तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

हिजो राति मैले सपनामा देखेको। समस्याको समाधान तीन राज्य, २५ प्रदेश हो कि? दुई संविधान सभाको मैंडेट सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउ भनेको। सबै पार्टीमा कमल थापा पर्दैन। सड़क संघर्षमा सकेसम्म नगएको राम्रो। पहिलो कदम त सबैले आ-आफ्नो नक्शा फाल्ने। एउटा नया किसिमको नक्शाको बारेमा सोँच्ने, र त्यहाँ सहमति खोज्ने।

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन

झापा देखि कन्चनपुरसम्म, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत समेटने गरी एक मधेश राज्य। त्यसको राजधानी नारायणघाट, चितवन। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। पुर्वी पहाड़ धादिंग सम्म: राज्यको नाम सगरमाथा। राज्यको राजधानी काठमाण्डु। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। बाँकी पश्चिमी पहाड़: धौलागिरी राज्य। राजधानी: पोखरा। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र।

भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र भएको कम संख्याको राज्य पाएर काँग्रेस-एमालेका बाहुन खुश। एक मधेश एक प्रदेश पाएर उपेन्द्र यादव खुश, तराईका मधेसी सब खुश।

मैले चाहेको मधेश
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश

अब तराईका मधेसी र काँग्रेस-एमालेका बाहुनले मिलेर पहाडका जनजातिलाई खुश पार्ने। ७५ जिल्लाको सीमाना चिलिम चट पार्ने। २०४६ मा बहुदल आए पछि १४ अंचलाधीश बर्खास्त गरिए, तर अहिलेसम्म काँग्रेस-एमालेका अंचल कमिटीहरु छन: अचम्म।

राजतन्त्र समाप्त भयो। देश गणतंत्र भईसक्यो। वीरेन्द्रको ५ विकास क्षेत्र, महेन्द्रको १४ अंचल र ७५ जिल्ला सबै गायब पार्ने। एकात्मक व्यवस्थाको सीमानाहरु भित्र संघीय व्यवस्था छिराउन खोजेर नै हो यत्रो समस्या आएको। सहमति नभएको प्रमुख कारण शायद त्यही हो।

भने पछि ७५ जिल्ला गायब। अब तीन राज्यभित्र जम्मा २५ वटा प्रदेशहरु खड़ा गर्ने। यस बारे पद्म रत्न तुलाधारलाई गएर सोध्ने। तपाइँलाई कुन कुन किसिमको प्रदेशहरु चाहियो? कस्तो भए तपाइँ ख़ुशी हुने हो? के छ तपाइँको विचार? २५ प्रदेशको कुन किसिमको सीमांकन गरिए तपाइँ आन्दोलनमा नजाने?

लिम्बुवान, किरात, शेरपा, नेवा, तमसलिंग, तमुवान, मगरात सबैलाई ठाउँ दिने, कन्जुस्याइँ नगर्ने। तराईमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट सबैलाई ठाउँ दिने। र सबैको नाम अहिले निर्धारण गर्ने।

Power Devolution को फोर्मुलामा ५०% मा जाने हो भने -- अर्थात केन्द्रको बजटको ५०% तीन राज्यलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक, राज्यको बजटको ५०% २५ प्रदेशलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक -- २५ प्रदेशले देशको बजटको २५% पाउने भो, तर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजटको ५०% स्थानीय (गाउँ/शहर) सरकारलाई दिने हो भने, यी २५ प्रदेश सरकारहरुले देशको बजटको १२% जति खेलाउने भए। त्यो धेरै होइन। त्यसमा नामको कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्ने। २५ प्रदेशमै पनि १२ वटा जतिले भौगोलिक नाम पाउने मैले देखिराखेको छु। जनजातिहरुले मागेका जातीय नाम त्यति धेरै छैनन्। मागे जति प्रत्येक दिने।

तर प्रशस्त कार्यभार दिने यी २५ प्रदेशलाई। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउने प्रदेश सरकारको राजधानीभन्दा माथि जानु हुँदैन। राज्यको राजधानी र देशको राजधानीमा भेला हुनुपर्ने lawmaker हरु मात्र हो। तीन राज्यको राजधानी नजिकै राखेको कारण छ। तीन राज्यबीच राम्रो coordination होस् भनेर हो।

देश, राज्य, प्रदेश, गाउँ/शहर। प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन गाउँ/शहरका वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर हरुले गर्ने।

The Raute, The Chepang And Federalism In Nepal
Counter Proposal To The Nepali Congress
क्रान्ति और संगठन

७५ CDO भन्दा २५ मुख्य मंत्री सस्तो

केपी कमरेडले सस्तो सस्तो सस्तो भनेको सुन्दा सुन्दा कान पाक्न लागिसक्यो। ठीक छ, मधेसी र जनजातिको विभेदको कुरा एक छिनलाई थाती राखौं। महँगो र सस्तोकै कुरा गरौं।

सस्तोकै कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड-बाबुरामले भनेको १० राज्य पनि महँगो हो। अहिलेको एकात्मक व्यवस्थाभन्दा १० राज्यवाला संघीयता सस्तो हो। तर सबैभन्दा सस्तो २५ राज्यवाला संघीयता हुन्छ। किनभने २५ राज्यवाला संघीयतामा ७५ जिल्लाका सीमाना मेटिन्छन्। खर्च ह्वात्तै घट्छ। जनताको काम जति सबै कि त स्थानीय स्तरमा हुन्छ कि त राज्य स्तरमा। केन्द्रमा आम जनता धाउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि बाँकि रहँदैन। 

संघीयतामा खर्च कसरी घट्छ? 

• अहिलेको एकात्मक सरकारले नदेखेको कुरा संघीय सरकारले देख्नेछ: ए, गृह युद्ध त समाप्त भएछ भन्नेछ। गृह युद्ध अगाडि ३०,००० सैनिक थिए, जुनकि १००,००० पुर्याइए, अब त्यसलाई वापस ३०,००० पुर्याउने। तर त्यो ३०,००० पनि राजाको सुरक्षाकोलागि थियो। राजतन्त्र त समाप्त भो। विश्व शांतिकालागि १०,००० मात्र राख्ने। अहिले बजटको ५% मा रहेको सेना बजट घट्ने भो। १% मा झर्ने भो। 
• पुलिसले बजटको ६% पाएको छ। त्यो पनि १% मै झर्ने हो। किनभने संघीयतामा पुलिस केंद्र सरकारको अलिकति मात्रै हुन्छ। प्रहरी राज्यहरुको हुन्छ। 
• अब जाऊँ प्रशासनमा: बजटको ३३% यसले ओगटेको छ। बाहुनवादको जड़ो यहाँ नेर गाडिएको छ। अहिले कति वटा मंत्रालय छन? त्यस मध्ये eliminate गर्नै पर्ने मंत्रालय प्रशस्त छन। नेपाल जस्तो गरीब देशमा बढ़ीमा १५ वटा मंत्रालय भए पुग्छ। प्रत्येक मंत्रालयलाई downsize नगरि नहुने छ। यो प्रतिशतलाई घटाएर ३३% बाट १५% मा झार्न सकिन्छ। अनि त्यो १५% लाई पनि आधा राज्य स्तरमा सार्नु पर्छ। CDO हरुको गाड़ी मुख्य मन्त्रीहरुले पाउने भए। ७५ वटा CDO को गाड़ी २५ जना मुख्य मन्त्रीले पाए पछि ती मुख्य मन्त्रीले बिहान एउटा गाड़ी चढ्ने, दिउँसो अर्को गाड़ी चढ़ने, बेलुकी अर्को गाड़ी चढ्ने गरे भो। 

सेनाको खर्च ५% बाट १% मा पुगे पछि, पुलिसको बजट ६% बाट १% मा पुगे पछि, प्रशासनको बजट ३३% बाट १५% मा झरेपछि, त्यत्रो जुन पैसाको बचत हुन्छ, त्यस पैसाले के गर्ने? कता राख्ने त्यो अरबों रुपया? विकास गर्ने। मधेसले पहिलो कुरा त हुलाकी राजमार्ग बनाउँछ। मधेसी विरुद्धको विभेदको नम्बर १, २, ३ भित्र पर्छ त्यो हुलाकी राजमार्ग। एकात्मक राज्यको उपनिवेश समाप्त भएर संघीय राज्यको स्वराज प्राप्त हुना साथ मधेशले त्यो हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्छ। 

एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा जानासाथ २५% बजट बचत हुने देखियो। संघीय व्यवस्थामा transparency बढ्ने हुन्छ। चुहावट कम हुन्छ। भ्रष्टाचार कम भएर जान्छ। भने पछि २५% बचत मात्र हुने होइन, विकास बजट नै दोब्बर भए जस्तो प्रतीत हुन्छ जनतालाई। 

यो त सरकारी बजटमा बचतको कुरा। जनताको हुने बचत छुट्टै। आम जनताले सरकारबाट गराउनुपर्ने काम लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ संघीय व्यवस्थामा। काठमाण्डु धाउनु नपरेपछि पैसा बचत हुन्छ। यो बचत पनि अरबौंमा हुन्छ। 

अब गरौं आम्दानीको कुरा। संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुने भएकोले नेपालको अर्थतंत्र देशको इतिहासमा पहिलो पटक डबल डिजिट रेटमा बढ्ने भो। अर्थात १०% अथवा सोभन्दा बढ़ी। एकात्मक व्यवस्थामा त्यो संभव हुने भए अहिलेसम्म भै सक्थ्यो। एकात्मक व्यवस्था भएको नेपालमा अर्थतंत्रको वृद्धि दर ५% पुग्यो भने के के नै भा जस्तो हुन्छ, अहिलेसम्म हुँदै आएको छ। संघीय नेपालमा ५% वृद्धि दरलाई दशा लागेको मानिनेछ। 

अहिलेको नेपालको पुरा बजट संघीय नेपालको सात वर्ष भित्रमा ५०% बराबरको हुनेछ। 

केपी ओली बाहुन  ----- बाहुनले च्याउ खाओस न स्वाद पाओस्। केपी ओलीले संघीयता महँगो भन्ने उल्टो कुरा गर्न छोड्ने हो। रातलाई दिन भन्न छोड्ने हो। 

पद्म रत्न तुलाधर र सीके राउत

एमाओवादीवाला २२ दलको गठबंधन संग कुरा मिलाउन नखोजेको केपी ओली, काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरुले पद्म रत्न तुलाधर र सीके राउत नामको ज्वारभाटा जुन आउँदैछ त्यो देखि नै रहेका छैनन्। देशमा आगो लाग्ने किसिमका नक्शाहरु पेश भैराखेका छन।

यो क्रांतिको आवाज हो। हिन्दु राज्य भनेर जुन प्रतिक्रांतिकारी कदम चालिँदैछ, त्यसले क्रांतिको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्नेछ। मधेसी र जनजातिलाई माइनस गर्ने जुन प्रयासहरु भैराखेका छन त्यसले क्रांतिको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्नेछ।

क्रांति भनेको chaos र anarchy होइन। क्रांति अग्रगामी हुन्छ। क्रांतिको दिशा बड़ो स्पष्ट हुन्छ। क्रांतिको स्पष्ट गन्तव्य हुन्छ। ४३ लाख मधेसीलाई माइनस गरेर ल्याएको, धाँधली गरेर ल्याएको, पुलिस-प्रशासन-सेनाको दुरुपयोग गरेर ल्याएको तथाकथित दुइ तिहाईको अंक गणित पद्म रत्न तुलाधर र सीके राउतलाई मान्य छैन। उनीहरु सिर्फ न्यायसँग सरोकार राख्छन्।

२२ दलको गठबंधन ८ राज्यको बहुपहिचानसम्म जाने तरखरमा छ, तर क्रांतिले एकल पहिचान सहितको २५ राज्य, आत्म अधिकार सहितको २५ राज्य माग्न सक्छ। क्रांतिले पैदा गर्ने प्रत्येक राज्यको नाम जातीय हुन सक्छ।

केपी ओली (जसलाई नेपालको दौउद इब्राहिम पनि भन्ने गरिन्छ) जस्ताले जस्तो असहिष्णुता संविधान सभामा देखाईराखेका छन, त्यसले क्रांतिको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

धाँधली बिनाको चुनाव
संघीयता महँगो हो भने

ओलीको उल्टो बोली: संघीयता एकात्मक व्यवस्थाभन्दा सस्तो

केपी ओलीले या त बुझ पचाएका हुन, या संघीयता के हो भन्ने नबुझेका हुन।

आकारमा भारतभन्दा नेपाल सानो देश हो। त्यो मेरो विचार होइन। त्यो तथ्य हो: fact जसलाई भनिन्छ। त्यसै गरी संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्थाभन्दा सस्तो हो। यथार्थ त्यो हो। ओलीले बेइमानी कुरा गर्नु भएन।

१० राज्य कि ७५ राज्य?
केन्द्र, राज्य र स्थानीय: जिल्ला गायब पार्ने
कति वटा राज्य भन्ने विवाद नै गलत हो
संघीयता बिनाको संविधान = चोरलाई पुरस्कार
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
संघीयता महँगो हो भने

१० राज्य कि ७५ राज्य?

Map of states and union territories of India (Hindi) (Photo credit: Wikipedia)

जिल्ला सरकारलाई गायब गर्ने हो भने ६ होइन, १० होइन, देशलाई २५ राज्यमा लगेको राम्रो। तर देशलाई ६ राज्यमा लाने हो भने ७५ जिल्ला कायम रहने भो।

संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले power devolution को छलफल बारे ध्यान दिनुपर्यो।

जुन गाउँमा १००% चेपांगहरुको बसोबास छ, त्यस गाउँको सरकारी कामकाजको भाषा चेपांग भाषा किन हुन सक्दैन? पहिचान भनेको धर्म होइन। राज्यको धर्म हुँदैन। नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो। पहिचान भनेको भाषा र संस्कृति हो। संस्कृति त देशको आर्थिक विकास हुन्छ भने बिभिन्न समुदायले आफै संरक्षण गर्न सक्छन।

भने पछि मुख्य मुद्दा भाषाको हो। कुनै समुदायले सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?

यो एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यो proposal लाई अराष्ट्रिय भन्दिने?

मेरो १००% मैथिलि भाषा बोल्ने गाउँमा SLC फेल हुने नम्बर एक विषय नेपाली। अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमा बढ़ी विद्यार्थी फेल हुन्छन्। देशको शिक्षा नीति टॉप १०% दिग्गज विद्यार्थीकालागि बनाउने होइन। त्यस्ता दिग्गजलाई विशेष व्यवस्था गर्ने हो। तर देशको शिक्षा नीति १००% साक्षरता प्राप्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। मातृभाषा न अंगालेर त्यहाँ पुग्न सकिँदैन।

चीनले अंग्रेजी भाषाको सहारा बिना त्यत्रो आर्थिक प्रगति गरेर देखाई दियो। नेपालका "राष्ट्रवादी" महेन्द्रपथ अनुयायीहरुले हिन्दी भाषाको अबैज्ञानिक विरोध गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ठुलो बेफाइदा पुर्याएका छन।

शिक्षा र रोजगारकालागि विदेशिने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। भने पछि नेपालको प्रत्येक स्कुलमा नपढ़ाई नहुने भाषा हिन्दी हो नि त।

नेपालको हाइड्रो सेक्टरको विकास अहिलेसम्म कुनै नेपाली प्रधान मन्त्रीले गर्न नसकेको। अहिले जुन ९०० मेगावाट वाला समझदारी भएको छ, त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। सुशीललाई होइन। भारतको First World देश बन्ने महत्वाकांक्षा छ। नेपालले त्यसको समर्थन गरेर आफु पनि सँगसँगै First World देश बन्ने कि के गर्ने? भारत विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ, world power -- त्यो लक्ष्य पुरा भए नेपाललाई हुने फाइदा नेपालले देख्ने कि नदेख्ने? भारत हिन्दी भाषा UN को छैँठौ भाषा भएको देख्न चाहन्छ। नेपालले त्यसमा के रोल खेल्ने? नेपालले नेपाल भित्र हिन्दी भाषाको विरोध गर्ने?

म बसेको शहर न्यु यर्कमा सरकारी कामकाज कोलागि म राज्यको राजधानी Albany जानु पर्ने भो भन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेकै छैन जबकि यहाँ त्यत्रो बाटोघाटोको सुविधा छ। आम जनताको सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। पासपोर्ट बनाउन पोस्ट ऑफिस जान्छन् मानिस। पासपोर्ट बनाउन महोत्तरीको मान्छे काठमाण्डु जाने कुरा बड़ो वाहियात हो। बढ़ी भए जिल्ला सदरमुकाम हो।

म पहिला Kentucky बसेको, अमेरिकाको हुम्ला जुम्ला त्यो। त्यहाँ पनि मैले सरकारी काम कोलागि म देशको राजधानी वाशिंगटन DC जानुपर्ने भो भन्ने मान्छे एउटा पनि भेटेन। आम जनता देशको राजधानी, राज्यको राजधानी जानु पर्दैन संघीय व्यवस्थामा। लगभग सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। त्यो स्थानीय स्तर नेपाल जस्तो गरीब देशमा जिल्ला हो कि?

मुख्य संवाद हुनु पर्ने power devolution बारे हो। केन्द्रको कति शक्ति, राज्यको कति? जिल्लाको कति? गाउँ/शहरको कति? शक्ति भनेको बजट हो। पैसाको कुरा हो। एउटा हस्तान्तरणको कुरा हो। अर्को भयो स्थानीय आय आम्दनीको कुरो। डोल्पाको स्थानीय सरकारलाई यार्चागुम्बाको फाइदा हुने भो त। सोलुखुम्बु लाई पर्यटनको फाइदा हुनुपर्छ त।

अहिले बनेको संविधान दुई तिहाइले पछि जहिले पनि संसोधन गर्न मिल्छ। अहिले ८ राज्यमा गएमा ५ वर्ष पछि त्यसलाई दुइ तिहाइको बलमा १८ राज्य बनाउन मिल्छ। अहिलेको जुन FDA छ त्यो २२ पार्टीले दुइ तिहाइ ल्याउन सक्ने हो। तर होमवर्क गर्न पर्छ। आफु आफुमा लड़ने होइन।

भने पछि नेपालमा नागालैंड, मनिपुर, मिजोरम जस्ता साना साना राज्य बन्ने भए। 

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन

तराईका मधेसी र पहाडका जनजाति एउटै खेमामा हुनुपर्ने --- दुबैले विभेद भोगका हुन।

तर तराईका मधेसी भौगोलिक संघीयता चाहन्छन्। एक मधेश एक प्रदेश भनेको के हो? तराईका मधेसी तराईमा सकेसम्म कम राज्य चाहन्छन्।

पहाडका जनजाति पहाड़मा सकेसम्म बढ़ी संख्यामा राज्यहरु चाहन्छन्। र तिनीहरु भौगोलिक होइन, जातीय राज्य चाहन्छन्।

काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरु भने तराईमा सकेसम्म बढ़ी राज्य चाहन्छन् र पहाड़मा राज्यहरुको संख्या कम चाहन्छन्। उनीहरु जातीय राज्यको विरोधी हुँ भन्छन तर तराईमा बढ़ी संख्यामा राज्य बनाउने हो र राज्य सभाले राज्यहरुको नाम राख्ने हो भने ती राज्यहरुको नाम जातीय हुने संभावना बढेर जान्छ।

यो बड़ो interesting dynamic छ।