नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

चुनाव पछि सरकार बने पछि दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर राखे। त्यो सरकार एक दल को भए पनि अथवा दुई दलको भए पनि। एक दलको बहुमत वाला गिरिजाको सरकार ३६-७४ भयो। ओली सरकार नै दुई पार्टी बाट एक पार्टी अनि फेरि दुई पार्टी भएको हो। 

सरकार बन्यो, आठ महिना पछि अल्पमतमा पुग्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने? त्यस्तो अल्पमतमा रहेको प्रधान मंत्री ले पद ओगटे पनि काम त गर्न सक्दैन। बिभिन्न कानुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

दोस्रो पटक त्यसै गरी एक वर्ष भनेको छ। दुई वर्षको स्थायित्व सकिए पछि कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर फेल भयो भने प्रधान मंत्री लाई एक वर्ष सत्ताको खोप लाग्यो। बहुमत गुमाए पनि प्रधान मंत्री हुने र रहिरहने कुरा कार्यकारी अध्यक्षमा रहेको व्यक्ति लाई सुहाउँदैन। आलंकारिक राष्ट्रपति लाई सुहाउँछ। राजा लाई पनि सुहाउँदो हो। राजा भएको १० वर्ष पछि रानीको कोख बाट जन्मेको होइन प्रमाणित भए पनि राजगद्दी नजाने समस्या नहुँदो हो। तर संसदीय व्यवस्थामा त प्रधान मंत्री ले छिन छिनमा संसद गएर बहुमत बटुलेर काम गरिरहनु परेको हुन्छ। यो कानुन त्यो कानुन। सबभन्दा त नीति कार्यक्रम बजेट। 

दुई वर्ष, एक वर्ष वाला कुरा ले स्थिरता दिँदैन, प्यारलाइसिस दिन्छ। पदमा छ तर सरकार चलाउन सकेको छैन। हुन त एक पुस्ता देश नचलाएर बितायेका नेता हरुलाई भने ठीक्क हो। पदमा बस्ने घाम तापेर बस्ने। आफ्नै लागि लेखेको संविधान हो भने त ठीकै छ।  (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)

धारा ७६ त कदम कदम मा छिटकी लगाए जस्तो। प्रधान मंत्री लाई होइन, देश र संसद लाई। मान्छे ले विश्वास को मत हारिसक्यो तर राष्ट्रपति ले जबरजस्ती उसैलाई फेरि शपथ ख़ुवाइदिनुपर्ने। त्यो पनि लाइव टेलीविज़न मा। लाज लागेर पर्दैन, त्यो त पर्दैन भनेको छ तर राष्ट्रपति ले मानेकै छैन। 

उपधारा (२) बाट उपधारा (१), फेरि उपधारा (२), र त्यो पनि अर्को दल ले सक्रिय समर्थन नगर्दा। बहुमत गुमायो, विश्वास गुमायो, एउटा लाज बाँकी थियो, शपथ ग्रहण समारोहमा लाज पनि गुमायो। उपधारा (३) मा पुग्यो। पद कायम छ। नीति कार्यक्रम बजेट फेल हुने गारंटी भइसक्यो तर पद ठामेठाम। 

फेरि उपधारा (१) मा पुग्ने कसरत पनि छुटेको छैन। प्रचंड आइपो हाल्छ कि, कम्युनिस्ट त हो भन्ने पनि छ। 

उपधारा (५) भनेको जाड़ो यामको चीसो न चीसो पानी जस्तो रैछ। यसो एउटा औँला डुबायो अनि न नुहाउने निधो गर्यो। 

त्यसै बेला आइदिनुपर्ने महामारी। संविधान लेख्ने आइंस्टाइन हरुले देख्न नसकेको संभावना। महामारी ले भेदभाव नगर्ने। चुनाव को वायरस लाई छु मतलब। 

अहिले उपधारा (५) फेरि देशलाई बहुदल बाट निर्दल मा पुर्याउने उपधारा भनेर व्याख्या भइरहेको छ। यो चाहिं पक्कै पनि ज्ञानेंद्र ले घुसाएको हुनुपर्छ, घुसौन लगाएको हुनुपर्छ संविधानमा। बहुदल बहुदल भन्छस, पख तलाई भनेर। 

उपधारा (५) ले निर्दल भन्न नै सक्दैन। (१), (२) र (३) सम्म संसदीय दलको नेता को कुरा हो। (५) मा आए पछि संसदीय दलको नेता नभएको, सानो तिनो पार्टीमा लुकेर बसेको कुनै छुपे रुस्तम छ कि भनेको हो। त्यो छुपे रुस्तम मैले ढूँढ निकालेको महंथ ठाकुर। 

देउबा निर्दल निर्दल भन्दै जुलुस निकाल्ने तरखरमा छन। एक चोटि देश ज्ञानेंद्र लाई सुंपेर नपुगेको श्रीमान लाई। दोस्रो प्रयास। 

गणेशमान को आत्माको चीर शान्तिको कामना। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

त्यो छुपे रुस्तम लाई स्वीकार नगरेसम्म संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि हुने भनेको फेरि संसद विगठन नै हो। त्यस पछि अदालत नधाए पनि हुन्छ। चुनाव घोषणा हुन्छ। चुनाव भने हुँदैन। (देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो)

उपधारा (५) ले संसदीय दलको व्हिप नलाग्ने भनेकै छैन। भन्नै सक्दैन। बने पछि सरकार चल्नु छैन? कि सरकार बनाउने अनि घाम तापेर बस्ने? बन्ने सरकार ले बिभिन्न कुरा हरु संसद मा पास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। हुड़दंग निर्दलीय बनेको सरकार त पंगु बन्छ। हलचल केही गर्नै सक्दैन। गर्ने प्रयास गरे कदम कदम मा ब्लैकमेल हुन्छ। संसदीय अराजकता पैदा हुन्छ।  

उपधारा (५) ज्ञानेंद्र का लागि होइन महेंद्र को उमेरको महंथ का लागि लेखिएको हो। सबैलाई चेतना भया। 

उपधारा (१) र (२) बाट ओली आउट। (३) ले ओली र देउबा दुबै आउट। त्यो यथार्थ फेस गर्ने देउबा ले। संविधान ले र धारा ७६ ले दुबै लाई मौका दिएको हो त। अब चिट्टी मछली खाएगी। 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

प्रकांड विद्वान मान्छे महन्थ ठाकुर। नेपालको प्रणव मुखर्जी।