सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

संसदीय व्यवस्थामा संसदको बहुमत गुमना साथ प्रधान मंत्री को पद जान्छ। पार्टी को बहुमत छ तर आफ्नै संसदीय दलको बहुमत गुम्यो भने प्रधान मंत्री ले राजीनामा दिने भन्ने हुन्छ। बहुमत गयो कि पद गयो। त्यो संसदीय दल ले अर्को नेता चुनला। 

मिलीजुली सरकार हो भने कुनै दल ले समर्थन फिर्ता लियो कि सरकार ढल्यो। अर्को मिलीजुली सरकार बन्न सक्छ। होइन भने चुनाव हुन्छ। 

प्रचंड ले आफ्नो पार्टी भित्र नेकपा एक हुँदा जुन उठापटक गरे त्यो संसदीय व्यवस्था नबुझेको नै हो। प्रधान मंत्री लाई हटाउनु छ भने संसदीय दलमा हो उठापटक गर्ने। संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ले सरकार चलाउने भनेको पुच्छरले कुकुर हल्लाउने प्रयास हो। सरकार चलाउने त संसदीय दल हो। 

अहिले धारा ७६ (५) को चर्काचर्की छ। 

हिजो अस्ति ओली ले संसद को विश्वास गुमाए पनि फेरि ओली नै प्रधान मंत्री हुने त्यो संसदीय व्यवस्था मा हुँदैन। त्यस पछि हुने भनेको राजीनामा हो। शपथ ग्रहण होइन। एक पटक विश्वास गुमायो। फेरि ३० दिन पछि प्रयास गर भनेको के? त्यो प्रावधान नै गलत हो। त्यही भएर देशले नीति कार्यक्रम बजेट पास गर्न नसक्ने प्रधान मंत्री पाएको। 

धारा ७६ (५) मैले बुझिराख्या छैन। आज पहिलो पटक पढेको। बहुमत सांसद को समर्थन बटुल्न सक्ने जुन सुकै व्यक्ति प्रधान मंत्री बन्ने भनेको हो? संविधान सभा जस्तो व्हिप नलाग्ने भनेको कि के भनेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभामा व्हिप लगाएर लेखेको संविधान ले फेरि व्हिप लाग्ने संसदमा व्हिप नलाग्ने व्यवस्था गरेको? 

यदि होइन भने ७६ (२) र ७६ (५) बीच फरक के? 

धारा ७६ (५) व्हिप नलाग्ने भनेको हो भने त्यसरी बनेको सरकार ले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिँदा त्यहाँ व्हिप नलाग्ने कि लाग्ने? लाग्ने भए धारा ७६ (५) मा व्हिप नलाग्नु को के अर्थ? सरकार गठन गर्दा व्हिप नलाग्ने तर त्यसै सरकार ले विश्वास को मत लिँदा व्हिप लाग्ने, त्यस सरकार ले बजेट पास गर्न खोज्दा व्हिप लाग्ने भयो भने त्यो त ढलने सरकार नै बन्ने भयो त। 

यस्तो फुकाऊन नमिल्ने गाँठो कति छ कति संविधानमा। 

संविधान संसोधन आयोग चाहिएको मधेसी लाई मात्र होइन। 

Everyone has a dance in them... https://t.co/r22QvDtcLB

— Michael K. Reynolds (@M_K_Reynolds) May 22, 2021