Showing posts with label Universal Declaration of Human Rights. Show all posts
Showing posts with label Universal Declaration of Human Rights. Show all posts

Wednesday, September 16, 2015

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

लोकतंत्र 

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। नागरिकता देश मा एक किसिम को मात्र हुन्छ। (नागरिकता बारे हुनु पर्ने) कोही अनागरिक हुँदैन। सबै नागरिक बराबर हुन। शक्ति को एक मात्र स्रोत जनता हो। र त्यो मताधिकार ले मात्र निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक पार्टी ले वोट पाए अनुसार समानुपातिक सरकार बाट पैसा पाउने, पार्टी चलाउन, चुनाव लडन अरु  कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने। (१ मत को ५० रुपया)

मानव अधिकार 

The Universal Declaration of Human Rights

गणतंत्र 

नवराजावाद मुर्दाबाद। पार्टी अध्यक्ष दादागिरी - समाप्त गर। तानाशाही -- नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनबाहुनदलीय व्यवस्था समाप्त गर, सच्चा गणतंत्र स्थापित गर।

संघीयता 

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
नंबर एक कुरा शिक्षा हो

समावेशीता

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण।
दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ



Wednesday, September 02, 2015

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन



बाबुराम भट्टराई मेरो लागि मुसलमान भने पनि भो, क्रिस्चियन भने पनि भो। फरक राजनीतिक धर्म को मान्छे। २००५ को गर्मी मा म जब न्यु यॉर्क शहर आएँ, त्यति बेला दुनियामा नेपालका माओवादी को यथार्थपरक इमेज नै के थियो भन्दा शीत युद्ध पछि को दुनिया कै नंबर एक अल्ट्रा लेफ्ट समुह। राजनीतिक अल काईदा। कहाँ नेपाल शांग्रीला/हिप्पी को देश। कहाँ माओवादी। बरफ र आगो एउटै चित्रमा। नेपाल बाहिर चाहिँ पाइला नटेकेको भनौं भने दक्षिण एशिया मा फैलिन चाहेको आशंका, र दक्षिण एशिया स्तर मा संगठन भए नभए को स्पष्ट नभए पनि भारत का सशस्त्र माओवादी लाई प्रशस्त inspire गरेको तथ्य। अमेरिका ले अहिले अल काईदा/ISIS बारे जे भन्छ त्यति बेला नेपालका माओवादी बारे त्यही भन्थ्यो। भौतिक रुपले सिध्याउनु पर्छ। अर्को औषधि छैन। र त्यसलाई पुर्ण रुपले सैद्धांतिक रुपले हेर्नु हुँदैन। अमेरिका ले अरु देश लाई मिलिटरी ऐड दिँदा कति अमेरिकी कंपनी हरु लाई फाइदा भइराखेको हुन्छ। कमाइ हुन्छ। Follow the money.

अमेरिका को लाइन गलत थियो। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र को कु पछि त अझ माओवादी "समस्या" को राजनीतिक समाधान मात्र संभव थियो। कमती गार्हो थिएन त्यो समीकरण। १० वर्ष मा हामी यहाँ आइपुगेका छौं। राजा नमारी नसमाती गणतंत्र ल्याउने देश इतिहासमा कति छन?

म समाजवादी होइन। वास्तव मैं होइन। भित्री ह्रदय बाट नै होइन। स्वेच्छा ले नै होइन। म हिन्दु/बुद्धिस्ट, बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन/मुसलमान। तर मैले मेरो धर्म ले भन्छ भनेर राम्रो व्यवहार गरेको हुन सक्छु। बाबुराम को धर्म ले पनि उसलाई राम्रो व्यवहार नै गर्न लगाउँछ भने मलाई त्यो धर्म समस्या हुने कुरा भएन। भन्दैमा म क्रिस्चियन/मुसलमान हुनु पर्दैन। र धर्म प्रदत राम्रो व्यवहार भनेको गरीब का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को कुरा हो। मेरो राजनीतिक धर्म ले पनि सबै को, गरीब को पनि जीवनस्तर उकास्ने सोंचछ। धनी को मात्र होइन, गरीब को मात्र होइन। र त्यहाँ कुनै clash छैन। दुबै लाई सँगै माथि लानुपर्ने हुन्छ नत्र ती दुई मध्ये एक लाई पनि माथि लान सकिँदैन। र एउटा स्वच्छ लोकतंत्र/अर्थतंत्र मा जो सुकै धनी बन्न सक्छ। जन्मले मात्र धनी हुने रूढ़िवादी समाज हो।

नेपाल राजनीतिक रुपले एक किसिम ले अचम्म छ। जो पनि समाजवादी। काँग्रेस पनि (घोषणा मा) समाजवादी, एमाले (कागजमा) समाजवादी, फोरम समाजवादी, हृदयेश समाजवादी, माओवादी समाजवादी। सत्ताधारी पनि समाजवादी, विपक्षी पनि समाजवादी। यस्तो पनि हुन्छ? हाँडी गाउँ को जात्रा।

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन।

बाबुराम भट्टराई का लागि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जे होला मेरो लागि Universal Declaration Of Human Rights त्यही हो।मेरो राजनीतिक ज्यामिति को विन्दु र रेखा त्यो छोटो दस्तावेज हो। बहुदल त्यस बाट उब्जिने कुरा हो, लोकतंत्र त्यस बाट  उब्जिने कुरा हो। त्यस दस्तावेज को ॐ चाहिं फ्री स्पीच हो। सीके राउत ले सेन राजा सेन राजा भन्छ। उसले भन्नु अगाडि मलाई थाहा पनि थिएन।

मानव अधिकार र लोकतंत्र को परिधि भित्र तर म जस्तो को र बाबुराम भट्टराई जस्तो को धेरै कुरा मिल्न सक्छ। म अमेरिकी राजनीति र अर्थतंत्र लाई face value मा लिंदीन। नियमित आलोचना गर्छु। America's original mission - a total spread of democracy - is in a direct clash with America's original sin - race भन्छु।

कति हुन्छन् theory का कुरा कति व्यावहारिक कुरा। Science theory भो, engineering त्यसको application. कर्मक्षेत्र मा बाबुराम भट्टराई नेपालमा फुल टाइम राजनीति गरिरहेको मान्छे, एक पटक प्रधान मंत्री भइसकेको र फेरि हुन सक्ने मान्छे। म कहिले चुनाव नलडने मान्छे। म मेरो टेक कंपनी बिल्ड गर्न चाहेको मान्छे। तर राजनीति मा गहिरो interest भएको मान्छे। उही हो, आफु हुर्केको घरमा आगो लाग्दा टाढा बाट पानी फालेको चाहिं हो। तर टाढा भन्न मिल्दैन। यो डिजिटल माध्यम ले को टाढा को नजिक! म अमेरिका आउनु अगाडि पार्टी मा हृदयेश महासचिव, म र सरिता उपमहासचिव, राजेन्द्रजी केंद्रीय समिति सदस्य, रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष, त्यति बेला समोसा मा आलु र बिहार मा लालु थिए, हृदयेश लाई एउटा यादव चाहिएको, बॉर्डर यता पनि लहर आइहाल्छ कि भन्ने थियो। म पत्रकार मान्छे होइन। मैले गरेको डिजिटल activism हो। नेपाल को शांति प्रक्रिया मा कुनै सभासद अथवा शीर्ष नेता नै भन्दा कम मैले गरे जस्तो लाग्या छैन। तर म "फर्किने" मान्छे होइन। There is no going backward, there is only going forward. नेपालको आर्थिक क्रांति मा मेरो कंपनी योगदान दिन चाहन्छ। तर न्यु यॉर्क त मेरो होमटाउन हो। म भारत र नेपाल माँ फिँजिन चाहेको चाहिँ हो। बिहार भो। मेरे दिल में बिहार और नेपाल बराबर है।

मदन भंडारी को तथाकथित बहुदलीय जनवाद को पुस्तिका त्यति बेला नै पढेको। खासै घत लागेन। कम्निष्ट ले बहुदल मानने भनेको न हो -- त्योंभन्दा बढ़ी के हो? बरु बाबुराम भट्टराई ले आफ्नै धर्म मा केही नया सोंच ल्याउन सक्ने संभावना देख्छु। उसको धर्म को पनि मेरो धर्म को पनि मान्छे ले The Scientific Method चाहिं मान्नै पर्छ। म मान्छु। बाबुराम भट्टराई ले मानेको देखेको छु। तर मेरै धर्म मा त्यो नमान्ने dogmatic मानिस प्रशस्त छन। बाबुराम को धर्म मा पनि होलान।

म नेपालको भारत सँग को राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण मा र चीन मा पॉलिटकल रिफार्म को मुद्दा मा बाबुराम सँग सहकार्य खोजेको मान्छे। स्पष्ट कुरा। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो देखाउने। नेपालको माओवादी समस्या समाप्त भयो मोटामोटी। नेपाललाई १ मत को ५० रुपया को बाटो लाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बाटो लाने हो भने र भारत सँग negotiate गर्दा भारत ले पनि १ मत को ५० रुपया मान्नु पर्ने भन्ने हो भने अनि भारत को पनि माओवादी "समस्या" समाप्त हुन्छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
१ मत को ५० रुपया
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है


Tuesday, July 28, 2015

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

पानी बरफ कै अर्को रूप हो, बाफ पानी कै अर्को रूप हो। त्यस्तै संघीयता कुनै नया कुरो होइन। लोकतंत्र कै अर्को रूप हो संघीयता। र लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत को अंक गणित हो। मानव अधिकार भनेको त्यो एक व्यक्ति को परिभाषा हो। एक व्यक्ति एक मत भनेको सही कुरा के भन्ने कुरामा विमत हुन सक्छ, सर्वसम्मत सम्म परखिये केही गर्न सकिन्न, त्यसैले एक व्यक्ति एक मत भनेको। कति निर्णय बहुमत ले हुन्छ, कति दुई तिहाई चाहिने हुन्छ।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।

नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।

९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।

त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।

Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।

लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।

संघीयता भनेको आत्म निर्णयको  अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।

सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।

सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ।  नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?

भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?

संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.

Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।

अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।

अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।

एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।

जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।

अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?

त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।

जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?

होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।

तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?

Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।

यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?

नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।

लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।

युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।

राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।

खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।



Friday, May 22, 2015

Truth And Reconciliation Commission Above The Supreme Court

The Universal Declaration Of Human Rights is above Nepal's constitution, or the constitution of any country, for that matter. The parliament in Nepal could not curtail any element of human rights through a majority vote, or a two thirds majority vote, or even with a 100% vote.

Similarly, the Truth And Reconciliation Commission, the way it should be, stands above the country's judicial system. The courts only get to look into specific cases a-f-t-e-r the Truth And Reconciliation Commission recommends. And there will be some cases. The TRC is not a total amnesty tool. But the Supreme Court does not get to order around the TRC: it is the other way round.

But some judges in Nepal are hell bent on trying to put the cart before the horse.