In The News (67)

[भिडियो] दु:ख लागिरहेको छ, मधेसी दल वार्तामै आएनन्: प्रधानमन्त्री
संविधान घोषणाको तयारी पूरा गरें: सभाध्यक्ष
संविधान विधेयकमा मतदान सुरु, असोज ३ मा जारी हुने सम्भावना
पहिलो दिननै तीनवटा धारा पारित, भोलिसम्म सबै धारा पास हुने
ठूला तीन दल संवेदनशील भएनन् : मधेसी मोर्चा
‘जबर्जस्ती लाद्ने संविधान टिक्दैन’
बारामा थप निषेधित क्षेत्र घोषणा
मगरातले पनि आन्दोलन चर्काउने
तमुवान पनि आन्दोलित
संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
विराटनगरमा मधेसी मोर्चाद्वारा शक्ति प्रदर्शन
गाउँगाउँबाट ओसारिए कार्यकर्ता



सुदुरपश्चिमका ४० सभासदद्वारा प्रक्रिया नरोक्न माग
सीमांकन आयोगले टुंग्याउने गरी प्रक्रिया: थापा

१/२ दिनमा एउटा घटना वा पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सीमांकनको हेरफेरले मात्रै समस्या समाधान हुन नसक्ने थापाको ठहर छ । 'संघीयता र सीमांकनको विषयमा नयाँ विन्दुबाट थप गहन र बहुआयामिक छलफल आवश्यक रहेको एक महिनायताको घटनाक्रमले पनि हामीलाई दिशा निर्देश गरेको छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'विगतमा हामीले संघीयताको बहसलाई सही दिशा दिन नसक्दा आज यो परिणाम भोगेका छौं । अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याऊँ ।' ..... अब कसले र कहाँबाट दिने र लिने भन्ने कोणबाट छलफल गरेर समाधान ननिस्किने उनको धारणा छ । 'यस्तो छलफलले जति प्रदेशमा भागबन्डा गरे वा यही अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षलाई सीमांकनको जिम्मा दिएर नक्सा कोर्न भने पनि यसभन्दा ठूलो प्रतिरोध हुन्छ । किनकि अब संघीयतामा विवेक र तर्कभन्दा भावना र उत्तेजना हावी भएको छ'

कांग्रेसको वैधानिकता धरापमा !

बी पी कोइरालाको १०२ औं जन्म दिवसको अवसरमा पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर बीपीलाई सम्झिने कोसिस गर्‍यो। बीपी, त्यो महान् व्यक्तित्व हुन् जसले कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरे। बीपीकै कारणले नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलोपल्ट आफ्नो प्रतिनिधि आफंैले चुन्ने मौका पाए ०१५ सालमा। बीपीकै अद्भुत नेतृत्वको कारण उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमतसाथ निर्वाचित भयो। कांग्रेस पार्टीले कैयौं उतारचढाव खेप्दै दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा संविधानसभाभित्र उपस्थित छ। जुन पार्टी ऐतिहासिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यही पार्टीको वैधानिकता धरापमा परेको सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ। ...... नेपालको ऐतिहासिक एवं पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक शैलीबाट पार्टी संगठनमै क्षति पुगिरहेको छ। .....

२०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी नभएपछि चैत्रभित्र महाधिवेशन गर्ने उपयुक्त समय र अवसरको सदुपयोग कांग्रेसले किन गर्न सकेन? कुन समयमा के गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान र योजना नेतृत्वसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन?

....... कांग्रेस पार्टीको विधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसको गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कार्यसमितिहरूको कार्यकाल चार वर्षको हो। असाधारण स्थितिमा मात्रै एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा विधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७१ साल असोज ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। उतिखेर कुनै असाधारण स्थिति पनि थिएन। ...... चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि गाउँ/नगर, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण कार्य सम्पन्न नगर्नुको एउटै कारण एक वर्ष कार्यकाल बढाइहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट ढुक्क थिए। ...... केन्द्रीय नेतृत्वले पनि चार वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नेगरी क्यालेन्डर बनाएर कडाइसाथ लागू गर्न आवश्यक ठानेन।

अर्थात केन्द्रदेखि गाउँसम्मको नेतृत्वको आँखाले एकसाथ साधारण स्थितिलाई असाधारण देखिरहेका थिए।

........ ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केही केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। एकाध केन्द्रीय सदस्यहरू बिचरा कामको बोझले गलेका छन् भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू काम नपाएको चिन्ताले गलेका छन्। ....... विशेष महाधिवेशन : नेपाली कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउने तेस्रो विकल्प विशेष महाधिवेशन हो। असोजको ५ गतेभित्र मौजुदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने गरी पार्टीले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न सक्छ। उक्त विशेष महाधिवेशनले वर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई नै ६ महिनाका लागि निर्वाचित गर्दै ६ महिनाभित्रै १३ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउने उत्तम विकल्प हो। ......

निश्चित रूपमा कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता यतिखेर नेतृत्ववर्गको अक्षमता देखेर क्षुब्ध छन्। त्यसैले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्वको तीखो आलोचना गर्न सक्छन्।

..... विशेष महाधिवेशन नै नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि सञ्जीवनी बुटी हो भन्दा अतियुक्ति नहोला।

गहिरिँदो संकटमा संघीयता र संविधान निर्माण

राष्ट्र निर्माणको दायित्व बोकेका नेताहरुको निहित स्वार्थ र सीमित बुझाइको दलदलमा संघीयता र संविधान निर्माण संकटमा पुगेको छ।

..... एक महिना नाघ्यो प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर मुलुक हिंसा, हत्या, विद्रोह र अनिश्चयको बाटोमा छ। बाह्य हस्तक्षेप पनि संघारमा देखिँदो छ। २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधानसभाका तीन ठूला दलका ठूला नेता आजै भोलि नै संविधान दिन्छु भनेर लागेको पनि तीन महिना नाघिसक्यो।

अब त भदौको भाका पनि नाघ्ने निश्चित छ।

प्रदेशको विवाद सल्टाउन नसके फेरि पनि संविधान नबन्न सक्छ। कुनै बेला संविधान बनाउन सकेनन् भनेर नेताहरूले तिखो आलोचना खेपेका थिए भने अहिले हतार नगर, बरु प्रक्रियालाई सुस्त गर भन्ने नागरिक अवाज मात्र होइन, उनकै दलका सभासदसमेतको दबाब बढिरहेछ। ....... संविधानसभामा पनि कुनै एक दल र नेताको ‘ड्राइभ’ नभएको अवस्था छ। ..... प्रक्रिया र बहुमतको प्राविधिकता प्रदर्शन कुनै बहादुरी होइन। ...... प्रदेश विभाजनको विषयमा अहिले पहाड मत्थर भएको छ। ६ प्रदेशको नक्सा सार्वजनिक भएपछि सुर्खेत र कर्णालीमा जुन तीव्र विरोध भयो, त्यो त्यति अपेक्षित थिएन। सात प्रदेशमा गएपछि उनीहरू शान्त मात्र होइन, खुसी नै भएका छन्। प्रदेश विभाजनको यी दुवै खाकामा तराईका थारूबाहेक जनजातिको खासै ठूलो विरोध भएन। जनजाति महासंघ र पूर्वमा लिम्बूवान आन्दोलनकारीको विरोध औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल नयाँ दलका रूपमा पुनर्गठित भएपछि अशोक राई जमातको विरोध पनि मधेसमै सीमित हुन पुगेको छ। अर्थात् प्रदेश विभाजनलाई लिएर पहाडमा त्यति ठूलो आपत्ति वा विरोधको अवस्था अहिले देखिन्न। यसको एउटा कारण हो, पहिचानसहित प्रदेशका आकांक्षी ठूला जातिहरू तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङका परम्परागत बासस्थान प्रस्तावित प्रदेशभित्रै सुरक्षित छ, प्रदेश विभाजनले त्यसलाई अलग थलग गरेको छैन। मगर समुदायको हकमा केही अपवाद भए पनि त्यति धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था परेन। ........

थारू र मधेसीको प्रतिक्रिया एवं विरोध अपेक्षित हो। किनभने यी दुवै प्रदेशका नक्साले उनीहरूका परम्परागत बासस्थान प्रभावित भएको छ र संघीयताबारे उनीहरूको बुझाइ र मागसँग यो सीमांकन मेल नखाने मात्र होइन, प्रतिकूल पनि छ।

..... फुट, विभाजन र पदलोलुपताका कारण अलोकप्रियताले ग्रस्त भएका मधेसी दल र नेताले यो आन्दोलनबाट नयाँ ताकत आर्जन गर्न पाएका छन्। ..... राजधानी काठमाडौंलगायत पहाडका लागि दैनिक आपूर्तिको ढोका मधेसमै छ। राजनीतिक लेनदेनका लागि पहाडको यो कमजोरी २०६३ देखि मधेस आन्दोलनको सजिलो हतियार बनेको छ। सरकार यसपटक मधेसले नाकाबन्दी गर्न नपाओस् भनेर बढी सतर्क देखिन्छ।

आपूर्ति सुचारु राख्नसके मधेसीको दबाब थेग्न सकिन्छ भन्ने उसको प्रमुख रणनीति भएको बुझिन्छ।

....... अहिले मधेसको प्रस्तावित प्रादेशिक खाकालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले चर्को आन्तरिक दबाब झेल्नु परिराखेको छ। यो दबाब एमाओवादी र एमालेमा पनि कम छैन। .....

मधेस हामी आफैंले सम्हाल्ने कि भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने?

..... कुरा मिलेन भन्दैमा यो स्थगन दुई दिनमै खुल्छ भनेर सहजै पत्याउन सकिन्न। .... मलाई लाग्दैन, त्यति सजिलै अब प्रदेश विभाजनको मुद्दा टुंगिन्छ र हामीले संविधान पाउँछौं। .... यसपटक ठूलो अवसर थियो संविधान बन्ने यदि मेची र कैलालीका पहाडी अनुहार र अहंकारलाई अलि सन्तुलित र समन्वित गर्न सकेको भए। सबैभन्दा अपसोच मान्नुपर्ने के छ भने ६ प्रदेशका नक्सामा फेरबदल भयो सुर्खेत, कर्णाली र पर्साको ठोरी गाविसका जनताको अवाज सम्बोधन गर्न। त्यसैगरी बागलुङको विभाजनबारे पनि विचार गरिनेछ भनेर आश्वस्त पारियो संविधान विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा। तर यही कुरा थारू र मधेसीका सन्दर्भमा देखिएन। ..... मधेस र पहाडको प्रादेशिकता मिल्दैन जति पहाड र हिमाली क्षेत्रको मिल्छ। त्यस्तै तराई र चुरेको प्रादेशिकता मिल्छ। तराईको प्रादेशिकतालाई कायम गरी त्यहाँ दुई वा तीन प्रदेशको व्यवस्था गर्न सकेको भए संकट यसरी विकसित हुन पाउँदैनथ्यो। थारू र मधेसीले पनि उपेक्षित महसुस गर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो। ......

सत्ता फेरबदलको चटारोमा संविधानलाई नराखौं। सत्ता फेरबदल गर्न चाहनेले अहिल्यै गरे हुन्छ। त्यसका लागि अन्तरिम संविधान नै काफी छ।

....... संघीय एकाइ विभाजनमा अलि बढी गम्भीर ढंगले आन्तरिक छलफल चलाउनु जरुरी छ। यसका लागि अब केही ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिन्छ। गएको एक महिनामा धेरै रगत बग्यो। रगत मिसिएको आक्रोश पहिला शान्त गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यो दुई दिनमै सबै काम सक्छौं भन्ने कुरा सम्भव पनि छैन, ठीक पनि हुँदैन। ....

२०६२/०६३ पछि राज्यले डेढ सयभन्दा बढी सम्झौता गरेको थियो, त्यसमध्ये आधा दर्जन पनि कार्यान्वयन भएनन्। कमजोर सत्तासँग गरिने सम्झौता पनि कमजोर नै हुन्छ।

‘संघीयता जग्गाको प्लटिङ होइन’

धरातलीय वस्तुस्थिति र मापदण्डबेगर भूमाफियाको जग्गा प्लटिङ शैलीमा नेताहरूले संघीयता सीमांकन गरेपछि तराईमा संकट निम्तिएको

...... शनिबार परेकाले संविधानसभाको बैठक आइतबार राखिएको हो। स्थगन भएको होइन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ..... म आफैंले पनि व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलनमा रहेका नेताहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। धेरैजसोले अझै वातावरण भएन, विश्वसनीय बनाउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ। वातावरण भरपर्दो भयो भने आउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। तर, नेताहरूले संविधानसभाको प्रक्रिया शनिबार परेकाले आइतबार राखिएको हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिएर मधेसी नेताहरूलाई चिढाउने काम गरिरहनुभएको छ। वार्ताका लागि ‘ग्याप’ हो भन्न हिच्किचाइरहनुभएको छ। जसले वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भएको छ। ......

सेना ब्यारकेमा फर्काउनुपर्छ। दमन बन्द हुनुपर्छ। जति मानिस मरेका छन्, ती सबैको गोली टाउकामा लागेको छ। एउटाको पनि खुट्टामा लागेको छैन।

...... आन्दोलन नियन्त्रणमै छ। तर, समयमा निकास दिइएन भने कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन। ...... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि चार दलले सम्झौता गरे। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र सम्झौताको स्वामित्व लिने भनियो। तर संविधानसभाको विधेयक अन्तरिम संविधानभन्दा पनि संकुचन छ। चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति पनि बिनाआधार आयो। यो त एउटा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न मात्रै गरियो। कुनै दर्शनशास्त्र र धरातल भएन। बिनादर्शन र मापदण्डको संघीयतामा गएकाले समस्या आएको हो। ...... संघीयताको सीमांकनमा चित्त बुझेको छैन। समावेशी र समानुपातिक छैन। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ। राज्यको पूर्ण अंगमा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ। नागरिकताका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। वंशजका आधारमा पाउने नागरिकता र अंगीकृत नागरिकतामा ठूलो विभेद छ। संविधान विधेयकभन्दा अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो। ..... एउटा भित्री मधेससहितलाई जोडेर तराईमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्छ र अर्को उपेन्द्रजीहरूले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै थरुहट मधेस, प्रदेश बनाऔं भन्ने छ। त्यसको नाम थरूहट, मधेस प्रदेश राख्नेसम्म भएको छ। यो कुरामा थरूहट आन्दोलन पनि धेरै हदमा सहमत हुँदै गएको छ। थरूहट मधेसी मोर्चामा कार्यगत एकता भएको यसैको कारण पनि हो। कार्यगत एकता कसिलो बन्दै गयो भने फरक दृश्य देखिन सक्छ। हामीले समयमै वार्तामा टेबुलमा ल्याउन सकेनौं भने झनै जटिल बन्न सक्छ। ...... खासमा सीमांकन गर्दा विज्ञहरू सामेल गरेर मात्रै गर्नुपथ्र्यो। पाँच थरीका विज्ञ राख्न आवश्यक थियो। भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन र संवैधानिक विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुपथ्र्यो। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा नेताहरूले सीमांकन गरेको भए अधिकतम सहमति बन्न सक्थ्यो। तर

नेताहरू आफैं सबै क्षेत्रको विज्ञ भए। रातारात सबै क्षेत्रको विज्ञ कसरी भए?

....... कुनै पनि राजनीतिज्ञ सामाजिक धरातलबाहिर गएर राजनीति गर्न सक्दैन। समाज एक ठाउँमा रहने र नेता अर्को ठाउँमा रहने हुँदैन। .....

यो देशमा संकटकाल घोषणा गरेर सेना लगाएर संविधान ल्याउने दिशातर्फ अघि बढे म संविधानसभा र राजनीतिक दल छाड्न सक्छु। म आफैं पनि राजनीतिक दल खडा गर्न सक्छु।

संविधानसभामा किन उठ्यो ‘स्वतन्त्र मधेश’ को कुरा ? : के होला मधेशको भविश्य ?

नेपालबाट मधेश अलग हुने, अब स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किएर आउँछन्, देशमा अब गृहयुद्ध शुरु हुन्छ लगायतका अड्कल राजधानीमा मात्र होइन संविधानसभाको बैठकमा पनि नेताहरुले जोडतोडले उठाएका छन् । काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, सोही पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडेर स्वतन्त्र मधेशको कुरा समान्य रुपमा उठाए पनि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो मन्तव्यलाई यसै विषयमा केन्द्रीत गरेका थिए । ...... भदौ २२ गते एमाओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईको सानेपास्थित निवासमा प्रचण्डको उपस्थितिमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले स्वतन्त्र मधेशका कुरा उठाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘तीन दलले मधेशको भावनालाई नबुझेर यसरी नै पेलेर जाने हो भने आफूहरु स्वतन्त्र मधेशको बारेमा सोच्न बाध्य हुने’ कुरा उनले राखेका थिए । त्यो दिन अध्यक्ष ठाकुरले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता भट्टराईसँग निकै गम्भीर र भावुक मुद्रामा कुरा गरेका थिए । ...... स्वतन्त्र मधेशको एजेण्डा लिएर आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतका जिल्ला सप्तरीबाट पत्रकारिता गरिरहेका श्यामसुन्दर यादवलाई रातोपाटीले सम्पर्क गरेको थियो । यादवले भने, ‘नेपालबाट मधेश अलग हुने सम्भावना बढ्दै गएको र अब जनता नेताको इशाराको पर्खाइमा छन् । पहिला त अलि अलि कुरा उठ्थ्यो । त्यो पनि सिके राउतको कार्यकर्ताले उठाउँथे अब त यो कुरा आम जनतामा गइसकेको छ । आमजनताको मनमा यो पसिसक्यो कि जति लडाई गरेपनि यो राज्यले अधिकार दिँदैन अब छुट्एिर बस्नु नै बेस भनि नारा लगाउन थालेका छन् ।’ उनले त्यहाँको स्थानीय एफएममा फोन संवाद कार्यक्रम चलाएको अनुभव सुनाए । उनले भने,

स्टुडियमा फोन गर्ने अधिकांश जनताले स्वतन्त्र मधेशको कुरा गर्न थालेका छन् ।

कति दिन नेपाली प्रहरीको गोली खाइरहने ? कति दिन एक एक गरी जनता मरिरहने बरु छुट्टै दुख सुख गरेर बस्दा राम्रो । एउटा घरमा बस्दा दाइ भाइसँग धेरै दिनसम्म कुरा नमिलेपछि अलग हुन्छ । त्यस्तै अधिकारका लागि कति दिनसम्म लड्ने कति मर्ने भनि कुराहरु आउन थालेका छन् ।’

काठमाडौं र मधेशका फरक दृश्य (फोटोफिचर)
बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको आँकलन मिल्छ – देश विखण्डनमा जान सक्छ : कमल थापा
राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्दिन भनेर आएको कुरा म विश्वास गर्दिन : सिटौला

उनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘विपि, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मनद भण्डारी र १२ बुँदेदेखि यहाँसम्म आउदा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता गिरिजाप्रसाद, प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभयो । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रति श्रद्धासुमन गर्न चाहन्छु । प्रचण्डलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । पार्टी विभाजन भयो, तर पनि सेना समायोजन गराउनुभयो । संविधान निर्माणको विषयमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा पनि अडिग हुनुहुन्छ । यसका लागि म उहाँलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’ ....... ‘प्रदेशका राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले बनाउँछ । समानुपातिक–समावेशीलाई अन्तरिक संविधानको व्यवस्था भन्दा तलमाथि नहुने गरिराख्छौँ ।’ ....... ‘कर्णाली दूर्गम छ । गरिवी छ । पछाडि परेको छ । यसलाई केन्द्र र राज्यले विशेष प्याकेज दिएन भने कर्णाली आफै अगाडि बढन सकेन ।

पक्राउ पर्ने डरले मधेसी नेता भारत पलायन

महोत्तरी–स्थानीय प्रशासनबाट असुरक्षित भएको भन्दै महोत्तरीका मधेसी नेता भारत पलायन भएका छन् । ...... जिल्लाको मधेशी नेताको घरघरमा स्थानीय प्रशासनले व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने, कुटपिट गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य गर्न थालेको आरोप लगाउँदै महोत्तरीका ३५ मधेसी नेता भारतको बिहार राज्यअन्तर्गतको मधुवनी जिल्लाको मधवापुरमा गएर बसेका छन् ।....... भारत पलायन हुनेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अभिराम शर्मा, सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु यादव, महामन्त्री देवेन्द्र यादव, लालबाबु यादव, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्य सुरेश पाण्डे, केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश राय, केन्द्रीय सदस्य कृष्णशङ्कर साह, पूर्व मन्त्री हरिनारायण यादव, पूर्व सभासद कौशल यादव लगायत ३५ नेता छन् ।

तराईमा सरकार अधिकतम लचक हुनु पर्ने मधेसी सभासदहरूको माग

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तराई –मधेशका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभाका सभासद्हरुले आईतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भेट गरेका छन्।

एमाओवादीका सभासद प्रभु साह प्रक्रियाबाट बाहिरिए

मधेसी मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै एमाओवादी सभासद प्रभु साह संविधानको बाँकी प्रकृयाबाट बाहिरिने बताएका छन्। आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पार्टी निर्णय विपरित प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन्।

सिरहाका सभासद्लाई मोर्चाको दबाबपत्र

मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले सिरहा क्षेत्र नं १ का नेपाली काँग्रेसका सभासद् पदमनारायण चौधरी, सिरहा क्षेत्र नं २ का नेकपा (एमाले)का सभासद् रामचन्द्र यादव, समानुपातिकतर्फका नेपाली काँग्रेसका सभासद् प्रदीप गिरी, अमियकुमार यादव, नेकपा (एमाले)का समानुपातिक सभासद् ममता गिरी र सभासद् तथा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई दबाबपत्र पठाएको मोर्चाका संयोजक यादवले बताए।

हिंसासामु संविधानसभा झुक्दैन: सिटौला

‘संघियता आएको छ, प्रदेश संरचना आएको छ, यसलाई स्वागत गर्नु पर्ने हो l ‘भारतमा संविधान जारी हुँदा १३ वटा बनेका थिए l सबै एकै पटक हुन्छ ?’ ....

सिटौलाले राष्ट्रपतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने कुरा गरेको संचारमाध्यममा आएको तर राष्ट्रपतिबाट यस्तो कुरा ब्यक्त भएको आफूलाई विश्वास नभएको बताए l

संविधान जारी भएपछि पनि सहमति खोज्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री कोइराला

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको मुद्दा यसै सन्दर्भमा उठेको एउटा प्रमुख मुद्दा हो । यो विषयलाई संविधानमा संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हक लेखिएको अनुच्छेदमा समावेश गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको साझा प्रतिबद्धता म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु । ..... त्यसै गरी हाल दुर्गम जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय पनि सभासद् साथीहरुले उठाउनु भएको छ । यो विषयलाई पनि आवश्यक संशोधन प्रस्तावित गरी सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु ।

प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग़लत: गगन थापा
मधेशी मोर्चा वार्तामा आएन, प्रकिया अघि बढाऔं: काँग्रेस पदाधिकारी

उपसभाति पौड्यालले भने,'मधेशी मोर्चा वार्तामा आएन।त्यसैले संविधान निर्माणमा थप ढिलाइ गर्न हुन्न। संविधान जारी गर्न ढिलाइ हुँदै जाँदा नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्नसक्छ।'

.... समयमा महाधिवेशन गर्न नसके नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्ने अवस्था आएकाले जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने अधिकाश पदाधिकारीको धारणा थियो।

वार्ता गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्नेहरु

मध्यस्थताको भूमिकामा

दमनाथ ढुंगाना, सुन्दरमणि दीक्षित, दीपेन्द्र झा, तुलनारायण साह, विजयलाल कर्ण

लगायत रहेको तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए । मध्यस्थताको भूमिकाभन्दा पनि वार्ता होस् भनेर आफूहरू लागेको तुलनारायण साहले बताए ।

देश नतोड़ि ओली प्रधान मंत्री हुने सजिलो बाटो

असोज ५ देशमा नेपाली काँग्रेस नामको पार्टी रहन्न। प्रतिबंधित त हुँदैन तर निर्वाचन आयोग मा त्यो पार्टी रहँदैन। भने पछि संविधान सभा भित्र का सबै काँग्रेसी हरु स्वतंत्र हुन्छन्। काँग्रेस को संसदीय दल हुँदैन। भने पछि सुशील कुनै संसदीय दल को नेता होइन। उसको प्रधान मंत्री पद स्वतः खारेज हुन्छ। अनि संविधान सभा ले नया प्रधान मंत्री चुन्नु पर्ने हुन्छ। ओली, प्रचंड र गच्छेदार मिलेर ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने बाटो खुल्छ। काँग्रेस का मधेसी थारु ले तराई काँग्रेस नाम मा नया पार्टी दर्ता गराउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। चुनाव चिन्ह गैंडा। 

ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउन देश लाई गलत संविधान किन दिनुपर्यो? यो बाटो गए हुँदैन? आखिर गच्छेदार लाई चाहिएको एक दुई वटा मंत्रालय। सत्ता बिनाको प्रचंड पानी बिनाको माछा। छटपट छटपट। बाबुराम लाई चाहिएको प्राधिकरण। ओली ले आफ्नो सुटुक्क बाबुराम लाई दिएको वाचा पुरा गर्ने बाटो खुल्छ। 

काँग्रेस को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लाग्यो

म चिन्तित छु। काँग्रेस को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लाग्यो। यस समस्या को समाधान के त?

बाहुन दल १, बाहुन दल २, बाहुन दल ३ को मर्जर गरेर नेपाल बाहुन समाज भनेर नया एकीकृत दल खोल्ने। होइन भने बाहुन हरुको शक्ति नया परिवेश मा क्षय हुने देखियो।

सुशील कोइराला सर्वमान्य नेता (नाम मात्र को, उसलाई कसैले टेरने होइन), केपी ओली अध्यक्ष (आखिर अहिले तीन बाहुन को de facto अध्यक्ष उ छँदैछ), प्रचण्ड प्रवक्ता (प्र प्र मिल्ने भएकोले) ------ केन्द्रीय समिति मा ५०१ जना हुने भो। आखिर एक से एक क्वालिफाइड बाहुन छन देशमा। कसलाई बाहिर राख्ने?

आइडियोलॉजी ठयाक्क मिल्ने दल तीन दल भएर बस्नु ठीक होइन। सुशील ले काँग्रेस को रजिस्ट्रेशन समाप्त पार्नु मा उसको ग्रैंड डिज़ाइन छ। यो बाँकी दुई बाहुनले बुझ्नु पर्छ।

चरम ध्रुवीकरण ले ल्याएका विकल्प हरु

तीन बाहुन दल को भकुण्डो हात ले खेल्ने लिंडे ढिपी ले ल्याएको चरम ध्रुवीकरण ले ल्याएका विकल्प हरु हाम्रा सामु के छन? मधेश मात्र आन्दोलित भएको भए, ल अब टाटा बाई बाई गरौं भन्ने हुन्थ्यो। हामी उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर समेट्दै मधेस देशको घोषणा नै गरिदिन्थ्यौं। तर यहाँ त मगरात, तमुवान, लिम्बुवान सब जागेको अवस्था छ। यो जातीय होइन नितांत राजनीतिक मुद्दा भएको छ। 

एउटा विकल्प हुन सक्छ महाभारत पर्वत श्रृंखला को नाम मा देशको नाम राखेर वीरगंज मा राजधानी हुने गरी मधेसी र जनजाति लाई बटुल्दै एउटा नया देश को नक्शा कोर्ने र घोषणा को तैयारी गर्ने। त्यस का लागि मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा प्रदेश, तमसलिंग, तमुवान, मगरात मा पहिला तीन बाहुन पार्टी को सदस्य संख्या जीरो बनाउनु पर्ने भो। एक एक गर्दै प्रत्येक  प्रदेशले तीन बाहुन दल मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै जानु पर्यो। मधेस ले यसको अगुवाई गर्नु पर्ने भो। दुई हप्ता भित्र मधेस ले आफुलाई तीन बाहुन दल मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ? 

काठमाण्डु चाहिं घेराबंदी गरे पछि त्यहाँ जनमत संग्रह को व्यवस्था मिलाई दिउँला। तिमी नेपाल मा बस्ने कि महाभारत मा? कि छुट्टै नया देश बन्ने? तिम्रो इच्छा। तिमी निदाएका मानिस हरु। 

अहिले लाई कर्णाली, डोटी, र काठमाण्डु बाहेक देशका बाँकी भूभाग समेटने गरी नया देशको नक्शा कोर्ने बेला आयो। मधेस ले चीन त छुनै पर्यो। यो २१ औं शताब्दी मा यो भुगोल मा चीन नछुने देश पनि बनाउँछ कसैले? 

संविधान मस्यौदा तयार पार मधेसी जनजाति विज्ञ हरुले। वीरगंज मा संसद भवन खोज। सरकारी भवन प्रत्येक अब हाम्रै हो। 

क्रांति को उत्कर्ष
सुनसान प्रवास
SSS = KKKK
काँग्रेस एमाले अब मधेसमा प्रजा परिषद

In The News (66)

Breking News ... धनुषा के धनौजी कटैया लगायत खौजरी तक्के इलाका प्रहरी अा स्सत्र प्रहरी अप्पन-अप्पन हथियार छोडि मधेशी ज़िन्दावाद केर नारा लगावैत मधेशी के साथ दरह्ल अछि । पुलिस प्रशाशक सभक कहब अछि कि नेता सबके दवाब मे अबि हम पुलिस सब कुता के जिनिगी काटि रह्ल छि अाब हमरा सबके क्षमा कऽ मधेशी भाई मैथिल सबसँऽ अाग्रह अछि कि अाब हमरो सबके समिल कलिय ... धनुषाकऽ धनौजी कटैयाकऽ सस्त्र प्रहरी शैलेन्द्र के कहब अछि कि नेता सभकऽ कुकुर नै अाब हम मधेश के मधेशी अा मिथिलावाशी बन चाहैत छी । जय हो !

Madhesis resign from police. We are proud of you!
Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 12, 2015

आज एक शाम मधेश के नाम आओ करें शहीदों को प्रणाम क्रूरता के पराकाष्ठा को कर पार सीमाएं तोड़ चुकी यह सरकार
Posted by S Kumar Thakur on Saturday, September 12, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, September 12, 2015

जनकपुर अपडेट, बिहान सम्मको, भाद्र २६ |भिडियो साभार: ब्रम्हा ठाकुर जी/ अप्पन टि भी
Posted by Madhesi Community on Saturday, September 12, 2015

प्रा. डा. सुवेदी संघीयताको ‘विपक्ष’ मा

मधेसी, जनजाति र दलितलाई संघीयता होइन अधिकार चाहिएको उल्लेख गरेका छन् । ...... सिंहदरबारमा अधिकार र शक्ति केन्द्रित नगर्ने हो भने कसैले पनि तोडफोड गर्दै सिंहदरबारसित आन्दोलन गर्दैन ..... शक्ति र अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने नेता भएको देशमा जनताले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको बताउंदै उनले अधिकार माग्ने जनतालाई अधिकार दिने हो, संघीयता होइन भनेका छन् । ...... महात्मा गान्धीजस्तै जोगी भएर देश निर्माण र संविधान निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा ‘जोगी हुन म राजनीतिमा आएको होइन’ भन्ने लोभीपापी नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् ।

सिद्धान्तविहीन र आदर्शविहीन राजनीति गर्नेको समूहको नेपालको राजनीतिमा बर्चस्व छ ।

....... कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणले प्रशासन संयन्त्र पंगु भएको छ । शिक्षा र खासगरी उच्चशिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तरमा तीव्र ह्रास आएको छ । .....

जसरी भए पनि एकथान संविधान जारी गर्नु जुन क्रम जारी छ, त्यसले नेपालमा झगडाको वीउ रोप्ने भएको छ । राजनीति, प्रशासनयन्त्र, न्यायपालिका, परराष्ट्र संयन्त्र र उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई कुरूप पारिसकेपछि मुलुकलाई नै अधोगतितर्फ लैजान अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व उद्यत भएको देखिन्छ ।

...... गलत राजनीतिक दर्शन बोकेर सुरु भएको माओवादी दल विसर्जनको संघारमा पुगेपछि अस्तित्व रक्षाको लागि जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको छ । ....... एमाले एउटा सिद्धान्त र आदर्शविहीन नितान्त सत्ताकेन्द्रित र मौकापरस्त राजनीति गर्नेहरूको दलमा परिणत भएको छ । कांग्रेसमा न नेतृत्व छ, न भिजन छ । भोट दिने ठाउँ अरू नभएपछि जनताले बाध्य भएर वीपी कोइरालाको नाम भजाउने यही दललाई भोट दिएकोले मात्र यो दल जीवित छ । ..... महोत्तरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको रूपमा सेवा गर्दा यो पंक्तिकारले अनुभव गरेको कुरा हो कि कुनै मधेसी नेपाली कुनै पहाडियाभन्दा कम राष्ट्रवादी छैन । तर त्यसले सम्मान र समान अधिकार खोजेको छ, जुन जायज छ । मधेसी, जनजाति र दलितलाई संघीयता चाहिएको छैन । उनीहरूको घरदैलोमा अधिकार पुर्‍याउने र सरकार मालिक होइन, जनताको सेवक हो भन्ने भावना दिने संविधान चाहिएको हो । .....

मुलुक आन्दोलित भएको समयमा, विग्रहले टाउको उठाएको समयमा जसरी भए पनि संविधान पारित गराउन खोज्नु मुलुकका लागि अफापसिद्ध हुने सम्भावना छ । संसार उदार र खुला हुँदै गएको परिस्थितिमा नेपालमा संकीर्ण राष्ट्रवाद हावी भएको छ । राजनीतिक संस्कार खुम्चिँदैछ ।

..... धनी हुनका लागि मानिस राजनीतिमा आउने संस्कार बन्द गरिनुपर्छ । धनी हुन इच्छा गर्नेले बन्दव्यापारमा लाग्नुपर्छ, राजनीति होइन । जोगी हुन चाहने र सक्नेले नेपालमा संविधान बनाउनुपर्छ ।

केपी, सीपीका परिवारमाथि लिम्बूहरूलाई दमन गरेको आरोप लागेको थियो

क्षेत्री÷बाहुनले लिम्बूको घरमा खाना खानु हुँदैन भन्ने रुढीवादी चलन थियो । दाहाल साइँला क्षेत्री भएको कारण माइजुले उहाँलाई खाना दिँदा कसैले नदेख्ने गरी घुमाउने कोठामा लुकाएर दिने गर्नुहन्थ्यो । ......

त्यसबेला लिम्बूहरूले तेह्रथुमको जलजले र आठराईमा पूर्वकै सबैभन्दा ठूलो विध्वंस र उत्पात मच्चाएका थिए । लिम्बूहरूलाई दमन गरेको आरोप लागेका के.पी. शर्मा ओलीको परिवार, आर.के. मैनालीको परिवार, सी.पी. मैनालीको परिवारलगायतका धेरै साहूमहाजनहरू यही विध्वंस सहन नसकी आठराईबाट विस्थापित भई झापा झरेका हुन् ।

क्रान्तिको नाममा धेरै ठाउँमा कांग्रेसले उत्पात मच्चायो

मेरी आमा पदमकुमारी लावती मावली बाजे मेजर कमानसिं थाङ्देन (बेलायती सेनामा क्याप्टेन भएर पछि नेपाली सेनामा मेजरको पद सम्हाल्नुभएको) ..... जेठी छोरी डा. गुराँस लावती, ज्वाइँ डा. अनेकमान गुरुङ तथा नातिनीहरु अभिलाषा गुरुङ र दिलासा गुरुङ हाल बेलायतमा रहेका छन् । छोरी ज्वाइँ दुवैजना बेलायतकै अस्पतालमा कार्यरत छन् । जेठा छोरा प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती, बुहारी गीता लावती तथा नातिहरु सज्जन लावती र सुम्बोन लावती अमेरिकामा रहेका छन् । प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती अमेरिकाको वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक छन् । ...... सगुनसुन्दर लावती राप्रपा नेपालको केन्द्रीय प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन नेपालका सभापति छन् भने बुहारी बबिना मोक्तान लावती २०६४ सालको संविधानसभामा राप्रपा नेपालको तर्फबाट सभासद रहेकी थिइन् भने २०७० को संविधानसभामा पनि सभासद् छिन् । ..... मेरो जन्म विक्रमसम्वत् १९९६ साल साउन ७ गते शनिबारका दिन पाकिस्तानको बालुचिस्तान प्रान्तको क्वेटामा भएको हो । मेरो मावली बाजे मेजर कमानसिं थाङ्देन त्यतिखेर पाकिस्तानको क्वेटामा गोर्खा पल्टनमा हुनुहुन्थ्यो । तर त्यतिबेला भारत र पाकिस्तान छुट्टिएको थिएन, बेलायती राजअन्तर्गत एउटै थियो । मावली बाजे मेजर कमानसिं थाङ्देनको पुरानो घर ताप्लेजुङ जिल्लाको मैयाखोला थिङलाबु हो । पछि उहाँहरू तेह्रथुमको जलजले पाउँदिनमा बसाई सर्नुभयो । उहाँ पल्टनमा हुँदा मेरो बुबा महेन्द्रबहादुर लावती र आमा पदमकुमारी लावतीलाई पाकिस्तानको क्वेटामै लैजानुभएको रहेछ । बुबा आमा पाकिस्तानमै भएको बेला मेरो जन्म भयो । भारत–पाकिस्तान विभाजित नभएको त्यो समयमा ब्रिटिसको शासन थियो ।

पूर्वाञ्चलका प्रमुख ठाउँहरूमा पनि क्रान्तिको आगो सल्किएको थियो

राणा सरकारले पठाएका बडाहाकिमहरूलाई समेत त्राहिमाम तुल्याएका थिए । झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायतका पूर्वाञ्चलका प्रमुख ठाउँहरूमा पनि क्रान्तिको आगो सल्किएको थियो । ....... क्रान्तिका नाममा पूर्वाञ्चलका धेरै ठाउमाँ नेपाली कांग्रेसले उत्पात मच्चायो । कांगेसका नेता, कायकर्ताहरूले सरकारी कार्यालय देखि लिएर धनीमानीहरूका सम्पत्ति पनि लुटेर लगे । गाउँमा भेडाबाख्रा र कुखुरा पालेर बसेका किसानका पनि अन्न र पशुपक्षी लुट्ने काम भयो । जताततै लुटपाट मच्चिएपछि

पानी भर्न पँधेरामा गएका महिलाहरू पनि आपसमा झगडा हुँदा धारेहात लगाएर ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसोस्’, भन्ने गर्थे ।

...... २०५२ सालमा माओवादीको विद्रोह सुरु भएपछि यो उखान विस्तारै लोप हुँदै गयो । किनभने २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले जति बितण्डा मच्चाएको थियोे, त्यसको हजारौं गुणा माओवादीले आतकं मच्चाउदाँ हजारौंको ज्यान गएको र लाखौं विस्थापित भएका थिए । नत्र भने विगतमा कांग्रेसप्रति जनस्तरमा व्यापक वितृष्णा कायम थियो । ..... राणा शासनविरुद्ध चर्केको आन्दालेन पूर्वमा भने लिम्बू र गैर लिम्बुबीचको युद्ध भनरे केहीले बुझेका थिए । .... लुटपाट जारी रहँदा लिम्बूनीहरूले भने– ‘अस्ति हामी राडीँ थियौं, अब रानी भयौं भन्दै खसुी साटासाट गर्दै लुटको सामानहरू लुछाचुँडी गरी ओसारेको दृश्य घण्टौंसम्म बसरे हेरियो । वास्तवमा राणा शासन ढलरे राजा फर्के भन्ने सुनेका कारण लिम्बू समाजमा यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्छ ।

सके आइतवार राती नभए पर्सीसम्म संविधान ल्याउने तीन दलको गोप्य तयारी

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शनिवार सवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भेटेर आबश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । यसैलाई ख्याल गरेर देशभरको सुरक्षा निकायलाई सर्तक पारिएको छ । संविधानसभामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ । अव प्रमुख दलका नेताहरुले बोल्ने र त्यसपछि ध्वनी मतका आधारमा दफाहरु पारित गर्ने जाने योजना बनेको छ ।

दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किने तयारीमा सेना

दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा परिचालित सेनाले फर्किने तयारी थालेको छ । ..... प्रजिअको आदेशमा परिचालित हुँदा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेपछि सेनाले फर्किने तयारी गरेको हो । त्यसप्रति सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... राष्ट्रपति यादवबाट बिहीबार प्रधानसेनापतिको दज्र्यानी चिह्न र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै क्षेत्रीले सेना फर्काउने तयारी थालेका हुन् । सीधै फिर्ता हुन आदेश दिँदा सरकारसँग असमझदारी बढ्ने भएकाले उनले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । .... सेना खटिएको जिल्लामा सम्बन्धित प्रजिअमार्फत नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । .... आन्दोलनरत दल र समूहले सेनाको फिर्तीलाई पनि वार्ताको एक सर्त बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सेना फर्काउनुपर्ने बताएको छ । आयोगको भनाइले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित टोली ब्यारेक फिर्ता गर्न सैनिक नेतृत्वलाई सहज बनाइदिएको छ । ..... प्रधानसेनापतिसँगको शुक्रबारको भेटमा भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि सेना परिचालनले तराई-मधेसको स्थिति जटिल बनाएको भन्दै फर्काउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । आन्दोलनरत मधेस केन्दि्रत दल भडकिनु एक कारण सेना परिचालन पनि रहेको राजदूत रायको भनाइ थियो । ......

अन्तरिम संविधानको धारा १४४ र १४५ को प्रावधानअनुसार नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिअनुरूप हुन्छ ।

..... 'यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्,' संविधानको धारा १६४ -२) मा लेखिएको छ, 'तर, यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।' ..... सेना परिचालनका लागि आधार बनाइएको स्थानीय प्रशासन ऐनका प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले अमान्य हुने र त्यसअनुरूप खटिनु अवैधानिक हुने प्रश्न उठेपछि सेनाले फर्किने तयारी थालेको हो ।

शासकों के साम्प्रदायिक, पृथकतावादी और नश्लवादी चिन्तन के कारण जारी है खूनी मंजरः उपेन्द्र यादव

हम चाहते हैं कि इस बन्दी से ऐसे संबिधान का जन्म हो जिससे फिर कभी भी मधेश बन्द न हो । हम किसी भी गुलामी की जंजीरो में न जकडे हो इसलिए हमने ऐसा किया है । मधेश में इतने लम्बे समय से बन्दी होने के बावजूद भी सरकारको कोई प्रभाव नही पड रहा है । बन्द करने के पक्ष में हमारे पास अब बस कुछ ही दिन हैं । उसके बाद हमे इसी बुद्ध भूमि पर अगले कदम के लिए विचार करना होगा । इन खसवादी शासकों को हम बहुत जल्द सोचने पर मजबूर कर देंगे ....... जिसे स्वायत्त मधेश प्रदेश कहके २०६३ के अन्तरिम संविधान में भी लिखा गया था । उसे सरकार को लागू करना चाहिए । यस सरकार की जिम्मेदारी है ..... मधेश में सेना और सशस्त्र परिचालन करके मधेशियों पर अन्धाधुन्ध गोलियां बरसायी जा रही है । आखिर क्यों ? क्योंकि हमारे भाईयों की सशस्त्र में बराबर की साझेदारी तथा सेना में साझेदारी ही नही है । साथ ही, देश का सेना सशस्त्र पुलिस, पुलिस नागरिक का रक्षक होता है पर यहां वही मधेशी नागरिकों का भक्षक बनकर बैठा है यह सरकार की विभेदकारी नीति नही तो क्या है ? क्या मधेशी जनता इस देश के नागरिक नही है ?

किन टाउकोमा ताकीताकी गोली हानिँदैछ ? मधेशी र थारुहरुको मानव अधिकार हुँदैन ?

कानुनमा सिधै गोली हान्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई छैन । पहिला चेतावनी दिने, हवाई फायर गर्ने, त्यत्ति गर्दा पनि भीड नियन्त्रण नभए घुँडामुनि गोली हान्ने कानुनमा व्यवस्था छ । किन टाउकोमा ताकीताकी गोली हानिँदैछ ? के राज्य अराजक भएको होइन र ?

..... आदिवासीलाई कहिले बाँदर (माकः) भन्ने, कहिले मधेशीलाई विहारी भन्ने ? ३० जना आदिवासी र मधेशी मारिँदा आँपसँग तुलना गर्ने ? के यो घृणायुक्त अभिव्यत्ति (Hate Speech) होइन ? ..... के अहिलेको सेना परिचालन मानव अधिकारको कसीभित्र जातीय संहारभित्र पर्दैन ? ..... कसैलाई प्रधानमन्त्रीको लहरमा फोटो टाँस्ने लहड पूरा गर्न एकथान संविधान लेखी हतारमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मान्छे मारिनु हुन्न । ..... विज्ञप्तिमा कर्फ्युको बीचमा थारुहरुको घर जलाइनु कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भन्ने लेखिएको रहेछ । कर्फ्यु लागेको २४ दिनपछि पनि मान्छे घरबाट बाहिर निक्लन सकेका छैनन् खासगरी थारुहरु । न्युज २४ ले थारु महिलाहरु दुर्व्यवहारमा परेको समाचार प्रसारण गरेको छ । कति असुरक्षित छन् थारुहरु ! वाह, मानव अधिकार आयोग ।

सिके राउत भन्छन्, ‘मधेसमा पहाडीको कब्जा रोकिन्छ त संविधानले ?’



तमुवान माग्दै पोखरामा धर्ना (फोटो फिचर)

आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित हुने गरी संघिय प्रदेश निर्माण नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । .... तराईमा भैरहेको थारुहट आन्दोलन प्रति सबै आदिवासी जनजातिको समर्थन रहेको भन्दै उनले तमुवानको लागि पनि थारुहटले समर्थन जनाएको बताए । ..... लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले अहिलेको सरकार ज्ञानेन्द्र सरकार भन्दा पनि निरंकुश बन्दै गएको बताए । पहिचानको लागि तराईमा लडेका थारुहरुमाथि गोली बर्साएर सरकारले निरंकुशता प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ । सबैको भाबना समेटिने संबिधान जारी नभए फेरि पनि च्यातिने उनले बताए ।

‘मधेसी र थारुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भने दुई दिनले नपुगे चार दिन थप्नूस्
At the cusp of Asia, a people turn inwards
तराईको आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाप्रति राष्ट्रसंघको चासो, वार्ताबाट समाधान खोज : मुन
कूटनीतिक मर्यादा ननाघ्न भारतीय राजदूतलाई चेतावनी

भारतीय राजदूत रणजीत रायले सङ्घीय प्रदेश निर्माणमा कैलालीलगायत जिल्लाको भूगोल टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले विरोध गरेको छ ।

कांग्रेसका मधेसी नेताहरुले भने-दुई दिन अपुग छ, लम्बयाएर भएपनि वार्ता गर्नुस्

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निधिसँगै कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख आनन्द ढुंगाना र सभासद रामकृष्ण यादव बालुवाटार पुगेका थिए ।

हे निर्दययी प्रहरी हो ! के विगारेको थियो ,यी मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिले
२६ दिनको प्रदर्शनमा झण्डै ४० जनाको ज्यान गयो (सम्पुर्ण विवरण)
सिरहामा सरकारी कार्यालय र प्रहरी बिटमा आगजनी
मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन कांग्रेस सभासदलाई निर्देशन, मतदानमा सहभागी हुँदैनौं : तेजुलाल



मधेसको नेतृत्वले आक्रोशसँगै जिम्मेवारी बुझोस्

संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्ने कुरा आखिरी चरणमा छ। ठूलो बलिदान र संघर्षपछि यो संविधानसभा प्राप्त भएको हो। यस सभाले संविधान घोषणाको यो दिन सिंगो नेपालको विजय र उल्लासको दिन हुनुपर्ने छ। तर हिजोसम्मको अवस्था देख्दा यस्तो थिएन। ..... प्रक्रियालाई दुई दिन लम्ब्याए। यो अवश्य स्वागतयोग्य कदम भयो, यद्यपि यो समय पर्याप्त नहोला। .... ‘संविधान लेखन प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित गरौं। आन्दोलनरत जमातलाई वार्तामा बोलाउ।’ त्यो भयो। ........ सत्तारुढ नेतृत्व अहिले संविधान लेख्न आतुर छ। यो आतुरी अनुचित पनि छैन। ...... ठीक २०० वर्ष अघि सुगौलीको सन्धी भएर नेपालको वर्तमान चौहद्धीको प्रारुप बनेको हो। बीपी कोइरालाले १९७१ ई.मा ‘तरुण’मा लेख्नुभएको थियो– ‘गोर्खालीको विजयी अभियानले नेपाली राज्यको चारकिल्ला बनायो। तस्वीरको फ्रेम बन्यो तर रंगबुट्टा भरिएन।’ पञ्चायती व्यवस्थाका अधिनायक राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य गरेर भए पनि ‘राष्ट्र’ बनाउनुपर्छ भन्ने जीवनको आखिरी चरणमा कोइरालाको ठहर हुन पुगेको थियो। पहिलो, बीपीको त्यस भावनालाई राजा वीरेन्द्रले चाहेर–नचाहेर कदर गर्न सकेनन। ....... एउटा व्यक्ति वा पुस्ता विशेषले मात्र पनि राष्ट्र बनाउन सक्दैन। यो लामो प्रक्रिया हो। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको साझा विकासक्रममा राष्ट्र बन्छ। कुनै पनि राष्ट्र सयकडौ वर्षमा मात्र स्वस्थ र सृजनशील बन्छ। यो एक सुदीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया हो। १७–१८ औं शताब्दीमा इंग्ल्याण्डले राष्ट्रिय–राज्यको प्रारुप बनाइसकेको थियो। तर अझै त्यहाँ स्कटल्याण्डको आवधिक जनमतसंग्रह जारी छ ....... पाकिस्तानलाई आज आफ्नो ऐतिहासिक स्मृति खोज्न गाह्रो परेको छ। उसका अधिकांश समस्या यसैबाट उत्पन्न भएका छन्। बंगलादेशलाई अपेक्षाकृत सजिलो छ। बंगलादेशलाई भाषा र संस्कृतिले बाँधेको छ। ....... अहिले आएर त मानौं नेपाल राष्ट्रियताको प्रसव वेदना भोगिरहेको छ कि भन्ने झझल्को हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषाको अभिक्रममा भाषा, संस्कृति, भूगोल, जातियता एकसाथ हानथाप गर्दैछन्। ....... नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले अहिले संविधानसभा–२ को मतादेशलाई जनादेश सम्झिने गल्ती गर्नु हुँदैन। संविधानसभा–१ मा नेकपा माओवादी र मधेसी पार्टीहरुले यस्तै गल्ती गरेका थिए। मतादेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि

मधेसवादी दलले संविधानसभामा सीट मात्रै थोरै पाएका हुन्। उनीहरुको भोट त बरु बढेको छ।

........ मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धले संविधानलाई प्रभावित गर्छ–गर्छ भन्ने कुरो भने मधेसले बुझिदिनुपर्छ। तर तात्कालिक शक्ति–सम्बन्धको प्रतिविम्वले मात्र संविधानलाई दिगो बन्न दिदैन। त्यसका निमित्त ऐतिहासिक दृष्टि र वैचारिक निसङ्गता र स्पष्टता चाहिन्छ। अमेरिकाका ‘फाउन्डिङ्ग फादर्स’ त्यसका उदाहरण हुन्। भारतका डा. अम्वेदकर, नेहरू र राजेन्द्रप्रसाद पनि समग्र दृष्टि राख्थे। ...... मधेसी, जनजाति र पर्वते ...... उनीहरुको बोली–चाली, खान–पान, विहेवारी र पूजा–आजा समेतका पृथक परम्परा छन्। ........ भारत र पाकिस्तानमा थुप्रा विषयमा झगडा होला रे। तर दुवै मुलुकका गजलकार र गायकहरु, अभिनेता र संगीतज्ञहरु, महिला अधिकारकर्मीहरु वा भनौं खेलाडीहरु समेतले आफ्ना बीच न्यानो सम्बन्ध राखेको हुन्छ। ....... लामो समयदेखि सबैथरिका नेपालीहरु साह्रै मिलेर बसेका थिए भन्ने हाम्रो धारणा रहेको हो। तर त्यो मिलन कतिसम्म स्वाधीन र स्वाभाविक थियो, त्यो अलग कुरो हो। ...... पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाललाई राष्ट्रिय राज्यको रुपमा संगठित गर्ने अभियान थाल्दा उनका मुख्य सहायक केही घर–थर थिए। प्रथम जनआन्दोलनसम्म यस घरथरका शाखा–प्रशाखाले नै नेपालमा प्रकारान्तरले राज गरे। ..... दलतन्त्रका नवरत्न तर्सिएका छन्। तर्सिने काम नै छैन। मधेसी र जनजातिको विद्रोह मुलतः प्रजातन्त्रको प्रस्फुरण हो। ........ नेपालका बुद्धिजीविहरु दुर्गानन्द झा, शिवचन्द्र मिश्र मात्र होइन, रामेश्वर सिंह र जयमंगल सिंहका बारे अन्जान छन्।

नेपाली जनआन्दोलनको इतिहासमा हनुमाननगर काण्डको सामान्य उल्लेखसम्म होला। त्यस घटनामा सप्तरीका मधेसी तन्नेरीहरुले जयप्रकाश नारायण र डा. राममनोहर लोहियालाई हनुमाननगरबाट छुटाएका थिए। त्यसले ००७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमि बनायो।

........... ०१७ सालपछिको ऐतिहासिक संघर्षमा महेन्द्रनारायण निधि सत्याग्रहका प्रथम व्याख्याता एवम् प्रयोक्ता हुनुहुन्थ्यो। उनको नाम कांग्रेसको इतिहासमा पादटिप्पणीमा सीमित छ। सुन्दरीजलको जेलमा मरणान्त भएपछि रामनारायण मिश्र छोडिनुभएको हो। मिश्रबाहेक पनि देवानसिंह राई, योगन्द्रमान शेरचन, मिनबहादुर गुरुङ, प्रेमराज आङ्दम्वे र अरु पनि पछिसम्म सुन्दरीजल जेलमा थिए। वखानसिंह गुरुङका छोरा लालध्वज गुरुङ ०१८ सालका शहीद हुन्। बीपी–किसुनजीसँग मतभेद जताएर वखान सिंहको नेतृत्वमा अड्त्तिसे कांग्रेस गठन भएको थियो। त्यो पनि कांग्रेसको इतिहास हो। ०४७ सालपछि गणेशमान सिंहले आफ्नो खास शैलीमा जनपक्षीय चेतावनी दिनुभएको थियो। उहाँलाई ग्रीक पुरा–कथाको क्यासेन्ड्रा बनाइयो। हामी त्यसको परिणाम देख्दैछौ। .......... प्रजातान्त्रिक संस्कारमा हुर्किएका महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी र उपेन्द्र यादवले नबुझेको कुरा केही छैन। उनीहरुले यो कुरा आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेलाई पनि बुझाउन सक्ने प्राज्ञिक सामथ्र्य राख्दछन्। यसैले उनीहरुले विना शर्त वार्तामा जानुपर्छ। वार्तामा नै परस्परले बुझ्ने र बुझाउने मौका आउँछ। .........

राष्ट्रपति द गालले अल्जेरियालाई स्वाधीनता दिन चाहेका थिएनन्। उनले त्यस्तै मतादेश पाएका थिए। त्यो प्रसंग पछि उठ्यो। उनले इमानदारीपूर्वक भनेको थिए– ‘त्यस निर्णयमा मैले सिंगो राष्ट्रको हीतका लागि मतदातालाई धोखा दिए।’

........ ‘बरु झापा र कैलाली धोखा खाओस्, मुलुक भड्खालोमा नपरोस्। प्रचण्ड विचाराले त चितवनका मतदातालाई मात्र होइन, चितवन नै छोडेर सिरहा पुगेर आफ्नो समर्पण देखाइसकेका छन्। ....... राज्यमा कुनै प्रकार पहुँच पु¥याउन नसकी व्यवहारमा दोस्रो नम्बरका नेपाली भएका छन्। यो समस्या आज जटिल छ, भोलि भयंकर हुनेवाला छ

आँधी आउन लागेको दूरद्रष्टाले पहिल्यै देख्छ : बाबुराम
'तराई-मधेस, थारु र मगरात क्षेत्रका आवाज सुन्नुपर्छ'

कैलाली र कञ्चनपुरमा चार लाखभन्दा धेरै थारु छन्, खासगरी कैलालीको पूर्वी क्षेत्र थारुहरुको घना बस्ती र उनीहरुको भौगोलिक निरन्तरताको क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले सीमांकन गर्दा थारुहरुको भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई नटुक्रयाउने गरी सीमांकन गर्नुपथ्र्यो । ....... जलवायू वैज्ञानिकहरुले समुद्री आँधीका विषयमा पूर्वानुमान गर्छन् । के आँधी आएपछि उनीहरुले ल्याएको हो भनेर भन्न मिल्छ ? ....... हामीले चाहने हो भने एक दुई घण्टा भित्र समस्या समाधान हुन सक्छ । मुख्य कुरा आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर वार्तामा बस्नु पर्‍यो । समाधान खोज्नुपर्‍यो । सच्चा हृदय र वैज्ञानिक सोंचका साथ बस्ने हो भने सम्भावना छ । तर सरकारमा रहेका दलका नेता र आन्दोलनकारी नेताबीच जुन दूरी बढेको छ त्यसले वार्ताको वातावरण बन्दैन कि भन्ने आशंका पनि छ । .......... आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । जस्तोः सीमा नमिलेका कुरा छन्, सक्ने जति अहिले गर्ने नसके संघीय आयोगलाई दिने गरी वा संशोधन गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिन्छ । विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् ।

In The News (65)

सशक्त प्रतिकारबाहेक अर्को विकल्प छैन – प्रभु साह (सभासद् तथा नेता,एकीकृत नेकपा माओवादी)

बाग्लुङ, कर्णाली, सुर्खेतको कोही वार्ता गर्न आएका थिएनन् नि । तर, त्यहाँको माग कति चाँडै सम्बोधन भयो तर मधेशको लागि मात्र किन वार्ता चाहिएको छ । माग सम्बोधन हुनु प¥यो नि । ......... मधेशी नेताहरूको इमान्दारिता, मधेशप्रति उत्तरदायी सोचको अभावको कारणले गर्दा पनि यस्तो भइरहेको छ । नभए संविधानसभाका जतिपनि मधेशी सभासद्हरू छन् उनीहरूले खालि उभिएर सदनमा आफ्नो समर्थन जनाइदियो भने मात्र यति मान्छे मर्नै पर्दैनथ्यो । नेतृत्वकै समस्याले गर्दा मधेश आन्दोलन अलिकति धर्मराईरहेको रहेको छ । मधेशको माग पुरा गर्न नेतृत्वले जुन तत्परता देखाउनु पर्दथ्यो त्यो नदेखाएको कारणले नै हामी कमजोर भएका हौं । ...... मधेश र भारतको त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । स्वाभाविक रूपमा यता हामी पीडित हुँदा त्यहाँ प्रभाव पर्छ नै । एउटा घरपरिवारका आधा हिस्सा नेपालमा र आधा हिसा भारतमा बिहावारी भएको छ । त्यसैले प्रभाव नपार्न भन्ने त हुनै सक्दैन । हामी यहाँ खुसी भयौं भने त्यहाँका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन् । यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ ।

मधेश के चाहन्छ?

सबैभन्दा बढी राजस्व भित्रिने मधेसमा रहेको वीरगन्ज हो र त्यो जम्मै काठमाडौंमा जान्छ । मधेसले पहाडबाट पाउँदैन तर मधेसको सबै साधन र स्रोत काठमाडौं जान्छ । ...... सबैभन्दा धेरै ह्युमन रिसोर्स र युवाशक्ति पनि मधेसमै छ ।

नेपालकोे अर्थतन्त्रको आधार रेमिट्यान्स पनि सबैभन्दा धेरै प्रतिशत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटबाट गएकाले बुझाउँछन् ।

कलकारखाना पनि मधेसमै छ । अनि कसरी मधेश सामथ्र्यविहिन भयो ? खेतीपाती पनि सबै मधेशमै छ । संभावना यथेष्ट छ, त्यसको अधिकतम र उचित उपयोग गर्नुपर्यो । त्यसकारण संघीयता चाहिएको हो । ....... पहिलेदेखि चलिआएको त्यहाँभित्रको एउटा उच्च जातीय प्रवृत्तिको कुरा गरेको हुँ । उक्त प्रवृत्तिको बुद्धिको रुपमा बाहुनले लिड गरे भने शक्तिको रुपमा क्षेत्रीले । र, मधेसलाई कहिले पनि आफ्नो भनेर अंगीकार गरेनन् । ...... मधेसले चुरेलाई चाहिँ दाबी गर्छ । यसको मतलब सिन्धुली, उदयपुर र चितवन सिंगै मधेसमा हुनुपर्छ भनेको होइन । नवलपरासीको चुरे छ त्यसको दक्षिणपट्टिको भाग दाबी हो । इँटा, ढुंगा र जंगल जस्ता स्रोतमाथि मधेसको लगाव र चासो हो । मधेसले सृजित गरेको जंगल हो । प्लेनबाट हेर्नु भयो भने त्यो जंगल पुरै खाल्डोखाल्डो देखिन्छ । मतलब त्यहाँ अहिले पहाडबाट भएको बसाइसराइले बस्ती बसिसक्यो । जंगल पुरै बिनाशतिर गएको छ । बिनास हुन लागेको जंगल मधेसमै परे जंगल जोगाउँछौ भन्ने दाबी हो । ........ पहिचानको कुरा उठेको यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले (दोस्रो संबिधानसभा चुनाव) धनुषाको जनकपुर ४ (९५ प्रतिशत मधेसी छन् ।) को उमेदवार लिला कोइरालालाई बनाउँछ । मधेसीले भावी राजधानी भनेर कल्पना गरेको ठाउँमा समेत कांग्रेसले उम्मेदवार दिन्छ शारीरिकरुपमा पनि अशक्त कोइरालालाई । के त्यहाँ चुनाव लड्न सक्ने मधेसी थिएनन् ? ...... रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा पहाडिया बाहुल्यता छ । महोत्तरीमा अहिले पनि गिरिराजमणि पोखरेलले जित्नु भएको छ, त्यहाँ पहाडी क्यान्डिडेट नै जित्छ । आन्दोलनकारीलाई तराईमा सिधै टाउको र छातीमा गोली हानिएको छ । अस्ति (तपाईंले सुन्नु पनि भएको होला) भारदहमा मारिए । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले उग्र रुपधारण ग¥यो । सुनियो कि तीनजना मधेसी पुलिसलाई गोली हान्न भनियो । हानेनन् । अहिले ती तीन पुलिसलाई किन गोली हानिनस् भनेर कष्टडीमा यातना दिइरहेको छ । यो नेपाली सत्ताको जातिवादी सोचको उदागों प्रदर्शन हो । ...... मधेसका २०/२२ वटा जिल्लामध्ये जम्मा एउटा जिल्लामा मात्र मधेसी मूलको सिडिओ छ । संघीय संरचनामा गएपछि यसभन्दा बढी हुन्छ ।

अहिले मधेश यो हदसम्मको प्रहरी दमन हुनाको कारण नै त्यहाँ प्रशासनिक नेतृत्वमा गैह्रमधेशीहरुको बाहुल्यता हो ।

....... खुला सिमाना छ । मेरो पनि अनुहार मिल्छ (कहाँ चेन्ज गर्ने ?)। मेरो मामाघर भारत हो । यो त आफुले निर्धारण गर्ने कुरा होइन नि । व्यक्तिगत तहमा भारतीयहरुसँग सम्बन्ध जेलिएको छ । काठमाडौंको मान्छेलाई सिक्किमको वा दार्जिलिङको नेपाली बोल्नेसँग जुन अपनत्व फिल हुन्छ त्यस्तै जनकपुरको मान्छेले सितामडीको मान्छे भेट्दा हुन्छ । त्यो नेचुरल कुरा हो । ...... अस्ति योगेश भट्टराईले एकदम मजाले भन्दिनु भयो कि ‘उसो भए लिपुलेक लेऊ, दाजिंलिङ देऊ न ।’ कति उपहासजनक कुरा छ त्यो । दाजिलिङको मान्छेको आफ्नो पृथक राजनीतिक पहिचान र अस्तित्वमा छ । उ कहाँ बस्ने नबस्ने उसको स्वरोजाईको विषय हो । नेपाली बोल्ने भारतीय हुन पाउँदैन र ? ...... छोराछोरी पढाउनेदेखि सबै सुखसुबिधाचाहिँ भारतबाटै लिने तर भारत विरोधी मानसिकता हामीकहाँ हावी छ । विखण्डनको कुरा गर्दा छुट्टिन पाउने राजनीतिक सिद्धान्त नै हो । एक समयमा ५० वटा पनि देश थिएनन् । अहिले २०० वटा भन्दा बढी छन् । ती देश अन्तैबाट झरेका होइनन् । ...... भारतबाट छुटेर पाकिस्तान भयो । त्यसपछि बंगलादेश । भारतीय हिन्दुत्वले गर्दा पाकिस्तान भयो भने पाकिस्तानको भाषिक दमनले गर्दा बंगलादेश बन्यो । ....... अहिले छुट्टिन सक्ने कुनै आधार छैन । यहाँको भूराजनीतिले छुट्टिन दिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । .....

एक हप्ताअघि जनकपुरदेखि मधेसका विभिन्न भागमा गएको थिएँ । विराटनगरदेखि बीरगञ्जसम्मका धेरै पहाडीहरुले पनि नेपाली राज्यसत्ताले मधेशलाई अझै उपेक्षा गरिए र तिनको मागमुद्दालाई समयमै उचित सम्बोधन नगरिए भोलि मधेश के हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय दलले नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका दोश्रो तहका नेताहरुले सोमबार रक्सौल पुगेर आन्दोलन चर्काउन भारतीयसँग गुहार मागेका हुन् । ...... आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका पाँच जनाको शोकमा सीमावर्ती रक्सौलमा सोमबार आयोजित श्रद्धान्जलीसभामा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नेपाल सरकारले सेना र प्रहरीको आडमा आन्दोलन दबाउने हर्कत गरेको भन्दै आन्दोलनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारले मधेसीलाई अधिकार दिन नचाहेकाले मधेसमा आन्दोलन चर्काउन सहयोग पुर्‍याउन भारतीयलाई आग्रह गरे । ...... सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले नेपाल र भारतबीच ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध भएकाले मधेसको आन्दोलनमा भारतीयले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले मधेसबन्द गराएका छौं’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘तपाईंहरुले रक्सौलबाट पेट्रोलियम र अन्य आवश्यक बस्तुको आपूर्तिमा रोक लगाइदिनुहोस् ।’ मधेसीले अधिकार माग्दा सरकारले सेना परिचालन गरेर दमन गरेको भन्दै उनले आन्दोलनमा अब भारतको सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे । मधेस ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरी आपूर्ति सहज बनाइरहेकाले रक्सौलबासीले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । श्रद्धान्जली सभामा तमलोपाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल झा ,सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निजामुदिन समानी, तराई मधेश सदभावना पार्टीका प्रेमचन्द कुशवाहा लगायतकाले मधेस आन्दोलन सफल बनाउन भारतीयको सहयोग अब अपरिहार्य भएको बताए । सभामा रक्सौलका समाजसेवी एवम् प्रोफेसर डाक्टर अनिल सिन्हाले मधेस आन्दोलन सफल बनाउन आफूहरुले तन मन र धनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मधेसीसँग आफूहरुको रगतको सम्बन्ध रहेको भन्दै मधेसीले अधिकार पाएमा मात्र आफूहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित हुने बताए । उनले नेपाल सरकारले पाँच दिनभित्र मधेसीको माग सम्बोधन नगरे भारतबाट नेपालतर्फ हुने मालसामाजको आपूर्ति ठप्प पार्ने उद्घोष गरे । सत्तारुढ भारतीय जना पार्टीका सांसद र नेताहरुसँग मधेस आन्दोलनबारे आफुहरुको कुरा भइरहेको भन्दै उनले भने,

‘यदि बिजेपीले मधेस आन्दोलनमा सहयोग गरेन भने रक्सौलका जनता बिजेपीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ।’

श्रद्धान्जली सभामा सहभागी रक्सौलका व्यपारी, बुद्धिजीवी र स्थानीयले मधेस आन्दोलनमा वीरगन्जमा मारिएका पाँच मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । संकलित रकम उनीहरुले मोर्चाका नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरे ।

गच्छदार मोर्चाको चेतावनी- ‘थारु र मधेसीका माग सम्बोधन नभए ओली र देउवालाई छाड्दैनौं’
संविधान सभालाई दश दिन स्थगन गर्न माग
सम्वाद र सहमतिका लागि शनिबार दिनभरी अनौपचारिक परामर्श, ठोस पहल भने हुन सकेन
प्रचण्ड, वैद्य र विप्लव माओवादीबीच एकता, संयुक्त मोर्चा बनाइयो
कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा तीन माओवादीले बनाए संयुक्त मोर्चा

संयुक्त माओवादी मोर्चाको गठन गरेका छन् ।

राजधानीमा प्रचण्ड र गच्छदारबीच गोप्य भेटवार्ता, माओवादीको प्रस्ताव गच्छदारले मान्ने
'थारु र मधेसीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ'

गच्छदारले थारु र मधेसीको माग सम्बोधन भए आजैदेखि संविधानसभामा फर्किने प्रतिक्रिया प्रचण्डलाई दिएको .... पश्चिम तराईमा थारुवान थरुहट प्रदेशको सम्बोधन हुनुपर्ने गच्छदारको माग छ ।

आङकाजी शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ !
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता

जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ हुने सम्भावना बढेको छ । ...... सामाजिक सञ्जालमार्फत जथाभावी लेखेर सद्भाव भड्काउन खोजेको अभियोगमा शेर्पालाई पाँच वर्षको जेल सजायँ हुने सम्भावना बढेको हो । संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका शेर्पालाई सामाजिक सद्भाव भड्काउने सन्देशहरु लेखेको भन्दै प्रहरीले १० दिन अगाडि १६ भदौमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।

अर्थहीन अस्तित्वनिम्ति लम्पसार कांग्रेस

२००३ साल माघमा विधिवत् पहिलो महाधिवेशनमार्फत औपचारिक र सशक्त अस्तित्वमा आएको अहिलेको नेपाली कांग्रेस, लाग्दछ अर्थहीन जीवन र अवश्यम्भावी मृत्युको दोसाँधमा छ। झन्डै पार्टीसँगसँगै जन्मिएका सुशील कोइराला त्यो पार्टीको अन्त्येष्टिपछिको मुख्य किरियापुत्री बन्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। ...... संविधानको प्रावधानअनुसार, कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकेपछि अनैतिक संविधान संशोधनमार्फत पार्टी वैधानिकता हासिल गर्ने प्रयासमा लागेको छ। सुशील कोइरालाको लाज रक्षा र कांग्रेसको अस्तित्व अब एमाले र माओवादीको दयामा निर्भर रहनेछ। तर

सिद्धान्ततः पार्टीको मृत्यु भइसकेको छ।

........ अस्तित्वका लागि सबै कुरा र सिद्धान्तमा सम्झौता गरिसकेका सुशील कोइराला त्यही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका हरेक कुरा र तर्कहरूसँग विमति राख्ने साहस राख्दैनन्। ....... मुलुकमा संविधान लेखनको यो हठ, जबर्जस्ती सीमांकन र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा विगत एक महिनामा ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। राजनीतिक मुद्दा उठाएका केही शक्ति र सांसदहरूद्वारा संविधान लेखन प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता गर्न राखिएको आग्रहलाई प्रचण्ड र ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। ....... कोइराला विवश छन् किनकि अहिलेको उनको चिन्ता प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघ महाधिवेशनमा भाग लिन अमेरिका जानु हो। नेपालमा सांसदहरू हरेक दिन संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै छन्, हरेक दिन सरकारसँगको भिडन्तमा नागरिकहरूको मृत्यु हुँदैछ, त्यो उनको चिन्ताको विषय नै बन्न सकेको छैन। किनकि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नागरिक हत्या हैन, सत्ताको निरन्तरता प्रधान विषय बन्न जान्छ। ...... एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान लेखन प्रक्रिया स्थगित गरी आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले वार्ता गरोस् भन्ने मागका साथ पुगेका आफ्नै दलका सांसदहरूलाई भने-'संविधान नबने राजतन्त्र फर्कन्छ, म जुनसुकै मूल्यमा पनि राजतन्त्र रोक्न प्रतिबद्ध छु।' दाहालको विवशता बुझ्न कठिन छैन। .......

कांग्रेसभित्रबाटै झन्डै ५० जना सांसदले प्रक्रियाबाट बाहिरिने धम्की दिँदा पनि कोइराला ओली र दाहालकै आदेश कुरेर बसेका छन्।

वास्तवमा, बँधुवा मजदुरको विवशता नै त्यही हुन्छ। ..... संविधानसभा प्रक्रियाबाट मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र अब कांग्रेसको एउटा समूह निस्केपछि त्यसले गुमाउने नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक हैसियतप्रति समयमै अहिलेको नेतृत्व वर्ग सचेत हुन आवश्यक छ। .......

नेम्बाङ, सिटौला र बाबुराम भट्टराईप्रतिको पनि अविश्वास हो त्यो। अर्थात् संविधानसभाको र वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी अबको प्राथमिकता बनिसकेको छ।

...... तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले संविधानसभाको औचित्य स्थापित गर्न खोज्नु या विनासर्त वार्ताको आह्वान गर्नु संविधानसभाको सम्मानहीन अन्त्यका लागि जनता उकास्नुसरह हो।

थारुवान संघर्ष समितिले वार्ता टोली बनायो

संघर्ष समितिले राजकुमार लेखी, अमनलाल मोदी र मिनराज चौधरी संलग्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

'नेपालको तनावमा चीनको चिन्ता'

उनले चीनले नेपालमा स्थायित्व चाहेको बताए। संविधान बनेपछि नेपाल विकास र स्थिरताको बाटोमा जाने विश्वास चीनको रहेको उनले बताए। उनले भने, 'जनताले छनोट गरेको बाटोमा चीनको समर्थन रहन्छ। सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै नेपालको एकजुट बन्ने प्रयासलाई सराहना गर्दछु।' ...... उनले चीनले नेपाललाई भूकम्पको पीडाबाट उद्धारको काममा ठूलो आर्थिक सहयोग दिएको र यो चीनले विश्वमा कतै नगरेको बताएका थिए। उपमन्त्री छनले भने, ‘यो चीनको इतिहासमै कसैलाई गरिएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो।' चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा चार अर्ब चार करोड युआन सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। ....... सिचुवानमा सन् २००८ मा गएको भूकम्पले एक लाख मानिसको मृत्यु भएको र १४ लाख जनता घरवारविहीन भएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रै हामीले पुनर्निर्माण गरिसक्यौं। हामी हाम्रो अनुभव र प्रविधिमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौं।'

मानवअधिकार आयोगले भन्यो, 'तत्काल सेना फिर्ता गरी वार्तामा बस'

२० जिल्लामा महिनायता चलेको आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ३५ जनाको ज्यान गएको ..... ‘निरन्तरको बन्द हड्ताल र आन्दोलनले सर्वसाधरणको जीवन अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल वार्ताको प्रक्रिया थालियोस ।’

प्रचण्ड र बाबुराम बीच यसरी मत बाझियो

भट्टराई संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया केही दिन स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड प्रक्रिया नरोकी त्यसैभित्रबाट असन्तुष्टका माग सम्बोधनको बाटो खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भट्टराईकै विचारसँग नजिक देखिएका छन् । प्रचण्डले भट्टराई र श्रेष्ठकै दबाबका कारण प्रक्रिया रोक्नेभन्दा पनि प्रक्रियाभित्रैबाट केही समय वार्ता र छलफलका लागि समय निकाल्नुपर्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका छन् ।

Tripathy
प्रहरीको गोलीबाट तनहूँमा पनि प्रदर्शनकारीको मृत्यु
वार्ताविनै शनिबार बित्यो, संविधानसभाको प्रक्रिया लम्ब्याउन माग
महन्थ ठाकुरले गरे अनौपचारिक वार्ता

वार्ता भन्नासाथ थारुहरुले कैलाली माग्ने र सो सम्भव नएको देउवाको तर्क थियो । ...... ‘सत्तारुढभित्रको पनि मुख्य संस्थापन पक्ष वार्ताका लागि मनैदेखि तयार छैन,’ बाहिरी प्रेसरका कारणले मात्रै आइतबारसम्म पर्खन तयार भएको हो’ स्रोतले भन्यो, मनैदेखि तयार नभएकै कारण सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन खासै जोडबल गरिरहेको छैन ।’ ...... भारतीय राजदूतले सत्तापक्षका नेताका साथै प्रधानसेनापतिसम्मलाई भेट गरेर भारतीय सरकारको सन्देश सुनाइसकेका छन् ...... संविधानसभाको प्रक्रियालाई अझै दुई दिनसम्म लम्ब्याएर मधेसवादी दलहरुसँग वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ भन्ने मत देशैभरि बलियो देखिएको छ । त्यसरी वार्तामा बस्दा पनि सहमति भएन भने अघि बढ्न सकिन्छ, तर वार्ताको प्रयास एकपटक गर्नैपर्छ भन्ने जनमत निकै बलियो छ । ......

संविधान जारी भैसकेपछि त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्छ र छिटफुट असन्तुष्टिलाई पछि संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिन्छन् भन्ने अर्जुनदृष्टि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौलाहरुमा देखिएको छ । तर, कतिपयले भने त्यसपछिको परिस्थिति सुडानको जस्तो हुनसक्ने खतरा औंल्याइरहेका छन् ।

एमाओवादीले सरकारलाई भन्यो-सेना परिचालन फिर्ता गर

एकीकृत नेकपा माओवादीले आन्दोलनमा दमन बन्द गर्न र सेना परिचालन फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । ..... शनिबार बसेको एमाओवादी संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ..... जनताको अधिकार प्राप्तीको लागि भएका आन्दोलनमा राज्यवाट दमन भएको र जथाभावि गोलि हानिएको एमाओवादीको आरोप छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ-‘सरकारलाई दमन बन्द गर्न, सेना परिचालन फिर्ता गर्न र समस्याको राजनैतिक समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौ । घाइतेको उपचारको विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’ ..... आन्दोलनकारीहरुवाट कतिपय ठाँउमा भएका नृशंस व्यवहार, सुरक्षाकर्मीको हत्या र एम्वुलेन्स जस्ता अत्यावस्यकीय सेवाका साधनहरु अवरोध भएको भन्दै एमाओवादीले भत्र्सना गरेको छ ।

कांग्रेसका तीन सभासदले फिर्ता लिए संशोधन प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका तीन सभासदले संविधानको विधेयकमा दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएका छन् । ...... मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा र जीवन परियारले दलितको हक अधिकारलाई लिएर संशोधन दर्ता गरेका थिए । उक्त संशोधन संविधानसभामा पेश भएर छलफल समेत भइसकेको छ ।

संविधान प्रक्रिया रोकेकोमा सभासद आक्रोशित

'जवाहरलाल नेहरु र जिन्नालाई एउटी सुन्दरीले जालमा पारी भारत टुक््रयाएर पाकिस्तान बनाएकी थिइन्, भारत टुक्रयाउने भूमिकामा रहेकी तिनै सुन्दरी आज नेपाल टुक््रयाउने तयारीमा छिन्,' कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'पहिले तिनलाई चिन्नुपर्योर, म नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्छु। तपाइँहरु अघि बढ्नुस्, खुट्टा कमाउने समय होइन। संविधान जारी गरेरै छाड्नुपर्छ। के मैले दिल्ली, वासिङटन र बेइजिङमा घर नबनाई संविधान बनाउन पाउँदिन?' भण्डारीले संविधान निर्माण प्रक्रिया र वार्ता सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। ...... प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले बोलाउँदा पनि नआउनेलाई कुन देशको प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनुपर्ने हो, स्पष्ट पारौं। कुन देशको प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाए तपाइँहरु आउनुहुन्छ? एउटा देशको सीदा खाने अर्को देशको गीता गाएर संविधान आउँदैन। ....... नेकपा एमालेका यज्ञ सुनुवारले पनि नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। 'खुट्टा नकमाउ नेता हो! हामी छौं,' उनले भने, 'संविधान बन्न नदिनेलाई देश छाडेर जाउ भने हुन्छ।' उनले नेपालमा हिंसात्मक गतिविधि घटाएर सीमापारि जाने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। ...... ८७ प्रतिशत संविधानसभामा छौं खुट्टा कमाउन हुँदैन, १३ प्रतिशतले ८७ लाई लतार्ने प्रजातन्त्रको परिभाषाभित्र पर्छ? हात्तीलाई बोकाले लतार्न सक्दैन। तराईमा आन्दोलन हैन, हिंसात्मक गतिविधि भएको छ। विदेशी घुसपैठ हो। दलालहरुले मच्चाएको वितण्डा हो। आन्दोलनमा जानेले प्रहरी र बच्चा पनि बाँकी राखेका छैनन्। यसलाई आन्दोलनको रूप दिनै सकिन्न।' ....... एमालेकै लालबहादुर रावलले भारत र दलका केही प्रतिनिधिले संविधान आउन नदिने षड्यन्त्र गरेको बताए। 'विदेशी एजेन्टको पक्षमा छौं भने भनौं,' उनले भने, 'नेपालमा संविधान बनाउने हो भने हामीले किन ढिलाइ गरेका छौं। के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ?' ...... कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले हिमाल, पहाड र तराईका जनता मिलेर सम्झौताको दस्तावेज तयार पारिएको बताए। उनले तराईमा भइरहेको आन्दोलनबारे सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। ....... कांग्रेसका डा. मनमोहन भट्टराईले नेपालमा अस्थीरता कायम हुँदा छिमेकीलाई पनि फाइदा नहुने धारणा राखे। 'तर यो कुरा उनीहरुले बुझेनन्,' भट्टराईले भने, 'अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको हो भने किन रोकिएको छैन त?'

संविधान सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेस सभासदलाई निर्देशन

कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले शनिबार पार्टीका सबै सभासदलाई एसएमएस मार्फत बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्। ..... 'आइतबार ११:३० बजे देखि सुरु हुने संविधान सभा बैठकमा नयाँ संविधानको विधेयकमा मतदान हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश अनुसार निर्देशन छ' श्रेष्ठको एसएमएसमा भनिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन दाहालको निर्देशन

तर, प्रभु साहलगायत केही सभासदले भने तराई–मधेसका मुद्धालाई सम्वोधन नगरी संविधानको प्रक्रियामा पार्टी सहभागी हुन नहुने तर्क राखेका थिए। संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ताको बातावरण बनाउने काममा पार्टीले खेलेको भुमिका उत्कृष्ट भए पनि समय अलिकति लम्ब्याउनु पर्ने साहको माग थियो। तर अन्य सभासद भने दाहालको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने पक्षमा नरहेको सहभागी सभासदहरुले जनाएका छन्।

Vijay Kumar Singh

Now betraying the people, ruling elite( a powerful section of the dominant hill people called as khas) has decided to be regressive, denying and discarding the past agreements. They are now more calculative with their communal mind-set taking Nepal as their personal private belonging. They have adopted a gesture and stand of zero-tolerance going to even violent extreme totally ignoring the voice and peaceful movement of the nationalities and communities facing exclusion. It is virtually undeclared war against the weaker section of the society while wearing the mask of democracy and shouting loudly about majority decision making process. They have no respect for human rights and various international treaties and commitments. There are ample of evidence of naked . aggressive state violence and terror. People are intimidated on the streets, inside their homes and work place. Even the old, children and women are not being spared. Most of the deaths due to state violence are due to gun shots injuries over chest and skull. There are reports of a 12 year child dragged out of inside room and shot over temple at point blank range. Similar is the case with a >70 years old person moving on the road just outside the curfew areas. There is no arresting , vocal warnings through loud speakers, use of water cannons etc. Security forces use tear gas and bullets. There is indiscriminate firings and excessive misuse of gun power and force. These cowardice activities are nothing less than heinous crime and must be stopped. No one should believe that the mass protests in madhesh are violent. Yes it is taking the shape of civilian disobedience disowning government of Nepal.

वार्ताको आवश्यकता छैन

मधेश आन्दोलन शुरु भएदेखि नै मैले यसलाई मधेश आन्दोलन ३ भनि सम्बोधन गर्दै आएको छु । र, पहिला भएको दुईटा आन्दोलनभन्दा अहिलेको आन्दोलन झन सशक्त भएर आएको छ । पहिलो मधेश विद्रोहमा त्यत्रो मधेशी जनताले बलिदानी दिएपछि भएको २२ बुँदे र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि भएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मधेशी जनतामा झन आक्रोश बढेको छ र सम्पूर्ण मधेशी जनता सडकमा ओर्लेका छन् । गाउँ गाउँ आन्दोलित भएका छन् । पहिलो मधेश आन्दोलनमा सडकमा नआएका जनताहरु पनि सडकमा आएका छन् । त्यसको कारण हो, सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु । यो आन्दोलनको नयाँ माग केही पनि होइन । मधेशी जनताको रगतबाट साटिएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा जनतामा आक्रोश बढेको छ र त्यो थेगी सक्नु छैन । ....... शाही कालभन्दा पनि निरकुँश देखिएको छ अहिलेको राज्य । नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने कुरा राज्यले बुझिरहेका छैन । अर्कै लोकका जनता वा अर्कै मुलुकका जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । दुश्मन जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । युद्धमा आफ्नो प्रतिद्धन्दीसँग जसरी राज्यले व्यवहार गर्छन् त्यसरी नै राज्यले अहिले मधेशी जनतासँग गरिरहेका छन् । मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको सात दिन नबित्दै सेना परिचालन गरे । मधेशमा के यस्तो घटना भयो जो सेना परिचालन गर्ने आवश्कता पर्यो । सेना परिचालन कस्तो बेलामा हुन्छ भने कुरा राज्यले थाह नभएको होइन तर युद्धमा दुश्मन परास्त गर्ने जस्तो सेना परिचालन गरी मधेशी जनतामाथि दमन गरि रहेका छन् । राष्ट्रिय विप्लव, बाहिर आक्रमणको खतरा, विदेशी सैनिक हस्तक्षेप देखेपछि सेना परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यीमध्ये त कुनै देखिएका छैन नि तर किन के का लागि सेना परिचालन भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकालाई राज्यले अतिरञ्जित बनाएर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने नियतले सेना परिचालन गरेका छन् । सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्छन् । सेना परिचालन गर्नुअघि राष्ट्रपतिको आदेश चाहिन्छ तर राष्ट्रपतिलाई थाहै छैन । यो कस्तो राष्ट्र हो । आन्दोलनकारीलाई लखेटी लखेटी समातेर सिधै टाउकोमा गोली हानेको छ । छातीमा गोली हानेको छ । प्रहरीहरुले आन्दोलनकारीलाई घेरा हालेर गोली हानेर हत्या गरेका छन् । यो राज्य आतकं हो कि होइन तपाई नै भन्नुस् । ......... राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले यो सब गराई रहेका छन् । बाराको कलैया घटनालाई लिनुस् पाखुरामा गोली लागेका एक आन्दोलनकारीले पानी पानी भनि रहँदा त्यहाँ रहेका डिएसपीले उसको मुखमा पिशाब फेरि दिए र छातीमा तीन गोली हानेर हत्या गरे । वीरगञ्जमा एकैदिन पाँचजनाको हत्या भयो त्यो दिनलाई मधेशी जनताले विर्सेका छैन । वीरगञ्जमा देखिएको प्रहरी र सेनाको आतंकलाई मधेशी जनता कहिल्यै विर्सिने छैन । हिजोको महोत्तरी र धनुषाका घटनालाई हेर्नुस् । बच्चादेखि महिला, बृद्ध कसैलाई छाडेका छैन । घरमा घुसी घुसी हत्या गर्ने काम राज्यबाट भएको छ । ....... यो अधिकारको लडाई हो । जनताले आफ्नो अधिकार नपाएसम्म लडि रहन्छ । मधेशी राष्ट्रियता, मधेशी पहिचान र अस्तीत्वको लडाई हो । राज्यले नस्वीकारेसम्म चलि रहन्छ । कतिको ज्यान गयो, राज्यबाट कतिको हत्या भयो भने गिन्ती गरेर जनता बसेका छैन । जनताले छाती खोलेर बसेका छन् भन्छन् मार कतिलाई मार्छौ । आजसम्मको इतिहासमा रगत नबगाईकन मुक्ति प्राप्त भएको छैन । परिवर्तन भएको छैन र हामी मुक्तिका लागि रगत दिन तयार छौ । .......

लगभग एक महिनापछि म काठमाडौ आएको हुँ । यहाँ आएपछि त अच्चममा परे । मधेश आन्दोलनले काठमाडौलाई छोएको जस्तो लागेन । मधेश आन्दोलनले काठमाडौलाई कुनै असर गरेको छैन । यहाँका शासकलाई लाग्छ कि अरु कुनै देशमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनप्रति कुनै सोच छैन ।

...... अस्पतालहरुमा घाइते आन्दोलनकारीहरु अपमान भइरहेका छन् । उपचारमा खटिएका डाक्टरहरुले पनि राम्रो व्यवहार गरिरहेका छैन । घाइतेहरुको अवस्था राम्रो छैन । उपचारमा हेलचक्राई भइरहेको छ । .....

विगतमा हामीसँग भएको २२ र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दियोस् हामी आन्दोलन रोक्छौ, त्यही हो समाधान ।

मधेशबाट नेपाली सेना फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुँदैन : साह

यो लडाइ मधेशी र पहाडीबीचको नभई केही मुट्ठीभर शासक विरुद्धको लडाई हो, त्यसैले मधेशमा बस्ने पहाडी समुदायले पनि आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेका छन् र अझ थप सहयोगको हाम्रो अपेक्षा छ ।

..... अब संविधानसभाको औचित्य नरहेकोले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले संविधानसभा छोडेर सडकमा आउन उनले आह्वान गरे । मधेशी जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरी दमन गर्ने काम भइरहेकोले अब संविधानसभामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन– केन्द्रिय उपाध्यक्ष साहले भने– मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका पार्टीका सभासद्हरुलाई संविधानसभा छोडेर जनताका बीच सडकमा आउन हाम्रो अपील छ ।

मधेशी जनतामाथि बर्बरतापूर्ण दमन भइरहेको अवस्थामा पनि सत्ता र भत्ताको लोभमा बसिरहे जनताले नै जिल्ला निषेधसम्म गर्न सक्ने बताउँदै अहिले सभासद्हरुको घरमा कालो झण्डा गाडेर सचेत मात्र गराएको उनले प्रष्ट्याए ।

काँग्रेसका थारु सभासद् भन्छन्,‘मतदानमा भाग लिदै नौं’

शनिबार विहानैदेखि विभिन्न पार्टीका थारु सभासद्हरु विभिन्न छलफलमा सहभागी भएका छन् । अर्को शनिबार दिउँसोदेखि सुरु भएको थारु सभासद्हरुको बैठकले साँझसम्म निर्णायक छलफल गर्ने ....... अन्य जातजातिका सभासद्हरुसँग पनि छलफल जारी रहेको

देश अखण्ड रहने कि नरहने २४ घण्टामा फैसला:बाबुराम भट्टराई



जनकपुरबाट शीर्ष नेतालाई युवाको पत्र : नेपाली भन्दा मधेशी बनायौ, मधेशी मान्दा धोती बनायौ, बिहारी भन्दैछौ, विहारी भए के गर्छौ ?
उपेन्द्र भोजपुर गए, महन्थ–महेन्द्र काठमाडौं फर्के
अहिलेको हिंसात्मक आन्दोलन २ सय ४० बर्षे पिडा: नेतृ कोइराला

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नयाँ संविधानले गर्नु पर्ने

अबको बिकल्प के ? डा० सि० के० राउतको बाटो 'स्वतन्त्र मधेश' नै सहि जस्तो (निजी विचार)

डा० राउतका कुरा नेपाल सरकार त सुन्ने कुरै भएन्, मधेशी नेताहरु त्यती बेला आफ्नो स्वार्थ र कुर्सिको लागी सुन्नै चाहेन साथै सके जती गल्त अर्थ दिएर प्रचार गराइयो । मधेसी बुद्धिजिवि, समाजसेवि,नागरिक समाज आदी सम्झेर डा० राउतको बिचारसग सहमत भएर पनि खुलेर अगाडी आउन सकेन । तर मधेशरतराइका जनताहरु बुझ्दै साथ दिदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्दै मधेश र मधेशीको हितको लागी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नेत्रुत्वमा आन्दोलनको वातावरण बन्यो । साथै आन्दोलनको वातावरण बन्नमा तमरा अभियानले पनि भुमिका खेलेछ । २०६२/२०६३ देखी २०७२ ९१० साल ० सम्म सरकार मा बस्दै आएका मधेशी पार्टीहरु २२ र ८ बुद्दे भएको सम्झौता लागु गराउनुको साट्टो अधिकतर मधेशी नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सिको लागी पार्टिहरु बिभाजन गरी २०६२र६३ मा सहादत प्राप्त सहिदहरुको बलिदान माथी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दै नेपाल सरकारसङ भएको सम्झौता बिर्सिदै गयो । अब जब कुर्सी रहेन त फेरी आन्दोलनको याद आयो र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले तयार पारेको आन्दोलनको वातावरणलाई अधार बनाएर फेरी त्यही अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु पर्या छ । ....... नेपाल सरकार मानवअधिकारको धज्जी उडाउदा पनि कहाँ छन मानवअधिकारवादी रु सम्झौत भएको अधिकारको लागि फेरी आन्दोलन गर्नु पर्दा पनि यसरी मधेशी आन्दोलनकारीलाई टाउकोमा नै गोली मारेर हत्या गर्नु भनेको नेपाल सरकार नै सरकारी गुण्डाबाट मधेशमा आतंक मचाएर आन्दोलनलाई गल्त बाटोमा लगन खोजिदैछ । संसार सामु मधेशरतराइ लाई अधिकार नदिएर बदनाम गर्दैछ र मधेशी जनतालाई हत्या गर्दैछ । ...... मधेशका शुभचिन्तक र ठेकेदारहरुलाई प्रश्न गर्छु कि थोत्रो र छन्न भरको अधिकार को लागि कती पटक मधेशी वीर र जनताको आहुती दिने ? यदी लामो आन्दोलन गर्दा पनि नेपाली सरकार सुनिरहेको छैन । अनी अबको बिकल्प के छ रु

सबै पार्टी र नेताहरु समय समयमा भन्दै गर्या छ् कि स्वाइत दिएन भने स्वतन्त्र मधेशको लागि लडने हो ।

........ यसतै नेपाल सरकारको रबैया छ भने अब स्वतन्त्र मधेशको लागि सम्पूर्ण मधेशका बुद्दिजिवी , नागरिक समाज , समाजसेवी , पार्टी र नेताहरु एक भएर डा० सि० के० राउतलाइ पनि साथ लिएर स्वतन्त्र मधेशको लागि एउटै अवाजमा शान्तीपुर्वक आन्दोलन र कुटनितिक बाटो अपनाउदै अन्तरराष्ट्रिय समुदाइलाई मधेशको अहिलेको अवश्थाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । ..... झंडै एक महीनादेखि मधेशरतराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा यहाँका जनता, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी र मोर्चाहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र योगदान निकै नै सराहनीय छ । ......

आन्दोलन के को लागि हो सब मिलेर प्रस्ट पार्नु पर्यो । ९ प्रदेश संखया को लागि हो रु, स्वाइत मधेश एक प्रदेशको लागि हो रु , कि स्वतन्त्र मधेशको लागि हो

सात प्रदेशको सीमाङ्कन सच्याउनुपर्छ – रघुवीर महासेठ (अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन)

अहिले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनलाई गलत रूपमा लिनुहुँदैन । अहिलेसम्म मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायसँग विभेद भइरहेको छ । त्यो विभेद अझै समाप्त भइसकेको छैन । लोकतन्त्रपछि केही हदसम्म उपलब्धि प्राप्त भएको हो । हामीले लोकतन्त्रपछि यी विभेदहरू पूर्ण रूपले समाप्त हुने आशा गरेका थियौं, तर त्यो हुन सकेन । उत्पीडित समुदायहरूले आधारभूत अधिकारसमेत पाउन सकेनन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा यी समुदायहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी समुदायका माग पूरा गराउन अहिले आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्न सरकार र प्रमुख तीन दललाई म अनुरोध गर्दछु । जायय मागहरू तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ । ....... हामी सरकारमा छौं । हाम्रो गृहमन्त्री छ । तर, मुख्य पद प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टी छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिम नै हुने हो । प्रधानमन्त्रीका अगाडि मन्त्रीहरू निरीह हुन्छन् । निर्णायक शक्ति भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । अहिले आन्दोलनमा जसरी बल प्रयोग भइरहेको छ, त्यो रोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । गृहमन्त्रीले मात्र केही गर्न सक्नुहुन्न । त्यसकारणले एमालेलाई मात्र दोष दिनु गलत हुन्छ । ...... सबै दोष गृहमन्त्रीलाई मात्र दिन मिल्दैन । किन भने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । त्यसैले यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ । यो राजनीतिक आन्दोलन हो । यसलाई राजनीतिक तरिकाले नै समाधान गर्नुपर्छ । बल प्रयोग गरेर समाधान गर्न खोजियो भने अझै कुरा बिग्रिन्छ । ......

मधेशी मोर्चाले विगतका समझदारी कार्यान्यनको माग राखेको छ । यो माग प्रष्ट भएन । त्यसैले प्रष्ट रूपमा आफ्नो माग राख्नुप¥यो । निर्वाचन क्षेत्र, संघीयतालगायत कुरामा एक–दुई–तीन गरी प्रष्ट रूपमा आफ्ना माग सरकारसँग राख्नुप¥यो ।

...... प्रमुख तीन दललगायतका दलहरूले सात प्रदेशको सीमाङ्कन सच्चाउनुपर्छ । सात प्रदेशको खाका वैज्ञानिक र व्यवहारिक दृष्टिले राम्रो छैन । ...... सात प्रदेशको खाका नसच्याएर सुख छैन । संविधान घोषणा भएपछि पनि संशोधनमार्फत भए पनि त्यसलाई सच्याउनै पर्छ । अहिले संविधान घोषणा हुँदैमा यो नै अन्तिम होइन नि । सबै असन्तुष्टिलाई ध्यान नदिएर संविधान घोषणा गरियो भने, त्यो विवादित हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने, संविधान घोषणा हुँदैमा अहिले उठेका मागहरू लत्याइन्छ भन्ने होइन । अन्तिम संविधान पनि त पटक–पटक सच्याइयो । त्यसैगरी यो संविधान पनि सच्चाउन सकिन्छ । अहिलेको सीमाङ्कन व्यक्तिगत रूपमा म पनि मानेको छैन । तर,

पार्टीले गरेको निर्णयलाई म मान्छु । पार्टीले गर्ने निर्णय व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ ।

....... अब पनि संविधान घोषणा नगर्ने हो भने पुनरउत्थानवादीहरू हाबी हुन सक्छन् । दोश्रो कुरा, अहिले पनि धैरै यस्ता शक्तिहरू छन्, जो संविधान नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका छन् । मधेशी आन्दोलनकारीको माग जायज छ । तर, अब पनि संविधान बनेन भने सबै उपलब्धिहरू गम्नेछन् । त्यसैले जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि संविधान घोषणा गर्नुपर्छ । यसका साथसाथै अहिले अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । ......

म आन्दोलनरत मधेशी दलका नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईंहरू विगतमा अत्यधिक संख्यामा रहँदा यी मागहरू किन पूरा गराउन सक्नुभएन । पटक–पटक तपाईंहरू सरकारमा जानु भयो, मन्त्री बन्नुभयो । तर, मधेश आन्दोलनका उपलब्धिलाई किन संस्थागत गराउन सक्नुभएन ? आफैं टुटफुटमा लाग्नुभयो । सत्तामा जाँदा केही नगर्ने, अनि सत्ताबाट हटेपछि त्यही मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने ? माग जायज छ भने उहाँहरू सरकारमा जाँदा यी कुराहरू किन उठाउनुभएन ।

...... मधेशकेन्द्रित दलले विगतमा सम्झौताभन्दा पनि के–के माग हो, ती प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । जस्तैः सीमाङ्कन सच्याउनुप¥यो, जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गर्नुप¥यो, नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने यसरी बुँदागत रूपमा मधेशकेन्द्रित दलले माग राख्नुपर्छ । ......

२०६६ सालमा हाम्रो संगठनको वीरगञ्जमा भएको विस्तारित बैठक दुई प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । हामीले झापादेखि चितवन र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई हुुनुपर्ने भनेका थियौं । अझ् चुरे क्षेत्र पनि मधेशमा समेट्नुपर्ने भनेका थियौं ।

...... हाम्रो पार्टीले राम्रो सीमाङ्कन खाका ल्याएको छ भनेर पनि भन्दिनँ । मेरो पनि धारणा दुई प्रदेश नै हो । तर, मधेशकेन्द्रित दलहरू नै प्रदेशको संख्यामा प्रष्ट छैनन् । कसैले दुई, कसैले तीन, कसैले चार प्रदेश भनिरहेका छन् । पहिला उनीहरूले समान धारणा सार्वजनिक गर्नुप¥यो नि । मेरो विचारमा विज्ञहरू राखेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ ।

In The News (64)

सुगौली सन्धीको आज २०० औं वर्षः यस्तो थियो हाम्रो नेपाल (सन्धीको पूर्ण पाठसहित)
फास्ट ट्र्याक ठेक्का सुरुमै प्रक्रिया विपरीत
बन्दुक र सेनाको अडानमा बन्ने संविधानले गृहयुद्ध हुन्छ : डा.कोइराला
बाबुरामको चेतावनीः विग्रहको ज्वालामुखी विष्फोटन गराउने बाटोमा अघि बढ्ने हठ कोही नगर
'देशको अखण्डतालाई धरापमा नपारौं'
राष्ट्रपतिले असोज ४ गते विशेष समारोहमा नयाँ संविधान घोषणा गर्ने ! यस्तो छ कार्यतालिका
कार्यतालिका संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाइयो

एक सातासम्म दफावार छलफल गरी मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले जवाफ दिनुहुने संविधानसभा सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सिटौलाको जवाफपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएको खण्डमा मतदानमार्फत टुंगो लगाउने प्रक्रिया अवलम्वन गरिने छ ।

​अचेल मलाई डर लाग्न थालेको छ

धेरै पछिमात्र उसलाई ब्लड क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो, तर यस बेलासम्म धेरै अबेर भैसकेको थियो। उपचार सुरु भएको एक महिना बित्न नपाउँदै उसले संसार त्याग्यो। ...... अहिले म मेरो देशलाई मेरो भाइमा लागेका रोग र डाक्टरका डाइग्नोसिससँग तुलना गर्न थालेको छु। मलाई कताकता डर लाग्न थालेको छ मेरो भाइमा भएका संक्रमणहरुको श्रृंखला देशमा सर्दै जाँदा पनि देशका चिकित्सकहरु (?) मेरो भाइलाईजस्तै बचाउन नसक्ने निकम्बा सावित हुने त होइनन् ? ......

मेरो देश पटक पटक दुखिरहेको छ, तर पनि देशका डाक्टरले मेरो देशको डाइग्नोसिस प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेनन्। देशमा एउटा कांग्रेस भैरहँदा २००७ साल पछि तराई काँग्रेस जन्मिँदा त्यसलाई सामान्य खोकीको रुपमा लिइयो। गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीमा रुपान्तरण हुँदा रुघा खोकीले अनुहार सुन्निएको रुपमा लिइयो। २०६३ सालमा फोरम जन्मिँदा छातीमा पानी जमेको मात्रै देखियो। त्यसपछि जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह वा सि.के राउतलाई टिबीको रोग भनेरमात्र डाइग्नोस गरिरहेका हाम्रा सम्भ्रान्त चिकित्सकहरु यो देशमा क्यान्सर लागि सकेको सोच्नै सकिरहेका छैनन्। अहिले यो देशमा मेरो भाइलाईजस्तै दाँतमा इन्फेक्सन सुरु भएको छ। तर पनि सम्भ्रान्त चिकित्सकहरु फुस्फुसाउँदैछन् : रुखबाट दुई चार आँप झर्दैछन्।

........ मलाई डर किन पनि लागिरहेको छ भने मेरो पुस्ताका युवाहरुमा चन्द्र सुर्य अंकित झण्डाप्रति गर्व छैन। सयौं थुंगा फूलको मालामा आफूलाई भेटाउन सकिरहेका छैनन्। सगरमाथाको उचाइले मेरा दौंतरीहरुको जीवनमा आत्मसन्तुष्टि र स्वाभिमानको उचाइ थप्न सकिरहेको छैन। ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन गर्ने मेरा भाइबहिनीहरुमाथि आज फेरि एक पटक बिहारी र उत्तर प्रदेशबासीको ट्याग लाग्न थालेको छ। ‘गो ब्याक इन्डियन मिडिया’ ह्यास ट्याग ‘ट्रेन्डिङ्ग’को रेकर्ड बनाएका टुइटेहरु त्यही इन्डियन मिडियाको समाचारलाई आधार बनाएर एक करोड नेपालीलाई विदेशी बनाउन कत्ति पनि लाज मान्दैनन्। ........ सामान्य कुराले मलाई छुँदैन। म यसअघिका आन्दोलनहरुमा आमनेसामनेको भिडन्त पनि गरिसकेको छु। रामानन्दचोकको बम विष्फोटले पनि ममा डर थप्न सकेको थिएन। अचेल मलाई डर किन पनि लाग्न थालेको छ भने मैले इतिहासका पानाहरुमा पढेको छु, विश्व मानचित्रभित्रका रेखाहरुमा कहिले प्रत्यासित रुपमा त कहिले अप्रत्यासित रुपमा फेरबदल आउने गरेको छ। ........ नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि मधेशको मूलभूत प्रवृत्ति शान्त किसिमको छ। त्यसैले थालनीमै कहिल्यै पनि आक्रामक हुँदैन मधेस। तर पनि, आन्दोलनमा होमिइसकेपछि कहिल्यै पछाडि हटेको इतिहास छैन। पछिल्लो एक दशकको आन्दोलनमा सयौंको संख्यामा सहिद बनेका छन् मधेसबाट, सबै आन्दोलन टुंगोमा पुगेका छन् र कुनै पनि आन्दोलन अकुपाइ बालुवाटार वा सिंहदरबार घेराउजस्ता दुई चार दिनमा नै तुहिने आन्दोलन बनेनन्। सबै आन्दोलनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएका छन्। ती उपलब्धि तराई मधेसका लागिमात्र होइन कि, सिंगो नेपालका लागि उपलब्धि बनेका छन्। मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताभित्र आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम पनि रमाइरहेको छ, तमुवान र मगरातले पनि ताली पिटिरहेको छ। .......

एक महिनाअघि युवाहरुले जनकपुरको ग्रामीण बस्तीमा आयोजना गरेको भेलामा आजीवन नेपाली काँग्रेसमा बिताएका एक बृद्ध कड्किए : मधेस प्रदेश नदिए मधेस देश बनाउने छौं।’

........ उनीजस्तै मन मरेकाहरुको जमात दिन दुगुना, रात चौगुना बढिरहेको छ। ....... तराई मधेसबासीहरुले आफूलाई नेपाली भन्दा काठमाडौंले मधेसी बनायो। त्यसपछि मधेसबासीले आफूलाई मधेसी नै बनायो। फेरि मधेसीलाई धोती बनायो, मधेसीले हामी धोती नै सही भन्दै धोती जुलुस निकाल्न थाले। अहिले मधेसीलाई उत्तर प्रदेशी र बिहारीको संज्ञा दिइरहँदा मधेसीले हो, हामी बिहारी नै हौं, हामी बिहारी नै हुन चाहन्छौं भन्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ, काठमाडौंको खाल्डोले सोचेको छ ? ....... स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बकपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहँदा हेरेर बस्ने सुशील कोइराला अहिले बागडोरमा छन्, तर इतिहासमा उनीजत्तिको पंगु नेता कोही जन्मिएको देखिएन। केपी ओलीलाई त मधेसले नेता नै मान्दैन, तर छड्के किनाराका साक्षी बसेका र मधेसको मर्म बुझेका माधव नेपालको मधेसप्रतिको मौनताले पनि अनिष्ट पलहरुको संकेत गर्दछ। मधेससँग मेरो लभ पर्‍यो भन्दै रोल्पाबाट सिराहा झरेका प्रचण्डको दोधारे बोलीले पनि सफा दिनको संकेत गर्दैन। भीम रावल, शेरबहादुर र लेखराज भट्टहरुसँग त तराई मधेसको विश्वास कहिल्यै पनि छँदैछैन।

नेपालको राजनीति ‘कन्ट्रोल’ गर्न दिल्लीले खटायो ‘कमान्डर’

तराई–मधेशमा आन्दोलन जारी रहेकै बेला नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत केभी राजन काठमाडौंमा आएर डेरा जमाएर बसेका छन् । सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचना अनुसार राजन होटल रेडिसनमा तीन दिनदेखि बसेका छन् । ...... तराई–मधेशको आन्दोलनलाई एउटा निश्कर्षमा पु¥याउने उनको योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।

के तिमी अन्धो छौ सरकार ? (विचार)

सरकार, थारु र मधेशीले तिम्रा प्रहरीलाई भाला रोपेको र भाटाले हिर्काएको त देख्यौ, तर तिम्रा प्रहरीले थारु र मधेशी चेलीलाई तिनका घरभित्रै पसी बेइज्जत गरेको, अपमान गरेको अनि नियन्त्रणमा लिएर गोली हिर्काएको देखेनौं । सरकार, वर्षौंसम्म तिम्रै जातका शासकहरुको कमलरी बसी असह्य पीडा भोगेका थारु चेलीको विगत बिर्सियौ ? सरकार, विश्वले पुज्ने जनक नन्दिनी जानकीको नगरीमा तिम्रो प्रहरीले नारीको कति अपमान र मानमर्दन ग¥यो, पत्ता लगायौ ? ..... अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनमा विरगती प्राप्त गरेका मधेशीलाई श्रद्धाञ्जलीसम्म दिन नसकेको र दिन नचाहेको मेरो देशको प्रधानमन्त्री तिमी, मधेशकै माटोमा हुर्केको तिमी, मधेशीकै बिचमा रहेको तिमी, अनि मधेशी भूमिबाटै उठेर देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बनेको तिमी, मधेशको माटोको गुण यसरी बिर्सियौ ?

काठमाडौंमा पनि र्ओल्यो मधेशीको जनसागर (फोटो फिचर)

काठमाडौंमा रहेका मधेशी बुधिजिवी, पेसाकर्मी, प्राध्यापक, वकील, डाक्टर, पत्रकार, गैरसरकारी संस्थाकर्मी, राजनीतिकर्मी तथा विद्यार्थीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

क्रांति को उत्कर्ष

देश चरम ध्रुवीकरण मा छ। चार हप्ता देखि मधेस ठप्प छ, त्यस दौरान औसत दिनको एक जना शहीद भएको अवस्था छ। देश टुट्न पनि सक्छ। देश संघीयता मा जाने क्रम मा त यति पीड़ा मा छ भने देश टुकरिंदा अझ ठुला समस्या हरु आइपर्न सक्छन।

अहिलेको क्रांति प्रतिक्रांति विरुद्ध को क्रांति हो। नया माग केही पनि त छैन। कानुन को राज्य मा प्रधान मंत्री ले संविधान को रक्षा गर्छु भन्ने सपथ खाने अनि बालुवाटार पुगेर त्यस संविधान लाई मिलकाइदिने भन्ने हुँदैन, जुन कि  भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, महिला ले पाउनुपर्ने सबै अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति  सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु मा समेटिएका छन। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। कानुन को राज्य मा त्यस्तो हुन्छ। तर सत्ता मा र सत्ता नजिक रहेका पाँच दश जना बाहुन ले भकुण्डो हात ले खेलेको अवस्था छ।

लोकतंत्र मा कानुन माथि कोही हुँदैन। गृह मंत्री ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा प्रहरी ले मान्नु हुन्न, होइन भने प्रहरी लाई नै कानुन लाग्ने भन्ने हुन्छ। तर गृह मंत्री ले कुनै असफल राज्य को निजी सेना जस्तो गरेर सुरक्षाकर्मी सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अंतरिम संविधान ले स्पष्ट भनेको छ, सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपतिले हो। आफ्नो स्व विवेक ले होइन, तर आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। कटुवाल प्रकरण मा प्रचंड ले त्यसै गरी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले अडान लिए। अहिले अडान नलिएको अवस्था छ। भुकम्प जाँदा इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले, लागु गर्दियो बामदेव गौतम ले, मातृका मंत्री हुँदा उसको पियन ले नटेरे जस्तो। आखिर देशको सबै भन्दा ठुलो पदमा पुगेर पनि किन हुन्छ मधेसी को बेइज्जती? कानुन र संविधान ले पनि मधेसी को बचाव गर्न सक्दैन। आखिर किन? केही हप्ता अगाडि शेखर गोल्छा ले जिन्दगी कै पहिलो लेख लेखे। त्यति सार्हो पैसा कमाए पनि, भुकम्प पीड़ित को राहत मा ज्यु ज्यान अर्पित गरे पनि मधेसी ले अपमान अनुभव गर्नु पर्ने कारण के हो? १ करोड़ मधेसी मध्ये ४३ लाख सँग नागरिकता छैन, २०-३० लाख सँग औपचारिक रुपले नै दोस्रो दर्जाको नागरिकता छ, बाँकी ३०-४० लाख सँग सामान्य नागरिकता पत्र छ। सन १९५८ सम्म शत प्रतिशत मधेसी सँग नागरिकता थिएन। अहिले त्यो घटेर ४०% मा पुगेको छ। १८१६ र १८६० मा काठमाण्डु सरकार ले मधेसको जमीन लियो, तर मधेसी लाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन।

नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपमा बसोबास गरेका सबैले नागरिकता पाउँदैनन् भने, मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान नै रहन्छ भने नेपाल भित्र मधेस रहिरहनु को कुनै तुक रहँदैन। कि मधेसी ले  समानता पाऊँछ कि मधेस अलग हुन्छ।

नेपालको सारा इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रांति भएको छ, एउटा २००६ अप्रिल क्रांति, अर्को मधेसी क्रांति। एउटा ले लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र स्थापना गर्यो। अर्कोले संघीयता र समावेशीता। अहिले ती पाँच वटै लाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको छ। पहाड़ी पत्रकार जो मधेस मा केही भएकै छैन जस्तो गर्दैछन् तिनले मस्यौदा मा नपाएको पुर्ण प्रेस स्वतंत्रता का लागि पनि आज मधेसी लड्दैछ। आफु लाई कानुन र संविधान माथि भनठान्ने नवराजा हरु पहिला राजाले ओगटेको ठाउँमा गएर बसिदिएको अवस्था छ। वाक स्वतंत्रता अरु त अरु कृष्ण पहाड़ी ले पनि नबुझेको सीके राउत प्रकरण मा देखियो। अहिले आंग कामी शेरपा लाई पनि गलत बोलिस भनेर समातेका छन। लक्ष्मण थारु लाई झूठा ज्यानमारा मुद्दा मा फँसाइएको छ। संघीयता र समावेशीता माथि मात्र प्रहार गर्ने, लोकतंत्र, मानव अधिकार, र गणतंत्र माथि प्रहार नगर्ने, त्यो संभव नै छैन। किनभने संघीयता लोकतंत्र कै परिष्कृत रूप हो।

लोकतंत्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने बीपी कोइराला ले बुझेको तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने नबुझेको। संघीयता त बीपी को शब्दकोश मैं थिएन। काँग्रेस ले आज संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको कारण त्यही हो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। एउटा समय थियो पृथ्वी सपाट छ जस्तो लाग्थ्यो सबै लाई, अनि त्यहाँ गएर कसैले पृथ्वी गोलों छ भन्दियो भने खेदने काम हुन्थ्यो। मानसपटल मा नै नभएको कुरा। संघीयता त पर को कुरो हो, एक समय का तुलसी गिरी का निजी सचिव सुशील कोइराला ले लोकतंत्र पनि बुझेको देखिएन। मलाई नेता माने पछि, मलाई पार्टी सभापति माने पछि, मलाई प्रधान मंत्री माने पछि मेरो कुरा मान भन्ने छ सुशील लाई। जब कि लोकतंत्र मा त्यस्तो हुँदैन। काँग्रेस पार्टी को महासमिति ले एक मधेस तीन प्रदेश पास गरेर त्यसको आधारमा चुनाव लड़े पछि सत्ता मा पुगे पछि झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर काफल टिपे जस्तो टिप्न पाइयेन। टिपेका छन।

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता फरक फरक कुरा होइनन्। पानी भनेको हाइड्रोजन र ऑक्सीजन मिलेर बनेको हो। तर हाइड्रोजन पनि ऑक्सीजन पनि अणु हरु का सम्मिश्रण हुन। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र भनेका अणु जस्ता। संघीयता, समावेशीता भनेका पानी। अलि बढ़ी परिष्कृत। अणु बुझने, पानी नबुझ्ने काँग्रेस एमाले का दिग्गज हरुको संघीयता बारे कहिले स्कूलिंग नै भएन।

मिथिला मा बच्चा हरु सँग खेल्ने एउटा खेल छ: पुरान घर खसे, लाल घर उठे। अर्थात, पुरानो घर खस्छ, नया घर उठ्छ। पंचायत ढल्यो, बहुदल आयो। मरिचमान नै अर्थात अर्को कुनै पंचे प्रधान मंत्री भएन। राजतन्त्र ढल्यो, गणतंत्र आयो। ज्ञानेन्द्र नै प्रधान मंत्री बनेन। एकात्मक व्यवस्था पंचायत र राजतन्त्र भन्दा पनि जटिल हो। एकात्मक व्यवस्था ढालन चाहने हरु ले मरिचमान र ज्ञानेन्द्र लाई नै प्रधान मंत्री बनाउने कुरा किन सोच्छन्? बाहुन को मा माग राख्नु भनेको बाहुन, तिमी सत्ता मा बसिराख, म सत्ता बाहिर नै ठीक छ भनेको हो कि होइन? त्यो भिखमंगा प्रवृत्ति हो कि होइन?

अहिले भएको मधेसी क्रांति ३ होइन, यो मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ हो। यस क्रांति को भिखमंगा प्रवृत्ति ले काम बिगारेको छ। क्रांति ले यस सरकार को अवसान र यस संविधान सभा को बिगठन माग्नु पर्छ। उसै पनि दुई वर्ष पुगिसकेको संविधान सभा। उसै पनि धाँधलीपुर्ण चुनाव को बालुवा माथि को घर यो संविधान सभा।

संविधान सभा मा व्हिप लाग्दैन। तर तीन चार जना नवराजा हरुले बलधकेल व्हिप जारी गरेको अवस्था छ। जुन कि गैर कानुनी हो। प्रस्तावित संविधान को प्रत्येक धारा मा छुट्टा छुट्टै छलफल र मतदान हुन्छ संविधान सभा मा। तर फ़ास्ट ट्रैक को नाममा यस संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाइएको अवस्था छ। रबर स्टाम्प। लोकतंत्र मा राष्ट्रपति र सभामुख को आफ्नो पार्टी हुँदैन, पार्टी हरु भन्दा माथि हुन्छन् दुबै, तर केपी ओली ले सुभाष नेमबांग लाई हप्काउने र धम्की दिने  देश नेपाल। एकोहोरो किसिमले सनकी मान्छे जस्तो एउटा समुदाय विशेष लाई नीच भद्दा गाली गर्दै बसेको मान्छे प्रधान मंत्री बन्न लाइन मा बसेको छ, त्यो व्यक्ति जो मधेसी क्रांति त मधेसी क्रांति खुद २००६ अप्रिल क्रांति को सक्रिय विपक्ष मा थियो। देश १० वर्ष मा कहाँ बाट कहाँ पुगेछ!

२००६ अप्रिल क्रांति का विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। मधेसी क्रांति  विरुद्ध प्रतिक्रांति भइसक्यो। प्रमाण संविधान मस्यौदा हो। अहिले को मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ ले अंतरिम संविधान राख्ने गरी यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्नु पर्छ, चैतमा तेस्रो संविधान सभा को चुनाव हुने गरी।

एउटा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को खाँचो देखियो। जसले क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गरोस्। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु, र यस दोस्रो संविधान सभा का सहमति सम्झौता हरु समेटेर एउटा मस्यौदा तयार पारोस। पंचायत ढल्दा सरकार ढलने, राजतन्त्र ढल्दा सरकार ढलने, तर एकात्मक व्यवस्था ढल्दा सरकार नढ़लने भन्ने हुन्छ? त्यस कारण अहिले क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

यो क्रांति संघीय गठबंधन को नेतृत्व मा भइराखेको छ। चार मधेसी दल मिलेर पहिला मधेसी मोर्चा बनाए। त्यस मोर्चा मा केही जनजाति पार्टी हरु मिस्सिएर संघीय गठबंधन बन्यो। यो अनिल झा अथवा विजय गच्छेदार को नेतृत्व मा भएको क्रांति होइन, यद्यपि सड़कमा सबै पक्ष लाई स्वागत छ। सत्ताधारी द्वारा सदा प्रयोग हुन तत्पर मान्छे गच्छेदार। अहिले पनि एक चोटि इटहरी मा गएर भाषण ठोक्छ, त्यसको भोलि पल्ट बालुवाटार पुगेर चिया बिस्किट खान्छ। मधेसी क्रांति १ र २ को मोमेंटम लाई चकनाचूर पारेको मान्छे विजय गच्छेदार, मधेसी दल हरु फुट्ने फोर्मुला को सूत्रधार विजय गच्छेदार, अहिले यत्रो क्रांति गर्नु परेको प्रमुख कारण नै विजय गच्छेदार। तर यो लोकतंत्र हो, सड़क मा स्वागत छ।

संघीय गठबंधन को औपचारिक अध्यक्ष अहिले कोही पनि छैन। त्यो क्रांति प्रति दगाबाजी हो। उपेन्द्र ले राजेंद्रलाई नेता नमान्ने, राजेंद्र ले उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने, महंथ ले राजेन्द्र र उपेन्द्र लाई नेता नमान्ने उदेकलाग्दो व्यवहार ले केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउँछ। यद्यपि केपी बाजे भन्दा यी तीन जना प्रत्येक मायनेमा बढ़ी सक्षम छन। बढ़ी पढ़े लेखेका पनि छन। दिमाग पनि सद्दे, शरीर पनि स्वस्थ।

नेता त एक जना छान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मात्र हुन सक्छ। कोही बढ़ी बुढो भएकोले नेता हुँदैन, कसैको थर यादव भएकै कारण ले उ नेता हुँदैन। लोकतंत्र मा नेता बन्ने भनेको अंक गणित ले हो, र अहिले अंक गणित उपेन्द्र यादव को पक्ष मा छ। ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को मधेसी अध्यक्ष भएको पहिलो हो यो। बरु संघीय गठबंधन ले विधान नै लेखने। संघीयता, समावेशीता र आर्थिक क्रांति तीन मानक सिद्धांत हुने। केंद्र, प्रदेश, स्थानीय सबै ठाउँ मा एक पद एक उम्मेदवार मा जाने। केंद्र मा संघीय गठबंधन का सांसद हरुको निर्वाचक मंडल बन्ने, त्यहाँ ५०% भन्दा बढ़ी मत बटुल्ने त्यस प्रतिनिधि सभा को अवधि भर संघीय गठबंधन को राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्ने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। भोलि अंक गणित राजेन्द्र महतो को पक्ष मा पनि जान सक्छ। पार्टी अध्यक्ष नभएको हृदयेश त्रिपाठी पनि हुन सक्छ। उपेन्द्र यादव को पार्टी एक तिहाइ मा छ, र दुई तिहाई ले सांसद त्रिपाठी लाई छान्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर आज का मिति मा अंक गणित उपेन्द्र यादव सँग छ। त्यस लाई औपचारिक बनाउनै पर्छ। क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउन का लागि। उपेन्द्र को नेतृत्व शैली मा थुप्रै कमी कमजोरी छन। ती सुधार हुनुपर्छ। मान्छे को चरित्र चिन्ने। गच्छेदार लाई पार्टी भित्र आउन दिएर एक किसिमले उपेन्द्र ले मधेसी क्रांति सँग दगाबाजी नै गरेका हुन। अर्को छ, व्यापक छलफल नगर्ने बानी। गठबंधन मा १० जना यस्ता छन जोसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै महत्वपुर्ण भेटघाट अगाडि पछाडि छलफल र ब्रीफिंग।

संघीय गठबंधन को रोडमैप त आपसी छलफल ले निर्धारण गर्ने कुरा हो। एक जनाले त्यो गर्ने होइन। भने पछि आखिर सामुहिक नेतृत्व नै हुन्छ। तर एक जना औपचारिक अध्यक्ष भने चाहिन्छ।

म अहिंसात्मक तर आक्रामक क्रांति (Non Violent Militancy) को पक्ष मा। काठमाण्डु को १००% नाकाबंदी। त्यस का लागि पुर्व पश्चिम राजमार्ग मा १,००० गाछी ढालने। बोर्डर पारि गएर आफ्ना नातेदार हरु सँग गफ गर्ने। उतै बाट सील गर्देउ भन्ने। बाटो मा टेंट गाडेर दिन रात बस्दिने। झापा देखि नारायणी सम्म प्रत्येक सरकारी कार्यालय को बोर्ड मा मधेस सरकार लेख्ने, उता थरुहट सरकार लेख्ने कंचनपुर सम्म, तर तोड़फोड़ नगर्ने। दैनिक मधेस को प्रत्येक गाउँ, टोल, बजार, शहर मा लाठी जुलुस, तर हिंसा बिलकुल नगर्ने। दुई हप्ता भित्र मधेस बाट काँग्रेस र एमाले को संगठन पुर्ण रुपले ध्वस्त पार्ने। सबै ले ती पार्टी लाई छाड्ने। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन सदस्य पार्टी को सदस्यता लिने अथवा नया पार्टी खोल्ने। जेल भर्ने। खुद गिरफ़्तारी दिने। आन्दोलन अनिश्चितकालीन पनि कहीं हुन्छ? दुई तीन हप्ता भित्र सरकार ढालिसक्नुपर्छ। संघीय गठबंधन को नेतृव मा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ।

In The News (63)

The leaders might be oblivious to the needs of the people, but the youths are keeping the positive momentum alive in Nepal, despite all odds. Keep it up, BN.

Posted by Sagar Onta on Saturday, September 12, 2015

दिपेन्द्र झासंग
हजुर दिपेन्द्र जी!! को हो त साम्प्रदायिक?

Posted by Vijay Kumar Sah on Friday, September 11, 2015

हौ बाजे हो कोठा भित्र बसेर जनताको मागलाइ खिल्लि नउडाउ है ? तलको तस्बिर हेर्नू तिमीहरुले ह्त्या गरेका ५ मधेसी सपुतहरुको अन्त्यष्टीको लागि जम्मा भएका जनताहरु। यो त मधेसको मात्र हो मधेसको! अरु ठाउको देख्न बाकी छ। तिमिले सोचेका भन्दा जनताहरु ५० गुना सचेत भइ सकेका छन । बेलैमा बिचार गर्नु होला बाबै हो। राम राम भन्न सकिन्छ कुलेलाम ठोक भन्या छैन। कि आँखा कम्जोर भएर कमिलाको गुड पो सम्झिन्छन कि क्या हो ह

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी वार्ताका लागि काठमाडौं आएको भन्दै केही मिडिया र केही व्यक्तिहरु भ्रम सिर्जना गरि र बद्नाम गर्न खोज्दैछन् । हिजो शुक्रवार साँझ काठमाडौं फर्किनु भएका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू पार्टीको काम विशेषले आज भोजपुर जिल्ला जानु भएकोले भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न अनुरोध छ । तीन दलले संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिनलाई स्थगित गरेपछि वार्ताका लागि लागि अध्यक्षज्यू सकारात्मक रहेपनि मधेशको सडकबाट सेना फिर्ता, गिरफ्तारहरुको रिहाई र विगतका २२ र ८ सुत्रिय सम्झौता लागू नहुदाँसम्म वार्तामा नबस्ने र मधेशका जारी आन्दोलन नरोकिने एजेन्डामा फोरम नेपाल पहिलेदेखि नै प्रष्ट छ, यसमा कसैलाई कुनै भ्रम नहोस् ।