Pages

Saturday, June 13, 2015

बिना विभागीय मन्त्री, सीमा रहित प्रदेश, निर्वाचनरहित लोकतन्त्र

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका

  • पहिलो कुरा त राज्य सभा प्रत्येक प्रदेश ले ८ आठ सीट पाउने भन्या छ। हुनुपर्ने भारतमा जस्तो जनसंख्या समानुपातिक। 
  • मैले भर्खर थाहा पाएको: राज्य सभा को लागि वोट दिने प्रदेश सभा का सदस्य मात्र होइन, स्थानीय निकाय का ले पनि। सिद्धांतमा त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो भन्दा अगाडि राज्य सभामा प्रदेश हरुले पाउने सीट जनसंख्या समानुपातिक हुनु पर्यो। 
  • केही गरी हिमाल, पहाड़, तराई मिश्रित कतै राज्य बनेछ भने हिमाल पहाड़ मा त कम जनसंख्या का गाउँ शहर हुन्छन्। प्रत्येक मेयर ले एक एक वोट पाउने हो भने तराई को कोही पनि जित्दैन राज्य सभामा। 
  • अझ कानुन दुबै सदनले पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ४५ राज्य सभा का को र २७५ प्रतिनिधि सभा का को उत्तिकै शक्ति। मधेसको total colonization. भारतमा छ, joint session बोलाउन पाउने प्रावधान। २७५ + ४५ सँगै बस्ने अनि वोट गर्ने। तर जॉइंट सेशन सधै बोलाईंदैन। अनि ४५ मध्ये ४५ पहाड़ी भएको राज्य सभा ले नेपालको भुटानीकरण गर्छ। तर कुरा त्यहाँ सम्म पुग्दै पुग्दैन। त्यो भन्दा अगाडि देश टुट्छ। 
  • तर राज्य सभा मा जीरो मधेसी हुने फोर्मुला संविधान को होइन मधेसी क्रांति ३ को फोर्मुला हो। 
  • राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को सीट जनसंख्या समानुपातिक गर्नु पर्छ। One person one vote is democracy. Anything else is something else. 
75 जिल्ला रहने कि नरहने ---- मैले अझै बुझ्न सक्या छैन। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ...... जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अहिलेको रोग पनि नयाँ संविधानले निदान गर्दैछ । अहिलेसम्मको दलीय सहमति अन्तिम सयमसम्म भत्किएन भने अब केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी हुनेछैन । ..... नयाँ संविधानमा हालको जस्तो केन्द्रीकृत शासन संरचना पूर्णत: बदलिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । हाल केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्र छन् । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित रहनेछन् । ...... प्रदेश निर्माणका आधार पहिलो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । तर एमाओवादीले पहिचानलाई बढी जोड दियो भने कांग्रेस–एमालेले सामथ्र्यका आधारलाई । ........ राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । छलफलका क्रममा समावेशीलाई बलियो बनाउन स्थायीन निकायका उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुन पाउनुपर्ने र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिननिधिको मतको मूल्य समान हुनुपर्ने विषय उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ...... उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा दलहरू करिब सहमत छन् । प्रदेशको संसदको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा रहनेछ । प्रदेशसभाको संख्या जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय हुनेछ । दलहरूबीच ३५ सदस्यभन्दा प्रदेशसभाको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ । ....... नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको संख्या बढ्नेछ । हाल रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था कायमै रहनेछ । अन्य केही नयाँ आयोगहरू संवैधानिक निकायको हैसियतमा बन्ने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत, वित्त, महिला, दलित र समावेशी आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा थप गर्ने दलीय सहमति बनेको छ । हाल महिला र दलित आयोग क्रियाशील भए पनि ती संवैधानिक आयोग भने होइनन् । ......... नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि समान व्यवस्था हुने भएको छ । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेका (विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमै बसोबास गर्नुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दस वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको अधिकार हुनेछ । ........ प्रदेशको सीमा र अधिकारलाई लिएर संशोधन गर्नु परे सम्बन्धित प्रदेशको अनुमतिमा संसदको दुई तिहाई मतले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर धेरै प्रदेश वा सबै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भने बहुमत प्रदेश सहित संसद्को दुई तिहाईले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ । 
मधेसी भने पछि संघीयता मात्र होइन लोकतंत्र पनि नमान्ने, one person one vote पनि नमान्ने mentality काँग्रेस-एमाले-माओवादी का बाहुन मा देखियो। यो देश तोड्ने mentality हो।





प्रदेश सभामा दुई तिहाई का लागि आवश्यक ध्रुवीकरण

संघीय आयोगले ईमानदारीपूर्वक आफुले पाएको ५+४ वाला मानक सिद्धांत को आदर गर्दै सीमांकन गर्ने हो भने मोटामोटी यस्तो किसिमको नक्शा आउँछ: ८ प्रदेश .




त्यस पछि ८ प्रदेश सभा को चुनाव गर्नु पर्ने भो।

सब भन्दा पहिला त मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक हुनुपर्यो। त्यस पछि त्यो एकीकृत पार्टी ले नामांकन बारे आफ्नो धारणा अगाडि ल्याउनु पर्यो। तराई मा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट हो कि? पहाड़मा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली हो कि?

प्रदेश चुनाव अगाडि नै सकेसम्म सबै दल एक स्वरले बोल्न सकेको राम्रो। होइन भने कुरा मिल्ने (शायद एमाओवादी) सँग अलायन्स मा चुनावमा जाने। एकीकृत पार्टी ले ५०-५० को अलायन्स खोज्नु पर्छ। त्यत्रो संघीयता ल्याएर पनि अर्को दश वर्ष बाहुन प्रचण्ड कै पछि पछि कुद्नु के मजा भो र? अलायन्स भनेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार।

हुन त यो कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली वाला नामांकन बारे काँग्रेस एमाले को पनि के पो विमति होला र?


संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ

संविधान निर्माण को सबै काम नसकिएसम्म संविधान सभा रहन्छ। अर्को उपाय छैन। सीमांकन र नामांकन दुबै हुन्छ। भने पछि प्रदेश सभा हरुको चुनाव गर्नु पर्ने भो। नामांकन का लागि प्रदेश सभा चाहिने हो भने।


राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल

दुई गाउँ को कथा

नेपाल भारत सीमाना एक डेढ़ सय वर्ष पुरानो, मधेसी ले काठमाण्डु जाँदा भीसा नलिनु पर्ने १०० वर्ष पनि भा छैन। तर मधेसी समुदाय को संस्कृति मा आधारित विवाह को प्रचलन लाखौं वर्ष पुरानो। अयोध्या को राम, जनकपुर को सीता।

म हुर्किदा मेरो गाउँ मा एउटा पनि घर एउटा पनि परिवार यस्तो थिएन जसको कि त एउटा बुहारी अथवा एउटा जवाईं बोर्डर पारिको नहोस्। त्यो बुहारी त्यो जवाईं बोर्डर पारिको होइन कि त्यो हुँदै नभएको बोर्डर कहाँ कहाँ बाट आइपुग्यो त्यहाँ।

मलाई ब्रिटेन माथि शासन गर्न मन लागेको त्यसै होइन।

आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म
Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

कुनै पनि संसद लाई कुन पार्टी को अध्यक्ष को? कुन  पार्टी को केन्द्रीय समिति सदस्य को? संसद लाई त्यस्ता कुराको मतलब हुँदैन। संसद लाई सांसद हरु सँग मात्र मतलब हुन्छ। संसदीय दलको नेता ले संसद मा सत्ता समीकरण को कुरामा नेत्तृत्व गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता पनि हो भने पार्टी अध्यक्ष ले गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता होइन भने सत्ता समीकरण को कुरामा पार्टी अध्यक्ष को रोल रहन्न।

मधेसी क्रान्ति पछि विजय गद्दार टुप्लुक्क आइपुगेको मान्छे। मधेसी क्रांति मा उसको न कुनै योगदान छ न कुनै लगाव। उसले कैलकुलेशन गरेको: काँग्रेस मा बसेर उँभो लागिंदैन, फोरम मा गए उप प्रधान मंत्री सम्म पड्काउन पाइन्छ। पार्टी तपाइँ चलाउनुस्, संसदमा म हेर्छु भनेर उपेन्द्र यादव लाई भन्यो। उपेन्द्र दंग।

मधेसी क्रान्ति को मोमेंटम लाई विजय गद्दार ले चकनाचूर पार्यो जुन कि उसको उद्देश्य न हुन पनि सक्छ। उसको उद्देश्य पद कुर्सी द्रव्य मात्र हो।

अब अशोक राई संगठन वोट सांसद सबै कुरामा जुनियर मान्छे लाई संसदीय दलको नेता बनाउँदैछ। बनाए हुन्छ। तर पछि वोट बटुले मैले पदमा पुग्यो यो पहरिया भनेर बुद्रुक बुद्रुक न उफ्रिने।

मुर्ख गोवार।

संसदीय दलको नेता दुई जनाले कानेखुशी गरेर निर्णय गर्ने कुरा होइन। संसदीय दलको बजाप्ते निर्वाचन हुन्छ।

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

उपेन्द्र यादव ले भन्छ ---- मधेशवाद भनेको सिद्धांत होइन, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद पो सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति उसले गरेकै होइन। सुनामी जस्तो आइ दियो मधेसी क्रांति अनि उसको डूङ्गा तल बाट माथि पुग्यो।

मधेसवाद भनेको सिद्धांत हो। वर्गीय शोसन जस्तै जातीय शोसन पनि शोसन हो र त्यसको समाप्ति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धांत मधेसवाद हो।

दमजम मा सबै भन्दा गार्हो पोजीशन मा दलित तर त्यसै दलित को भेलामा मधेसी दलित लाई मान्छे गन्दैन। त्यो परिस्थिति बुझ्न वर्गीय शोसन ले मदत गर्दैन, कास्ट शोसन ले पनि मदत गर्दैन। त्यस परिस्थिति लाई बुझ्न र त्यस को समाधान खोज्न मदत गर्ने  सिद्धांत मधेसवाद हो।

मधेसी जनजाति एकता चाहिन्छ। तर जनजाति को बाहुन सँग गफ गर्दा जनजाति, मधेसी सँग गफ गर्दा पहाड़िया बन्ने बानी बाट भने सतर्क रहनुपर्छ। देश त देश पनि चाहिन्छ। एक देश चाहिन्छ। तर मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने देश चाहिँदैन।

उपेन्द्र को मात्र होइन, महंथ को पनि कमी कमजोरी छ। करिश्मा र dynamism देखिँदैन महंथ मा। Inspiring orator होइन उ। प्रोफेसर बन्नु पर्ने मान्छे कहाँ बाट नेता बन्यो जस्तो लाग्छ।

हृदयेश फेरि पार्टी मा नंबर वन बन्न नचाहने तर पार्टी चलाउनु चाहिं पर्ने। बद्री मंडल सुद्धा लाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भ्याएको। पार्टी मा पद लिएर पार्टी चलाउन नचाहने तर पार्टी आफुले भने अनुसार किन चलेन भनेर शिकायत गर्ने। उपेन्द्र उ जस्तै नंबर टु भएर किन बस्न चाहदैन भन्ने कुरा हृदयेश ले कहिले बुझेन। उपेन्द्र नंबर टु बन्न नचाहने। हृदयेश नंबर वन बन्न नचाहने। कुरा मिल्नु पर्ने हो।

अहिले उपेन्द्र लाई अशोक ले ठग्छ, पछि प्रचण्डले फेरि ठग्छ। "उपेंद्रजी, अशोकजी" भन्न थालि सक्यो प्रचण्डले।

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो
गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे
राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो
उपेन्द्र यादव ले महन्थ ठाकुर लाई नेता मान्नु पर्छ
२८ दल बीच एकीकरण गर
नेपालमा नअटेका मधेशी
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल
उपेन्द्र यादव, अशोक राई


दुई गाउँ को कथा



एक देशमा दुई वटा गाउँ थियो। एउटा गाउँ मा सबै मान्छे ले हाफ पाइंट मात्र लाउने। अरु केही पनि नलाउने। अर्को गाउँ को मान्छे ले पाइंट पनि लगाउने अनि शर्ट पनि लगाउने। त्यसै देशमा एउटा बाजार थियो। दुबै गाउँ का मानिस त्यहाँ किनमेल गर्न पुग्थे महिना मा एक दिन। त्यहाँ मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। गफसफ हुन्थ्यो।

पहिलो गाउँ को मान्छे लाई सधैं अचम्म लाग्थ्यो। अर्को गाउँ को मान्छे ले शर्ट किन्थ्यो। त्यो किन किनेको? त्यो के हो? त्यो के को लागि किनेको? भनेर सोध्ने। जवाफ दियो बुझ्दै नबुझ्ने।

नेपाल भनेको त्यो दुई गाउँ को कथा। खस हरुको एउटा भाषा नेपाली। पहिला त मधेसी हरुको मैथिलि भोजपुरी जस्ता भाषा पनि दबाएर राखेको। अहिले आएर त्यसमा ठुलो विवाद त छैन --- तर तिमी हरु लाई हिन्दी फेरि किन चाहियो भनेर भन्छन।

तिमीले शर्ट किन किनेको?