Pages

Thursday, May 28, 2015

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न?

English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa
English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa (Photo credit: Wikipedia)
सीके राउत को विचार सँग म सहमत छैन भन्ने हरु को लामो लाइन छ। त्यस पंक्ति मा राजेंद्र महर्जन र प्रशांत झा पनि उभिए छन। त्यो लामो लाइन मा बसेका हरु लाई म सोध्न चाहन्छु ---- तपाइँ सीके राउत को कुन विचार सँग सहमत हुनुहुन्न?

सीके को सबै भन्दा ठुलो विचार हो अहिंसा। गांधी, मंडेला, बुद्ध ले देखाएको अहिंसा को बाटो मा हिँडेको मान्छे सीके। तपाइँ उसको अहिंसाको विचार प्रति असहमत हुनुहुन्छ कि? उसले पनि गोइत ले जस्तै बन्दुक उठाउ भन्ने तपाइँ को सुझाव हो कि?

सीके को अर्को विचार हो सामाजिक न्याय। नेपालका सबै नागरिकले देशमा समानता को अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ। नेपालमा मधेसी लाई समानता चाहिन्छ। तपाई उसको त्यो विचार सँग असहमत हुनु हुन्छ कि? नेपालमा मधेसीले समानता पाउने हो भने नेपाल नेपाल नै रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि तपाईंले?

सीके का प्रमुख दुई विचार यिनै हुन मेरो बुझाइ मा।

रह्यो टैक्टिस को कुरा। नेपालमा संघीयता देशको संविधानले भनेको छ। नेपालमा स्वायत्त मधेस प्रदेश देशको संविधानले भनेको छ। सीके त्यो दुबै कुराको विरोधी होइन। सीके ती दुबै चाहने मान्छे हो। सीके ले नेपालमा संघीयता चाहेको छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश चाहेको छ। तपाइँ चाहीं देशको संविधान विरोधी हो कि? असहमति के पर्यो?

नेपालमा संघीयता संस्थागत भए पछि राज्य (स्टेट) मा मधेसी हरुको समानुपातिक सहभागिता आउनु पर्ने भो। नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्नु पर्ने भो। मधेस राज्य को प्रहरी मधेसी हुने भो। देशको प्रशासन मा मधेसी तल देखि माथि मोटामोटी ४०% देखिनु पर्ने भो। भारत को राजदुत पहाड़ी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत मधेसी हुनु पर्यो। भारत को राजदुत मधेसी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत पहाड़ी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन्छ भने सभामुख मधेसी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री मधेसी हुन्छ भने सभामुख पहाड़ी  हुनु पर्यो। रातारात नहोला, लागला ५ वर्ष। तर ५ वर्ष पर्याप्त समय हो।

तर नेपालमा संघीयता आए पनि, स्वायत्त मधेस प्रदेश संस्थागत भए पनि, ५ -७ वर्ष बिते पनि मधेसी हरुको अवस्था जस्ता तस्तै रह्यो भने नया औषधि खोज्नु परेन? अनि मधेस रेफेरेंडम मा जान्छ। बहुमत का आधारमा मधेस अलग देश बनने तिर लाग्छ। यो सीके को विचार हो? तपाइँ उसको यो विचार सँग असहमत हो कि? हो भने त्यसै रेफेरेंडम मा तपाइँ पनि जनता को मा जाने। जनता लाई सीके लाई वोट नदेउ भनेर सुझाव दिने, अनुनय विनय गर्ने। Happy now?

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न? स्पष्ट पारि दिनु हुन्छ कि? 

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो

कुनै नागरिक अथवा संगठनले कुनै अर्को नागरिक माथि शारीरिक आक्रमण गर्छ भने अथवा गर्छु भन्ने चेतावनी दिन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो गैर कानुनी कदम हो र राज्यले तुरुन्त कारवाही गर्ने कदम चाल्नु पर्छ। अझ लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेता को सुरक्षा को लागि, चाहे त्यो नेता सत्तामा होस् या नहोस् -- राज्यले विशेस कदम हरु चालने गर्छ।

ये राजा सिंह कौन?

यो राष्ट्रिय सरोकार मंच नाम को संगठनले बजाप्ते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको पुलिस प्रशासन लाई आफ्नो गैर कानुनी काम को प्रमाण दिएको छ। गृह मंत्रालय ले कदम चालने हो।

Physical threats are illegal in a democracy.

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो।

राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने, नेपालका चेली बेचने गैर कानुनी धन्दामा लागेका माफिया गैंग हरु लाई अहिले प्रधान मंत्री ले नै फिशिंग expedition मा पठाएका समाचार आएका छन। त्यहाँ यस संगठन को ध्यानाकर्षण भए जस्तो लाग्या छैन। यो मंच ले चुइँक्क बोल्या छैन।

राहत को काममा निकम्मापनभ्रष्टाचार को खेती गरेर नेपालका चेली हरु लाई देह व्यापार को नजिक नजिक पुर्याउने सत्तामा रहेका बाहुन हरु प्रति यो मंच को जोश जाँगर कतै देखिएको छैन।

नेपालका चेली बेचने माफिया गैंग हरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर बसेका बामे जस्ता प्रति यस मंचको रीस देखिँदैन कतै। त्यस्ता लाई यो मंच ले राष्ट्रियता ले ओतप्रोत व्यक्ति भन्ने गरेको छ। त्यसको एउटा मात्र कारन छ। बामे मधेसी समुदाय प्रति घृणा गर्ने racist मान्छे हो।

मधेसी समुदाय प्रतिको racist hatred नै तिम्रो राष्ट्रियता को परिभाषा हो भने तिम्रो त्यो राष्ट्र खुम्चिएर चुरे उत्तर समेटिन कति पनि बेर लाग्ने छैन। होस राख हे मधेसका पाहुना हरु।

सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?
Don Sushil?
अदालतको महा मानहानी
Hulaki Rajmarga
Media Coverage
खसवादी पार्टी (काँग्रेस/एमाले) ढालने महाभुकम्प?
बाढ़ी, आगलागी, पहिरो, कोशी र महाभुकम्प

यो मंच एमाले को फ्रंट आर्गेनाइजेशन हो भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाका मंडले हरु। राहत को काममा पुर्ण रुपले असफल भएका हरु को यो distraction tactics हो। नेपाली चेली बेचने बामे ले पोसेर राखेका माफिया गैंग हरुले तर नेपाली चेली बेचिएको कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सीके राउत ले?




१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री



लौ हेर्नुस, अर्थमन्त्री महतले यसरी कुम्ल्याए सरकारी राहत कोषको करोडौ रकम
प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकममा प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलहरुले मोजमस्ती गर्छन भन्ने आशंकाले रकम जम्मा गर्न दाताहरु डराएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहत कोषको रकम दुरुपयोग हुन दिन्न भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्दता जनाए पनि उनकै दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको खिल्ली उडाईरहेको तथ्य मेरोलगानीडटकमले प्राप्त गरेको छ । हेर्नुस, यसरी कुम्ल्याए महतले नुवाकोटको नाममा रकम ....... अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोट हालैको भुकम्पले बढी क्षति पुर्याएको जिल्लाहरु मध्येमा क्षतिको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । मृतकका हिसावले पहिलो–सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो –काठमाडौ र तेस्रो– नुवाकोट हो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्दै सबैभन्दा बढी नुवाकोटका लागि रकम निकाशा गराएर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पेवा जस्तै बनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नुवाकोटमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकाशा भएको छ । अर्थमन्त्रीको एक्लो जिल्लामा निकाशा भएको रकम सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ र गोर्खासहित चार जिल्लाका लागि निकाशा गरिएको जम्मा रकम बराबर छ । भुकम्प पीडितका लागि निकाशा गरिएको जम्मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रकम महतको जिल्लामा मात्रै जानुले उनको मनोमानी उजागर गरेको छ । ....... नुवाकोटमा एक हजार ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५८ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् जब कि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ४ सय ३८ को मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । काठमाडौमा १ हजार २ सय २१ जनाको मृत्यु र ३६ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै धादिङमा सात सय २२ को मृत्यु भएको छ भने ४३ हजार आठ सय ३४ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोर्खामा चार सय ४० जनाको मृत्यु र ४४ हजार आठ सय ७८ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री महतले मात्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएका चार वटा जिल्लालाई बितरण गरिए बराबरको रकम एक्लै कुम्ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसमाथि झन् रसुवा भन्दा सुगम र बिकासको सूचक उच्च रहेको जिल्लाले धेरै पीडितको नाममा रकम लैजानु सरासर आपत्तिजनक कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । .... अर्थमन्त्री महत आफैमा सम्पन्न र वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा गनिएका ब्यक्ति हुन् । ...... नेताहरु सरकारी कोषको रकम हत्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्य कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैयाँ निकाशा गराउन सफल भएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने चार हजार नौ सय ४९ घर मात्र सामान्य क्षति भएका छन् । उनको जिल्ला भुकम्प प्रभावित १४ जिल्ला भित्र पनि परेको छैन तर रकम भने निकाशा भईसकेको छ । तर १० जनाको मृत्यु भएको र झण्डै पाँच सय घर क्षतिग्रस्त भएको चितवनमा रकम निकाशा गरिएको बिबरण छैन । ..... भुकम्प पीडितका लागि हालसम्म चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकाशा भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो जिल्लामा पैसा लाने, पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने, ती कार्यकर्तालाई पैसा खुवाए को बाट कमिशन लिने। नाटक को script त्यस प्रकारको देखियो। नेपालमा महाभुकम्प गएको होइन कि नेपाल लाई लॉटरी परे जस्तो लागि राख्या छ राम शरण लाई।

राम शरण ले १० बिलियन मागेको "म सऊदी को राजा जस्तो हुन चाहन्छु" भनेको।

खोइ न्याय, खोइ पारदर्शिता, खोइ जवाफदेहिता, खोइ जिम्मेवारिबोध, खोइ ईमान्दारी?

NC भनेको नेपाली काँग्रेस होइन कि Nepali Corruption.



Tuesday, May 26, 2015

यो पैसा खाएको होइन?

किनिएका साढे चारलाख त्रिपाल मध्ये ९६ प्रतिशत गुणस्तरहिन

हैडलाइन पढ़ना साथ थाहा भयो, समाचार पढनै परेन। यो पैसा खाएको हो। विदेशी सहयोग आएन भने यसै कारण आउँदैन।


भुकम्प दैवी प्रकोप हो, प्राकृतिक प्रकोप हो --- तर यो त राजनीतिक प्रकोप हो, प्रशासनिक प्रकोप हो। यस्ता कर्तुत गर्नेले १० बिलियन मागेको अवस्था छ।

समाधान खोज्नु जरुरी छ। 

A Looming Disaster

The monsoon is going to be tough.

 
one month after the disaster the situation in the affected areas is an unimagined nightmare...... 70 Village Development Committees (VDCs) have received no relief ..... These VDCs are administrative units, each covering several square kilometres and including perhaps 1,000 households, and many thousands of people. They have very little food or shelter. ....... the mess that Nepal was already living with. ..... Many of the worst affected areas received little, or almost nothing, in terms of government or donor-driven support even before the earthquake. ..... There has always been an incompetent administration and political class, which is obsessed with control of resources, but callous in its lack of urgency in providing for needy rural people. ...... the army's top leadership has displayed its undue power over the civilian government, and its chauvinism, by blocking the deployment of British Chinook helicopters which would have been invaluable to the relief effort. ....... Western donors, who are perceived to want to undermine the status of the dominant sections of society. ..... The donors were providing over $1bn a year to Nepal before the disaster, around 70 percent of it channelled through the government system. But, while the donors behave like they have all the answers, they've never been able to deliver on their rhetoric. ....... They are, in fact, as deeply entangled in the dysfunction, and as much a part of the mess as everyone else. The complete failure of the multimillion dollar "earthquake preparedness" schemes of recent years is only one obvious and topical example....... The government is seeking $10bn in reconstruction funds........ One major scheme of the past decade - designed to fund infrastructure construction - was called the Local Government and Community Development Programme. This delivered hundreds of millions of dollars through complex, donor-designed systems. In the absence of an elected local government, committees of unelected politicians called "All Party Mechanisms" misused vast sums intended for the poor, for the benefit of themselves and their cronies. There is once again talk of reviving All Party Mechanisms now. ....... One of the NPTF's programmes was intended to provide compensation to victims of Nepal's conflict. In practice, many genuine victims received nothing, while district-level politicians and administrators gave the money to local supporters. This is worth remembering now when it comes to earthquake victims. ......

Giving reconstruction funds directly to survivors could cut out a great deal of corruption and administrative waste, and give true meaning to the rhetoric of "transparency" and "empowering beneficiaries"