Pages

Wednesday, July 22, 2015

नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म

नेपालको सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म का तराई का जिल्ला भन्ने तथ्याङ्क छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर झिक्ने भनेको भोलिको मधेस राज्य को टैक्स बेस कमजोर पार्ने षड्यंत्र हो। उपनिवेशवाद ले चुस्ने काम गर्छ। त्यही भएको छ। शेर बहादुर देउवा को पार्टी को महासमिति ले झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म एक मधेस तीन प्रदेश भनेर पारित गर्ने अनि श्री ३ देउबा ले त्यो हामी मान्दिनम् भन्ने?


Hello


चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ

एउटा कहानी छ। गोंद को गुड़िया छ। त्यसलाई कुटपिट गर्छु भनेर एउटा तमस्यो। मुक्का हिरकयो। मुक्का गोंद को गुड़िया मा फँस्यो। अर्को मुक्का हिरकायो। त्यो पनि गोंद को गुड़िया मा फँस्यो।

नागरिकता र संघीयता को सवालमा मुक्का हिरकाउने प्रयास भएको छ। चार मधेसी दल गोंद को गुड़िया बन्नु पर्छ। जित सुनिश्चित छ। यी मुक्का हरु लाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्नु पर्छ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी लाई नाँगे झार पार्नुपर्छ। तिनलाई चुनावमा पराजित गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा। 

पार्टी एकीकरण नै गर्न नसके कमसेकम एक पद एक साझा उम्मेदवार सम्म को सहकार्य गर्न सक्नु पर्छ। होइन भने आंदोलन का नाममा जनता लाई बेबकुफ़ बनाए जस्तो मात्र हुनेछ। 

संविधान सभा भित्र अंक गणित को लडाइ गर्ने बेला पनि हो यो। सड़क सदन दुबै ठाउँमा संघर्ष।

जीत सुनिश्चित भएकोले मधेसी दल हरुले त सकेसम्म निहुँ खोज्ने हो, सकेसम्म संगठन विस्तार गर्ने हो। 


निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ

निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ। गाउँ गाउँ मा शिक्षक, स्वास्थ्य सेवक चाहिए जस्तै निर्वाचित नेता हरु पनि चाहिन्छ, महिला पुरुष दुबै। वडा अध्यक्ष देखि शुरू गर्दै सबै निर्वाचित नेता लाई फुल टाइम काम गर्ने किसिमको तलब हुनु पर्छ। जसरी कोही मान्छे शिक्षक बनेर परिवार पालन चाहन्छ त्यस्तै वड़ा अध्यक्ष बनेर परिवार पालन मिल्ने हुनुपर्छ ताकि काबिल मानिस हरु जनताको सेवामा आकर्षित होऊन। हुनखाने मात्र होइन जोसुकै पनि निर्वाचित नेता बन्ने होऊन।

वडा अध्यक्ष देखि ने प्रत्येक निर्वाचित नेता तलब खाने भए पार्टी चलाउन धेरै पैसा चाहिएन। भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ। निर्वाचित नेतृत्व लाई करियर बनाउने को जमात बन्नु राम्रो हो। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा भए सम्म। निर्वाचन धाँधलीरहित निष्पक्ष हुनुपर्यो।

राम्रो काम गर्नेले एउटा पद बाट अर्को ठुलो पदको खुड़कीला चढ्दै जाने भए। राम्रो काम गरेका छन भने जनताले पत्याउने पनि भए। नेता हरु पार्टीमुखी होइन जनता मुखी हुने भए।



माओवादी नेताले एमाले नेता विष्टलाई भने, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री चुन्न पाइयोस् ’
‘वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्र अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ ’
अधिकांशको माग यहि थियोे कि वडा अध्यक्ष सहित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जन निर्वाचित हुनुपर्छ । ...... ‘ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति नभए सम्म स्थीर सरकार नहुने, खाली सरकार बनाउने र ढलाउने खेल मात्रै हुने रहेछ । ’ ...... अहिले सम्म सभासद किन वेचको खेल मात्रै भएकोबाट नेपाली जनता दिक्क भएको बताए । उनिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिको कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सम्म अवधी हुनु पर्ने ........ अधिकांशले स्थीर सरकार हुनु पर्ने । संघियताको स्पष्ट सिमाङ्कन र नमाङ्कन गरिएर मात्र संविधान जारी गर्नु पर्ने अन्यथा द्धन्द्ध निम्तीन सक्ने सुझाव दिएका छन् ।
जनमत फरक आयो, १६ बुँदे संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छः पोख्रेल
‘जनताले दिएको सुझाव समेटनु जनताको भावना समेट्नु हो । यसले अपनत्व बढाउने भएकोले जनताका सुझाव नपरेसम्म संविधान सभा विघठन हुनुहुँदैन ।’ .... उनले भने, ‘नागरिकतामा विवाद छ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जोड दिएका छन ।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको

भुमि सुधार। म भुमि सुधार को विरोधी होइन। अहिलेसम्म कहिले पनि म भुमि सुधार को विरोधी रहेको छैन। यद्यपि म कम्निष्ट होइन, समाजवादी होइन। सबैको, गरीबको पनि जीवनस्तर उकास्नु नै राजनीति को प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। नाराबाजी ले मात्र हुँदैन, यद्यपि नाराबाजी को जरुरत समय समय मा पर्छ। जुलुस मात्र निकालेर हुँदैन, यद्यपि समय समय मा जुलुस निकाल्ने जरुरत पर्छ। वोट बटुलेर मात्र हुँदैन। यद्यपि सत्ता मा पुग्न वोट बटुल्नै पर्छ र सत्तामा गएर नै हो जनता को लागि, गरीब को लागि काम गर्ने।

तर सत्ता बाहिर पनि विरोध नै गर्ने, सत्ता मा पुगेर विरोध नै गर्ने भए काम गर्ने कसले? त्यो त गरीब जनता लाई उल्लु बनाएको हो। गरीबको जीवनस्तर उकास्नु भनेको एउटा नाप्न सकिने कुरा। जनता को, गरीबको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने ले सत्तामा नजानु।

भुमि सुधार एउटा तरिका हो। विशेष गरी नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा। तर चीन जस्तो देश जहाँ कम्निस्ट बाहेक अर्को पार्टी नै छैन, जहाँ भुमि सुधार गर्न बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँ गाउँ का जनता शहर मा आएर फैक्ट्री मा काम गर्न चाहन्छन्। त्यो इच्छा यति प्रबल छ कि शहर ले धान्न मुश्किल छ भनेर चीन सरकार ले त्यस लाई फुकुवा गरेको छैन।

नेपालमा त गाउँ को मान्छे शहर नजा भनेर कानुन बनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चीन बाट के सिक्न सकिन्छ भन्दा खेरी, गरीब जनता को जीवन स्तर सकेसम्म चाँडो उकास्ने तरिका हो urbanization and industrialization. त्यस का लागि सही policy framework चाहिने हुन्छ, infrastructure बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुबै का लागि FDI चाहिन्छ। र FDI भित्र्याउने सबै भन्दा तगड़ा policy framework हो dual citizenship को जुन पालिसी माधवजी नेपाल जस्ता नेता नाक माथि बस्न खोजेको झिंगा भनठान्छन्। गरीब लाई ठग्ने घुमाउरा तरिका हरु छन।

गरीब लाई ठग्ने। अझ गरीबको शोसन गर्ने। कुनै जमीन्दार ले कल्पना गर्न नसक्ने किसिमको शोसन गर्ने। जस्तै कि भूमिहीन मधेसी लाई मधेसी भएको नाता ले जग्गा उपलब्ध नगराउने। भूमिहीन मधेसी लाई ४३ लाख को संख्या मा मतदाता नामावली बाट फाल्ने (जुन कि माधवजी नेपाल प्रधान मंत्री हुँदा भयो) ---- भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने। भूमिहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने माधवजी नेपाल जस्ता को नंबर एक आइडियोलॉजी हो।

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसि को टाउको --- देखाउन राखिएको। बेचने कुकुरको मासु भनेको Anti Madhesi Racism. सबै भन्दा पीड़ित भूमिहीन मधेसी। नेपालका पहाड़ी/बाहुन तथाकथित "कम्निष्ट" बाट नेपालका भूमिहीन मधेसी लाई जोगाउनु प्रत्येक मधेसी को कर्तव्य हो।



कति जग्गा छ, सरकारलाई थाहा छैन : माधव नेपाल
नेपालमा कति जग्गा छन् त्यसको लगत सरकारसँग छैन, उत्पादन हुने जग्गा कति छन्, बाँझो जग्गा कति छन्, घडेरीका लागि उपयुक्त हुने जग्गा कति छन् त्यसको कुने हिसाब किताब राज्यसँग छैन, उनले भने, कृषिमा राज्यको जति ध्यान जानुपर्ने त्यही ध्यान गएको छैन । कृषिमा वैज्ञानिककरण, यान्त्रिककरण, वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायतका काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ ...... गाउँघरतिर हजारौ हजार विघा गुठीको जग्गा छ त्यसमा चरम लापरवाही भएको छ, केही मुठीभरका व्यक्तिहरुले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने उनले बताए ।

2015: This Blog's Most Active Year

2015 has now overtaken 2006 as this blog's most active year as measured by the number of blog posts. 


विचार को स्वतंत्रता र मतको स्वतंत्रता ----- लोकतंत्र मा फरक मत र फरक विचार कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसैले बोल्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। दुबै जरुरी हुन्छ। 

मेरो यो ब्लॉग पत्रकारिता होइन ----- to suggest so is disrespectful. यो digital activism हो। 

प्रेस स्वतंत्रता पुर्ण मात्र हुन्छ

संविधान मस्यौदामा प्रेस स्वतंत्रता कानूनमा भने बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। उल्टो भन्यो। कानुन प्रेस स्वतंत्रता बमोजिम हुने हो। अझ त्यो पनि होइन। प्रेस स्वतंत्रता आधारभूत अधिकार भनेर declare गर्ने अनि सक्यो। प्रेस स्वतंत्रता पुर्ण मात्र हुन्छ। अर्को कुनै variety छैन।