Pages

Wednesday, September 02, 2015

In The News (8)



कैलाली घटनाको खबर आउनासाथ लर्बराउँदै उपेन्द्र भारततिर
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भाषण गर्दागर्दै फोरम अध्यक्ष यादव र सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई कहींबाट पालैपालो फोन आये । सोमबार दिउसो टीकापुरमा आन्दोलनकारीले सात सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको खबर आएको थियो त्यतिबेला । निक्कै अत्तालिएका यादव त्यस लगत्तै भाषण नै नसकी भारत छिरेका छन् । फोन गोजीमा राखेर खाटमा उक्लिएका उनको बोली लर्बराउँद थियो । प्राविधिक कठिनाई आएको भन्दै हतारमा निस्किए र, सुटुक्क पसे भारततिर । उनी भारत नै गएको नदेखाउन मोटरसाइकल चढेर बिर्तामोडको उत्तर शनिश्चरे लाइनतर्फ लागेका थिए । तर, शनिश्चरे लाइन पस्नासाथ अलिकतिमास्तिर एभरेष्ट बैंकबाट पूर्व छिरेर कन्काई कलेजको रोड हुँदै फेरि राजमार्गमै निस्किए । त्यसपछि यति तीव गतिमा भागे की, आधा घण्टामा नै भारतको सिलिगुढी पुगे । कैलालीमा आक्रमण भएको सुन्नासाथ डरले ओठमुख सुकेका तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव लगायत नेता कुन दुलोमा पसे, कसैले पत्तै पाउन सकेनन् । फोन आएपछि निकै अत्तालिएका महेन्द्रराय यादव भाषण गर्दागर्दै कार्यक्रम संचालकमाथि झम्टँदै थिए ।


यस्ताे थियाे माओवादी जनयुद्धको पहिलो ‘होलटाइमर’ राइफल, एउटै बन्दुकले सुरू भएकाे थियाे जनयुद्ध
तस्वीरमा भएको ३–०–३ राइफल माओवादी जनयुद्धको तयारीको राइफल हो । यही राइफलबाट माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुलाई पहलिो सैन्य तालिम दिइएको थियो । माओवादी नेता देव गुरुङको सहयोगमा मनाङका ब्रिटिश लाहुरेबाट सहयोग लिइएका २ थान राइफल मध्ये अर्को एक राइफल चालु अवस्थामा थिएन । चल्ने अवस्थामा भएको यही राइफलबाट प्रचण्ड, बाबुराम, बादल लगायतले चितवनको राप्ती किनारमा माओवादी नेताहरुले तालिम लिएको ...... तात्कालीन माओवादीसँग त्यतिबेला यही एउटामात्रै राइफल थियो । नेपाल प्रहरीले बोक्ने गरेको यो प्रकृतिको हतियार एउटै हुनाले गर्दा

माओवादी नेताहरुले यसलाई मध्य नेपाल हुँदै पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरुमा पुर्याउँथे ।

गाउँमा शिकार गर्ने गरिएका केही थान भरुवा बन्दुकहरु यही राइफलको सहायतामा प्राप्त गरेको तात्कालीन माओवादी नेताहरु बताउँछन् । ....... जनयुद्धको सुरुवाती अवस्थामा एउटै राइफल हुनुको कारण यसलाई ‘होलटाइमर’ राइफल भनिन्थ्यो । जनयुद्ध सुरु भएको केही समयमै गाउँगाउँका जमिन्दार तथा सामन्तको घरबाट केही थान ‘टुएल्बर’ (बाह्रबोर) बन्दुक माओवादीको हात लाग्यो । होलटाइमर राइफल, टुएल्बर र भरुवा बन्दुक जस्ता कमसल हतियारहरुको बलमा नै माओवादीले जनयुद्ध लडेको थियो । ......... जनयुद्धको तयारीको अवस्थामा उक्त राइफललाई दाङबाट रोल्पा लगेका पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर नन्दकिशोर पुन पासाङ भन्छन्, –‘हामीले जनयुद्धको तयारीकै चरणमा त्यो राइफल दाङबाट रोल्पा लगेका हौं ।’ जनयुद्धको सैन्य शक्ति निर्माण गर्नमा यो होलटाइमर राइफलको ठूलो देन रहेको माओवादी नेताहरु बिर्सदैनन् ।


‘डन’ गणेश लामाले यसरी कब्जा गरेछन् अरबौंको होटल !
होटलको बजारभाउ एक अर्ब भन्दा बढी पर्छ । .... होटलबाट आउने नाफा चर्चित गुण्डा नाइकेको रुपमा चिनिएका गणेश लामाले खान्छन् । पछिल्लो समय राजनीतिमा लागेर सुध्रिएको बताउने लामाले ३ वर्ष अघिदेखि होटल कब्जामा लिएर नाफा लिँदै आएको खुलासा भएको हो । ..... दरबार मार्गमा ‘मिटर ब्याज’मा पैसा खेलाउने राजाराम शाखः उर्फ ‘टाइसन’ बाट होटल सञ्चालक रविन्द्र मल्लले ३० लाख रुपैंया ऋण लिएका रहेछन् । सोही ऋणको ब्याजसहित मल्लले ५० लाख दिने गरी कागज गरेछन् । तर समयमै तिर्न नसकेपछि टाइसनलाई गणेश लामाको रोहवरमा एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कागज गराएछन् । यता टाइसनले गणेश लामालार्ई ३० लाख दिनुपर्ने रहेछ । सोको ब्याजको हिसाबसहित टाइसनले मल्लको ऋणलाई गणेश लामातिर ट्रान्सफर गरेछन् । त्यसपछि लामाले सोही मौकामा होटल लिजमा लिने कुरा अगाडि बढाए । ‘तपाईंको होटल म लिजमा लिन्छु । तपाईंले तिर्नुपर्ने पैसा पनि एडभान्स भयो’ गणेश लामाको भनाई उदृत गर्दै मल्लले भने, ‘गणेशको सोही भनाईपछि सम्झौता हुने कुरा भयो ।’ ...... यद्यपी सहमतिको आधिकारिक ‘सम्झौतापत्र’को पहिलो पक्ष रवीन्द्र मल्ललाई दिइएन । ..... सम्झौता मायाकुमार शाहसँग भएपनि सञ्चालनको जिम्मेवारी भने गणेश लामाले लिएका थिए । होटलबाट आउने आम्दानी गणेशकै खातामा जम्मा हुन्छ । होटलको म्यानेजमेन्टको जिम्मा लामाकै साला भनिने गणेश लामालाई दिइयो । होटल सञ्चालक मल्लले सोही सम्झौता बमोजिम गणेशसँग सम्पर्क गर्न थाले । मल्लले आफ्नो पाउनुपर्ने रकम माग्दा गणेशले भरेभोलि दिने भन्दै टारिरहे । सप्लायर्स, भ्याट, तथा बिजुलीको रकम समेत लामाले भुक्तानी गरेनन् । ‘होटलबाट आउने रकम सबै उहाँ ‘गणेश’ को एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ’ मल्लले भने, ‘घाटा जति सबै मेरो नाममा गयो पानी बिजुली, सप्लायर्स सबै मैले तिर्नुपर्ने भयो ।’........ मल्लका अनुसार सप्लायर्सको ६० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जसमा आम्दानीको राजश्व कर मात्रै ४० लाख तिर्नु बाँकी छ । तर लामाले अहिलेसम्म कर, बिजुली सप्लायर्सबारे चासो नै देखाएका छैनन् । कर्मचारीलाई तलव नदिएको ३ महिना भइसकेको छ । ....... होटलका मालिक मल्ल पनि सोही होटलमा बस्छन् । आफैंले होटलको कोठा प्रयोग गरेबापत हालसम्म ६२ लाख बिल तिरेको मल्लको दाबी छ । ...... यसरी आफ्नै होटल लामाले कब्जा गरेर ३ वर्षसम्म आम्दानी लिँदासमेत मल्ल बोल्न समेत सकेका थिएनन् । ‘मलाई उजुरी गर्न पनि गाह्रो भयो’ मल्ल भन्छन्, ‘म एक्लै छु, उनीहरुसँग दुई÷चार हजारमा काम गर्ने मान्छे धेरै छन् ।’ कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर होटल सञ्चालन गरेका मल्लको सम्पत्ति लिलामीको लागि सो बैंकले सुचना निकालेको छ । सूचनामा गत २८ असारमा होटल लिलाम हुने उल्लेख छ । तर, यद्यपी होटल गणेश लामाले संचालन गरेको थाहा पाएपछि लिलामी गर्न बैंक समेत पछि हटेको छ । ........ यसैबीच, होटलको बहाल सम्झौतामा दोस्रो पक्ष भनिएको मायाकुमार शाहले गणेशलाई होटल संचालन गर्न नदिएको दाबी गरे । ‘होटल संचालन गर्न मैंले गणेशलाई दिएको होइन’ शाहले भने, ‘हाम्रो व्यवहार हामी मिलाउँछौं ।’ ...... म अन्यायमा पर्दा यहाँको कर्मचारीले समयमा तलब पाएका छैनन् । उनीहरुले खान पाएका छैनन् । कर्मचारीको कोषमा १९ महिनादेखि रकम जम्मा गरिएको छैन । कर्मचारीले दशैं भत्ता पाएका छैनन् । ...... यो होटलले निकै तनाव दिइसक्यो : गणेश लामा त्यो होटल सञ्चालनमा मेरो नाम छैन । तर मैले भाडामा चलाएको छु । मैले गरेर खान पाउनुपर्छ । उहाँको पनि व्यबहार विग्रेको छ । होटल घाटामै छ । मलाई अहिले लाग्छ त्यो होटल चलाएकोप्रति धिक्कार छ । त्यो होटल कब्जा गरेर मैलें चलाएको पुष्टि गरे कानुन अनुसार मलाई कारवाही गरे हुुन्छ । मलाई यो होटलले निकै तनाव दिइसक्यो । मैले यो होटलबारे रविन्द्र दाईलाई पटक–पटक सम्पर्क गरेर मिलाउनुपर्छ भनेको छु । तर, दाई सम्पर्कमा आउनुहुन्न । ‘दाई तपाईं जिम्मा लिनुस् चलाउनुस् भनेको छु, तर दाई भेट्नसमेत चहानुहुन्न ।’ मैले चलाउने बेला यो होटल पूरै घाटामा थियो । बिग्रिएको व्यापार मैले सम्हालेको हुँ यसको लागि उहाँले मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
बाँकी यी डन अब के गर्छन् ?


प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षधर गगन, योगेश र गणेशमान कता छन् ?
संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुप हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, विकृति र अस्थिरता पैदा गरेकैले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने माग उठ्यो । ..... संस्थागत रुपमा एमाओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने घोषणापत्र लिएर दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई आफ्नो अभियान बनायो । यद्यपी कांग्रेसमा पनि नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, गगन थापा जस्ता नेता राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । ..... तर, मुख्यगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक निर्णय र प्रक्रियामा राजनीतिक सहमतिका नाममा यस्ता मुद्दाहरु सम्झौतामा पुगेर विसर्जन हुने क्रम बढ्यो । चुनावी घोषणापात्रमा उल्लेख गर्दै प्रत्यक्षमा भोट मागेका एमाओवादी र एमाले दुवैले यही सम्झौता र सहमतिका नाममा मुलुकको स्थायित्वस“ग जोडिएको विषयमा अडान लिन सकेनन । फलस्वरुप सम्झौतामा प्रत्यक्षको मुद्दालाई थाती राखे र, अन्ततः कांग्रेसकै कित्तामा उभिन पुगे । ...... पार्टीका बयोवृद्ध र राजनीतिक उचाई हासिल गरेका शीर्ष नेताले यो मुद्दा छोडे । तर, पनि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जस्ता दलमा आवद्ध युवा नेता नेपालले खोजेको स्थायित्वको लागि यो मुद्दामा पक्षधर बने । ...... गगन थापा, योगेश भट्टराई, गणेशमान पुन .... कांग्रेसमा थापा, एमालेमा भट्टराई, एमाओवादीमा पुन जस्ता नेताले राखेको यही फरक मतलाई आशावादी हु“दै संविधानको मस्यौदामाथि जनताले सुझाव दिंदै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’कै पक्षमा मत दिए । ...... प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा रहेका यिनै दलका थापा, भट्टराई र पुनहरुले बहस छेड्ने र नेतालाई बाध्यकारी बनाउने गरी दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् । ..... नेताहरु र समग्र पार्टीले जनमतको कुरा नमान्ने बुझेका युवा नेताहरुले त्यसको पक्षमा पार्टीभित्रै फरकमत समुह निर्माण गर्ने त्यसको परिचालनमा जनतासमेत परिचालित गरेर दबाब सिर्जना गर्ने दुख गरेनन् ।

झाले नाले मसाले मंडले

झलनाथको घर मै पुग्ने गरी काठमाडौं मा मधेशी हरु धोती रैल्री गर्ने तयारी गर्दैछन ।

Posted by Rajesh Ahiraj on Wednesday, September 2, 2015


झाले को ऋषि मन कि बुद्ध मन?
झलनाथ खनाल: धोती प्रदेश

In The News (7)

निजि सचिवसँग बाबुरामको सम्बन्ध बाउछोराको जस्तो
युद्धकालदेखि अहिलेसम्म न उनले बाबुरामलाई छोडेका छन्, न बाबुरामले उनलाई । बाबुरामले विश्वदीपलाई किशोर अवस्थादेखि नै सहयोगीका रुपमा स्वकीय सचिवालयमा राखेका हुन् । ...... मिडियाकर्मीसँग सम्बन्ध बनाउने कुराको साथै बाबुरामको सचिवालयले मिडियालाई कतिपय सन्दर्भमा सूचनाहरु इमेल गर्ने, सचिवालयको सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने काम पनि गर्छ । यो सबै कामको व्यवस्थापन विश्वदीप आफैंले गर्ने गरेका छन् । ..... विश्वदीप एमाओवादीका केन्द्रीय नेता भक्ति पाण्डेका छोरा हुन् । भक्ति पाण्डेको पार्टीभित्र सिधा र इमान्दार मान्छेको रुपमा उनको परिचय स्थापित छ । सबैले उनलाई माया र सम्मान गर्दै ‘चाचा’ भनेर बोलाउन्छन् । पाण्डे एरिया कमिटि सदस्य देखि प्रचण्ड–बाबुराम सबैका ‘चाचा’ हुन् । ..... भूमिगत बाबुरामलाई ‘फोटो खिचौं न’ भनेर हैरान पारेपछि बाबुरामले भक्ति पाण्डेलाई नै भन्नु परेको थियो । ..... बाबुरामको सचिवालय विश्वदीप नै हुन् भन्दा हुन्छ । .... भेटघाटको समय मिलाउने, राजनीतिज्ञदेखि आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई बोलाउने लगायतका बाबुरामको सबै कार्यक्रम र समयको व्यवस्थापन उनैले गर्ने गरेका छन् । ..... बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत विश्वदीप कुनै विवादमा तानिएनन् ....... उनको भूमिकाको विषयमा बाबुराम अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थसचिव रहेका रामेश्वर खनाल र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला मुख्य सचिव रहेका लिलामणि पौड्यालले पनि प्रशंसा गरेका थिए । ........ बाबुरामसँग नियमित १२ वर्षदेखि सँगै रहेको, प्रचण्ड–बाबुराम स“गस“गै रोल्पा–रुकुमदेखि विभिन्न स्थानमा हिँडेको, शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सँगै रहेको यही त हो मेरो अनुभव ........

पहिलो पटक प्रचण्डसँग भेट भएर पनि नचिनेको र पछि गइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका

......... युद्धकालमा नै बाबुरामलाई पार्टीले कारबाही गर्दा उनी निकै रोएका थिए । ...... आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहने, राजनीतिज्ञ भन्दा बाहिरका अन्य विषयका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने देखि कार्यकर्ता भेटघाटसम्मको समय सचिवालयले मिलाइराखेको देखिन्छ । यी सबैको पृष्ठभूमिमा विश्वदीपकै व्यवस्थापन क्षमताले काम गरेको छ । ...... यसो हेर्दा भट्टराई र विश्वदीपको सम्वन्ध नेता र कार्यकर्ताजस्तो होइन कि बाबुछोराको जस्तो छ । ...... पहिले उनी मिडियामा फरक ढंगले समाचार आउँदा अलि बढी आत्तिन्थे, सधैं बाबुरामसँगै हुने भएकाले पनि वास्तविक तथ्य उनैले बुझेका हुन्थे । तर अहिले अभ्यस्त भएछन् । मिडियाको प्रवृत्ति पनि राम्रैसँग बुझेछन् क्यार । ...... अगाडि नेपाल प्रहरीको, बीचमा बाबुराम चढेको गाडी र पछाडि सशस्त्र प्रहरीको गाडि गेटबाट बाहिर निस्कियो ।


गिरफ्तार गरिएको विरोधमा कैलालीमा सशस्त्र क्याम्प घेराउ, टीकापुर दोहोरिने खतरा
मानिसहरु गाउँगाउँबाट भेला हुँदै
बरिष्ठ प्रहरीसहित ८ जनाको ज्यान गएको एक हप्तापछि थारु समुदायले आइतबार सद्भाव र्याली निकालेका थिए । तर, आइतबार दिउँसो निकालिएको र्यालीमा सहभागी भएकाको फोटो खिचेर गए मध्यराती सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले केहीलाई गिरफ्तार गरेपछि कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा फेरि तनाव बढ्ने देखिएको हो । ...... आइतबार थापापुरको नवलपुर भन्ने ठाउँमा थारुहरुले सद्भाव र्याली निकालेको र दिउँसो प्रहरीले फोटो खिचेर राती गिरफ्तार गरेपछि उनीहरुको रिहाईको माग गर्दै स्थानीय महिलाहरु सशस्त्रको क्याम्प घेराउ गर्न पुगेका छन् । ..... गएराती घरघरमा छापा मारेर स्थानीयलाई जोशीपुर सशस्त्र वेशक्याम्पमा राखिएको थियो । गाउँलेहरुलाई यसरी बिनाकारण पक्रिएको भन्दै

सयौं महिलाहरु अहिले रिहाईको लागि वेशक्याक्पमा घेरा हालेर बसिरहेका छन् ।

...... प्रहरीले तत्काल उनीहरुलाई नछोडे र सशस्त्र क्याम्प घेरिरहेका महिलामाथि दमन गरिए प्रतिरोध गर्ने तयारी स्वरुप गाउँगाउँबाट घरेलु हतियार लिएर थारु समुदाय टोलटोलमा बसिरहेको र तत्काल सचेतता नअपनाए टिकापुरको घटना दोहोरिन सक्ने स्थिति रहेको ..... प्रहरी तथा सरकारले सचेतता अपनाएन र भिडन्तको स्थितिलाई टारेन भने फेरी ठुलो दूर्घटना हुनसक्छ । उनका अनुसार स्थानीय थारु समुदाय घटनाको उच्चस्तरिय छानविन बिना मानिसहरु पक्रनु र थुन्न नहुने पक्षमा छन् । दोषीमाथि कारवाही गरिनुपर्ने तर

निदोर्षहरुलाई अनावश्यक दुःख दिनुनहुने माग उनीहरुको छ ।



महोत्तरीमा प्रर्दशनकारीद्धारा प्रहरी बिटमा आगजनी
मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले महोत्तरीको जलेश्वर जिरोमाइल स्थित नेपाल प्रहरी बिटमा बुधबार आगजनी गरेका छन् । ...... परिकौली, पिपरा , सहोडवा , सुगा ,पिगौनाबाट आएका बन्दकर्ताहरुले प्रहरीलाई ढुंगामुढा गर्दै बिटमा आगजनी गरेका हुन्। सो क्रममा झडप हुँदा जिरोमाइल केही समय तनावग्रस्त भएको बताइएको छ । प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरी बिट कब्जा गरी पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिएका हुन्। .....

प्रर्दशनकारीहरुको भिड सदरमुकाम जलेश्वरमा आउने क्रम जारी छ। जुलुस प्रर्दशनको क्रममा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै जलेश्वर नगरभरि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थित बाक्लो पारिएको छ।



असन्तुष्ट पक्षलाई यसरी जोड्दैछन् प्रचण्ड/बाबुराम
असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न कांग्रेस सकारात्मक रहेपनि एमालेले अटेर गरेको ठहर
एमाओवादीले असन्तुष्ट दल र सरकारबीच मध्यस्थता गर्न सुरु गरेको छ । ..... मुद्दामा आफू निकट भएका असन्तुष्ट दल र प्रक्रियामा निकट रहेको प्रमुख चार शक्तिबीच सहजीकरण गरी संविधान जारी गर्न पहल गर्ने ..... एमाओवादीको सोही प्रयत्नपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आन्दोलन छोडेर मंगलबार काठमाडौं आएको स्रोतका दाबी छ । मधेसको भन्दा पनि थारुहरुको माग मुख्य भएको आन्तरिक बुझाईमा रहेका मधेसवादी दल पनि अब आन्दोलनभन्दा सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । ..... प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने नभए आन्दोलन सबैतिर सल्कने भन्दै ....

कैलालीपछि मध्य तराई, लिम्बुवान, तमुवान, र मगरातमा समेत आन्दोलन उठ्न सक्ने

..... पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी पुनः सीमाकंन गर्ने वा नयाँ सहमति गररे जानुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ । ...... मधेसीले भने अनुसार नै मध्य तराईको प्रदेश बने पनि पश्चिम र पूर्वी तराईका थारु बाहुल्य क्षत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य समस्या छ । थारु बहुल कैलालीलाई सुदुरपश्चिममा मिसाइएको भन्दै मुख्य असन्नुष्टी छ । .... बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुरजस्ता थारु बाहुल्य जिल्लालाई थरुहट बनाउनुपर्ने माग असन्तुष्ट थारु समूहको छ । तर, पश्चिमका नेता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल कुनै पनि हालतमा तराईको जिल्लालाई मात्र समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउन सहमत छैनन् । तर, थारुका लागि अधिकार दिने, विशेष संरचना बनाउन भने उनीहरु तयार छन् । पूर्वमा झापा पहाडतिर राख्नमा एमाओवादी र फोरक लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार सहमत छन् । तर,

मोरङ, सुनसरीलाई सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा जोड्नुपर्ने

माग पनि छ ।
विघटनबाट जोगिन खोज्दै कांग्रेस
गुटगट आधारमा लम्बिदै महाधिवेशन नै नहुने अवस्था आई संवैधानिक संकट आउन लागेपछि ..... तर, सत्तारुढ दल एमालेले संविधान संसोधन गरी फेरि ६ महिना थप्ने प्रस्तावलाई कांग्रेसको सरकार नछोड्ने, संविधान निर्माणमा ढिलाई गर्ने योजनाको रुपमा बुझेको छ । ...... सोही कारण कांग्रेसले दुई हप्ता अघि नै संविधान संसोधनका लागि एमाले र एमाओवादीसँग छलफल गरेर संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि दुबै दलले खासै रुची देखाएका छैनन् । तर, पनि कांग्रेसले प्रयत्न छोडेको छैन् । ..... सभापति सुशील कोइराला अहिलेनै महाविधेशन गर्दा आफू पराजित हुनुपर्ने मानसिकतामा रहेकोले ढिलाई भएको देउवा पक्षको बुझाई छ । ..... संस्थापनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धैरै हुनुले उनीहरुलाई तत्काल नै मिलाउन सक्ने अवस्थामा नहुँदा तत्काल महाधिवेशनमा गए त्यसैको असन्तुष्टी र विरोधले देउवा हावी हुने बुझाईमा कोइराला छन् । सोही महाधिवेशनका केही कार्यक्रम सुरु गर्ने, संविधान ससोधन गर्ने जस्ता विकल्पबाट ६ महिनासम्म महाधिवेशन धकेल्ने योजनामा उनी छन् ।

Wake Up Kathmandu! Time For A Regime Change!

Time to come out into the streets like it were April 2006 all over again.

१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
१६ बुँदे सम्झौताको प्रमुख कारण

Four months after quakes, Nepal fails to spend any of $4.1 billion donor money
Two months after foreign countries and international agencies pledged $4.1 billion to help Nepal recover from its worst natural disaster, the government has yet to make arrangements to receive the money and has spent nothing on reconstruction. ....... The United Nations estimates almost three million survivors of twin earthquakes in April and May – around 10 percent of the Himalayan nation's population – need shelter, food and basic medical care, many in mountainous, hard-to-reach areas. ........ Govind Raj Pokharel, chief executive officer of the newly created National Reconstruction Authority, said the government was unlikely to start spending the money until October at the earliest because of delays in approving plans and concerns about starting building work in the monsoon season. ....... "The government's response has been slow. I accept that," said Pokharel. ...... Nepal has been criticised for its chaotic response to the quakes that killed almost 9,000 people. The country failed to adequately prepare even though experts had predicted an earthquake was likely. And then the government struggled to cope with relief.Four months later, many partially damaged buildings in Kathmandu are still standing and rubble is strewn across public parks. Tens of thousands of people are living in plastic tents, preyed upon by flies and mosquitoes, with muddy paths and no drains. ....... Maili Pariyar, 50, knitting a purse to sell outside her tent, said she only received food and tent materials from aid agencies. She has not been given anything by the government. ...... "We have lost everything. We are desperate," she said. "How much longer do we have to wait for help?" ........ Pokharel said

the government had failed to spend any money because ministers had still not signed off on rebuilding and aid distribution plans.

He said

the government made an error by attempting to pass a contentious constitution

that will create a new political system and divide the country into new regions, a decision that has led to deadly clashes. The government argues the overhaul will help reconstruction in the long run by creating greater stability.........

"We would have liked it if they concentrated on the reconstruction first," Pokharel said. "That would have been better."

..... Jamie McGoldrick, the U.N. Resident and Humanitarian Coordinator for Nepal, said the government had been sluggish...... "The government needs to get going," he said. "The next big challenge is to ensure that people living in tents are prepared for the winter."After a two-month wait, Pokharel was appointed to head the reconstruction authority two weeks ago. He is now based in a government office that oversees printing because the earthquake damaged other buildings."We have lost time and now we need to catch up," he said.

Nawalparasi

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन



बाबुराम भट्टराई मेरो लागि मुसलमान भने पनि भो, क्रिस्चियन भने पनि भो। फरक राजनीतिक धर्म को मान्छे। २००५ को गर्मी मा म जब न्यु यॉर्क शहर आएँ, त्यति बेला दुनियामा नेपालका माओवादी को यथार्थपरक इमेज नै के थियो भन्दा शीत युद्ध पछि को दुनिया कै नंबर एक अल्ट्रा लेफ्ट समुह। राजनीतिक अल काईदा। कहाँ नेपाल शांग्रीला/हिप्पी को देश। कहाँ माओवादी। बरफ र आगो एउटै चित्रमा। नेपाल बाहिर चाहिँ पाइला नटेकेको भनौं भने दक्षिण एशिया मा फैलिन चाहेको आशंका, र दक्षिण एशिया स्तर मा संगठन भए नभए को स्पष्ट नभए पनि भारत का सशस्त्र माओवादी लाई प्रशस्त inspire गरेको तथ्य। अमेरिका ले अहिले अल काईदा/ISIS बारे जे भन्छ त्यति बेला नेपालका माओवादी बारे त्यही भन्थ्यो। भौतिक रुपले सिध्याउनु पर्छ। अर्को औषधि छैन। र त्यसलाई पुर्ण रुपले सैद्धांतिक रुपले हेर्नु हुँदैन। अमेरिका ले अरु देश लाई मिलिटरी ऐड दिँदा कति अमेरिकी कंपनी हरु लाई फाइदा भइराखेको हुन्छ। कमाइ हुन्छ। Follow the money.

अमेरिका को लाइन गलत थियो। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र को कु पछि त अझ माओवादी "समस्या" को राजनीतिक समाधान मात्र संभव थियो। कमती गार्हो थिएन त्यो समीकरण। १० वर्ष मा हामी यहाँ आइपुगेका छौं। राजा नमारी नसमाती गणतंत्र ल्याउने देश इतिहासमा कति छन?

म समाजवादी होइन। वास्तव मैं होइन। भित्री ह्रदय बाट नै होइन। स्वेच्छा ले नै होइन। म हिन्दु/बुद्धिस्ट, बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन/मुसलमान। तर मैले मेरो धर्म ले भन्छ भनेर राम्रो व्यवहार गरेको हुन सक्छु। बाबुराम को धर्म ले पनि उसलाई राम्रो व्यवहार नै गर्न लगाउँछ भने मलाई त्यो धर्म समस्या हुने कुरा भएन। भन्दैमा म क्रिस्चियन/मुसलमान हुनु पर्दैन। र धर्म प्रदत राम्रो व्यवहार भनेको गरीब का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को कुरा हो। मेरो राजनीतिक धर्म ले पनि सबै को, गरीब को पनि जीवनस्तर उकास्ने सोंचछ। धनी को मात्र होइन, गरीब को मात्र होइन। र त्यहाँ कुनै clash छैन। दुबै लाई सँगै माथि लानुपर्ने हुन्छ नत्र ती दुई मध्ये एक लाई पनि माथि लान सकिँदैन। र एउटा स्वच्छ लोकतंत्र/अर्थतंत्र मा जो सुकै धनी बन्न सक्छ। जन्मले मात्र धनी हुने रूढ़िवादी समाज हो।

नेपाल राजनीतिक रुपले एक किसिम ले अचम्म छ। जो पनि समाजवादी। काँग्रेस पनि (घोषणा मा) समाजवादी, एमाले (कागजमा) समाजवादी, फोरम समाजवादी, हृदयेश समाजवादी, माओवादी समाजवादी। सत्ताधारी पनि समाजवादी, विपक्षी पनि समाजवादी। यस्तो पनि हुन्छ? हाँडी गाउँ को जात्रा।

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन।

बाबुराम भट्टराई का लागि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जे होला मेरो लागि Universal Declaration Of Human Rights त्यही हो।मेरो राजनीतिक ज्यामिति को विन्दु र रेखा त्यो छोटो दस्तावेज हो। बहुदल त्यस बाट उब्जिने कुरा हो, लोकतंत्र त्यस बाट  उब्जिने कुरा हो। त्यस दस्तावेज को ॐ चाहिं फ्री स्पीच हो। सीके राउत ले सेन राजा सेन राजा भन्छ। उसले भन्नु अगाडि मलाई थाहा पनि थिएन।

मानव अधिकार र लोकतंत्र को परिधि भित्र तर म जस्तो को र बाबुराम भट्टराई जस्तो को धेरै कुरा मिल्न सक्छ। म अमेरिकी राजनीति र अर्थतंत्र लाई face value मा लिंदीन। नियमित आलोचना गर्छु। America's original mission - a total spread of democracy - is in a direct clash with America's original sin - race भन्छु।

कति हुन्छन् theory का कुरा कति व्यावहारिक कुरा। Science theory भो, engineering त्यसको application. कर्मक्षेत्र मा बाबुराम भट्टराई नेपालमा फुल टाइम राजनीति गरिरहेको मान्छे, एक पटक प्रधान मंत्री भइसकेको र फेरि हुन सक्ने मान्छे। म कहिले चुनाव नलडने मान्छे। म मेरो टेक कंपनी बिल्ड गर्न चाहेको मान्छे। तर राजनीति मा गहिरो interest भएको मान्छे। उही हो, आफु हुर्केको घरमा आगो लाग्दा टाढा बाट पानी फालेको चाहिं हो। तर टाढा भन्न मिल्दैन। यो डिजिटल माध्यम ले को टाढा को नजिक! म अमेरिका आउनु अगाडि पार्टी मा हृदयेश महासचिव, म र सरिता उपमहासचिव, राजेन्द्रजी केंद्रीय समिति सदस्य, रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष, त्यति बेला समोसा मा आलु र बिहार मा लालु थिए, हृदयेश लाई एउटा यादव चाहिएको, बॉर्डर यता पनि लहर आइहाल्छ कि भन्ने थियो। म पत्रकार मान्छे होइन। मैले गरेको डिजिटल activism हो। नेपाल को शांति प्रक्रिया मा कुनै सभासद अथवा शीर्ष नेता नै भन्दा कम मैले गरे जस्तो लाग्या छैन। तर म "फर्किने" मान्छे होइन। There is no going backward, there is only going forward. नेपालको आर्थिक क्रांति मा मेरो कंपनी योगदान दिन चाहन्छ। तर न्यु यॉर्क त मेरो होमटाउन हो। म भारत र नेपाल माँ फिँजिन चाहेको चाहिँ हो। बिहार भो। मेरे दिल में बिहार और नेपाल बराबर है।

मदन भंडारी को तथाकथित बहुदलीय जनवाद को पुस्तिका त्यति बेला नै पढेको। खासै घत लागेन। कम्निष्ट ले बहुदल मानने भनेको न हो -- त्योंभन्दा बढ़ी के हो? बरु बाबुराम भट्टराई ले आफ्नै धर्म मा केही नया सोंच ल्याउन सक्ने संभावना देख्छु। उसको धर्म को पनि मेरो धर्म को पनि मान्छे ले The Scientific Method चाहिं मान्नै पर्छ। म मान्छु। बाबुराम भट्टराई ले मानेको देखेको छु। तर मेरै धर्म मा त्यो नमान्ने dogmatic मानिस प्रशस्त छन। बाबुराम को धर्म मा पनि होलान।

म नेपालको भारत सँग को राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण मा र चीन मा पॉलिटकल रिफार्म को मुद्दा मा बाबुराम सँग सहकार्य खोजेको मान्छे। स्पष्ट कुरा। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो देखाउने। नेपालको माओवादी समस्या समाप्त भयो मोटामोटी। नेपाललाई १ मत को ५० रुपया को बाटो लाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बाटो लाने हो भने र भारत सँग negotiate गर्दा भारत ले पनि १ मत को ५० रुपया मान्नु पर्ने भन्ने हो भने अनि भारत को पनि माओवादी "समस्या" समाप्त हुन्छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
१ मत को ५० रुपया
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है


महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्
काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

काँग्रेसी हरु भन्छन Westminster, Westminster, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्षमा छैनौं। हामी त Westminster सिस्टम मान्छौं।

हो त्यो Westminster सिस्टम मा यस्तो भएको:

Margaret Thatcher - How She Lost Power (Video)
Premiership of Margaret Thatcher: Fall from power
Thatcher's political "assassination" was, according to witnesses such as Alan Clark, one of the most dramatic episodes in British political history. The idea of a long-serving prime minister — undefeated at the polls — being ousted by an internal party ballot might at first sight seem bizarre. However, by 1990, opposition to Thatcher's policies on local government taxation, her Government's perceived mishandling of the economy (in particular the high interest rates of 15% that eroded her support among home owners and business people), and the divisions opening in the Conservative Party over European integration made her seem increasingly politically vulnerable and her party increasingly divided. A Gallup poll in October 1990 showed that while Thatcher remained personally respected there was overwhelming opposition towards her final initiatives — 83% disapproved of the government's management of the National Health Service, 83% were against water privatisation, and 64% were against the Community Charge, while various polls suggested the party was trailing Labour by between 6 and 11 points.[134] Moreover the prime minister's distaste for consensus politics and willingness to override colleagues' opinions, including that of Cabinet, emboldened the backlash against her when it did occur. .......... On 1 November 1990, Sir Geoffrey Howe, one of Thatcher's oldest and staunchest supporters, resigned from his position as Deputy Prime Minister in protest at Thatcher's European policy. In his resignation speech in the House of Commons two weeks later, he suggested that the time had come for "others to consider their own response to the tragic conflict of loyalties" with which he stated that he had wrestled for perhaps too long. Her former cabinet colleague Michael Heseltine subsequently challenged her for the leadership of the party, and attracted sufficient support in the first round of voting to prolong the contest to a second ballot. Though she initially stated that she intended to contest the second ballot, Thatcher decided, after consulting with her Cabinet colleagues, to withdraw from the contest. On 22 November, at just after 9.30 a.m., she announced to the Cabinet that she would not be a candidate in the second ballot. Shortly afterwards, her staff made public what was, in effect, her resignation statement: "Having consulted widely among my colleagues, I have concluded that the unity of the Party and the prospects of victory in a General Election would be better served if I stood down to enable Cabinet colleagues to enter the ballot for the leadership. I should like to thank all those in Cabinet and outside who have given me such dedicated support." ........ Neil Kinnock, Leader of the Opposition, proposed a motion of no confidence in the government, and Margaret Thatcher seized the opportunity this presented on the day of her resignation to deliver one of her most memorable performances: "... a single currency is about the politics of Europe, it is about a federal Europe by the back door. So I shall consider the proposal of the Honourable Member for Bolsover (Mr. Skinner). Now where were we? I am enjoying this." ....... She supported John Major as her successor and he duly won the leadership contest, although in the years to come her approval of Major would fall away. After her resignation a MORI poll found that 52% agreed with the proposition that "On balance she had been good for the country", while 48% disagreed thinking she had been bad.[136] In 1991, she was given a long and unprecedented standing ovation at the party's annual conference, although she politely rejected calls from delegates for her to make a speech. She "all but shunned" the House of Commons after losing power, and gave no clue as to her future plans.[137] She retired from the House at the 1992 election, at the age of 66 years. ......... Political economist Roger Middleton summed up the economic record of the Thatcher era in the following terms: :There was no economic renaissance but a once-and-for-all catch-up exercise in labour productivity; governments have been responsible for two of the deepest depressions of the twentieth century; the experiment has generated costs which have done incalculable harm to the social fabric; and there is very little evidence that a sustainable new market order has been constructed since 1979. Long-standing problems of market and non-market failure remain." ...... Ironically, as The Economist acknowledged, albeit prematurely, at the close of her premiership: "One certain beneficiary of Mrs Thatcher's radicalism has been the Labour party. She hoped to kill it, and, by 1983, it indeed seemed close to death. Instead, fear chastened it into accepting the disciplines of its new leader, Mr Neil Kinnock. True, Labour's 1983 humiliation owed much to the defection of right-wingers to form the Social Democratic party; but, in a sense, that too was her doing. Now, after years of gloomily watching her reverse the socialist "ratchet", the Labour party has transformed itself. It has ditched unilateralism, hostility to the European Community and zeal for nationalisation. Labour as socialism is dead; as a political machine it is alive and well—and justifiably optimistic."



मार्गरेट थैचर ले संसद भंग गरिनन। जॉन मेजर त्यसै पार्टी बाट प्रधान मंत्री बने।

गिरिजा ले आफ्नो संसदीय दलको विश्वास गुमायो। तर उसको पार्टी ले संसद मा बहुमत गुमाएको थिएन। Westminster सिस्टम मा उ हट्नु पर्ने थियो। उ पछि स्वतः कैंडिडेट महेंद्र नारायण निधि थिए।

तर गिरिजा पर्यो लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको मान्छे। बरु पार्टी तहसनहस होस, त्यो गिरिजा लाई मंजुर। पार्टी केही समय का लागि तहसनहस पार्यो पनि। Power politics बुझेको democracy नबुझेको मान्छे गिरिजा। Power politics त महेंद्र ले पनि बुझेको, जंग बहादुर ले पनि बुझेको।

अहिले सुशील ले त्यही गर्दैछ। शेर बहादुर ले पार्टी सभापति लान्छ भनेर सुशील ले त्यस पार्टी को अस्तित्व नै समाप्त गर्न लागेको छ। यो Westminster सिस्टम हो?

महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो।

मैले गिरिजा लाई तर थैचर संग तुलना गरेको होइन। मैले गिरिजा लाई नेपाली राजनीति को फर्नीचर भन्दा बढ़ी कहिले केही मानिन। साक्षरता कम भएको देशमा लोकतंत्र मा शायद यस्तै गिरिजा, सुशील, केपी ओली जस्ता एसएलसी बैक लागेका हरु प्रधान मंत्री हुने हो।

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

व्हिप जारी हुन नसक्ने ठाउँ मा व्हिप मानने एमाले का हरु दास हुन। त्यस पार्टी भित्र राजनीतिक कमैया प्रथा छ। तर त्यो काँग्रेस भित्र पनि किन छ? मधेस मा काँग्रेस ले झापा देखि चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा तीन प्रदेश को आधारमा वोट मागेका हुन। मधेस मा काँग्रेस ले संघीयता को लागि वोट मागेको हो। मधेस मा गोली चलेको छ, मधेसी सभासद कहाँ लुकेर बसेका छन?

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो। नागरिकता को सवाल मा। सीमांकन को सवालमा। प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेसको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अरु कुनै संभावना को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।



दमननाथ र पद्मरत्नको अपीलः फौजी कारवाही होइन, राजनीतिक समाधान खोज
मधेसबाट सशस्त्र फिर्ता बोलाउन माग
दमननाथ ढुगांना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ लगायतको तर्फबाट पद्मरन्त तुलाधरको हस्ताक्षसहित जारी अपीलमा जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण भएको भन्दै ‘फौजी कारवाही गरेर होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न’ आग्रह गरिएको छ । ....... विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएर वार्ताको वातावरण बनाउन ..... सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यानगुमाएपछि थारु र मधेसीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाका सहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याईं र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।’ ...... ‘प्रहरीबाट बिरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।’


थारुलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष
केपी ओली र माधव नेपालसँग प्रचण्डको गोप्य वार्ता
थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्दा मगरातको पनि समस्या समाधान हुने एमाओवादीको निष्कर्ष छ । मधेसमा पनि मोरङ र सुनसरीबारे पुनर्विचार गर्न एमाओवादीले एमाले नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतले भन्यो-‘झापाबारे मौन बस्ने हो भने पनि मोरङ र सुनसरीबारे के गर्ने भन्ने सल्लाह गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।’ ......

एमाले नेतृत्वले भने प्रदेशहरुको सीमांकन पहिला जस्तै आयोगलाई दिने वा अहिलेको सीमांकनलाई घोषणा गरेर जाने अडान लिएको छ ।

..... कांग्रेस नेतृत्वले भने अमूर्त कुरा मात्र गरेको एमाओवादी नेतृत्वको गुनासो छ ...... मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अहिले दुबैजना काठमाडौंमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।


कांग्रेसका मधेसी सभासदको प्रश्न-हाम्रो घर जल्दैछ, कसले निभाउने ?
फरक संशोधनको धम्कीपछि संसदीय दलको बैठक प्रभावित
मधेसी सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वमाथि बिभिन्न आरोप लगाउँदै संविधानको विधेयकमा अलग्गै संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको छ । ......

बिमलेन्द्र निधी, फरमुल्लाह मन्सुर, पद्मनारायण चौधरी लगायतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

..... दलको नेतृत्वले अहिलेसम्म कुन-कुन विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने जानकारी नदिई सभासदलाई अंकुश लगाएको भन्दै फरक संशोधन लैजाने चेतावनी ......

मधेसका सभासदहरुले आन्दोलनको निशाना कांग्रेस बन्न थालेको

भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ....... ‘मधेसमा हाम्रो घर जलेको छ, पार्टी कार्यालय जलाइदैछन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने हो, मधेशमा लागेको आगो कसले निभाउने हो ?’ मधेसी सभासदको भनाइ थियो,

‘संविधानमा कुन-कुन विषय समेटेर संशोधन गर्ने हो भन्ने जानकारी समेत नदिनु गम्भीर षडयन्त्र हो ।’

..... ‘मधेसका साथीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेका छन्, हामी पहाडकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।’



जनजाति र दलितलार्इ हेप्ने मिडियाहरू

सरकार को इशारा मा नाचिरहेका नेपालका ठुलो मिडिया (कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट)

Request for Urgent Intervention to prevent possible genocide in Nepal
We draw the attention of national and international human rights organization, donor organizations, and Nepal’s neighbors toward the deteriorating security situation in districts of Madhes/Terai of Nepal...... The Government of Nepal must be reminded that the security agencies should adhere to rules set in Local Administration Act, 1971 before using lethal force.

The security personnel should not use lethal force above the knee and in mass protests.

...... The National Human Rights Commission must come out of their indifference or little difference to human rights issues of Madhesis. They must issue fresh directives to security agencies so that they maintain restraint and respect human rights even during the protests. ...... The insurgency was able to get rid of authoritarian rule by kings to an end, however,

the particular ethnic group who were all over – in Government jobs, police, armies, or heading powerful political parties or heading local or regional branches of International development organizations perpetuated.

...... Remaining of the people who were not among the Bahun-Chettri ethnicity (about 30% of total population), were left out of the mainstream through means of discrimination and nepotism at best, and in many instances – brute force, resulting in deaths at worst. ......

Though each member of the 601 strong Constituent Assembly has their full right to table amendments to the bill, they have to take ‘permission’ from the party (heads) first. The constitution making process has been hijacked by these heads of Bahun-Chettri led political parties.

...... One fine day, these heads of 4 major parties decided among themselves what had to be in the constitution in the form of ’16 Point Agreement’. Now they want their CA members to blindly sign the draft. The CA members belonging to these parties do not have a choice, but to follow the orders. ...... There are about half of population living in southern plains of Nepal. They are called ‘Madises’ by the people of the hills.

‘Madise’ could be compared as an equivalent derogatory racial slur used in Amercia to refer to people with black skin.

In Nepal, the ‘Madise’ is referred to people with black skin, and who look alike people from neighboring states of India. A more respectable term for ‘Madise’ is ‘Madhesi’, which I will be using in this piece. ...... The southern plain of Madhes became part of Nepal via treaties signed between the then Nepal and British East India Company via Treaty of Sugauli in 1816 and The Treate with Nipal in 1860. Since then, the rulers in Nepal have seen the land (Madhes) as their personal gifts ....... There is negligible presence of Madhesis in Government, Army or the Police. Even the local police and government offices have a very negligible presence of Madhesis. There are large number Army barracks all over Nepal – that act as reserve force to quell away any Madhesi uprisings.

#StopKillingMadhesis