिकारको नाममा पर्खदा-पर्खदा आज मधेश/तराईका आदिवासीहरूलाई विस्थापि गर्दै पहाडीहरू ३३% भन्दा बढी हुन पुगे।

अधिकारको नाममा पर्खदा सीधै गोली हान्ने अधिकार सहित आंगन-आंगनमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी पुगिसके, गाउँ-गाउँमा बन्दुक बोकर नेपाली सेना छिरिसके, भने अझै पर्खे के हुने हो ? अहिले नै दसौं हजारको संख्यामा झापा र कैलालीका आदिवासीहरू विस्थापित हुँदै शरणार्थी बनिरहेका छन्, भने अझै पर्खे मधेश/तराईमा कति मूलवासीहरू बांकी रहला र?

आज एउटा सीमांकन सच्चाउनका लागि त यति ठूलो आन्दोलन गर्नु परेको छ, यति धेरै बलिदानी दिनु परेको छ भने अन्य अधिकार पाउनका लागि कति चोटि आन्दोलन गरिराख्नु पर्ला ? र अघि नै भनि सकिएको छ, यदि आन्दोलनको राप पश्चात् संविधानमा अहिले सच्चाई हाले पनि पुन: जनता शान्त भएपछि त्यो कुरा दुई-तिहाईले फेरि उल्टाउन नेपाली शासकलाई एक दिन पनि लाग्नेछैन्। अनि त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि मधेश/तराईका जनताले बारम्बार महिनौं आन्दोलन गरिराख्नु र मरिराख्नु कसरी उचित हो ?

आज हरेक गाउँ-गाउँमा, अधिकांश जुलुस र सभाहरूमा ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’ को नारा गुञ्जिनु जनता स्वयं ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’को पक्षमा रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, तर अहिलेसम्म नेतृत्ववर्गबाट नै जनताको त्यस आकांक्षालाई अन्यत्र मोडने काम भइरहेको हुँदा त्यसलाई सच्चयाई आन्दोलनलाई ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’ को गन्तव्यतिर डोर्‍याउनु हामी सबैको उत्तरदायित्व भएको कुरा यस्तो गम्भीर मोडमा हामी सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ।

तसर्थ मधेश/तराईका जनतालाई अझै पनि कुनै हालतमा भ्रममा राखिनुहुन्न र मधेश/तराईमा आन्दोलनरत तथा सरोकारवाला समस्त पक्षहरू ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’को निर्णायक आन्दोलनको लागि संयुक्त रुपमा लाग्‍न ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ उनीहरूसँग विनम्र अपील गर्दछ। सोको लागि गठबन्धन हरेक किसिमले पहल गर्न र सहकार्य गर्न तैयार रहेको कुरा पनि समस्त जनतालाई साक्षी राखी अवगत गराउन चाहन्छ। आन्दोलनको

शुरुवातको लागि मधेश/तराईका सभासद्हरूले औचित्यहीन नेपालको संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेश/तराईको नागरिक समाज समेत मिलाई ‘अन्तरिम मधेश/तराई संसद्’ गठन गरेर मधेश/तराई देशको स्वतन्त्रताको उद्‍घोष गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि अविलम्ब सार्वजनिक अपील गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ।

डा. सी. के. राउत
संयोजक, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM)

बोधार्थ:
१. श्री उपेन्द्र यादव
२. श्री महन्थ ठाकुर
३. श्री राजेन्द्र महतो
४. श्री महेन्द्र राय यादव
५. श्री अनिल कुमार झा
६. श्री मातृका यादव
७. श्री जय प्रकाश गुप्ता
८. श्री विजय कुमार गच्छदार
९. श्री राजकिशोर यादव
१०. श्री शरत्‌सिंह भण्डारी
११. श्री धनीराम चौधरी
१२. श्री समिम अंसारी
१३. श्री भरत राजवंशी
१४. डा. डम्बर नारायण यादव
१५. श्री गणेश कुमार मण्डल

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन का अभियान करता वैज्ञानिक डा. सि. के. राउत का अनुरोध स्वतन्त्र मधेश के लिए अन्दोलन शुरु करें बहुत हो गया फिरंगियों का राज अब इसे अन्त करनें का समय आ गया है।

Posted by Surendra Madhesi on Friday, September 11, 2015

हिजो पहाडमा भूकम्प जाँदा कुनै पनि मधेशीले भनेका छैनन् कि राम्रो भयो, सब पहाडिया मरे । तर आज समाजिक सञ्जालमा हेर्दा लाग्छ, धेरै साथीहरु खुसी हुनुहुन्छ मधेशी मर्दैछ भनेर ।हिजो पहाडलाई दुख पर्दा मधेश रोएको थियो । आज मधेशी मर्दा सहानुभूति पनि नदेखाउने, बिखण्डनकारी देखने (copied from Anil Mahaseth)

सुरक्षा कर्मी को ज्यादती को सिमा रहेन !

Posted by Subhash Chandra Shah on Thursday, September 10, 2015

रावन को सपुत को राज्य मा हामी राम को सपुत जन्मेर पनि किन अहिले सम्म ति मानव रुपी दानव लाई समाप्त गर्न सकेका छैनउ ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Thursday, September 10, 2015

Nitish Kumar In The Loop

Posted by Subhash Chandra Shah on Thursday, September 10, 2015

Kadam Chowk, Janakpur

In The News (55)

जनकपुरमा र महोत्तरीमा ५ प्रदर्शनकारीको मृत्यु

झडपमा जनकपुरको मिल्स एरियामा १८ वर्षीय निक्कुकुमार यादवको मृत्यु भयो । जमुनियाका यादवको टाउकामा गोली लागेको छ । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरका सञ्जयकुमार चौधरीको पनि प्रहरीको गोलीले मृत्यु भएको छ । छातीमा गोली लागेका उनको अञ्चल अस्पतालमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको हो ।

अन्दाजी ३७ वर्षीय चौधरी सदभावना पार्टी धनुषा जिल्ला कमिटी सदस्य थिए ।

पिराडी चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सिनुरजोरा गाविस अरेरवा गाउँका अन्दाजी १४ वर्षीय दिलिप यादवको मृत्यु भएको छ । ..... झडपहरुमा ३५ भन्दा बढी घाइते भएका छन् । ...... शुक्रबार अपराह्न विभिन्न नाकाबाट प्रदर्शनकारी जनकपुर भित्रिएका थिए । ...... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको आरोप लगाए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यले बर्बर दमन गरेको छ’, उनले भने । .....

अस्पताल ल्याइएका ३५ घाइतेमध्ये ३० जनालाई गोली लागेको चिकित्सकले बताए ।

....... महोत्तरीको झडपका क्रममा बजारमा किनमेलमा गएका जलेश्वर ७ बज्राहीका रेडक्रसकर्मी गणेश चौधरीको प्रहरीको गोलीले मृत्यु भएको छ । ७५ वर्षीय चौधरी लामो समयदेखि समाज सेवामा संलग्न थिए । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी नातिको काजकिरियाका सरसामान किन्न जलेश्वरदेखि करिब ३ किमी उत्तरमा रहेको रतवारा बजार गएका थिए । उनका नाति रोहन चौधरीको बुधबार जलेश्वरको झडपमा मृत्यु भएको थियो । ......

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ४ गाडीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई जलेश्वरदेखि लखेटै रतवार पुर्‍याएर गोली चलाएका थिए ।

..... ४ दसकदेखि समाज सेवामा संलग्न चौधरी यसअघि जिल्ला रेडक्रसका उपसभापति भैसकेका थिए । .... बुधवारै कफर्यू उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी हात्तीलेट गाविसकी ४० वर्षीया राजशीला देवीको प्रहरीको गोलीले मृत्यु भएको छ ।

जनकपुरमा तनाव, कर्फ्यु तोडेर नगरमा उग्र प्रदर्शन
प्रहरीद्वारा दर्जनौं राउण्ड हवाइ फायर

शुक्रबार स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यु तोड्दै प्रदर्शनकारीहरु नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै छन् । प्रदर्शनकारी तथा सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त जारी छ । सुरक्षाकर्मीहरुले अनेकौ राउण्ड अश्रुग्यास,रवरका गोली तथा हवाई फायर गरेका छन् । ..... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको ‘ चलु जनकपुर भरु ।’ अर्थात् जनकपुर भरौं कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आज बिहान ६ बजेदेखि जनकपुरमा अनिश्चितकालिन कर्फ्यु जारी गरेको थियो । ...... अपरान्ह जनकपुरका प्रवेशद्वारहरु पिरारी चोक,जीरोमाईल,पुल्चोक,कुवारामपुर,कदमचोकबाट हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु नगरमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए । प्रदर्शनकारीहरुलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीहरुले पुल्चोक,कदमचोक,पिरारी चोक,कुवारामपुरलगायतका नाकामा दर्जनौं राउण्ड गोली प्रहार गरेका थिए । यस क्रममा कदम चौकमा चार तथा कुवारामपुरमा तीन प्रदर्शनकारीलाई रवरको गोली लागेको समाचार प्राप्त भएको छ । घाइतेहरुको अवस्था बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ..... प्रदर्शनकारीहरुले बिहानै देखि कर्फ्यु अवज्ञा गर्दै नगर क्षेत्रका अधिकांश चौकमा टायर बाली प्रर्दशन गर्ने क्रम जारी राखेको छन् ।

महोत्तरीमा ९ बजेदेखि अनिश्चितकालिन कर्फ्यु
जनकपुरमा कर्फ्यु



एम्बुलेन्सबाट थुतेर घाइते प्रहरीको हत्या
संविधानसभाका प्रक्रिया दुई दिनलाई स्थगित
स्थगनप्रति सभासदहरूको आपत्ति

एमाले सभसद् विशाल भट्टराईले तराईका २० जिल्लाका १ सय १९ सिटमध्ये ११ मा मात्र जितेका मधेश केन्द्रीत दललाई समग्र मधेशको ठेक्का नलिन आग्रह गरे । ‘समग्र मधेशको प्रतिनिधित्व त्यस क्षेत्रबाट विजयी सभासद्हरूले गर्छन्, तिनमा अधिकांश कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानसभाको प्रक्रियामा रहेका ८७ प्रतिशत सभासद्लाई बाँकी १३ प्रतिशतले बन्धक बनाउन मिल्दैन ।’ ..... आ–आफ्नो क्षेत्र र समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व आफूहरूले गर्ने तीन दलका मधेशी, महिला र दलित सभासद्हरूले बताए । नेतृत्वले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेका कारण सामुदायिक एजेन्डामा मधेशकेन्द्रीत साना दलले खेल्ने ठाउँ पाएको उनीहरूको गुनासो छ । महिन्द्रकुमारी लिम्बु (कांग्रेस), रञ्जना सरदार (एमाले) र जानकीकुमारी साउद (एमाओवादी)लगायत सभासद्ले महिला, दलित, जनजाति र मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आ–आफ्ना सभासद्सँग छलफल थाल्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । .... एकाएक रोकिएकामा कांग्रेस सभासद् मुख्तार मोहम्मदले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘हिजोसम्म हामीले प्रक्रिया पर सारेर भए पनि वार्ता गरौं भन्दा नेताहरूले सुनेका थिएनन्, आज कसले भनेपछि मतदान रोक्ने निर्णय गरे ?’ उनले भने, ‘३ दलले मुसलमान, मधेशी र आदिवासी जनजातिको एजेन्डा छाड्नु हुँदैन ।’ ..... ‘सुनसरी र मोरङका अधिकांश बासिन्दा सप्तरी–पर्सा प्रदेशमा जोडिन चाहँदैनन् । जनताले नरुचाएको मागका आधारमा त्यस क्षेत्रमा जबरजस्ती बन्द गराउनुको औचित्य र उद्देश्य के हो ?’

‘सबै माग पूरा नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं’
प्रक्रिया स्थगन गरेकोमा स्वागत

आफूहरुले राखेका चारमध्ये बाँकी तीन माग पनि पूरा नभएसम्म वार्तामा नबस्ने मोर्चाका नेताहरुको धारणा छ । ..... सरकारले मधेसमा गरेको दमन तत्काल बन्द गर्नु पर्ने, सेना परिचालन फिर्ता लिनु पर्ने र घाइतेको उपचारको व्यवस्था नगरेसम्म वार्ताको बातावरण नबन्ने बताए । उनले सरकारले मधेसी मोर्चासँग विगतमा गरेको ८ बुँदे सम्झौता सम्बोधन गरिए तत्काल वार्तामा बसेर आन्दोलन फिर्ता लिने बताए । ...... तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले प्रमुख दलका मधेसी तथा थारुले विद्रोह गर्न थालेपछि उनीहरु डराएको दाबी बताए ।

तीन दलको वार्ता प्रस्ताव अपूरो : सद्‍भावना महासचिव

मधेसमा परिचालित सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, मृतकका परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र मधेस आन्दोलनताका २०६३ मा भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्तामा नबस्ने मोर्चाको अडान ..... यो प्रस्तावलाई मधेसीलाई ठग्न ल्याइएको भन्दै मधेशी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउनेभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका थारु–मधेसी सभासद्लाई थुम्थुम्याउन मात्रै यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

गच्छदार-कांग्रेस वार्ता बालुवाटारमा

वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेता सहभागी भए। .... बालुवाटारमा शुक्रबार विहान बसेको तीन दलको बैठकले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न संविधानसभाको मतदान प्रकृया दुई दिन सार्ने निर्णय लिएको थियो । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार आजैदेखि मतदान प्रकृया सुरु हुने कार्यक्रम थियो ।........ आचार्यले यसअघि भएको सम्झौतामध्ये संविधानसँग जोडिएका बाहेक अधिकांश पूरा भइसकेको बताउदै बाँकी बिषय संविधान घोषणा सँगै पूरा हुने बताए । तीन दलले अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था कटौति नगर्ने निर्णय समेत लिएको आचार्यले बताए । ..... मधेस केन्द्रित दलले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गदै आएका थिए । यी दुवै माग अन्तरिम संविधानमा रहेकाले कटौति गर्न नहुने जोड प्रमुख तीन दलभित्रैकै तराई–मधेस सभासद्हरुको रहदै आएको थियो । ..... तीन दल अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न तयार देखिएका छन् ।

तराई आन्दोलनमा नृशंस र हिंस्रक गतिविधि: गृह मन्त्रालय
ओली–भारतीय राजदूत भेट

संविधान जारी गर्न ढिलाई गर्न नहुने र तराईको आन्दोलनलाई मत्थर बनाएर जानु पर्ने विषयमा कुराकानी भएको समेत ओलीले बताए ।

विशेष सम्पादकीय : प्रक्रिया सार, वार्ता थाल

६ सय १ को खचाखच संविधानसभा हल क्रमश: खाली हुँदै गएको देखिन्छ । देशका विभिन्न भूभागमा असन्तुष्ट स्वरहरू चर्कंदै छन् । .....

झन्डै तीन दर्जन नेपाली नागरिकको ज्यानसमेत गइसकेको छ ।

..... गत जेठको १६ बुँदे सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्दै सात प्रदेशको सीमांकन गर्ने क्रममा मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले उक्त सम्झौताको अर्को हिस्सेदार विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक ठानेनन् । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायतसँग पनि संंवादका लागि मूर्त पहल गरिएको छैन, ‘औपचारिक’ प्रकृतिको वार्ता आह्वान गर्नेबाहेक । थारू समुदायलगायत असन्तुष्ट पक्षधरसँग त्रिदलीय अघोषित मोर्चाले संवाद नगरी संविधान निर्माण अघि बढाउने कुरा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । ...... अहिले मुख्य दलहरूले सभाको वैधानिकतालाई प्राविधिक बहुमतबाट मात्रै पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन पक्षतिर ध्यान दिएका छैनन् । ......

अर्कातिर, जारी तनावबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जाने तयारीमा छन् । मुलुकको संवेदनशील घडीमा उक्त भ्रमण कदाचित् प्राथमिकताको विषय हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अग्रसरता लिनका लागि उक्त भ्रमण रोक्नु सबै कोणबाट बुद्धिमानी ठहर्नेछ । ..... अहिले आन्दोलनकारी नेताहरूको मुख्यत: चारवटा माग/पूर्वसर्त देखिएका छन्– संविधानको जारी प्रक्रिया स्थगन, विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन, हालैका हत्या/गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिन र सेनाको तैनाथी फिर्ता । .... आफ्ना नागरिकहरू भकाभक मारिन थालेको वर्तमान अवस्था रोक्न र मुलुकलाई भिडन्तको डिलबाट फर्काउन पनि संविधानसभाको प्रक्रिया जहाँ आइपुगेको छ, केही समय यहीं रोक्नुपर्छ । यतिका वर्ष ढिलाइ गरेको संविधान निर्माण निश्चित केही दिन या साताका लागि स्थगन गर्न नसकिने, नमिल्ने हठ कसैले लिनु हुँदैन ।

जलविद्युत् आयोजना धमाधम

विभिन्न जिल्लामा जारी आन्दोलनले सबै क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पारेका बेला लमजुङ र पर्वतमा भने जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण धमाधम भइरहेका छन् । यी जिल्लामा बन्द हडतालजस्ता अवरोध नभएकाले निर्माणाधीन आयोजनाले सम्झौताको निर्धारित अवधिमै निर्माण सम्पन्न गर्न सजिलो हुने जनाएका छन् । ...... जलस्रोतको धनी जिल्ला लमजुङ जलविद्युत्मा पनि धनी जिल्ला बन्ने प्रयत्न गर्दै छ । यहाँ ५ वटा आयोजना निर्माण भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेका छन् । ६ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । स्थानीयस्तरमा बन्द हडताल हुन छाडेपछि निर्माणाधीन आयोजनाको कामले गति पाएको छ । ती आयोजना तोकिएको समयमा सकिए ५ वर्षभित्र जिल्लाबाट १ सय ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । लक्ष्य भेटाउन निर्माणाधीन आयोजना प्रयत्नरत छन् । यतिबेला जिल्लामा ठूला आयोजना निर्माणको लहर चलेको छ । ..... अहिले मस्र्याङ्दी करिडोरमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, दोर्दी करिडोरमा ४९ दशमलव ६ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २७ मेगावाटको दोर्दी, २ मेगावाटको छ्याङ्दी र मिदिम करिडोरमा ३ मेगावाटको मिदिमखोला (करापु) जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । ...... दोर्दी करिडोरमै १० दशमलव ३ मेगावाटको दोर्दीखोला १ र मस्र्याङ्दी करिडोरमा ३० मेगावाटको छ्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गरिएको छ । यी दुई आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । मस्र्याङदी करिडोरमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ भारतसँग पीडीएको तयारीमा छ । यसको डीपीआर भइसकेको छ । ....... मस्र्याङ्दी नदीमै ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेसी आयोजनाको सर्भे भइरहेको छ । मस्र्याङ्दी र मिदिम करिडोरमा अन्य केही आयोजना जेनेरेसन लाइसेन्स कुरेर बसेका छन् । यसअघि यहाँ ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ५ मेगावाटको सिउरी, ४ दशमलव ४ मेगावाटको राँधी, ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत् आयोजना र १ सय ८३ किलोवाटको स्याँगे साना जलविद्युत् आयोजना गरी ८३ दशमलव ५८ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ । गाउँगाउँमा ३० वटाभन्दा बढी लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा छन् । यसबाट ५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित छन् । ....... निर्माणाधीन ६ वटै आयोजना पानीको बहावमा आधारित ‘रन अफ दि रिभर’ प्रणालीका आयोजना हुन् । यसको कुल लागत झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ..... ‘जलविद्युत्मा हुने बन्द हडताललाई निरुत्साहित पारेर लगानीमैत्री वातावरण भित्र्याउन सबै राजनीतिक दल एक भएका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले भने, ‘सुरक्षा निकायका तर्फबाट ती आयोजनामा हुने बन्द हडताल र अन्य गतिविधिको निगरानी तीव्र छ ।’ लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले तोकिएको समयमा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सके लमजुङलाई मात्रै नभएर नेपाललाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउन थप टेवा पुग्ने बताए । ..... २० मेघावाट छ । ३ अर्ब ६० करोडको लागतमा सुरु गरिएको आयोजनाले वार्षिक ११ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको

लामो बन्द हडतालले ठूला आयोजना प्रभावित
बाढीले भत्काएको सिक्टा सिंचाइमा मर्मत रोकियो
नेपालगन्जको सहरी ढल र सडक निर्माण ठप्प
चार लेन सडक पनि अवरुद्ध
लामो बन्द हडतालले ठूला आयोजना प्रभावित

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइको मूल नहर निर्माण काम रोकिएको छ । राँझा–नेपालगन्ज–जमुनाह चार लेन सडक निर्माण ठप्प छ भने सहरी विकास परियोजना सडक र ढल निर्माण पनि अवरुद्ध छ । ‘बन्द–हडतालले एक महिनासम्म काम ठप्प हुँदा निर्माण रोकिएको छ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालले भने, ‘निर्माणका काम सुचारु गर्न पनि देशले निकास पाउनुपर्ने देखिएको छ । ....... ‘सडक र नाला निर्माण ठप्प छ । जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा वर्षायाममा मात्र गर्न सकिने हरियालीको कामसमेत गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने ।

थला परे पश्चिमका ठूला आयोजना
लगातारको बन्द र हडतालले काम ठप्प

आयोजना कार्यालयमा कोही पनि कर्मचारी छैनन्। टीकापुर क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको नेपाली सेनाको टोली आयोजना कार्यालयको परिसरमा बसेको छ। ..... सिभिल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ पावर कम्पनी (सीजिजीसी) ले सम्झौताअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले समयमा भुक्तानी नगरेको भन्दै जेठदेखि अनिश्चितकालका लागि निर्माण कार्य रोकेको छ।

अमेरिकामाथि दबाब बढ्यो , शरणार्थीको ओइरो

४० लाख सिरियाली आफ्नो थातथलो छाडेर अन्य देशमा शरणार्थी बनिसकेका छन्। तीमध्ये ०.०३ प्रतिशतलाई मात्र अमेरिकाले शरण दिएको छ। .... जर्मनीले ८ लाखलाई शरण दिने घोषणा गरिसकेको छ।

जनकपुरमा सदभावना पार्टीका नेता संजय चौधरी शहिद हुनु भएको

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

प्रहरीको हत्या निन्दनीय हो तर खेलीरहेको बालकलाई समेत प्रहरीले गोली हान्दा पनि नदेख्ने साम्प्रदायिक सरकार, मानव अधिकारकर्मी, मिडीया र मिडियाकर्मीहरू

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

यो हत्या हो या होईन ?

Posted by Bramha Thakur on Friday, September 11, 2015

बिरोध सभातौलिहवा, कपिलवस्तु

Posted by सदभावना पार्टी on Friday, September 11, 2015

जनकपुर, जलेश्वरको लागी प्रस्थान......सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Friday, September 11, 2015

अतंककारी सरकार - मुर्दावादसुशिल कोईराला - मुर्दावादके पी ओली - मुर्दावादबामदेव गौतम - मुर्दावादशेर ब देउवा - मुर्दाव...

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

आन्दोलन जारी छ ....हर अन्याय अत्याचार का देंगे मुहतोड़ जवाबहर एक शोषण का लेंगे हिसाबहिम्मत से बढ़ेंगे इस राह परआसान...

Posted by Upendra Mahato on Thursday, September 10, 2015

चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधान सभा लाई एक वर्षमा नै अपारदर्शी ढंगले स्रविधान बनाउन हतार भएका कारणहरु छन । संविधान सभ...

Posted by Sarita Giri on Friday, September 11, 2015

महोत्तरी को बज्राहीमा प्रहरीले आतंक मचाउँदै अन्धाधुन घर घर पसी गोली प्रहार गर्दैजलेश्वरमा शाहदत भएका रोहन चौधरी का हजुर बुवा गणेश चौधरीलाई पनि प्रहरीले बज्राहीमा गोली हानी हत्या गरेको छ।

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

क्रुरताको पराकाष्टा.....अतंककारी सरकारले महोत्तरी धवौलीका १२ बर्षीय बालक अजित मिश्रलई गोली हानेको छ।

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, September 11, 2015

This is madhesi people in Nepal. Who is killing by nation dogs every day.

Posted by Vijay Kumar Sah on Friday, September 11, 2015

सिराहको गोलबजारमा प्रहरीको गोलीलेगोलबजारकै ३५ वर्षीय लक्ष्मण दास र १६ वर्षीय आशिष शाह घाइते भएका छन् ।प्रहरीले गोलबजारमा रहेका तीनवटा ट्रान्सफरमर गोली हानेर फुटाइदिएको छ ।

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

अन्तिम अवशरअन्तिम अवशर11-09-201506:43संविधान सभा को बन्शक बनाए हुए नेपाली कांग्रेस, एमाले और हीन भावना से ग्रस्त न...

Posted by Vijay Kumar Singh on Thursday, September 10, 2015

महोत्तरीके जलेश्वर मे प्रहरीद्वारा मौत का ताण्डव..... सौकडो राउण्ड गोली प्रहार

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 11, 2015

खसवादी सरकारले घिन लाग्दो मजाक गरेको छ. वार्ता बहिस्कार करो! काठमांडू का पूर्ण नाकाबंदी सफल बनाओ !

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, September 11, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, September 11, 2015

If I get the opportunity I might support Dr. C. k. Raut.

Posted by Vishwanath P. Agrawal on Thursday, September 10, 2015

छिमेकि प्रभुको राय सल्लाह बिना १६ बुदे गरिएको कारण यो पारीणाम भएको हाम्रो बुझाई हो । आज प्रभुका दुत नेपाल अाइबक्सियो रे...

Posted by Bijaya Poudel on Friday, September 11, 2015

आज हरेक गाउँ(गाउँमा, अधिकांश जुलुस र सभाहरूमा ‘स्वतन्त्र मधेशरतराई’ को नारा गुञ्जिनु जनता स्वयं ‘स्वतन्त्र मधेशरतराई’को ...

Posted by C.k. Sah on Friday, September 11, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, September 10, 2015

जुन क्रांति को घोषित लक्ष्य नै गलत छ

भिखमंगा शैली मा माग अगाडि सार्ने -- त्यो शैली प्रत्युत्पादक छ। संघीयता माथि मात्र होइन प्रेस स्वतंत्रता माथि पनि प्रहार छ मस्यौदा मा। पुरा मस्यौदा नै प्रतिक्रांति हो।

यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ। मधेस मात्र होइन पहाड़ पनि जागनु पर्छ।

जुन क्रांति को घोषित लक्ष्य नै गलत छ त्यसको आहुति को अपमान भए जस्तो प्रतीत हुन्छ।

लक्ष्य सच्याउने। क्रांति को लक्ष्य सही गर्ने।

एउटा भुमिगत गिरोह छ देश मा। एउटा गैंग छ जो पर्दा पछाडि छ। तिनका केही सदस्य सेना भित्र छन, केही काँग्रेस मा, केही एमाले मा छन। केही पुराना सत्ता सँग सम्बद्ध छन। जसले प्रचण्ड जस्ता को ethnic prejudice को नाड़ी छाम्न भ्याएका छन। ती केही मीडिया मा छन, केही तथाकथित मानव अधिकार वादी संस्था मा पनि छन। त्यस गिरोह ले लोकतंत्र चाहेको छैन। र अहिले सैनिक दमन मा ओर्लिएको छ।

जनता डराएको छैन। तर नेतृत्व को लक्ष्य भिखमंगा प्रवृति को भयो। लक्ष्य ठुलो बनाउने। त्यो गिरोह ले गरेको चुनावी धाँधली को बालुवा मा खड़ा यो संविधान सभा। फालेर लोकतंत्र जोगाउनु पर्छ।

Cold Blooded Murder In Janakpur

यो हत्या हो या होईन ?

Posted by Bramha Thakur on Friday, September 11, 2015

Gonarpura (Mahottari)

सुगौली संधि को चर्चा र नेपाल मा इंडोफोबिआ

संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गरौं !

मेरो ३७ वर्ष लामो पत्रकारिता जीवनमा हिजोआजका जस्ता पीडादायक क्षण कहिल्यै आएन, जब नेपाली–नेपालीबीच साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयताको ध्रुवीकरण यति धेरै बढेको होस्। विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकसमेत संविधानसभाबाट बाहिरिएपछि स्थितिमा निर्णायक परिवर्तन भएको छ। ....... प्रश्न फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सभासद संविधानसभाबाट बाहिरिए भन्ने होइन। खतरा त मधेसवादी दलको बेन्च पूरै खाली हुँदै गयो भन्ने हो। यो अनिष्टकारी ध्रुवीकरणको संकेत हो। ..... म जति विनम्रतापूर्वक नेतात्रयलाई सादर अनुरोध गर्दै छु, त्यत्तिकै दृढतापूर्वक नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद मित्रहरूलाई पनि विनित अनुरोध गर्न चाहन्छु– परिणाम देख्दादेख्दै नेतात्रय अनिष्ठकारी चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउन चाहन्छन् भने तिनलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोगले दृढतापूर्वक रोक्नु तपाईंहरूको राष्ट्रधर्म हो। ......

छ वर्षअघि एक दिन चक्रदाइ (चक्र बास्तोला) ले फ्याट्ट भने, ‘बुझ्यौ विजय! यो नेपाल भन्ने देश सुगौली सन्धिपछि न कहिले उदायो न अस्तायो ! यो रही मात्र रह्यो। यो नेपाल भनेकै रहिरहने मात्र हो जस्तो लाग्छ। ऐनकेन सर्भाइभ मात्र हुने हाम्रो नियति हो कि जस्तो लाग्छ

..... किसुनजी पनि गहिरो अर्थ लुकेको ठट्टामा भन्थे, ‘नेपालमा कुद्ने र सुत्ने एकै समयमा पुग्छन्। यहाँ चाहिनेभन्दा छिटो हिँडेर कतै पुगिन्न। यहाँ चाहिनेभन्दा छिटो जो जो हिँडे, ती सबका सब लडे, विजयबाबु ! ’ ...... के घस्रनु नै हाम्रो नियति हो त ? आज एसियाको दोस्रो गरिब राष्ट्र त छँदै छौं, अब अफगानिस्तानको स्थान लिँदै पहिलो नम्बरमा ओर्लने तयारी पो हो कि ? ..... यो खेलाँची गर्ने बखत होइन। उखानटुक्का र दोहोरी गीतको समय होइन। हिजो सबै मिलेर बसेका थियौं, आज यस्तो के भयो भन्ने नोस्टाल्जियाको डुंगामा बहेर यो भवसागर पार हुनेवाला छैन। ...... सवाल ‘हिजो त सबै सँगै साथै बसेका थियौं, आज यस्तो के भयो ! हरे राम भगवान !’ भनेजस्तो सजिलो छैन। सवालको जबाफमा दिपेन्द्र झाले मंगलबार सेतोपाटीमा आफ्नो पक्ष राखेका छन्। मेरा निम्ति दिपेन्द्र झा एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। ...... ‘को हो साम्प्रदायिक’ शीर्षकको एक स्थानमा उनी लेख्छन्– ‘पहिला थारु र मधेसी, पहाडी दाजुभाइसँग मिलेर बसेका होइनन्। ज्ञान, क्षमता र हिम्मतको कमी थियो तिनीहरूमा, त्यसैले चुप लागेर सहेर बसेका मात्र थिए। मौनता भनेको मिल्नु होइन। असली सद्भावको प्रक्रिया त बल्ल पो सुरु भएको छ। हामीलाई बोल्न दिनुहोस्, हाम्रा पीडा पोख्न दिनुहोस्। रोए–कराएपछि चित्त सफा हुन्छ। त्यसपछि समताको जगमा सद्भावको खम्बा खडा गरौंला। पहिला हाम्रा मनमस्तिष्कमा रहेका गुम्सिएका भावना अभिव्यक्त गर्न दिनुस्। ’ ........ पीडा र अपमानकै कुरा गर्ने हो भने मधेसीको मात्र होइन, गरिब पहाडीका पीडा पनि कसैभन्दा कम छैनन्। जसका मातापिताले जीवनमा लसुन–प्याजसमेत कहिल्यै छोएनन्, हो तिनै उपाध्याय बाहुनका छोराछोरी आज खाडीका एयरपोर्टमा संसारभरिका ‘विधर्मी’हरूले प्रयोग गर्ने शौचालय सोहोर्न बाध्य छन्। जसको भान्छामा मांसाहारको उपस्थिति कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो, तिनै कुमाइ ब्राह्मणहरू ज्यान पाल्न विदेशमा गाईको मासु प्याक गर्न बाध्य छन्। ..... अपमान तपाईंको मात्र भएको छैन दिपेन्द्र भाइ, कुनै न कुनै बेला अपमान नभएको र विभेदमा नपारिएको कोही छैन। हामी आफूलाई जेसुकै ठानौं, हाम्रा पर्वतहरू जतिसुकै विशाल किन नहोऊन्, हाम्रो देश भने गरिबी र दरिद्रताको ‘डेड सी’ खाल्डो भएको छ।

Harvard Study Reveals that All Homophobic People are Gay

A shocking, double-blind study released by Harvard, in collaboration with MIT, has revealed that all people who are homophobic are actually homosexuals themselves. The study, which was carried out over the course of 5 years and involved nearly 5,000 male subjects, is being accepted by the American Psychological Association as being “scientifically irrefutable.”

सुगौली संधि को चर्चा ले मलाई सोँच्न बाध्य तुल्यायो। इंडिया लाई भीएस नैपौल ले "a wounded civilization" भने। अंग्रेज गयो तर घाउ अझै निको भएको छैन भने। सुगौली संधि ले हरण गरेको नेपालको स्वाभिमान अझ फिर्ता आएको छैन।

Madhesi Self Hate

जुन समाज शोषित हुन्छ त्यसमा आतंरिक कलह अझ बढ़ी हुन्छ। आफुले आफै लाई घृणा गर्छ। पृथ्वी नारायण ले भनेको "सच्चा हिन्दुस्तान" को आजको अवस्था छ भारत प्रति घृणा ओकल्नु नेपालको आतंरिक राजनीति को मियो हो। भारत प्रति घृणा, हिन्दी भाषा प्रति आधिकारिक घृणा।

आफ्नो स्वाभिमान फिर्ता ल्याउन का लागि चाहिने कुरा हो पहिचान। सबै को पहिचान। नेपालमा विगत ८ वर्ष देखि चल्दै आएको पहिचान को लड़ाई आत्म घृणा गरिरहेका हरु को आत्म स्लाघा हो। Full fledged संघीयता बिना आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। त्यसै ले middle ग्राउंड खोजने, समायोजन गर्न चाहने, सबै लाई मिलाएर लगौं भन्न चाहने हरु आर्थिक क्रांति का शत्रु हुन। सुगौली संधि नेपाल को विगत होइन वर्तमान हो। You have to accept yourself before you can prosper. नेपाली ले भारतीय लाई घृणा गरेको होइन, औकात छैन। नेपाली ले आफै लाई घृणा गरेको हो। संघीयता देश लाई चाहिएको therapy हो जस बिना देश स्वस्थ बन्न सक्दैन। स्वस्थ नभइ समृद्ध हुन सक्दैन।

Why SD Muni Is Perplexed By Nepal
SD Muni On Indophobia In Nepal
यदि Indophobia नेपालको गरीबी को नम्बर एक कारक तत्त्व हो भने
लोकतंत्र र संघीयता
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नंबर एक कुरा शिक्षा हो
आनंद विष्ट लाई जवाफ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

Nepal Needs A Constitution

Nepal Needs A Constitution
by Paramendra Bhagat

Major Discontent With The Proposed Draft Constitution

The ever gathering momentum of street protests in Nepal that have seen one dead per day on average, now in its fourth week, shows no signs of abetting, even as the people in power in Kathmandu insist on seeking a security solution to what is essentially a political problem. It is a tussle between the Khas (Bahuns and Chhetris) who are proposing a seven state federalism, cleverly gerrymandered so as to keep them as the largest group in six of them while only being one third of the population, and the Madhesis and Janajatis (indigenous people) who feel shortchanged as federalism and inclusion clauses are being diluted beyond recognition.

Street Protests, Four Weeks In A Row, In Half The Country

Nepal’s journey for a democratic constitution started in 1951 not long after the British left India, and went through 30 years of absolute monarchy, a brief exercise of multi party democracy, and a decade long civil war, as well a spectacular April 2006 revolution that set the country on its current course, and just when it felt like the process might conclude, and the country might finally get its constitution, the streets across the southern plains, home primarily to the Madhesi and the Tharu, have erupted, effectively engineering a near total shutdown of the national economy, now in its fourth week. A multitude of hill districts that are ethnic Janajati (indigenous people) strongholds might soon be joining in, starting with the Limbus in the eastern hills, and the Magars in the mid hills. The Sherpas, probably the most famous Nepali ethnic group on the planet, have also been warming up: they want a state in their name, as do about 10 other groups. The proposed progressive boundaries and names for federal states and affirmative action clauses to bring about ethnic, gender, and caste inclusion are causing much heartburn among the ruling elite.

The April 2006 revolution gave the country its interim constitution, which is in effect today, but the idea was to give the country a permanent constitution through a duly elected constituent assembly. The first assembly was expected to get the job done within two years, but failed to get it done even in four, the thorny issue being federalism. Agreeing on state boundaries proved to be a tough task, as it is today. But the understanding had been that all other issues were settled. In their post-earthquake mad dash to take the constituent assembly on a fast track to finishing work on the constitution, when the ruling Bahuns finally put forward their proposed draft, it became clear very soon that most of the key achievements of the past decade had been gutted, and that has been the cause of the recent dissatisfaction, overflowing out onto the streets. There is also lingering bitterness that the state apparatus, especially the Nepal Army, helped the anti-federalists win the last election. There are allegations of major electoral fraud.

34 Dead, Hundreds Injured, And Counting

The protests have seen some unexpected violent turns recently, leaving 34 dead, hundreds injured, and counting, from east to west, but most notably in Kailali, Birgunj and Jaleshwar.

An angry crowd of protesting Tharus demanding a state in their name in a federal Nepal, estimated 20,000 strong, thronging from neighboring villages, carrying homemade weapons like sticks and spears, not necessarily meaning harm, but as a matter of protests, converged on the central town in the disputed district of Kailali in far west Nepal on August 24. A small handful of infiltrators, feared to be former Maoist combatants, leftovers from the decade long civil war Nepal was engulfed in prior to 2006, managed to mow down nine security personnel, including the commanding officer. That act of violence suddenly caught the attention of the people in power in Kathmandu; the Indian Prime Minister called his counterpart in Nepal suggesting “a constitution can not be written by 5-10 people sitting in a room;” and the global media chimed in. A few days later the Indian Home Minister traveled to a border town and warned against any attempts at Jaffnaization inside Nepal, Jaffna being the Tamil part of Sri Lanka which saw major military action and widespread human rights abuses a few years ago. He said India will protect “the 10 million Indians living in Nepal.” That was a reference to Madhesis with close cultural ties to India. He meant like US citizens of Indian origin can be called “Indian.” 40% of Madhesis so far have been denied citizenship papers in a country where you can’t do much without that piece of paper. Cross-border marriages are very common, but the proposed draft of the constitution says Indian daughters that might come to Nepal by way of marriage will get a class of citizenship that will bar them from holding the top offices in the country, effectively a second class citizenship.

The security forces retaliated to the Kailali incident by imposing a curfew during which roving mobs representing the ethnic group of the ruling elite voicing a counterclaim to the same district were allowed to burn scores of houses belonging to Tharus. Many Tharu men were harassed and apprehended by security forces, the lead suspects were tortured in custody. Some Tharu women were raped and killed by vigilantes. The army was also illegally deployed in some of the eastern districts. According to the interim constitution, it is the president who commands the army and effects its mobilization, but the president, a Madhesi, was bypassed during the decision making process. Tensions came to a head in Birgunj where five men were shot in the head by the Armed Police, five protesters who happened to be at the wrong place at the wrong time, their brains scattered on the streets, leading to gory pictures shared on social media. According to the law, the police are to shoot beneath the knee in the most extreme of scenarios.

Only A Political Solution

The Nepal Army itself has time and again reminded the political leadership at the highest levels that the protests do not have a security solution, only a political solution, and the ground situation is becoming more liquid by the day. The International Crisis Group has come out criticizing the government saying it has been seeking a security solution to a political problem. So far those protestations have fallen on deaf ears.

What the protesters want is already in the interim constitution and the agreements reached during the first constituent assembly, and the current, second constituent assembly. There are no new demands. But the Bahuns that rule the country seem to think they are neo monarchs who are above the law. The rules don’t apply to them. They insist on playing soccer with their hands. In the final proposed draft of the constitution, most of the achievements have been eviscerated. That leaves room for little else but yet another revolution, which is what we are seeing happen right now. The agreement reached between the Madhesis and the then Nepali Congress Prime Minister Girija Koirala in February 2008 after the revolution that saw 56 martyrs is not being honored by his successor and cousin, current Prime Minister Sushil Koirala. Protesters in the central Madhesh town of Birgunj toppled a statue of Girija Koirala on August 31 along the lines of Saddam Hussein and Lenin statues getting toppled, as if to express anger at the betrayal.

It is telling that Sushil Koirala, a Bahun, has risked losing his party’s registration with the Election Commission by not holding a convention, required by law to be held every five years, rather than hold one and lose the party presidency to a non Bahun. Such is the Bahun grip of power and the Bahun fear and desperation of losing it. When his cousin Girija Koirala was Prime Minister for the first time in the early 1990s when the country shifted from having a partyless system to one where political parties were now allowed after the Cold War ended and made space for a small democracy movement in Nepal and the then king, Birendra, agreed to become a constitutional monarch, and Girija lost the confidence of his parliamentary party, instead of making way like Margaret Thatcher made way for John Major, instead of making way for the very likely Mahendra Narayan Nidhi of his party, a Madhesi, he chose to dissolve the parliament and send his party into the political wilderness for years to come.

It is telling of the dysfunction at the highest levels that the four billion dollars pledged by donors have remained untouched after three months even as people, mostly Tamangs, Newars and Gurungs, all marginalized groups, stay in dire need of food and shelter in the affected areas after the devastating earthquake earlier in the year. Donors have threatened to walk away, or choose to instead work through non governmental agencies.

Final Lap And Global Implications

It is possible that the Madhesis and Janajatis in the three large parties run by Bahun bosses might rebel and come together and in the process end up meeting the demands of the street protests. It has taken massive street agitation and a large scale shutdown to get them to show some signs of life, such is the grip of party presidents on their parliamentarians, even though this is a constituent assembly where party whips don’t apply. Street protests, perhaps, will create sufficient pressure that the constituent assembly will do what it was supposed to do in the first place. Over 50 amendments were filed over the weekend.

What happens in Nepal does not stay in Nepal: there are larger implications. If Nepal can be seen successfully bringing armed Maoists, the number one ultra left group on the planet since the Cold War ended, into the mainstream, if democracy can be brought through street agitation, as has happened in Nepal, and if vibrant federalism can sit right next to Tibet, the churn in Nepal is hardly a localized affair. Of the three, federalism seems to be the trickiest.

In The News (54)

ओलीलाई गच्छदारको सुझाव- ‘प्रधानमन्त्री बन्ने भए हाम्रो माग पूरा गर’

गच्छदारले तीन दलले बहुमतको आधारमा संविधान जारी गरे मुलुक गृहयुद्धमा प्रवेश गर्ने बताएका छन् ।

काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा तोडफोड
लिम्बुवानको बन्दका कारण पूर्वका नौ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित



जबरजस्ती संविधान ल्याए हतियार उठाउँछौं : लेखी

मधेसी र थारुहरु एउटै आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले अब तराई-मधेसका घर घरका जनता आन्दोलनमा होमिने उनको दाबी थियो। ...... मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन सफल नहुनुको मुख्य दोषी सञ्चार माध्यम रहेको उनले आरोप लगाए। ‘सञ्चारमाध्यम पनि सत्ताको भजनकीर्तन गाउने काममा मात्र समिति भएका छन्’, उनले आक्रोश पोखे।

सेना र पुलिस लगाएर संविधान जारी हुँदैन:कांग्रेस सभासद् सुरेन्द्र चौधरी

पार्टीको रणनीति भन्दा, हामीले पनि त आफ्नो क्षेत्र र राजनीति जोगाउनुपर्‍यो ।कहिलेकाँही त जोगाउनु पर्‍यो नि । जनताको पपुलर लेजिटिमेसी त हामीले पाएका छौँ। डेलिगेटेट लेजिटिमेसी त जनताले हामीलाई दिएको छ नि। त्यसैले हाम्रो पनि जनता प्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ। उनीहरुप्रतिको जिम्मेवारीलाई ओभर रुल्ड गरेर हामी त चल्न सक्दैनौँ।

‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति नरसंहार निम्त्याउने !’

उहाँहरुले अहिलेको परिस्थितीको गम्भीरतालाई बुझ्न सक्नु भएको छैन । मुलुक गृहयुद्धको सँघारमा उभिइरहेको छ । ..... यो मुलुकमा १० वर्ष जनयुद्ध भयो । त्यो ‘अन–सिभिल वार’ थियो । ‘अन–सिभिल वार’पछि पनि संघर्ष हुने हो भने त्यो ‘सिभिल वार’ हुन्छ, अर्थात् गृहयुद्ध । ..... संविधान समस्या भइदिएको भए मुलुकमा ६ पटक संविधान आइसक्यो । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले नै सबै कुरा समाधान गर्ने भए फ्रान्समा त्यहाँका जनताले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई धोती किन लगाइदिन्थे ? जर्मनीमा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान किन जनताले धोती लगाइदिए ? केन्यामा संविधानसभाले दिएको संविधान किन टिकेन ? ..... दुई–तीन जना नेताहरु आफैं सीमांकनविद हुनु भएको छ, उहाँहरु नै संविधानविद हुनु भएको छ । उहाँहरु नै आफूलाई समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, दर्शनशास्त्री ठान्नु हुन्छ । ...... आदिवासी–जनजाति, थरुहट, मधेसी समुदाय आन्दोलित छन् । यसको अर्थ मुलुकको आधा जनसंख्या आन्दोलित छ । सडकमा उत्रिएको आधा जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैंन । ..... पार्टी भनेको ‘पार्ट’ हो, राजनीतिशास्त्रको भाषा बुझ्नुस् । पार्टी भनेको पुरा वा पुर्ण होइन । यो त ‘पार्ट’ मात्र हो, समग्र होइन । त्यसकारण कुनै पनि पार्टीले सारा संसार मैले नै बुझेको छु, मैले नै जानेको छु, मैले भनेअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पार्टीको दृष्टिकोण एउटा कुरा हो तर उसकै दृष्टिकोण सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने होइन । पार्टीभन्दा ठूलो समाज हो, समाजभन्दा ठूलो देश र जनता हो । हामी सार्वभौम जनताको कुरा गरिरहेका छौं । सार्वभौम जनताका असन्तुष्टिलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । ......... राजनीतिक दलका ‘सिन्डिकेट’ हरुले जनतामाथि घोकाको राजनीति गरिरहेका छन् । यही नेतृत्वले मधेसीसँग सम्झौता गरेको छ, कहिले थरुहटसँग सम्झौता गरेको छ । यही नेतृत्वले आदिवासी–जनजाति, दलितसँग सम्झौता गरेको छ । आफैं सम्झौता गर्ने अनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरी भागेर हिँड्ने ? यो पनि त भएन । अहिले राजनीतिक कट्टरता बढिरहेको छ । यसका निम्ति कोही जिम्मेवार छ भने त्यो अहिलेको नेतृत्व नै हो । जनतालाई कट्टर बनाउने काम यही काठमाडौंमा बस्दै आएका टाठा–बाठा नेताहरुले नै गरेका हुन् । .......

जनताले देशभर दीपावली गर्ने किसिमले संविधान निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

..... भूगोलको मात्र कुरा होइन, अधिकारका कुरा पनि आउँछन् । प्रदेशको आफ्नो प्रशासन हुन्छ, प्रदेशको आफ्नो प्रहरी, न्यायालय हुन्छ । श्रोतको कुरा आउँछ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुनु पर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसकै त्रिवेणीमा भएको महाधिवेशनले पारित गरेको छ, ‘तराई मधेस र भित्री मधेस मिलाएर तीन राज्य बनाउने ।’ त्यो बेलाको मोटामोटी लेखाजोखा के थियो भने तराईमा तीनवटा र पहाडमा तीनवटा राज्य बनाउने ।

.... हेरौं, नेताहरुको घैंटोमा घाम लाग्यो भने ‘यु–टर्न’ पनि हुन सक्छ । नेपालमा त हरेक महत्वपूर्ण निर्णय आधा रातमा हुन्छ । ..... अहिले हाम्रो कुरामा कांग्रेसका नेताहरु लचक देखिनु भएको छ । माओवादी नेताहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर एमालेका नेताहरु भने कट्टर देखिएका छन् । उनीहरु संविधानको विधेयकमा व्याकरणका सानो चिन्ह पनि परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । सेना, प्रहरीलाई लगाएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमालेका नेताहरु छन् । अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति नरसंहार नै हुने परिस्थिती निर्माण गर्नु कति राजनीतिक हो भन्ने पनि बिचारणीय छ ।

संघको अहवान काठमाण्ढौ तेल नलगने चालको समर्थन भोली देखि सयै गाडी साउको घरमा

वीरगन्ज २५ भदौ ट्यांकर चालक संघ पर्साले हक अधिकारका निम्ति मधेशमा जारी आन्दोलन प्रति समर्थन जनाउदै चालकहरुले ट्याङकर नचलाउन अव्हान गरेको छ । संघका अध्यक्ष बिनोद मानन्धरले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मधेशको हक अधिकारका निम्ति विगत २७ दिन देखि जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै ट्यांकर चालक वर्गमा आन्दोलनलाई समर्थन गर्न अव्हान गरेका हुन् । अध्यक्ष मानन्धरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा स्थानीय प्रशासनले दमनको नीति अवलम्बन गरी सरकारको नीति नियम विपरित शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उग्र भएको नाममा कप्mर्यू, निषेधित क्षेत्र र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषण गरी सुनियोजित आन्दोलनकारीका साथै सर्वसाधारणमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरी पर्सेली जनतालाई आतंकित बनाएको र त्यस क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने महान शहिदहरु प्रति संघ श्रद्धाञ्जली एवं घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको उल्लेख छ । राज्यले पुरै शक्ति लगाएर मानवअधिकारको मापदण्डको खिल्ली उडाउदै प्रदर्शन गरेको बर्बताको नांगो प्रदर्शनले ५ बिर मधेशीले पर्सा जिल्लामा सहादत प्राप्त गरेका छन् भने दर्जनँैं मधेशी अंगभंग भई घाइते भएको प्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

पक्राउ पर्नु अघि लक्ष्मण थारुले के भने ?

राज्य थारुहरु थाकून् भन्ने रणनीतिमा लागेको छ । राज्य अहिले पनि राजनैतिक आन्दोलन गर्न चाहँदैन । अहिले आएर एमाओवादी पनि आफ्नो मुद्धाबाट पछाडि हटेको छ । ......

२०१७ देखि २०४६ सालसम्म सत्तामा क्षेत्रीहरु थिए । त्यो पनि जातीय सत्ता हो । ४६ सालको परिवर्तपछि बाहुनहरु सत्तामा आए । ८० प्रतिशत बाहुनहरुको हातमा देशको सत्ता छ ।

..... अब कैलालीमा नेपालको जम्मै आर्मी लगे पनि थारुले तोड्छ । ...... टीकापुर घटनामा पुलिसलाई थारुले मारेकै होइनन् । भीडले प्रहरी कुल्चेर मरेका हुन् । ५० हजारको भीडलाई रोक्न सक्छ प्रहरीले ? त्यहाँ कुनै घुसपैठ थिएन । त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु । टीकापुरमा मिडियामा आए जसरी गाउँ गाउँमा पलायन पनि छैनन् । सत्य हो त्यहाँका युवा पलायन भएका छन् । जातीय सद्भाव बिगार्ने काम थारुले होइन, राज्यले गरिररहेको छ ।

लक्ष्मण थारु भैरहवामा पक्राउ

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता लक्ष्मण थारु पक्राउ परेका छन् । भदौ २३ गते बुधबार भैरहवाबाट बिहान ९ बजेतिर उनलाई भैरहवाबाट पक्राउ गरिएको फोरम लोकतान्त्रिकका एक केन्द्रिय सदस्यले इण्डिजिनियस भ्वाइसलाई बताए । उनलाई हिरासतमा राखिएको छ । ...... उनले टीकापुरको भदौ ७ को घटनाको केहि दिनपछि सोझासाझा सर्वसाधारण र थारुको घरमा आगजनी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सक्छन् भने आफूलाई मार्न चेतावनी दिदै भनेका थिए टीकापुरमा छु, सक्छौं भने हामीलाई मार । किन थारुको घरमा आगो लगाउँछौं ? साथै, उनले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस टीकापुर घटनामा घुसपैठ नभइ थारुहरुको प्रतिरोध भएको उल्लेख गरेका थिए ।

खगेन्द्र संगौलाको नजरमा थारु जाति ज्याद्रो

नागरिकहरुको न्यायको आवाजलाई राज्यले जब सुन्दैन, अनि टीकापुरको घटना हुन्छ । टीकापुरको घटना कसले घटाएको हो ? यो राज्यले घटाएको हो । थारु समुदायमाथि ऐतिहासिक कालदेखि उपेक्षा, अन्याय, अपमान उत्पीडनको एकमुस्ट अभिब्यक्ति बनेको हो टीकापुर घटना । ....... यदि राज्यले थारु समुदायका आकांक्षालाई संविधानमा संशोधन गरेन भने अरु टीकापुर घटना दोहोरिन्छ कैलाली मात्र होइन, समग्र तराइ मधेसमा त्यस्ता घटना घटनेछन् । तराइ मधेसमा थारुहरु बसेका छन् । नेपालको आदिवासी को को हुन्, मलाई थाहा छैन । तर मैले सजिलोसँग आदिवासी भन्न सक्ने भनेको थारु समुदाय नै हो । ....... थारुले वन फँडानी गयो । औंलो पचायो । पहाडबाट आएका टाठाबाठाले उसको सर्वस्व लुटे । राज्यले दमन गयो । पहाडीले दमन गयो । तै पनि उ सहिरहेको छ, बाँचिरहेको छ । थारु जाति अलि ज्याद्रो हुन्छ, सारा जहर पचाएर थारु बाँचिरहेका छन् । यो धेरै ठूलो कुरा हो । यसको सहनशक्ति, यसको सौर्य, यसको संवेग हेर्दा योसंग धेरै चीज छ । ...... सभासद्हरु जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यो थारु समुदायको सदस्य हो । त्यसको इतिहास, त्यसको समवेदना, त्यसको भविष्य, त्यसको अस्तित्व, त्यो समुदायसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले थारुको लागि पार्टी भनेको गौण कुरा हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, खाओवादी जे छ, त्यो तपाईको निम्ति दुइ नम्बरको कुरा हो । प्राथमिक कुरा भनेको आफू हो, आफ्नो समुदाय, त्यसको आकंक्षा, त्यसको मुक्ति हो । त्यसैले

संविधानसभामा जति पनि थारु सभासद्हरु छन्, सबै एक हुनुपर्छ ।

........ हाम्रो आन्दोलन टापुहरुजस्तो भएको छ । पूर्वमा लिम्बुवान टापु, मधेसी टापु, थारु टापु, मुस्लिम टापु इत्यादि । टापुमा भइरहेका जति आन्दोलन छन् । ती सब उत्पीडनबाट उठेका आवाज हुन् । तिनका पीडा साझा छन् । तिनका बीचमा नमिल्दा कुरा धेरै होलान, दर्शनका कुरा होलान्, संस्कृतिका कुरा होलान् । तर एउटा कुरा के मिल्छ भने ती ती सबै यो राज्यबाट उत्पीडत छन् । उत्पीडितहरुका टापुका रुपमा जे जति छरिएका आन्दोलन छन्, ती सबैलाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।

मगरात प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने

समितिले भदौ २८ गतेसम्म भित्तेलेखन, पत्रकार सम्मेलन, मगरात प्रदेशको सीमामा बोर्ड राख्ने जनाएको छ । यस्तै भदौ २९ गते पाल्पा, तनहुँ, बाग्लुङ र रोल्पाको जिल्ला सदरमुकाममा बृहत बिरोध सभा गर्ने

त्यसपछि माग सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने जनाएको छ ।

..... मगर संघमा दुई दशकदेखि नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटका नेताहरु पार्टीले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । .....

‘आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक र आर्थिक सहयोग छ,’ कांग्रेस निकट मगर संघका एक नेताले भने, ‘भौतिक रुपमा बाहिर देखिन मिल्ने अवस्था छैन ।’

..... संघर्ष समितिका नेता केहरसिंह रानाले पनि कांग्रेस र एमाले नजिकमा आस्था राख्ने नेताहरु मगरात प्राप्तिको संघर्षमा नदेखिएको बताए ।